राज्यातील दिव्यांग लाभार्थ्यांना शासनाचा मोठा दिलासा या लाभार्थ्यांना मानधन मिळणार.
UDID Card
राज्य शासनाच्या माध्यमातून दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वैश्विक ओळखपत्र क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे. याचप्रमाणे टेम्पररी वैश्विक ओळखपत्र ( Temporary Udid card) असणाऱ्या लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ बंद करण्यात आलेला होता.
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रधारक लाभार्थ्यांना विशेष सहाय्य योजनांचा लाभ सातत्याने उपलब्ध राहणार असून, त्यांच्या पेन्शन व अर्थसहाय्य वितरणामध्ये कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही.
राज्यात दिव्यांग व्यक्तींसाठी राबविण्यात येणाऱ्या संजय गांधी दिव्यांग निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना तसेच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेन्शन योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रधारक लाभार्थ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.
दिव्यांगांसाठी शासनाची मोठी खुशखबर, २१ प्रकारच्या दिव्यांगांना योजनांचा लाभ.
नव्या जीआर नुसार २१ प्रवर्गातील दिव्यांगांना शासन योजनांचा लाभ
Divyang Yojana GR
२१ प्रकारातील दिव्यांग लाभार्थ्यंना शासनाच्या सर्व योजनांचे लाभ मिळणार आहे.
राज्यातील दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अंतर्गत समाविष्ट आलेल्या सर्व २१ प्रवर्गातील दिव्यांग व्यक्तींना राज्य शासन तसेच इतर सर्व विभागाच्या विविध योजना, सवलती, लाभ, अनुदान व इतर सुविधांसाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय २७ मार्च २०२६ घेण्यात आला आहे.
या शासन निर्णयामुळे महत्वाचे बदल करण्यात आले आहेत यापूर्वी 1995 च्या अधिनियमानुसार केवळ 7 प्रवर्गापुरते मर्यादित असलेले लाभ आता विस्तारून सर्व 21 प्रकारच्या दिव्यांग व्यक्तींना सर्व योजनांचे लाभ दिले जाणार आहेत.
राज्यात दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ लागू झाल्यानंतरही काही शासकीय कार्यालयांमध्ये जुन्या निकषांनुसारच दिव्यांगांना योजनांचा लाभ दिला जात असल्याच्या तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या आणि याच अनुषंगाने हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
२७ मार्च २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील अस्थिव्यंग, कुष्ठरोगमुक्त, मेंदूचा पक्षाघात, शारीरिक वाढ खुंटणे, स्नायूंची विकृती, आम्ल हल्ला पिडीत, पुर्णतः अंधत्व, अंशतः अंध, कर्णबधिरता, वाचा/भाषा दोष, बौद्धिक अक्षम, विशिष्ट अध्ययन अक्षम, स्वमग्नता (Autism), मानसिक आजार, मल्टिपल स्क्लेरोसिस, पार्किन्सन, हिमोफिलिया, थॅलेसेमिया, सिकल सेल, मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार आणि बहुविकलांग अशा सर्व 21 प्रवर्गांचा योजनांच्या लाभासाठी समावेश करण्यात आला आहे.
या शासन निर्णयानुसार योजनांचे लाभ घेण्यासाठी संबंधित व्यक्तीकडे किमान 40 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक दिव्यांगत्व असल्याचे सक्षम प्राधिकरणाने प्रमाणित केलेले वैध वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्र (UDID) असणे आवश्यक आहे. तसेच कायमस्वरूपी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रधारकांनाच योजनांचा लाभ मिळणार असून, तात्पुरत्या प्रमाणपत्रधारकांना लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही.
या शासन निर्णयामुळे साहजिकच राज्यातील दिव्यांग लाभार्ह्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्यात कपास क्रांती योजना.
Kapas Kranti Yojana 2026
राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी कापुस उत्पादकता अभियानाचा लाभ घेण्याचे आवाहन, कापूस प्रात्यक्षिकांसाठी महाडीबीटीवर अर्ज.
केंद्र शासनाने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढवणे, कापूस शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कापूस उत्पादकता अभियान राबविण्यात येत आहे. शासनाने ‘कापूस उत्पादकता अभियान (कपास क्रांती)’ या नव्या अभियानास मान्यता दिली असून सन २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.
