खतांच्या अनुदानाबाबत केंद्र शासनाचा मोठा निर्णय | Subsidy on fertilizer 2025

खतांच्या अनुदानाबाबत केंद्र शासनाचा मोठा निर्णय 

Subsidy on fertilizer

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2025 च्या  खरीप हंगामासाठी (01.04.2025 ते 30.09.2025 पर्यंत) फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक  (पीआणि के) खतांवर, पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान (एनबीएस) दर निश्चित करण्याच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.

Subsidy on fertilizer वर्ष 2024च्या खरीप हंगामासाठी अर्थसंकल्पीय आवश्यकता अंदाजे 37,216.15  कोटी रुपये आहे.  हा निधी 2024-25  च्या रब्बी हंगामाच्या अर्थसंकल्पीय आवश्यकतेपेक्षा अंदाजे 13,000 कोटी रुपये जास्त आहे.

फायदे:

  • शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि वाजवी किमतीत खतांची उपलब्धता सुनिश्चित केली जाईल.
  • खते आणि निविष्ठांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींचा  अलिकडच्या काळातील कल   लक्षात घेता पी अँड के खतांवरील अनुदानामध्‍ये तर्कसंगतता आणण्‍यात आली आहे.

अंमलबजावणी धोरण आणि उद्दिष्टे:

खरीप 2025  साठी मंजूर दरांवर आधारित (01.04.2025 ते 30.09.2025 पर्यंत लागू) एनपीकेएस श्रेणींसह पी अँड के खतांवरील अनुदान प्रदान केले जाईल,  जेणेकरून शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत या खतांची सहज उपलब्धता सुनिश्चित करता येईल.

पार्श्वभूमी:

सरकार खत उत्पादक/आयातदारांमार्फत शेतकऱ्यांना अनुदानित किमतीत 28 श्रेणींची  पी अँड के खते उपलब्ध करून देत आहे. पी अँड के खतांवरील अनुदान 01.04.2010  पासून सुरू झालेल्या ‘एनबीएस’  योजनेद्वारे नियंत्रित केले जाते. शेतकरी-अनुकूल दृष्टिकोनानुसार, सरकार शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत पी अँड के खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. युरिया, डीएपी, एमओपी आणि सल्फर या खतांच्या आणि निविष्ठांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलिकडच्या काळातील कल  लक्षात घेता, सरकारने खरीप 2025  साठी एनपीकेएस श्रेणींसह  फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक (पी अँड के) खतांवर 01.04.25 ते 30.09.25 पर्यंत लागू असलेल्या एनबीएस दरांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत खते उपलब्ध व्हावीत, यासाठी मंजूर आणि अधिसूचित दरांनुसार खत कंपन्यांना अनुदान दिले जाईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने रब्बी हंगाम 2024 साठी (01.01.2025 ते 31.03.2025) फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक (P&K) खतांवर पोषण आधारित अनुदान (एनबीएस) दर निश्चित करण्यासाठी खत विभागाने दिलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.


शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत डीएपी खताची शाश्वत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी 01.01.2025 पासून ‘एनबीएस’ अनुदानाव्‍यतिरिक्त  डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) साठी पुढील आदेश येईपर्यंत  विशेष पॅकेज देण्‍याच्या निर्णयाला  मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्‍या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्‍या बैठकीमध्‍ये  डीएपी म्‍हणजेच  डाय-अमोनियम फॉस्फेट या खताचे एका  वेळचे विशेष पॅकेज देण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला. एनबीएस अनुदानाव्‍यतिरिक्‍त हे पॅकेज असणार आहे.  या निर्णयामुळे शेतकरी बांधवांना 01.01.2025 पासून पुढील आदेश येईपर्यंत परवडणाऱ्या किंमतीत डीएपीची शाश्वत उपलब्धता सुनिश्चित होईल. या कालावधीसाठी 3,500 रुपये प्रति मेट्रिक टन दराने डीएपी  खत पुरवठा करण्‍याच्‍या खत विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

निर्णयाचे फायदे:

शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि वाजवी दरात डीएपी खताची  उपलब्धता सुनिश्चित केली जाईल.

अंमलबजावणी धोरण आणि लक्ष्य:

शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत डीएपी खताची सुरळीत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी मंजूर एनबीएस अनुदानावर आणि त्यावरील पुढील आदेश येईपर्यंत 01.01.2025 या कालावधीसाठी 3,500 रुपये प्रति मेट्रिक टन ‘डीएपी’ वर विशेष पॅकेज दिले जाईल.



