Onion MSP शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा; कांदा साखर प्रश्नावर केंद्र सरकार सकारात्मक

साखर, इथेनॉल आणि कांदा प्रश्नांवर केंद्र सकारात्मक; शेतकऱ्यांना मिळणार मोठा दिलासा

Onion MSP 

केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान व केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज नवी दिल्ली येथे ऊस व कांदा उत्पादक शेतकरी यांच्या विविध अडचणींसंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली.

साखरेच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करणे, इथेनॉल कोटा वाढवणे, कर्ज पुनर्गठन, व्याज सवलत, शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी, शेतीमालाचे ग्रेडिंग, कांदा बियाण्यांवरील अधिभार आदी शेतकऱ्यांच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर या बैठकीत चर्चा झाली.

केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत झालेल्या या बैठकीत झालेल्या सकारात्मक चर्चेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, याबाबत केंद्र सरकार लवकरच अनुकूल निर्णय घेणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, साखरेची किमान आधारभूत किंमत वाढवणे गरजेचे असल्याचे सहकार मंत्री अमित शाह यांनी मान्य केले आहे. इथेनॉलचा कोटा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यासाठी येत्या दोन महिन्यांत निर्णय येणार आहे. 

याबाबत गृहमंत्र्यांनी सरकारसोबत एकत्रितपणे काम करून मार्ग काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यासह व्याज सवलतीचे (इंटरेस्ट सबव्हेंशन) पैसे तात्काळ देण्याचेही मान्य करण्यात आले आहे.

क्वेल प्रायसिंग’ (किंमत नियंत्रण) संदर्भात केंद्राने एक प्रस्ताव मागवला असून, राज्य सरकारकडून तो तयार करण्यात आला आहे व लवकरच सादर केला जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे साखर कारखानदारीचे अनेक प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.

नाफेड आणि एनसीसीएफने सुरू केलेली कांदा खरेदी बाजारात व्यापाऱ्यांकडून न होता, थेट शेतकऱ्यांकडून केली पाहिजे, ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे. 2 लाख टनांऐवजी 10 लाख टन कांदा खरेदी नाफेड आणि एनसीसीएफने करावी, यावर सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. 

सध्या कांद्याचे बियाणे मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत असल्याने देशांतर्गत कांद्याला एक्सपोर्ट मार्केट उरत नाही. यासाठी कांदा बियाण्यांवर मोठ्या प्रमाणात ‘एक्सपोर्ट सरचार्ज’ लावला पाहिजे, ही मागणीदेखील मान्य करण्यात आली आहे. 

तसेच कांद्याचा खरेदी भाव नुकताच वाढवून ₹15.80 करण्यात आला आहे. तो आणखी कसा वाढवता येईल, यावर चर्चा झाली. कांद्याच्या बियाण्यांवर निर्बंध असले तरी कांद्याच्या निर्यातीवर कोणतीही बंदी नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

नाफेड किंवा एनसीसीएफमध्ये ग्रेडिंगच्या नावाखाली माल निकृष्ट दर्जाचा दाखवून खरेदी नाकारली जाण्याबाबत शेतकऱ्यांची तक्रार असते, यावर उपाय म्हणून आता यंत्रसामग्रीच्या माध्यमातून ग्रेडिंग केले जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य न्याय मिळणार आहे. 

आंबा आणि हापूस आंब्यासंदर्भात निर्माण झालेल्या प्रश्नांबाबत केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनाही यावेळी निवेदन देण्यात आले. विमा कंपन्यांनी घातलेल्या जाचक अटींमध्ये बदल केल्यास आंबा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, हे त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. यावर केंद्रीय कृषी मंत्री यांनी विमा कंपन्यांची बैठक घेऊन योग्य मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार आणि महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

जमीन खरेदीसाठी 100 टक्के अनुदान योजना || jamin kharedi anudan yojna maharashtra

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग  कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड 

सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात

jamin kharedi anudan yojna maharashtra

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि. 14 ऑगस्ट 2018 शासन निर्णयान्वये कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना अंतर्गत भूमिहीनांना मिळणार शेतीची खरेदीची संधी; इच्छुक शेतकऱ्यांनी जमीन खरेदी विक्रीसाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन. 

