खत लिंकिंगवर अखेर बंदी! सरकारचा मोठा निर्णय | Fertilizer Linking Ban Maharashtra 2026 🚨

खत लिंकिंगवर अखेर बंदी! सरकारचा मोठा निर्णय

Fertilizer Linking Ban Maharashtra 2026

राज्य शासनाच्या माध्यमातून 20 मे 2026 रोजी एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलेला असून याच्यामुळे आता राज्यातील शेतकऱ्यांना खत उत्पादक कंपन्या आणि पुरवठादारांच्या माध्यमातून केली जाणारी अनावश्यक खताची लिंकिंग बंद होणार आहे.

राज्यातील शेतकरी, लोकप्रतिनिधी तसेच महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाइड्स अँड सीड्स डिलर्स असोसिएशन, पुणे यांचेकडून प्राप्त निवेदने व तक्रारींच्या अनुषंगाने, राज्यात काही उत्पादक/मार्केटिंग कंपन्यांकडून अनुदानित खतांच्या विक्रीसोबत विना अनुदानित खते व इतर कृषी निविष्ठांची सक्तीने विक्री (Tagging/Linking) केली जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.

केंद्र शासनाकडून रसायने व खते मंत्रालय यांनी निर्गमित केलेल्या D.O. No. २४-०१/२०२०-FM, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२२ च्या नियमानुसार खत कंपन्यांकडून खतांसोबत इतर उत्पादनांचे टॅगिंग (Tagging) करणे बेकायदेशीर व अन्यायकारक आहे.

यासाठी राज्य शासनाने २० मे २०२६ रोजी एक परिपत्रक काढून खत उत्पादक आणि पुरवठादार कंपन्या युरिया किंवा डीएपी (DAP) यांसारख्या अनुदानित खतांची विक्री करताना, त्यासोबत विना अनुदानित खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये (Micronutrients), जैवखते (Bio-fertilizers), आणि जैवउत्तेजके (Biostimulants) खरेदी करण्याची सक्ती करत होत्या, या सक्तीच्या विक्रीवर (टॅगिंग/लिंकिंग) आता पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.

20 May 2026 GR Link

अनुदानित खतांचे उत्पादक/पुरवठादार कंपन्यांकडून विना अनुदानित खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, जैवखते, जैवउत्तेजके इ. यांच्या विक्रीबाबत.

२० मे २०२६ च्या राज्यातील शेतकऱ्यांचे हित व तातडी विचारात घेता, राज्यामध्ये अनुदानित खतांचे उत्पादक / पुरवठादार कंपन्या यांना अनुदानित खताची विक्री व पुरवठा करणेबाबत देण्यात आलेल्या परवान्यातील अनुदानित रासायनिक खते सोडुन इतर विना-अनुदानित खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, जैवखते, जैवउत्तेजके इ. चा पुरवठा व विक्री करण्यास तात्काळ प्रभावाने मनाई करण्यात आलेली आहे.

परिपत्रकात आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना संबंधित खत उत्पादक / पुरवठादार कंपन्या व अधिनस्त कार्यालये यांना सुचना देऊन, या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यात अशाप्रकारे कोणी टॅगींग / लिंर्कीग करीत असल्याचे निर्देशनास आल्यास संबंधितांवर नियमोचित कठोर कारवाई करण्यात यावी अशा सूचना या परिपत्रकातून देण्यात आल्या आहेत.

९०% अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर, अर्ज सुरु | Mini tractor anudan yojana maharashtra

९०% अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर, अर्ज सुरु 

Mini tractor anudan yojana Maharashtra

अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वंयसहाय्यता बचत गटांना 90 टक्के अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर व उपसाधनासाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटास मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने वाटप योजनासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने सन 2024 मध्ये अनुसुचित जाती व नवबौद्व घ्ट्कातील नोंदणीकृत बचत गटांना 9 ते 18 अश्वशक्तीचे मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने 90 टक्के अनुदानावर वाटप करण्यात येणार असून जिल्ह्यातील इच्छुक व नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी अर्ज करण्याचे आवाहन समाजकल्याण सहायक आयुक्त यांनी केले आहे.

