पीकविमा वाटपासाठी राज्य शासनाचा हप्ता वितरित, Pikvima GR Update

पीक विमा वाटपासाठी राज्य शासनाचा हप्ता वितरित

Pikvima  GR Update

Pikvima  GR Update



खरीप २०२३ हंगामात राज्यात एकूण साधारण ७६२१/- कोटी विमा नुकसान भरपाई मंजूर झाली होती. पिक विमा हप्त्याच्या 110% पेक्षा जास्त नुकसान भरपाई झाल्याने विमा कंपनी मार्फत रुपये ५४६९/- कोटी शेतकऱ्यांच्या खाती जमा करण्यात आली होती. तर उर्वरित शिल्लक नुकसान भरपाई पैकी पैकी रु.१९२७/- कोटी ची नुकसान भरपाई ओरिएंटल जनरल इन्शुरन्स कंपनी मार्फत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तातडीने जमा करण्यास मान्यता देण्यात आली. आजच याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
07.07.2025 GR 

सर्वसमावेशक पीक विमा योजने अंतर्गत रब्बी हंगाम २०२4-25 साठी उर्वरीत राज्य हिस्सा पीक विमा हप्त्यापोटी रक्कम रु.२०७,०५,८०,७७६/- इतकी रक्कम योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पीक विमा कंपन्यांना वितरीत करण्याबाबत.


सर्वसमावेशक पीक विमा योजने अंतर्गत रब्बी हंगाम २०२4-25 साठी उर्वरीत शेतकरी हिस्सा विमा हप्त्यापोटी रक्कम रु.15,59,71,98६/- इतका निधी योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पीक विमा कंपन्यांना वितरीत करण्याबाबत.


सर्वसमावेशक पीक विमा योजने अंतर्गत रब्बी हंगाम २०२4-25 साठी उर्वरीत राज्य हिस्सा पीक विमा हप्त्यापोटी रक्कम रु.२०७,०५,८०,७७६/- इतकी रक्कम योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पीक विमा कंपन्यांना वितरीत करण्याबाबत.

27.03.2025 GR

सर्वसमावेशक पिक विमा योजने अंतर्गत, खरीप हंगाम 2024 करिता उर्वरीत शेतकरी हिस्सा विमा हप्ता अनुदानासाठी रु.13,41,65,676/- वितरीत करण्याबाबत..

सर्वसमावेशक पिक विमा योजनेअंतर्गत, खरीप २०२३ मधील 80:110 मॉडेलनुसार, राज्य शासनाने 110 पेक्षा जास्तीच्या नुकसान भरपाईची, भारतीय कृषि विमा कंपनीला अदा करावयाची, दायित्व रक्कम रु.१८१,०६,९९,२७९/- वितरीत करण्याबाबत.

सर्वसमावेशक पिक विमा योजनेअंतर्गत, रब्बी हंगाम २०२३-24 मधील 80:110 मॉडेलनुसार, राज्य शासनाने 110 पेक्षा जास्तीच्या नुकसान भरपाईची, भारतीय कृषि विमा कंपनीला अदा करावयाची, दायित्व रक्कम रु.63,14,67,780/- वितरीत करण्याबाबत..

प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत खरीप 2022 व रब्बी 2022-23 मधील 80:110 मॉडेलनुसार राज्य शासनाने 110 पेक्षा जास्तीच्या नुकसान भरपाईची भारतीय कृषि विमा कंपनीला अदा करावयाची दायित्व रक्कम रु.2,87,63,075/- वितरीत करण्याबाबत.

सर्वसमावेशक पिक विमा योजने अंतर्गत, खरीप 2023 व रब्बी हंगाम 2023-24 मधील, विमा कंपन्यांकडून राज्य शासनास प्राप्त होणारी अपेक्षित परतावा रक्कम, तसेच, खरीप 2023 मधील नाकारलेल्या अर्जांचा जमा शेतकरी हिस्सा विमा हप्ता रक्कम समायोजित करण्यास मान्यता देण्याबाबत..

सर्वसमावेशक पिक विमा योजनेअंतर्गत, रब्बी हंगाम २०२4-25 साठी, राज्य हिस्सा पीक विमा हप्ता अग्रीम रक्कम रु.४१७,३६,१९,७०९/- इतकी रक्कम योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पिक विमा कंपन्यांना वितरीत करण्याबाबत.

सर्वसमावेशक पिक विमा योजनेअंतर्गत, रब्बी हंगाम २०२4-25 साठी, शेतकरी हिस्सा विमा हप्त्यापोटी रक्कम रु.375,78,39,762/-इतका निधी योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पिक विमा कंपन्यांना वितरीत करण्याबाबत.

सर्वसमावेशक पिक विमा योजने अंतर्गत, खरीप 2023 मधील, विमा कंपन्यांकडून राज्य शासनास अपेक्षित परतावा रक्कम, खरीप हंगाम 2024 करिता विमा हप्ता अनुदानाच्या देय रकमेमधून समायोजित करण्यास मान्यता देण्याबाबत आणि खरीप हंगाम 2024 करिता उर्वरीत शेतकरी हिस्सा विमा हप्ता अनुदान तसेच, अनुज्ञेय अग्रीम राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदान वितरीत करण्याबाबत..


