प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना, ऑनलाईन अर्ज सुरू | PM Svanidhi yojana

प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना, ऑनलाईन अर्ज सुरू

५० हजार रुपयांची कर्ज योजना

PM Svanidhi yojana 2026

देशातील फेरीवाल्यांसाठी/ पथविक्रेत्यांसाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत फेरीवाल्यांना ₹१०,००० सुक्ष्म-पतपुरवठा करण्यात येतो. या योजनेची राज्यातील सर्व महत्वाच्या शहरात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. 

तरी शहरातील फेरीवाल्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. या योजनेअंतर्गत फेरीवाल्यांना 10 हजार रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. पात्र फेरीवाल्यांनी/ पथविक्रेत्यांनी सीएससी सेंटर किंवा आपले सरकार सेवा केंद्रात जावून आपला अर्ज भरावा.

PM SVANidhi पोर्टलला भेट द्या https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/

Pm Svanidhi अटी आणि शर्ती?

• अर्जदार भारताचा रहिवासी असणे गरजेचे आहे.

• रस्त्यावरील विक्रेते या योजनेसाठी पात्र असतील.

• कोरोना महामारीमुळे ज्यांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे ते या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

• रस्त्याच्या कडेला स्टेशनरी दुकाने आणि छोटे कारागीर या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.

• या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही गॅरेंटरची गरज भासणार नाही.

• लाभार्थी कर्ज एकरकमी किंवा हप्त्याच्या स्वरूपात जमा करू शकतात.

पहिल्या टप्प्यात १०,००० रुपये, दुसऱ्या टप्प्यात २०,००० ते २५,००० रुपये आणि तिसऱ्या टप्प्यात ५०,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज टप्प्याटप्प्याने मिळते

ज्या लाभार्थ्यांनी यापूर्वी या योजनेअंतर्गत घेतलेल्या 10 हजार रुपये कर्जाची परतफेड सुरळीत केली आहे, अशा लाभार्थ्यांनी बँकेत जाऊन पहिले कर्ज भरल्याबाबतचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेवून 20 हजार रुपये कर्ज मिळण्यासाठी सीएससी सेंटर किंवा आपले सरकार सेवा केंद्रात जावून आपला अर्ज ऑनलाईन भरावा. 

अर्जाची प्रत बँकेत सादर करुन 20 हजार रुपये भांडवली कर्ज योजनेचा लाभ बँकामार्फत उपलब्ध करुन घ्यावा.

11th Admission 2026 गुणपत्रक व शाळा सोडल्याचा दाखला सादर करण्यास मुदत

अकरावी प्रवेशासाठी गुणपत्रक व शाळा सोडल्याचा दाखला सादर करण्यास मुदत; विद्यार्थ्यांना दिलासा

11th admission 2026 Maharashtra 

राज्यात शैक्षणिक वर्ष 2026 27 अंतर्गत होणाऱ्या अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रिये संदर्भात एक महत्त्वाचा आणि दिलासादायक असा निर्णय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र यांच्या माध्यमातून घेण्यात आलेला आहे ज्याच्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेमध्ये सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एक मोठा दिलासा मिळणार आहे. 

आता अकरावी प्रवेशासाठी मूळ गुणपत्रक व शाळा सोडल्याचा दाखला सादर करण्यासाठी मुदत देण्यात आलेली आहे अर्थात प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळी गुणपत्रक आणि शाळा सोडल्याचा दाखला देण्यात सूट देण्यात आले आहे.

राज्यात दहावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर अद्यापही अनेक विद्यार्थ्यांना मूळ गुणपत्रिका किंवा शाळांच्या माध्यमातून शाळा सोडल्याचा दाखला देण्यात आलेला नसल्यामुळे अकरावी प्रवेश प्रक्रियेमध्ये अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झालेली होती. 

याच पार्श्वावरती राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या निर्देशानुसार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र यांच्या माध्यमातून सर्व शिक्षण उपसंचालक शिक्षणाधिकारी व कनिष्ठ महाविद्यालयांना एक पत्र काढून सूचना जारी केले आहेत. 

या पत्रकानुसार विद्यार्थ्यांना 2026 27 च्या अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया अंतर्गत नियमित फेरी क्रमांक एक सुरू असून 29 मे 2026 रोजी गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. 