पार्श्वभूमी:

खत उत्पादक किंवा आयातदारांमार्फत 28 ग्रेड पी अँड के  खत शेतकऱ्यांना अनुदानित किंमतीत उपलब्ध करून दिले जातात. पी अँड के खतांवरील अनुदान 01.04.2010 पासून एनबीएस  योजनेद्वारे नियंत्रित केले जाते. शेतकऱ्यांच्या हितावर  लक्ष केंद्रित करणे, यासाठी केंद्र सरकार  सर्वतोपरी प्राधान्य देत आहे.  सरकारने डी-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खताची किंमत अपरिवर्तित ठेवून  शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. भौगोलिक-राजकीय मर्यादा आणि जागतिक बाजारपेठेत  अस्थिरता असतानाही, सरकारने खरीप आणि रब्बी 2024-25 साठी शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत डीएपी  उपलब्ध करून देऊन शेतकरी बांधवांच्‍या बाबतीत   अनुकूल दृष्टिकोनासाठी आपली वचनबद्धता कायम ठेवली. जुलै, 2024 मध्ये मंत्रिमंडळाने 01.04.2024 ते 31.12.2024 या कालावधीत एबीएस  अनुदानाव्‍यतिरिक्त  डीएपीवर एका वेळेसाठी  विशेष पॅकेज दिले आहे. यानुसार 01.04.2024 ते 31.12.2024 या कालावधीसाठी डीएपीसाठी 3,500 रुपये प्रति मेट्रिक टन दर मंजूरी दिली होती; त्‍यानुसार  2,625 कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्च शेतकरी बांधवांसाठी केला जाणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रब्बी हंगाम2024 साठी (01.10.2024 ते 31.03.2025 पर्यंत) फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त (पी अँड के) खतांवर पोषण तत्व आधारित अनुदान दर (NBS) निश्चित करण्याच्याखत विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

रब्बी हंगाम 2024 साठी तात्पुरती अर्थसंकल्पीय गरज अंदाजे 24,475.53 कोटी रुपये असेल.

फायदे :

  • शेतकऱ्यांना अनुदानितपरवडणाऱ्या आणि वाजवी दरात खतांची उपलब्धता सुनिश्चित केली जाईल.
  • खतांच्या आणि निविष्ठांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलीकडील कल लक्षात घेऊन फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त खतांवरील अनुदानाचे सुसूत्रीकरण

अंमलबजावणी धोरण आणि उद्दिष्ट :  

शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत या खतांची सुरळीत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी रब्बी हंगाम2024 साठी (01.10.2024 ते 31.03.2025 पर्यंत लागू) मंजूर दरांवर आधारित फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त खतांवर अनुदान दिले जाईल.

पार्श्वभूमी:

सरकार खत उत्पादक आणि आयातदारांमार्फत शेतकऱ्यांना अनुदानित किमतीत फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त खतांच्या 28 श्रेणी उपलब्ध करून देत आहे. फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त खतांवरील अनुदान 01.04.2010 पासून पोषण तत्वांवर आधारित अनुदान योजनेद्वारे नियंत्रित केले जाते. या योजनेच्या शेतकरी स्नेही दृष्टिकोनानुसार,   सरकार शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.  युरियाडीएपीएमओपी आणि सल्फर या खते आणि निविष्ठांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलीकडील कल लक्षात घेतासरकारने 01.10.24 ते 31.03.25 या कालावधीत फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त (पी अँड के) खतांवररब्बी हंगाम 2024 साठीपोषण तत्वांवर आधारित अनुदान दर मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खत उत्पादक कंपन्यांना मंजूर आणि अधिसूचित दरांनुसार अनुदान दिले जाईल जेणेकरून शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात खते उपलब्ध होतील.

या बैठकीत वर्ष 2023-24 (1 ऑक्टोबर, 2023 ते 31 मार्च, 2024 पर्यंत) साठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक (P&K) खतांसाठी पोषण घटक आधारित अनुदानित दर  निश्चित करण्यासाठी खत विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.


Per Kg Subsidy rates (in Rs.)

N (Nitrogen) - 47.02

P(Phosphorus) - 20.82

K(Potash) - 02.38

S(Sulphur) - 1.89

आगामी रब्बी हंगाम 2023-24 मध्ये एनबीएस वर रु. 22,303 कोटी खर्च अपेक्षित आहे.

शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत या खतांची सुरळीत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी P&K खतांवरील अनुदान रब्बी हंगाम 2023-24 (01.10.2023 ते 31.03.2024 दरम्यान लागू) साठी मंजूर दरांच्या आधारे प्रदान केले जाईल.

फायदे:

  1. शेतकऱ्यांना अनुदानितपरवडणाऱ्या आणि वाजवी दरात खतांची उपलब्धता सुनिश्चित होईल.
  2. खतांच्या आणि कृषी मालाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींचा सध्याचा कल लक्षात घेऊन P&K  खतांवरील अनुदानाचे तर्कसंगतीकरण.

पार्श्वभूमी:

सरकार खत उत्पादक/आयातदारांमार्फत शेतकऱ्यांना अनुदानित भावाला 25 श्रेणींमधील P&K खत उपलब्ध करून देत आहे. P&K खतांवरील अनुदान 01.04.2010 पासून एनबीएस योजनेद्वारे नियंत्रित केले जाते. आपल्या शेतकरी अनुकूल दृष्टिकोनाला अनुसरूनसरकार शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत P&K खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. युरियाडीएपीएमओपी आणि सल्फर या खतांच्या आणि इतर कृषी मालाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलीकडील कल लक्षात घेतासरकारने फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक (P&K) खतांवर रब्बी हंगाम 2023-24 साठी 01.10.23 ते 31.03.24 या कालावधीकरता एनबीएस दर मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खत कंपन्यांना मंजूर आणि अधिसूचित दरांनुसार अनुदान दिले जाईलजेणेकरून शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत खते उपलब्ध होतील.

अखेर प्रतीक्षा संपली ! नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांचे व्याज येणार खात्यात | Binvyaji karj

अखेर प्रतीक्षा संपली ! 

नियमित पीक कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे व्याज येणार खात्यात, शासनाने घेतला महत्त्वपूर्ण निर्णय 

Binvyaji karj

राज्यातील शेतकरी विविध बँकांच्या माध्यमातून पीक कर्ज घेतात. यापैकी जे शेतकरी नियमितपणे पिक कर्जाचे परतफेड करतात अशा शेतकऱ्यांना राज्य शासनाकडून विविध प्रकारचे लाभ देण्यात येतात.

डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत ( Binvyaji karj yojana ) योजनेचा लाभ देखील अशा नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिला जातो. 

ताच व्याज सवलत योजनेच्या संदर्भात एक महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे, ज्यामुळे व्याजमाफी च्या प्रतीक्षेत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

शासन निर्णय खालील लिंक वर पहा 

📄👇

सन 202४-2५ मधील अर्थसंकल्पिय तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (24251009)-33 अर्थसहाय्य


सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पित तरतूदीचे वितरण करणेबाबत- डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना

राज्य शासनाच्या माध्यमातून आणि केंद्र शासनाच्या माध्यमातून नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याज पूर्णपणे माफ केले जाते. याकरिता राज्यात डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना राबवली जाते.

या योजनेच्या अंतर्गत एक लाख रुपयांपर्यंतचे संपूर्ण व्याज राज्य शासनाच्या माध्यमातून दिले जाते. तसेच एक लाखापासून ते तीन लाखापर्यंत तीन टक्के व्याज राज्य शासनाच्या आणि तीन टक्के व्याज केंद्र सरकारच्या माध्यमातून माफ केले जाते. 

डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना या योजनेच्या अंतर्गत 2022-23 मध्ये नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याजात सवलत देण्यासाठी शासनाने ₹ 232 कोटी  निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

तरतूद केलेल्या या निधीपैकी या अगोदर 48.72 कोटी,32.48 कोटी आणि 16.24 कोटी अशाप्रकारे वितरण करण्यात आलेले आहे.

या योजनेच्या अंतर्गत वितरित करण्यासाठी उपयुक्त असलेला 118.32 कोटी रुपयाचा निधी वितरित करण्यासाठी 24 मार्च 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार वितरित करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.

बरेचशे नियमित कर्ज फेड करणारे शेतकरी व्याजमाफीच्या प्रतीक्षात होते. आता या 118.32 कोटी निधीमुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात आता या व्याज सवलतीची रक्कम जमा होणार आहे.

 पिक कर्ज परतफेड विहित मुदतीमध्ये म्हणजे 30 जून पर्यंत करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयापर्यंतचे पिक कर्ज हे बिनव्याजी दिले जाते.