यामध्ये जिल्हानिहाय शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसान भरपाई अशी- नाशिक रु.६५६/- कोटी , जळगाव ₹४७०/- कोटी, अहमदनगर ₹ ७१३/- कोटी, सोलापूर ₹२.६६ कोटी सातारा ₹२७.७३ कोटी व चंद्रपूर ₹ ५८.९० कोटी.सर्व
समावेशक पिक विमा योजना खरीप २०२३ अंतर्गत 80:110 मॉडेलनुसार राज्य शासनाने 110 पेक्षा जास्तीच्या नुकसान भरपाईची ओरीएन्टल इंन्शुरन्स कंपनीला अदा करावयाची दायित्व रक्कम रु.1927.52 कोटी इतकी रक्कम वितरीत 




सर्वसमावेशक पिक विमा योजना खरीप २०२३ अंतर्गत उर्वरीत राज्य हिस्सा विमा हप्त्यापोटी रक्कम रु.303,70,20,848 - इतका निधी योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पिक विमा कंपन्यांना वितरीत 
Pik vima GR PDF 


सर्वसमावेशक पिक विमा योजना खरीप २०२३ अंतर्गत उर्वरीत राज्य हिस्सा विमा हप्त्यापोटी रक्कम रु.2069,34,69,958/- इतका निधी योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पिक विमा कंपन्यांना वितरीत 
Download here 👉

सर्वसमावेशक पिक विमा योजने अंतर्गत रब्बी हंगाम २०२३-24 साठी शेतकरी हिस्सा विमा हप्त्यापोटी रक्कम रु.391,24,41,993/- इतका निधी योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पिक विमा कंपन्यांना वितरीत करण्याबाबत

सर्वसमावेशक पिक विमा योजने अंतर्गत रब्बी हंगाम २०२३-24 साठी पिक विमा हप्त्यापोटी राज्य हिस्सा विमा हप्ता अग्रीम रक्कम रु.60,76,20,714/- इतकी रक्कम योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पिक विमा कंपन्यांना वितरीत करण्याबाबत.

प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार पात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई निश्चित करण्याची कार्यवाही करण्यात येत असून काही प्रकरणी पिक विमा नुकसान भरपाई अत्यंत कमी प्रमाणात परिगणित होत आहे.

अशा प्रकरणांमध्ये लाभार्थी शेतकऱ्यांना विम्याच्या परताव्यापोटी नुकसान भरपाई रक्कम रु.१०००/- पेक्षा कमी येत असल्याने किमान रक्कम रु.१०००/ अदा करण्यासंदर्भात 2019 मध्ये शासन निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

राज्यात 2019 च्या शासन परिपत्रकान्वये सदर योजनेसंदर्भातील अवलंबावयाची कार्यपध्दती आणि अटी व शर्ती विहीत करण्यात आल्या आहेत.

संचालक (वि. व प्र.), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांच्या पत्रान्वये मागणी केल्यानुसार "प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पूरक अनुदान" योजनेअंतर्गत प्रधानमंत्री पीक विमा योजना- खरीप हंगाम २०२२ करीता रु. २,९३,९९,३१६/- इतकी रक्कम वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आलेली आहे.



GOVT GR Link

प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पूरक अनुदान या योजनेअंतर्गत प्रधानमंत्री पिक विमा योजना-खरीप हंगाम 2022 करीता रु. 2,93,99,316/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस वितरीत करण्यासाठी मंजूरी देण्याबाबत..


रु १०००/- च्या मर्यादेत नुकसान भरपाई पात्र शेतकरी संख्या


नवीन स्वस्त धान्य दुकान परवाना अर्ज सुरू ! | Fair price shop license application

नवीन स्वस्त धान्य दुकान परवाना अर्ज सुरू

Manifesto Approval of  new fair price shops 

सातारा, यवतमाळ जिल्ह्यात अर्ज मागविले.


सातारा जिल्हयातील कार्डधारकांची होणारी गैरसोय दूर करण्याकरीता सध्याची रास्त भाव दुकाने कायम ठेवून आजमितीस रद्द असलेली, राजीनामा दिलेली व लोकसंख्या वाढीमुळे द्यावयाची नवीन रास्त भाव दुकाने  मंजूर करण्यात आली आहे. या दुकानांसाठी इच्छुकांनी 30 जुलैपर्यंत अर्ज संबंधित तालुक्याच्या तहसीलदारांकडे करावेत, असे आवाहन जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांनी केले आहे.

 यामध्ये सातारा तालुका गावे ८  व शहरी ठिकाणे ०३, वाई तालुका - गावे-१५, कराड तालुका गावे- ६, महाबळेश्वर तालुका-४४, कोरेगाव तालुका -१३, खटाव तालुका-१०, फलटण तालुका ४, पाटण तालुका-१९,  माण तालुका- ४, खंडाळा तालुका-७, जावली तालुका- ८ अशा एकूण १४१ गावे  ठिकाणांचा समावेश आहे. 

