९०% अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर, अर्ज सुरु | Mini tractor anudan yojana maharashtra

९०% अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर, अर्ज सुरु 

Mini tractor anudan yojana maharashtra



अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वंयसहाय्यता बचत गटांना 90 टक्के अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर व उपसाधनासाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटास मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने वाटप योजनासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने सन 2024 मध्ये अनुसुचित जाती व नवबौद्व घ्ट्कातील नोंदणीकृत बचत गटांना 9 ते 18 अश्वशक्तीचे मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने 90 टक्के अनुदानावर वाटप करण्यात येणार असून जिल्ह्यातील इच्छुक व नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी अर्ज करण्याचे आवाहन समाजकल्याण सहायक आयुक्त यांनी केले आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 8 मार्च, 2017 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचतगटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा करण्यात येतो. सन 2025 मध्ये या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक पात्र बचतगटांनी समाज कल्याण सहायक आयुक्त कार्यालयात अर्ज सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

सामाजिक न्याय विभाग आणि विशेष सहाय्यक विभागांतर्गत सन 2025-26 साठी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने पुरविण्याच्या योजनेसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

यासाठी परिपूर्ण भरलेले अर्ज कार्यालयीन वेळेत सहायक आयुक्त समाज कल्याण, हिंगोली यांच्या कार्यालयात सादर करावेत. अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडणे अनिवार्य आहे:

बचत गटाचे शासकीय नोंदणी प्रमाणपत्र, प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (जिवनोन्नती अभियान), जिल्हा परिषद हिंगोली यांच्याकडील ऑनलाइन नोंदणी प्रमाणपत्र व सर्व सदस्यांची यादी किंवा कृषी विभागातील कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा), हिंगोली यांच्याकडून मिळालेले ऑनलाइन नोंदणी प्रमाणपत्र. गटातील सदस्यसंख्या किमान 10 असणे बंधनकारक. गटातील 80 टक्के सदस्य अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील असावेत.

तसेच सर्व सदस्यांचे जात प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक. गटाचे बँक खाते राष्ट्रीयकृत बँकेत असणे आवश्यक, बचत गटाचा पॅनकार्ड क्रमांक अनिवार्य, महाराष्ट्रातील रहिवासी असल्याचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड जोडणे आवश्यक आहे. तसेच यापूर्वी बचत गटाने किंवा गटातील कोणत्याही सदस्याने या योजनेचा लाभ घेतलेला नसल्याचे शपथपत्र अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक आहे.

इच्छुक बचत गटांनी निश्चित मुदतीत अर्ज सादर करून योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन समाज कल्याणच्या सहायक आयुक्त गिता गुठ्ठे यांनी केले आहे.

या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना शासन निर्णयान्वये 8 मार्च 2017 रोजी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. हा शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहे. 

यासाठी अटी व शर्ती पुढील प्रमाणे आहेत. अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाचा नोंदणीकृत बचत गट असावा, बचत गटाचे खाते राष्ट्रीयकृत बँकेत असावे, नोंदणीकृत बचत गटामध्ये किमान 10 सदस्य असावेत, त्यापैकी 80 टक्के सदस्य अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील असावेत, बचतगटाचे अध्यक्ष व सचिव हे अनुसूचित जातीचेच असावेत. बचत गटातील सदस्य हे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असावेत, बचत गटातील सदस्यांचे जातीचे व रहिवाशी प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी यांचे असणे आवश्यक आहे.

स्वयंसहाय्यता बचत गटाने राष्ट्रीयकृत बँकेत बचत गटाच्या नावे बँक खाते उघडावे व सदरचे बँक खाते बचत गटांचे अध्यक्ष व सचिव यांचे आधार क्रमांकाशी संलग्न केलेल असावे, बचतगटाने व गटातील सदस्यांनी या पुर्वी सदर योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा, मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांच्या खरेदीची कमाल मर्यादा रु. 3 लाख 50 हजार इतकी राहील, स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी वरील कमाल मर्यादेच्या रक्कमेच्या किंवा प्रत्यक्ष साधनांच्या 10 टक्के (रु. 35,000/- चा डिमांड ड्राफ्ट) स्व-हिस्सा भरल्यानंतर प्रत्यक्ष किंमतीच्या 10 टक्के (कमाल रुपये 3 लाख 15 हजार) शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहील. 

