देशभरातील बेघर कुटुंबांना घर उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत तसेच राज्यातील रमाई आवास योजना शबरी आवास योजना आदिमावास योजना इत्यादी योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील नागरिकांना घरकुले उपलब्ध करून दिली जात आहेत.
मात्र या योजनेअंतर्गत पात्र असलेले काही लाभार्थी घरकुल बांधण्यासाठी अनुदान उपलब्ध असताना सुद्धा केवळ जाग्या अभावी घरकुलाचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहत आहेत. याच बाबीचा विचार करून राज्य शासनाच्या माध्यमातून पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अनुदान योजना आणण्यात आलेली आहे.
या योजनेअंतर्गत घरकुलासाठी पात्र झालेल्या लाभार्थ्यांना घरकुल जागा खरेदीसाठी एक लाख रुपये पर्यंत अर्थसहाय उपलब्ध करून दिले जात आहे जागेची किंमत एक लाखापेक्षा जास्त असेल तर वरील किंमत ही लाभार्थ्याला भरावी लागणार आहे.
या योजनेअंतर्गत भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करताना मुद्रांक शुल्क रूपे हजार आकारणे याचप्रमाणे मोजणी शुल्का मध्ये 50% सवलत लागू करणे अशा प्रकारच्या सवलती देखील लागू करण्यात आलेले आहेत. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याला घरकुलासाठी 500 चौरस फुटापर्यंत च जागा खरेदी करता येते.
योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याला 500 चौरस फूट पर्यंत जागा खरेदीसाठी एक लाख रुपयाचे अनुदान अनुदेय असून लाभार्थ्यांना जागेची निवड केल्यानंतर जागा हस्तांतरण योग्य जागेची किंमत या सर्वांची शहानिशा करून या जागेची किंमत निश्चित केली जाते.
योजनेच्या लाभासाठी आवश्यक कागदपत्र
आधार कार्ड (अर्जदार आणि कुटुंबातील सदस्यांचे)
रेशन कार्ड (शिधापत्रिका)
रहिवासी दाखला (ग्रामपंचायतीचा)
उत्पन्नाचा दाखला (तहसीलदार यांच्याकडील)
जातीचा दाखला (लागू असल्यास)
घरकुल मंजूर झाल्याचा पुरावा (घरकुल प्रतीक्षा यादीतील नाव किंवा मंजुरीचे पत्र)
भूमिहीन असल्याचा दाखला (तलाठी किंवा मंडळ अधिकारी यांच्याकडून दिलेला)
जागा मालकाचे संमतीपत्र (ज्यांच्याकडून जागा खरेदी करायची आहे, त्यांचे नोटरी केलेले संमतीपत्र/करारनामा)
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्ज | pandit dindayal upadhyay ghakul jaga kharedi yojana Arj Namuna
यामध्ये शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमाफी हा राज्य शासनासाठी राजकीय विषय नसून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन आहे. आगामी काळात कोणत्याही निवडणूक नसतानाही राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात येणार असून सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. ही राज्यातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.
22 जून पासून सुरु होणाऱ्या राज्याच्या या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर शेतकरी दर्जा देण्याबरोबरच इतर महत्त्वाच्याशी दहा विधेयक मांडली जाणार असल्याची माहिती त्यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेले आहे.
कर्जमाफी हा कायमस्वरूपी उपाय नसला तरी अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तो आवश्यक ठरतो. शेतकरी पुन्हा उभा राहावा आणि त्याला नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा व्हावा, यासाठी कर्जमाफीकडे शासन एक महत्त्वाचे साधन म्हणून पाहते असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
शासनाने कर्जमाफीसंदर्भात तज्ज्ञ समिती नेमून या समितीला अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना, तसेच बँकिंग व्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी दिली होती. समितीच्या अहवालाच्या आधारे काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. कर्जमाफीची अंमलबजावणी करताना शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही यासाठी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि काही मंत्र्यांची उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून आवश्यक ते बदल करण्याचे अधिकार तिला देण्यात आले आहेत, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
या अधिवेशनात सुमारे १० विधेयके मांडली जाणार असून महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर शेतकरी दर्जा देणारे विधेयक हे त्यातील महत्त्वाचे विधेयक असेल. या निर्णयामुळे महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत शेतकरी म्हणून मान्यता मिळणार असून विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होणार आहे. याबाबत कृषी तज्ज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनी सुधारणा सुचवल्या होत्या. तसेच त्यांच्या कन्या सौम्या स्वामीनाथन यांनीही महिला शेतकरी वर्षानिमित्त आयोजित संयुक्त बैठकीत महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा देण्याचे महत्त्व स्पष्ट केले होते, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्याच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार बळीराजाचाच आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने यापूर्वी 36 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी, 2022 मध्ये 15 हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत, तसेच यापूर्वी प्रलंबित राहिलेल्या नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान 2023 मध्ये दिले आहे.
