आंबियाबहार २०२४ चा प्रलंबित फळपीक विमा मंजूर, या जिल्ह्यात वितरण सुरू
Falpik vima 2024
राज्यात प्रधानमंत्री पिक विमा योजना अंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार राबवली जात आहे.
या प्रधानमंत्री पिक विमा योजना अंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार 2024-25 मध्ये अमरावती जिल्ह्यातील 3 हजार 910 शेतकऱ्यांसाठी 18.30 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे.
या बाबत अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर आणि लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या मोठ्या पाठपुराव्यानंतर अखेर कंपनीने केळी पिकासाठी 12 महसूल मंडळांत, मोसंबीसाठी 10 महसूल मंडळांत आणि संत्रा पिकासाठी 45 महसूल मंडळांत अखेर हवामान धोके मंजूर केले आहेत.
फळपिकांना हवामान धोक्यापासून विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने मदत होईल, या हेतूने राज्यात हवामान आधारित फळ पीक विमा योजना राबविण्यात येते.
पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेअंतर्गत आंबिया बहार सन २०२4-२5 मधील उर्वरित राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानाकरिता रक्कम रु.203,74,18,555/-इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत.
पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजनेअंतर्गत मृग बहार सन 2024 मधील उर्वरित राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानाकरिता रक्कम रु.10,92,51,989/- इतका निधी विमा कंपनींस अदा करण्यासाठी वितरीत 12.06.2025
पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन 2024-25 अंतर्गत अग्रीम राज्य हिस्सा अनुदानाकरीता रु.159,18,16,283/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत
पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मृग बहार सन 2024 अंतर्गत अग्रीम राज्य हिस्सा अनुदानाकरीता रु.10,26,95,100/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत
पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन २०२३-२४ अंतर्गत गारपीट या अतिरिक्त हवामान धोक्यासाठी राज्य हिस्सा अनुदानाकरीता रु.9,48,38,974/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत
पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मृग बहार सन २०२३ मधील उर्वरीत राज्य हिस्सा अनुदानाकरीता रु.6,49,643/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत
कमी जास्त पाऊस, कमी / जास्त तापमान, आर्द्रता, वेगाचे वारे, अवकाळी पाऊस, गारपीट अशा विविध हवामान धोक्यांमुळे फळ पिकांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. या बाबींचा विचार करून राज्यात आंबिया बहारमध्ये संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष, स्ट्रॉबेरी, पपई या ९ फळपिकांसाठी महसूल मंडल स्तरावर ही योजना राबविण्यात येते.
हवामान केंद्राच्या नोंदीनुसार नुकसान भरपाईची रक्कम निर्धारित केली जाते. यात ३५ टक्के पर्यंत एकूण विमा हप्ता असल्यास शेतकरी विमा संरक्षित रकमेच्या साधारण ५ टक्के व उर्वरित विमा हप्ता केंद्र व राज्य सरकार अनुदान म्हणून भरत असते. ३५ टक्के पुढील विमा हप्ता असेल तर वाढीव विमा हप्त्यात शेतकऱ्यांचा वाढीव वाटा ५० टक्के असतो.
आंबिया बहार २०२३-२४ मधील राज्य शासनाची एकूण विमा हप्ता रु. ३९० कोटी होता , त्या पैकी प्रलंबित विमा हप्ता अनुदान रुपये ३४४ कोटी हे शासनाने मंजूर केले असून ते विमा कंपनीला दिल्यानंतर केंद्र शासनाचे दुसरा अनुदान विमा कंपन्यांना प्राप्त होईल व या आंबिया २०२३-२४ हंगामासाठी आत्तापर्यंत निर्धारित झालेले नुकसान भरपाई रु. ८१४ कोटी ही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर विमा कंपनी मार्फत जमा करण्यात येईल.
आंबिया बहार २०२३-२४ हंगामासाठी आत्तापर्यंत निर्धारित झालेली ८१४ कोटी रुपये नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर विमा कंपनीमार्फत लवकरच जमा करण्यात येईल, अशी माहिती कृषी आयुक्त कार्यालयाने दिली आहे.
आणि याच पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक पीक विमा योजना साठी भारतीय कृषी विमा शासनाकडे मागणी केल्यानुसार् राज्य कृषी आयुक्तालयाच्या शिफारशीने निधी वितरित शासनाच्या विचाराधीन होती आणि याच अनुषंगाने हा महत्वपूर्ण शासन घेण्यात आला आहे.\
पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक पीक विमा योजना आंबिया बहार सन 2021 साठी कृषी आयुक्तालयाने केलेली केलेली शिफारस विचारात घेता. राज्य हिस्स्याच्या हप्ता अनुदानापोटी रू.86.21 कोटी
इतकी रक्कम योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना नुसार वितरित करण्यास आज मंजुरी देण्यात आली आहे.
