PrabhudevaLG

जिल्हा परिषद उपकर योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना 50% अनुदानावर ट्रॅक्टर सह कृषी यंत्र अवजारे  Zilla Parishad Scheme 2026 jalna राज्यात जिल्हा परिषद उपकर योजनेअंतर्गत कृषी विभाग समाज कल्याण महिला बालविकास अशा विविध विभागांच्या योजना राबवल्या जातात. यामध्येच आता जिल्हा परिषद उपकर योजना अंतर्गत जालना जिल्ह्यामध्ये कृषी विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी काही योजना सुरू करण्यात आलेल्या आहेत.   कृषी विभाग जिल्हा परिषद जालना मार्फत जिल्हा परिषद उपकारी योजना 2026 27 अंतर्गत जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरसह रोटरावेटर, श्रेडर, मनुष्यचलित टोकन यंत्र, अशा प्रकारची अवजारे अनुदानावरती उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर 20 PTO HP किंवा त्यापुढील क्षमतेचा 50% अनुदानावरती जास्तीत जास्त एक लाख 25 हजार रुपये अनुदान मर्यादेमध्ये उपलब्ध करून दिला जाणार आहे, तर ट्रॅक्टरचलित रोटरावेटर साठी 36 हजार 800 रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. शेतकऱ्यांना 50% किंवा जास्तीत जास्त 8000 रुपयांच्या मर्यादेमध्ये मनुष्यचलित टोकन यंत्र...

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले ‘हे’ मोठे निर्णय Mantrimandal baithak 2026 राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वपूर्ण निर्णय दिनांक 18 ऑगस्ट 2026 निर्णय संक्षिप्त श्री क्षेत्र पंढरपूर येथील विशेष पुनर्वसन धोरणास मंजुरी. श्री. विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसर व वाणिज्य संकुल आराखड्यातील ३ हजार ९९३ कोटी ९० लाख रुपयांच्या विकास कामांना गती लाभणार. पंढरपुरचे धार्मिक, पारंपरिक महत्व, वारकरी भाविकांची संख्या, स्थानिक परिस्थिती व प्रकल्पाची तातडीची गरज विचारात घेऊन विशेष पुनर्वसन धोरण. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार प्रकल्प बांधितासाठी विशेष पॅकेज देण्याच्या सुचनेला अनुसरून, जिल्हा प्रशासनाकडून धोरण सादर. (नगर विकास विभाग) सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये ट्रेडस प्लॅटफॉर्म प्रणालीचा वापर होणार. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक, कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके वेळेत दिली जाण्यासाठी सुलभता येणार. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) गडचिरोली येथील जिल्हा क्रीडा संकुलातील टप्पा – २ मधील विविध क्रीडा सुविधांच्या कामांना मंजुरी. क्रीडा संकुलाच्या सुमारे ८० कोटी १२ ...

जमिनीचे वाद आता कोर्टाबाहेरच मिटणार; राज्यात विशेष अभियान महसुली दावे, वाद मिटविण्यासाठी राज्य सरकारचा महसुल लोक अदालत घेण्याचा निर्णय Mahatma Jyotirao Phule Mahsul Lok Adalat 2026 राज्यात ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांमध्ये वर्षानुवर्ष जमिनीचे वाद महसुली दावे ही सुरू असतात आणि ती प्रकरण वर्षानुवर्ष प्रलंबित राहतात. या प्रकरणावरती शेतकऱ्यांना अमाप पैसा आणि वेळ खर्च करावा लागतो.  ग्रामीण भागामध्ये प्रलंबित असलेले जमिनीचे वाद आणि महसुली दावे हे कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून महसूल व वन विभागाने 14 ऑगस्ट 2026 रोजी एक महत्त्वाचा जीआर निर्गमित करून राज्यात महात्मा ज्योतिराव फुले महसूल लोक आदालत अभियान राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.  राज्यात एक सप्टेंबर 2026 ते 31 मार्च 2017 20 या सात महिन्याच्या कालावधीमध्ये हे अभियान राबवले जाणार आहे.  राज्यातील मंडळ अधिकारी नायब तहसीलदार तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्या अधिकारातील प्रलंबित असलेले दावे या आदालतीच्या माध्यमातून निकाली काढले जाणार आहेत.  ...

