PrabhudevaLG

शेतकरी कर्जमाफी GR आला; कोण पात्र कोण अपात्र, प्रोत्साहन अनुदान कोणाला? Shetkari Karjmafi GR 2026 Punyashlok ahilyadevi holkar Karjmukti yojana 2026 राज्यातील शेतकऱ्यांची गेल्या २ वर्षाची शेतकरी कर्जमाफीची प्रतीक्षा संपली; अखेर २ जून २०२६ रोजी राज्य शासनाने शेतकरी कर्जमाफी योजनेला मंजुरी दिली. राज्यात शेतकरी कर्जमाफी साठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ही योजना राबवली जाणार आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपर्यंतचे कर्जमाफ, दोनलाखावरील कर्जासाठी ‘वन टाईम सेटलमेंट’ आणि नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान असे तीन घटक असणार आहेत. या ३ घटकात ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज दोन लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज माफ होणार आहे यामुळे शेतकरी पूर्णपणे कर्जमुक्त होणार आहेत.  याचबरोबर ज्यांचे कर्ज दोन लाखांपेक्षा अधिक आहे, त्या शेतकर्‍यांना दोन लाखांवरील थकबाकी 31 मार्च 2027 पूर्वी भरल्यास त्यांच्या खात्यातही दोन लाख रुपये शासन जमा करणार आहे.  तर नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना प्...

नवीन स्वस्त धान्य दुकान परवाना अर्ज सुरू Manifesto Approval of  new fair price shops   हिंगोली जिल्ह्यात अर्ज मागविले . सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत वितरीत करण्यात येणा-या शिधावस्तु  शिधापत्रिका धारकांना सहजपणे उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी अस्तित्वात असलेले शिधावाटप दुकाने काही कारणास्तव किंवा त्या क्षेत्रातील एकांकामध्ये वाढ झाल्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी भागात नवीन 68 रास्तभाव दुकाने मंजूर करण्यात आली आहे. यासाठी इच्छुक संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. 15 जुलै ते 14 ऑगस्टदरम्यान अर्ज स्वीकारणार; ग्रामपंचायत, महिला बचत गट व सहकारी संस्थांना प्राधान्य महाराष्ट्र शासनाच्या दि. 6 जुलै 2017 च्या शासन निर्णयामधील मार्गदर्शक सूचनांनुसार ही निवड प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील हिंगोली, वसमत, कळमनुरी, औंढा नागनाथ आणि सेनगाव या पाचही तालुक्यांतील रिक्त गावांची यादी संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालय, पोलीस पाटील कार्यालय, तलाठी कार्यालय, तहसील, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, पंचायत समिती कार्यालयाच्या सूचना फलकावर प्रसिद्ध करण्यात आली आ...

शेतकऱ्यांची कटकट मिटली! ई पीक पाहणी शासनाचा मोठा निर्णय MH DCS E peek pahani राज्यात खरीप हंगाम 2026 पासून शेतकऱ्यांची ई पाहणी करण्याची कटकट कायमची मिटणार आहे; राज्यात १००% इ पीक पाहणी सहाय्यकाच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून खरीप हंगाम 2026 मध्ये 15 जुलै 2026 पासूनच केंद्र शासनाच्या डिजिटल क्रॉप सर्वे अप्लिकेशनच्या ( MH DCS ) माध्यमातून राज्यामध्ये किती पाहणी केली जाणार आहे, यावर्षी १००% ई पीक पाहणी करण्यासाठी सहाय्यकाची मदत घेतली जाणार असून 15 जुलै 2026 पासूनच सहायकाच्या माध्यमातून १००% E Peek Pahani  करण्याचं उद्दिष्ट राज्य सरकारकडून घेण्यात आलेले आहे. GR PDF 2026 महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे व सुरक्षितीत ठेवणे) नियम, १९७१ मधील नियम २९ व ३० अंतर्गत केंद्र शासनाच्या डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (DCS MH) या प्रणालीच्या अनुषंगाने पीक नोंदणी प्रक्रियेतील तरतुदीमध्ये सुधारणा केंद्र शासनाच्या माध्यमातून हे प्रत्येक राज्यांना जमिनीचे  क्षेत्रफळ, पिकांची लागवड, पिकांची १००% आकडेवारीची माहिती देण्यासाठीच उद्दिष्ट ...

