ट्रॅक्टर सह अवजारांचे अनुदान येणार, कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचा निधी वितरित | krishi yantrikaran 2026

कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या 74 हजार 360 लाभार्थ्यांना 735 कोटी अनुदानाची प्रतीक्षा 

krishi yantrikaran 2026

राज्यात कृषी क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळाची कमतरता जाणवत असल्याने यांत्रिकीकरणाचा पर्याय पुढे आला. कृषी विकासाला गती देण्यासाठी आता यांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून बळ देण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र शासन कृषि विभागामार्फत राज्यात कृषि यांत्रिकीकरणांतर्गत केंद्र पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि यांत्रिकीकरण, राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण या योजना महाडीबीटी पोर्टलवर राबविल्या जात आहेत. या योजनांद्वारे अर्ज केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांसाठी सन 2026-27 मध्ये तीनही योजनेत 263.72 कोटी रुपये इतका निधी प्राप्त झालेला असून प्रकि्रयेत असलेल्या लाभार्थ्यांना अनुदान अदायगीची कार्यवाही सुरू असल्याचे कृषि संचालक (पुणे) अंकुश माने यांनी कळविले आहे.

सन 2025-26 मध्ये महाडीबीटी पोर्टलवर कृषि यांत्रिकीकरणासाठी अर्ज करणा-या लाभार्थ्यांची प्रथम अर्ज करणा-यास प्रथम प्राधान्य पध्दतीने 3603338 अर्जाची निवड करण्यात आली होती. 

सर्व लाभार्थ्यांना कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आलेला होता. त्यामुळे विहीत कालावधीत कागदपत्रे अपलोड न केल्याने 3164805 लाभार्थ्यांचे अर्ज रद्द करण्यात आले. प्रक्रियेत असलेल्या लाभार्थ्यांपैकी 239337 लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती प्रदान करण्यात आलेली आहे. पूर्वसंमती प्रदान केलेल्या लाभार्थ्यांपैकी 232797 लाभार्थ्यांनी यंत्रे/औजारांची खरेदी केलेली असून त्यांनी देयके अपलोड केलेली आहेत. सदर लाभार्थ्यांसाठी सन 2025-26 मध्ये वरील तीनही योजनेंतर्गत एकूण 1056.31 कोटी रुपये इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 

GR 24.03.2026

सन 2025-26 मध्ये राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजना राबविण्यासाठी रु.150.00 कोटी इतका निधी वितरीत

GR 25.03.2026

सन 2025-26 या आर्थिक वर्षात कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानांतर्गत रु.20510.0066 लाख किंमतीच्या वार्षिक कृति आराखड्यास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देणे तसेच, सदर योजनेकरीता तिन्ही प्रवर्गासाठी (सर्वसाधारण, अनु. जाती, अनु. जमाती.) एकूण रु.1576.6667 लाख इतका निधी वितरीत करण्याबाबत

गेल्या वर्षांत 72 हजार 946 लाभार्थींना 444.99 कोटींहून अधिक रकमेचे अनुदान कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या माध्यमातून देण्यात आल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली आहे.

शेतकऱ्यांना शेतीपूरक यंत्र सामग्री खरेदी करण्यास प्रोत्साहित करणे आणि त्याद्वारे कृषी यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुरुप आणि मागणीप्रमाणे लागणारी यंत्रसामग्री आणि अवजारे या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. 

यामध्ये ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, ट्रॅक्टर चलित अवजारे, मनुष्य/बैल चलित अवजारे, स्वयंचलित यंत्रे, काढणीपश्चात संयंत्रे आदींचा त्यात समावेश आहे. छोट्या शेतकऱ्यांना वाजवी दरात या यंत्रसामग्रीचा लाभ घेता यावा यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बळ दिले जात आहे. 

ट्रॅक्टरसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्प व अत्यल्प भूधारक आणि महिला लाभार्थींसाठी किमतींच्या 50 टक्के किंवा 1.25 लाख यापैकी कमी असेल ती रक्कम अनुदान स्वरुपात देण्यात येते. 

