कोण होणार महापौर; अखेर आरक्षण सोडत जाहीर || Mayor reservation Lottery

संपूर्ण राज्याच लक्ष लागून राहिलेली महापौर पदाची सोडत अखेर पार पडली आहे; पहा कोण होणार महापौर 

Mayor reservation Lottery 2026

राज्यातील 29 महानगरपालिकांमधील महापौर पदाची आरक्षणाची सोडत नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली काढण्यात आली. 

पुढील अडीच वर्षांसाठी ही सोडत काढण्यात आली असून 29 महापालिकांपैकी 15 महापालिका विविध प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव झाल्या आहेत.

यावेळी नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज उपस्थित होते. 

राज्यातील 29 महानगरपालिकांपैकी अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी एकच पद आरक्षित होत आहे,.नियमातील तरतुदीनुसार अनुसूचित जमाती महिला प्रवर्गासाठी पद देय होत नाही. 



अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 3 पदे आरक्षित झाली असून, त्यापैकी 2 पदे अनुसूचित जाती (महिला) या प्रवर्गासाठी आरक्षित झालेली आहेत. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग या प्रवर्गासाठी 8 पदे आरक्षित झालेली असून, त्यापैकी 4 पदे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) या प्रवर्गासाठी आरक्षित झालेली आहेत.

उर्वरित 17 महानगरपालिकांमधून सर्वसाधारण महिला या प्रवर्गासाठी 9 पदे येत असून, त्यापैकी 8 पदे खुला (सर्वसाधारण) या प्रवर्गासाठी आरक्षित झाली आहेत.

महापौर पदासाठी आरक्षण

अनुसूचित जमातीसाठी राखीव महापालिका – कल्याण-डोंबिवली

अनुसचित जातीसाठी राखीव महापालिका - ठाणे (सर्वसाधारण), जालना (महिला), लातूर (महिला).

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला आरक्षण) - जळगाव, चंद्रपूर, अहिल्यानगर, अकोला.

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (सर्वसाधारण) – पनवेल, इचलकरंजी, कोल्हापूर, उल्हासनगर,

सर्वसाधारण महिला आरक्षण – पुणे, धुळे, बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, नांदेड-वाघाळा, मालेगाव, मीरा- भाईंदर, नागपूर, नाशिक.

सर्वसाधारण प्रवर्ग - छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, सांगली-मिरज-कुपवाड, अमरावती, वसई-विरार, सोलापूर, पिंपरी-चिंचवड, भिवंडी-निजामपूर 

बांधकाम कामगारांसाठी तीन नवीन योजना | Bandhkam kamgar yojana

बांधकाम कामगारांसाठी अर्थसहाय्याच्या तीन नवीन योजनांना मंजुरी

Bandhkam kamgar yojana 

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई अंतर्गत नोंदित बांधकाम कामगारांना लागू करण्यात आलेल्या निवृत्तीवेतन योजनेची सविस्तर कार्यपद्धती

GR PDF 

Bandhkam Kamgar Pension Yojana Arj Namuna PDF

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांकरीता तीन नवीन योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात असून या तीन नवीन योजनांमध्ये 



  1. बांधकाम कामगाराच्या एका मुलीच्या विवाहाकरीता 51 हजार रुपये देण्यात येणार आहे. 
  1. बांधकाम कामगाराचा अपघाती किंवा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास त्याचे शव मूळ गावी पाठविण्यासाठी वाहतुकीचा खर्च मंडळ करणार आहे  
  1. बांधकाम कामगाराचा अपघात होऊन हात किंवा पाय निकामी झाल्यास कृत्रीम हात किंवा पाय बसविण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.

मंडळाकडे नोंदीत बांधकाम कामगारांकरीता शैक्षणिक सहाय्य, सामाजिक व सुरक्षा, आरोग्यविषयक व अर्थसहाय्याच्या एकूण 29 विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. आता या योजनांशिवाय नवीन तीन कल्याणकारी योजना मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत.

मंडळाने माहे जुलै 2020 पासून ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी, नुतनीकरण व लाभ वाटपाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. राज्यातील बांधकाम कामगारांना मंडळाच्या www.mahabocw.in या संकेतस्थळाला भेट देऊन ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी, नुतनीकरण व विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.



