आता शेतकऱ्यांना २४ तासात शेतमाल तारण कर्ज | Shetmal Taran Karj

आता शेतकऱ्यांना २४ तासात शेतमाल तारण कर्ज

Shetmal Taran Karj 

राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतमाल काढणीच्या काळात बाजारभाव कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेकदा आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. ही अडचण दूर करण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेतमाल तारण कर्ज योजना राबवली जाते. 

शेतमाल तारण कर्ज या योजनेअंतर्गत शेतकरी आपला शेतमाल बाजार समितीच्या गोदामात साठवून त्यावर अल्प व्याजदराने कर्ज घेऊ शकतात.

आता याच शेतमाल तारण कर्ज योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी गोदामात साठवणूक केलेल्या शेतमालावरती ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून गोदाम पावती नुसार ऑनलाईन तारण कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे जे शेतकऱ्यांना या पावतीच्या आधारे अवघ्या 24 तासांमध्ये उपलब्ध करून देणे शक्य झाले आहे.

महाराष्ट्र राज्य वकार महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक यांच्यामधील करारानुसार ब्लॉकचेन-तंत्रज्ञानावर आधारित शेतमाल तारण कर्ज योजना 9% व्याजदरांना राबवली जात आहे. 

शेतमाल तारण कर्ज योजना या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालावर तारण ठेवून मिळणारे कर्ज रक्कम अवघ्या 24 तासात शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यामध्ये जमा केली जात आहे वैयक्तिक शेतकऱ्यांसाठी पाच लाख रुपयापर्यंत तर शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि समुदाय आधारित संस्थांसाठी 70 लाख रुपयापर्यंत कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 

शेतमाल तारण कर्ज योजना या योजनेअंतर्गत ब्लॉकचेन शेतमाल धारण कर्ज योजनेअंतर्गत आत्तापर्यंत राज्यातील 8131 शेतकरी आणि 442 शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांच्या माध्यमातून 214 कोटी 58 लाख रुपयांचा कर्ज घेण्यात आलेला आहे. 

ब्लॉकचेन शेतमाल तारण कर्ज योजना या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना आता बँकेच्या फेऱ्या न मारता डिजिटल पद्धतीने शेतमाल तारण कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

राज्य शासनाची घरकुल लाभार्थ्यांना खुशखबर || PMAY Gharkul yojana 2026

निवडणुका पार पडताच शासनाची घरकुल लाभार्थ्यांना खुशखबर.

PMAY Gharkul Yojana 2026

गेल्या अनेक दिवसापासून घरकुल अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यातील सर्वच घरकुल योजनांच्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

सध्या सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विविध लोकप्रतिनिधी थकीत असलेल्या घरकुल योजनांच्या अनुदानाबाबत मोठ्या प्रमाणात आवाज उठविला होता.

अखेर केंद्र शासनाचा व राज्य शासनाचा घरकुल योजनेचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

GR येथे पहा 👇🏻👇🏻

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (सर्वसाधारण) घटकांतर्गत सन 2026-27 या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र शासनाच्या हिश्श्याचा प्रशासकीय निधीसह निधी रुपये 6000,00,00,000/- व राज्य समरुप हिस्सा रुपये 4000,00,00,000/-एवढा निधी वितरीत करणेबाबत.

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (सर्वसाधारण) घटकांतर्गत सन 2025-26 या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र शासनाच्या हिश्श्याचा प्रशासकीय निधीसह निधी रु. ६९६,७१,८०,०००/- व राज्य समरुप हिस्सा रु. ४६४,४७,८६,६६८/-एवढा निधी वितरीत

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था नगरपंचायत नगरपरिषद सह महानगरपालिकाच्या निवडणुका पार पडताच राज्य शासनाने शहरी घरकुल लाभार्थ्यांसाठी एक अतिशय दिलासादायक निर्णय घेतलेला आहे.

राज्य शासनाच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ज्याच्यामध्ये नगरपरिषद आणि नगरपंचायती याचबरोबर महानगरपालिका क्षेत्रातील पात्र लाभार्थ्यांच्या अनुदानाचा वितरण करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.

शहरी आवास योजनेमध्ये लाभार्थी पात्र झाल्यानंतर गेले अनेक दिवसापासून निधीचे वितरण करण्यात आलेलं नव्हते, बरेच सारे हप्ते प्रलंबित होते अशा लाभार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत.