मृगबहार फळ पीक वीमा GR
पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मृग बहार सन 2021 साठी राज्य हिस्साची रु. 86,21,199/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत.
या पार्श्वभूमीवर परिषदेने शिष्यवृत्ती परीक्षेचा दिवस बदलत नवीन तारीख 22 फेब्रुवारी 2026 जाहीर केली आहे. सर्व संबंधित विद्यार्थ्यांनी, पालकांनी, शाळांनी व परीक्षा केंद्रांनी या बदलाची नोंद घ्यावी, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी केले आहे.
शेतकऱ्यांनो आता सरपंचांच्या मागे लागा!! शेत रस्त्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय,
'मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना’
Matoshri gram samruddhi shet - panand raste yojana
Matoshri gram samruddhi shet - panand raste yojana
राज्यातील गावा-गावात शेत रस्ते, पाणंद रस्ते तयार करण्यासाठी ‘मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना’ राबविण्यास ११ नोव्हेंबर २०२१ रोजी एक शासन निर्णय घेऊन मंजुरी देण्यात आली आहे
राज्यातील शेतकरी आणि गावकरी समृध्द व्हावेत या दृष्टीकोनातून “मी समृध्द तर गाव समृध्द” आणि “गाव समृध्द तर माझा महाराष्ट्र समृध्द” ही संकल्पना मनरेगा व राज्य रोहयोच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे.
सद्यस्थितीत राज्यात पालकमंत्री शेत,पाणंद रस्ते योजना राबविण्यात येत आहे. ही योजना राबवितांना येणाऱ्या अडचणी दूर करुन या योजनेतील कामांसाठी मनरेगामधून आवश्यक असा निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी मनरेगा आणि राज्याची रोहयो यांचे एकत्रीकरण करण्यात येणार आहे. या यातून मनरेगामध्ये होणाऱ्या विविध कामांमधील अकुशल व कुशलच्या संयोजनातून शेत-पाणंद रस्ते बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच या योजनेचे नामकरण ‘मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत, पाणंद रस्ते योजना’असे करण्यात आले आहे.
राज्यात शेत-पाणंद रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर गरज आहे. रस्त्यांअभावी शेतकऱ्यांना तयार पीक बाहेर काढून साठवणे व बाजारात विकणे अवघड जाते. पावसाळ्यातील पीके आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असली तरी रस्त्याअभावी ती पिकविण्याचा विचार करता येत नाही. पाणंद रस्ते नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध पीक घेण्यात मोठा अडसर होतो आणि म्हणूनच हा निर्णय घेण्यात आला.
तसेच या योजनेच्या उद्दिष्टानुसार रोहयो अंतर्गत मागेल त्याला अकुशल रोजगार उपलब्ध करुन देणे व ग्रामीण भागात सामूहिक उत्पादक मत्ता व मूलभूत सुविधा निर्माण करता येणार आहे. या योजनेमुळे सर्व शेतांपर्यत योग्य गुणवत्तेचे बारमाही वापरता येतील असे शेत रस्ते, पाणंद तयार करता येणार आहेत. प्रत्येक गावात सरासरी 5 किलोमीटर्सच्या शेत, पाणंद रस्त्यांची गरज आहे. राज्यात अशा रितीने राज्यात 2 लाख किलोमीटर्सचे रस्ते बांधता येणार आहेत.
या योजने अंतर्गत अस्तित्वातील शेत/पाणंद कच्च्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण करणे, रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा व पक्का रस्ता एकत्रितपणे करणे अशी कामे घेता येणार आहे. राज्यातील सर्व शेत/पाणंद रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (जिल्हा परिषद आणि शासन) मापदंडाप्रमाणे बांधण्यात येणार आहेत.
यात फक्त जागेच्या उपलब्धतेप्रमाणे रुंदीमध्ये फरक पडेल. मात्र रस्त्यांची उंची, खडीचे आकार, खडीच्या परताची जाडी, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूचे निचऱ्यासाठीचे नाले, रस्त्यांच्या बाजूला वृक्ष लागवड, गुणवत्तेची चाचणी इत्यादी सर्व बाबी मानक मापदंडाचे असणार आहेत.