या यादीतील विद्यार्थ्यांना अकरावी मध्ये प्रवेश निश्चित करत असताना मूळ गुणपत्रक आणि शाळा सोडल्याचा दाखला अनिवार्यपणे सादर करण्याचे आठ ही तात्पुरती शेती करण्यात आल्याच्या सूचना या परिपत्रकातून देण्यात आलेले आहेत ज्या विद्यार्थ्यांना संबंधित कागदपत्र अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत. 

त्यांच्याकडून गुणपत्रक व शाळा सोडल्याचा दाखला उपलब्ध होण्यात सादर करण्यात येईल असे हमीपत्र घेऊन त्यांचा प्रवेश निश्चित करावा अशा सूचना देण्यात आलेले आहेत. 

यामुळे प्रवेश प्रक्रियेमध्ये निर्माण होणारा एक मोठा अडथळा दूर झालेला आहे आणि राज्यातील अकरावी मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एक मोठा दिलासा मिळणार आहे.

Ladki Bahin लाडक्या बहिणींनो सावधान; फसगत होईल नवीन KYC कधी?

लाडक्या बहिणींनो सावधान; फसगत होईल नवीन KYC कधी?

Ladki Bahin 

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण" योजनेच्या लाभार्थ्यांना आवाहन

🛑 भूलथापांना बळी पडू नये

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी ई-केवायसी करणे आवश्यक होते. ज्या लाभार्थ्यांनी निर्धारित मुदतीत ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही, त्यांचे योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभ बंद करण्यात आले आहेत.

ई-केवायसी संदर्भात शासनाकडून किंवा महिला व बाल विकास विभागाकडून कोणतेही नवीन निर्देश अथवा अद्ययावत माहिती प्राप्त झाल्यास ती अधिकृत माध्यमांद्वारे तसेच वर्तमानपत्रांद्वारे नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात येईल.

मात्र, काही व्यक्ती लाभार्थी महिलांना चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती देत आहेत. "३०० रुपये भरून ऑनलाइन तक्रार दाखल करावी लागते, ती तक्रार मंत्रालयात पाठविली जाते व त्यानंतर लाभ पुन्हा सुरू होतात" अशा प्रकारच्या खोट्या आश्वासनांद्वारे महिलांची आर्थिक फसवणूक केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

त्यामुळे लाभार्थी महिलांनी अशा कोणत्याही अफवा, भूलथापा किंवा अनधिकृत व्यक्तींच्या सांगण्यावर विश्वास ठेवू नये. कोणालाही पैसे देऊ नयेत तसेच आपली आर्थिक फसवणूक होणार नाही याची काळजी घ्यावी.

लाभार्थ्यांनी केवळ शासनाच्या अधिकृत सूचनांवरच विश्वास ठेवावा व कोणतीही शंका असल्यास संबंधित महिला व बाल विकास विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन महिला व बाल विकास विभागाने केले आहे.

MGNREGA Maharashtra अखेर प्रतीक्षा संपली; मनरेगासाठी महाराष्ट्राला ₹596 कोटींचा हप्ता

अखेर प्रतीक्षा संपली; मनरेगासाठी महाराष्ट्राला ₹596 कोटींचा हप्ता

mgnrega maharashtra 1st installment 2026

राज्यात मनरेगा अंतर्गत पात्र लाभार्थी शेतकरी हे गेल्या अनेक दिवसापासून केंद्राच्या निधी अभावी अनुदानापासून वंचित आहेत.

या विरोधात सध्या सुरु असलेल्या अर्थसंकलीय अधिवेशनात विविध लोकप्रतिनिधींकडून मोठ्या प्रमाणात आवाज उठविण्यात आला होता.

याच पार्श्वभूमीवर राज्याकडून या योजनेच्या निधीसाठी केंद्र सरकारला पाठपुरावा करण्यात आला होता अखेर केंद्र शासनाकडून प्रलंबित असलेला चौथ्या हप्त्याचा निधी वितरीत केला आहे.