तर, इतर लाभार्थींसाठी किमतींच्या 40 टक्के किंवा रुपये 1 लाख यापैकी कमी असेल ती रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाते. मात्र,  पॉवर टिलर, ट्रॅक्टर चलित औजारे, मनुष्य/बैल चलित औजारे, स्वयंचलित यंत्रे, काढणी पश्चात संयंत्रे आदी इतर औजारांसाठी केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या अनुदान मर्यादेनुसार कृषी यांत्रिकीकरण अभियानात अनुदान दिले जाते.

गेल्या तीन वर्षांत ट्र्रॅक्टरसाठी 21 हजार 375 लाभार्थ्यांना 260.26 कोटी रुपये अनुदान, पॉवर टिलरसाठी 5 हजार 907 लाभार्थ्यांना 44.92 लाख रुपये, 

ट्रॅक्टर चलित औजारांसाठी एक लाख एक हजार 532 लाभार्थींना 461 कोटी नऊ लाख रुपये, 

मनुष्य /बैल चलित औजारांसाठी चार हजार 156 लाभार्थींना दोन कोटी 39 लाख रुपये, 

स्वयंचलित यंत्रांसाठी दोन हजार 317 लाभार्थ्यांना 15 कोटी 772 लाख रुपये 

काढणी पश्चात संयंत्रांसाठी एक हजार 936 लाभार्थ्यांना 15 कोटी 97 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. 

याशिवाय, छोट्या शेतकऱ्यांना वाजवी दरात या यंत्रसामग्रीचा लाभ घेता यावा, यासाठी कृषी औजारे बॅंक (सेवा सुविधा केंद्र) सुरु करण्यात आले असून, त्याचा लाभ 576 शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. त्यासाठी 24 कोटी 9 लाख रुपये अनुदान देण्यात आल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली आहे.

नुकसान ग्रस्तांना तात्काळ नुकसान भरपाई साठी राज्यात लवकरच ई पंचनामा | ativrushti epanchnama Maharashtra

नुकसान ग्रस्तांना तात्काळ नुकसान भरपाई साठी राज्यात लवकरच ई पंचनामा 

ativrushti epanchnama Maharashtra 

नैसर्गिक आपत्तीत बाधित झालेल्या नुकसान ग्रस्तांना तात्काळ नुकसान भरपाई साठी राज्यात लवकरच मोबाईल एप्लिकेशन्स द्वारे ई पंचनामा - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

अडचणीत सापडलेल्या शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी शासन भक्कमपणे उभे आहे. आपण सर्वजण मिळून त्यांना मदत करू, असे उपमुख्यमंत्री तथा सभागृह नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पंचनामे अनेकदा होत नाहीत. मोबाईल अॅप्लीकेशनच्या माध्यमातून ई – पंचनामा करण्याचा प्रयत्न असेल. आधार लिंक खात्यावर पैसे जमा करणार आहोत. रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापरही येत्या काळात करण्यात येईल.

नव्याने आपत्ती निवारण क्षेत्राचे मॅपिंग करण्यात येवून पुनर्वसनाचे नवीन धोरण तयार करण्यात येईल. बोगस बियाण्यांचा प्रकार रोखण्यासाठी बियाण्यांचे पॅकिंग घेतल्यानंतर ट्रॅक अँड ट्रेस चा अवलंब करण्यात येईल. बोगस बियाण्यांच्या विक्रीस यामुळे प्रतिबंध लागेल.

जैविक शेती आणि नैसर्गिक शेती यासंदर्भात काही योजना प्रभावीपणे राबविण्याचा प्रयत्न सुरु  आहे. विशेषतः कृषी विद्यापीठामध्ये नवीन तंत्रज्ञान कसे आत्मसात करता येईल, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. घोषित केलेली मदत तातडीने मिळावी यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले.

