PrabhudevaLG

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले ‘हे’ मोठे निर्णय Mantrimandal baithak 2026 राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वपूर्ण निर्णय दिनांक 1 सप्टेंबर 2026 निर्णय संक्षिप्त गृह विभाग - नशामुक्त भारत अभियानात महाराष्ट्राचे पुढचे पाऊल. सन 2029 पर्यंत महाराष्ट्रातून अंमली पदार्थाचे समूळ उच्चाटन करणार. त्यासाठी राज्य शासनाचे सर्वसमावेशक शासकीय दृष्टिकोन (A Whole-of Government Approach) धोरण जाहीर. सार्वजनिक आरोग्य विभाग - शासकीय-निमशासकीय बैठका, कार्यक्रमांच्या दरम्यान तसेच उपहारगृहात आरोग्यदायी अन्नपदार्थ ठेवण्याच्या धोरणाला मान्यता. संतुलित मेन्यू ठेवणे बंधकारक. सार्वजनिक आरोग्य विभाग - सोलापूर शहरातील जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका दरम्यान उन्नत मार्ग प्रकल्प निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प म्हणून घोषित. यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 65 वरील हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक शासकीय जमीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणास (NHAI) हस्तांतरित होण्याचा मार्ग मोकळा. जलसंपदा विभाग- कुकडी पाटबंधारे प्रकल्प, जिल्हा पुणेला 5704.50 कोटी रुपयांच्या सुधार...

४ नोव्हेंबरला अंतिम मतदार यादी येणार, आजच करा हे काम  Voter List Revision 2026 Maharashtra 17 ऑगस्ट पर्यंत गनना अर्ज भरून बीएलओकडे जमा करण्याचे निवडणूक आयोगाचे आवाहन. राज्यात SIR अर्थात मतदार याद्यांच्या सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमाचे अंमलबजावणी सुरू असून या कार्यक्रमांतर्गत मतदार यादीतील सर्व मतदारांनी 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत आपले गणना अर्ज भरून त्यावर स्वाक्षरी करून आपला फोटो लावून आपल्या बी एल ओ कडं जमा करण्याचं आवाहन करण्यात आले आहे. https://youtu.be/UQ48spzZfpw?si=NR41UhXsYgqwPMBX या कार्यक्रमा अतर्गत आपले अर्ज भरून बीएलओकडे सादर करणाऱ्या नागरिकांची नावे 31ऑगस्ट 2026 रोजी प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रारूप मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.  31ऑगस्ट 2026 रोजी प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रारुप मतदार यादीत नाव नसलेले मतदारांना तसेच राज्यातील नव मतदारांना 31 ऑगस्ट ते 30सप्टेंबर या कालावधीमध्ये नमुना सहा नमुना च्या माध्यमातून मतदार यादी मध आपले नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करता येणार आहे. नावात काही त्रुटी असल्यास ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत आवश्यक दावे आण...

७५% अनुदानावर कृषी अवजारे, ताडपत्री जिल्हा परिषद नवीन अर्ज सुरू  Zp scheme 2026  Zilla Parishad Agriculture Subsidy Scheme (2026-27) शेतकऱ्यांना अनुदानावर कृषीविषयक सहाय्यभूत ठरणाऱ्या अनेक वस्तूंचे वाटप जिल्हा परिषदेच्या उपकर योजनेअंतर्गत होत आहे. यासाठी ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी पंचायत समिती स्तरावर गटविकास अधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा परिषद कृषी विभागाने केले आहे.  जिल्हा परिषद उपकर योजनेअंतर्गत अनुदानावर कृषी साहित्याचा लाभ घेण्यासाठी अत्यंत सोपी पद्धत असून केवळ गटविकास अधिकारी यांच्या मार्फत अर्ज जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडे सादर करणे आवश्यक आहे.  जिल्हा परिषद उपकर योजनेअंतर्गत सध्या सातारा जिल्हा परिषद व बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून अर्ज मागविण्यात आलेले आहेत.  सातारा जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्या माध्यमातून 11 बाबींकरिता 15 सप्टेंबर 2026 पर्यंत अर्ज मागवण्यात आलेले आहेत तर पशुसंवर्धन विभागाच्या दोन योजनांकरता 20 सप्टेंबर पर्यंत अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत.  याचप्रमाणे बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये सुद्धा ...

