RBI चा पीक कर्जबाबत नवा नियम || RBI crop loan guidelines 2026

आरबीआयचा पीक कर्जाबाबत नाव नियम

RBI crop loan guidelines  2026

संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना Revised Kisan Credit Card (KCC) Scheme

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) १९ जून २०२६ रोजी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजनेच्या नियमांत अतिशय महत्त्वाचे बदल केले आहेत. शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेशी कर्ज उपलब्ध व्हावीत यासाठी हे नवीन नियम १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणार आहेत.

https://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=62981

रिझर्व्ह बँकेने ०६ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या विकासात्मक आणि नियामक धोरणांवरील निवेदनाचा भाग म्हणून घोषणा केली होती की, केसीसीवरील सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे कृषी आणि संलग्न उपक्रमांवरील मार्गदर्शक तत्त्वे एकत्रित करून जारी करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्याचा उद्देश व्याप्ती वाढवणे, ऑपरेशनल पैलू सुलभ करणे आणि उदयोन्मुख आवश्यकता पूर्ण करणे आहे. त्यानुसार, सार्वजनिक अभिप्रायांसाठी खालील मसुदा निर्देश जारी केले जात आहेत.

कर्ज मंजुरी आणि परतफेडीच्या वेळापत्रकात एकरूपता आणण्यासाठी, पीक हंगाम महिन्यांच्या बाबतीत प्रमाणित केले गेले आहेत म्हणजेच कमी कालावधीची पिके (१२ महिने) आणि दीर्घ कालावधीची पिके (१८ महिने).

पीक हंगामांसह कर्जाच्या कालावधीचे योग्यरित्या एकत्रीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी, विशेषतः दीर्घ कालावधीच्या पिकांसाठी, केसीसीचा कालावधी 6 वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांना लागवडीच्या प्रत्यक्ष खर्चावर आधारित पुरेसे कर्ज मिळावे यासाठी, KCC अंतर्गत काढण्याची मर्यादा प्रत्येक पीक हंगामासाठी वित्तपुरवठ्याच्या प्रमाणात संरेखित करण्यात आली आहे.

माती परीक्षण, वास्तविक हवामान अंदाज आणि सेंद्रिय/चांगल्या कृषी पद्धतींचे प्रमाणपत्र इत्यादी तांत्रिक हस्तक्षेपांसाठी शेतकऱ्यांना वित्तपुरवठा करता यावा यासाठी शेती मालमत्तेच्या दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी २०% अतिरिक्त घटक म्हणून अशा खर्चाचा समावेश करण्यात आला आहे.

कृषी क्षेत्राला आर्थिक आधार देण्यासाठी आणि लागवडीवरचा खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अतिरिक्त तारण मुक्त कर्ज रकमेच्या मर्यादेत वाढ करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. तसेच शेतीशी संलग्न अन्य कामांसाठीही कर्ज उपलब्ध करुन देणार असल्याचे आरबीआयने जाहीर केले. सध्याची प्रत्येक शेतकऱ्यासाठीची 1 लाख 60 हजार रुपयांची कर्ज मर्यादा वाढवून 2 लाख रुपये करण्यात आली आहे.

वाढती महागाई आणि शेतकऱ्यांचा लागवडीवरील वाढता खर्च यांचा विचार करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामकाजासाठी आणि शेतीचा विकास करण्यासाठी पुरेशी संसाधने उपलब्ध व्हावीत या उद्देशाने त्यांना कोणतेही अतिरिक्त तारण न ठेवता जास्तीची आर्थिक मदत पुरविणे हा या निर्णयामागील हेतू आहे.

देशभरातल्या बँकांसाठी  अमलात येणाऱ्या या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात दिलेल्या सूचना पुढीलप्रमाणे - 

• कृषी कर्ज, शेतीपूरक कामकाजासाठी लागणारे कर्ज यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याला कोणत्याही अधिकच्या तारणाशिवाय आणि स्वयंयोगदानाशिवाय 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात यावे.

• शेतकऱ्यांना वेळेत आर्थिक मदत मिळावी म्हणून या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांची त्वरेने अंमलबजावणी करावी. 

• बँकांनी या सुधारित कर्जमर्यादेबाबतच्या निर्णयाची माहिती  जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवावी आणि शेतकरी तसेच शेतीशी संलग्न क्षेत्रातील संबंधितांमध्ये जनजागृती करावी. 

