PrabhudevaLG

कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या 74 हजार 360 लाभार्थ्यांना 735 कोटी अनुदानाची प्रतीक्षा  krishi yantrikaran 2026 राज्यात कृषी क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळाची कमतरता जाणवत असल्याने यांत्रिकीकरणाचा पर्याय पुढे आला. कृषी विकासाला गती देण्यासाठी आता यांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून बळ देण्यात येत आहे.  महाराष्ट्र शासन कृषि विभागामार्फत राज्यात कृषि यांत्रिकीकरणांतर्गत केंद्र पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि यांत्रिकीकरण, राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण या योजना महाडीबीटी पोर्टलवर राबविल्या जात आहेत. या योजनांद्वारे अर्ज केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांसाठी सन 2026-27 मध्ये तीनही योजनेत 263.72 कोटी रुपये इतका निधी प्राप्त झालेला असून प्रकि्रयेत असलेल्या लाभार्थ्यांना अनुदान अदायगीची कार्यवाही सुरू असल्याचे कृषि संचालक (पुणे) अंकुश माने यांनी कळविले आहे. सन 2025-26 मध्ये महाडीबीटी पोर्टलवर कृषि यांत्रिकीकरणासाठी अर्ज करणा-या लाभार्थ्यांची प्रथम अर्ज करणा-यास प्रथम प्राधान्य पध्दतीने 3603338 अर्जाची निवड करण्यात आली होती.  सर्व लाभार्थ्यांना कागदप...

नुकसान ग्रस्तांना तात्काळ नुकसान भरपाई साठी राज्यात लवकरच ई पंचनामा  ativrushti epanchnama Maharashtra  नैसर्गिक आपत्तीत बाधित झालेल्या नुकसान ग्रस्तांना तात्काळ नुकसान भरपाई साठी राज्यात लवकरच मोबाईल एप्लिकेशन्स द्वारे ई पंचनामा - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अडचणीत सापडलेल्या शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी शासन भक्कमपणे उभे आहे. आपण सर्वजण मिळून त्यांना मदत करू ,  असे उपमुख्यमंत्री तथा सभागृह नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पंचनामे अनेकदा होत नाहीत. मोबाईल अॅप्लीकेशनच्या माध्यमातून ई – पंचनामा करण्याचा प्रयत्न असेल. आधार लिंक खात्यावर पैसे जमा करणार आहोत. रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापरही येत्या काळात करण्यात येईल. नव्याने आपत्ती निवारण क्षेत्राचे मॅपिंग करण्यात येवून पुनर्वसनाचे नवीन धोरण तयार करण्यात येईल. बोगस बियाण्यांचा प्रकार रोखण्यासाठी बियाण्यांचे पॅकिंग घेतल्यानंतर ट्रॅक अँड ट्रेस चा अवलंब करण्यात येईल. बोगस बियाण्यांच्या विक्रीस यामुळे प्रतिबंध लागेल. जैविक शेती आणि नैसर्गिक शेती यासंदर्भात काही योजना प्रभावीपणे...

घरकुल जागा खरेदीसाठी १ लाख रूपये अर्थसहाय्य pandit dindayal upadhyay ghakul jaga kharedi yojana देशभरातील बेघर कुटुंबांना घर उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत तसेच राज्यातील रमाई आवास योजना शबरी आवास योजना आदिमावास योजना इत्यादी योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील नागरिकांना घरकुले उपलब्ध करून दिली जात आहेत.  मात्र या योजनेअंतर्गत पात्र असलेले काही लाभार्थी घरकुल बांधण्यासाठी अनुदान उपलब्ध असताना सुद्धा केवळ जाग्या अभावी घरकुलाचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहत आहेत. याच बाबीचा विचार करून राज्य शासनाच्या माध्यमातून पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अनुदान योजना आणण्यात आलेली आहे.  या योजनेअंतर्गत घरकुलासाठी पात्र झालेल्या लाभार्थ्यांना घरकुल जागा खरेदीसाठी एक लाख रुपये पर्यंत अर्थसहाय उपलब्ध करून दिले जात आहे जागेची किंमत एक लाखापेक्षा जास्त असेल तर वरील किंमत ही लाभार्थ्याला भरावी लागणार आहे.  या योजनेअंतर्गत भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करताना मुद्रांक शुल्क रूपे हजार आकारणे याचप्रमाणे मोजणी शुल्का मध्ये 50% सवलत लागू करणे अशा प्रकारच्या सवलती देखील ला...

राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना होणार कर्जमाफीचा लाभ; पावसाळी अधिवेशनात १० विधेयक मांडणार. Monsoon Session 2026 राज्यातील 56 लाख शेतकऱ्यांची 36,585 कोटींची कर्जमाफी, महिला शेतकरी विधेयकासह पावसाळी अधिवेशनात सरकार 10 विधेयके मांडणार. राज्यात 22 जून 2026 ते 10 जुलै 2026 या कालावधीमध्ये राज्याचे पावसाळी अधिवेशन पार पडणार आहे. याच अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून पत्रकार परिषद आयोजित करून या अधिवेशना संदर्भातील काही महत्त्वाची अशी माहिती दिलेली आहे.  यामध्ये शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमाफी हा राज्य शासनासाठी राजकीय विषय नसून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन आहे. आगामी काळात कोणत्याही निवडणूक नसतानाही राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात येणार असून सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. ही राज्यातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले. 22 जून पासून सुरु होणाऱ्या राज्याच्या या विधिमंडळाच्या प...

आरबीआयचा पीक कर्जाबाबत नाव नियम RBI crop loan guidelines  2026 संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना Revised Kisan Credit Card (KCC) Scheme भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) १९ जून २०२६ रोजी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजनेच्या नियमांत अतिशय महत्त्वाचे बदल केले आहेत. शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेशी कर्ज उपलब्ध व्हावीत यासाठी हे नवीन नियम १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणार आहेत. https://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=62981 रिझर्व्ह बँकेने ०६ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या विकासात्मक आणि नियामक धोरणांवरील निवेदनाचा भाग म्हणून घोषणा केली होती की, केसीसीवरील सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे कृषी आणि संलग्न उपक्रमांवरील मार्गदर्शक तत्त्वे एकत्रित करून जारी करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्याचा उद्देश व्याप्ती वाढवणे, ऑपरेशनल पैलू सुलभ करणे आणि उदयोन्मुख आवश्यकता पूर्ण करणे आहे. त्यानुसार, सार्वजनिक अभिप्रायांसाठी खालील मसुदा निर्देश जारी केले जात आहेत. कर्ज मंजुरी आणि परतफेडीच्या वेळापत्रकात एकरूपता आणण्यासाठी, पीक हंगाम महिन्यांच्या बाबतीत प्रमाणित केले गेले आहेत म्हणजेच कमी कालावधीची ...

पावसाळी अधिवेशनापूर्वी शासनाचा मोठा निर्णय; मंत्रालय प्रवेशासाठी नवा नियम मंत्रालय प्रवेशासाठी छापील पास बंद, चेहरा पडताळणी द्वारेच प्रवेश. Monsoon Session 2026 Maharashtra  राज्याचे पावसाळी अधिवेशन 22 जून 2026 पासून विधान भवन मुंबई येथे सुरू होणार आहे. या अधिवेशनादरम्यान विधान भवन परिसरामध्ये होणारे गर्दी नियंत्रित असावी याचबरोबर सुरक्षाची कारणे यास्तव राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक मोठा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.  22 जून ते 10 जुलै 2026 या दरम्यान पार पडणाऱ्या या पावसाळी अधिवेशनामध्ये प्रथमच एकही प्रवेश पत्रिका छापण्यात येणार नसून प्रत्येक प्रवेश हा चेहरा पडताळणी पद्धतीद्वारे दिला जाणार आहे.  अधिवेशनादरम्यान पिठाशीन अधिकारी मुख्यमंत्री अधिकारी कर्मचारी वर्ग स्वी सहाय्यक अभ्यंगत या सर्वांसाठी विधान भवन ई प्रवेश प्रणाली द्वारे चेहरा पडताळणी पद्धती अवलंबित येणार असल्यामुळे एकही छापील प्रवेश पास स्वीकारला जाणार नाही. पावसाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान विधान भवन परिसरामध्ये होणारे गर्दी नियंत्रित ठेवण्यासाठी तसेच सुरक्षा यंत्रणेला तपासणी संदर्भात सुलभता आणण्यासाठी पावसाळ...