  तरी ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था, नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचतगट, नोंदणीकृत सहकारी संस्था, महिलांच्या स्वयंसहाय्यता बचतगट व महिलांच्या सहकारी संस्था यांना प्राथम्यक्रमानुसार नवीन रास्त भाव दुकानाकरीता ज्यांना अर्ज करावयाचे आहे त्यांनी संबंधित तहसील कार्यालय, पुरवठा शाखा यांच्याकडे संपर्क साधावा व विहीत मुदतीत आवश्यक त्या कागदपत्रांसह   अर्ज सादर करावा. मुदतीनंतर आलेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यात सद्यस्थितीत रिक्त असणाऱ्या 321 गावांच्या ठिकाणी  रास्तभाव दुकानांचे प्राधिकारपत्र मंजूर करण्यासाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. संबंधित ठिकाणांसाठी ३१ जुलै पर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

रास्तभाव दुकान परवानासाठी विहीत नमुन्यातील अर्ज संबंधित तहसिल कार्यालय येथे प्राप्त होऊन स्विकृत केले जातील. दुकानाचे अर्ज १०० रुपये चलानाद्वारे लेखाशीर्ष ४४०८ द्वारे भरणा करून संबंधित तहसिल कार्यालयामधून प्राप्त करून घेता येईल. अर्ज विक्री व स्वीकृत करण्याची अंतीम मुदत दि.३१ जुलै पर्यंत आहे.

महागांव तालुक्यात कलगाव, बोढारा, - 02

पुसद तालुक्यात पाळोदी, पोखरी, लोभिवंतनगर, मारवाडी खु, चोंढी, पारवा खु, येहळा, गहुली, अमृतनगर, जामनाईक-२, शिवाजीनगर, ब्राम्हणगाव, मरसूळ, रंभा, पिंपळगाव पा, कवडीपूर, देवगव्हान, धुंदी, असरपेंढ, हुडी, हर्षी, हनुमाननगर, नानंद इजारा, लोहारा खु, अनसिंग, गौळमांजरी, शेंबाळ पिंपरी, शेंबाळ पिंपरी, बाळवाडी, पिंपरवाडी, धनकेश्वर येथे रास्तभाव दुकानांसाठी परवाना मंजूर करावयाचे आहे. - 31

वणी तालुक्यात रांगणा, झोला, बोर्डा, कोलेरा, वडजापूर, महाकालपूर, येनक, साखरा को, वणी-४, कायर, बाबापूर, पठारपूर, झरपट, वागदरा, गोवारी नि, नायगाव खु, धोपटाळा, जुनाडा, बोरगाव जु, लाठी, निवली, शेलू बु, कुंड्रा, हिवरधरा, चिंचोली, शेवाळा, विठ्ठलनगर, मारेगाव को, कोरंबी, कुंभारखणी, गोडगाव, मेंढोली, नवरगाव, पिल्कीवाढोणा, केशव नगर, माथोली, जुगात, चनाखा, पाथरी, धुनकी, मूर्ती, देऊरवाडा, आमलोन, गाडेघाट, सैदाबाद, शीरगिरी, वणी-२६, दहेगाव डो, डोंगरगाव, आबई, वडगाव टीप, कुरई, विरकुंड, मजरा, पुरड (पु) येथे रास्तभाव दुकानांसाठी परवाना मंजूर करावयाचे आहे. - 55

घाटंजी तालुक्यात कोंडजई, कोपरा वन, सायफळ, मांडावा, राजेगाव, चिंचोली, लिंगी, चांदापूर, टिपेश्वर, अंजी नृ, मोवाडा लहान, हेटीतांडा, मारेगाव, रहाटी, वाघार टाकळी, लिंगापुर, राजापेठ, सगदा. - 20

केळापुर तालुक्यात मिरा, वाढोणा बु, शामपूर, मोरवा, अंधारवाडी, सुन्ना, बल्लारपूर, हिवरी, पिंपळशेंडा, पिटापोंगरी, चोपन, निलजई, लिंगटी (भा), बेलोरी, गणेशपूर सिंचन, तातापूर, वेडद, सुसरी, पेंढरी, वडवाट, कारेगाव (बं), पांढरकवडा, झुंझापूर, नागेझरी, महाडोळी, खैरी, साखरा (बु), केगाव, बग्गी, पिंपळखुटी.  - 30

झरी जामणी तालुक्यात येडसी, चिखलडोह, बाळापुर, बोपापूर, येवती, हिवरा, रामपूर, पालगाव, अम्बेझरी, बोटोनी येथे दूकान मंजूर करावयाचे आहे. - 10

बाभुळगांव तालुक्यात उमर्डा, उमरी, डेहणी, पालोती, मांगुल, प्रतापपूर, बारड, विरखेड, लोणी, इंदिरानगर, कोपरा-१, वैजापूर, पहूर-१६, भटमार्ग, चीमणापूर, पानस, आलेगाव, राऊत सावंगी, कोतंबा, कृष्णापूर, चेंडकापूर, - 21

उमरखेड तालुक्यात कुपटी, दहागाव, एकंबा, परजना, उंचवडद, दराटी, थेरडी, उमरखेड, टेंभूरदरा, खरूस खु, घडोली, टाकळी बं. येथे दुकान मंजूर करावयाचे आहे. - 12

दारव्हा तालुक्यात वघळ, तरनोळी, लाडखेड, सावळा. - 04 

राळेगांव तालुक्यात चोंदी, एकलारा, रामतीर्थ, दापोरी कासार, वरध-२, वालधुर, तेजनी, सावरखेडा, रिधोरा, वाटखेड, करंजी सोनाबाई, गोपालनगर, श्रीरामपूर, सावनेर, धूमकचाचोरा, एकुर्ली, उमरेड, चिंचोली, चिखली वि, दापोरी कलाल, इंझापूर, वाहा, कोपरी, उमरविहीर, रानवड, सावित्री (पोंपरी), कारेगाव (नंदुरकर), चिखली (व), झोटिंगधरा, शेळी, इचोरा, आष्टा, बोरी, संगम, कळमनेर, बरडगाव, मांडवा, रोहिणी, एकबुजी, नगाई, बोराटी, खेमकुंड, पार्डी, लाडकी येथे रास्तभाव दुकानांसाठी परवाना मंजुर करावयाचे आहे. 43