या अभियानाअंतर्गत कापूस उत्पादकता वाढविण्यासाठी विविध पीक प्रात्यक्षिके राबविण्यात येणार असून लाभार्थ्यांची निवड महाडीबीटी पोर्टलद्वारे करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्थांनी अर्ज महाडीबीटी पोर्टलवर सादर करावेत, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
या अभियानाअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यात सन २०३०-३१ पर्यंत १२५ लाख गाठी कापसाचे उत्पादन आणि ५५० किलो लिंट प्रति हेक्टर उत्पादन साध्य करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात यावर्षी क्लोज स्पेसिंग प्रात्यक्षिके (९० x ३० सें.मी. अंतर) १ हजार ४६४ हेक्टर, सघन कापूस लागवड (९० x १५ सें.मी. अंतर) २ हजार १५१ हेक्टर तसेच एकात्मिक पीक व्यवस्थापन (९० x ६० सें.मी. अंतर) ३२७ हेक्टर क्षेत्रावर राबविण्यात येणार आहे.
प्रात्यक्षिकांसाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार असून क्लोज स्पेसिंग प्रात्यक्षिकाकरिता प्रति हेक्टर १३ हजार ५०० रुपये व शेतीदिनासाठी ५०० रुपये, सघन कापूस लागवड प्रात्यक्षिकाकरिता प्रति हेक्टर १८ हजार रुपये व शेतीदिनासाठी ५०० रुपये तसेच एकात्मिक पीक व्यवस्थापन प्रात्यक्षिकाकरिता प्रति हेक्टर ७ हजार रुपये व शेतीदिनासाठी ५०० रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
ही प्रात्यक्षिके शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्थांमार्फत राबविण्यात येणार आहेत. शेतकरी गट नोंदणीकृत असणे आवश्यक असून गटाची निवड ‘प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. प्रत्येक गटात किमान २५ शेतकरी असणे आवश्यक असून प्रति गाव, प्रति पीक जास्तीत जास्त चार गटांची निवड केली जाणार आहे.
लाभ घेणाऱ्या शेतकरी सदस्यांचा आधारशी संलग्न मोबाईल क्रमांक असणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्थांनी विहित नमुन्यात हमीपत्र सादर करणे आवश्यक राहणार असल्याचेही कळविण्यात आले आहे.
शासनाचा नवा GR; सामाईक जमीन वाटणी, मोजणी अवघ्या २०० रुपयात
Jamin Mojani New GR
राज्यात महसूल व वन विभागाच्या 22 मे 2025 च्या जीआर नुसार एकत्र कुटुंबाच्या धारण जमिनीचे नोंदणीकृत वाटप पत्राच्या आधारे विभाजन व महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता अधिनियम 1966 च्या कलम 85 नुसार विभाजन मोजणी फी प्रति पोटहिस्सा ₹२०० इतकी निश्चित केली आहे.
याच अनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख महाराष्ट्र राज्य यांनी राज्यात असलेले मोजणी फी दर व संवर्ग सुधारणा या संदर्भात एक नवीन परिपत्रक जारी केले आहे.
11 जून 2026 च्या या नवीन परिपत्रकानुसार राज्यामध्ये कौटुंबिक वाटणीची मोजणी आता अवघ्या दोनशे रुपयात होणार आहे. जमीन मोजणीच्या शुल्कात आणि वर्गीकरणात मोठे बदल करण्यात आलेले असून या महत्त्वाच्या अशा निर्णयामुळे कुटुंबातील वाटणीची मोजणी अवघ्या दोनशे रुपयात करण्यात येणार असून नियमित मोजणी 90 दिवसात तर जलद मोजणी 30 दिवसात पूर्ण करणे बंधनकारक राहणार आहे.
शासनाच्या 11 जून 2026 च्या या नवीन परिपत्रकानुसार राज्यामध्ये जमीन मोजणीचे नवीन दर पत्रक ठरवण्यात आलेले आहे यानुसार कौटुंबिक वाटणीचे कोटवाटप किंवा संमतीने होणाऱ्या मोजणीसाठी आकारले जाणारे शुल्क हे दोनशे रुपये प्रति पोटहिस्सा एवढे राहील.
तर ग्रामीण भागातील सर्वसाधारण मोजणी करण्यासाठी नियमित मोजणीसाठी दोन हेक्टर पर्यंत दोन हजार रुपये तर दोन हेक्टर पर्यंतची द्रुतगती मोजणी करण्यासाठी आठ हजार रुपये एवढे शुल्क आकारले जाईल.