या निर्णयामुळे कर्जाची उपलब्धता वाढेल, विशेषतः छोट्या शेतकऱ्यांसाठी (यांची संख्या 86 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे) या निर्णयामुळे कर्जावरील खर्च कमी होईल व कोणत्याही जास्तीच्या तारणाची गरज राहणार नाही. या निर्णयाअंतर्गत कर्जवितरण सुरू झाल्यानंतर किसान क्रेडीट कार्ड (KCC) कर्ज घेणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या कामांमधील गुंतवणूक वाढवता येईल आणि त्यांचे राहणीमान सुधारेल अशी अपेक्षा आहे. 

4 टक्के व्याजदराने 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देणारी सुधारित व्याज सवलत योजना आणि या धोरणाच्या संयुक्त अंमलबजावणीमुळे आर्थिक समावेशनाचे दृढीकरण होईल, कृषी क्षेत्राला पाठिंबा मिळेल आणि कर्ज आधारित अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल तसेच याद्वारे सरकारचे दीर्घ काळापासूनचे उद्दीष्ट असलेले शाश्वत शेतीचे स्वप्न साकारण्यातही मदत मिळेल.

Monsoon Session 2026- पावसाळी अधिवेशनापूर्वी शासनाचा मोठा निर्णय; मंत्रालय प्रवेशासाठी नवा नियम

पावसाळी अधिवेशनापूर्वी शासनाचा मोठा निर्णय; मंत्रालय प्रवेशासाठी नवा नियम

मंत्रालय प्रवेशासाठी छापील पास बंद, चेहरा पडताळणी द्वारेच प्रवेश.

Monsoon Session 2026 Maharashtra 

राज्याचे पावसाळी अधिवेशन 22 जून 2026 पासून विधान भवन मुंबई येथे सुरू होणार आहे. या अधिवेशनादरम्यान विधान भवन परिसरामध्ये होणारे गर्दी नियंत्रित असावी याचबरोबर सुरक्षाची कारणे यास्तव राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक मोठा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 

22 जून ते 10 जुलै 2026 या दरम्यान पार पडणाऱ्या या पावसाळी अधिवेशनामध्ये प्रथमच एकही प्रवेश पत्रिका छापण्यात येणार नसून प्रत्येक प्रवेश हा चेहरा पडताळणी पद्धतीद्वारे दिला जाणार आहे. 

अधिवेशनादरम्यान पिठाशीन अधिकारी मुख्यमंत्री अधिकारी कर्मचारी वर्ग स्वी सहाय्यक अभ्यंगत या सर्वांसाठी विधान भवन ई प्रवेश प्रणाली द्वारे चेहरा पडताळणी पद्धती अवलंबित येणार असल्यामुळे एकही छापील प्रवेश पास स्वीकारला जाणार नाही.

पावसाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान विधान भवन परिसरामध्ये होणारे गर्दी नियंत्रित ठेवण्यासाठी तसेच सुरक्षा यंत्रणेला तपासणी संदर्भात सुलभता आणण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनामध्ये छापील प्रवेश पत्र ऐवजी आता चेहरा पडताळणी पद्धती अवलंबिण्यात येणार आहे. 

यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री तसेच अन्य सर्व संबंधित आस्थापना, वार्तांकनासाठी येणारी न्यूज चॅनलचे रिपोर्टर याचप्रमाणे आयएएस, आयपीएस आणि इतर सर्व अधिकारी कर्मचारी, सचिव विशेष कार्य अधिकारी, सर्व स्वीय सहाय्यक या सर्वांना या संदर्भात विधानमंडळ सचिवालयातर्फे सुचित करण्यात आलेले आहे.

या प्रवेशासाठी ई-ऑपिस प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने माहिती पाठवणे आवश्यक ती माहिती मेल वरती प्राप्त करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली असून वीस व 21 जून रोजी सुट्टीच्या दिवशी ही प्रक्रिया सुरू राहणार आहे.  पावसाळी अधिवेशन 2026 च्या मंत्रालय प्रवेशासाठी अवलंबिल्या जाणाऱ्या नव्या प्रवेश पास प्रणालीचा सर्वांनी स्वीकार करावा आणि सुरक्षा यंत्रणेला सहकार्य करावे असे आवाहन विधानमंडळ सचिवालयातर्फे करण्यात आले आहे.