वाशीम जिल्ह्यात अर्ज करण्याची शेवटची मुदत

31 July 2026

योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना शासन निर्णय क्रमांक 8 मार्च 2017 अन्वये शासन स्तरावरुन निश्चित करण्यात आलेले आहे. हा शासन निर्णय www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्यानुसार इच्छुक पात्र बचतगटांनी  31 जुलै पर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णयानुसार सन 2026-27 या वर्षामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटाकरिता 90 टक्के शासकीय अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधणे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हातील पात्र अनुसूचित जातीच्या बचत गटांनी आवश्यक कागदपत्रासह  सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय यवतमाळ येथे दिनांक 31 जुलै  पर्यंत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त मंगला मुन यांनी केले आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 8 मार्च, 2017 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचतगटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा करण्यात येतो. सन 2026 मध्ये या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक पात्र बचतगटांनी वर्धा समाज कल्याण सहायक आयुक्त कार्यालयात अर्ज सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांचा बचतगट शासकीय यंत्रणेकडून नोंदणीकृत असावा. तसेच बचतगटाच्या नावे बँक खाते असावे आणि बँक खात्यासोबत आधार कार्ड क्रमांक संलग्न असावा. त्याबाबतची झेरॉक्स प्रत सादर करावी. 

बचतगटामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांचे किमान 80 टक्के सदस्य असावे व सर्व सदस्य महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असावे. जात प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, अधिवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र इत्यादी पुरावा अर्जासोबत जोडावे.

गटातील अध्यक्ष व सचिव अनुसूचित जाती व नवबौध्द समूहातील असावे. मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदीची कमाल मर्यादा रुपये 3 लक्ष 50 हजार इतकी राहील. यामध्ये स्वयंसहाय्यता बचत गटांचा कमाल मर्यादेच्या 10 टक्के स्वहिस्सा असेल.

या व्यतिरिक्त स्वयंसहाय्यता बचत गटास ट्रेलर व ट्रॅक्टर यांच्या आरटीओ कार्यालयातील नोंदणीचा खर्च व तसेच स्थानिक जकात कर (लागू असल्यास) स्वत: बचत गटांना भरावा लागेल. सदस्यांची तपशिलवार यादी तसेच मिनी ट्रॅक्टर खरेदी बाबतचा ठराव अर्जासोबत सादर करावा. यापुर्वी सदर योजनेचा व पावर टिलर योजनेचा लाभ बचत गटाने घेतला नसल्याचे शपथपत्र सादर करावे,

या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना शासन निर्णयान्वये 8 मार्च 2017 रोजी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. हा शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहे. 

 अटी व शर्ती

1. अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाचा नोंदणीकृत बचत गट असावा, 
2. बचत गटाचे खाते राष्ट्रीयकृत बँकेत असावे, नोंदणीकृत बचत गटामध्ये किमान 10 सदस्य असावेत, त्यापैकी 80 टक्के सदस्य अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील असावेत, 
3. बचतगटाचे अध्यक्ष व सचिव हे अनुसूचित जातीचेच असावेत. 
4. बचत गटातील सदस्य हे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असावेत, 
5. बचत गटातील सदस्यांचे जातीचे व रहिवाशी प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी यांचे असणे आवश्यक आहे.
6. स्वयंसहाय्यता बचत गटाने राष्ट्रीयकृत बँकेत बचत गटाच्या नावे बँक खाते उघडावे व सदरचे बँक खाते बचत गटांचे अध्यक्ष व सचिव यांचे आधार क्रमांकाशी संलग्न केलेल असावे, 
7.  बचतगटाने व गटातील सदस्यांनी या पुर्वी सदर योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा, 
8. मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांच्या खरेदीची कमाल मर्यादा रु. 3 लाख 50 हजार इतकी राहील, स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी वरील कमाल मर्यादेच्या रक्कमेच्या किंवा प्रत्यक्ष साधनांच्या 10 टक्के (रु. 35,000/- चा डिमांड ड्राफ्ट) स्व-हिस्सा भरल्यानंतर प्रत्यक्ष किंमतीच्या 10 टक्के (कमाल रुपये 3 लाख 15 हजार) शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहील. 
9. अर्जाची संख्या उद्दिष्ठापेक्षा जास्त आलेली असल्यास पात्र अर्जदारांची निवड ही लॉटरी पध्दतीने करण्यात येईल. बचत गटातील किमान एका सदस्याकडे सदरचे वाहन चालविण्याचा सक्षम अधिका-यांचा परवाना असावा, अथवा प्रशिक्षण घेत असलेले प्रमाणपत्र असावे. 
10. लाभार्थी स्वयंसहाय्यता बचत गटांना या योजनेत अनुज्ञेय असलेल्या किमान 9 ते 18 अश्वशक्तीपेक्षा जादा अश्वशक्तीचा ट्रॅक्टर व त्याची उप साधने खरेदी करता येतील. मात्र त्याची यायोजने अंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या अनुदान रुपये 3 लाख 15 हजारपेक्षा जादाची रक्कम संबंधीत बचत गटाने स्वतः खर्च करावी लागेल. प्रस्ताव परीपूर्ण सादर करण्याची संपूर्ण जबाबदारी बचत गटांचे अध्यक्ष व सचिव यांची राहील. रुपये 35 हजार या डिमांड ड्राफ्ट Assistant Commissioner Social Welfare  या नावे काढावा.