आता महाडिबीटीवर नव्या 29 योजनांचा समावेश, लवकरच सर्व योजना येणार पोर्टलवर. आता 105 योजना MahaDBT 2.0 पोर्टलवर उपलब्ध  MahaID registration  महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी 'महा आयडी' (Maha ID) आवश्यक असणार आहे. राज्यात सर्व योजनांचे लाभ एकाच आयडीच्या माध्यमातून दिले जाणार आहेत. विद्यार्थी, महिला, कामगार, शेतकरी अशा वर्गातील नागरिकांना एकाच पोर्टलवर अनेक योजना उपलब्ध करून दिल्या जात असून MahaID च्या माध्यमातून या योजनांचे अर्ज करता येणार आहेत. अशी बनवा आपली MahaID राज्य शासनाने विविध विभागाच्या अनेक योजना सठी एकाच ठिकाणी अर्ज करण्याची सुविधा एकात्मिक प्रणाली MahaDBT 2.0 या पोर्टलच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.  नागरिकांना सिंगल साइन इन, रियल टाईम मॉनिटरिंग साठी लाईव्ह डॅशबोर्ड, तुमच्यासाठी पात्र असलेल्या योजना यासारख्या सुविधा या पोर्टलमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत.  राज्यात अनेक योजना ऑफलाइन पद्धतीने राबवल्या जात होत्या या ऑफलाइन प्रक्रियेमधून ऑनलाईन प्रक्रियेकडे संक्रमण करताना मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ करण्यावर तसेच अन...

लेक लाडकी योजनेचा लाभ मिळण्याची प्रक्रिया होणार सोपी, राज्य शासनाचा मोठा निर्णय. आता थेट DBT ने लाभ, अर्ज प्रक्रिया ऑनलाईन Lek Ladki Yojana Maharashtra  राज्यात एक एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या मुलीसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून लेक लाडकी योजना राबवली जात आहे.  लेक लाडकी योजनेअंतर्गत पात्र होणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये एक लाख एक हजार रुपयांचा आर्थिक लाभ दिला जातो. यामध्ये मुलीच्या जन्मानंतर खात्यामध्ये पहिला हप्ता 5000 रुपये तर दुसरा हप्ता इयत्ता पहिली प्रवेश घेतल्यानंतर सहा हजार रुपये इतका जमा केला जातो.  मुलगी सहावीत गेल्यानंतर सात हजार रुपये तर अकरावी मध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर आठ हजार रुपये आणि मुलगी 18 वर्षाची झाल्यानंतर 75 हजार रुपये असा एकूण एक लाख एक हजार रुपयाचा लाभ या मुलीला दिला जातो.  याच योजनेमध्ये राज्य शासनाच्या माध्यमातून मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे ज्याच्यामुळे आता राज्यात लेक लाडकी योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना आपले सरकार पोर्टल द्वारे ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करता येणार आहे.  एक एप्रिल 2023 किंवा त्यानंतर...

लेक लाडकी सुधारित योजना   Lek Ladki Yojana महाराष्ट्रात  मुलींचा जन्मदर वाढविणे, लिंग निवडीस प्रतिबंध करणे, मुलींच्या शिक्षणाबाबत प्रोत्साहन तथा खात्री देणे, मुलींच्या आरोग्याचा दर्जा वाढविणे अशी अनेक उद्दिष्ट घेऊन   ‘लेक लाडकी योजना’ | Lek Ladki Yojana   ही योजना राबविण्यास मंजुरी देण्यात आलेली  आहे. मुलींचा जन्मदर वाढविणे, मुलींच्या शिक्षणाबाबत प्रोत्साहन तथा खात्री देणे यासाठी दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ पासून माझी कन्या भाग्यश्री (सुधारित) नविन योजना संदर्भाधीन दिनांक १ ऑगस्ट, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आली आहे. सदर योजनेस मिळणारा अपुरा प्रतिसाद विचारात घेऊन, सदर योजना अधिक्रमित करुन मुलींच्या सक्षमीकरणा करिता नवीन योजना लागू करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानुषंगाने सन २०२३ - २४ च्या अर्थसंकल्पिय भाषणामध्ये मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी ही नवीन योजना सुरु करण्यात येईल. पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबात मुलींच्या जन्मानंतर टप्प्याटप्यामध्ये अनुदान देण्यात येऊन लाभार्थी मुलींचे वय १८ वर्ष...