PrabhudevaLG

शेतकऱ्यांची कटकट मिटली! ई पीक पाहणी शासनाचा मोठा निर्णय MH DCS E peek pahani राज्यात खरीप हंगाम 2026 पासून शेतकऱ्यांची ई पाहणी करण्याची कटकट कायमची मिटणार आहे; राज्यात १००% इ पीक पाहणी सहाय्यकाच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून खरीप हंगाम 2026 मध्ये 15 जुलै 2026 पासूनच केंद्र शासनाच्या डिजिटल क्रॉप सर्वे अप्लिकेशनच्या ( MH DCS ) माध्यमातून राज्यामध्ये किती पाहणी केली जाणार आहे, यावर्षी १००% ई पीक पाहणी करण्यासाठी सहाय्यकाची मदत घेतली जाणार असून 15 जुलै 2026 पासूनच सहायकाच्या माध्यमातून १००% E Peek Pahani  करण्याचं उद्दिष्ट राज्य सरकारकडून घेण्यात आलेले आहे. GR PDF 2026 महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे व सुरक्षितीत ठेवणे) नियम, १९७१ मधील नियम २९ व ३० अंतर्गत केंद्र शासनाच्या डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (DCS MH) या प्रणालीच्या अनुषंगाने पीक नोंदणी प्रक्रियेतील तरतुदीमध्ये सुधारणा केंद्र शासनाच्या माध्यमातून हे प्रत्येक राज्यांना जमिनीचे  क्षेत्रफळ, पिकांची लागवड, पिकांची १००% आकडेवारीची माहिती देण्यासाठीच उद्दिष्ट ...

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले ‘हे’ मोठे निर्णय Mantrimandal baithak 2026 राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वपूर्ण निर्णय दापचरी येथे उभारणार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार. दुग्ध प्रकल्पाची ५५८.४३ हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय. पालघर जिल्ह्यातील मौजे दापचरी ( ता.डहाणू) येथील दुग्ध प्रकल्पाची जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन महामंडळास देण्यास मंजुरी. याठिकाणी आंतराष्ट्रीय दर्जाच्या कृषि बाजार उभारणीसह पणन विषयक सुविधा निर्माण करण्यात येणार. पालघर, ठाणेसह परिसरातील शेतकऱ्यांना सुविधेचा मोठा लाभ होणार. (सहकार व पणन) शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी मोठा दिलासा. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना- २०२६च्या निकषात सुधारणा. २०२९ च्या कर्जमाफी योजनेतील सुमारे १३ लाख शेतकऱ्यांसाठीची पन्नास हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा रद्द करून, नियमित कर्जमाफी. सन २०२६-२७ मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द केल्याने २३ लाख शेतकऱ्यांनाही मिळणार प्रोत्साहनपर लाभ. (सहकार व पणन विभाग) राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्तांसाठी मुद्रीकरण धोरण मंजुर. यामुळे मालमत्तांच्या वापरातून पार...

तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीकविमा जमा करा; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश  Kharip pikvima 2025 धाराशिव जिल्हाधिकाऱ्यांचे खरीप २०२५ पीकविमा; ₹३३६ कोटी वितरित करण्याचे आदेश. खरीप २०२५ चा 'पिकविमा' ७ दिवसात देण्याचे 'केंद्रीय तांत्रिक सल्लागार' समितीचे विमा कंपनीला निर्देश ! धाराशिव जिल्ह्यातील पिक विमा वाटपाच्या संदर्भात पीक विमा कंपनीच्या माध्यमातून केंद्रीय तक्रार निवारण समितीकडे अपील दाखल केलेली होती आणि हीच आपली केंद्रीय तक्रार निवारण समितीच्या माध्यमातून रद्द करण्यात आलेली आहे.  धाराशिव जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना पुढील सात दिवसांमध्ये पिक विमा कंपनीच्या माध्यमातून पिक विम्याचे वितरण करावे अशा प्रकारचे केंद्रीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या माध्यमातून निर्देश देण्यात आलेले आहेत. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत खरीप २०२५-२६ वर्षात धाराशिव जिल्ह्यातील मुख्य पीक असलेल्या सोयाबीनसाठी एकूण ५०४ पीक कापणी प्रयोगांचे नियोजन करण्यात आले होते. पिक विमा कंपनीने यातील तब्बल ३६८ प्रयोगांवर चुकीच्या पद्धतीने प्लॉट निवड, स्थानिक दबाव आणि प्रक्रियात्मक त्...

