शेतकऱ्यांसाठी शासनाची नवी योजना || krushi samruddhi yojana 2025

 शेतकऱ्यांसाठी शासनाची नवी योजना ||

 Magel tyala Yojana 2025

शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढून पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी नवीन योजना राबविण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

GR PDF 22.07.2025

राज्यातील कृषि क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर भर देणा-या, कृषि समृद्धी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यपध्दती व मार्गदर्शक सूचना

PDF 

GR PDF 07.11.2025

कृषी समृद्धी योजनेच्या माध्यमातून कृषि क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारे घटक राबविण्यास मान्यता

वातावरणातील सततच्या बदलांमुळे येणाऱ्या विविध आपत्तींना तोंड देणे शक्य व्हावे, याकरिता शेतकऱ्यांना सक्षम बनविणे, तसेच, शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढवून कृषी यांत्रिकीकरण, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पाण्याचा सुयोग्य व किफायतशीर वापर करण्यासाठी शेततळे, सूक्ष्म सिंचन, ठिबक /तुषार सिंचन यासारख्या बाबींवर भर, नियंत्रित शेतीसाठी शेडनेट, हरितगृह, पॉलीहाऊस, संरक्षित शेती, प्लास्टिक अस्तरीकरण, मल्चींग पेपर, क्रॉप कव्हर, काटेकोर शेती (precision farming), पॅक हाऊस, गोडाऊन, कोल्ड स्टोरेज, काढणी पश्चात व्यवस्थापन, कृषि प्रक्रिया, मूल्य साखळी विकसन, शेतमालाच्या branding, packing, साठवणूक सुविधेसाठी गोडाऊन, कोल्ड स्टोरेज, पॅक हाऊस इत्यादी सुविधा, तसेच, शेतकऱ्यांसाठी शेळी पालन, फळबाग लागवड, रेशीम उद्योग इत्यादि बाबींसाठी, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या धर्तीवर, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना, निकष व मापदंडांनुसार, थेट लाभहस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) तत्त्वावर सन २०२५-२६ पासून नवीन योजना राबविण्यास शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे. 

KRISHI SAMRUDHI YOJANA GR PDF

कृषि क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी योजना राबविण्याबाबत.

सदर नवीन योजनेचे नामकरण कृषि समृध्दी योजना असे करण्याबाबत मा. मंत्री, कृषि यांनी निर्देश दिले आहेत. या नवीन योजनेची अंमलबजावणी करताना अंमलात आणावयाची कार्यपध्दती व तद्अनुषंगाने योजनेसाठीच्या मार्गदर्शक सूचना विहित करण्याकरिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन 

GR PDF

कृषि क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवून, पायाभूत सुविधा निर्मितीबाबतच्या नवीन योजनेच्या अंमलबजावणीबाबतची कार्यपध्दती व मार्गदर्शक सूचना विहित करण्यासाठी समितीचे गठन

वातावरण अनुकूल शेतीसाठी आणि शेतकऱ्यांच्या शाश्वत विकासासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम बनविणे आवश्यक आहे. शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी पाच हजार कोटी याप्रमाणे एकूण २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

योजनेच्या परिणामकारक रितीने अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शेतकरी आणि संबंधित घटकांना प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिकासाठी मंजूर तरतुदींच्या एक टक्के रक्कम राखीव ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली. योजनेचे मूल्यमापन करण्यासाठी मंजूर तरतुदींच्या ०.१ टक्के रक्कम राखीव ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली. हे मूल्यमापन त्रयस्थ संस्थेकडून करुन घेण्यात येणार आहे. योजनेत अत्यल्प, अल्प भूधारक, दिव्यांग आणि महिला शेतकरी यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. जिल्हानिहाय उद्दीष्ट निश्चित करुन प्रथम येणाऱ्यास प्रथम सेवा या तत्त्वावर योजना राबविण्यात येईल.

या योजनेसाठी आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पित त्यासाठी दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या योजनेत अंतर्भूत करायच्या घटक अथवा बाबींसाठी सध्या राज्यस्तरावर अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या विविध योजनांमध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीचा वापर करण्यास मान्यता देण्यात आली.

ठिबक, तुषार सिंचनसाठी शेतकऱ्यांना 80% अनुदानाचा लाभ | Drip Subsidy Maharashtra

ठिबक, तुषार सिंचनसाठी  शेतकऱ्यांना 80%  अनुदानाचा लाभ

drip subsidy maharashtra

Drip Subsidy Maharashtra

शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना PMKSY ( प्रति थेंब अधिक पीक) घटक अंतर्गत तुषार व ठिबक सिंचन संच बसविणे करिता अनुदान देण्यात येते. सन २०१७ च्या केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना खर्च मापदंडाच्या ५५ टक्के व इतर शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदान (केंद्र हिस्सा ६० टक्के व राज्य हिस्सा ४० टक्के) कमाल ५ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत देण्यात येत होते. 

GR PDF  04.11.2025

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेंतर्गत सन 2025-26 मध्ये (सुक्ष्म सिंचन) घटकांतर्गत देण्यात येणाऱ्या पूरक अनुदाना करिता 100.00 कोटी निधी वितरीत

शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन ( Mukhymantri shaswat sinchan yojana ) योजनेद्वारे ठिबक व तुषार ( Drip subsidy )  सिंचनासाठी पूरक अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या योजनेमध्ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या ५५ टक्के अनुदाना व्यतिरिक्त २५ टक्के पूरक अनुदान व इतर शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदाना व्यतिरिक्त ३० टक्के पूरक अनुदान कमाल ५ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

 ऊस, केळी, हळद पिकास ठिबक सिंचनाचा व सोयाबीन, हरभरा पिकास तुषार सिंचनाचा वापर करून मोठया प्रमाणात क्षेत्र सुक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यासाठी योजनेचा लाभ घ्यावा असे 

केंद्र शासनाने खर्चाच्या मापदंडामध्ये वाढ केली आहे. त्यामुळे अनुदानाच्या रक्कमेतही वाढ झाली आहे. 

सन 2021-22 मध्ये मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेअंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकऱ्यांना देय 55 टक्के अनुदानास पुरक अनुदान 25 टक्के व इतर शेतकऱ्यांना (5 हेक्टरच्या मर्यादेत) देय 45 टक्के अनुदानास पुरक अनुदान 30 टक्के देय आहे. 

याप्रमाणे अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकऱ्यांना 80 टक्के व इतर शेतकऱ्यांना 75 टक्के अनुदान मिळणार आहे.

 

या योजनेअंतर्गत यापूर्वी व सध्या 1 हेक्टरसाठी मिळणारा लाभ पुढीलप्रमाणे आहे. 

• ठिबक सिंचन (1 हेक्टर साठी) लॅटरल अंतर (मी.) 1.2X0.6, 

• पुर्वीची खर्च मर्यादा 1 लाख 12 हजार 237 रुपये, 
• देय अनुदान 55 टक्के 61,730 रुपये तर 45 टक्के 50 हजार 507 रुपये आहे.

•  सन 2021-22 मधील खर्च मर्यादा 1 लाख 27 हजार 501 रुपये. सन 2021-22 मधील देय अनुदानात 80 टक्के 1 लाख 2 हजार 1 रुपये तर 75 टक्के 95 हजार 626 रुपये आहे. 

• लॅटरल अंतर (मी.) 1.5X1.5, 
• पुर्वीची खर्च मर्यादा 85 हजार 603 रुपये, 
• देय अनुदान 55 टक्के 47 हजार 82 रुपये तर 45 टक्के 38 हजार 521 रुपये. 

• सन 2021-22 मधील खर्च मर्यादा 97 हजार 245 रुपये व सन 2021-22 मधील देय अनुदान 80 टक्के 77 हजार 796 रुपये आणि 75 टक्के मध्ये 72 हजार 934 रुपये आहे. 

• लॅटरल अंतर (मी.) 5X5, 
• पुर्वीची खर्च मर्यादा 34 हजार 664 रुपये, 
• देय अनुदान 55 टक्के 19 हजार 65 रुपये, 45 टक्केत 15 हजार 599 रुपये आहे. 