बॅटरी ऑपरेटेड फवारणी पंपासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज सुरू. | Mahadbt farmer Scheme 2026

बॅटरी ऑपरेटेड फवारणी पंपासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज सुरू

Battery Operated Sprayer Subsidy 2026

सन 2026-27 मध्ये योजनेंतर्गत चालू हंगामामध्ये ‘बॅटरी ऑपरेटेड फवारणी पंपा’चा पुरवठा करण्याकरिता लाभार्थ्यांची निवड महाडीबीटी पोर्टलवर केलेल्या ऑनलाईन अर्जाद्वारे करण्यात येणार आहे. इच्छुक व पात्र शेतकऱ्यांसाठी  महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज.

कापूस, सोयाबीन व इतर  तेलबिया आधारित पीक पद्धतीस चालना देऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करुन कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया पिकातील मूल्यसाखळीस चालना देणे या उद्देशाने  राज्य पुरस्कृत एकात्मिक कापूस सोयाबीन आणि इतर तेलबिया उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना राबविण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांनी  mahadbt.maharashtra.gov.in farmer login या वेबसाईट वर जाऊन जास्तीत-जास्त ऑनलाईन अर्ज करावेत व योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात येत आहे. अधिक माहितीसाठी नजीकच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी / उप विभागीय कृषी अधिकारी / तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

शेतकऱ्यांसाठी सर्व कृषी योजनांचे महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज सुरू. 

Mahadbt farmer Scheme 2026

कृषि यांत्रीकीरण उपअभियान/ राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रीकीकरण, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, फलोत्पादन विकास अभियान व राष्ट्रीय कृषी विकास योजना. 

कृषि विभागाने आता महा-डीबीटी पोर्टलवर “शेतकरी योजना” ( Mahadbt farmer Scheme 2026 ) या सदराखाली शेतकऱ्यांच्या सोयीकरिता सर्व योजनांचा लाभ “एकाच अर्जाव्दारे” देण्याच्या दृष्टिने अर्ज करण्यापासून ते प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत एकात्मिक संगणकीय प्रणाली विकसित केलेली आहे. या प्रणालीव्दारे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान कडधान्य, भरडधान्य, पौष्टीक तृणधान्य व कापुस विकास कार्यक्रम, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान व राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सन 2026 या वर्षासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या बाबींच्या निवडीचे स्वातंत्रय देण्यात आले असून शेतकऱ्यांनी शेती निगडीत विविध बाबींकरीता अर्ज करावयाचा आहे.

राष्ट्रीय अन्न व पोषण सुरक्षा अभियानात यांत्रिकीकरण योजनांसाठी जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतकरी बांधवांनी अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा कृषी अधिक्षक अधिकारी शंकर किरवे यांनी केले आहे.

पाईप (HDPE PIPES/PVC PIPES)

वैयक्तिक शेतकरी वापरासाठी पाण्याच्या स्त्रोता पासून शेतापर्यंत पाणी वाहून नेण्यासाठी पाईप खरेदीवर एचडीपीई पाईप्स ५० मीटर व पीव्हीसी पाईप्स ३५ मीटर खरेदीवर जास्तीत जास्त रु.१५ हजार किवा ५० टक्के या पैकी जे कमी असेल ते याप्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील यासाठी उपरोल्लेखित केल्याप्रमाणे महाडीबीटी प्रणालीवर या बाबीच्या लाभासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकरी अर्ज करणे आवश्यक आहे.

पंपसंच

वैयक्तिक शेतकरी वापरासाठी विहीर /शेततळे पाण्याच्या स्त्रोतातून पाणी उपसा करण्यासाठी विहिरी व शेततळे करिता बसवलेले पंपसंचाला 10 हजार रु किवा ५० टक्के या पैकी जे कमी असेल ते याप्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील यासाठी उपरोल्लेखित केल्याप्रमाणे महाडीबीटी प्रणालीवर या बाबीच्या लाभासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकरी अर्ज करणे आवश्यक आहे.

