संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना; अर्ज सुरू | Ustod Kamgar Hostel Scheme

ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना; अर्ज सुरू

Ustod Kamgar Hostel Scheme 

राज्यात स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी सुरू करण्यात आलेली एक महत्त्वाची वसतिगृह योजना म्हणजे संत भगवान बाबा शासकीय वसतिगृह योजना.

ऊसतोड कामगारांना ऊस तोडणीच्या हंगामामध्ये अनेक ठिकाणी स्थलांतर करावे लागते यामुळे त्यांच्या पाल्यांना शिक्षण घेता येत नाही, शिक्षणात खंड पडतो आणि हाच खंड टाळण्यासाठी ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांना हक्काचा निवारा देण्यासाठी राज्यात संत भगवान बाबा शासकीय वसतिगृह योजना राबवली जात आहे.

राज्यात इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग व लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने संत भगवान बाबा शासकीय वसतिगृह योजना ही योजना राबवली जात आहे. 

या योजनेअंतर्गत राज्यात एकूण 82 वसतिगृह सुरू करण्यासाठी मान्यता देण्यात आलेली आहे ज्याच्यात 41 वसतिगृह ही मुलांसाठी, तर 41 वसतिगृह मुलीसाठी असणार आहेत या प्रत्येक वस्तीगृहाची क्षमता ही 100 विद्यार्थ्याचे असणार आहे.

संत भगवान बाबा शासकीय वसतिगृह योजना राबवली जात असताना बीड अहिल्यानगर जालना लातूर धाराशिव परभणी नाशिक अशा ज्या जिल्ह्यांमध्ये ऊसतोड कामगारांची संख्या जास्त आहे तिथे या योजनेअंतर्गत वसतिगृह प्राधान्याने सुरू केले जाणार आहेत.

या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना निवास आणि भोजना व्यतिरिक्त शालेय गणवेश पिटी युनिफॉर्म पाठ्यपुस्तके वह्या आवश्यक शैक्षणिक साहित्य वैयक्तिक स्वच्छतेचे साहित्य वैद्यकीय सुविधा आणि वेळोवेळी आरोग्य तपासणी अशा प्रकारचा सुविधांचा लाभ देखील शासनाच्या माध्यमातून दिला जाणार आहे.

लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या या संत भगवान बाबा शासकीय वसतिगृह योजने करता शैक्षणिक वर्ष 2026 27 करता प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आले आहेत. 

या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी 90%, ऊसतोड कामगारांचे पाल्य असलेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी 5%, ऊसतोड कामगार असलेल्या विधवा परितक्त्या व एकलपालक असलेल्या त्यांच्या पाल्यकरता 3% तर ज्यांचे मृत्यू झालेले पालक ऊसतोड कामगार होते अशा अनाथ पाडण्यासाठी 2% आरक्षण लागू करण्यात आलेला आहे.

या योजनेअंतर्गत सन 2026 27 या वर्षाकरिता वस्तीगृहामध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी 30 जून 2026 पर्यंत अर्ज करणे आवश्यक असून यावर्षीची प्रवेश प्रक्रिया सात जुलै 2026 पर्यंत अंतिम करण्यात येणार आहे तर इयत्ता अकरावी आणि बारावी व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना 15 जुलै 2026 पर्यंत अर्ज करावे लागणार असून 31 जुलैपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया अंतिम करण्यात येणार आहे.

या योजनेअंतर्गत वस्तीगृहामध्ये प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकाची ऊसतोड कामगार म्हणून कामगार महामंडळाकडे नोंद असणं गरजेच आहे पालकाकडे ऊसतोड कामगार असल्याचे अधिकृत ओळखपत्र असावे याचबरोबर त्या विद्यार्थ्यांचा वस्तीग्रहाच्य परिसरातील मान्यताप्राप्त शाळेमध्ये प्रवेश घेतलेला असावा. 

योजनेच्या लाभासाठी आवश्यक कागदपत्र 

• पालकाचे ऊसतोड कामगार असल्याचे ओळखपत्र किंवा कारखान्याचे मुकादमाचे ऊसतोड कामगार असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 
• विद्यार्थ्यांच शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा शाळेचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र
• विद्यार्थी आणि पालकाचे आधार कार्ड 
• रेशन कार्ड 
• मागील वर्षी उत्तीर्ण झालेल्या परीक्षेचे गुणपत्रिका 
• विद्यार्थ्याचे पासपोर्ट साईज चे फोटो 
• जात प्रमाणपत्र असेल जाती अंतर्गत असेल तर जातीचा दाखला अशी कागदपत्र या योजनेसाठी लागणार आहेत. 

अर्ज कसा करावा. 

या योजनेच्या लाभासाठी इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालय किंवा संबंधित वस्तीगृहाच्या गृहपालाकडून वार्डन कडून या योजनेसाठीचा अर्ज उपलब्ध करून घ्यावा आणि विहित नमुन्यातील हा अर्ज कागदपत्रासह दिलेल्या मुदतीमध्ये जमा करावा लागेल. 