• सन 2021-22 मधील खर्च मर्यादा 39 हजार 378 रुपये. सन 2021-22 मधील देय अनुदान 80 टक्केत 31 हजार 502 रुपये तर 75 टक्केत 29 हजार 533 रुपये आहे. याशिवाय पिकांच्या वेगवेगळया अंतरानुसार अनुदान देय आहे

• तुषार सिंचन क्षेत्र 1 हेक्टर पर्यंत पुर्वीची खर्च मर्यादा (75 एमएम) 21 हजार 901 रुपये, 
• यापुर्वी देय अनुदान 55 टक्केत 12 हजार 45 रुपये तर 45 टक्केत 9 हजार 855 रुपये. 

• सन 2021-22 मधील खर्च मर्यादा (75 एमएम) 24 हजार 194 रुपये. सन 2021-22 मधील देय अनुदान 80 टक्केत 19 हजार 355 रुपये तर 75 टक्केमध्ये 18 हजार 145 रुपये अनुदान देय राहील. 

• तसेच तुषार सिंचन क्षेत्र 2 हेक्टर पर्यंत पुर्वीची खर्च मर्यादा 31 हजार 372 रुपये, 
• देय अनुदान 55 टक्के 17 हजार 254 रुपये, 45 टक्केत 14 हजार 117. 

• सन 2021-22 मधील खर्च मर्यादा (75mm) 34 हजार 657 रुपये व सन 2021-22 मधील देय अनुदान 80 टक्के 27 हजार 725 रुपये तर 75 टक्केमध्ये 25 हजार 992 रुपये अनुदान देय राहील, 

विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याप्रवण १४ जिल्हे, ३ नक्षलग्रस्त जिल्हे अशा १७ जिल्ह्यातील सर्व तालुके, तसेच उर्वरित महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण तालुके drip अशा एकूण २४४ तालुक्यामध्ये मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना राबविण्यात येत होती. 

आता या योजनमध्ये राज्यातील उर्वरित सर्व 107 तालुक्यांचा समावेश करण्याचा मोठा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

GR 👇👇

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेची राज्यातील उर्वरित 107 तालुक्यांमध्ये अंमलबजावणी करण्याबाबत.

मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेंतर्गत ( Mukhyamantri Shaswat sinchan Yojana 2021 ) शेतकऱ्यांना ठिबक व तुषार सिंचन संच बसविण्यासाठी प्रधानमंत्री सुक्ष्म सिंचन योजनेमध्ये देय असलेल्या अनुदानाशिवाय अल्प व  अत्यल्प भुधारक शेतकऱ्यांसाठी २५ टक्के व इतर शेतकऱ्यांसाठी ३० टक्के पुरक अनुदान राज्य शासनातर्फे अतिरिक्त अनुदान देण्यात येते. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी आता ही योजना उर्वरित सर्व तालुक्यात राबविण्यास मंजुरी दिली आहे.

२०२१ २२ साठी चा GR

सन 2021-22 मध्ये मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेकरिता रु. 200 कोटी निधी वितरीत करणेबाबत...

राज्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये या योजने अंतर्गत अल्प व अत्यल्पभुधारक शेतकऱ्यांना ठिबक व तुषार सिंचनासाठी ८० टक्के अनुदान तर इतर शेतकऱ्यांना ७५ टक्के अनुदान देय राहणार आहे.

Apply Online watch video पहा कसा करायचा ठिबक तुषार पाईप लाईन साठी ऑनलाईन अर्ज

watch how to apply

पहा कसा करायचा ठिबक तुषार पाईप लाईन साठी ऑनलाईन अर्ज PMKSY मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना

या योजनेमध्ये राज्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त व नक्षलग्रस्त अशा एकूण २४६ तालुक्यांचा समावेश होता. शासनाने उर्वरित १०६ तालुक्यांचा समावेश करुन सदर योजना राज्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये राबविण्याचा निर्णय नुकताच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे. 

यामुळे राज्यातील सर्वच शेतकऱ्यांना वाढीव अनुदानाचा लाभ होणार आहे. राज्यामध्ये आतापर्यंत २५.७२ लक्ष हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आलेले असून, या नवीन योजनेमुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी ठिबक व तुषार सिंचन संच बसविण्यास चालना मिळेल. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता रु.५८९ कोटी रकमेस शासनाची प्रशासकिय मान्यता आहे. सूक्ष्म सिंचनाची योजना ‘मागेल त्याला ठिबक’ या तत्त्वावर राबविणार असून अर्ज केलेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ देण्याचा शासनाचा मानस आहे. 

लाभार्थ्याची पारदर्शकपणे निवड करणेसाठी शासनाने महाडीबीटी पोर्टल सुरु केले असून, त्यावर शेतकऱ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करुन योजनेचा लाभ घेता येईल. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी आपले अर्ज महाडीबीटी पोर्टल वर ऑनलाईन पद्धतीने सादर करून सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घ्यावा.

http://www.prabhudevalg.com/2021/10/mukhyamantri-shashwat-krushi-sinchan.html ठिबक , तुषार च्या लॉटरी नंतर लागणारं कागदपत्रं नमुने http://www.prabhudevalg.com/2021/10/drip-subsidy-documents-for-mahadbt.html मोबाईल वर असा भरा mahadbt farmer scheme एक शेतकरी एक अर्ज योजना चा अर्ज https://youtu.be/K3ddP4Rnc9M https://youtu.be/x2-eCEdrZ7s

 

खतांच्या अनुदानाबाबत केंद्र शासनाचा मोठा निर्णय | Subsidy on fertilizer 2025

खतांच्या अनुदानाबाबत केंद्र शासनाचा मोठा निर्णय 

Subsidy on fertilizer

पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज रब्बी हंगाम 2025-26 (01.10.2025 ते 31.03.2026 पर्यंत) फॉस्फेटिक आणि पोटॅश (पी अँड के) खतांवर पोषक तत्व आधारित अनुदान (एनबीएस) दर निश्चित करण्याच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. रब्बी हंगाम 2025-26 साठी अंदाजे 37,952.29 कोटी रुपयांची आवश्‍यकता असून ती 2025 मधील  खरीप हंगामाच्या अर्थसंकल्पीय गरजेपेक्षा 736 कोटी रुपयांनी जास्त आहे.

 

रब्बी 2025-26  (01.10.2025 ते 31.03.2026 पर्यंत लागू) साठी मंजूर दरांवर आधारित डायअमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) आणि एनपीकेएस (नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅश, सल्फर) ग्रेडसह पी अँड के खतांवर अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे  शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत या खतांची सहज उपलब्धता सुनिश्चित करता येईल.

फायदे:

• शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि वाजवी किमतीत खतांची उपलब्धता सुनिश्चित केली जाईल.
• खतांच्या आणि कच्चा  माल यांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलिकडचा कल  लक्षात घेवून  पी अँड के खतांवरील अनुदानाचे सुसूत्रीकरण केले आहे.

 पार्श्वभूमी:

सरकार खत उत्पादक/आयातदारांमार्फत शेतकऱ्यांना डीएपीसह पी अँड के खतांच्या 28 श्रेणी  अनुदानित किमतीत उपलब्ध करून देत आहे. पी अँड के खतांवरील अनुदान 01.04.2010 पासून ‘एनबीएस’ योजनेद्वारे नियंत्रित केले जाते. शेतकरी-अनुकूल दृष्टिकोनानुसार, सरकार शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत फॉस्फेट अँड पोटॅश असलेल्या खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. युरिया, डीएपी, एमओपी आणि सल्फर यांच्या आणि खतांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधला सध्याचा कल लक्षात घेत, सरकारने रब्बी 2025-26  साठी डीएपी आणि एनपीकेएस ग्रेडसह फॉस्फेट आणि पोटॅश (पी अँड के) खतांवर 01.10.2025 ते 31.03.2026  पर्यंत एनबीएस दर मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत खते उपलब्ध व्हावीत, यासाठी खत कंपन्यांना मंजूर आणि अधिसूचित दरांनुसार अनुदान दिले जाईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2025 च्या  खरीप हंगामासाठी (01.04.2025 ते 30.09.2025 पर्यंत) फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक  (पीआणि के) खतांवर, पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान (एनबीएस) दर निश्चित करण्याच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.

वर्ष 2024च्या खरीप हंगामासाठी अर्थसंकल्पीय आवश्यकता अंदाजे 37,216.15  कोटी रुपये आहे.  हा निधी 2024-25  च्या रब्बी हंगामाच्या अर्थसंकल्पीय आवश्यकतेपेक्षा अंदाजे 13,000 कोटी रुपये जास्त आहे.