यवतमाळ तालुक्यात पिंप्री पांढुर्णा, पिंप्री इजारा, वाटखेड, येवती, यवतमाळ, वाकी, यवतमाळ सिंघानिया नगर, धरमगाव, जांभूळणी, टाकळी, मूरझडी, दुधाना, सुकळी, वरुड, यवतमाळ, एकांक संख्येनुसार अतिरिक्त दुकान वाघापूर, जुना वडगाव, पिंपळगाव, माळीपुरा लोखंडी पूल. - 19

कळंब तालुक्यात बेलोना, म्हसोला, पिंपळखुटी, सावंगी डाफ, गंगादेवी, आलोडा, खुदावंतपूर, नीलज, खुटाळा, सोनखास, आमला, आनबोरी, खैरी, गांढा, निमगव्हाण, खडकी, कुसळ, बहऱ्हाणपूर, दत्तापूर, गलमगाव, गंगापूर, पिंपळगाव होरे, पाथ्रड, पिढा, कळसपुर येथे दुकान मंजूर करावयाचे आहे. - 25

आर्णी तालुक्यात चातरी, चांदणी, जलान्द्री, कोपरा, माळेगाव, दोनवाडा, आमणी, जांब, परसोडा. - 09

दिग्रस तालुक्यात पेळू, मरसूळ, दिग्रस, शिवणी, वरंदळी, चिंचोली क्र १. -06 

मारेगांव तालुक्यात पांडविहीर, बोटोणी-१, कान्हाळगाव, वसंतनगर, सावंगी, चिंचमंडळ, मुकटा, बोदाड, हिवरा मजरा, डोंगरगाव, पिसगाव, पाथरी, महागाव, साखरा, टाकळी, कुंभा-२, शिवनाळा, खेकडवाई, खैरगाव बुट्टी, जळका, मेंढनी, आपटी, लाखापूर, वरुड येथे दुकान मंजूर करावयाचे आहे. - 24


नेर तालुक्यात मारवाडी, पेंढारा, टाकळी खु, रामगाव, ब्राम्हणवाडा पश्चिम, रेणुकापूर, परजना, नेर  -08

येथे रास्तभाव दुकानांसाठी परवाना मंजूर करावयाचे आहे, असे जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुधाकर पवार यांनी कळविले आहे.

दुकान निवडी साठी प्राधान्यक्रम


१ पंचायत (ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था)

२. नोंदणीकृत स्वयंसहायता बचत गट,

३. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अंतर्गत नोंदणीकृत सहकारी संस्था, ४. संस्था नोंदणी अधिनियम अंतर्गत नोंदणी झालेल्या सार्वजनिक संस्था किंवा सार्वजनिक न्यास

५. महिला स्वयंसहायता बचत गट व महिलांच्या सहकारी संस्था

संबंधीतांनी अर्ज केल्यानंतर प्राधान्यक्रमानुसार रास्तभाव दुकान परवाने मंजूर केलेल्या दुकानांचे व्यवस्थापन महिला किंवा त्यांच्या समुदायाव्दारे करणे आवश्यक राहील. प्राधान्य सूचीनुसार पंचायत / संस्था/ गटांची निवड करताना जेष्ठ, वर्धनक्षम व नियमित कार्यरत असलेल्या व अंतर्गत व्यवहार पारदर्शक व परतफेड चोख व नियमित असलेल्या व प्रतिवर्षी लेखापरिक्षण केलेल्या पंचायत / संस्था/गटास प्राधान्य देण्यात येईल.

नविन स्वस्तधान्य दुकान मिळणेकामी अर्ज केलेल्या पंचायत / संस्था/ गटांची आर्थिक स्थिती ही किमान ३ महिन्याचे धान्य उचलण्या इतकी सक्षम असावी.

अर्ज करताना अर्जासोबत खालीलप्रमाणे कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.


१. पंचायत (ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था) यांचेसाठी ग्रामसभेचा ठराव, ग्रामपंचायतचा दुकान मागणी अर्ज, तेरीज पत्रक, ग्रामपंचायत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेबाबत गटविकास अधिकारी यांचा दाखला.

२. पंचायत (ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्यसंस्था), नोंदणीकृत स्वयंसहायता बचत गट, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अंतर्गत नोंदणीकृत सहकारी संस्था, संस्था नोंदणी अधिनियम अंतर्गत नोंदणी झालेल्या सार्वजनिक संस्था किंवा सार्वजनिक न्यास यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र.

३. पंचायत / स्वयंसहायता गट/संस्था/ सार्वजनिक संस्था/ न्यास यांचे आर्थिक स्थितीबाबत कागदपत्र जसे बँक पासबुकची छायांकित प्रत व बँकेचे प्रमाणपत्र / बँक स्टेटमेंट.