याशिवाय एनडीआरएफच्या निकषांपेक्षा दुप्पट मदत, नुकसान भरपाईची मर्यादा दोन हेक्टरवरून तीन हेक्टरपर्यंत वाढविणे, गोगलगाईमुळे तसेच सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याचे निर्णयही सरकारने घेतल्याचे त्यांनी या दरम्यान सांगितले.
संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना Revised Kisan Credit Card (KCC) Scheme
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) १९ जून २०२६ रोजी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजनेच्या नियमांत अतिशय महत्त्वाचे बदल केले आहेत. शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेशी कर्ज उपलब्ध व्हावीत यासाठी हे नवीन नियम १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणार आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने ०६ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या विकासात्मक आणि नियामक धोरणांवरील निवेदनाचा भाग म्हणून घोषणा केली होती की, केसीसीवरील सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे कृषी आणि संलग्न उपक्रमांवरील मार्गदर्शक तत्त्वे एकत्रित करून जारी करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्याचा उद्देश व्याप्ती वाढवणे, ऑपरेशनल पैलू सुलभ करणे आणि उदयोन्मुख आवश्यकता पूर्ण करणे आहे. त्यानुसार, सार्वजनिक अभिप्रायांसाठी खालील मसुदा निर्देश जारी केले जात आहेत.
कर्ज मंजुरी आणि परतफेडीच्या वेळापत्रकात एकरूपता आणण्यासाठी, पीक हंगाम महिन्यांच्या बाबतीत प्रमाणित केले गेले आहेत म्हणजेच कमी कालावधीची पिके (१२ महिने) आणि दीर्घ कालावधीची पिके (१८ महिने).
पीक हंगामांसह कर्जाच्या कालावधीचे योग्यरित्या एकत्रीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी, विशेषतः दीर्घ कालावधीच्या पिकांसाठी, केसीसीचा कालावधी 6 वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना लागवडीच्या प्रत्यक्ष खर्चावर आधारित पुरेसे कर्ज मिळावे यासाठी, KCC अंतर्गत काढण्याची मर्यादा प्रत्येक पीक हंगामासाठी वित्तपुरवठ्याच्या प्रमाणात संरेखित करण्यात आली आहे.
माती परीक्षण, वास्तविक हवामान अंदाज आणि सेंद्रिय/चांगल्या कृषी पद्धतींचे प्रमाणपत्र इत्यादी तांत्रिक हस्तक्षेपांसाठी शेतकऱ्यांना वित्तपुरवठा करता यावा यासाठी शेती मालमत्तेच्या दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी २०% अतिरिक्त घटक म्हणून अशा खर्चाचा समावेश करण्यात आला आहे.
कृषी क्षेत्राला आर्थिक आधार देण्यासाठी आणि लागवडीवरचा खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अतिरिक्त तारण मुक्त कर्ज रकमेच्या मर्यादेत वाढ करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. तसेच शेतीशी संलग्न अन्य कामांसाठीही कर्ज उपलब्ध करुन देणार असल्याचे आरबीआयने जाहीर केले. सध्याची प्रत्येक शेतकऱ्यासाठीची 1 लाख 60 हजार रुपयांची कर्ज मर्यादा वाढवून 2 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
वाढती महागाई आणि शेतकऱ्यांचा लागवडीवरील वाढता खर्च यांचा विचार करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामकाजासाठी आणि शेतीचा विकास करण्यासाठी पुरेशी संसाधने उपलब्ध व्हावीत या उद्देशाने त्यांना कोणतेही अतिरिक्त तारण न ठेवता जास्तीची आर्थिक मदत पुरविणे हा या निर्णयामागील हेतू आहे.
देशभरातल्या बँकांसाठी अमलात येणाऱ्या या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात दिलेल्या सूचना पुढीलप्रमाणे -
कृषी कर्ज, शेतीपूरक कामकाजासाठी लागणारे कर्ज यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याला कोणत्याही अधिकच्या तारणाशिवाय आणि स्वयंयोगदानाशिवाय 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात यावे.
शेतकऱ्यांना वेळेत आर्थिक मदत मिळावी म्हणून या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांची त्वरेने अंमलबजावणी करावी.
बँकांनी या सुधारित कर्जमर्यादेबाबतच्या निर्णयाची माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवावी आणि शेतकरी तसेच शेतीशी संलग्न क्षेत्रातील संबंधितांमध्ये जनजागृती करावी.