पीकविमा वाटपासाठी राज्य शासनाचा हप्ता वितरित, Pikvima GR Update

पीक विमा वाटपासाठी राज्य शासनाचा हप्ता वितरित

Pikvima  GR Update

Pikvima  GR Update



खरीप २०२३ हंगामात राज्यात एकूण साधारण ७६२१/- कोटी विमा नुकसान भरपाई मंजूर झाली होती. पिक विमा हप्त्याच्या 110% पेक्षा जास्त नुकसान भरपाई झाल्याने विमा कंपनी मार्फत रुपये ५४६९/- कोटी शेतकऱ्यांच्या खाती जमा करण्यात आली होती. तर उर्वरित शिल्लक नुकसान भरपाई पैकी पैकी रु.१९२७/- कोटी ची नुकसान भरपाई ओरिएंटल जनरल इन्शुरन्स कंपनी मार्फत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तातडीने जमा करण्यास मान्यता देण्यात आली. आजच याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
27.03.2025 GR

सर्वसमावेशक पिक विमा योजने अंतर्गत, खरीप हंगाम 2024 करिता उर्वरीत शेतकरी हिस्सा विमा हप्ता अनुदानासाठी रु.13,41,65,676/- वितरीत करण्याबाबत..

सर्वसमावेशक पिक विमा योजनेअंतर्गत, खरीप २०२३ मधील 80:110 मॉडेलनुसार, राज्य शासनाने 110 पेक्षा जास्तीच्या नुकसान भरपाईची, भारतीय कृषि विमा कंपनीला अदा करावयाची, दायित्व रक्कम रु.१८१,०६,९९,२७९/- वितरीत करण्याबाबत.

सर्वसमावेशक पिक विमा योजनेअंतर्गत, रब्बी हंगाम २०२३-24 मधील 80:110 मॉडेलनुसार, राज्य शासनाने 110 पेक्षा जास्तीच्या नुकसान भरपाईची, भारतीय कृषि विमा कंपनीला अदा करावयाची, दायित्व रक्कम रु.63,14,67,780/- वितरीत करण्याबाबत..

प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत खरीप 2022 व रब्बी 2022-23 मधील 80:110 मॉडेलनुसार राज्य शासनाने 110 पेक्षा जास्तीच्या नुकसान भरपाईची भारतीय कृषि विमा कंपनीला अदा करावयाची दायित्व रक्कम रु.2,87,63,075/- वितरीत करण्याबाबत.

सर्वसमावेशक पिक विमा योजने अंतर्गत, खरीप 2023 व रब्बी हंगाम 2023-24 मधील, विमा कंपन्यांकडून राज्य शासनास प्राप्त होणारी अपेक्षित परतावा रक्कम, तसेच, खरीप 2023 मधील नाकारलेल्या अर्जांचा जमा शेतकरी हिस्सा विमा हप्ता रक्कम समायोजित करण्यास मान्यता देण्याबाबत..

सर्वसमावेशक पिक विमा योजनेअंतर्गत, रब्बी हंगाम २०२4-25 साठी, राज्य हिस्सा पीक विमा हप्ता अग्रीम रक्कम रु.४१७,३६,१९,७०९/- इतकी रक्कम योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पिक विमा कंपन्यांना वितरीत करण्याबाबत.

सर्वसमावेशक पिक विमा योजनेअंतर्गत, रब्बी हंगाम २०२4-25 साठी, शेतकरी हिस्सा विमा हप्त्यापोटी रक्कम रु.375,78,39,762/-इतका निधी योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पिक विमा कंपन्यांना वितरीत करण्याबाबत.

सर्वसमावेशक पिक विमा योजने अंतर्गत, खरीप 2023 मधील, विमा कंपन्यांकडून राज्य शासनास अपेक्षित परतावा रक्कम, खरीप हंगाम 2024 करिता विमा हप्ता अनुदानाच्या देय रकमेमधून समायोजित करण्यास मान्यता देण्याबाबत आणि खरीप हंगाम 2024 करिता उर्वरीत शेतकरी हिस्सा विमा हप्ता अनुदान तसेच, अनुज्ञेय अग्रीम राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदान वितरीत करण्याबाबत..


