तुरीच्या आयाती बाबत शासनाचा मोठा निर्णय, तूर भावाच काय होणार ?
tur dal import duty update
तूरीवरील आयात शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आता संपूर्ण तूर डाळ बाहेरून आयात करण्यासाठी कोणतेही आयात शुल्क भरावे लागणार नाही, त्यामुळे डाळ स्वस्त होणार आहे.
तूर आणि उडीद उत्पादक शेतकऱ्यांची चिंता वाढवणारा तर पिवळा वाटाणा उत्पादक शेतकऱ्याला दिलासा देणारा निर्णय केंद्र शासनाच्या माध्यमातून घेण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या माध्यमातून तूर आणि उडदाच्या आयात शुल्क माफीचा निर्णयाला एक वर्षाची मुदतवाढ दिलेली आहे तर वाटाण्याची आयात केली जात असताना त्याच्यावरती 30% आयातशुल्क आकारला जाणार आहे.
देशभरामध्ये डाळीचे वाढणारे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी डाळीचा पुरवठा निश्चित करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून हा एक निर्णय घेण्यात आलेला आहे परंतु या निर्णयामुळे तूर आणि उडीद उत्पादक शेतकऱ्यांना मात्र मोठा फटका बसणार आहे. तुरीचे भाव वाढ होतील अशा प्रकारच्या वर्तवल्या जाणाऱ्या शक्यता आता कुठेतरी या ठिकाणी संपुष्टात येणार आहेत.
तूर डाळीच्या साठ्यासंदर्भात देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केली समिती
केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने, आयातदार, गिरणीमालक, साठेधारक आणि व्यापारी यांसारख्याकडे असलेल्या तूर डाळीच्या साठ्यावर देखरेख ठेवण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारांच्या समन्वयाने अतिरिक्त सचिव, निधी खरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली आहे. तूर डाळीची नियमित स्वरूपात चांगल्या प्रमाणात आवक होत असून देखील बाजारपेठेशी संबंधित हा साठा खुला करत नसल्याच्या वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तूर डाळीच्या साठ्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी समिती स्थापन करण्याच्या घोषणेमागे साठेबाज आणि बाजारातील सट्टेबाज यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू स्पष्ट होतो. त्याचबरोबर आगामी काळात तूर डाळीच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्धार देखील यातून व्यक्त होत आहे. याशिवाय येणाऱ्या महिन्यांमध्ये इतर डाळींच्या किंमतीमध्ये अवास्तव वाढ होऊ नये याउद्देशाने देशांतर्गत बाजारपेठेत इतर डाळींच्या साठ्यावर देखील केंद्र सरकार बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 अन्वये, तूर डाळीचा साठा जाहीर करण्यासंदर्भात काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना, सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना12 ऑगस्ट 2022 रोजी जारी केल्या आहेत. तसेच सुरळीत आणि सुविहित आयातीसाठी, सरकारने कमी विकसित देश वगळता इतर देशांमधून होणाऱ्या तूर आयातीवर लागू होणारा 10 टक्के कर रद्द केला आहे.
कारण या शुल्कामुळे कमी विकसित देशांमधून आयात केल्या जाणाऱ्या शून्य शुल्क आयातीमध्ये देखील प्रक्रियात्मक अडथळे निर्माण होत होते.