NEW GR

karmavir dadasaheb gaikwad sabalikaran & swabhiman yojana

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत तरतुदींमध्ये अतिरिक्त मार्गदर्शक तत्वांचा समावेश

या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजुर, विधवा महिला, परितक्त्या महिला, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत पिडीत लाभार्थी यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून त्यांचे राहणीमानाचा दर्जा सुधारावा. यासाठी 100 टक्के अनुदानावर 04 एकर कोरडवाहू जमीन किंवा 02 एकर बागायती जमीन लाभार्थ्यांस उपलब्ध  करुन देण्यात येते.

कमाल 8 लाख रुपये प्रती एकर प्रमाणे विक्री करण्यास तयार आहेत अशा जमीन मालकांनी जमीनीच्या 7/12 व आवश्यक कागदपत्रासह सहाय्यक आयुक्त्ाआ, समाज कल्याण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, विचारे माळ, कोल्हापूर यांच्याशी संपर्क साधावा.

जे शेतकरी शासनास जमीन विकण्यास इच्छुक आहेत, त्यांच्याकडे किमाना 2 एकर बागायती अथवा 4 एकर जिरायती जमीन स्वतःच्या मालकीची असणे आवश्यक आहे. कमाल जमीनीची अट नाही. ही जमीन निर्धोक व बोजारहित असावी. तसेच जमीनबाबत कोणत्याही न्यायालयात प्रकरण अथवा महसूल विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडे अपील प्रकरण चालू नसावे. 

जमीन बागायती असल्यास पाण्याची काय सोय आहे व जमीन रस्त्यालगत आहे की, आतमध्ये आहे. आतमध्ये असल्यास जमीनकडे जाण्यास रस्ता अर्जात नमूद करावा. जे शेतकरी त्यांची जमीन शासकीय दराने म्हणजेच जिरायती रुपये 5 लाख व बागायती जमीन रुपये 8 लाख कमाल दर प्रति एकर दराने विकण्यास तयार आहेत त्यांची शेतजमीन शासन खरेदी केली जाईल.

एखादी जमीन एकापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या नावे असल्यास त्या सर्व व्यक्तींची संमती व स्वाक्षरी अर्जावर असणे आवश्यक आहे. जी जमीन खरेदी करावयाची आहे, ती खरेदी करण्यापूर्वी मोजणी करुनच खरेदीबाबत निर्णय घेण्यात येईल. या योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थ्यास अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. 

ज्या गावात जमीन उपलब्ध झालेली आहे, त्या गावातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजुरांची यादी मागवून शासन निर्णयामध्ये नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल.

ज्या गावात जमीन उपलब्ध झाल्यास त्याच गावातील अनुसूचित जातीचे, दारिद्रय रेषेखालील, भुमिहिन, त्याच गावचा रहिवासी असलेले व 18 ते 60 वयोगटातील त्याच गावातील पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल. त्या गावात लाभार्थी उपलब्ध नसल्यास लगतच्या इतर गावातील पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल. 

लगतच्या गावातही लाभार्थी उपलब्ध न झाल्यास तालुकास्तरावरील पात्र लाभार्थ्याचा विचार करण्यात येईल. यामध्ये अंतिमत; परिस्थितीनुसार आवश्यक ते निर्णय जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्णय घेईलएखादी जमीन एकापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या नावावर असल्यास संबंधित सर्व व्यक्तींची संमती व स्वाक्षरी अर्जावर असणे बंधनकारक राहील.

जमीन खरेदीपूर्वी संबंधित जमिनीची मोजणी करण्यात येणार असून त्यानंतरच खरेदीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

विधवा आणि परित्यक्ता महिलांना या योजनेसाठी स्वतंत्र घटक मानण्यात आला असून, त्यांना या योजनेचा लाभ प्राधान्याने दिला जाणार आहे.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना अंतर्गत भूमिहीनांना मिळणार शेतीची खरेदीची संधी; इच्छुक शेतकऱ्यांनी जमीन खरेदी विक्रीसाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन.