यामध्ये जिल्हानिहाय शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसान भरपाई अशी- नाशिक रु.६५६/- कोटी , जळगाव ₹४७०/- कोटी, अहमदनगर ₹ ७१३/- कोटी, सोलापूर ₹२.६६ कोटी सातारा ₹२७.७३ कोटी व चंद्रपूर ₹ ५८.९० कोटी.सर्व
समावेशक पिक विमा योजना खरीप २०२३ अंतर्गत 80:110 मॉडेलनुसार राज्य शासनाने 110 पेक्षा जास्तीच्या नुकसान भरपाईची ओरीएन्टल इंन्शुरन्स कंपनीला अदा करावयाची दायित्व रक्कम रु.1927.52 कोटी इतकी रक्कम वितरीत 




सर्वसमावेशक पिक विमा योजना खरीप २०२३ अंतर्गत उर्वरीत राज्य हिस्सा विमा हप्त्यापोटी रक्कम रु.303,70,20,848 - इतका निधी योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पिक विमा कंपन्यांना वितरीत 
Pik vima GR PDF 


सर्वसमावेशक पिक विमा योजना खरीप २०२३ अंतर्गत उर्वरीत राज्य हिस्सा विमा हप्त्यापोटी रक्कम रु.2069,34,69,958/- इतका निधी योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पिक विमा कंपन्यांना वितरीत 
Download here 👉

सर्वसमावेशक पिक विमा योजने अंतर्गत रब्बी हंगाम २०२३-24 साठी शेतकरी हिस्सा विमा हप्त्यापोटी रक्कम रु.391,24,41,993/- इतका निधी योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पिक विमा कंपन्यांना वितरीत करण्याबाबत

सर्वसमावेशक पिक विमा योजने अंतर्गत रब्बी हंगाम २०२३-24 साठी पिक विमा हप्त्यापोटी राज्य हिस्सा विमा हप्ता अग्रीम रक्कम रु.60,76,20,714/- इतकी रक्कम योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पिक विमा कंपन्यांना वितरीत करण्याबाबत.

प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार पात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई निश्चित करण्याची कार्यवाही करण्यात येत असून काही प्रकरणी पिक विमा नुकसान भरपाई अत्यंत कमी प्रमाणात परिगणित होत आहे.

अशा प्रकरणांमध्ये लाभार्थी शेतकऱ्यांना विम्याच्या परताव्यापोटी नुकसान भरपाई रक्कम रु.१०००/- पेक्षा कमी येत असल्याने किमान रक्कम रु.१०००/ अदा करण्यासंदर्भात 2019 मध्ये शासन निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

राज्यात 2019 च्या शासन परिपत्रकान्वये सदर योजनेसंदर्भातील अवलंबावयाची कार्यपध्दती आणि अटी व शर्ती विहीत करण्यात आल्या आहेत.

संचालक (वि. व प्र.), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांच्या पत्रान्वये मागणी केल्यानुसार "प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पूरक अनुदान" योजनेअंतर्गत प्रधानमंत्री पीक विमा योजना- खरीप हंगाम २०२२ करीता रु. २,९३,९९,३१६/- इतकी रक्कम वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आलेली आहे.



GOVT GR Link

प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पूरक अनुदान या योजनेअंतर्गत प्रधानमंत्री पिक विमा योजना-खरीप हंगाम 2022 करीता रु. 2,93,99,316/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस वितरीत करण्यासाठी मंजूरी देण्याबाबत..


रु १०००/- च्या मर्यादेत नुकसान भरपाई पात्र शेतकरी संख्या


फळपीक पीक विमा योजना निधी वितरीत || falpik vima Gr

आंबिया बहार फळपीक विमा निधी वितरीत  

falpik vima GR

फळपिकांना हवामान धोक्यापासून विमा संरक्षण दिल्यास  शेतकऱ्यांचे  आर्थिक स्थैर्य  अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने मदत होईल, या हेतूने राज्यात हवामान आधारित फळ पीक विमा योजना राबविण्यात येते.

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन 2024-25 अंतर्गत अग्रीम राज्य हिस्सा अनुदानाकरीता रु.159,18,16,283/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत

GR PDF

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मृग बहार सन 2024 अंतर्गत अग्रीम राज्य हिस्सा अनुदानाकरीता रु.10,26,95,100/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत 

GR PDF

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन २०२३-२४ अंतर्गत गारपीट या अतिरिक्त हवामान धोक्यासाठी राज्य हिस्सा अनुदानाकरीता रु.9,48,38,974/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत

GR PDF

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मृग बहार सन २०२३ मधील उर्वरीत राज्य हिस्सा अनुदानाकरीता रु.6,49,643/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत

GR PDF

कमी जास्त पाऊस, कमी / जास्त तापमान, आर्द्रता, वेगाचे वारे, अवकाळी पाऊस, गारपीट अशा विविध हवामान धोक्यांमुळे फळ पिकांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते.  या बाबींचा विचार करून राज्यात आंबिया बहारमध्ये संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष, स्ट्रॉबेरी, पपई या ९ फळपिकांसाठी  महसूल मंडल स्तरावर ही योजना राबविण्यात येते.