प्रत्येक रस्त्याच्या कामावर अकुशल-कुशल खर्चाचे प्रमाण 60:40 राखण्यासाठी राज्य रोहयोतून पूरक कुशल निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
या कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मानकाप्रमाणे प्रस्तावित दर्जाचे रस्ते तयार करण्यासाठी अंदाजपत्रके बनवण्यात येईल. यामध्ये मनरेगा-कुशल घटक, अकुशल घटक राज्य रोहयो- कुशल घटक याप्रमाणे खडीकरणासह पक्क्या रस्त्याचे प्रतिकिलोमीटर अंदाजपत्रक अंदाजे 23 लाख 84 हजार इतके
तर मुरमाच्या पक्क्या रस्त्याचे प्रतिकिलोमीटर अंदाजपत्रक अंदाजे 9 लाख 76 हजार रुपये इतके होते. तथापि ज्या ज्या वेळी ‘डीएसआर’ बदलेल त्याप्रमाणे अंदाजपत्रक बदलेल. शेत/पाणंद रस्ता तयार करण्यासाठीचे मापदंड निश्चित करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यानच्या कालावधीत ग्राम विकास विभागाने ग्रामीण रस्ते तयार करण्यासाठी विहित केलेले मापदंड लागू राहतील. रस्ते तयार करण्यासाठीच्या सुस्पष्ट सूचना शासन निर्णयात देण्यात आल्या आहेत.
शेत/पाणंद रस्ते ग्राम पंचायत, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग/उप विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग/उप विभाग, वन जमीन असेल तेथे वनविभागामार्फत तयार करण्यात येतील. ग्रामपंचायतीने रस्त्यांचा आराखडा ग्रामसभेच्या मंजूरीने 31 मेपर्यंत तयार करुन गटविकास अधिकाऱ्यांकडे सादर करायचा असून ते तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींच्या शेत/ पाणंद रस्त्यांची यादी 15 जूनपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर करतील.
त्यानंतर त्यांच्याकडून रोहयो सचिव आणि सचिवांकडून ग्रामविकास मंत्री यांच्याकडे 31 जुलैपर्यंत सर्व राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या आराखड्यांची यादी पाठवली जाऊन ग्रामपंचायत निहाय शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामांना पूरक निधी मंजूर करावयाच्या यादीस 15 ऑगस्टपर्यंत मान्यता देतील.
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन
* बीज भांडवल योजना
*वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना
*गट कर्ज व्याज परतावा योजना
*थेट कर्ज योजना (महामंडळ)
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी महामंडळाच्या विविध योजनांकरिता कर्ज प्रस्ताव महादिशा पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन.
अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध बांधवांच्या स्वयंरोजगार, आर्थिक सक्षमीकरण आणि सामाजिक उन्नतीसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री अनुसूचित जाती अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाय) अंतर्गत ही अर्ज प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.
रोजगाराच्या संधी निर्माण करून जीवनमान उंचावणे हा या योजनांचा मुख्य उद्देश असल्याचे महामंडळाने स्पष्ट केले आहे. अर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि पूर्णपणे ऑनलाईन स्वरूपात होणार असून इच्छुक लाभार्थ्यांनी आपले अर्ज https://mpbcdc.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळांवर करावेत.
अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्ष कार्यालयात कोणतेही अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत, असेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
या महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी
अर्जदार अनुसूचित जाती व नवबौद्ध संवर्गातील असावा व त्याचे वय १८ ते ५० वर्षे असावे. वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण व शहरी तीन लाख रुपये आहे. अर्जदार हा या महामंडळाच्या योजनांचा व इतर वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा.
अर्ज करण्यास आवश्यक कागदपत्रे
जातीचा व उत्पन्नाचा सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या दाखला. पाच पासपोर्ट आकाराचे फोटो, रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, पॅन कार्ड ची प्रत.
कोटेशन व व्यवसायासाठी आवश्यक असलेल्या जागेचा पुरावा, व्यवसायानुसार इतर दाखले, आवश्यकतेप्रमाणे प्रकल्प अहवाल, बँक खाते क्रमांक, पासबुकची झेरॉक्स प्रत आवश्यक आहे.
अनुदान योजना, बीज भांडवल योजना, थेट कर्ज योजना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ योजना, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त व विकास महामंडळाच्या योजना, एनएसएफडीसी व एनएसकेएफडीसी शैक्षणिक कर्ज योजना या सर्व योजनांची सविस्तर माहिती, अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रांची यादी व पात्रतेच्या अटी महामंडळाच्या महादिशा पोर्टलवर उपलब्ध आहेत.
तरी सर्व इच्छुक लाभार्थ्यांनी अर्ज करण्यापूर्वी माहिती वाचून घेणे आवश्यक आहे. जास्तीत इच्छुक व पात्र लाभार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज करावेत असे आवाहन मंडळातर्फे करण्यात आले आहे.