घरकुल जागा खरेदीला ₹१ लाखाचे अनुदान | pandit dindayal upadhyay ghakul jaga kharedi yojana

घरकुल जागा खरेदीसाठी १ लाख रूपये अर्थसहाय्य

pandit dindayal upadhyay ghakul jaga kharedi yojana

देशभरातील बेघर कुटुंबांना घर उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत तसेच राज्यातील रमाई आवास योजना शबरी आवास योजना आदिमावास योजना इत्यादी योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील नागरिकांना घरकुले उपलब्ध करून दिली जात आहेत. 

मात्र या योजनेअंतर्गत पात्र असलेले काही लाभार्थी घरकुल बांधण्यासाठी अनुदान उपलब्ध असताना सुद्धा केवळ जाग्या अभावी घरकुलाचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहत आहेत. याच बाबीचा विचार करून राज्य शासनाच्या माध्यमातून पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अनुदान योजना आणण्यात आलेली आहे. 

या योजनेअंतर्गत घरकुलासाठी पात्र झालेल्या लाभार्थ्यांना घरकुल जागा खरेदीसाठी एक लाख रुपये पर्यंत अर्थसहाय उपलब्ध करून दिले जात आहे जागेची किंमत एक लाखापेक्षा जास्त असेल तर वरील किंमत ही लाभार्थ्याला भरावी लागणार आहे. 

या योजनेअंतर्गत भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करताना मुद्रांक शुल्क रूपे हजार आकारणे याचप्रमाणे मोजणी शुल्का मध्ये 50% सवलत लागू करणे अशा प्रकारच्या सवलती देखील लागू करण्यात आलेले आहेत. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याला घरकुलासाठी 500 चौरस फुटापर्यंत च जागा खरेदी करता येते.

योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याला 500 चौरस फूट पर्यंत जागा खरेदीसाठी एक लाख रुपयाचे अनुदान अनुदेय असून लाभार्थ्यांना जागेची निवड केल्यानंतर जागा हस्तांतरण योग्य जागेची किंमत या सर्वांची शहानिशा करून या जागेची किंमत निश्चित केली जाते. 

योजनेच्या लाभासाठी आवश्यक कागदपत्र

• आधार कार्ड (अर्जदार आणि कुटुंबातील सदस्यांचे)
• रेशन कार्ड (शिधापत्रिका)
• रहिवासी दाखला (ग्रामपंचायतीचा)
• उत्पन्नाचा दाखला (तहसीलदार यांच्याकडील)
• जातीचा दाखला (लागू असल्यास)
• घरकुल मंजूर झाल्याचा पुरावा (घरकुल प्रतीक्षा यादीतील नाव किंवा मंजुरीचे पत्र)
• भूमिहीन असल्याचा दाखला (तलाठी किंवा मंडळ अधिकारी यांच्याकडून दिलेला)
• जागा मालकाचे संमतीपत्र (ज्यांच्याकडून जागा खरेदी करायची आहे, त्यांचे नोटरी केलेले संमतीपत्र/करारनामा)

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्ज | pandit dindayal upadhyay ghakul jaga kharedi yojana Arj Namuna

Arj Namuna PDF

Monsoon session 2026 राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना होणार कर्जमाफीचा लाभ

राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना होणार कर्जमाफीचा लाभ; पावसाळी अधिवेशनात १० विधेयक मांडणार.

Monsoon Session 2026

राज्यातील 56 लाख शेतकऱ्यांची 36,585 कोटींची कर्जमाफी, महिला शेतकरी विधेयकासह पावसाळी अधिवेशनात सरकार 10 विधेयके मांडणार.

राज्यात 22 जून 2026 ते 10 जुलै 2026 या कालावधीमध्ये राज्याचे पावसाळी अधिवेशन पार पडणार आहे. याच अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून पत्रकार परिषद आयोजित करून या अधिवेशना संदर्भातील काही महत्त्वाची अशी माहिती दिलेली आहे. 

यामध्ये शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमाफी हा राज्य शासनासाठी राजकीय विषय नसून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन आहे. आगामी काळात कोणत्याही निवडणूक नसतानाही राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात येणार असून सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. ही राज्यातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.

