Recent Post

Popular Posts

जमीन खरेदीसाठी 100 टक्के अनुदान योजना || jamin kharedi anudan yojna maharashtra

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग  कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड 
सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात

jamin kharedi anudan yojna maharashtra

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि. 14 ऑगस्ट 2018 शासन निर्णयान्वये कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना अंतर्गत भूमिहीनांना मिळणार शेतीची खरेदीची संधी; इच्छुक शेतकऱ्यांनी जमीन खरेदी विक्रीसाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन. 

NEW GR

karmavir dadasaheb gaikwad sabalikaran & swabhiman yojana
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत तरतुदींमध्ये अतिरिक्त मार्गदर्शक तत्वांचा समावेश




या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजुर, विधवा महिला, परितक्त्या महिला, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत पिडीत लाभार्थी यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून त्यांचे राहणीमानाचा दर्जा सुधारावा. यासाठी 100 टक्के अनुदानावर 04 एकर कोरडवाहू जमीन किंवा 02 एकर बागायती जमीन लाभार्थ्यांस उपलब्ध  करुन देण्यात येते.

कमाल 8 लाख रुपये प्रती एकर प्रमाणे विक्री करण्यास तयार आहेत अशा जमीन मालकांनी जमीनीच्या 7/12 व आवश्यक कागदपत्रासह सहाय्यक आयुक्त्ाआ, समाज कल्याण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, विचारे माळ, कोल्हापूर यांच्याशी संपर्क साधावा.

जे शेतकरी शासनास जमीन विकण्यास इच्छुक आहेत, त्यांच्याकडे किमाना 2 एकर बागायती अथवा 4 एकर जिरायती जमीन स्वतःच्या मालकीची असणे आवश्यक आहे. कमाल जमीनीची अट नाही. ही जमीन निर्धोक व बोजारहित असावी. तसेच जमीनबाबत कोणत्याही न्यायालयात प्रकरण अथवा महसूल विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडे अपील प्रकरण चालू नसावे. 

जमीन बागायती असल्यास पाण्याची काय सोय आहे व जमीन रस्त्यालगत आहे की, आतमध्ये आहे. आतमध्ये असल्यास जमीनकडे जाण्यास रस्ता अर्जात नमूद करावा. जे शेतकरी त्यांची जमीन शासकीय दराने म्हणजेच जिरायती रुपये 5 लाख व बागायती जमीन रुपये 8 लाख कमाल दर प्रति एकर दराने विकण्यास तयार आहेत त्यांची शेतजमीन शासन खरेदी केली जाईल.

एखादी जमीन एकापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या नावे असल्यास त्या सर्व व्यक्तींची संमती व स्वाक्षरी अर्जावर असणे आवश्यक आहे. जी जमीन खरेदी करावयाची आहे, ती खरेदी करण्यापूर्वी मोजणी करुनच खरेदीबाबत निर्णय घेण्यात येईल. या योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थ्यास अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. 

ज्या गावात जमीन उपलब्ध झालेली आहे, त्या गावातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजुरांची यादी मागवून शासन निर्णयामध्ये नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल.

ज्या गावात जमीन उपलब्ध झाल्यास त्याच गावातील अनुसूचित जातीचे, दारिद्रय रेषेखालील, भुमिहिन, त्याच गावचा रहिवासी असलेले व 18 ते 60 वयोगटातील त्याच गावातील पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल. त्या गावात लाभार्थी उपलब्ध नसल्यास लगतच्या इतर गावातील पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल. 

लगतच्या गावातही लाभार्थी उपलब्ध न झाल्यास तालुकास्तरावरील पात्र लाभार्थ्याचा विचार करण्यात येईल. यामध्ये अंतिमत; परिस्थितीनुसार आवश्यक ते निर्णय जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्णय घेईलएखादी जमीन एकापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या नावावर असल्यास संबंधित सर्व व्यक्तींची संमती व स्वाक्षरी अर्जावर असणे बंधनकारक राहील.