यांच्यामधील पहिला निर्णय हा 13 जानेवारी 2026 रोजी घेण्यात आलेले ज्याच्यामुळे नगरपरिषद नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये पात्र झालेले लाभार्थी तर 19 जानेवारी 2026 रोजी महानगरपालिका क्षेत्रातील लाभार्थी यांना निधी वितरण करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

नगरपंचायत नगरपरिषद क्षेत्रातील लाभार्थ्यांकरता 13 जानेवारी 2026 रोजी घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार 41030 इतक्या लाभार्थी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

या मंजूर करण्यात आलेल्या पात्र लाभार्थ्यापैकी 33403 लाभार्थ्यांना राज्य शासनाचा 133 कोटी 61 लाख आणि केंद्र शासनाला 200 कोटी 41 ला असे एकूण 334 निधी वितरण करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेले आहे. 

सोबत कोणत्या जिल्ह्यामध्ये कोणत्या नगरपंचायतीला नगरपरिषदेला किती लाभार्थ्यांना निधी मंजुरी देण्यात आलेले याची लाभार्थी यादी सुद्धा जोडण्यात आलेली आहे.

शासन निर्णय येथे पहा 

👇🏻 👇🏻 

GR PDF LINK

याचबरोबर आज 19 जानेवारी 2026 रोजी महानगरपालिका महापालिका क्षेत्रातील जे काही पात्र लाभार्थीत अशा लाभार्थ्यांना निधी वितरण करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.

यामध्ये 2581 लाभार्थी हे मंजूर करण्यात आलेले ज्यांना केंद्र शासनाचा 15 कोटी 48 लाख रुपये राज्य शासनाचा दहा कोटी 32 लाख असा 25 कोटी 81 लाख निधी वितरण करण्यासाठी मंजुरी दिलेली आहे.

शासन निर्णय येथे पहा 

👇🏻 👇🏻 

GR PDF LINK

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 अंतर्गत वैयक्तिक स्वरुपातील घरकुल बांधकाम (BLC) (SLS Code-MH 688) अंतर्गत अनुसूचित जमाती घटकांसाठी (ST Component) केंद्र हिश्श्याचा व समरुप राज्य हिश्श्याचा निधी वितरीत

शासन निर्णय येथे पहा 

👇🏻 👇🏻 

GR PDF LINK

पात्र झालेल्या लाभार्थ्यांना या अनुदानाचे वितरण होण्याची अतिशय मोठी अशी प्रतीक्षा होती या निधीमुळे या मानधन थकीत असलेल्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

हे आहेत शेतमालाचे राज्यातील आजचे बाजारभाव || bajar bhav today

हे आहेत आजचे काही महत्वाच्या बाजार पेठेतील बाजारभाव 

Bajar Bhav today  

शेतमाल :कापूस 
COTTON MARKET

शेतमाल: कांदा 
KANDA MARKET 

शेतमाल :तूर 
Tur Market

सोयाबिन 

Soyabin market today

शेतमाल : मका 

Maize Market today

शेतमाल :उडीद 

Black gram market today

शेतमाल : ज्वारी

Sorghum Market Today

शेतमाल : गहू

Wheat Market Today 

शेतमाल : मूग

शेतमाल : हळद/ हळकुंड

 विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा.

#BAJARBHAV

HSRP Plate Last Date - जुन्या वाहनांना HSRP नंबर प्लेटसाठी अंतिम मुदतवाढ!

जुन्या वाहनांना HSRP नंबर प्लेटसाठी अंतिम मुदतवाढ!

High Security Number Plate Maharashtra 2026

जर तुमच्याकडे जुने दुचाकी चार चाकी वाहन असेल तर तुमच्यासाठी महत्त्वाचं सापडेट आहे शासनाच्या माध्यमातून 30 जून 2026 पर्यंत जुन्या गाड्यांना येथे सारखे प्लेट म्हणजेच हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट बसवण्यासाठी शेवटची मुदत दिलेली आहे. 

राज्यातील एक एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणी झालेल्या जुन्या वाहनांना एचएसआरपी प्लेट अर्थात उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटील बसवण्यासाठी शासनाने 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदत दिलेली होती मात्र या मुदतीत 50 टक्के वाहनधारकांना आपल्या वाहनांना एचएसआरपी प्लेट लावले आहेत.

परिवहन विभागाच्या माध्यमातून याच पार्श्वभूमीवरती आता राज्यातील एक एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणी झालेल्या सर्व जुन्या वाहनांना याच्यासारखे प्लेट लावण्यासाठी 30 जून 2026 पर्यंत ची मुदतवाढ दिलेली आहे. 