फायदे:

• शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि वाजवी किमतीत खतांची उपलब्धता सुनिश्चित केली जाईल.
• खते आणि निविष्ठांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींचा  अलिकडच्या काळातील कल   लक्षात घेता पी अँड के खतांवरील अनुदानामध्‍ये तर्कसंगतता आणण्‍यात आली आहे.

अंमलबजावणी धोरण आणि उद्दिष्टे:

खरीप 2025  साठी मंजूर दरांवर आधारित (01.04.2025 ते 30.09.2025 पर्यंत लागू) एनपीकेएस श्रेणींसह पी अँड के खतांवरील अनुदान प्रदान केले जाईल,  जेणेकरून शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत या खतांची सहज उपलब्धता सुनिश्चित करता येईल.

पार्श्वभूमी:

सरकार खत उत्पादक/आयातदारांमार्फत शेतकऱ्यांना अनुदानित किमतीत 28 श्रेणींची  पी अँड के खते उपलब्ध करून देत आहे. पी अँड के खतांवरील अनुदान 01.04.2010  पासून सुरू झालेल्या ‘एनबीएस’  योजनेद्वारे नियंत्रित केले जाते. शेतकरी-अनुकूल दृष्टिकोनानुसार, सरकार शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत पी अँड के खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. युरिया, डीएपी, एमओपी आणि सल्फर या खतांच्या आणि निविष्ठांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलिकडच्या काळातील कल  लक्षात घेता, सरकारने खरीप 2025  साठी एनपीकेएस श्रेणींसह  फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक (पी अँड के) खतांवर 01.04.25 ते 30.09.25 पर्यंत लागू असलेल्या एनबीएस दरांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत खते उपलब्ध व्हावीत, यासाठी मंजूर आणि अधिसूचित दरांनुसार खत कंपन्यांना अनुदान दिले जाईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने रब्बी हंगाम 2024 साठी (01.01.2025 ते 31.03.2025) फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक (P&K) खतांवर पोषण आधारित अनुदान (एनबीएस) दर निश्चित करण्यासाठी खत विभागाने दिलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत डीएपी खताची शाश्वत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी 01.01.2025 पासून ‘एनबीएस’ अनुदानाव्‍यतिरिक्त  डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) साठी पुढील आदेश येईपर्यंत  विशेष पॅकेज देण्‍याच्या निर्णयाला  मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्‍या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्‍या बैठकीमध्‍ये  डीएपी म्‍हणजेच  डाय-अमोनियम फॉस्फेट या खताचे एका  वेळचे विशेष पॅकेज देण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला. एनबीएस अनुदानाव्‍यतिरिक्‍त हे पॅकेज असणार आहे.  या निर्णयामुळे शेतकरी बांधवांना 01.01.2025 पासून पुढील आदेश येईपर्यंत परवडणाऱ्या किंमतीत डीएपीची शाश्वत उपलब्धता सुनिश्चित होईल. या कालावधीसाठी 3,500 रुपये प्रति मेट्रिक टन दराने डीएपी  खत पुरवठा करण्‍याच्‍या खत विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

निर्णयाचे फायदे:

शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि वाजवी दरात डीएपी खताची  उपलब्धता सुनिश्चित केली जाईल.

अंमलबजावणी धोरण आणि लक्ष्य:

शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत डीएपी खताची सुरळीत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी मंजूर एनबीएस अनुदानावर आणि त्यावरील पुढील आदेश येईपर्यंत 01.01.2025 या कालावधीसाठी 3,500 रुपये प्रति मेट्रिक टन ‘डीएपी’ वर विशेष पॅकेज दिले जाईल.

पार्श्वभूमी:

खत उत्पादक किंवा आयातदारांमार्फत 28 ग्रेड पी अँड के  खत शेतकऱ्यांना अनुदानित किंमतीत उपलब्ध करून दिले जातात. पी अँड के खतांवरील अनुदान 01.04.2010 पासून एनबीएस  योजनेद्वारे नियंत्रित केले जाते. शेतकऱ्यांच्या हितावर  लक्ष केंद्रित करणे, यासाठी केंद्र सरकार  सर्वतोपरी प्राधान्य देत आहे.  सरकारने डी-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खताची किंमत अपरिवर्तित ठेवून  शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. भौगोलिक-राजकीय मर्यादा आणि जागतिक बाजारपेठेत  अस्थिरता असतानाही, सरकारने खरीप आणि रब्बी 2024-25 साठी शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत डीएपी  उपलब्ध करून देऊन शेतकरी बांधवांच्‍या बाबतीत   अनुकूल दृष्टिकोनासाठी आपली वचनबद्धता कायम ठेवली. जुलै, 2024 मध्ये मंत्रिमंडळाने 01.04.2024 ते 31.12.2024 या कालावधीत एबीएस  अनुदानाव्‍यतिरिक्त  डीएपीवर एका वेळेसाठी  विशेष पॅकेज दिले आहे. यानुसार 01.04.2024 ते 31.12.2024 या कालावधीसाठी डीएपीसाठी 3,500 रुपये प्रति मेट्रिक टन दर मंजूरी दिली होती; त्‍यानुसार  2,625 कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्च शेतकरी बांधवांसाठी केला जाणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रब्बी हंगाम, 2024 साठी (01.10.2024 ते 31.03.2025 पर्यंत) फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त (पी अँड के) खतांवर पोषण तत्व आधारित अनुदान दर (NBS) निश्चित करण्याच्या, खत विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

रब्बी हंगाम 2024 साठी तात्पुरती अर्थसंकल्पीय गरज अंदाजे 24,475.53 कोटी रुपये असेल.

फायदे :

• शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि वाजवी दरात खतांची उपलब्धता सुनिश्चित केली जाईल.
• खतांच्या आणि निविष्ठांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलीकडील कल लक्षात घेऊन फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त खतांवरील अनुदानाचे सुसूत्रीकरण

अंमलबजावणी धोरण आणि उद्दिष्ट :  

शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत या खतांची सुरळीत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी रब्बी हंगाम, 2024 साठी (01.10.2024 ते 31.03.2025 पर्यंत लागू) मंजूर दरांवर आधारित फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त खतांवर अनुदान दिले जाईल.

पार्श्वभूमी:

सरकार खत उत्पादक आणि आयातदारांमार्फत शेतकऱ्यांना अनुदानित किमतीत फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त खतांच्या 28 श्रेणी उपलब्ध करून देत आहे. फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त खतांवरील अनुदान 01.04.2010 पासून पोषण तत्वांवर आधारित अनुदान योजनेद्वारे नियंत्रित केले जाते. या योजनेच्या शेतकरी स्नेही दृष्टिकोनानुसार,   सरकार शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.  युरिया, डीएपी, एमओपी आणि सल्फर या खते आणि निविष्ठांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलीकडील कल लक्षात घेता, सरकारने 01.10.24 ते 31.03.25 या कालावधीत फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त (पी अँड के) खतांवर, रब्बी हंगाम 2024 साठी, पोषण तत्वांवर आधारित अनुदान दर मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खत उत्पादक कंपन्यांना मंजूर आणि अधिसूचित दरांनुसार अनुदान दिले जाईल जेणेकरून शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात खते उपलब्ध होतील.

या बैठकीत वर्ष 2023-24 (1 ऑक्टोबर, 2023 ते 31 मार्च, 2024 पर्यंत) साठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक (P&K) खतांसाठी पोषण घटक आधारित अनुदानित दर  निश्चित करण्यासाठी खत विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.

Per Kg Subsidy rates (in Rs.)

N (Nitrogen) - 47.02

P(Phosphorus) - 20.82

K(Potash) - 02.38

S(Sulphur) - 1.89

आगामी रब्बी हंगाम 2023-24 मध्ये एनबीएस वर रु. 22,303 कोटी खर्च अपेक्षित आहे.

शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत या खतांची सुरळीत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी P&K खतांवरील अनुदान रब्बी हंगाम 2023-24 (01.10.2023 ते 31.03.2024 दरम्यान लागू) साठी मंजूर दरांच्या आधारे प्रदान केले जाईल.