या निर्णयामुळे कर्जाची उपलब्धता वाढेल, विशेषतः छोट्या शेतकऱ्यांसाठी (यांची संख्या 86 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे) या निर्णयामुळे कर्जावरील खर्च कमी होईल व कोणत्याही जास्तीच्या तारणाची गरज राहणार नाही. या निर्णयाअंतर्गत कर्जवितरण सुरू झाल्यानंतर किसान क्रेडीट कार्ड (KCC) कर्ज घेणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या कामांमधील गुंतवणूक वाढवता येईल आणि त्यांचे राहणीमान सुधारेल अशी अपेक्षा आहे.
4 टक्के व्याजदराने 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देणारी सुधारित व्याज सवलत योजना आणि या धोरणाच्या संयुक्त अंमलबजावणीमुळे आर्थिक समावेशनाचे दृढीकरण होईल, कृषी क्षेत्राला पाठिंबा मिळेल आणि कर्ज आधारित अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल तसेच याद्वारे सरकारचे दीर्घ काळापासूनचे उद्दीष्ट असलेले शाश्वत शेतीचे स्वप्न साकारण्यातही मदत मिळेल.
पावसाळी अधिवेशनापूर्वी शासनाचा मोठा निर्णय; मंत्रालय प्रवेशासाठी नवा नियम
मंत्रालय प्रवेशासाठी छापील पास बंद, चेहरा पडताळणी द्वारेच प्रवेश.
Monsoon Session 2026 Maharashtra
राज्याचे पावसाळी अधिवेशन 22 जून 2026 पासून विधान भवन मुंबई येथे सुरू होणार आहे. या अधिवेशनादरम्यान विधान भवन परिसरामध्ये होणारे गर्दी नियंत्रित असावी याचबरोबर सुरक्षाची कारणे यास्तव राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक मोठा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
22 जून ते 10 जुलै 2026 या दरम्यान पार पडणाऱ्या या पावसाळी अधिवेशनामध्ये प्रथमच एकही प्रवेश पत्रिका छापण्यात येणार नसून प्रत्येक प्रवेश हा चेहरा पडताळणी पद्धतीद्वारे दिला जाणार आहे.
पावसाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान विधान भवन परिसरामध्ये होणारे गर्दी नियंत्रित ठेवण्यासाठी तसेच सुरक्षा यंत्रणेला तपासणी संदर्भात सुलभता आणण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनामध्ये छापील प्रवेश पत्र ऐवजी आता चेहरा पडताळणी पद्धती अवलंबिण्यात येणार आहे.
यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री तसेच अन्य सर्व संबंधित आस्थापना, वार्तांकनासाठी येणारी न्यूज चॅनलचे रिपोर्टर याचप्रमाणे आयएएस, आयपीएस आणि इतर सर्व अधिकारी कर्मचारी, सचिव विशेष कार्य अधिकारी, सर्व स्वीय सहाय्यक या सर्वांना या संदर्भात विधानमंडळ सचिवालयातर्फे सुचित करण्यात आलेले आहे.
बॅटरी ऑपरेटेड फवारणी पंपासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज सुरू
Battery Operated Sprayer Subsidy 2026
सन 2026-27 मध्ये योजनेंतर्गत चालू हंगामामध्ये ‘बॅटरी ऑपरेटेड फवारणी पंपा’चा पुरवठा करण्याकरिता लाभार्थ्यांची निवड महाडीबीटी पोर्टलवर केलेल्या ऑनलाईन अर्जाद्वारे करण्यात येणार आहे. इच्छुक व पात्र शेतकऱ्यांसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज.
कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया आधारित पीक पद्धतीस चालना देऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करुन कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया पिकातील मूल्यसाखळीस चालना देणे या उद्देशाने राज्य पुरस्कृत एकात्मिक कापूस सोयाबीन आणि इतर तेलबिया उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना राबविण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांनी mahadbt.maharashtra.gov.in farmer login या वेबसाईट वर जाऊन जास्तीत-जास्त ऑनलाईन अर्ज करावेत व योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात येत आहे. अधिक माहितीसाठी नजीकच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी / उप विभागीय कृषी अधिकारी / तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
शेतकऱ्यांसाठी सर्व कृषी योजनांचे महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज सुरू.
Mahadbt farmer Scheme 2026
कृषि यांत्रीकीरण उपअभियान/ राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रीकीकरण, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, फलोत्पादन विकास अभियान व राष्ट्रीय कृषी विकास योजना.
कृषि विभागाने आता महा-डीबीटी पोर्टलवर “शेतकरी योजना” ( Mahadbt farmer Scheme 2026 ) या सदराखाली शेतकऱ्यांच्या सोयीकरिता सर्व योजनांचा लाभ “एकाच अर्जाव्दारे” देण्याच्या दृष्टिने अर्ज करण्यापासून ते प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत एकात्मिक संगणकीय प्रणाली विकसित केलेली आहे. या प्रणालीव्दारे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान कडधान्य, भरडधान्य, पौष्टीक तृणधान्य व कापुस विकास कार्यक्रम, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान व राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सन 2026 या वर्षासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या बाबींच्या निवडीचे स्वातंत्रय देण्यात आले असून शेतकऱ्यांनी शेती निगडीत विविध बाबींकरीता अर्ज करावयाचा आहे.
