राज्यात नवीन ऑटो रिक्षा परवाना देण्यास स्थगिती राज्य शासनाचा मोठा निर्णय
रिक्षा-टॅक्सी चालकांना व्यवहारिक मराठीचे धडे; १५ ऑगस्टनंतर मुदतवाढ नाही — मंत्री प्रताप सरनाईक
Auto Riksha Permit 2026
परिवहन विभागाकडून राज्यातील अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना व्यवहारिक मराठी आत्मसात करता यावी यासाठी दररोज चार तासांचे ऑफलाइन प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या प्रशिक्षणात मराठी संभाषण कौशल्य विकसित करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार असून ऑनलाइन प्रशिक्षणाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
परिवहन विभागाकडून दिले जाणारे प्रशिक्षण अधिक प्रभावी आणि सुलभ व्हावे यासाठी विविध शाखा कार्यालयांमध्ये विशेष वर्ग आयोजित करण्यात येणार आहेत. मुंबई, ठाणे, डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई-विरार, पालघर आणि डहाणू या भागांत प्रारंभी प्रशिक्षण वर्ग सुरू करण्यात येणार आहेत. तसेच कोकण मराठी साहित्य परिषद, मुंबई मराठी साहित्य संघ आणि विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातूनही मराठी शिकविण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. या उपक्रमासाठी सुमारे ४५०० शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार असून त्यांना मानधन दिले जाणार आहे. शासनाकडून यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे.
रिक्षा टॅक्सी चालकांनी प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर या चालकांची मौखिक परीक्षा घेण्यात येणार असून यशस्वी उमेदवारांना शासनाकडून अधिकृत प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येणार आहे. याशिवाय हिंदी ते मराठी भाषांतर आणि सोपे मराठी संभाषण शिकण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित ऑनलाइन ॲपची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
या ॲपच्या माध्यमातून चालकांना मराठी शब्द, वाक्यरचना आणि दैनंदिन संवाद सहज शिकता येणार असून मराठी भाषेचा वापर अधिक सुलभ होणार आहे. या उपक्रमामुळे प्रवासी आणि चालक यांच्यातील संवाद अधिक प्रभावी होण्यास मदत होणार आहे.
राज्यातील सर्व रिक्षा टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी १५ ऑगस्ट २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली असून त्यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले आहे.
राज्यातील वाढत्या प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने 9 मार्चपासून नवीन ऑटो रिक्षा परवाना देण्यास स्थगिती दिली आहे. पुढील काळात नवीन ऑटो रिक्षा परवाना देण्यासंदर्भात निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाणार आहे.
राज्यातील 5 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवाना देण्या बाबतचे निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य शासनाला देण्यात आलेले आहेत.
केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने राज्य शासनाला नवीन ऑटो रिक्षा परवाना देण्या बाबत स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्यास सूचित केलेले आहे याच पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
केंद्र शासनाने राज्याला मोटार वाहन अधिनियम, 1988 मधील कलम 67 (3) नुसार प्रवासी व माल वाहतुकीसंदर्भातील परवाने बदलण्याचा तसेच विविध योजना राबविण्याचा अधिकार प्रदान केलेला आहे.
या अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी तसेच वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना म्हणून हा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात सध्या अस्तित्वात असलेले ऑटो रिक्षा परवाने अनेक ठिकाणी एकाच घरात देण्यात आलेले आहेत, काही परवाने बांग्लादेशी नागरिकांना अवैध रितीने दिल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
सद्यस्थितीला राज्यात एकूण 14 लाखांपेक्षा जास्त ऑटो रिक्षा परवाने देण्यात आलेले आहेत.
पुढील काळात राज्यात मोठ्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबतचा विषय स्थानिक परिस्थिती आणि वाहतुकीच्या गरजेनुसार राज्य शासनाने योग्य पद्धतीने हाताळण्याचा सल्ला केंद्र शासनाने दिला आहे.