फायदे:

1. शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि वाजवी दरात खतांची उपलब्धता सुनिश्चित होईल.
2. खतांच्या आणि कृषी मालाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींचा सध्याचा कल लक्षात घेऊन P&K  खतांवरील अनुदानाचे तर्कसंगतीकरण.

पार्श्वभूमी:

सरकार खत उत्पादक/आयातदारांमार्फत शेतकऱ्यांना अनुदानित भावाला 25 श्रेणींमधील P&K खत उपलब्ध करून देत आहे. P&K खतांवरील अनुदान 01.04.2010 पासून एनबीएस योजनेद्वारे नियंत्रित केले जाते. आपल्या शेतकरी अनुकूल दृष्टिकोनाला अनुसरून, सरकार शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत P&K खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. युरिया, डीएपी, एमओपी आणि सल्फर या खतांच्या आणि इतर कृषी मालाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलीकडील कल लक्षात घेता, सरकारने फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक (P&K) खतांवर रब्बी हंगाम 2023-24 साठी 01.10.23 ते 31.03.24 या कालावधीकरता एनबीएस दर मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खत कंपन्यांना मंजूर आणि अधिसूचित दरांनुसार अनुदान दिले जाईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत खते उपलब्ध होतील.

shetkari karjmafi अखेर शेतकरी कर्जमाफीच वेळापत्रक ठरलं, शासनाचा GR आला

अखेर शेतकरी कर्जमाफीच वेळापत्रक ठरलं, शासनाचा GR आला

shetkari karjmafi GR

राज्यातील शेतकऱ्यांना ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफीचा निर्णय घेणार, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात आंदोलक प्रतिनिधी शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीमध्ये केली.

कर्जमाफीच्या अनुषंगाने गठीत करण्यात आलेल्या समितीने एप्रिल २०२६ पर्यंत शिफारस करायची आहे. त्या आधारावर पुढची प्रक्रिया करून तीन महिन्यात म्हणजे ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी जाहीर केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात आता पैसे देणे आवश्यक आहे, कारण तसे केले नाही तर रब्बीची पेरणी त्यांना करता येणार नाही. म्हणून आता ३२ हजार कोटींच्या पॅकेज वितरणाला प्राधान्य आहे.

GR PDF 30.10.2025

शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून सोडवणूक करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याबाबत शासनास शिफारसी करण्यासाठी समिती गठीत.

पूर्व अतिवृष्टीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पॅकेजच्या माध्यमातून ३२ हजार कोटी रूपये मदत दिली जात आहे. आत्तापर्यंत ८००० कोटी रुपये खात्यात दिले गेले आहेत. या आठवड्याअखेर १८,५०० कोटी रुपये दिले जाणार असून पंधरा दिवसात ९० टक्के शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात रक्कम जाईल, यादृष्टीने तरतूद केली असून निर्देश दिले आहेत.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पणन मंत्री जयकुमार रावल, राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर, मुख्य सचिव राजेश कुमार, शेतकरी आंदोलन शिष्टमंडळातील प्रतिनिधी माजी राज्यमंत्री ओमप्रकाश बच्चू कडू, खासदार राजू शेट्टी, माजी मंत्री महादेव जानकर, वामनराव चटप, रविकांत तुपकर, राजन क्षीरसागर, गिरीश दाभाडकर, अजित नवले यांच्यासह सर्व प्रमुख विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आणि आयुक्त, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

#शेतकरीकर्जमाफी

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले ‘हे’ मोठे निर्णय | Mantrimandal baithak 2025

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले ‘हे’ मोठे निर्णय

Mantrimandal baithak 2025

मंत्रिमंडळ निर्णय । ७ ऑक्टोबर २०२५

उद्योग विभाग

महाराष्ट्र राज्याचे रत्ने व दागिने धोरण – २०२५ जाहीर. सोने, चांदीचे दागिने, हिरे-रत्ने यांच्याशी निगडीत उद्योग-व्यवसाय वाढीस चालना मिळणार. एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक, पाच लाख नवीन रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट.

नगर विकास विभाग

राज्यातील नागरी भागातील सांडपाण्यावर प्रक्रियेचे धोरण. सांडपाण्यावरील प्रक्रीयेमुळे आणि त्याच्या पुनर्वापराव्दारे चक्रीय अर्थव्यवस्थेला (सर्क्युलर ईकॉनॉमी) चालना. सांडपाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन, पर्यावरण रक्षण, आरोग्यदायी परिसर या संकल्पनेला बळ मिळणार. राज्यातील ४२४ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये धोरण राबविण्यात येणार.

महसूल विभाग

तुकडे बंदी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार. अधिनियमातील कलम ८ (ब) चे परंतुक वगळून कलम ९ मध्ये पोट-कलम (३) नंतर परंतुक समाविष्ट करण्यात येणार.

गृहनिर्माण विभाग

मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) अंतर्गत झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना (Slum Cluster Redevelopment Scheme) राबविणार.

महसूल विभाग

अमरावती महापालिकेला केंद्र शासन पुरस्कृत पी.एम.ई बस योजनेअंतर्गत ई-बस डेपो व चार्जिंग व्यवस्थेकरिता मौजा बडनेरा येथील २ हेक्टर ३८ आर जमीन ३० वर्षांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग

स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक निवासी आश्रमशाळा, ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठीच्या निवासी आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतन आश्रमशाळांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना २ लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय. अशा ९८० आश्रमशाळांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार.

वस्त्रोद्योग विभाग

खाजगी सूतगिरण्यांना एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ अंतर्गत सहकारी सूतगिरण्यांप्रमाणे युनीट मागे ३ रुपये वीज अनुदान सवलत लागू करण्याचा निर्णय. राज्य औद्योगिक समूह विकास योजनेंतर्गत क्लस्टरमधील सूतगिरण्यांना दिलासा मिळणार.

वस्त्रोद्योग विभाग

यंत्रमागधारकांना वीज सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार. शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत नोंदणी करावी लागणार.

विधि व न्याय विभाग

अहिल्यानगर जिल्ह्यात अकोले येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय, या न्यायालयाकरिता आवश्यक पदांना मान्यता.

मंत्रिमंडळ निर्णय (दि. 23.09.2025 )

पाच लाख रुपयांहून अधिक खर्चाच्या दुर्धर नऊ आजारांवरील उपचारांसाठी रुग्णांना निधी मिळणार

विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत रुग्णांच्या दाव्यापोटी मिळणाऱ्या रक्कमेचा विनियोग राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या राखीव निधीसाठी तसेच शासकीय रुग्णालयांच्या सक्षमीकरणासाठी केला जाणार आहे. तसेच गरजू रुग्णांसाठी ५ लाखांपेक्षा जास्त खर्च असणाऱ्या नऊ प्रकारच्या दुर्मिळ आजारांवरील खर्च राखीव निधीतून केला जाणार आहे. याबाबातच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत शासकीय रुग्णालयांना, आरोग्य संस्थांना राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडून निधी दिला जातो. या निधीच्या वापराबाबत ११ जानेवारी २०१९ मध्ये देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, यात सोसायटीकडून मिळणाऱ्या निधीपैकी २० टक्के रक्कम राखीव निधीसाठी जाणार आहे. 

तर उर्वरित ८० टक्के रक्कम संबंधित रुग्णालयांना दिली जाणार आहे. या ८० टक्के निधीतून रुग्णालयांना पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी १९ टक्के, रुग्णालयातील किरकोळ सामग्री व औषधांसाठी ४०%, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्त्यांसाठी २० टक्के तर कार्यक्रम साहाय्य माहिती व प्रचार प्रसिद्धीसाठी १ टक्के असा वापर करता येणार आहे.

विस्तारीत योजनेमध्ये आरोग्य संरक्षणाची मर्यादा प्रति कुटुंब प्रति व्यक्ती पाच लाख रुपये इतकी आहे. मात्र या योजनेंतर्गत यकृत, अस्थिमज्जा, हृदय, फुफ्फुस इ. प्रत्यारोपणासारख्या ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च होणाऱ्या दुर्मिळ आजारांवरील उपचारांसाठी आरोग्य संरक्षण उपलब्ध नाही. त्यामुळे या आजारांसाठी उपचार घेणाऱ्या गरीब व गरजू रुग्णांना या योजनेचा लाभ घेता येत नव्हता. मात्र अशा नऊ आजारांसाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडे निर्माण होणाऱ्या राखीव निधीतून खर्च केला जाणार आहे.