22 जून पासून सुरु होणाऱ्या राज्याच्या या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर शेतकरी दर्जा देण्याबरोबरच इतर महत्त्वाच्याशी दहा विधेयक मांडली जाणार असल्याची माहिती त्यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेले आहे. 

कर्जमाफी हा कायमस्वरूपी उपाय नसला तरी अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तो आवश्यक ठरतो. शेतकरी पुन्हा उभा राहावा आणि त्याला नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा व्हावा, यासाठी कर्जमाफीकडे शासन एक महत्त्वाचे साधन म्हणून पाहते असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. 

शासनाने कर्जमाफीसंदर्भात तज्ज्ञ समिती नेमून या समितीला अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना, तसेच बँकिंग व्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी दिली होती. समितीच्या अहवालाच्या आधारे काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. कर्जमाफीची अंमलबजावणी करताना शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही यासाठी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि काही मंत्र्यांची उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून आवश्यक ते बदल करण्याचे अधिकार तिला देण्यात आले आहेत, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

या अधिवेशनात सुमारे १० विधेयके मांडली जाणार असून महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर शेतकरी दर्जा देणारे विधेयक हे त्यातील महत्त्वाचे विधेयक असेल. या निर्णयामुळे महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत शेतकरी म्हणून मान्यता मिळणार असून विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होणार आहे. याबाबत कृषी तज्ज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनी सुधारणा सुचवल्या होत्या. तसेच त्यांच्या कन्या सौम्या स्वामीनाथन यांनीही महिला शेतकरी वर्षानिमित्त आयोजित संयुक्त बैठकीत महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा देण्याचे महत्त्व स्पष्ट केले होते, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्याच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार बळीराजाचाच आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने यापूर्वी 36 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी, 2022 मध्ये 15 हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत, तसेच यापूर्वी प्रलंबित राहिलेल्या नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान 2023 मध्ये दिले आहे. 

याशिवाय एनडीआरएफच्या निकषांपेक्षा दुप्पट मदत, नुकसान भरपाईची मर्यादा दोन हेक्टरवरून तीन हेक्टरपर्यंत वाढविणे, गोगलगाईमुळे तसेच सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याचे निर्णयही सरकारने घेतल्याचे त्यांनी या दरम्यान सांगितले.

#ShetkariKarjmafi #MonsoonSession2026

RBI चा पीक कर्जबाबत नवा नियम || RBI crop loan guidelines 2026

आरबीआयचा पीक कर्जाबाबत नाव नियम

RBI crop loan guidelines  2026

संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना Revised Kisan Credit Card (KCC) Scheme

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) १९ जून २०२६ रोजी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजनेच्या नियमांत अतिशय महत्त्वाचे बदल केले आहेत. शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेशी कर्ज उपलब्ध व्हावीत यासाठी हे नवीन नियम १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणार आहेत.

https://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=62981

रिझर्व्ह बँकेने ०६ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या विकासात्मक आणि नियामक धोरणांवरील निवेदनाचा भाग म्हणून घोषणा केली होती की, केसीसीवरील सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे कृषी आणि संलग्न उपक्रमांवरील मार्गदर्शक तत्त्वे एकत्रित करून जारी करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्याचा उद्देश व्याप्ती वाढवणे, ऑपरेशनल पैलू सुलभ करणे आणि उदयोन्मुख आवश्यकता पूर्ण करणे आहे. त्यानुसार, सार्वजनिक अभिप्रायांसाठी खालील मसुदा निर्देश जारी केले जात आहेत.

कर्ज मंजुरी आणि परतफेडीच्या वेळापत्रकात एकरूपता आणण्यासाठी, पीक हंगाम महिन्यांच्या बाबतीत प्रमाणित केले गेले आहेत म्हणजेच कमी कालावधीची पिके (१२ महिने) आणि दीर्घ कालावधीची पिके (१८ महिने).