ज्या वाहनांना 30 जून 2026 पर्यंत एचएसआरपी प्लेट लावल्या जाणार नाही किंवा एचएसआरपी प्लेट लावण्यासाठी अपॉइंटमेंट घेतल्या जाणार नाहीत अशा वाहनांना एक जुलै 2026 पासून कायदा व नियमानुसार एक हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. 

याचप्रमाणे ज्या गाडीला एचएसआरपी प्लेट नसेल त्या गाडीची आरटीओ मधील काम जसे की वाहन मालकी बदल कर्ज बोजा चढवणे कर्ज बोजा उतरवणे किंवा गाडीच्या री पासिंग च संदर्भातील काम पूर्णपणे थांबवली जाणार आहेत.

वाहन मालकांनी एचएसआरपी बसविण्यासाठी परिवहन विभागाच्या https://transport.maharashtra.gov.in/1035/Home या संकेतस्थळावर जाऊन ३० जून २०२६ पर्यंत ऑनलाईन अपॉईंटमेंट घ्यावी, असे आवाहन सह परिवहन आयुक्त (संगणक) शैलेश कामत यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.

खत लिंकिंगवर अखेर बंदी! सरकारचा मोठा निर्णय | Fertilizer Linking Ban Maharashtra 2026 🚨

खत लिंकिंगवर अखेर बंदी! सरकारचा मोठा निर्णय

Fertilizer Linking Ban Maharashtra 2026

राज्य शासनाच्या माध्यमातून 20 मे 2026 रोजी एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलेला असून याच्यामुळे आता राज्यातील शेतकऱ्यांना खत उत्पादक कंपन्या आणि पुरवठादारांच्या माध्यमातून केली जाणारी अनावश्यक खताची लिंकिंग बंद होणार आहे.

राज्यातील शेतकरी, लोकप्रतिनिधी तसेच महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाइड्स अँड सीड्स डिलर्स असोसिएशन, पुणे यांचेकडून प्राप्त निवेदने व तक्रारींच्या अनुषंगाने, राज्यात काही उत्पादक/मार्केटिंग कंपन्यांकडून अनुदानित खतांच्या विक्रीसोबत विना अनुदानित खते व इतर कृषी निविष्ठांची सक्तीने विक्री (Tagging/Linking) केली जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.

केंद्र शासनाकडून रसायने व खते मंत्रालय यांनी निर्गमित केलेल्या D.O. No. २४-०१/२०२०-FM, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२२ च्या नियमानुसार खत कंपन्यांकडून खतांसोबत इतर उत्पादनांचे टॅगिंग (Tagging) करणे बेकायदेशीर व अन्यायकारक आहे.

यासाठी राज्य शासनाने २० मे २०२६ रोजी एक परिपत्रक काढून खत उत्पादक आणि पुरवठादार कंपन्या युरिया किंवा डीएपी (DAP) यांसारख्या अनुदानित खतांची विक्री करताना, त्यासोबत विना अनुदानित खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये (Micronutrients), जैवखते (Bio-fertilizers), आणि जैवउत्तेजके (Biostimulants) खरेदी करण्याची सक्ती करत होत्या, या सक्तीच्या विक्रीवर (टॅगिंग/लिंकिंग) आता पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.

20 May 2026 GR Link

अनुदानित खतांचे उत्पादक/पुरवठादार कंपन्यांकडून विना अनुदानित खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, जैवखते, जैवउत्तेजके इ. यांच्या विक्रीबाबत.

२० मे २०२६ च्या राज्यातील शेतकऱ्यांचे हित व तातडी विचारात घेता, राज्यामध्ये अनुदानित खतांचे उत्पादक / पुरवठादार कंपन्या यांना अनुदानित खताची विक्री व पुरवठा करणेबाबत देण्यात आलेल्या परवान्यातील अनुदानित रासायनिक खते सोडुन इतर विना-अनुदानित खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, जैवखते, जैवउत्तेजके इ. चा पुरवठा व विक्री करण्यास तात्काळ प्रभावाने मनाई करण्यात आलेली आहे.

परिपत्रकात आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना संबंधित खत उत्पादक / पुरवठादार कंपन्या व अधिनस्त कार्यालये यांना सुचना देऊन, या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यात अशाप्रकारे कोणी टॅगींग / लिंर्कीग करीत असल्याचे निर्देशनास आल्यास संबंधितांवर नियमोचित कठोर कारवाई करण्यात यावी अशा सूचना या परिपत्रकातून देण्यात आल्या आहेत.