कृषी यांत्रिकीकरण योजना 2026 कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान २०२६: ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर आणि ड्रोन अनुदानात मोठे बदल! krushi yantrikikaran yojana maharashtra 2026 हल्ली मशागतीची कामं करण्यासाठी हवं तेवढं मनुष्यबळ मिळत नसल्यानं शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर आणि इतर औजारांचा वापर करणं गरजेचे बनत चाललं आहे. आणि म्हणूनच महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानातून शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, शेतीमधील अवजारे, बैल चलित अवजारे, पक्रिया संच, इतर औजारांसाठीअनुदान उपलब्ध करुन देत. krushi yantrikikaran yojana maharashtra 2025  कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान (SMAM) सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे २०२६ कृषी पदवीधरांना ड्रोन सीएचसी (CHC) स्थापन करण्यासाठी मूळ किमतीच्या ५०% किंवा कमाल ₹५.०० लाख (जो कमी असेल तो) अनुदानाचा लाभ मिळेल . ड्रोनद्वारे फवारणी सेवा घेणाऱ्या अल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ₹२,००० प्रति हेक्टर (कमाल २ हेक्टर/वर्ष) आर्थिक मदत मिळेल . ₹१.०० लाख किंवा त्याहून अधिक किमतीच्या सर्व स्वयंचलित (Self-propelled) यंत्रांवर अ‍ॅप-आधारित AI टेलीमॅटिक्स किट बसवणे बंधनकारक आहे, ज्याद्वारे...

  कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियान (SMAM) अंतर्गत ड्रोन खरेदीसाठी अनुदान अर्ज सुरु  SMAM New Guidelines 2026 केंद्र शासनामार्फत शेतकऱ्यांना ड्रोनव्दारे फवारणी च्या सेवा व सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी मार्गदर्शक सुचना निर्गमित केल्या आहेत.  सदर मार्गदर्शक सुचना केंद्र शासनाच्या https://farmech.dac.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. शेतकरी उत्पादक कंपनी शेतकऱ्यांची सहकारी संस्था, ग्रामीण नव उदयोजक, कृषि पदवीधारक, अस्तीवात असलेली औजारे बँक इ. ड्रोन आधारित सेवा सुविधा केंद्र स्थापनेसाठी अर्थसहाय्य लाभ घेऊ शकतील. योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना करिता खालील लिंक वर क्लिक करा SOP new gudeline भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विदयापीठ यांना शेतकऱ्यांचे शेतावर प्रात्यक्षिके घेण्यासाठी ड्रोन व त्याचे साहित्य खरेदीसाठी ( 100 टक्के रु. 10.00 लाख यापैकी जे कमी असेल ते) अनुदान उपलब्ध आहे. शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना शेतकऱ्याचे शेतावर प्रात्यक्षिके घेण्यासाठी ड्रोन व त्याचे साहित्य खरेदीसाठी ( 75 टक्के ) अनुदान उपलब्ध आहे. ज्या अंमलबजावणी संस्थांना कृषी ड्रोन खरेदी क...

घरकुल लाभार्थींची यादी निश्चित होणार PMAY-G Gharkul Yadi प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 मध्ये सर्वेक्षण करण्यात आलेले असून त्या लाभार्थ्यांची कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादी स्वातंत्र्यदिनी येत्या 15 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या ग्रामसभेत अंतिम करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 ची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून बेघर व कच्चे घर असणाऱ्या कुटुंबांचे ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्या मार्फत सर्वेक्षण करण्यात आले. काही कुटुंबांची तालुका स्तरावरून चेकर नेमून नमुना पडताळणी करण्यात आली.  कुटुंबांची मसुदा प्रतीक्षा यादी तालुकास्तरावर प्राप्त झालेली असून ती ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या यादीस दि. १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणाऱ्या ग्रामसभेमध्ये मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. PMAYG AAWAS PLUS २०२४  कायम प्रतीक्षा यादी अंतिम करण्यासाठी १५ ऑगस्ट र...