PrabhudevaLG

ही राशन कार्ड होणार बंद; ४३ लाख संशयित रेशन कार्ड  Ration Card Mission Sudhar राज्यात सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी शासनाने राबविलेल्या मिशन सुधार मोहिमेत धक्कादायक आकडेवारी समोर. RCMS चा डाटा व इतर केंद्रीय यंत्रणाचा डाटा जुळवून पाहिला असता राज्यात तब्बल ४३.३३ लाख संशयित रेशन कार्ड. राज्यात १.८० कोटी राशन कार्ड धारक राशन चा लाभ घेत आहेत. यामध्ये Income Tax भरणारे, दुबार नावे असलेले, कंपन्यांचे संचालक आणि १०० वर्षावरील नागरिक हे देखील राशन वाटपात लाभार्थी असल्याचे दिसून आले आहे. राज्यात ७७ लाख लाभार्थ्यांचे मोफत राशन बंद करण्यात आले आहे. तर अनेक ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने लाभार्थ्यांना अपात्र केले जात असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत.  राज्यातील बोगस, मयत व निष्क्रिय रेशन कार्ड लाभार्थी शोधण्यासाठी  केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने IT Dept, सीमाशुल्क मंडळ, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, तसेच RTO, PM Kisan या विभागाकडून डेटा गोळा केला आहे, या गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारे अपात्र राशन कार्ड धारकाची पडताळणी करून अपात्र लाभार्थ्...

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना योजनेत बदल शक्य? राज्यात विक्रमी ७५.८३ लाख अर्ज Pik Vima Yojana 2026 पीकविमा योजनेमध्ये काही त्रुटी असल्याने आणि २०२५ वर्षातील पीक विमा न मिळाल्याने विविध शेतकरी संघटना व  शेतकरी यांच्याकडून योजना सुधारण्याची व ट्रिगर पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी जोर धरत आहे मात्र राज्यात खरीप हंगाम २०२६ प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांचा प्रचंड प्रतिसाद पाहायला मिळाला आहे. खरीप हंगाम २०२६ मध्ये शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर नोंदणी केली आहे. या योजनेअंतर्गत १० ऑगस्ट पर्यंत राज्यभरातून तब्बल ७५,८३,००० (७५.८३ लाख) अर्ज प्राप्त झाले आहेत. शेतकऱ्यांनी आपल्या हिश्श्याचा सुमारे ₹४८९ कोटी रुपयांचा हप्ता या योजनेअंर्तगत भरला आहे. बँक पातळीवरील आणि इतर तांत्रिक प्रक्रियेतील अर्ज अंतिम झाल्यानंतर ही संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. जिल्हानिहाय अर्जांची स्थिती (District-wise Application Data) नांदेड  ९ लाख+  सर्वाधिक प्रतिसाद; पीक विमा वाटपानंतर मोठा सहभाग  बीड ८,७०,४७९  गेल्या वर्षाच्या तुलनेत घट लातूर ५,७५,०००  ...

घरकुल लाभार्थींची यादी १५ ऑगस्टच्या ग्रामसभेत निश्चित होणार PMAY-G Gharkul Yadi प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 मध्ये सर्वेक्षण करण्यात आलेले असून त्या लाभार्थ्यांची कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादी स्वातंत्र्यदिनी येत्या 15 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या ग्रामसभेत अंतिम करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 ची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून बेघर व कच्चे घर असणाऱ्या कुटुंबांचे ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्या मार्फत सर्वेक्षण करण्यात आले. काही कुटुंबांची तालुका स्तरावरून चेकर नेमून नमुना पडताळणी करण्यात आली.  कुटुंबांची मसुदा प्रतीक्षा यादी तालुकास्तरावर प्राप्त झालेली असून ती ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या यादीस दि. १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणाऱ्या ग्रामसभेमध्ये मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. PMAYG AAWAS PLUS २०२४  कायम प्रतीक्षा यादी अंति...

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 शेतकरी कर्जमाफीच्या पहिल्या टप्याच्या निधीचे वितरण सुरु केवायसी केलेल्या 6.22 लाख शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यामध्ये कर्जमाफीची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात .  PAHSKY Shetkari Karjmafi  आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना २०२६ या योजनेची उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. याच बैठकीदरम्यान कर्जमाफी अंतर्गत पात्र झालेल्या आणि आपली केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये आज कर्जमाफीची रक्कम वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. आज 7 ऑगस्ट 2026 रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते राज्यातील कर्जमाफी योजनेअंतर्गत केवायसी केलेल्या 6 लाख 22 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये 5,029 कोटी रुपयांच्या कर्जमुक्तीच्या लाभाचा वितरण करण्यात आले. योजनेच्या पहिल्या यादीत समाविष्ट असलेल्या मात्र अद्याप आधार प्रमाणीकरण पूर्ण न केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांनी आपले आधार प्रमाणीकरण तातडीने पू...

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले ‘हे’ मोठे निर्णय Mantrimandal baithak 2026 राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वपूर्ण निर्णय दिनांक 11 ऑगस्ट 2026 निर्णय संक्षिप्त महसूल विभाग - भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने अदा झाल्यास, देण्यात येणाऱ्या व्याज दरांत सुधारणा. भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ७२ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार. महसूल विभाग - नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या कंपन्यांचा समूह किंवा विशेष वहन यंत्रणा (Special Purpose Vehicles (SPVs) कंपन्यांमधील अंतर्गत जमीन हस्तांतरणाच्या व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्कात माफ करण्याचा निर्णय़. महसूल विभाग - नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांकरीता खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात २५ % सूट. कृषी विभाग - राज्याच्या कृषि विभागात कृषि संचालक, सहसंचालकांसह चार पदांच्या निर्मितीस मान्यता. कृषि विभागाच्या क्षेत्रिय कार्यालयांच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार पदांना मान्यता. कृषि संचालक (कृषी अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन व ॲग्रीस्टॅक...

सुरू करा आपले सरकार सेवा केंद्र, या जिल्ह्याचे अर्ज सुरू.   Assk registration 2026 Aple sarkar seva kendra धाराशिव जिल्यातील रिक्त असलेल्या याचप्रमाणे नव्याने स्थापन करण्यात येणाऱ्या आपले सरकार सेवा केंद्र करिता अर्ज मागविण्यात आले आहेत. धाराशिव जिल्ह्यातील ५५० जागांकरिता अर्ज मागविण्यात आलेले असून इच्छूक उमेदवारांना ११ ऑगस्ट २०२६ ते २५ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत हे अर्ज करता येतील. जिल्हाधिकारी कार्यालय धाराशिव मार्फत नवीन आपले सरकार सेवा केंद्र जाहिरात 2026 Advertisement for New ‘Aaple Sarkar’ Service Centers by the Dharashiv District Collector’s Office जालना जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागामध्ये रिक्त असलेल्या तशाच नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या 735 आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करण्यासाठी पात्र व इच्छुक उमेदवाराकडून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात आलेले आहेत.  जालना जिल्ह्यातील रिक्त असलेल्या या 735 जागांकरिता 6 ऑगस्ट 2026 ते 20 ऑगस्ट 2026 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करता येणार आहेत. अर्ज करण्यासाठी ऑनलाइन संकेतस्थळ खाली दिले आहे. ASSK regist...