जमीन खरेदीपूर्वी संबंधित जमिनीची मोजणी करण्यात येणार असून त्यानंतरच खरेदीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

विधवा आणि परित्यक्ता महिलांना या योजनेसाठी स्वतंत्र घटक मानण्यात आला असून, त्यांना या योजनेचा लाभ प्राधान्याने दिला जाणार आहे.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना अंतर्गत भूमिहीनांना मिळणार शेतीची खरेदीची संधी; इच्छुक शेतकऱ्यांनी जमीन खरेदी विक्रीसाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन.





मोठी बातमी! राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीचे बिगुल वाजले Grampanchayat Election 2026

मोठी बातमी! राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीचे बिगुल वाजले

Grampanchayat Election 2026

जर तुम्ही ग्रामपंचायत निवडणुकीची तयारी करत असाल, तुम्ही स्वतः उमेदवार असाल किंवा तुमच्या गावात कोणाचं आरक्षण पडणार याकडे तुमचं लक्ष असेल... तर तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे!

राज्यातील तब्बल १४,३१४ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षणाचा अधिकृत कार्यक्रम म्हणजेच वेळापत्रक जाहीर केलं आहे! होय, यामध्ये २०२४ आणि २०२५ मध्ये मुदत संपलेल्या, तसेच २०२६ या चालू वर्षात मुदत संपणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. 


टप्पा २: आरक्षण सोडत काढणे (१२ जून २०२६, शुक्रवार) 🌟 

​या दिवशी तहसीलदार यांनी ठरवून दिलेल्या अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्यक्ष ग्रामसभा होईल. यात एस.सी. (SC), एस.टी. (ST), ओ.बी.सी. (OBC) आणि महिला (सर्व प्रवर्ग) यांच्या जागांची आरक्षण सोडत (लॉटरी) काढली जाईल.

​टप्पा ३: जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता (१७ जून २०२६, बुधवार)

​प्रभागनिहाय आरक्षणाचा जो मसुदा (प्रारूप अधिसूचना - नमुना ब) तयार होईल, त्याला जिल्हाधिकारी १७ जूनपर्यंत मान्यता देतील.

​टप्पा ४: आरक्षण मसुदा प्रसिद्ध करणे (१९ जून २०२६, शुक्रवार)

​हा तयार झालेला आरक्षणाचा मसुदा १९ जून रोजी जाहीर केला जाईल, जेणेकरून गावकऱ्यांना तो पाहता येईल.

​टप्पा ५: हरकती व सूचना दाखल करणे (१९ जून ते २५ जून २०२६)

​जर कोणाला या आरक्षणावर आक्षेप किंवा हरकत असेल, तर ते १९ जून ते २५ जून या कालावधीत आपल्या हरकती लेखी स्वरूपात दाखल करू शकतात.

​टप्पा ६: उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा अभिप्राय (०३ जुलै २०२६, शुक्रवार)

​आलेल्या सर्व हरकतींवर विचार करून उपविभागीय अधिकारी (प्रांत अधिकारी) ३ जुलैपर्यंत आपला अभिप्राय देतील.

​टप्पा ७: अंतिम अधिसूचनेस मान्यता (०८ जुलै २०२६, बुधवार)

​सर्व हरकतींचा निपटारा केल्यानंतर, जिल्हाधिकारी अंतिम आरक्षणाच्या यादीला (नमुना अ) ८ जुलै रोजी मंजुरी देतील.

​टप्पा ८: अंतिम प्रसिद्धी (१० जुलै २०२६, शुक्रवार)

​१० जुलै २०२६ रोजी तुमच्या गावाची अंतिम आरक्षणाची यादी अधिकृतपणे जाहीर केली जाईल.




राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीचा बिगुल वाजलेला आहे 30 मार्च पासून राज्यात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. याच्या संदर्भातील एक महत्त्वाचा कार्यक्रम राज्य शासनाच्या माध्यमातून अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आलेला आहे.



रिक्त असलेल्या जागांची माहिती 

ज्याच्यानुसार आता राज्यामध्ये 30 मार्च रोजी तहसीलदार निवडणुकीची नोटीस प्रसिद्ध करतील. अर्ज सादर करण्याची तारीख ही 07 एप्रिल 2026 ते 13 एप्रिल 2026 असणार आहे.