पीक हंगामांसह कर्जाच्या कालावधीचे योग्यरित्या एकत्रीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी, विशेषतः दीर्घ कालावधीच्या पिकांसाठी, केसीसीचा कालावधी 6 वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांना लागवडीच्या प्रत्यक्ष खर्चावर आधारित पुरेसे कर्ज मिळावे यासाठी, KCC अंतर्गत काढण्याची मर्यादा प्रत्येक पीक हंगामासाठी वित्तपुरवठ्याच्या प्रमाणात संरेखित करण्यात आली आहे.

माती परीक्षण, वास्तविक हवामान अंदाज आणि सेंद्रिय/चांगल्या कृषी पद्धतींचे प्रमाणपत्र इत्यादी तांत्रिक हस्तक्षेपांसाठी शेतकऱ्यांना वित्तपुरवठा करता यावा यासाठी शेती मालमत्तेच्या दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी २०% अतिरिक्त घटक म्हणून अशा खर्चाचा समावेश करण्यात आला आहे.

कृषी क्षेत्राला आर्थिक आधार देण्यासाठी आणि लागवडीवरचा खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अतिरिक्त तारण मुक्त कर्ज रकमेच्या मर्यादेत वाढ करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. तसेच शेतीशी संलग्न अन्य कामांसाठीही कर्ज उपलब्ध करुन देणार असल्याचे आरबीआयने जाहीर केले. सध्याची प्रत्येक शेतकऱ्यासाठीची 1 लाख 60 हजार रुपयांची कर्ज मर्यादा वाढवून 2 लाख रुपये करण्यात आली आहे.

वाढती महागाई आणि शेतकऱ्यांचा लागवडीवरील वाढता खर्च यांचा विचार करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामकाजासाठी आणि शेतीचा विकास करण्यासाठी पुरेशी संसाधने उपलब्ध व्हावीत या उद्देशाने त्यांना कोणतेही अतिरिक्त तारण न ठेवता जास्तीची आर्थिक मदत पुरविणे हा या निर्णयामागील हेतू आहे.

देशभरातल्या बँकांसाठी  अमलात येणाऱ्या या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात दिलेल्या सूचना पुढीलप्रमाणे - 

• कृषी कर्ज, शेतीपूरक कामकाजासाठी लागणारे कर्ज यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याला कोणत्याही अधिकच्या तारणाशिवाय आणि स्वयंयोगदानाशिवाय 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात यावे.

• शेतकऱ्यांना वेळेत आर्थिक मदत मिळावी म्हणून या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांची त्वरेने अंमलबजावणी करावी. 

• बँकांनी या सुधारित कर्जमर्यादेबाबतच्या निर्णयाची माहिती  जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवावी आणि शेतकरी तसेच शेतीशी संलग्न क्षेत्रातील संबंधितांमध्ये जनजागृती करावी. 

या निर्णयामुळे कर्जाची उपलब्धता वाढेल, विशेषतः छोट्या शेतकऱ्यांसाठी (यांची संख्या 86 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे) या निर्णयामुळे कर्जावरील खर्च कमी होईल व कोणत्याही जास्तीच्या तारणाची गरज राहणार नाही. या निर्णयाअंतर्गत कर्जवितरण सुरू झाल्यानंतर किसान क्रेडीट कार्ड (KCC) कर्ज घेणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या कामांमधील गुंतवणूक वाढवता येईल आणि त्यांचे राहणीमान सुधारेल अशी अपेक्षा आहे. 

4 टक्के व्याजदराने 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देणारी सुधारित व्याज सवलत योजना आणि या धोरणाच्या संयुक्त अंमलबजावणीमुळे आर्थिक समावेशनाचे दृढीकरण होईल, कृषी क्षेत्राला पाठिंबा मिळेल आणि कर्ज आधारित अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल तसेच याद्वारे सरकारचे दीर्घ काळापासूनचे उद्दीष्ट असलेले शाश्वत शेतीचे स्वप्न साकारण्यातही मदत मिळेल.