४. व्यवसाय करावयाच्या जागेचे मालकीबाबत कागदपत्र, जागा भाड्याची असल्यास भाडेपत्र, घर, टॅक्स पावती, ७/२, जागेचे क्षेत्रफळ, व्यवसाय ठिकाणाचे क्षेत्रफळ चौ. फुटमध्ये.


५. बँकेकडून कर्ज घेतले असल्यास कर्जाचा तपशील व परतफेडीचे प्रमाणपत्र (बँकेचे) व कर्जाची नियमित परतफेड चालू असलेबाबत संबंधीत बँकेचे प्रमाणपत्र व कर्जाची परतफेड झाली असल्यास संबंधीत बँकेचे कर्ज पूर्ण फेड केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.

६. पंचायत /स्वयंसहायता गट /संस्था/ सार्वजनिक संस्था / न्यास यांचे वार्षिक लेखे व हिशोब सन २०१८-१९ पासून आजपर्यंत तपासणी केलेल्या संस्थेचा अहवाल. ७. पंचायत /स्वयंसहायता गट /संस्था/सार्वजनिक संस्था/ न्यास यांचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष / सचिव व सर्व सभासदांची नावे, पूर्ण पत्यासह.

८. पंचायत / स्वयंसहायता गट /संस्था/ सार्वजनिक संस्था/ न्यास यांचे मूळ व आजचे भागभांडवल व सध्या करीत असलेले व्यवसाय व कार्याची संपूर्ण माहिती. ९. रास्तभाव दुकान परवाना मिळण्याबाबत व व्यवसाय करण्यासाठी संमती दर्शविलेला पंचायत /स्वयंसहायता गट /संस्था/ सार्वजनिक संस्था / न्यास यांचा ठराव.


१०.पंचायत /स्वयंसहायता गट /संस्था/ सार्वजनिक संस्था / न्यास स्वस्त धान्य दुकान स्वतः एकत्रितरित्या चालवतील, कोणीही इतर व्यक्तीस अथवा संस्थेस चालविण्यास देणार नाही किंवा हस्तांतरीत करणार नाही याबाबत प्रतिज्ञापत्र.

११. भाडे तत्वावर दिल्या गेलेल्या जागेसंबंधी मूळ जागा मालकाचे विधीग्राह्य दस्तऐवज.

१२. पंचायत / स्वयंसहायता गट / संस्था / सार्वजनिक संस्था / न्यास यांचे नावे अन्य कोठेही शिधावाटप दुकान कार्यान्वित नसल्याचे रु.१००/- च्या स्टँपपेपरवर प्रतिज्ञापत्र. (सदरची माहिती खोटी असल्याचे भविष्यात निदर्शनास आल्यास नियमाप्रमाणे पुढील कारवाई करण्यात येईल)

१३. पंचायत /स्वयंसहायता गट / संस्था / सार्वजनिक संस्था / न्यास यांचे सदस्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसल्याबाबत रु.१००/- च्या स्टँपपेपरवर प्रतिज्ञापत्र.

१४. स्वयंसहायता गटाचे सभासद दारिद्य रेषेखालील असल्यास शिधापत्रिका / ग्रामसेवकांचे पत्र / नगरपालिकेकडील पत्र .

जिल्हा ग्रामीणमधील स्वस्त धान्य दुकान परवाने मंजूरीसाठी खाली नमूद तालुकानिहाय गावी /ठिकाणी नवीन रास्तभाव दुकान देणेकामी जाहीरनामा प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

Old Update 

👇

यासाठी नंदुरबार जील्ह्याकरिता जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

रिक्त ठिकाणांसाठी अर्ज संबंधीत तहसिल कार्यालयाचे पुरवठा शाखेमध्ये रु.१०/- शासनजमा करुन घेऊन उपलब्ध होतील. सदरचे अर्ज दिनांक 03.07.2023  ते दिनांक 03.08.2023  पर्यंत कार्यालयीन वेळेत (शासकीय सुट्टी वगळून) संबंधीत तहसिल कार्यालयाचे पुरवठा शाखेमध्ये स्विकारण्यात येतील.

उपरोक्त नमूद शासन निर्णयानुसार इच्छूक पंचायत/संस्था/गट यांनी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह संबंधीत तहसील कार्यालयाकडे मुदतीत अर्ज सादर करावेत. 

PDF link

मुदतीनंतर प्राप्त झालेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत.

ration



वाशिम जिल्हयात रिक्त असलेल्या रास्त भाव दुकाने परवाना मंजूरीकरीता संबंधित गावात जाहिरनामा प्रसिध्द करण्यात येत आहे. जिल्हयातील 28 गावात रिक्त असलेल्या ठिकाणी रास्त भाव दुकाने सुरु करण्याकरीता 20 जुलै ते 5 ऑगस्ट 2023 या कालावधीत इच्छुकांकडून संबंधित तहसिल कार्यालयामार्फत विहीत नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहे.

रिक्त असलेल्या रास्त भाव दुकाने तालुका व गाव/ वार्डनिहाय पुढील प्रमाणे. वाशिम तालुका- काटा भाग-2, कानडी, कामठवाडा, घोटा, धारकाटा व कुंभारखेडा. 

मालेगांव तालुका- मालेगाव शहर (गांधीनगर), पांगरखेड, वरदरी (खु.), कुरळा व झोडगा (खु.). रिसोड तालुका- कोयाळी खु. (केनवड) व तपोवन. 