अर्जाची छाननी 15 एप्रिल रोजी तर अर्ज मागे घेण्याची तारीख 17 एप्रिल 2026 आहे. मतदान 28 एप्रिल रोजी तर निकाल 29 एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात येईल.

अशा प्रकारचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेले ज्याच्यामुळे आता राज्यांमध्ये ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका कार्यक्रम पडणार आहे.

बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीकविमा भरपाई तातडीने द्या - कृषिमंत्री | Beed Pikvima 2025

बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम 2025 च्या पिकविम्याची नुकसान भरपाई तातडीने द्या - कृषीमंत्री 

Beed Pikvima 2025

खरीप हंगाम 2025 मध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन ही बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अद्याप ही पीकविमा नुकसान भरपाई मिळालेली नाही.

जिल्ह्यात या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुरू आहेत, शेतकऱ्यांमध्ये मोठा रोष आहे. याच पार्श्वभूमीवर 26 मे 2026 रोजी राज्याच्या कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बीड जिल्ह्याच्या पीकविमा भरपाई संदर्भात मंत्रालयात एक बैठक पार पडली.

या बैठकीला आमदार विजयसिंह पंडित, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, कृषी संचालक विनयकुमार आवटे तसेच शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

याच बैठकीत कृषिमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना वेळेत आणि न्याय्य नुकसानभरपाई मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करत प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावावेत असे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.

राज्यात सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना उत्पादन आधारित पद्धतीने आणि पीक कापणी प्रयोगांच्या आधारे राबविण्यात येत आहे. 

बीड जिल्ह्यात या योजनेची अंमलबजावणी आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्श्युरन्स कंपनी लिमिटेडमार्फत करण्यात येत असून, शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत आवश्यक निर्णय तातडीने घेण्यात यावेत, असे निर्देश कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी या बैठकीत दिले.


पीकविमा अर्जातील त्रुटी दूर करण्याचे आवाहन | Kharip Pikvima 2025

पीकविमा अर्जातील त्रुटी दूर करण्याचे आवाहन

Kharip Pikvima 2025

खरीप पीकविमा अर्जातील त्रुटी तातडीने दूर करा ; ४१०२ अर्ज पुनर्पडताळणीसाठी परत आलेले असून या अर्जातील त्रुटी दूर करण्याचे आवाहन.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२५ अंतर्गत विमा भरलेल्या काही शेतकऱ्यांचे अर्ज कागदपत्रांतील किरकोळ त्रुटींमुळे विमा कंपनीमार्फत अपात्र ठरविण्यात आले होते.या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हास्तरीय समन्वय समितीच्या बैठकीत संबंधित विमा कंपनीला अपात्र अर्जांची पुनश्च छाननी करून पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

त्याअनुषंगाने केंद्र शासनस्तरावरून एकूण ४१०२ अर्ज त्रुटी पूर्ततेसाठी परत प्राप्त झाले आहेत. शेतकरीनिहाय अर्जांची यादी तालुकास्तरावर तसेच आपले सरकार सेवा केंद्र धारकांकडे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.या अर्जांमध्ये प्रामुख्याने आधार क्रमांकातील तफावत,बँक खात्याची अपूर्ण माहिती,सातबारा उताऱ्यावरील तपशीलातील विसंगती,पीक पेरणी तपशीलातील त्रुटी तसेच आवश्यक कागदपत्रांची अपूर्णता आढळून आली आहे.

संबंधित शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ वेळेत मिळण्यासाठी आपल्या नजीकच्या आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा महा ई-सेवा केंद्रात जाऊन अर्जातील त्रुटींची पूर्तता तात्काळ करून घ्यावी,असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.त्रुटी पूर्ततेवेळी आधारकार्ड, बँक पासबुक,सातबारा उतारा,पेरणी स्वयंघोषणापत्र तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रे सोबत आणावीत,असेही सांगण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांनी त्रुटींची पूर्तता करण्यात विलंब केल्यास संबंधित अर्ज प्रलंबित राहण्याची अथवा विमा लाभ मंजुरीस उशीर होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे सर्व संबंधित शेतकऱ्यांनी आवश्यक कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी,असे आवाहन जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी केले आहे. 