अर्जाची संख्या उद्दिष्ठापेक्षा जास्त आलेली असल्यास पात्र अर्जदारांची निवड ही लॉटरी पध्दतीने करण्यात येईल. बचत गटातील किमान एका सदस्याकडे सदरचे वाहन चालविण्याचा सक्षम अधिका-यांचा परवाना असावा, अथवा प्रशिक्षण घेत असलेले प्रमाणपत्र असावे. 

लाभार्थी स्वयंसहाय्यता बचत गटांना या योजनेत अनुज्ञेय असलेल्या किमान 9 ते 18 अश्वशक्तीपेक्षा जादा अश्वशक्तीचा ट्रॅक्टर व त्याची उप साधने खरेदी करता येतील. मात्र त्याची यायोजने अंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या अनुदान रुपये 3 लाख 15 हजारपेक्षा जादाची रक्कम संबंधीत बचत गटाने स्वतः खर्च करावी लागेल. प्रस्ताव परीपूर्ण सादर करण्याची संपूर्ण जबाबदारी बचत गटांचे अध्यक्ष व सचिव यांची राहील. रुपये 35 हजार या डिमांड ड्राफ्ट Assistant Commissioner Social Welfare  या नावे काढावा.

वरील अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील बचत गटानी तसेच या पूर्वी अर्ज सादर केले आहे परंतु लाभ न मिळालेल्या बचत गटानी नव्याने अर्ज सादर करावेत. अर्ज सहायक आयुक्त, समाज कल्याण परभणी या कार्यालयामधुन विनामुल्य उपलब्ध असून अर्ज बचत गटाच्या नावे देण्यात येईल. 

एका बचत गटास एकच अर्ज मिळणार असून त्यासंबंधीची बचत गटाने कागदपत्रे सादर करावीत. परिपूर्ण भरलेले आवश्यक असलेली कागदपत्रे व डिमांड ड्राफ्टसह अर्ज दिनांक 21 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत शासकीय सुट्टी वगळुन कार्यालयीन वेळेत सादर करावेत. या नंतर आलेले अर्ज विकारले जाणार नसल्याचे श्रीमती गुट्टे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

समाज कल्याण सातारा व नांदेड 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांनी 8 मार्च 2017 अन्वये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधनाचा पुरवठा करणे ही योजना सुरू केली. नांदेड जिल्ह्यातील इच्छुक पात्र बचतगटांनी http://mini.mahasamajkalyan.in या संकेतस्थळावर अर्ज सादर करावा. त्याची सत्यप्रत 30 जानेवारी २०२४ पर्यंत समाज कल्याण नांदेड यांच्याकडे सादर करावी, असे आवाहन समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त शिवानंद मिनगिरे यांनी केले आहे.

तर अनुसूचित जातीच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. विहित नमुन्यातील अर्ज व अधिक माहितीसाठी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, जुनी एमआयडीसी रोड, बॉम्बे रेस्टॉरंट उड्डाण पुल जवळ किंवा कार्यालयाच्या 02162-298106 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त नितीन उबाळे यांनी केले आहे.

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटातील सदस्य हे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असावेत. स्वंयसहाय्यता बचत गटातील किमान  80 टक्के सदस्य हे अनुसूचित जाती व नववैध्द घटकातील असावेत. स्वयंसहाय्यता बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव अनुसूचित जाती व नवबैध्द घटकातील असावेत.

मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांच्या खरेदीची कमाल मर्यादा 3 लाख 50 हजार लाख इतकी राहील. स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी वरिल कमाल मर्यादेच्या रक्कमेच्या किंवा प्रत्यक्ष किंमतीच्या 10 टक्के स्वहिस्सा भरल्यानंतर प्रत्यक्ष किंमतीच्या 90 टक्के (कमाल रू 3 लाख 15 हजार) शासकिय अनुदान अनुज्ञेय राहील.

लाभार्थी स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी या योजने अंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या किमान 9 ते 18 अश्वशक्तीपेक्षा जादा अश्वशक्तीचा ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी करता येईल मात्र त्याची या योजने अंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या अनुदान (रू 3.15 लाख) पेक्षा जास्तीची रक्कम संबंधित बचत गटाने स्वतः खर्च करावी. स्वयंसहाय्यता बचत गटाने राष्ट्रीयकृत बँकेत बचत गटाच्या नावे बँक खाते उघडावे व सदरचे बँक खाते बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव यांचे अधार क्रमांशी संलग्न करावे.  स्वयंसहाय्यता बचत गटाचे उद्दिष्टापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास निवड लॉटरी पध्दतीने करण्यात येईल.