मनुष्यचलित बीजप्रक्रिया ड्रम किंवा यंत्र

वैयक्तिक शेतकरी / शेतकरी गटा करिता बीज प्रक्रिया ड्रम किंवा यंत्र अनुदानावर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. मनुष्यचलित बीज प्रक्रिया ड्रम किंवा यंत्र खरेदीसाठी 8 हजार रुपये प्रति युनिट किंवा किमतीच्या 50 टक्के यापैकी जे कमी असेल ते याप्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील. शेतकरी गटासाठी बीज प्रक्रिया ड्रम किंवा यंत्र या बाबीची अंमलबजावणी कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे करावयाची असल्याने या बाबीच्या लाभासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकरी गटांनी अर्ज करणे आवश्यक आहे.

मनुष्यचलित टोकन यंत्र / मनुष्यचलित सायकलवर चालणारे सिड ड्रील

गळीतधान्य पिकाच्या पेरणीत सुलभता आणण्यासाठी व बियाण्याची बचत करण्याच्या हेतूने मनुष्यचलित टोकन यंत्र व मनुष्यचलित सायकलवर चालणारे सिड ड्रील यांचा अभियानातंर्गत समावेश करण्यात आला आहे. वैयक्तिक शेतकरी किंवा गट हे याबाबिच्या अनुदानासाठी पात्र राहतील. मनुष्यचलित टोकन यंत्र खरेदीसाठी १० हजार रुपये प्रति यंत्र व मनुष्यचलित सायकलवर चालणारे सिड ड्रील खरेदीसाठी ५ हजार रुपये प्रती यंत्र किंवा किमतीच्या 50 टक्के यापैकी जे कमी असेल ते याप्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील. याबाबीची अंमलबजावणी कृषी यांत्रिकीकरण उपभियान (SMAM) मार्गदर्शक सूचनांनुसार करावी. यासाठी उपरोल्लेखित केल्याप्रमाणे महाडीबीटी प्रणालीवर या बाबीच्या लाभासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकरी / गटांनी अर्ज करणे आवश्यक आहे.

छोटे तेलघाणी सयंत्र

राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान (गळीतधान्य) उत्पादित मालाच्या मूल्यवृद्धीसाठी छोटे तेलघाणी सयंत्र याबाबीचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. छोटे तेलघानी सयंत्रनासाठी कृषि यांत्रिकीकरण उपभियान (SMAM) अंतर्गत घटक क्र.३ बाबीखाली (कृषि यंत्र औजारे खरेदीसाठी अर्थसहाय्य) नमूद केल्या प्रमाणे अ.जा. / अ.ज. / अल्प, अत्यल्प व महिला शेतकऱ्यांसाठी किंमतीच्या ६० टक्के किंवा रुपये १ लाख ८० हजार यापैकी जे कमी असेल ते व इतर शेतकऱ्यांना किंमतीच्या ५० टक्के किंवा रुपये १ लाख ५० हजार यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान अनुज्ञेय आहे. 

केंद्र शासनाच्या सुचनेनुसार CIPHET, लुधियाना व यासारख्या इतर केंद्रीय संस्थेने तपासणी केलेल्या Mini Oil Mill / Oil Expeller ची उत्पादक निहाय तेल घाना मोडेलला सदरील अनुदान अनुज्ञेय राहील. यासाठी उपरोल्लेखित केल्याप्रमाणे MAHADBT प्रणालीवर या बाबीच्या लाभासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकरी / गटांनी अर्ज करणे आवश्यक आहे.

#mahadbtfarmerschemes

UDID Card शासनाचा दिव्यांग लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा या लाभार्थ्यांना मानधन मिळणार.

राज्यातील दिव्यांग लाभार्थ्यांना शासनाचा मोठा दिलासा या लाभार्थ्यांना मानधन मिळणार. 

UDID Card 

राज्य शासनाच्या माध्यमातून दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वैश्विक ओळखपत्र क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे. याचप्रमाणे टेम्पररी वैश्विक ओळखपत्र ( Temporary Udid card) असणाऱ्या लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ बंद करण्यात आलेला होता.

मात्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील तात्पुरते #दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र (यूआयडी कार्ड) धारक लाभार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून  महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, सक्षम वैद्यकीय प्राधिकरणाने निर्गमित केलेले वैध तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र असलेल्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या प्रमाणपत्राच्या वैधता कालावधीपर्यंत विशेष सहाय्य योजनांचा लाभ सुरू ठेवण्यात येणार आहे. 