या योजनेच्या अंतर्गत प्रवेश गुणवत्तेच्या आधारावरती दिले जातात तसेच एका कुटुंबामधील जास्तीत जास्त दोन पाल्यांनाच या योजनेचा लाभ दिला जातो.

#SantBhagwanbabaVasatigruh, #SantBhagwanbabaHostel

मोठी बातमी! राज्याचे पावसाळी अधिवेशन २२ जूनपासून | Monsoon Session 2026

मोठी बातमी! राज्याचे पावसाळी अधिवेशन २२ जूनपासून

पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी जाहीर झाला असुन २२ जून ते १० जुलै असं ३ आठवडे अधिवेशन चालणार आहे.

Monsson session 2026

राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाची तारीख निश्चित करण्यात आलेली आहे. राज्य विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या माध्यमातून पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी जाहीर करण्यात आला आहे. 

राज्याचे 2026 चे पावसाळी अधिवेशन हे 22 जून पासून 10 जुलै या कालावधीमध्ये पार पडणार आहे, तब्बल तीन आठवडे हे अधिवेशन चालणार असून राज्यातील विविध महत्त्वाचे प्रश्न धोरणात्मक निर्णय आणि जनहिताचे मुद्दे या अधिवेशनात चर्चेला घेतले जातील. 

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा असलेला ज्वलंत प्रश्न, शेतकऱ्यांचा पिक विमा महिला सुरक्षा, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बेरोजगारी पावसाळ्यापूर्वीच्या पुरी तयारी पायाभूत सुविधा अशा अनेक मुद्द्यावरती विरोधी पक्षाकडून सरकारला घेरले जाण्याचे शक्यता आहे. 

तर राज्य सरकारकडून राज्यातील विविध विकासकाम कल्याणकारी योजना शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आगामी धोरणात्मक निर्णयाची माहिती अशा प्रकारची माहिती सभागृहात मांडले जाण्याची शक्यता आहे राज्यातील विविध विधेयक प्रश्नोत्तराचा तास लक्षवेधी सूचना मधून अनेक महत्त्वाचे विषय या अधिवेशनामध्ये चर्चेला जाणार आहेत. 

याच अधिवेशनात सरकारच्या माध्यमातून महिला शेतकरी विधेयक आणले जाण्याची देखील शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 

राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची तयारी आगामी विधान परिषद च्या निवडणुका, राज्यातील राजकीय घडामोडी या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवरती हे अधिवेशन महत्त्वाचे मानले जात आहे यामुळे 22 जून पासून सुरु होणाऱ्या या पावसाळ्यात व्यसनाकडे राज्यातील सर्वसामान्यांचे लक्ष लागलेलं आहे

शेतकरी कर्जमाफी योजनेसाठी आधार प्रमाणीकरण, ऍग्रिस्टॅक नोंदणी बंधनकारक | Shetkari Karjmafi Documents

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 साठी शेतकऱ्यांना आधार प्रामाणिकरण व ऍग्रिस्टॅक नोंदणी बंधनकारक 

Shetkari Karjmafi Documents

राज्यातील थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना ऍग्री स्टॅगची नोंदणी आणि आधार चालू मोबाईल नंबरशी संलग्न करणे बंधनकारक करण्यात आलेला आहे.

राज्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकरी नैसर्गिक आपत्ती दुष्काळ आणि अतिवृष्टी इत्यादी कारणामुळे आपल्या पीक कर्जाची परतफेड करू शकले नाहीत, अशी कर्जाची परतफेड न करू शकलेल्या शेतकऱ्या ना नवीन कर्ज उपलब्ध होत नाहीत.

या शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी एक एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीमध्ये कर्ज घेतलेल्या आणि 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जदार शेतकऱ्यांना शासनाच्या माध्यमातून कर्जमाफी जाहीर करण्यात आलेली आहे.

योजनेनुसार पात्र शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी कमाल २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वीच्या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती दिली जाणार आहे.

तसेच सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्जाची नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.

ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी ‘एकरकमी समझोता’ योजनेअंतर्गत अतिरिक्त रक्कम स्वतः भरल्यास ते कर्जमुक्तीसाठी पात्र ठरणार आहेत. यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येणार असून लाभ मिळविण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण आणि अॅग्रीस्टॅक पोर्टलवरील नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांकडे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक तसेच राष्ट्रीयकृत बँकांचे थकीत पीक कर्ज असल्यास, शासनाच्या निकषांमध्ये बसणाऱ्या शेतकऱ्यांना कमाल २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.