अर्जा साठी लिंक

मोठी बातमी! राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीचे बिगुल वाजले Grampanchayat Election 2026

मोठी बातमी! राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीचे बिगुल वाजले

Grampanchayat Election 2026

जर तुम्ही ग्रामपंचायत निवडणुकीची तयारी करत असाल, तुम्ही स्वतः उमेदवार असाल किंवा तुमच्या गावात कोणाचं आरक्षण पडणार याकडे तुमचं लक्ष असेल... तर तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे!

राज्यातील तब्बल १४,३१४ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षणाचा अधिकृत कार्यक्रम म्हणजेच वेळापत्रक जाहीर केलं आहे! होय, यामध्ये २०२४ आणि २०२५ मध्ये मुदत संपलेल्या, तसेच २०२६ या चालू वर्षात मुदत संपणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. 

टप्पा २: आरक्षण सोडत काढणे (१२ जून २०२६, शुक्रवार) 🌟 

​या दिवशी तहसीलदार यांनी ठरवून दिलेल्या अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्यक्ष ग्रामसभा होईल. यात एस.सी. (SC), एस.टी. (ST), ओ.बी.सी. (OBC) आणि महिला (सर्व प्रवर्ग) यांच्या जागांची आरक्षण सोडत (लॉटरी) काढली जाईल.

​टप्पा ३: जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता (१७ जून २०२६, बुधवार)

​प्रभागनिहाय आरक्षणाचा जो मसुदा (प्रारूप अधिसूचना - नमुना ब) तयार होईल, त्याला जिल्हाधिकारी १७ जूनपर्यंत मान्यता देतील.

​टप्पा ४: आरक्षण मसुदा प्रसिद्ध करणे (१९ जून २०२६, शुक्रवार)

​हा तयार झालेला आरक्षणाचा मसुदा १९ जून रोजी जाहीर केला जाईल, जेणेकरून गावकऱ्यांना तो पाहता येईल.

​टप्पा ५: हरकती व सूचना दाखल करणे (१९ जून ते २५ जून २०२६)

​जर कोणाला या आरक्षणावर आक्षेप किंवा हरकत असेल, तर ते १९ जून ते २५ जून या कालावधीत आपल्या हरकती लेखी स्वरूपात दाखल करू शकतात.

​टप्पा ६: उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा अभिप्राय (०३ जुलै २०२६, शुक्रवार)

​आलेल्या सर्व हरकतींवर विचार करून उपविभागीय अधिकारी (प्रांत अधिकारी) ३ जुलैपर्यंत आपला अभिप्राय देतील.

​टप्पा ७: अंतिम अधिसूचनेस मान्यता (०८ जुलै २०२६, बुधवार)

​सर्व हरकतींचा निपटारा केल्यानंतर, जिल्हाधिकारी अंतिम आरक्षणाच्या यादीला (नमुना अ) ८ जुलै रोजी मंजुरी देतील.

​टप्पा ८: अंतिम प्रसिद्धी (१० जुलै २०२६, शुक्रवार)

​१० जुलै २०२६ रोजी तुमच्या गावाची अंतिम आरक्षणाची यादी अधिकृतपणे जाहीर केली जाईल.

राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीचा बिगुल वाजलेला आहे 30 मार्च पासून राज्यात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. याच्या संदर्भातील एक महत्त्वाचा कार्यक्रम राज्य शासनाच्या माध्यमातून अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आलेला आहे.

रिक्त असलेल्या जागांची माहिती 

ज्याच्यानुसार आता राज्यामध्ये 30 मार्च रोजी तहसीलदार निवडणुकीची नोटीस प्रसिद्ध करतील. अर्ज सादर करण्याची तारीख ही 07 एप्रिल 2026 ते 13 एप्रिल 2026 असणार आहे.

अर्जाची छाननी 15 एप्रिल रोजी तर अर्ज मागे घेण्याची तारीख 17 एप्रिल 2026 आहे. मतदान 28 एप्रिल रोजी तर निकाल 29 एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात येईल.

अशा प्रकारचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेले ज्याच्यामुळे आता राज्यांमध्ये ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका कार्यक्रम पडणार आहे.

बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीकविमा भरपाई तातडीने द्या - कृषिमंत्री | Beed Pikvima 2025

बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम 2025 च्या पिकविम्याची नुकसान भरपाई तातडीने द्या - कृषीमंत्री 

Beed Pikvima 2025

खरीप हंगाम 2025 मध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन ही बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अद्याप ही पीकविमा नुकसान भरपाई मिळालेली नाही.

जिल्ह्यात या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुरू आहेत, शेतकऱ्यांमध्ये मोठा रोष आहे. याच पार्श्वभूमीवर 26 मे 2026 रोजी राज्याच्या कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बीड जिल्ह्याच्या पीकविमा भरपाई संदर्भात मंत्रालयात एक बैठक पार पडली.

या बैठकीला आमदार विजयसिंह पंडित, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, कृषी संचालक विनयकुमार आवटे तसेच शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

याच बैठकीत कृषिमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना वेळेत आणि न्याय्य नुकसानभरपाई मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करत प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावावेत असे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.

राज्यात सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना उत्पादन आधारित पद्धतीने आणि पीक कापणी प्रयोगांच्या आधारे राबविण्यात येत आहे. 

बीड जिल्ह्यात या योजनेची अंमलबजावणी आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्श्युरन्स कंपनी लिमिटेडमार्फत करण्यात येत असून, शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत आवश्यक निर्णय तातडीने घेण्यात यावेत, असे निर्देश कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी या बैठकीत दिले.

पीकविमा अर्जातील त्रुटी दूर करण्याचे आवाहन | Kharip Pikvima 2025

पीकविमा अर्जातील त्रुटी दूर करण्याचे आवाहन

Kharip Pikvima 2025

खरीप पीकविमा अर्जातील त्रुटी तातडीने दूर करा ; ४१०२ अर्ज पुनर्पडताळणीसाठी परत आलेले असून या अर्जातील त्रुटी दूर करण्याचे आवाहन.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२५ अंतर्गत विमा भरलेल्या काही शेतकऱ्यांचे अर्ज कागदपत्रांतील किरकोळ त्रुटींमुळे विमा कंपनीमार्फत अपात्र ठरविण्यात आले होते.या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हास्तरीय समन्वय समितीच्या बैठकीत संबंधित विमा कंपनीला अपात्र अर्जांची पुनश्च छाननी करून पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

त्याअनुषंगाने केंद्र शासनस्तरावरून एकूण ४१०२ अर्ज त्रुटी पूर्ततेसाठी परत प्राप्त झाले आहेत. शेतकरीनिहाय अर्जांची यादी तालुकास्तरावर तसेच आपले सरकार सेवा केंद्र धारकांकडे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.या अर्जांमध्ये प्रामुख्याने आधार क्रमांकातील तफावत,बँक खात्याची अपूर्ण माहिती,सातबारा उताऱ्यावरील तपशीलातील विसंगती,पीक पेरणी तपशीलातील त्रुटी तसेच आवश्यक कागदपत्रांची अपूर्णता आढळून आली आहे.

संबंधित शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ वेळेत मिळण्यासाठी आपल्या नजीकच्या आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा महा ई-सेवा केंद्रात जाऊन अर्जातील त्रुटींची पूर्तता तात्काळ करून घ्यावी,असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.त्रुटी पूर्ततेवेळी आधारकार्ड, बँक पासबुक,सातबारा उतारा,पेरणी स्वयंघोषणापत्र तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रे सोबत आणावीत,असेही सांगण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांनी त्रुटींची पूर्तता करण्यात विलंब केल्यास संबंधित अर्ज प्रलंबित राहण्याची अथवा विमा लाभ मंजुरीस उशीर होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे सर्व संबंधित शेतकऱ्यांनी आवश्यक कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी,असे आवाहन जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी केले आहे. 

अधिक माहितीसाठी सहायक कृषी अधिकारी,तालुका कृषी अधिकारी किंवा विमा कंपनी कार्यालयाशी संपर्क साधावा,असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी,धाराशिव यांनी कळविले आहे.