या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रधारक लाभार्थ्यांना विशेष सहाय्य योजनांचा लाभ सातत्याने उपलब्ध राहणार असून, त्यांच्या पेन्शन व अर्थसहाय्य वितरणामध्ये कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही.

राज्यात दिव्यांग व्यक्तींसाठी राबविण्यात येणाऱ्या संजय गांधी दिव्यांग निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना तसेच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेन्शन योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रधारक लाभार्थ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.

GR LINK PDF

तात्पुरते दिव्यांगत्व (Temporary UDID) प्रमाणपत्र असलेल्या लाभार्थ्यांना विशेष सहाय्य योजनांचे लाभ सुरु

#दिव्यांग_कल्याण #संजयगांधी_योजना #DivyangEmpowerment #UDIDCard

दिव्यांगांसाठी शासनाची मोठी खुशखबर, २१ प्रकारच्या दिव्यांगांना योजनांचा लाभ || Divyang Yojana GR

दिव्यांगांसाठी शासनाची मोठी खुशखबर, २१ प्रकारच्या दिव्यांगांना योजनांचा लाभ.

नव्या जीआर नुसार २१ प्रवर्गातील दिव्यांगांना शासन योजनांचा लाभ

Divyang Yojana GR

२१ प्रकारातील दिव्यांग लाभार्थ्यंना शासनाच्या सर्व योजनांचे लाभ मिळणार आहे.

राज्यातील दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अंतर्गत समाविष्ट आलेल्या सर्व २१ प्रवर्गातील दिव्यांग व्यक्तींना राज्य शासन तसेच इतर सर्व विभागाच्या विविध योजना, सवलती, लाभ, अनुदान व इतर सुविधांसाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय २७ मार्च २०२६  घेण्यात आला आहे. 

शासन निर्णय येथे पहा. GR PDF

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 अनुसार दिव्यांगत्वाच्या एकूण 21 प्रवर्गातील दिव्यांग लाभार्थी यांना राज्य व तत्सम यंत्रणाच्या योजना, सवलती, लाभ, अनुदान वा तत्सम इतर फायदे यांचा लाभ घेण्याकरिता ग्राहय ठरविणेबाबत.

या शासन निर्णयामुळे महत्वाचे बदल करण्यात आले आहेत यापूर्वी 1995 च्या अधिनियमानुसार केवळ 7 प्रवर्गापुरते मर्यादित असलेले लाभ आता विस्तारून सर्व 21 प्रकारच्या दिव्यांग व्यक्तींना सर्व योजनांचे लाभ दिले जाणार आहेत.

राज्यात दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ लागू झाल्यानंतरही काही शासकीय कार्यालयांमध्ये जुन्या निकषांनुसारच दिव्यांगांना योजनांचा लाभ दिला जात असल्याच्या तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या आणि याच अनुषंगाने हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

२७ मार्च २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील अस्थिव्यंग, कुष्ठरोगमुक्त, मेंदूचा पक्षाघात, शारीरिक वाढ खुंटणे, स्नायूंची विकृती, आम्ल हल्ला पिडीत, पुर्णतः अंधत्व, अंशतः अंध, कर्णबधिरता, वाचा/भाषा दोष, बौद्धिक अक्षम, विशिष्ट अध्ययन अक्षम, स्वमग्नता (Autism), मानसिक आजार, मल्टिपल स्क्लेरोसिस, पार्किन्सन, हिमोफिलिया, थॅलेसेमिया, सिकल सेल, मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार आणि बहुविकलांग अशा सर्व 21 प्रवर्गांचा योजनांच्या लाभासाठी समावेश करण्यात आला आहे.

या शासन निर्णयानुसार योजनांचे लाभ घेण्यासाठी संबंधित व्यक्तीकडे किमान 40 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक दिव्यांगत्व असल्याचे सक्षम प्राधिकरणाने प्रमाणित केलेले वैध वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्र (UDID) असणे आवश्यक आहे. तसेच कायमस्वरूपी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रधारकांनाच योजनांचा लाभ मिळणार असून, तात्पुरत्या प्रमाणपत्रधारकांना लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही.

या शासन निर्णयामुळे साहजिकच राज्यातील दिव्यांग लाभार्ह्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.