माहिती अपूर्ण असल्यामुळे कोणताही शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नये यासाठी बँक खाते, मोबाईल क्रमांक आणि जमीन नोंदी अद्ययावत करून घ्याव्यात. तसेच मयत खातेदारांच्या वारसांची नोंद पूर्ण करून अॅग्रीस्टॅक नोंदणीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

कर्जमाफी अर्ज स्वीकारण्याबाबतचे नियोजन निश्चित करणे, आधार कार्ड व अॅग्रीस्टॅक नोंदणीची प्रलंबित कामे तसेच मयताच्या वारसाच्या नोंदी पूर्ण करण्यासाठी विशेष मेळाव्यांचे आयोजन करणे तसेच आवश्यक त्या ठिकाणी जनजागृती व नोंदणी शिबिरे घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्या आहेत.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६

राज्यातील 91.19 लाख शेतकऱ्यांना पीएम किसानचा 23वा हप्ता PM kisan

राज्यातील 91.19 लाख शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा 23वा हप्ता 20 June रोजी वितरित होणार

Pm Kisan 23nd installment Update 

20 June रोजी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा 23 वा हप्ता वितरित

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी ( Pm Kisan ) योजनेअंतर्गत April 2026 ते July 2026 या कालावधीतील 23 वा हप्ता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दि. 20 June 2026 रोजी वितरित करण्यात येणार आहे.

या योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र शेतकरी कुटुंबांना अर्थात ज्यांची भूमी अभिलेख नोंदणी अद्यावत करणे, बँक खाते आधाराशी संलग्न करणे व ई-केवायसी प्रमाणिकरण या तीन अटी पूर्ण केलेल्या आहेत अशा 91.19 लाख शेतकरी कुटुंबांना 20 June रोजी 23वा हप्ता वितरीत केला जाणार आहे.

यामध्ये 91.19 लाख शेतकऱ्यांना सुमारे 1 हजार 837 कोटी रुपयांचा लाभ थेट हस्तांतरणाद्वारे ( DBT )त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.

या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण राज्यातील कृषी विज्ञान केंद्र, जिल्हा व तालुका स्तरावरील कृषी कार्यालये, ग्रामपंचायत, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, संशोधन केंद्रे, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPC), शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) तसेच सहकारी पतसंस्था (PACS) येथे आयोजित करण्यात येणार आहे. 

नागरी सुविधा केंद्रांवरूनही या कार्यक्रमात सहभागी होता येणार आहे.

कृषी विभाग, महसूल व वन विभाग तसेच ग्रामविकास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यभर हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार असून https://pmindiawebcast.nic.in या संकेतस्थळावरून कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण पाहता येणार आहे. 

या कार्यक्रमात राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

#PMKisan #PMKisan23rdInstallment #PMKisanYojana #KisanSammanNidhi #PMKisanUpdate #KisanNews #FarmersScheme #eKYC #DBT #agriculturenews

AHIDF scheme 2026 पशुपालकांना व्यवसाय सुरू करण्याची संधी

पशुपालकांना व्यवसाय सुरू करण्याची संधी 

AHIDF scheme 2026

AHIDF म्हणजे पशुपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund):

ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाची योजना आहे, ज्या अंतर्गत दुग्ध व्यवसाय, मांस प्रक्रिया आणि पशुखाद्य निर्मिती उद्योगांना चालना देण्यासाठी कर्जावर ३ टक्क्यांपर्यंत व्याज सवलत (अनुदान) दिली जाते.

AHIDF पशुपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट

1. ग्रामीण विकास: ग्रामीण भागातील दूध आणि मांस उत्पादकांना थेट बाजारपेठेशी जोडणे
2. उत्पादनवाढ: दर्जेदार दूध, मांस आणि पशुखाद्य उपलब्ध करून देणे
3. रोजगार निर्मिती: पशुसंवर्धन क्षेत्रात उद्योजकता वाढवणे आणि रोजगार निर्माण करणे

महत्त्वाचे फायदे आणि वैशिष्ट्ये

व्याज सवलत: पात्र प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या कर्जावर ३% व्याजदर अनुदान मिळते. परतफेडीचा कालावधी: कर्ज फेडण्यासाठी ८ वर्षांचा कालावधी मिळतो, ज्यामध्ये पहिले २ वर्षे कोणतीही परतफेड (हप्ता) करावी लागत नाही (Moratorium period)

कर्ज मर्यादा

प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या (Total Project Cost) ९०% पर्यंत कर्ज बँकांमार्फत मिळू शकते

अर्थसहाय्य

महाराष्ट्रासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर असून, केंद्र सरकारकडून क्रेडिट गॅरेज फंड (Credit Guarantee Fund) अंतर्गत कर्जाच्या २५% पर्यंत हमी दिली जाते

कोण अर्ज करू शकते?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील व्यक्ती किंवा संस्था पात्र आहेत：

• वैयक्तिक उद्योजक (Individual Entrepreneurs)
• खाजगी कंपन्या (Private Companies)
• शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs)
• एमएसएमई (MSMEs)
• दुग्ध सहकारी संस्था (Dairy Cooperatives) 

अर्ज कसा करावा?

या योजनेसाठी उद्यमी (Udyami) पोर्टलवरून अधिकृत एएचआयडीएफ पोर्टल द्वारे संपूर्ण माहिती व प्रकल्प अहवाल (DPR) सादर करून ऑनलाइन अर्ज करता येतो。 यासाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड, जीएसटी नोंदणी आणि प्रकल्पाचा अहवाल ही कागदपत्रे आवश्यक असतात.

तुम्ही या योजनेच्या अधिक तपशीलांसाठी महाराष्ट्र पशुसंवर्धन विभाग च्या वेबसाईटला भेट देऊ शकता https://dahd.maharashtra.gov.in/