मंगरुळपीर तालुका- एकांबा व स्वाशिन, 

कारंजा तालुका- कारंजा वार्ड क्र. 21, कारंजा वार्ड क्र. 4, वढवी, वडगांव (रंगे), पिंपळगांव (खु).  व धोत्रा जहाँगीर. 

मानोरा तालुका- जामदरा घोटी, पाळोदी भाग- 1, आसोला (खु.), बोरव्हा, चाकुर, वार्डा व जवळा (खु.) अशा एकूण 28 गावात व वार्डात रिक्त असलेल्या रास्त भाव दुकानाकरीता अर्ज मागविण्यात येत आहे.

28 नवीन रास्त भाव दुकान परवाने हे खालील प्राधान्य क्रमानुसार मंजूर करण्यात येणार आहे. यामध्ये पंचायत (ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था), नोंदणीकृत स्वयं सहाय्यता बचतगट, नोंदणीकृत सहकारी संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम या कायद्याच्या अंतर्गत नोंदणी झालेल्या संस्था व महिला स्वयं सहाय्यता बचतगट व महिलांच्या सहकारी संस्था यांचा समावेश असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी तेजश्री कोरे यांनी दिली.


Bandhkam kamgar yojana - बांधकाम कामगार विभागाच्या योजनांची चौकशी

 बांधकाम कामगार विभागाच्या योजनांची चौकशी 

Bandhkam kamgar yojana

Bandhkam kamgar yojana


राज्यातील बांधकाम कामगारांची बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी करून त्यांच्याकडून आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या दलालांविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील विविध भागातून लोकप्रतिनिधी व बांधकाम कामगारांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. 

नोंदणी, कीट वाटप व अन्य बाबतीत गैरप्रकार होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असून आता राज्यभरात जिल्हास्तरावर दक्षता पथके स्थापन करून प्रभावी तपासणी मोहीम राबवण्यात येणार आहे.



प्रत्येक विभागात, प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा कार्यालय प्रमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वतंत्र जिल्हास्तरीय दक्षता पथक नेमण्यात येणार आहे. या पथकांचे कार्यक्षेत्र मात्र त्यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्याऐवजी दुसऱ्या जिल्ह्यावर असेल, जेणेकरून कारवाई अधिक निष्पक्ष आणि प्रभावी राहील.

दक्षता पथकांना नेमून दिलेल्या जिल्ह्यांमध्ये बनावट कागदपत्रांद्वारे होणारी नोंदणी, नोंदणीसाठी पैसे मागण्याचे प्रकार तसेच खोटे दाखले सादर करून मिळविले जाणारे लाभ या बाबींवर लक्ष केंद्रित करून तपासणी मोहीम राबवण्यात येणार आहे. संबंधित दलालांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करण्यात येईल.



या मोहिमेसाठी क्षेत्रीय कार्यालयांना वाहन भाडेतत्वावर घेण्याची परवानगी देण्यात आली असून, तपासणीसाठी आवश्यक इतर खर्चही प्रशासकीय निधीतून नियमानुसार करण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरीय दक्षता पथक प्रमुखांनी त्यांच्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल विभागीय प्रमुखांना सादर करावयाचा आहे. विभागीय प्रमुख सर्व जिल्ह्यांचे अहवाल एकत्र करून आपल्या अभिप्रायासह मंडळ मुख्यालयास सादर करतील.

ही विशेष तपासणी मोहीम प्रथम टप्प्यात १० जुलै, २०२५ पर्यंत राबविली जाणार आहे. या तपासणी दरम्यान ज्यांना काही तक्रारी असतील त्यांना त्या दक्षता पथकाकडे देता येतील. प्रत्येक पथकाने दरमहा किमान एक तपासणी करणे बंधनकारक असून, त्या तपासण्यांचे संकलित अहवाल मंडळास दरमहा सादर करणे आवश्यक राहील. या निर्णयामुळे राज्यातील बांधकाम कामगारांची फसवणूक करणाऱ्या दलालांवर प्रभावी आळा बसेल, अशी अपेक्षा कामगारमंत्री ॲड आकाश फुंडकर यांनी व्यक्त केली आहे.



सुरू करा आपले सरकार सेवा केंद्र, या जिल्ह्याचे अर्ज सुरू | Assk registration 2025

 सुरू करा आपले सरकार सेवा केंद्र, या जिल्ह्याचे अर्ज सुरू

  Assk registration 2025

Aple sarkar seva kendra


नागरिकांना सेवा सोबत तरुणांना रोजगाराचा एक नवा पर्याय देखील उपलब्ध होतो.

‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ करिता अर्ज मागविले


अमरावती जिल्ह्यातील महापालिका, नगरपरिषद, मगरपंचायत ,ग्रामपंचायत क्षेत्रात ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ करिता इच्छुक सेवा केंद्र, स्थानिक केंद्रधारकांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

इच्छुक अर्जदारांनी दि.7 July 2025 पर्यंत आपले अर्ज ऑनलाईन सादर करावे,असे आवाहन जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी केले आहे.

इच्छुक अर्जदारांनी दि. 23 June 2025 - 7 July 2025 दरम्यान  जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे संकेतस्थळ www.amravati.gov.in या संकेतस्थळावरून अर्ज डाऊनलोड करावा. 