बांधकाम कामगारांसाठी अर्थसहाय्याच्या चार नवीन योजनांना मंजुरी Bandhkam kamgar yojana  राज्यातील बांधकाम कामगारासाठी एका अतिशय दिलासादायक असा अपडेट आहे राज्य शासनाकडून आज 13 जुलै 2026 रोजी राज्यातील बांधकाम कामगारासाठी चार नव्या योजना राबवण्यासाठी मंजुरी दिलेली आहे. यामध्ये बांधकाम कामगाराच्या पाल्यांना दिली जाणारी शिष्यवृत्ती योजना असेल याचबरोबर अपघाती मृत्यू किंवा बांधकाम कामगाराचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यानंतर दिले जाणारे मदत असेल याचबरोबर प्रसूती सहाय्य योजना व बांधकाम कामगारांना पेन्शन योजना अशा योजनांचा समावेश आहे. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई अंतर्गत नोंदित जिवीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांना मृत्यू सहाय्य व दिव्यांग सहाय्य योजना लागू करण्याबाबत. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई अंतर्गत नोंदित बांधकाम कामगारांना निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र इमारत व ...

सुरू करा आपले सरकार सेवा केंद्र, या जिल्ह्याचे अर्ज सुरू.   Assk registration 2026 Aple sarkar seva kendra आपले सरकार सेवा केंद्र वाटपाची संपूर्ण प्रक्रिया होणार ऑनलाईन प्रणालीद्वारे राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स कृती कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागात नागरीकांपर्यंत शासकीय, निमशासकीय व खाजगी सेवा पोहोचविण्यासाठी तसेच सदर सेवेकरीता नागरिकांचा वेळ व श्रम वाचविण्यासाठी आपले सरकार सेवा केंद्र सुरु करण्यात आले आहे.  अहिल्यानगर जिल्ह्यातील रिक्त असलेल्या ग्रामीण तसेच नगरपरिषद नगरपंचायत याचबरोबर महानगरपालिका क्षेत्रातील 2430 आपले सरकार सेवा केंद्र करता अर्ज मागविण्यात आलेले आहेत. इच्छुक उमेदवारांनी 17 जुलै 2026 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने आपले अर्ज सादर करावेत असे आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी केले आहे. आपले सेवा केंद्र सुरु करणाऱ्या इच्छुकांनी https://ahilyanagaraaplesarkar.com/index.php या वेबसाईटवर ऑनलाईन पध्दतीने 22 जून 2026 पासून 17 जुलै 2026 पर्यंत अर्ज करावेत. आपले सरकार सेवा केंद्राबाबत अटी व शर्ती तसेच रिक्त असलेल्या केंद्राची यादी संकेतस्थळावर उपलब्ध क...

खुशखबर! या मुलांच्या खात्यात DBT ने येणार २२५०  Balsangopan Yojana 2026 BalSangopan Yojana Scheme  अखेर तब्बल सहा महिन्याच्या प्रतीक्षेनंतर क्रांतिज्योती सावितीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या लाभार्थ्यांचे अनुदान मंजूर, राज्य शासनाची निधी वितरणास मंजुरी. राज्यात बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ सुधारित अधिनियम २०२१ कलम २ (१४) व महाराष्ट्र राज्याचे बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८ नुसार अनाथ, निराश्रित, निराधार, बेघर, संरक्षण व निवा-याची गरज असलेल्या ० ते १८ वयोगटातील मुलां-मुलींना संस्थेत दाखल करण्याऐवजी पर्यायी कुटूंब उपलब्ध करुन देणे व संस्थेतील वातावरणाऐवजी कौटुंबिक वातावरणात त्यांचे संगोपन व विकास घडवून आणणे या मुख्य उद्देशाने क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना राज्यात सन १९७५ मध्ये सुरु करण्यात आली आहे. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या 30 मे 2023 च्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनानुसार वित्त विभागाने दिलेल्या सूचनेनुसार सदर योजनेचा लाभ DBT प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या खात्यात व संस्थेच्या खात्यात वितरीत करण्...