याचप्रमाणे शहरी भागातील एक हेक्टर पर्यंतच्या नियमित मोजणीसाठी 3000 रुपये तर शहरी भागातील एक हेक्टर पर्यंतच्या द्रुतगती मोजणीसाठी 12 हजार रुपयांचे शुल्क आकारले जाणार आहे.
या नवीन जीआर नुसार अर्जदार मोजणीच्या दिवशी गैरहजर राहिल्यास त्यास दंड आकारला जाणार आहे मोजणीच्या दिवशी अर्जदार गैरहजर राहिल्यास मूळ फीच्या 50% किंवा जास्तीत जास्त दहा हजार रुपये इतका दंड आकारला जाणार आहे.
जर मोजणीच्या दिवशी मोजणी अधिकारी अर्थात भूमापक गैरहजर राहिल्यास अर्जदाराला कोणतेही पुनर्भेट शुल्क लागणार नाही.
या नवीन जीआर नुसार महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम अंतर्गत येणाऱ्या भूखंडाच्या मोजणीसाठी दीडपट शुल्क आकारले जाणार आहे याचप्रमाणे या मोजणी दरम्यान कनिष्ठ भूमापकाच्या मोजणी वरती अर्जदाराला आक्षेप असल्यास वरिष्ठ पातळीवर तपासणीसाठी तीन ते पाच पट अधिक शुल्क मोजावे लागणार आहे.
याचबरोबर या नवीन नियमानुसार निमशासकीय संस्थांना मोजणी दरामध्ये 50 टक्के सवलत तर शासकीय जमिनींना 75 टक्के सवलत मिळणार आहे.
सामाईक जमीन धारक शेतकऱ्यांना खुशखबर; शासनाचा मोठा निर्णय
Jamin Vatni GR 2026
राज्यातील सामाईक जमिन धारकांच्या अडचणी लक्षात घेता शासनाने सामाईक जमिन वाटपासाठी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम ८५ नुसार शेतजमिनीवर एकाहून अधिक सहधारक असलेल्या जमिनीच्या हिस्साच्या विभाजनाकरिता मोहिम राबविणेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यात अॅग्रीस्टॅक अंतर्गत तयार करण्यात आलेले शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) कृषी विभागाच्या सर्व योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वापरणे आवश्यक असल्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शेतकरी ओळख क्रमांक तयार होण्यासाठी जमिनीची अचूक जोडणी होणे आवश्यक आहे. अधिकार अभिलेखामध्ये (गाव नमुना नं. ७) सामाईक खात्यामध्ये एकूण क्षेत्र हे एका खातेदाराच्या नावासमोर नमूद केले जाते मात्र शेतकरी ओळख क्रमांक निर्माण करताना सर्व खातेदारांच्या नावासमोर त्या खात्यातील एकूण क्षेत्र नमूद केले जाते. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीची अचूक जोडणी करण्याकरिता सामाईक खात्यातील प्रत्येक व्यक्तीसमोर त्याचा हिस्साची शेतजमीन त्याच्या नावासमोर नमूद असणे आवश्यक आहे.
यानुषंगाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम ८५ नुसार शेतजमिनीवर एकाहून अधिक सहधारक असलेल्या जमिनीच्या हिस्साच्या विभाजन करिता मोहीम राबविन्याचे निर्देश शासनाच्या माध्यमातून देण्यात आले आहेत.
सामाईक खात्यातील व्यक्तीसमोर त्याच्या हिश्याची शेतजमीनीचे क्षेत्र नमुद नसल्याने सद्यस्थितीत AgriStack संकल्पना राबविताना, जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार मध्ये, फेरफार नोंद, पीक पाहणी नोंद करताना अडचणी येतात. त्याकरिता महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम ८५ अन्वये खातेविभाजन करण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
तालुका/मंडळ स्तरावर कॅम्प आयोजित करून एकाहून अधिक सहधारक असलेल्या जमिनींच्या हिस्साच्या विभाजनाकरिता मोहिमा राबविण्यात येतील.
एकाहून अधिक सहधारक असलेल्या जमिनींच्या हिस्साच्या विभाजनाकरिता प्रक्रिया सुलभ, वेळबद्ध व पारदर्शक करण्यासाठी आवश्यक त्या सूचना निर्गमित करण्यात येणार आहेत.
याबाबत शासनाच्या माध्यमातून क्षेत्रीय स्तरावर जास्तीत जास्त प्रचार प्रसिद्धी करण्यात येईल.महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ तसेच धारण जमिनींचे विभाजन नियम, १९६७ च्या तरतुदी व नियमांचे पालन करून ही अभियान राबविले जाणार आहे.