मंडळाकडे जमा होत असलेल्या उपकर निधीमधून मंडळामार्फत बांधकाम कामगारांच्या पाल्याकरीता इयत्ता पहिली पासून पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत अर्थसहाय्य, अभियांत्रिकी व वैद्यकीय शिक्षणाकरीता विशेष सहाय्य, बांधकाम कामगारांचा नैसर्गिक अथवा अपघाती मृत्यू झाल्यास अर्थसहाय्य, बांधकाम कामगारांच्या घराकरीता अर्थसहाय्य, बांधकाम कामगारांची प्रसूती तसेच गंभीर आजाराकरीता अर्थसहाय्य यासह एकूण 29 कल्याणकारी योजनांचा लाभ थेट बांधकाम कामगारांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येत आहे. बांधकाम कामगारांना सुरक्षा संच व अत्यावश्यक संचाचे वाटप करण्यात येत आहे.

मंडळामार्फत कोविड-19 विषाणू प्रादुर्भाव कालावधीत राज्यात मध्यान्ह भोजनासह रात्रीचे भोजन वितरित करण्यात येत आहे. ही योजना कोविड विषाणू कालावधीत फार उपयुक्त ठरल्यामुळे कामगारांमध्ये लोकप्रिय झालेली आहे. सदर योजनेमुळे कोविड-19 विषाणू प्रादुर्भाव कालावधीत स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. मध्यान्ह भोजन योजना राबविल्याबाबत कामगार व कामगार संघटनांकडून मंडळाचे अभिनंदन होत असल्याचे नमूद करून बांधकाम कामगारांकरिता नव्याने घोषित तीन योजनांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचेही निर्देश मंत्री श्री.मुश्रीफ यांनी मंडळाला दिले आहेत.

85% अनुदानावर तार कुंपण अर्ज कुंपण | Tar kumpan scheme 2026

वैयक्तिक व सामूहिक लाभाच्या योजनांसाठी अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींनी अर्ज करण्याचे आवाहन

Tar kumpan scheme 2026

 

केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजना (न्युक्लिअस बजेट योजना) सन 2025-26 अंतर्गत अ गट उत्पन्न निर्मितीच्या योजना क गट मानव साधन संपत्ती विकासाच्या व कल्याणात्मक योजनाचे अर्ज  लाभार्थी लॉगीन मधून ऑनलाईन पध्दतीने https://nbtribal.in या संकेतस्थळावरुन मागविण्यात आले होते. तरी आता अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करण्यासाठी  30 January 2026 पर्यत मुदतवाढ दिली आहे. 

या योजनेंतर्गत लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांनी शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर https://www.nbtribal.in ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. यापूर्वी निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीमध्ये अर्ज सादर न करू शकलेल्या लाभार्थ्यांच्या सोयीसाठी दि. २१ ते दि. ३० जानेवारी २०२६ या कालावधीत अर्ज सादर करण्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

या कालावधीत पात्र लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह ऑनलाईन अर्ज सादर करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

प्रकल्पांतर्गत समाविष्ट असलेल्या परभणी व हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व आदिवासी लाभार्थ्यांनी दिलेल्या मुदतीत अर्ज सादर करावेत, असे जाहीर आवाहन कळमनुरीचे आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी डॉ. सुनिल बारसे यांनी केले आहे.

वैयक्तिक लाभाच्या योजनांत 100% अनुदानावर काटेरी तार, खाद्य स्टॉल, पीठ गिरणी, शिलाई मशिन, ताडपत्री, वनहक्क जमीनप्राप्त शेतकऱ्यांसाठी तार जाळी, ताडपत्री आदी, तसेच आदिवासी महिला व पुरूष बचत गटांसाठी रेडीमेड होजिअरी गारमेंट आदी बाबी पुरवल्या जातात.

केंद्रवती अर्थसंकल्प (न्यक्लिअस बजेट) योजना सन 2025-26 वर्षाच्या गट अ निहाय या कार्यालयास प्राप्त निधीच्या, मंजूर प्रारूप आराखड्याच्या अधिन राहून वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे अर्ज 31 july पर्यत प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प मागविण्यात आले आहे. या योजनांसाठी अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांनी केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेंतर्गतच्या योजनांसाठी 31 जुलै 2025 पर्यत ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करावेत

सन 2025-26 मधील न्युक्लिअस बजेट मंजूर योजनांची यादी पुढीलप्रमाणे आहे. 

video

अ-गट उत्पन्न निर्मितीच्या योजना 


•  85 टक्के अनुदानावर अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना वन्यजीवापासून शेतीचे संरक्षण करण्यासाठी काटेरीतार व जाळीचे तार घेण्यासाठी अनुदानावर अर्थसहाय्य देणे. तसेच पोल व इतर अनुषंगिक खर्च डीबीटीद्वारे करणे.