यामध्ये हृदय प्रत्यारोपणासाठी १५ लाख, फुफ्फुस प्रत्यारोपण २० लाख, हृदय व फुफ्फुस प्रत्यारोपण २० लाख, यकृत प्रत्यारोपण २२ लाख, अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण (अलोजेनिक) ९.५ लाख, अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण (अनरिलेटेड) १७ लाख, अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण (हॅप्लो) १७ लाख, ट्रान्स कॅथेटर एऑर्टिक व्हॉल्व इम्प्लांटेशन (TAVI) १० लाख तर ट्रान्स कॅथेटर एऑर्टिक व्हॉल्व रिप्लेसमेंट (TMVR) १० लाख रुपये असा खर्च प्रती रुग्ण करता येणार आहे.

या योजनेतंर्गत उपचार प्रक्रियेत सहभागी  सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग व नगर विकास विभागाच्या शासकीय आरोग्य संस्थांमधील डॉक्टर्स व कर्मचारी यांच्या प्रोत्साहन भत्त्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रोत्साहन भत्त्याबाबतच्या ११ जानेवारी, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील भत्त्याच्या मर्यादेची अट शिथील करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

नागपूर-नागभीड रेल्वे मार्गाच्या ब्रॅाडगेजसाठी शासन हिश्श्याच्या ४९१ कोटी ५ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी

नागपूर-नागभीड दरम्यानच्या ११६.१५ किलोमीटरच्या नॅरोगेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॅाडगेज मार्गात रुपांतर करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी सुधारित खर्चास आणि त्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयानुसार राज्य शासन आपला हिस्सा म्हणून रेल्वेला ४९१ कोटी ५ लाख रुपये देणार आहे.

राज्यातील ग्रामीण भागातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी यासाठी निवडक प्रकल्पांच्या खर्चाचा ४० ते ५० टक्के आर्थिक भार उचलण्याचे धोरण आहे. नागपूर-नागभीड मार्ग नॅरोगेज आहे. त्यामुळे जलद वाहतुकीवर मर्यादा येते. हा मार्ग ब्रॅाडगेज मार्गात रुपांतर केल्यास नागभीड ते वडसा-देसाईगंज आणि पुढे गोंदिया तसेच पुढे गडचिरोली पर्यंत विस्तारला जाणार आहे. यामुळे या भागातील जनतेला दळणवळणाचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे. यामुळे नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यातील रेल्वेचे जाळे सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर या भागातील उद्योग आणि शेतकऱ्यांच्या विकासाला हातभार लागणार आहे.

महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटे़डने(महारेल) १,४०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला होता. यापैकी साठ टक्के कर्ज आणि चाळीस टक्के समभाग मुल्य या यानुसार प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता हा प्रकल्प सुमारे ८० ते ८५ टक्के पूर्ण झाला आहे. हा प्रकल्प पूर्ण व्हावा यासाठी महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटे़डने सुधारित २ हजार ३८३ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. सुधारित आराखड्यानुसार या प्रकल्पातील राज्य शासनाचा हिस्सा वीस टक्क्यावरून ३२.३७ टक्के होणार आहे. यातील राज्य शासनाच्या हिश्श्याचे ७७१ कोटी ५ लाख रुपयांपैकी २८० कोटी रुपये यापूर्वीच देण्यात आला आहे. आता  उर्वरित ४९१.५ कोटी रुपये महारेलला देण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

अकोला महानगरपालिकेला शहर बस स्थानक, भाजी बाजार उभारण्यासाठी जमीन

अकोला महानगरपालिकेला वाणिज्य संकुल, शहर बस स्थानक आणि भाजी बाजार उभारण्यासाठी जमीन देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

अकोला महानगरपालिकेने वाणिज्य संकुल, शहर बस स्थानक आणि भाजी बाजार उभारण्यासाठी मौजे अकोला येथील ८०/१ आणि ८०/१० या भूखंडांची मागणी केली होती. या जागेवर उभारले जाणारे प्रकल्प नागरिकांच्या हिताचे आहेत. त्यामुळे हे दोन्ही भूखंड महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन देण्याची विनंती केली होती. यासाठी महानगरपालिकेने यापूर्वी २६ कोटी २० लाख २९ हजार ४६६ रुपये शासनाकडे जमा केले आहेत. आता शासनाकडून तितकेच भोगवटा मूल्य निश्चित करून या जागेचा ताबा अकोला महानगरपालिकेला देण्यास मान्यता देण्यात आली.

या जमिनीच्या व्यावसायिक वापरातून मिळणाऱ्या निव्वळ उत्पन्नाच्या पंचवीस टक्के रक्कम शासनाकडे  जमा करावी लागणार आहे. या जमिनीचा वापर इतर अन्य कारणांसाठी करता येणार नाही. तसेच जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून तीन वर्षाच्या आत असा वापर सुरू करावा, असे महापालिकेवर बंधन घालण्यात आले आहे.

सोलापूरच्या कॉ. साने महिला गृहनिर्माण संस्थेला नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्कात सवलत

सोलापुरातील कॉ. मीनाक्षीताई साने महिला विडी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या माध्यमातून मौजे कुंभारी येथील गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये बांधण्यात आलेल्या घरांच्या जागेवरील नोंदणी शुल्क आणि गृहनिर्माण संस्थेतील घरांवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

सोलापुरातील कॉ. मीनाक्षीताई साने महिला विडी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या माध्यमातून मौजे कुंभारी येथे विकासकाच्या माध्यमातून गृहनिर्माण प्रकल्प साकारण्यात आला आहे. या विकासकाने घरांसाठी खरेदी केलेल्या जमिनीसाठी महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अधिनियमाच्या अनुसूची एकमधील कलम आठनुसार एक हजार रुपये आकारण्यास त्याचबरोबर जमिनीच्या नोंदणीसाठीचे शुल्क लोकहितास्तव माफ करण्यासही मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार प्रकल्पातील ८८४ घरांसाठीचे ६ कोटी ३० लाख ७३ हजार २३७ रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आणि २ कोटी ६२ लाख रुपयांचे नोंदणी शुल्क माफ होणार आहे. यामुळे या प्रकल्पातील विडी काम करणाऱ्या महिलांना प्रकल्पातील घरे परवडणाऱ्या किंमतीत उपलब्ध होणार आहेत.

वसई-विरार महापालिकेला मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी आचोळे येथील जमीन

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेला मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्यासाठी मौजे-आचोळे (ता. वसई, जि. पालघर) येथील जमीन उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मौजे-आचोळे येथील ही जमीन जिल्हा न्यायालयासाठी व निवासी क्षेत्र म्हणून आरक्षित होती. त्यामुळे हे आरक्षण बदलून जमीन, हॉस्पिटलसाठी हस्तांतरित करण्याचा हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. वसई-विरारमधील झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या आणि नागरिकांच्या आधुनिक आरोग्य सुविधांची गरज लक्षात घेऊन आमदार राजन बाळकृष्ण नाईक यांनी ही जमीन महापालिकेला विनामूल्य देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार जमीन अटी-शर्तींसह महानगरपालिकेकडे सोपवण्यात आली आहे.

जमिनीचा उपयोग केवळ मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारणीसाठीच करावा लागणार आहे. तसेच या जमिनीवर अतिक्रमण होऊ न देण्याचे बंधनही महापालिकेला घालण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला सवलतीच्या दरात भूखंड

मराठी भाषा-साहित्य संवर्धनाच्या शंभराहून अधिक वर्षांच्या कार्याची दखल घेत महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक रोड शाखेला कार्यालयासाठी सवलतीच्या दरात भूखंड देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या संस्थेची स्थापना १९०६ मध्ये लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक, न. चिं. केळकर आणि न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांनी केली होती. संस्थेने मराठी भाषा-संवर्धनाच्या कार्यात सातत्याने पुढाकार घेतला असून अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आणि जागतिक मराठी साहित्य संमेलनासारखे उपक्रम परिषदेने यशस्वीपणे पार पाडले आहेत.