जिल्हाधिकारी कार्यालय अमरावती – अमरावती जिल्यातील 312 आपले सरकार सेवा केंद्र करिता मान्यता द्यावयाची आहे त्या करीत CSC व स्थानिक केंद्र चालकांकडून अर्ज मागवण्याबाबत

अर्ज करण्यासाठी येथे 

जिल्हा सुचना विज्ञान केंद्रास कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत  दि.7 July 2025 पर्यंत सादर करावा. 

त्यानंतर प्राप्त अर्जांचा विचार होणार नाही.

यापूर्वी ज्यांनी आधार सेवा केंद्र मिळण्यासाठीअर्ज केले असतील त्यांनीही  पुन्हा अर्ज करावे. यासंदर्भातील सर्व अटीशर्ती संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 

जे अर्जदार पात्र ठरतील त्यांनी अर्ज भरतेवेळी ज्या भागात केंद्र मागितले असेल तेथेच केंद्र सुरु करणे बंधनकारक असेल. ऑनलाईन अर्ज सादर केल्यानंतर सर्व अनुषंगिक कागदपत्रे  अर्ज स्विकृती केंद्रात भरलेल्या अर्जासोबत जमा करावे. 

पात्र अपात्र उमेदवारांची सर्व माहिती https://amravati.gov.in/ या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाईल. 



संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेल्या जागांमध्ये वा वेळापत्रकांमध्ये बदल करण्याचे संपूर्ण अधिकार जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा सेतू समिती अध्यक्ष यांचेकडे राखीव आहेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. तरी इच्छुकांनी अर्ज करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्य माहिती व तंत्रज्ञान विभाग व सामन्य प्रशासन विभागाच्या वतीने शासन निर्णयाअन्वये केंद्रशासनाच्या राष्ट्रीय ई- गव्हर्नन्स कृती कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागात नागरिकापर्यंत शासकीय, निमशासकीय व खाजगी सेवा पोहचविण्यासाठी शासनाच्या वतीने आपले सरकार सेवा केंद्रे हे प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात नगरपंचायत कार्यक्षेत्रात नगर परिषद कार्यक्षेत्रात व तसेच महानगर पालिका कार्यक्षेत्रात आपले सरकार सेवा केंद्रे स्थापीत करणे बाबतचा उक्त शासन निर्णयाव्दारे निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी अटी व शर्ती पूढील प्रमाणे आहेत.- आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत महाराष्ट्र शासन निर्णय दिनांक 19 जानेवारी 2018 मधील परीशिष्ट क मध्ये नमुद केलेल्या सर्व सेवा नागरीकांना देणे आवश्यक आहे. या शासन निर्णयातील परीशिष्ट ड मध्ये नमुद केलेल्या विहीत नमुन्याप्रमाणे आपले सरकार सेवाकेद्राचा बोर्ड / फलक लावणे आवश्यक आहे. 

आपले सरकार सेवा केंद्र मंजूर ठिकाणीच चालविण्यात यावे अन्यथा इतर ठिकाणी आढळून आल्यास त्यांचेवर कार्यवाही करण्यात येईल. नागरीकांकडून स्वकारण्यात येणाऱ्या पेमेंटसाठी ई-सुविधा उपलब्ध् करुन दयाव्यात, डिजिटल पेमेंटला प्राधान्य देणे. शासनाने ठरवुन दिलेल्या वेळापत्रकानुसार आपले सरकार सेवा केद्र चालु ठेवुन नागरीकांना सेवा पुरविणे.

शासनाने ठरवून दिलेल्या कॉमन ब्रॅडींगचा वापर करणे तसेच महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाने स्थापन केलेल्या हेल्पलाईन क्रमांकाचा तपशील आपले सरकार सेवा केंद्राच्या दर्शनी भागावर प्रसिध्द करणे. 

शासनाने ठरवून दिलेले दर केंद्राच्या दर्शनी भागावर प्रसिध्द करणे तसेच ठरवुन दिलेल्या दरापेक्षा अधिक शुल्काची आकारणी न करणे. 

शासनाने पुरविलेल्या वस्तू आज्ञावली इ. चे वापर संरक्षण जतन करणे. सर्व ग्राहकांना सौजन्याची वागणुक देणे आणि आवश्यक मदत व सहकार्य करणे. 

विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत ठरवुन दिलेले वेळापत्रक व निर्देश काटेकारेपणे पाळणे. 

ज्या अर्जदारांकडे CSC ID नाहीत अशा अर्जदारांनी CSC ID काढणे आवश्यक आहे.

आपले सरकार सेवा केद्र स्थापन करण्यासाठी संबंधित गावातील इच्छुक अर्जदाराने विहीत नमुन्यातील अर्ज  जिल्हाधिकारी कार्यालयास करु शकतात.

कशे करावे शेत जमिन वाटणीपत्र घ्या जाणून | Jamin Vatani Patra

शेत जमिन वाटणीपत्र

Jamin Vatani Patra

Jamin Vatani Patra


मित्रांनो सर्वात जास्त विचारला जाणारा प्रश्न म्हणजे वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटणी Jamin Vatani Patra पत्र कशे करावे, खर्च किती येतो, नोंदणी करावी लागते का आणि याबद्दलच आतापण आज या लेखातून माहिती घेणार आहोत.