अधिक माहितीसाठी सहायक कृषी अधिकारी,तालुका कृषी अधिकारी किंवा विमा कंपनी कार्यालयाशी संपर्क साधावा,असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी,धाराशिव यांनी कळविले आहे.

राज्यात आता पाण्याचा ७/१२; महसूल विभागाचा नवा प्रयोग | Jal 7/12

राज्यात आता पाण्याचा ७/१२; महसूल विभागाचा नवा प्रयोग 

Jal 7/12

मित्रांनो आपण जमिनीच्या ७/१२ बद्दल नेहमीच ऐकतो, पण शासनाने आता पाण्याचा 7/12 आणण्याबाबत घोषणा केली आहे.

मग काय आहे 'पाण्याचा सातबारा' (जल ७/१२) हा सर्वांना पडलेला एक मोठा प्रश्न आहे. आज आपण हेच जाणून घेणार आहोत.

पाण्याचा 7/12 ही खरोखरच एक अत्यंत अभिनव संकल्पना असून येणारे भविष्य लक्षात घेता काळाची पाऊल ओळखणारी संकल्पना आहे. महाराष्ट्राला वारंवार अनेक भागात पाणीटंचाई आणि दुष्काळाचा सामना करावा लागतो, यासाठी पाण्याचा शास्त्र शुद्ध ताळेबंद मांडणे अतिशय गरजेचे आहे.

जल ७/१२ म्हणजे नेमके काय?

आपण जसे जमिनीच्या ७/१२ वरून त्या जमिनीची मालकी, क्षेत्रफळ आणि पिकांची नोंद याबद्दल समजतो, तसेच 'जल ७/१२' मुळे एखाद्या गावातील किंवा शहरातील पाण्याचे स्रोत किती आहेत? (विहिरी, कूपनलिका, नद्या, तलाव इत्यादी) याबद्दल समजू शकतो.

याचबरोबर त्या गावात / शहरातपाण्याची उपलब्धता किती आहे? (सध्या किती पाणी साठा उपलब्ध आहे), त्या गावात / शहरातपाण्याचा वापर कसा होतोय? (पिण्यासाठी, शेतीसाठी की उद्योगांसाठी), या भागात भविष्यातील पाण्याची गरज किती आहे? या सर्व बाबीच्या शास्त्रीय नोंदी या पाण्याच्या 7/12 मध्ये ठेवल्या जातील.

याला आपण 'पाण्याचा ताळेबंद' देखील (Water Budgeting) म्हणू शकतो.

या पाण्याच्या 7/12 चे अर्थात Water Budgeting चे मुख्य फायदे काय होणार आहेत?

यामुळे त्या भागातील पाण्याचे योग्य नियोजन होणार.

या ताळेबंदामुळे उन्हाळ्यात कोणत्या भागात पाणी टंचाई भासू शकते, याचा अंदाज आधीच आल्यामुळे प्रशासनाला आणि गावकऱ्यांना पाण्याचे नियोजन करणे सोपे जाईल. पाण्याचा उपसा आणि पुनर्भरणाचा (Water Recharging) हिशोब समोर असल्यामुळे भूजल पातळी टिकवून ठेवण्यास मदत होणार आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या भागात उपलब्ध असणाऱ्या पाण्यानुसार कोणती पिके घ्यावीत, याचा योग्य निर्णय घेता येणार आहे.

या सर्व बाबींचा विचार करता ही संकल्पना संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवण्यापूर्वी प्रायोगिक तत्वावर (Pilot Project) राज्यातील एका गावात आणि एका नगर परिषदेत राबवली जाणार आहे.  या गावातील आणि नगर परिषदेमधील अनुभव आणि सुधारणा लक्षात घेऊन आवश्यक ते बदल करून हा प्रकल्प पुढे नेला जाणार आहे.

यासाठी राज्याचे महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील वरिष्ठ सचिव, 'आयआयटी बॉम्बे'चे तज्ज्ञ आणि पाणी क्षेत्रातील अभ्यासकांच्या उपस्थितीत एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. यामुळे महाराष्ट्राला पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आणि 'विकसित' करण्याच्या दिशेने हे नक्कीच एक ऐतिहासिक पाऊल ठरू शकते.