याच कार्याची दखल घेऊन मौजे-देवळाली (ता. व जि. नाशिक) येथील १०५५.२५ चौ.मीटरचा भूखंड परिषदेच्या शाखेला देण्यात येणार आहे. ही जमीन भोगवटादार वर्ग-२ या स्वरूपात देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला स्वतःच्या कार्यालयासाठी सुविधा उभारता येणार आहे.

घाटकोपर बेकायदेशीर जाहिरात फलक दुर्घटना; संबंधित विभागांना एक महिन्याच्या मुदतीत कार्यवाहीचे निर्देश

मुंबईमधील घाटकोपर येथे बेकायदेशीर फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेच्या उच्च स्तरीय चौकशीसाठी स्थापन न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल शिफारशींसह स्वीकारण्यास. तसेच समितीचे निष्कर्ष, व सुचविलेल्या उपाययोजनांवर करावयाच्या अंलबजावणीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यावर संबंधित विभागांना एक महिन्याच्या मुदतीत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

घाटकोपर येथे १३ मे २०२४ रोजी वारा व मुसळधार पावसामुळे प्रचंड आकाराचा जाहिरात फलक पेट्रोल पंपावर कोसळला होता. या दुर्घटनेत १७ नागरिकांचा मृत्यू आणि ८० हून अधिक नागरिक जखमी झाले होते. या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी राज्य शासनाने माजी न्यायमुर्ती श्री. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने मुख्यमंत्री महोदयांकडे यापुर्वीच अहवाल सादर केला होता.

न्या. भोसले यांच्या अहवालातील निष्कर्ष व समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांवर पडताळणी करण्यासाठी गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने आज मंत्रिमंडळासमोर विविध विभागांनी करावयाच्या अंमलबजावणीचा कृती अहवाल सादर केला. त्यानुसार या अहवालातील शिफारशीवर आता संबंधित विभागांना एक महिन्याच्या मुदतीत कार्यवाही करावी लागणार आहे.

यात समितीने अशा फलकांच्या नियमित तपासणी करण्याबरोबरच, कोणत्या गोष्टींची खबरदारी घ्यावी याबाबतही सूचना केल्या आहेत. मार्गदर्शक तत्वे म्हणून २१ मुद्यांची शिफारस केली आहे. अनधिकृत फलकांवरील कारवाईसाठी नोडल यंत्रणा नियुक्त करणे. कारवाईसाठी महापालिका यंत्रणांना संपूर्ण अधिकार असल्याचे नमूद केले आहे. याशिवाय अशा फलकांचा आकार जास्तीत जास्त ४० फूट बाय ४० फूट असावा. ते टेरेसववर किंवा कंपाऊड वॉलवर लावू नयेत अशा शिफारशी केल्या आहेत. स्थानसापेक्ष धोके, वाहतूक सुरक्षितता, पादचाऱ्यांची, विशेषतः दिव्यांगाची सुरक्षितता व सोय, रचना, परिसर व पर्यावरण या अनुषंगानेही सविस्तर शिफारशी केल्या आहेत.

अंधेरीतील सरदार वल्लभभाई पटेल नगरमध्ये म्हाडाच्या माध्यमातून सामुहिक पुनर्विकास प्रकल्प

मुंबईतील अंधेरी येथील सरदार वल्लभाई पटेल (एस.पी.व्ही. नगर) मधील वसाहतीमध्ये ४९८ भुखंडांवरील सुमारे ४ हजार ९७३ सदनिकांच्या पुनर्विकासाचा प्रकल्प म्हाडाच्या माध्यमातून राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

अंधेरी (पश्चिम) येथील या भूखंडाचे जागतिक बँकेच्या प्रकल्पांतर्गत सन १९९३ मध्ये वाटप करण्यात आले होते. या ठिकाणी ९८ सहकारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था आहेत. तसेच उच्च उत्पन्न गटांतील अपार्टमेंट अंतर्गत २४ भूखंड आहेत. याशिवाय वैयक्तिक प्रकारात साठ चौ.मीटर क्षेत्रफळाचे ६२ व १०० चौ. मीटर क्षेत्रफळाचे २४५ भूखंड आहेत.

या ठिकाणच्या इमारतींचा बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार पुनर्विकास करण्याचा प्रस्ताव म्हाडाने दिला आहे. एकत्रित- सामुहिक पुनर्विकास केल्यास विविध मुलभूत सुविधा या आधुनिक स्वरुपात उपलब्ध करून देता येणार आहेत.  रहिवाशांना प्रशस्त घरे देता येणार आहेत. एकत्रित योजनेमुळे अधिक हरित क्षेत्र, शाळा, आरोग्य सुविधा, व्यावसायिक जागा यांचे टाऊनशिप पद्धतीने नियोजन करता येणार आहे. खेळाचे मैदान, करमणुकीसाठीचे मैदान, व्यायामशाळा, जलतरण तलाव, सभागृह, संस्था कार्यालय यांचा समावेश राहणार आहे. पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, वीज इतर सुविधाही आधुनिक स्वरुपात उपलब्ध करून देता येणार आहेत. ग्रीन बिल्डिंग डिझाईन ज्यामध्ये सौरऊर्जा, पावसाचे पाणी साठवण, कचरा व्यवस्थापन अशा सुविधांचाही विचार करता येणार आहे.

म्हाडा हा पुनर्विकास वांद्रे रिक्लेमेशन व आदर्शनगर, वरळी येथील पुनर्विकास प्रकल्पांच्या धर्तीवर राबविणार आहे. त्यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकारी समितीही स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून या ठिकाणच्या सामुहिक पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्यात येणार आहे.

राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय :

महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिअॅलिटी धोरण २०२५ जाहीर – सन २०५० पर्यंतचे नियोजन, सुमारे ₹३,२६८ कोटी रुपयांचा आराखडा

अकोला येथील दि. निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला "खास बाब" म्हणून शासन अर्थसहाय्य – अर्थसहाय्याच्या ५:४५ : ५० या गुणोत्तरानुसार निवड

मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन निर्वाह भत्ता तसेच विद्यार्थिनींसाठीच्या स्वच्छता प्रसाधन भत्त्यात जवळपास दुपटीने वाढ – विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना दिलासा

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस पुढील दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ – राज्यभरात ११६ बाजार समित्यांमध्ये ७९ नवीन शेतकरी भवन उभारणी व अस्तित्वातील भवनांच्या दुरुस्तीसाठी ₹१३२.४८ कोटींचा खर्च

आधुनिक संत्रा केंद्र उभारणी योजनेस दोन वर्षांची मुदतवाढ – नागपूर (नागपूर, काटोल, कळमेश्वर), अमरावती (मोर्शी) व बुलढाणा (संग्रामपूर) येथे केंद्र उभारणीस मान्यता

भंडारा ते गडचिरोली दरम्यान ९४ कि.मी. प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाला मान्यता – भूसंपादन व अन्य कामांसाठी ₹९३१.१५ कोटींचा खर्च मंजूर

नवीनकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी महानिर्मिती व सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांच्या संयुक्त उद्यम कंपनीला मान्यता – राज्यभरात ५,००० मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प विकसित होणार

राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा – राज्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी वेगवान निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित

#मंत्रिमंडळ निर्णय 

🔸 शेतकऱ्यांसाठीच्या अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेसाठीच्या #वीजदर सवलत योजनेस आणखी दोन वर्षांसाठी म्हणजेच मार्च, २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्यातील सुमारे १ हजार ७८९ उपसा सिंचन योजनांच्या खर्चात मोठी बचत होण्याबरोबरच त्याचा थेट फायदा या उपसा सिंचन योजनांशी निगडीत शेतकऱ्यांना होणार आहे.

🔸 ‘नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजने’अंतर्गत राज्यातील विविध महापालिकांना विविध प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता स्वहिश्याचा निधी उभारण्याकरिता हुडको कडून २००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे छत्रपती संभाजीनगर महानगर पालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी ८२२ कोटी २२ लाख रुपये, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनि:स्सारण प्रकल्पासाठी २६८ कोटी ८४ लाख रुपये, मीरा-भाईंदर महानगर पालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी २८ लाख रुपयांची कर्ज उभारणी करता येणार आहे.