स्वयंसहाय्यता बचत गटाने मिनी ट्रॅक्टर व खरेदी केल्याचे पावती सादर केल्यानंतर व त्याची खातरजमा करून लाभार्थी बचत गटाला शासकिय अनुदान 50 टक्के हप्ता त्याच्या बचत गटाच्या आधार सलग्न खात्यावर जमा करण्यात येईल. 

उर्वरीत 50 टक्के अनुदान मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांची आर.टी.ओ. कार्यालयाकडे नोंद झाल्यानंतर बचत गटाच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येईल. किंवा स्वयंसहाय्यता बचत गटाने मिनी ट्रॅक व त्याची उपसाधने याची आर.टी.ओ. कार्यालयाकडे पुरावे साधर केल्यास 100 टक्के अनुदान स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्या खात्यावर जमा करण्यास येईल. तसेच ज्या बचत गटानी या पूर्वी कार्यालयास अर्ज सादर केलेला आहे. आशा बचत गटानी पुनश्च: अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.

योजनेच्या अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे

अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटातील सदस्य हे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असावेत, स्वयंसहाय्यता बचत गटातील किमान 80 टक्के सदस्य हे अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांतील असावेत. स्वयंसहाय्यता बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकांतील असावेत, 

मिनि ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांच्या खरेदीची कमाल मर्यादा रु. 3.50 लाख इतकी राहील. स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी वरील कमाल मर्यादेच्या रक्कमेच्या किंवा प्रत्यक्ष साधनांच्या किंमतीच्या 10 टक्के स्वयहिस्सा भरल्यानंतर प्रत्यक्ष किंमतीच्या 90 टक्के (कमाल रु.3.15 लाख) शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहील, लाभार्थी स्वयंसहाय्यता बचत गटानी या योजनेतंर्गत अनुज्ञेय असलेल्या किमान 9 ते 18 अश्वशक्तीपेक्षा जादा अश्वशक्तीचा ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी करता येईल मात्र त्याची या योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या अनुदाना ( रु. 3.15 लाख) पेक्षा जास्तची रक्कम संबंधित बचत गटाने स्वत: खर्च करावी.


स्वयंसहाय्यता बचत गटाने राष्ट्रीयकृत बॅकेत बचत गटाच्या नावे बँक खाते उघडावे व सदरचे बँक खाते बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव यांचे आधार क्रमांकाशी संलग्न करावे, 

निवड झालेल्या बचत गटाला निवड झाल्याचे लेखी कळविण्यात येईल. ज्या स्वयंसहाय्यतांना बचत गटांची निवड करण्यात आलेली आहे त्यांनी सदहू यंत्र चालविण्याचे अधिकृत संस्थेकडून प्रशिक्षण घेणे   ( परिवहन अधिकारी) व त्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.

निवड झालेल्या स्वयंसहाय्यता बचत गटाने मिनि ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी केल्याची पावती सादर केल्या नंतर व खातर जमा करुन लाभार्थी बचत गटाला शासकीय अनुदानाचा 50 टक्के हप्ता त्यांच्या बचत गटाच्या आधार संलग्न खात्यावर जमा करण्यात येईल. उर्वरित 50 टक्के अनुदान मिनि ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांची आरटीओ कार्यालयाकडे नोंद झाल्यानंतर बचत गटाच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येईल किंवा स्वयंसहाय्यता बचत गटाने मिनि ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांची आरटीओ कार्यालयाकडे नोंद केल्याचे पुरावे सादर केल्यावर 100 टक्के अनुदान स्वयंसहाय्यता बचतगटाचे बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.

बचतगटाने खरेदी केलेल्या मिनी ट्रॅक्ट्रच्या दर्शनी भागावर महाराष्ट्र शासन, सामाजिक न्याय व विशेष विभागाच्या अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत अर्थसहाय्य असे ठळकपणे लिहिण्यात यावे.