GRNSHETIYOJANA

* 100 टक्के अनुदानावर अदिम कोलाम जमातीच्या शेतकऱ्यांना वन्य जीवापासुन शेतीचे संरक्षण करण्यासाठी तारकुंपनासाठी काटेरीतार व जाळीचे तार घेण्यासाठी अनुदानावर अर्थसहाय्य देणे. तसेच पोल व इतर अनुषंगिक खर्च डीबीटीद्वारे करणे.

* अनुसूचित जमातीतील बांबु प्रोडक्ट प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार युवक/युवती/महिलांना, बांबु कारागिरांना स्वयंरोजगार सुरु करण्यासाठी 85 टक्के अनुदानावर अर्थसहाय्य डीबीटीद्वारे देणे. 


* अनुसूचित जमातीच्या महिलांना टु इन वन शिवनयंत्र घेण्यासाठी 85 टक्के अनुदानावर अर्थसहाय्य डीबीटीद्वारे देणे. 

* आदिम कोलाम जमातीच्या महिलांना टु इन वन शिवनयंत्र घेण्यासाठी 100 टक्के अनुदानावर अर्थसहाय्य डीबीटीद्वारे देणे.


* अनुसूचित जमातीच्या दिव्यांग लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगारासाठी 85 टक्के अनुदानावर अर्थसहाय्य डीबीटीद्वारे देणे.

अनुसूचित जमातीच्या बचतगट, समुहास फिरते फास्ट फुड सेंटरसाठी चारचाकी वाहनासाठी 85 टक्के अनुदानावर अर्थसहाय्य डीबीटीद्वारे देणे.

* 85 टक्के अनुदानावर आदिवासी महिला बचतगटास कागदापासून पत्रावळी प्लेट व द्रोण तयार करण्याचे मशीन डीबीटीद्वारे पुरविणे. 

* 85 टक्के अनुदानावर आदिवासी लाभार्थ्यांना मल्टीपर्पज पिठगिरणी घेण्यासाठी अर्थसहाय्य डीबीटीद्वारे करणे. 

* 100 टक्के अनुदानावर आदिवासी लाभार्थ्यांना मल्टीपर्पज पिठगिरणी घेण्यासाठी अर्थसहाय्य डीबीटीद्वारे करणे. 

•अनुसूचित जमातीच्या ब्युटी पार्लर प्रशिक्षण घेतलेल्या महिलांना ब्युटी पार्लरचे दुकान लावण्यासाठी 85 टक्के अनुदानावर अर्थसहाय्य डीबीटीद्वारे देणे. 

•100 टक्के अनुदानावर आदिम जमातीच्या कोलाम लाभार्थ्यांना विविध व्यवसाय करण्यासाठी अर्थसहाय्य डीबीटीद्वारे देणे.

85 टक्के अनुदानावर सर्वसाधारण आदिवासी लाभार्थ्यांना व्यवसाय करण्यासाठी अर्थसहाय्य डीबीटीद्वारे देणे.

* अनुसूचित जमातीच्या महिला बचतगटास मिनी दाल मिल 85 टक्के अनुदानावर अर्थसहाय्य डीबीटीद्वारे देणे.

* अनुसूचित जमातीच्या शेतकरी लाभार्थीना 85 टक्के अनुदानावर बांधावर उत्पन्न देणाऱ्या वृक्षांची लागवड करणेसाठी अर्थसहाय्य देणे विविध फळांचे झाड डीबीटीद्वारे देणे.

* 85 टक्के अनुदानावर आदिवासी महिला बचतगटास दुग्ध व्यवसाय करण्यासाठी अनुदानावर अर्थसहाय्य डीबीटीद्वारे देणे.

* 85 टक्के अनुदानावर आदिवासी महिला बचतगटास मालवाहक चारचाकी गाडी घेण्यासाठी अर्थसहाय्य डीबीटीद्वारे करणे.