GR 26.05.2026

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र अंतर्गत सन 2026-27 या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र शासनाकडून कुशल खर्च व साधन सामग्री करीता प्राप्त केंद्र निधीच्या अनुषंगाने समरुप राज्य हिस्सा वितरीत

GR 26.05.2026

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र अंतर्गत सन 2026-27 या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र शासनाकडून कुशल खर्च व साधन सामग्री करीता प्राप्त केंद्र निधी वितरीत

GR 26.05.2026

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र अंतर्गत सन 2026-27 या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र शासनाकडून प्राप्त केंद्र निधी वितरण

27.02.2026 चे पत्रक 

nrega sanction order 2025 2026

Onion MSP शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा; कांदा साखर प्रश्नावर केंद्र सरकार सकारात्मक

साखर, इथेनॉल आणि कांदा प्रश्नांवर केंद्र सकारात्मक; शेतकऱ्यांना मिळणार मोठा दिलासा

Onion MSP 

केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान व केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज नवी दिल्ली येथे ऊस व कांदा उत्पादक शेतकरी यांच्या विविध अडचणींसंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली.

साखरेच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करणे, इथेनॉल कोटा वाढवणे, कर्ज पुनर्गठन, व्याज सवलत, शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी, शेतीमालाचे ग्रेडिंग, कांदा बियाण्यांवरील अधिभार आदी शेतकऱ्यांच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर या बैठकीत चर्चा झाली.

केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत झालेल्या या बैठकीत झालेल्या सकारात्मक चर्चेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, याबाबत केंद्र सरकार लवकरच अनुकूल निर्णय घेणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, साखरेची किमान आधारभूत किंमत वाढवणे गरजेचे असल्याचे सहकार मंत्री अमित शाह यांनी मान्य केले आहे. इथेनॉलचा कोटा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यासाठी येत्या दोन महिन्यांत निर्णय येणार आहे. 

याबाबत गृहमंत्र्यांनी सरकारसोबत एकत्रितपणे काम करून मार्ग काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यासह व्याज सवलतीचे (इंटरेस्ट सबव्हेंशन) पैसे तात्काळ देण्याचेही मान्य करण्यात आले आहे.

क्वेल प्रायसिंग’ (किंमत नियंत्रण) संदर्भात केंद्राने एक प्रस्ताव मागवला असून, राज्य सरकारकडून तो तयार करण्यात आला आहे व लवकरच सादर केला जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे साखर कारखानदारीचे अनेक प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.

नाफेड आणि एनसीसीएफने सुरू केलेली कांदा खरेदी बाजारात व्यापाऱ्यांकडून न होता, थेट शेतकऱ्यांकडून केली पाहिजे, ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे. 2 लाख टनांऐवजी 10 लाख टन कांदा खरेदी नाफेड आणि एनसीसीएफने करावी, यावर सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. 

सध्या कांद्याचे बियाणे मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत असल्याने देशांतर्गत कांद्याला एक्सपोर्ट मार्केट उरत नाही. यासाठी कांदा बियाण्यांवर मोठ्या प्रमाणात ‘एक्सपोर्ट सरचार्ज’ लावला पाहिजे, ही मागणीदेखील मान्य करण्यात आली आहे. 

तसेच कांद्याचा खरेदी भाव नुकताच वाढवून ₹15.80 करण्यात आला आहे. तो आणखी कसा वाढवता येईल, यावर चर्चा झाली. कांद्याच्या बियाण्यांवर निर्बंध असले तरी कांद्याच्या निर्यातीवर कोणतीही बंदी नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

नाफेड किंवा एनसीसीएफमध्ये ग्रेडिंगच्या नावाखाली माल निकृष्ट दर्जाचा दाखवून खरेदी नाकारली जाण्याबाबत शेतकऱ्यांची तक्रार असते, यावर उपाय म्हणून आता यंत्रसामग्रीच्या माध्यमातून ग्रेडिंग केले जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य न्याय मिळणार आहे. 

आंबा आणि हापूस आंब्यासंदर्भात निर्माण झालेल्या प्रश्नांबाबत केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनाही यावेळी निवेदन देण्यात आले. विमा कंपन्यांनी घातलेल्या जाचक अटींमध्ये बदल केल्यास आंबा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, हे त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. यावर केंद्रीय कृषी मंत्री यांनी विमा कंपन्यांची बैठक घेऊन योग्य मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार आणि महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री व इतर मान्यवर उपस्थित होते.