हवामान केंद्राच्या नोंदीनुसार नुकसान भरपाईची रक्कम निर्धारित केली जाते. यात ३५ टक्के पर्यंत एकूण विमा हप्ता असल्यास  शेतकरी विमा संरक्षित रकमेच्या साधारण ५  टक्के व उर्वरित विमा हप्ता केंद्र व राज्य सरकार अनुदान म्हणून भरत असते.  ३५ टक्के पुढील विमा हप्ता असेल तर वाढीव विमा हप्त्यात शेतकऱ्यांचा   वाढीव वाटा ५० टक्के असतो. 

आंबिया बहार २०२३-२४  मधील राज्य शासनाची एकूण विमा हप्ता रु. ३९० कोटी होता , त्या पैकी प्रलंबित विमा हप्ता अनुदान रुपये ३४४  कोटी हे शासनाने मंजूर केले असून ते विमा कंपनीला दिल्यानंतर केंद्र शासनाचे दुसरा अनुदान विमा कंपन्यांना प्राप्त होईल व या  आंबिया २०२३-२४ हंगामासाठी आत्तापर्यंत निर्धारित झालेले नुकसान भरपाई रु. ८१४  कोटी ही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर विमा कंपनी मार्फत जमा करण्यात येईल.

आंबिया बहार २०२३-२४ हंगामासाठी आत्तापर्यंत निर्धारित झालेली ८१४  कोटी रुपये नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर विमा कंपनीमार्फत लवकरच जमा करण्यात येईल, अशी माहिती कृषी आयुक्त कार्यालयाने दिली आहे.

GR 24.09.2024

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना आंबिया बहार सन 2021-2022 व 2023-2024 मध्ये राज्य हिश्श्याची रु.344,61,87,636/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत

29.03.2024 GR

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन 2021-22 साठी राज्य हिस्स्याची रू. 1,26,23,719/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन 2022-23 साठी राज्य हिस्स्याची रू. 26,16,36,526/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन 2023-24 साठी राज्य हिस्स्याची रू. 20,56,25,301/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मृग बहार सन 2023 साठी राज्य हिस्साची रू. 4,68,53,304/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत

23.02.2024 GR

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन 2022-23 साठी राज्य हिस्स्याची रू. 65,38,20,449/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन 2022-23 गारपीट या अतिरिक्त हवामान धोक्यासाठी राज्य हिस्साची रक्कम रू. 12,04,97,887/- इतका निधी विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मृग बहार सन 2023 साठी राज्य हिस्साची रू. 6,27,03,635/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत.

09 oct 2023 GR

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन 2022-23 साठी राज्य हिस्स्याची रू.196,07,52,752/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत


शासन निर्णय 31 March 2023 GR येथे पहा 👇👇👇

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन 2022-23 साठी राज्य हिस्साची रू. 43,90,78,000/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत..


आणि याच पुनर्रचित हवामान आधारीत  फळपीक पीक विमा  योजना  साठी भारतीय कृषी विमा  शासनाकडे मागणी केल्यानुसार् राज्य कृषी आयुक्तालयाच्या शिफारशीने निधी वितरित  शासनाच्या विचाराधीन होती आणि याच अनुषंगाने हा महत्वपूर्ण शासन  घेण्यात आला आहे.\

शासन निर्णय 28 November 2022 GR येथे पहा 👇👇👇

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना सन 2019-20 मध्ये आंबिया बहाराकरिता राज्य हिस्साची रक्कम रू.16,25,040/- विमा कंपनीस वितरीत करण्यासाठी मंजुरी देण्याबाबत


शासन निर्णय ८ सप्टेंबर  2022 GR येथे पहा 👇👇👇

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन 2021-22 मध्ये राज्य हिस्साची रक्कम रू.16.88 कोटी इतका निधी विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत.

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार (गारपीट) सन 2021-22 मध्ये राज्य हिस्साची रक्कम रू.9.35 कोटी इतका निधी विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत...