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले ‘हे’ मोठे निर्णय Mantrimandal baithak 2026 राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वपूर्ण निर्णय दापचरी येथे उभारणार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार. दुग्ध प्रकल्पाची ५५८.४३ हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय. पालघर जिल्ह्यातील मौजे दापचरी ( ता.डहाणू) येथील दुग्ध प्रकल्पाची जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन महामंडळास देण्यास मंजुरी. याठिकाणी आंतराष्ट्रीय दर्जाच्या कृषि बाजार उभारणीसह पणन विषयक सुविधा निर्माण करण्यात येणार. पालघर, ठाणेसह परिसरातील शेतकऱ्यांना सुविधेचा मोठा लाभ होणार. (सहकार व पणन) शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी मोठा दिलासा. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना- २०२६च्या निकषात सुधारणा. २०२९ च्या कर्जमाफी योजनेतील सुमारे १३ लाख शेतकऱ्यांसाठीची पन्नास हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा रद्द करून, नियमित कर्जमाफी. सन २०२६-२७ मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द केल्याने २३ लाख शेतकऱ्यांनाही मिळणार प्रोत्साहनपर लाभ. (सहकार व पणन विभाग) राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्तांसाठी मुद्रीकरण धोरण मंजुर. यामुळे मालमत्तांच्या वापरातून पार...

तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीकविमा जमा करा; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश  Kharip pikvima 2025 धाराशिव जिल्हाधिकाऱ्यांचे खरीप २०२५ पीकविमा; ₹३३६ कोटी वितरित करण्याचे आदेश. खरीप २०२५ चा 'पिकविमा' ७ दिवसात देण्याचे 'केंद्रीय तांत्रिक सल्लागार' समितीचे विमा कंपनीला निर्देश ! धाराशिव जिल्ह्यातील पिक विमा वाटपाच्या संदर्भात पीक विमा कंपनीच्या माध्यमातून केंद्रीय तक्रार निवारण समितीकडे अपील दाखल केलेली होती आणि हीच आपली केंद्रीय तक्रार निवारण समितीच्या माध्यमातून रद्द करण्यात आलेली आहे.  धाराशिव जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना पुढील सात दिवसांमध्ये पिक विमा कंपनीच्या माध्यमातून पिक विम्याचे वितरण करावे अशा प्रकारचे केंद्रीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या माध्यमातून निर्देश देण्यात आलेले आहेत. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत खरीप २०२५-२६ वर्षात धाराशिव जिल्ह्यातील मुख्य पीक असलेल्या सोयाबीनसाठी एकूण ५०४ पीक कापणी प्रयोगांचे नियोजन करण्यात आले होते. पिक विमा कंपनीने यातील तब्बल ३६८ प्रयोगांवर चुकीच्या पद्धतीने प्लॉट निवड, स्थानिक दबाव आणि प्रक्रियात्मक त्...

बांधकाम कामगारांसाठी अर्थसहाय्याच्या चार नवीन योजनांना मंजुरी Bandhkam kamgar yojana  राज्यातील बांधकाम कामगारासाठी एका अतिशय दिलासादायक असा अपडेट आहे राज्य शासनाकडून आज 13 जुलै 2026 रोजी राज्यातील बांधकाम कामगारासाठी चार नव्या योजना राबवण्यासाठी मंजुरी दिलेली आहे. यामध्ये बांधकाम कामगाराच्या पाल्यांना दिली जाणारी शिष्यवृत्ती योजना असेल याचबरोबर अपघाती मृत्यू किंवा बांधकाम कामगाराचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यानंतर दिले जाणारे मदत असेल याचबरोबर प्रसूती सहाय्य योजना व बांधकाम कामगारांना पेन्शन योजना अशा योजनांचा समावेश आहे. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई अंतर्गत नोंदित जिवीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांना मृत्यू सहाय्य व दिव्यांग सहाय्य योजना लागू करण्याबाबत. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई अंतर्गत नोंदित बांधकाम कामगारांना निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र इमारत व ...