वरील अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील बचत गटानी तसेच या पूर्वी अर्ज सादर केले आहे परंतु लाभ न मिळालेल्या बचत गटानी नव्याने अर्ज सादर करावेत. अर्ज सहायक आयुक्त, समाज कल्याण परभणी या कार्यालयामधुन विनामुल्य उपलब्ध असून अर्ज बचत गटाच्या नावे देण्यात येईल. 

एका बचत गटास एकच अर्ज मिळणार असून त्यासंबंधीची बचत गटाने कागदपत्रे सादर करावीत.

मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांच्या खरेदीची कमाल मर्यादा 3 लाख 50 हजार लाख इतकी राहील. स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी वरिल कमाल मर्यादेच्या रक्कमेच्या किंवा प्रत्यक्ष किंमतीच्या 10 टक्के स्वहिस्सा भरल्यानंतर प्रत्यक्ष किंमतीच्या 90 टक्के (कमाल रू 3 लाख 15 हजार) शासकिय अनुदान अनुज्ञेय राहील.

लाभार्थी स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी या योजने अंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या किमान 9 ते 18 अश्वशक्तीपेक्षा जादा अश्वशक्तीचा ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी करता येईल मात्र त्याची या योजने अंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या अनुदान (रू 3.15 लाख) पेक्षा जास्तीची रक्कम संबंधित बचत गटाने स्वतः खर्च करावी. स्वयंसहाय्यता बचत गटाने राष्ट्रीयकृत बँकेत बचत गटाच्या नावे बँक खाते उघडावे व सदरचे बँक खाते बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव यांचे अधार क्रमांशी संलग्न करावे.  स्वयंसहाय्यता बचत गटाचे उद्दिष्टापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास निवड लॉटरी पध्दतीने करण्यात येईल.

स्वयंसहाय्यता बचत गटाने मिनी ट्रॅक्टर व खरेदी केल्याचे पावती सादर केल्यानंतर व त्याची खातरजमा करून लाभार्थी बचत गटाला शासकिय अनुदान 50 टक्के हप्ता त्याच्या बचत गटाच्या आधार सलग्न खात्यावर जमा करण्यात येईल. 

उर्वरीत 50 टक्के अनुदान मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांची आर.टी.ओ. कार्यालयाकडे नोंद झाल्यानंतर बचत गटाच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येईल. किंवा स्वयंसहाय्यता बचत गटाने मिनी ट्रॅक व त्याची उपसाधने याची आर.टी.ओ. कार्यालयाकडे पुरावे साधर केल्यास 100 टक्के अनुदान स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्या खात्यावर जमा करण्यास येईल. तसेच ज्या बचत गटानी या पूर्वी कार्यालयास अर्ज सादर केलेला आहे. आशा बचत गटानी पुनश्च: अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.

स्वयंसहाय्यता बचत गटाने राष्ट्रीयकृत बॅकेत बचत गटाच्या नावे बँक खाते उघडावे व सदरचे बँक खाते बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव यांचे आधार क्रमांकाशी संलग्न करावे, 

निवड झालेल्या बचत गटाला निवड झाल्याचे लेखी कळविण्यात येईल. ज्या स्वयंसहाय्यतांना बचत गटांची निवड करण्यात आलेली आहे त्यांनी सदहू यंत्र चालविण्याचे अधिकृत संस्थेकडून प्रशिक्षण घेणे   ( परिवहन अधिकारी) व त्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.

निवड झालेल्या स्वयंसहाय्यता बचत गटाने मिनि ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी केल्याची पावती सादर केल्या नंतर व खातर जमा करुन लाभार्थी बचत गटाला शासकीय अनुदानाचा 50 टक्के हप्ता त्यांच्या बचत गटाच्या आधार संलग्न खात्यावर जमा करण्यात येईल. उर्वरित 50 टक्के अनुदान मिनि ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांची आरटीओ कार्यालयाकडे नोंद झाल्यानंतर बचत गटाच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येईल किंवा स्वयंसहाय्यता बचत गटाने मिनि ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांची आरटीओ कार्यालयाकडे नोंद केल्याचे पुरावे सादर केल्यावर 100 टक्के अनुदान स्वयंसहाय्यता बचतगटाचे बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.