जमीनीचे वाटप म्हणजे जमीनीतील सहहिस्सेदारांमध्ये ज्याचे त्याचे क्षेत्र विभागून देण्याची प्रक्रिया. हि प्रक्रिया तीन पध्धतीने पार पाडता येते.

  • महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 अन्वये वाटप जमीन वाटणी
  • दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणीकृत वाटप
  • दिवाणी न्यायालयामध्ये वाटपाचा दावा दाखल करून वाटप.

मात्र या तिन्हीे प्रकारे वाटप करतांना जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि एकत्रीकरण अधिनियम 1947 च्या तरतूदींचे पालन केले जाते. म्हणजेच वाटप करतांना तुकडेबंदी-तुकडेजोड कायद्यात नमूद केलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी आकाराचा जमिनीचा तुकडा करता येत नाही.

वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटप फक्त जमिनीच्या सहहिस्सेदारांमध्येच करता येते. इतर कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावे वाटप करता येत नाही.

वाटप तोंडी केले जाऊ शकते. परंतु नंतर असे वाटप लेखी केले आणि ते कागदपत्र वाटपासंबंधी हिस्सा दर्शवित असतील आणि त्यामध्ये किफायतशीर हिस्सा असेल तर तो दस्त नोंदणीकृतच असावा अन्यथा तो पुढे पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार नाही ( संदर्भ - ए.आय.आर.1988 सर्वोच्च न्यायालय, 881 ). याचाच अर्थ तोंडी आणि अनोंदणीकृत लेखी वाटपाला पुरावा म्हाणून कायदेशीर मान्यता नाही.

मित्रांनो मुळात जमिनीचे वाटप हे जमिनीचे हस्तांतरण नाही. कारण वाटप हे जमीनीतील सहहिस्सेदारांमध्येच होते, ज्यांचा मुळत: त्या जमिनीत कायदेशीर मालकी हिस्सा असतो. त्यामुळे त्यात त्यांची मालकी काही नव्याने येत नाही. वाटपाने फक्त हिस्सा विभागला जातो.


श्री अरविंद देशपांडे यांच्या नागपुर खंडपीठ याचिका क्र. 2815/2003 मध्ये दिलेल्या निर्णयावर आधारीत परिपत्रकानुसार वाटपपत्र नोंदणीकृत असावे अशी सक्ती करु नये, अशा सूचना दिलेल्या आहेत. ( GR लिंक शासन परिपत्रक क्रमांक- महसूल व वन विभाग, जमीन-07/2014/ प्र.क्र. 130/ज-1, दिनांक 16 जुलै 2014 )

→ वाटणी पत्राचा पहिला प्रकार महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 अन्वये वाटप

हे वाटप महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 अन्वये वाटप तहसिलदारांसमोर केले जाते. असे वाटप करतांना सर्व सहहिस्सेदारांची संमती आवश्‍यक असते. सर्व सहहिस्सेदारांची संमती असल्यास फक्त जबाब घेऊन वाटप मंजूर केले जाते. यासाठी काहीही खर्च येत नाही.

एका कुटुंबातील रक्ताच्या नात्या मध्ये म्हणजेच वडिलांकडून मुलाकडे अथवा वडिलांकडून मुलीकडे जमीन हस्तांतरण करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क हा भरावा लागत होता तसेच मित्रांनो आईकडून मुलाकडे अथवा आईकडून मुलीकडे सुद्धा हस्तांतर करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होता जमीन हस्तांतरण करत असताना आता मुद्रांक शुल्क भरण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
आता फक्त 100 रुपयाचे जमीन हस्तांतरणाचे वाटणीपत्र आता करता येणार आहे त्यासाठी शासनाकडून या आधी एक परिपत्रक काढण्यात आले होते.


वाटणी पत्र नमुना pdf






→ वाटणी पत्राचा दुसरा प्रकार दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणीकृत वाटप

दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणीकृत वाटप करतांना सर्व सहहिस्सेदारांची संमती आवश्‍यक असते. या वाटपासाठी रुपये शंभर मुद्रांक शुल्क देय असते. अशा वाटपात स्टॅंप पेपर, टंकलिखित वाटप पत्र, दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे नोंदणी शुल्क यांसाठी थोडा खर्च येतो.

→ वाटणी पत्राचा तिसरा प्रकार

सहहिस्सेदारांमध्ये वाद असल्यास दिवाणी न्यायालयामध्ये वाटपाचा दावा दाखल करून न्यायालयामार्फत वाटप केले जाते. यासाठी दावा दाखल करुन त्याची नोंदणी करावी लागते, वादी, प्रतिवादींना नोटीस काढली जाते. वादी, प्रतिवादी आपापली कैफियत मांडतात, पुरावे सादर करतात.

त्यानंतर न्यायालयाचा निकाल, दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1908, कलम 54 अन्वये जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवला जातो. जिल्हाधिकारी रितसर वाटपासाठी प्रकरण तहसिलदारांकडे पाठवतात. तहसिलदारांमार्फत प्रकरण भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे वर्ग केले जाते.

भूमी अभिलेख कार्यालय अर्जदाराकडून मोजणी शुल्क भरुन घेऊन मोजणी करतात. यानंतर वाटप तक्ता तयार करुन तहसिलदारांकडे पाठवला जातो. तहसिलदार सर्व संबंधितांना नोटीस बजावून, त्यांचे म्हणणे विचारात घेऊन वाटप मंजूर करतात.