या योजनेअंतर्गत बचतगटांचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे या हेतूने देण्यात आलेला मिनि ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने इतर शेतकऱ्यांना भाडेतत्वावर देऊ शकेल मात्र कोणत्याही परिस्थितीत त्या मिनि ट्रॅक्ट्रर व त्याची उपसाधने विकता येणार नाही, अथवा सावकार किंवा अन्य व्यक्तीकडे गहाण ठेवता येणार नाही. लाभार्थ्यांने मिनी टॅक्ट्रस विकल्यास किंवा गहाण ठेवल्यास सदर व्यवहार बेकायदेशीर ठरवून स्वयंसहाय्यता बचत गटांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल. 

तसेच संबंधित स्वयंसहाय्यता बचत गटांकडून शासनाने मिनी टॅक्ट्रर व त्याची उपसाधने यांच्या खरेदीसाठी खर्च केलेली संपूण रक्कम वसूल करण्यात येईल आणि संबंधित बचतगटाला शासनाच्या अन्य योजनांचे लाभ घेण्यास किमान 5 वर्षे अपात्र ठरविले जाईल. अशा आशयाचे 100 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर नोंदणीकृत हमीपत्र स्वयंसहाय्यता बचत गटांना करुन द्यावे लागेल.

वरील अटी व शर्तीमध्ये जे बचत गट पात्र असतील अशा बचत गटांनी – बचत गट नोंदणी प्रमाणपत्र, नियोजन विभागाच्या 5 डिसेंबर 2016 च्या शासन निर्णयानुसार वस्तु स्वरुपात मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतरण रोख स्वरुपात लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्या बाबतचा निर्णय असल्याने 

बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव यांचे राष्ट्रीयकृत बँकेचे आधार क्रमांकाशी संलग्न खाते पासबुकाची प्रथम पानाची झेरॉक्स  प्रत, 

गटातील प्रत्येक सदस्याचे राष्ट्रीयकृत बँकेचे आधार क्रमांकाशी संलग्न खाते पासबुकाची प्रथम पानाची झेरॉक्स प्रत, बचत गटाचे घटनापत्र, बचत गट कार्यकारणी सदस्याची मुळ यादी, सदस्याचा स्वत:चा जातीचा दाखला, कोऱ्या कागदावर फोटोसह बचत गटाची ओळख, मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने पुरवठा अंतर्गत आरटीओ नोंदणी आणि स्थानिक जकात ( लागू असल्यास) आणि विमा उतरविणेचा खर्च बचत गटांना करावयाचा आहे.

Magel Tyala Solar राज्यात मागेल त्याला सोलर योजनेत पंप उभारणीचा विक्रम;

राज्यात मागेल त्याला सोलर पंप योजनेत हजारो पंप उभारणी; विश्वविक्रम झाला 

Magel Tyala Solar Scheme Maharashtra

महाराष्ट्राने ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ योजनेत विश्वविक्रम केला आहे. महावितरणने एकाच महिन्यात ४५ हजार ९११ सौर कृषिपंप स्थापित करण्याचा उच्चांक केला आहे. या विक्रमाची गिनिज बुकमध्ये यशस्वी नोंद झाली आहे. 

गिनीज बुकतर्फे विश्वविक्रम प्रमाणपत्र प्रदान सोहळा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शुक्रवार, दि. ५ डिसेंबर २०२५ रोजी सकाळी १० वाजता छत्रपती संभाजीनगरच्या शेंद्रा एमआयडीसीमध्ये ऑरिक सिटी मैदानावर आयोजित करण्यात आला आहे.



कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अपारंपरिक ऊर्जामंत्री अतुल सावे, छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संजय शिरसाट, ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीमती मेघना साकोरे-बोर्डीकर, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.

शेतकऱ्यांना केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सौर पॅनल्स आणि कृषिपंप असा संपूर्ण संच देण्याच्या ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ या योजनेत महाराष्ट्राने आघाडी घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ योजनेच्या अंमलबजावणीवर भर दिला आहे. 

संपूर्ण देशात महाराष्ट्राने सर्वाधिक सौर पंप बसविण्याचा उच्चांक गाठला आहे. ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ योजनेत शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री कुसुम योजनेच्या अंतर्गत केंद्र सरकारकडून ३० टक्के तर राज्य सरकारकडून ६० टक्के अनुदान मिळते. 