राष्ट्रीय अन्न व पोषण सुरक्षा अभियानात यांत्रिकीकरण योजनांसाठी जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतकरी बांधवांनी अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा कृषी अधिक्षक अधिकारी शंकर किरवे यांनी केले आहे.
पाईप (HDPE PIPES/PVC PIPES)
वैयक्तिक शेतकरी वापरासाठी पाण्याच्या स्त्रोता पासून शेतापर्यंत पाणी वाहून नेण्यासाठी पाईप खरेदीवर एचडीपीई पाईप्स ५० मीटर व पीव्हीसी पाईप्स ३५ मीटर खरेदीवर जास्तीत जास्त रु.१५ हजार किवा ५० टक्के या पैकी जे कमी असेल ते याप्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील यासाठी उपरोल्लेखित केल्याप्रमाणे महाडीबीटी प्रणालीवर या बाबीच्या लाभासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकरी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
पंपसंच
वैयक्तिक शेतकरी वापरासाठी विहीर /शेततळे पाण्याच्या स्त्रोतातून पाणी उपसा करण्यासाठी विहिरी व शेततळे करिता बसवलेले पंपसंचाला 10 हजार रु किवा ५० टक्के या पैकी जे कमी असेल ते याप्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील यासाठी उपरोल्लेखित केल्याप्रमाणे महाडीबीटी प्रणालीवर या बाबीच्या लाभासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकरी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
मनुष्यचलित बीजप्रक्रिया ड्रम किंवा यंत्र
वैयक्तिक शेतकरी / शेतकरी गटा करिता बीज प्रक्रिया ड्रम किंवा यंत्र अनुदानावर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. मनुष्यचलित बीज प्रक्रिया ड्रम किंवा यंत्र खरेदीसाठी 8 हजार रुपये प्रति युनिट किंवा किमतीच्या 50 टक्के यापैकी जे कमी असेल ते याप्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील. शेतकरी गटासाठी बीज प्रक्रिया ड्रम किंवा यंत्र या बाबीची अंमलबजावणी कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे करावयाची असल्याने या बाबीच्या लाभासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकरी गटांनी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
गळीतधान्य पिकाच्या पेरणीत सुलभता आणण्यासाठी व बियाण्याची बचत करण्याच्या हेतूने मनुष्यचलित टोकन यंत्र व मनुष्यचलित सायकलवर चालणारे सिड ड्रील यांचा अभियानातंर्गत समावेश करण्यात आला आहे. वैयक्तिक शेतकरी किंवा गट हे याबाबिच्या अनुदानासाठी पात्र राहतील. मनुष्यचलित टोकन यंत्र खरेदीसाठी १० हजार रुपये प्रति यंत्र व मनुष्यचलित सायकलवर चालणारे सिड ड्रील खरेदीसाठी ५ हजार रुपये प्रती यंत्र किंवा किमतीच्या 50 टक्के यापैकी जे कमी असेल ते याप्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील. याबाबीची अंमलबजावणी कृषी यांत्रिकीकरण उपभियान (SMAM) मार्गदर्शक सूचनांनुसार करावी. यासाठी उपरोल्लेखित केल्याप्रमाणे महाडीबीटी प्रणालीवर या बाबीच्या लाभासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकरी / गटांनी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
छोटे तेलघाणी सयंत्र
राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान (गळीतधान्य) उत्पादित मालाच्या मूल्यवृद्धीसाठी छोटे तेलघाणी सयंत्र याबाबीचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. छोटे तेलघानी सयंत्रनासाठी कृषि यांत्रिकीकरण उपभियान (SMAM) अंतर्गत घटक क्र.३ बाबीखाली (कृषि यंत्र औजारे खरेदीसाठी अर्थसहाय्य) नमूद केल्या प्रमाणे अ.जा. / अ.ज. / अल्प, अत्यल्प व महिला शेतकऱ्यांसाठी किंमतीच्या ६० टक्के किंवा रुपये १ लाख ८० हजार यापैकी जे कमी असेल ते व इतर शेतकऱ्यांना किंमतीच्या ५० टक्के किंवा रुपये १ लाख ५० हजार यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान अनुज्ञेय आहे.
केंद्र शासनाच्या सुचनेनुसार CIPHET, लुधियाना व यासारख्या इतर केंद्रीय संस्थेने तपासणी केलेल्या Mini Oil Mill / Oil Expeller ची उत्पादक निहाय तेल घाना मोडेलला सदरील अनुदान अनुज्ञेय राहील. यासाठी उपरोल्लेखित केल्याप्रमाणे MAHADBT प्रणालीवर या बाबीच्या लाभासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकरी / गटांनी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