बचतगटाने खरेदी केलेल्या मिनी ट्रॅक्ट्रच्या दर्शनी भागावर महाराष्ट्र शासन, सामाजिक न्याय व विशेष विभागाच्या अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत अर्थसहाय्य असे ठळकपणे लिहिण्यात यावे.

या योजनेअंतर्गत बचतगटांचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे या हेतूने देण्यात आलेला मिनि ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने इतर शेतकऱ्यांना भाडेतत्वावर देऊ शकेल मात्र कोणत्याही परिस्थितीत त्या मिनि ट्रॅक्ट्रर व त्याची उपसाधने विकता येणार नाही, अथवा सावकार किंवा अन्य व्यक्तीकडे गहाण ठेवता येणार नाही. लाभार्थ्यांने मिनी टॅक्ट्रस विकल्यास किंवा गहाण ठेवल्यास सदर व्यवहार बेकायदेशीर ठरवून स्वयंसहाय्यता बचत गटांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल.

गटातील प्रत्येक सदस्याचे राष्ट्रीयकृत बँकेचे आधार क्रमांकाशी संलग्न खाते पासबुकाची प्रथम पानाची झेरॉक्स प्रत, बचत गटाचे घटनापत्र, बचत गट कार्यकारणी सदस्याची मुळ यादी, सदस्याचा स्वत:चा जातीचा दाखला, कोऱ्या कागदावर फोटोसह बचत गटाची ओळख, मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने पुरवठा अंतर्गत आरटीओ नोंदणी आणि स्थानिक जकात ( लागू असल्यास) आणि विमा उतरविणेचा खर्च बचत गटांना करावयाचा आहे.

विशेष सहाय्य योजनेतील लाभार्थ्यांनी यूडीआयडी व आधार संलग्नीकरण;अन्यथा मानधन बंद || Divyang Yojana 2026

विशेष सहाय्य योजनेतील लाभार्थ्यांनी यूडीआयडी व आधार संलग्नीकरण तात्काळ करण्याचे आवाहन; अन्यथा मानधन होणार बंद

Divyang Yojana 2026

राज्य शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाच्या सूचनांनुसार विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांचे यूडीआयडी कार्ड व आधार कार्ड संलग्नीकरण करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्यात विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या सर्व दिव्यांग लाभार्थ्यांनी आपले वैश्विक ओळखपत्र (UDID Card), आधार कार्ड तसेच बँक खात्याची छायांकित प्रत तात्काळ संगणकीय कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे सादर करावी.

राज्य शासनाने विशेष सहाय्य अनुदान योजनांअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या, परंतु वैश्विक ओळखपत्र नसलेल्या दिव्यांग लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. अशा लाभार्थ्यांना वैश्विक ओळखपत्र काढण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना राबविण्यात येत आहेत. 

या योजनांमध्ये दिव्यांग लाभार्थ्यांचाही समावेश असून, अलीकडे ‘युडीआयडी’ कार्ड अनिवार्य करण्यात आल्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांचे अनुदान थांबले होते. या पार्श्वभूमीवर शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेत, १ एप्रिल २०२६ पूर्वी या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या दिव्यांगांना मुदतवाढ दिली आहे. संबंधित तहसीलदारांनी जुन्या वैद्यकीय प्रमाणपत्र असलेल्या लाभार्थ्यांना ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत वैश्विक ओळखपत्र कार्ड मिळवून देण्यासाठी आवश्यक समन्वय साधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

UDID Card eKYC Online Marathi | UDID Card Update Process 2026

या आदेशाचे पालन न करता संबंधित कागदपत्रे सादर न केल्यास होणाऱ्या गैरसोयीस तसेच अनुदान बंद झाल्यास संबंधित लाभार्थी स्वतः जबाबदार राहतील, असे प्रशासनाकडून कळविण्यात आले आहे.

तरी सर्व संबंधित दिव्यांग बांधवांनी आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर करून योजनांचा लाभ अखंडित ठेवावा, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे

Kharip Pikvima 2025 तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीकविमा जमा करा; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीकविमा जमा करा; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश 

Kharip pikvima 2025

धाराशिव जिल्हाधिकाऱ्यांचे खरीप २०२५ पीकविमा; ₹३३६ कोटी वितरित करण्याचे आदेश.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत खरीप २०२५-२६ वर्षात धाराशिव जिल्ह्यातील मुख्य पीक असलेल्या सोयाबीनसाठी एकूण ५०४ पीक कापणी प्रयोगांचे नियोजन करण्यात आले होते.