त्यामुळे केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सिंचनासाठी कृषिपंपासह संपूर्ण संच मिळतो. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना केवळ ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा भरावा लागतो.

राज्यात साडेदहा लाख सौर कृषिपंप बसविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे कृषीपंपासाठी पैसे भरून वीज जोडणीची प्रतीक्षा करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांचा ‘पेड पेंडिंग’चा प्रश्न सुटणार आहे. ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ योजनेसाठी महावितरणने स्वतंत्र पोर्टलची निर्मिती केली आहे. 

शेतकऱ्यांनी पंपासाठी ऑनलाईन नोंदणी केल्यानंतर महावितरणकडून अर्ज मंजूर केला जातो. त्यानंतर शेतकऱ्याने त्याचा हिस्सा भरायचा असतो. शेतकऱ्याकडून पंप बसविण्यासाठी एजन्सीची निवड केली जाते. 

पंप बसविण्याच्या ठिकाणाची महावितरण, एजन्सी व शेतकरी अशी तिघांकडून संयुक्त पाहणी केली जाते, त्यानंतर कार्यादेश दिला जातो आणि शेतात पंप बसविला जातो. पंप बसविणाऱ्या एजन्सीवर पुढच्या काळात देखभाल दुरुस्तीचीही जबाबदारी आहे.

सौर पॅनल्समधून २५ वर्षे वीजनिर्मिती होत असल्याने तेवढा काळ शेतकऱ्यांना कृषिपंपाचे वीजबिल येत नाही. हे पंप पारंपरिक वीजपुरवठ्यावर अवलंबून नसल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे दिवसा कधीही सिंचन करता येते. त्यामुळे दिवसा वीजपुरवठ्याची शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण होते.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना | gopinath munde shetkari apghat suraksha sanugrah anudan yojana

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना

gopinath munde shetkari apghat suraksha sanugrah anudan yojana

हि  योजना २००५-०६ पासून कार्यन्वयित करण्यात आले योजना आहे. जी पूर्वी शेतकरी जनता अपघात विमा योजना’ या नावाने राबवली जात होती.

gopinath munde shetkari apghat suraksha sanugrah anudan yojana



शेती व्यवसाय करताना होणारे अपघातामुळे शेतकऱ्याला मृत्यू ओढवतो किंवा अपंगत्व येत अश्या कालावधीत शेतकऱ्याच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती खालावते. त्यासाठी हि योजना राबवली गेली होती , जेणेकरून अश्या गरीब शेतकरी कुटुंबाला मदतीचा हात शासनाकडून दिला जाईल. हेच या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्टय आहे.

गोपीनाथ मुंडे #शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजनेचा लाभ आता #महाडीबीटी पोर्टलमार्फत थेट ऑनलाईन मिळणार असून, शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत पोहोचवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती #कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. शेतीत काम करताना होणाऱ्या अपघातांमुळे मृत्यू किंवा अपंगत्व आलेल्या शेतकऱ्यांना ही योजना महत्त्वाची ठरत असून, पूर्वी ऑफलाइन स्वीकारल्या जाणाऱ्या अर्जांची प्रक्रिया आता पूर्णपणे डिजिटल करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.


शेतीत काम करताना विविध कारणांमुळे होणाऱ्या अपघातांमुळे शेतकऱ्यांचा मृत्यू किंवा अपंगत्वाच्या घटना राज्यात वारंवार घडतात. अशा घटनांमध्ये शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी म्हणून राज्य सरकार १९ एप्रिल २०२३ पासून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना राबवत आहे. या योजनेत शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास २ लाख रुपये तर एक डोळा किंवा एक अवयव कायमस्वरूपी निकामी झाल्यास १ लाख रुपयांची मदत दिली जाते.


या योजनेसाठी २०२५-२६ या वर्षाकरिता या योजनेसाठी १२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, ४३५९ शेतकरी प्रस्तावांना ८८.१९ कोटी रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत.





शेती करताना शेतकऱ्याला अपघाती मृत्यू येतो त्याची करणे वेगवेगळी असू शकतात . जसे कि अंगावर वीज पडून मृत्यू येणे, नैसर्गिक आपत्ती , पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, वाहन अपघात, रस्त्यावरील अपघात, विजेचा शॉक लागून मृत्यू अश्या वेगवेगळ्या कारणांमुळे शेतकऱ्याला अपंगत्व किंवा मृत्यू ओढवला जातो. आणि शेतकरी कुटुंबाचा आधार जातो. 