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मृग बहार सन 2022 साठी राज्य हिस्साची रू.19.65 कोटी इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मृग बहार सन 2020 मध्ये राज्य हिस्साची रू.4.75 कोटी इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत...

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मृग बहार सन 2021 मध्ये राज्य हिस्साची रक्कम रू. 42,36,461/- इतका निधी विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मृग बहार सन 2021 मध्ये राज्य हिस्साची रक्कम रू. 42,36,461/- इतका निधी विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत


या शासन निर्णयानुसार आंबिया बहार फळपीक विमा 2021 करिता ₹१८० कोटी इतकी रक्कम वितरीत करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.


शासन निर्णय 13 जून 2022

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन 2021-22 मध्ये राज्य हिस्साची रु.180 कोटी इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत


याच प्रमाणे ज्या शेतकऱ्यांना १००० पेक्षा कमी विमा आला होता त्यांना ३० मार्च २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार वाढीव विमा मिळणार आहे 

Gr पहा

प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पूरक अनुदान


शासन निर्णय पहा


पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन 2021-22 मध्ये राज्य हिस्साची रु.80,82,38,640/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत


पुनर्रचित हवामान आधारीत  फळपीक पीक विमा  योजना आंबिया बहार  सन 2021 साठी कृषी  आयुक्तालयाने केलेली केलेली शिफारस विचारात  घेता. राज्य हिस्स्याच्या हप्ता अनुदानापोटी रू.86.21 कोटी इतकी रक्कम योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना नुसार वितरित करण्यास आज मंजुरी देण्यात आली आहे.


मृगबहार फळ पीक वीमा GR

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मृग बहार सन 2021 साठी राज्य हिस्साची रु. 86,21,199/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत.

Kharip pik vima GR

शेतीपूरक ई-वाहनामुळे शेतकऱ्यांना होणार लाभ | EV Policy Maharashtra 2025

शेतीपूरक ई-वाहनामुळे शेतकऱ्यांना होणार लाभ

EV Policy Maharashtra 2025 

Mantrimandal nirnay

 राज्य शासनाने आपल्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात एक महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी आता इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि कटरचा समावेश महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात केला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना शेती कामासाठी आवश्यक असलेल्या या ई वाहनांचा उपयोग करणे सोपे होणार आहे. पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पुढाकाराने हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.



इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि वातावरणातील प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केले होते. मात्र, सुरुवातीला या धोरणात शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त असलेल्या इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि कटरचा समावेश नव्हता. त्यावर विचार करून, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या वाहनांचा समावेश धोरणात केला आहे. यासंबंधीच्या शासन निर्णयाचे शुद्धिपत्रक काढण्यात आले आहे.



शेतकऱ्यांसाठी फायदे

शेतीकामांसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर केल्यास शेतकऱ्यांचा इंधनावरील खर्च कमी होईल आणि पर्यावरणावर होणारा नकारात्मक प्रभावही कमी होईल. यामुळे वातावरणातील वायू प्रदूषणात घट होईल आणि शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या देखील फायदा होईल. याशिवाय, इलेक्ट्रिक वाहने जास्त वेळ चालतात, देखभाल खर्च कमी होतो आणि कमी इंधनाची आवश्यकता भासते.

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार, बॅटरीवरील वाहनांची खरेदी करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेचा फायदा आता शेतकऱ्यांना इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि कटर खरेदी करतांना होईल. राज्य सरकारने यासंबंधीचा शासन निर्णय जारी केला आहे.

या धोरणामुळे फक्त शेतकऱ्यांना फायदे होणार नाहीत, तर पर्यावरण व वातावरणीय बदलाचा प्रभावही कमी होईल. इलेक्ट्रिक वाहने प्रदूषण कमी करण्यास मदत करतील, ज्यामुळे स्वच्छ हवा मिळवता येईल. याशिवाय, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्याची आवड निर्माण होईल, जेणेकरून पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाची स्वीकृती वाढेल. या धोरणामुळे महाराष्ट्र राज्यात शेतीच्या कामामध्येही इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढेल आणि शेतकऱ्यांना अधिक सुलभ आणि किफायतशीर साधने मिळतील, असे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

EV policy GR

https://maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202107231413587504.pdf

GR 27.02.2025

शासन शुध्दीपत्रक - महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, 2021...