* 85 टक्के अनुदानावर आदिवासी महिला बचतगटास मंगल कार्यालयासाठी लागणारे साहित्य भांडी व मंडप साहित्य भाड्याने देणे हा व्यवसाय करण्यासाठी अर्थसहाय्य डीबीटीद्वारे देणे.

क गट- मानव साधन संपत्ती विकासाच्या व कल्याणात्मक योजना

वैद्यकीय व अभियांत्रिकी पदवी चे शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप घेण्यासाठी अर्थसहाय्य करणे. तरी सर्व अनुसूचित जमातीच्या सर्व लाभार्थ्यांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात या योजनांचा लाभ घ्यावा असे  आवाहन प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी यांनी केले आहे.

महापालिका निवडणुका पार पडताच शासनाची घरकुल लाभार्थ्यांना खुशखबर || PMAY Urban

महानगरपालिका निवडणुका पार पडताच शासनाची घरकुल लाभार्थ्यांना खुशखबर.

PMAY Urban Upade 

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था नगरपंचायत नगरपरिषद सह महानगरपालिकाच्या निवडणुका पार पडताच राज्य शासनाने शहरी घरकुल लाभार्थ्यांसाठी एक अतिशय दिलासादायक निर्णय घेतलेला आहे.

राज्य शासनाच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ज्याच्यामध्ये नगरपरिषद आणि नगरपंचायती याचबरोबर महानगरपालिका क्षेत्रातील पात्र लाभार्थ्यांच्या अनुदानाचा वितरण करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.



शहरी आवास योजनेमध्ये लाभार्थी पात्र झाल्यानंतर गेले अनेक दिवसापासून निधीचे वितरण करण्यात आलेलं नव्हते, बरेच सारे हप्ते प्रलंबित होते अशा लाभार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत.

यांच्यामधील पहिला निर्णय हा 13 जानेवारी 2026 रोजी घेण्यात आलेले ज्याच्यामुळे नगरपरिषद नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये पात्र झालेले लाभार्थी तर 19 जानेवारी 2026 रोजी महानगरपालिका क्षेत्रातील लाभार्थी यांना निधी वितरण करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

नगरपंचायत नगरपरिषद क्षेत्रातील लाभार्थ्यांकरता 13 जानेवारी 2026 रोजी घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार 41030 इतक्या लाभार्थी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

या मंजूर करण्यात आलेल्या पात्र लाभार्थ्यापैकी 33403 लाभार्थ्यांना राज्य शासनाचा 133 कोटी 61 लाख आणि केंद्र शासनाला 200 कोटी 41 ला असे एकूण 334 निधी वितरण करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेले आहे. 

सोबत कोणत्या जिल्ह्यामध्ये कोणत्या नगरपंचायतीला नगरपरिषदेला किती लाभार्थ्यांना निधी मंजुरी देण्यात आलेले याची लाभार्थी यादी सुद्धा जोडण्यात आलेली आहे.

शासन निर्णय येथे पहा 

👇🏻 👇🏻 

याचबरोबर आज 19 जानेवारी 2026 रोजी महानगरपालिका महापालिका क्षेत्रातील जे काही पात्र लाभार्थीत अशा लाभार्थ्यांना निधी वितरण करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.

यामध्ये 2581 लाभार्थी हे मंजूर करण्यात आलेले ज्यांना केंद्र शासनाचा 15 कोटी 48 लाख रुपये राज्य शासनाचा दहा कोटी 32 लाख असा 25 कोटी 81 लाख निधी वितरण करण्यासाठी मंजुरी दिलेली आहे.

शासन निर्णय येथे पहा 
👇🏻 👇🏻 

पात्र झालेल्या लाभार्थ्यांना या अनुदानाचे वितरण होण्याची अतिशय मोठी अशी प्रतीक्षा होती या निधीमुळे या मानधन थकीत असलेल्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.



Pik Karj: शेतकऱ्यांच्या थकीत पीक कर्जाबाबत केंद्र शासनाचा मोठा निर्णय

शेतकऱ्यांच्या थकीत पीक कर्जाबाबत केंद्र शासनाचा मोठा निर्णय

Pik Karj 

2025 मध्ये अतिवृष्टी पूर परिस्थितीमध्ये बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्र शासनाचा मोठा निर्णय केंद्र शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील 26 लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या हजारो कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाची पुनरचना केली जाणार असल्याची बातमी समोर आली आहे.