२००९-१० मध्ये या योजनेसाठी १ लाख एवढा विमा संरक्षित केला गेला होता परंतु ह्या योजनेचे कल्याणकारी स्वरूप लक्ष्यात घेता २०१५-१६ मध्ये हि रक्कम वाढवून २ लाख एवढी करण्यात आली व योजनेला  ‘गोपीनाथ मुंढे शेतकरी अपघात योजना’  अश नाव देण्यात आले.

राज्यातील सर्व सातबाराधारक शेतकऱ्यांचा विमा हफ्ता शासनामार्फत भरण्यात आला असून दोन लाख रुपयांचा विमा उतरविण्यात आला आहे. विम्याचा लाभ हा 10 ते 75 वयोगटातील शेतकऱ्यालाच मिळणार आहे. यापुर्वी ज्याचा अपघात झाला आहे त्या शेतकऱ्याचा सातबारा असणे आवश्यक होते. मात्र, यामध्ये बदल करुन जर कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावे शेतजमिन असली तरी सहभागी होता येणार आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील 10 ते 75 वयोगटातील महसूल नोंदी नुसार विमा पॉलिसी लागू झालेल्या तारखेस खातेदार असलेला शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबातील वहितिधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेले कोणताही एक सदस्य (आई,वडिल, शेतकर्याची पती/पत्नी, मुलगा व अविवाहित मुलगी यापैकी कोणतीही एक व्यक्ती) असे 10 ते 75 वर्षे वयोगटातील एकुण दोन जण.      

                                                
2. नुकसान भर्पाइची रक्कम-              

अ.-अपघाती मृत्यू- रु.2 लाख.

ब.अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन हात किंवा दोन पाय तसेच एक डोळा व एक हात किंवा एक पाय निकामी होणे- रु.2 लाख                                                       

क- अपघातामुळे 1 डोळा अथवा 1 हात किंवा एक पाय निकामी होणे- रु.1 लाख.                                             

3. विमा हप्ता भरावा लागत नाही- 

आवश्यक कागदपत्र

१)७/१२
२)६क
३)६ड(फेरफार)
४)एफ. आय. आर.
५)पंचनामा
६)पोष्ट मार्टेम रिपोर्ट
७)व्हिसेरा रिपोर्ट
८)दोषारोप
१०)दावा अर्ज
११)वारसदाराचे राष्ट्रीयकृत बँक खाते पुस्तक
१२)घोषणा पत्र अ व घोषणा पत्र ब (अर्जदाराच्या फोटोसह) १३)वयाचा दाखला
१४)तालुका कृषि अधिकार पत्र
१५)अकस्मात मृत्यूची खबर
१६)घटनास्थळ पंचनामा
१७)इंनक्वेस्ट पंचनामा
१८)वाहन चालविण्याचा वैध परवाना
१९)अपंगत्वाचा दाखला व फोटो
२०)औषधोपचारा चेकागदपत्र
२१)अपघात नोंदणी ४५ दिवसाचे आत करणे

अर्ज कुठे करावा
तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय.


विमा दाव्याच्या अनुषंगाने पुर्व सुचना अर्ज विहित कागद पत्रांसह ज्या दिनांकास तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात दाखल/प्राप्त होइल व संगणक प्रणालीमध्ये अपलोड होइल त्या दिनांकासच तो विमा कंपनीस प्राप्त झाला आहे असे समजण्यात येइल.

विमा प्रस्ताव विहित कागदपत्रांसह योजनेअंतर्गत विमा संरक्षित कालावधीत कधीही प्राप्त झाला तरी तो विचारात घेणे तसेच योजनेच्या अखेरच्या दिवसात झालेल्या अपघातांसाठी योजनेचा चालू वर्षाचा मंजूर कालावधी संपल्या नंतर 90 दिवसां पर्यंत तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे प्राप्त झालेले प्रस्ताव स्वीकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील.