पिक विमा कंपनीने यातील तब्बल ३६८ प्रयोगांवर चुकीच्या पद्धतीने प्लॉट निवड, स्थानिक दबाव आणि प्रक्रियात्मक त्रुटी असल्याचा दावा करत आक्षेप नोंदवले होते. पीकविमा कंपनीने घेतलेल्या आक्षेपांवर जिल्हास्तरीय सुकाणू समितीने (DLSC) सविस्तर सुनावणी घेतली. 

याचबरोबर मुदतीनंतर दाखल करण्यात आलेले १४९ आक्षेप थेट नामंजूर करण्यात आले होते, तर उर्वरित २१७ प्रयोगांपैकी केवळ १७ प्रयोगांमधील आक्षेप वैध धरून ते प्रयोग रद्द करण्यात आले होते. जिल्ह्यातील उर्वरित २०० आक्षेप जिल्हास्तरीय समितीने फेटाळले होते.

मात्र पिक विमा कंपनीने राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अपील दाखल केले होते. या अपिलावर १४ एप्रिल २०२६ रोजी कृषी सचिव परिमल सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऑनलाईन सुनावणीत कृषी आयुक्तालय आणि जिल्हा प्रशासनाने कंपनीकडून घेण्यात आलेले आक्षेप फेटाळले आहेत.

या सुनावणीदरम्यान विमा कंपनीने मैदानी पातळीवर आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले नसल्याचे तसेच कंपनीचे प्रतिनिधी प्रयोगस्थळी उशिरा पोहोचत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले.

१४ मे २०२६ रोजी राज्य समितीने दिलेल्या आदेशात, विमा कंपनीने उपस्थित केलेला वाद कोणत्याही तथ्यात्मक अथवा कायदेशीर आधाराविना असून तो ग्राह्य धरण्यासारखा नाही, असे स्पष्ट नमूद करत कंपनीचे अपील फेटाळून लावले. 

त्याचबरोबर सर्व पात्र दावे तात्काळ निकाली काढा, असे स्पष्ट निर्देशही विमा कंपनीला देण्यात आले आहेत. 

राज्य समितीच्या या निर्णयानंतर धाराशिव जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी पीकविमा कंपनीला तातडीने विमा रक्कम वितरित करण्याबाबत विमा कंपनीला आदेश जारी करत कृषी आयुक्तालय आणि ‘YES TECH’ कडून उपलब्ध झालेल्या उत्पादनाच्या आकडेवारीनुसार पात्र शेतकऱ्यांना विमा नुकसान भरपाईची रक्कम कोणतीही दिरंगाई न करता तत्काळ वितरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ झाल्यास तो कंपनीचा जाणीवपूर्वक निष्काळजीपणा मानून कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही धाराशिवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

खरीप 2025 हंगामातील पीक विमा निश्चितीसंदर्भात महत्वाची बैठक

खरीप २०२५ हंगामातील प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा बैठक राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. 

राज्यात भारतीय कृषी विमा कंपनी आणि आयसीआयसीआय लोम्बार्ड विमा कंपनीमार्फत योजना राबविण्यात येत असून, सोयाबीन, भात, उडीद, मूग, बाजरी आदी पिकांच्या पिक कापणी प्रयोगांची आकडेवारी व तांत्रिक उत्पादन केंद्र शासनाच्या विमा पोर्टलवर नोंदविण्यात आलेली आहे.

विमा कंपन्यांनी या माहितीवर तात्काळ कार्यवाही करून नुकसान भरपाई निश्चित करावी आणि ती विलंब न करता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी, असे स्पष्ट निर्देश कृषिमंत्र्यांनी दिले. 

याबाबत केंद्र शासनाकडे आवश्यक पाठपुरावा करण्यासह, शेतकऱ्यांना वेळेत न्याय मिळावा, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

हे आहेत शेतमालाचे राज्यातील आजचे बाजारभाव || bajar bhav today

हे आहेत आजचे काही महत्वाच्या बाजार पेठेतील बाजारभाव 

Bajar Bhav today  

शेतमाल :कापूस 
COTTON MARKET

शेतमाल: कांदा 
KANDA MARKET 

शेतमाल :तूर 
Tur Market

सोयाबिन 

Soyabin market today

शेतमाल : मका 

Maize Market today

शेतमाल :उडीद 

Black gram market today

शेतमाल : ज्वारी

Sorghum Market Today

शेतमाल : गहू

Wheat Market Today 

शेतमाल : मूग

शेतमाल : हळद/ हळकुंड

 विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा.

#BAJARBHAV