🔸 अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर तालुक्यातील घोंगा व कानडी लघुपाटबंधारे योजनेच्या दुरुस्तीसाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. घोंगा लघुपाटबंधारे योजनेचे काम १९८६ मध्ये तर कानडी लघुपाटबंधारे योजनेचे काम १९७७ मध्ये पूर्ण करण्यात आलेले आहे. घोंगा प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठीच्या ४ कोटी ७६ लाख ५५ हजार ३०० रुपयांच्या तर कानडी प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठीच्या ४ कोटी ९२ लाख ३२ हजार ९८६ रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली.

🔸 केंद्र सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोला रायगड जिल्ह्यातील आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील ४ हेक्टर जमीन देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या जमिनीवर केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा-निवासस्थाने बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आसुडगाव येथील सर्व्हे नंबर ३३ पैकी ४ हेक्टर जमीन रेडीरेकनर दरानुसार येणाऱ्या किंमतीच्या ५० टक्के दर आकारुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

#CabinetDecisions

संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात हजार रुपयांची वाढ

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेतील दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात एक हजार रुपयांची वाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या लाभार्थ्यांना दीड हजार रूपये अर्थसहाय्य दिले जात होते. आता ते अडीच हजार रुपये दिले जाईल.

राज्यातील संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेंतर्गत निराधार पुरुष, महिला, अनाथ मुले, दिव्यांगातील सर्व प्रवर्ग, निराधार विधवा आदींना दरमहा पंधराशे रुपये अर्थसहाय्य दिले जाते. सध्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत ४ लाख ५० हजार ७०० आणि श्रावणबाळ योजनेत २४ हजार ३ दिव्यांग लाभार्थी आहेत.  या लाभार्थ्यांना आता दरमहा अडीच हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यास मान्यता देण्यात आली. हे अनुदान ऑक्टोबर २०२५ पासून देण्यात येईल. यासाठी आवश्यक ५७० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

–००—

औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापरासंबंधी धोरणास मान्यता

महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रात तयार होणाऱ्या राखेच्या वापरासंबंधीच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रात तयार होणाऱ्या राखेच्या वापराबाबतचे धोरण २०१६ मध्ये निश्चित करण्यात आले होते.  केंद्र सरकारच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर धोरणात बदल करणे प्रस्तावित होते. त्यानुसार या धोरणास मान्यता देण्यात आली. या धोरणाद्वारे राखेच्या १०० टक्के पर्यावरणपूरक पध्दतीने विनियोग कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. या धोरणाद्वारे विविध घटकांकरिता राख वापरण्यासाठी प्रोत्साहनात्मक सवलती देण्यात येणार आहेत. यामुळे स्थानिक आणि प्रकल्पग्रस्तांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

–००—

अनुसूचित जमातीतील नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आता केंद्राची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना

राज्यातील अनुसूचित जमातीतील इयत्ता नववी आणि दहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यनिक शिष्यवृत्ती योजनेऐवजी आता केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील अनुसूचित जमातीच्या नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे. ही योजना व केंद्र सरकारच्या पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेशी तुलना केली असता केंद्राच्या योजनेमध्ये शिष्यवृत्तीची रक्कम राज्याच्या योजनेपेक्षा अधिक मिळते. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात शासकीय वसतीगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या योजनेतील लाभ दिल्यानंतरची रक्कम वगळून उर्वरित रक्कम वसतीगृह योजनेतून दिली जाणार आहे. ही योजना अनुदानित व शासकीय निवासी आश्रमशाळा, एकलव्य निवासी शाळा तसेच नामांकित शाळा यांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागू राहणार नाही.

–००—

मुंबईतील आणिक डेपो-वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो मार्गिका-११ प्रकल्पास मान्यता, २३ हजार ४८७ कोटी ५१ लाख रुपयांची तरतूद करणार

मुंबईतील आणिक डेपो – वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो मार्गिका-११ प्रकल्पास व त्यासाठी आवश्यक २३ हजार ४८७ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबई मेट्रो मार्गिका-११ ही मुंबई मेट्रो मार्गिका-४ (वडाळा-ठाणे-कासारवाडवली) चा विस्तार भाग आहे. या मार्गिकेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) कडून तयार करुन घेण्यात आला आहे. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. यांच्यावतीने या प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येणार आहे. या मार्गिकेचा ७० टक्के भाग हा भुयारी आहे. यात १३ भूमिगत आणि एक भू-समतल स्थानक उभारण्यात येणार आहेत. या १७.५१ किलोमीटर लांबीच्या प्रकल्पास पायाभूत सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीने यापुर्वीच मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडे ३ हजार १३७ कोटी ७२ लाख रुपयांचे समभाग (equity) आणि ९१६ कोटी ७४ लाक रुपयांचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य मिळविण्याकरिता विनंती करण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या परतफेडीची जबाबदारी स्वीकारण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

–००—

ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो, पुण्यातील मेट्रो मार्गिका–२, मार्गिका–४, नागपूर मेट्रोच्या टप्पा दोनच्या कर्जांस मान्यता

ठाणे शहरातील वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्प, पुणे शहरातील पिंपरी-चिंचवड ते निगडी मेट्रो रेल्वे कॉरीडॉर, स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो रेल्वे कॉरीडॉर, वनाज ते रामवाडी (मार्गिका क्र. २) च्या विस्तारीत मार्गिका वनाज ते चांदणी चौक व रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी) आणि पुणे मेट्रो मार्ग-४ (खडकवासला स्वारगेट हडपसर-खराडी) आणि नळ स्टॉप वारजे-माणिकबाग (उपमार्गिका) व नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांसाठी आवश्यक कर्ज घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्प, पिंपरी-चिंचवड ते निगडी मेट्रो रेल्वे कॉरीडॉर, स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो रेल्वे कॉरीडॉर, वनाज ते चांदणी चौक व रामवाडी ते वाघोली मेट्रो कॉरीडॉर (विठ्ठलवाडी), पुणे मेट्रो मार्ग-४ (खडकवासला – स्वारगेट – हडपसर-खराडी) आणि नळ स्टॉप वारजे-माणिकबाग (उप मार्गिका) व नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांना यापुर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जाची जबाबदारी स्वीकारण्यास तसेच त्यासाठी आवश्यक करार करण्यास आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांना मंजूर केलेल्या मर्यादेत द्वीपक्षीय, बहुपक्षीय वित्तीय संस्था किंवा अन्य संस्थांमार्फत सुलभ व्याज दराचे कर्ज उपलब्ध करून घेता येणार आहे. त्यांना या कर्जाची मुद्दल, व्याज व इतर शुल्क यांची परतफेड करावी लागणार आहे. या कर्जाच्या अनुषंगाने आवश्यकता वाटल्यास शासन हमी देण्यास आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

–००—

पुणे मेट्रोवरील बालाजीनगर, बिबवेवाडी या दोन नवीन स्थानकांना मंजूरी

पुणे शहरात स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो मार्गावर बालाजीनगर व बिबवेवाडी ही दोन नवीन स्थानके उभारण्यास आणि कात्रज मेट्रो स्थानकाचे दक्षिणेकडे सुमारे ४२१ मीटरने स्थलांतरण करण्यास व यासाठीच्या ६८३ कोटी ११ लाख रुपयांच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प टप्पा-१ या एकूण ३३.२८ कि.मी च्या दोन मार्गिकांचा समावेश असलेल्या प्रकल्पाची महामेट्रोमार्फत अंमलबजावणी सुरू आहे.मार्गिका – १ पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट (लांबी १७.५३ कि.मी) (१४ स्थानके) (उत्तर-दक्षिण कॉरीडॉर) तसेच मार्गिका २: वनाज ते रामवाडी (लांबी ५५.७५ कि. मी १६ उन्नत स्थानके) (पश्चिम-पूर्व कॉरीडॉर) या मार्गांवर मेट्रो सेवा सुरु आहे. पुणे मेट्रो मार्ग-३ (हिंजवडी ते शिवाजीनगर) या २३.३ कि. मी. उन्नत लांबीच्या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची उभारणी सार्वजनिक खासगी सहभाग  तत्वावर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत करण्यात येत आहे.