शिवाय योजनेचा चालू वर्षाचा मंजूर कालावधी संपल्या नंतर 90 दिवसां पर्यंत संगणक प्रणाली मध्ये नोंद झालेल्या पुर्व सुचना अर्जान्वये तालुका कृषी अधिकारी यांचे कडे प्राप्त होणारे विमा प्रस्तावसुद्धा विमा पॉलिसी चा कालावधी संपल्याच्या  दिवसापासून 365 दिवसां पर्यंत स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील. मात्र सदर कालावधी नंतर कोणताही प्रस्ताव स्विकारला जाणार नाही. तसेच या संदर्भात ग्राहक मंच किंवा इतर निर्णय/आदेश शासनावर बंधनकारक राहणार नाहीत.




Maharashtra Winter Session 2025 अखेर हिवाळी अधिवेशनाची तारीख ठरली

अखेर हिवाळी अधिवेशनाची तारीख ठरली, ८ तारखेपासून अधिवेशन

Maharashtra Winter Session 2025

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवार ८ ते रविवार १४ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत नागपूरमध्ये होणार आहे. १३ डिसेंबर शनिवार आणि १४ डिसेंबर रविवार शासकीय सुट्टीच्या दिवशीही दोन्ही सभागृहाचे कामकाज घेण्याचा निर्णय विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.



विधानभवन येथे विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला विधान परिषद सभापती प्रा.राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार, विधानसभा सदस्य सर्वश्री सुधीर मुनगंटीवार, दीपक केसरकर, जितेंद्र आव्हाड, भास्कर जाधव, सुनील प्रभू, अमीन पटेल विधानपरिषद सदस्य अनिल परब, प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, विक्रम काळे, सतेज पाटील, विधिमंडळाचे सचिव जितेंद्र भोळे आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

भारताच्या संविधानाची गौरवशाली अमृत महोत्सवी वाटचाल या ऐतिहासिक पर्वानिमित्त २६ मार्च २०२५ रोजी विधानसभेत चर्चा झाली होती. 

या वेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  केलेल्या भाषणाचे पुस्तक स्वरूपातील संकलन महाराष्ट्र विधिमंडळ वि.स. पांगे संसदीय प्रशिक्षण केंद्राच्या पुढाकारातून करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे प्रकाशन मंगळवार, ९ डिसेंबर २०२५ रोजी राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे, असे विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी यावेळी सांगितले.

Falpik vima या जिल्ह्यात आंबियाबहार फळपीक विमा मंजूर

आंबियाबहार २०२४ चा प्रलंबित फळपीक विमा मंजूर, या जिल्ह्यात वितरण सुरू

Falpik vima 2024

राज्यात प्रधानमंत्री पिक विमा योजना अंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार राबवली जात आहे.

या प्रधानमंत्री पिक विमा योजना अंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार 2024-25 मध्ये अमरावती जिल्ह्यातील 3 हजार 910 शेतकऱ्यांसाठी 18.30 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. 

अमरावती जिल्ह्यात या योजनेत सुमारे 4 हजार शेतकऱ्यांनी आपला आंबिया बहार 2024 मध्ये सहभाग नोंदविला होता, परंतु हवामान धोके (ट्रिगर) लागू करण्याबाबत शासन निर्णयातील कमाल व किमान तापमानाची स्पष्टता नसल्यामुळे युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कंपनीने आक्षेप घेतला होता. 

या बाबत अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर आणि लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या मोठ्या पाठपुराव्यानंतर अखेर  कंपनीने केळी पिकासाठी 12 महसूल मंडळांत, मोसंबीसाठी 10 महसूल मंडळांत आणि संत्रा पिकासाठी 45 महसूल मंडळांत अखेर हवामान धोके मंजूर केले आहेत.

पीकविमा कंपनी करून मंजूर करण्यात आलेल्या या फळपीक विमामध्ये, 138 केळी उत्पादकांना 91.39 लक्ष रुपये, 46 मोसंबी उत्पादकांना 11.62 लक्ष रुपये, तर 3 हजार 726 संत्रा उत्पादकांना 17.27 कोटी रुपये असे एकूण 3 हजार 910 शेतकऱ्यांसाठी 18.30 कोटी रुपये इतकी नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. 

मंजूर करण्यात आलेली ही रक्कम लवकरच अर्जदार शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केली जाईल, अशी माहिती कंपनीने दिली आहे.

प्रलंबित दावे मंजूर झाल्यामुळे जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी शेतकऱ्यांना आंबिया बहार 2025-26 मध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.