राज्यातील तब्बल १७.२९ लाख शेतकऱ्यांच्या २६,००० कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाची पुनर्रचना करण्यासाठी केंद्र सरकारने खाती निश्चित केली आहेत. सदस्य बँकांनी यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्यस्तरीय बँकर्स समितीला (एसएलबीसी) आधीच माहिती दिली आहे.  शेतकऱ्यांची ही खाती पुनर्रचनेसाठी निश्चित करण्यात आली आहेत.

या समोर आलेल्या या महत्त्वाच्या बातमीमुळे साहजिकच शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा एकदा संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे.



नेमकं केंद्र शासनाच्या माध्यमातून पिक कर्जाच्या संदर्भात काय केलं जाणार; पुनर्रचना म्हणजे नेमकं काय? आणि ही पीककर्जाची पुनर्रचना म्हणजे एक प्रकारची कर्जमाफी आहे का? 

केंद्र शासनाच्या माध्यमातून या 17लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली तर बाकीच्या शेतकऱ्यांचा काय होणार असे अनेक सारे बालप्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये पडलेले आहेत.

राज्य शासनाच्या माध्यमातून खरीप २०२५ मध्ये अतिवृष्टी बाधित २८२ तालुके अंशतः व पूर्णतः बाधित अशी वर्गवारी करून दुष्काळी जाहीर केले आहेत.

राज्य शासनाने या तालुक्यांना दुष्काळाचे ट्रिगर लागू करून दुष्काळाच्या आठ सवलती लागू केलेल्या आहेत, याच्यामध्ये दोन महत्त्वाच्या सवलती म्हणजे पिक कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती व थकीत पिककर्जाचे पुनर्गठन.

या सवलतीचा GR सहकार विभागाने निर्गमित करण्यात आला आहे. 

सहकार विभागाच्या माध्यमातून पिक कर्जाच्या वसुली सह शेतकऱ्यांच्या पिक कर्जाचे पुनर्गठण करण्यास मंजुरी मिळाली आहे.

पिक कर्जाची पुनर्रचना आणि पीक कर्जाचे पुनर्गठण हा एकच प्रकार आहे.

26 नोव्हेंबर 2025 रोजी राज्य शासनाच्या माध्यमातून केंद्र शासनाला एक राज्यातील अतिवृष्टी पूर परिस्थिती मुळे झालेल्या नुकसानीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आलेला होता. 

या प्रस्तावातून नुकसानी साठी मदतीची मागणी करण्यात आली होती. राज्यांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती असल्याचे माहिती देण्यात आलेली होती.

केंद्र शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करायला या आलेल्या प्रस्तावाच्या माध्यमातून मंजुरी दिलेली आहे.

राज्य शासनाने या पुनर्रचनाला पुनर्घटनाला मंजुरी दिली आहे आणि केंद्र शासनाच्या माध्यमातून देखील कर्जांना पुनर्घटनाला मंजुरी दिली आहे.

फार्मर लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम अर्थात पीक कर्जाचे पुनर्गठण केलेल्या शेतकऱ्यांना पहिल्या वर्षीचा व्याजदर सवलतीचा असेल त्याच्यामध्ये केंद्र शासनाच्या माध्यमातून सवलत दिली जाणार आहे.

दुसऱ्या वर्षापासून सामान्य दरामध्ये त्याचे व्याजदर असतील.

शेतकऱ्यांनी एका हंगामा घेतलेलं  पिक कर्ज तीन वर्षांमध्ये म्हणजे अल्प मुदतीचे पीक कर्ज मध्यम मुदतीमध्ये दीर्घ मुदतीमध्ये रूपांतरित केला जातो, त्याची सवलत दिली जाते.

मात्र शेतकऱ्यांना हे पुनर्गठन म्हणजे फक्त आजचा मरण उद्यावर टाकने असे आहे.

बऱ्याच वेळात पुनर्घटन केलेले शेतकरी कर्जमाफी साठी पात्र ही होत नाहीत, अशा वेळी ही पुनर्गठनाची प्रक्रिया हा निव्वळ वेळ काढू पना असणार आहे.