स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो मार्गिकेबर बालाजीनगर व बिबवेवाडी येथे अतिरिक्त स्थानक उभारण्यात यावीत, अशी मागणी होत आहे. त्याबाबत लोकप्रतिनिधींकडून निवेदने प्राप्त झाली आहेत. तसेच, कात्रज मेट्रो स्थानक शेजारच्या पीएमपीएमएल बस स्थानकाशी जोडले जावे यासाठी त्याचे दक्षिणेकडे सुमारे ४२१ मीटरने स्थलांतरण करावे लागणार आहे. नवीन दोन मेट्रो स्थानके उभारणीमुळे आणि बोगद्याची लांबी अंदाजे ४२१ मीटर ने वाढविल्यामुळे येणाऱ्या ६८३ कोटी ११ लाख रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्यात आली. यात महामेट्रोला पुणे महानगरपालिकेला २२७ कोटी ४२ लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत. उर्वरित आवश्यक निधीसाठी कर्ज उभारणीस व अनुषांगिक करारांना बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

–००—

मुंबईसाठी २३८ वातानुकूलित लोकल गाड्यांच्या खरेदीसाठी ४ हजार ८२६ कोटी रुपयांस मंजुरी

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३ व ३अ (MUTP-3 & 3A) या प्रकल्पात वातानुकूलित २३८ लोकल (उपनगरीय रेल्वे) गाड्यांची खरेदी करण्यासाठी ४ हजार ८२६ कोटी रुपयांचा निधी रेल्वे बोर्ड व राज्य शासनाच्या हिश्श्यातून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबई रेल्वे विकास महामंडळामार्फत मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. यातील टप्पा-३ (MUTP-३) व ३अ (MUTP-३A) या प्रकल्पातील २३८ उपनगरीय रेल्वे गाड्यांची खरेदी बाह्य कर्ज घेण्याऐवजी पूर्णतः रेल्वे व राज्य शासनाच्या निधीतून घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये राज्य शासनाचा ५० टक्के म्हणजेच २ हजार ४१३ कोटी रुपयांचा हिस्सा राहणार आहे. यासाठी केंद्राच्या रेल्वे बोर्डाच्या मान्यता घेण्यात येणार आहे.

–००–

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पातील १३६ किलोमीटरच्या नव्या मार्गिकांच्या उभारणीस मंजुरी

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (एमयुटीपी – ३ ब) अंतर्गत मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाकडून प्रस्तावित १३६.६५२ कि.मी. लांबीच्या व १४ हजार ९०७ कोटी ४७ लाख रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच या खर्चातील शासनाचा ५० टक्के म्हणजेच ७ हजार ४५३ कोटी ७३ लाख रुपयांचा आर्थिक भार उचलण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प ३ ब अंतर्गत बदलापूर-कर्जत दरम्यान तिसरी व चौथ्या रेल्वे मार्गिकांची उभारणी (३२.४६ किमी), आसनगाव कसारा दरम्यान चौथी रेल्वे मार्गिका (३४.९६६ किमी) व पनवेल ते वसई दरम्यान नवीन उपनगरीय रेल्वे कॉरिडॉर (६९.२२६ किमी) असे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. या उपनगरीय रेल्वे प्रकल्पाची उभारणी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळामार्फत करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पास “निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प” व “महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प” म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच वांद्रे (पूर्व) येथील रेल्वेच्या जमिनीच्या विकसातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून ५० टक्के राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणून आवश्यकतेनुसार समायोजित करण्यास आणि उर्वरित निधी नागरी परिवहन निधी (UTF) मध्ये जमा करण्यात येणार आहे. याशिवाय या प्रकल्पातूनही एमयुटीपी – २ प्रमाणेच रेल्वेच्या तिकीटावर अधिभार आकारून, ही रक्कम राज्यशासनाच्या नागरी परिवहन निधी मध्ये जमा करण्यासाठी केंद्राकडे यथावकाश मागणी करण्यात येणार आहे.

–००—

पुणे ते लोणावळा दरम्यान तिसरी, चौथी उपनगरीय रेल्वे मार्गिका

पुणे ते लोणावळा दरम्यान तिसऱी व चौथी उपनगरीय रेल्वे मार्गिका बांधण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळामार्फत करण्यात येईल. सुमारे ६३.८७ कि.मी. लांबीच्या व १७ स्थानके असलेल्या या प्रकल्पासाठी सुमारे ५ हजार १०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. हा प्रकल्प पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत उभारण्यात येणार आहे.

पुणे-लोणावळा ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गिका १९२७ पासून अस्तित्वात आहे. ही रेल्वे मार्गिका सन १९६० मध्ये दुहेरी रेल्वे मार्गिका करण्यात आली आहे. पुण्याच्या उपनगरांचा विस्तार झाल्यामुळे, सन १९८२ मध्ये उपनगरीय रेल्वे सेवा सुरू करण्यात आली. पुणे-लोणावळा दरम्यानचे मार्ग अतिरिक्त रेल्वे वाहतूक हाताळण्यासाठी अपुरी आहेत. सध्या या विभागाची वापर क्षमता ११९ टक्के आहे. येत्या ३० वर्षात या मार्गावर २८५ टक्के भार अपेक्षित आहे. यासाठी पुणे ते लोणावळा दरम्यान तिसरी व चौथी मार्गिकांचे काम करणे आवश्यक आहे. सध्या कार्यान्वित असलेली मार्गिका केवळ उपनगरीय सेवेसाठी आणि ३री व ४थी मार्गिका या दूर अंतरावरील प्रवासी वाहतूक आणि मालवाहतूक रेल्वेसाठी वापरल्या जातील.या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीच्या ३० टक्के हिश्श्याची ७६५ कोटी राज्यशासनामार्फत देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा फायदा पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना होणार आहे. प्रकल्पासाठी पुणे महानगरपालिका व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रत्येकी २० टक्के प्रमाणे (प्रत्येकी रु. ५१०.००) आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ३० टक्के (रु. ७६५.०० कोटी) निधी देणार आहे. पुणे-लोणावळा या क्षेत्रामधील मुंबई ते पुणे द्रुतगती महामार्गालगतच्या लोणावळा व तळेगाव नगरपरिषदेचे क्षेत्र वगळता मावळ तालुक्यातील ७७ गावांच्या क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या निधी उभारणीत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे योगदान घेण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पास “निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प” व “महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प” म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

या प्रकल्पासाठी एमयुटीपी-२ प्रकल्पाप्रमाणे रेल्वेच्या तिकीटावर अधिभार आकारण्यात येणार आहे. या अधिभारातून मिळणारी रक्कम राज्य शासनाच्या नागरी परिवहन निधी (UTP) मध्ये जमा करण्यात यावी, यासाठी केंद्राकडे यथावकाश मागणीही करण्यात येणार आहे.

–००—

ठाणे ते नवी मुंबई विमानतळ उन्नत मार्ग

ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उन्नत मार्ग सिडको महामंडळामार्फत करण्यास  आणि त्यासाठीच्या ६ हजार ३६३ कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या अंमलबजावणी आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उन्नत मार्ग या प्रकल्पाच्या अंदाजित ६ हजार ३६३ कोटी रुपयांच्या खर्चास आज मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्त्वावर सिडको महामंडळामार्फत करण्यात येणार आहे. सदर प्रकल्पास महत्वाकांक्षी नागरी प्रकल्प म्हणूनही घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली. या मार्गालगतची अतिरिक्त जमीन व्यावसायिक वापरासाठी संपादित करण्यास तसेच मार्गिकेखालील शासकीय मालकीची जमीन नाममात्र दराने सिडको महामंडळास देण्यासही मान्यता देण्यात आली.

–००—

नागपूर शहराभोवती बाह्य वळण रस्ता, चार ठिकाणी ट्रक ॲण्ड बस टर्मिनल उभारणार

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत नागपूर शहराभोवती बाह्य वळण रस्ता (आउटर रिंग रोड) व त्यालगत चार वाहतूक बेट (ट्रक ॲण्ड बस टर्मिनल) विकसित करण्याच्या प्रकल्पास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नागपूर शहरामध्ये प्रवेश करणाऱ्या अमरावती राष्ट्रीय महामार्ग, हिंगणा राज्यमार्ग, समृध्दी महामार्ग, हैद्राबाद राष्ट्रीय महामार्ग, उमरेड राष्ट्रीय महामार्ग, भंडारा राष्ट्रीय महामार्ग, भोपाळ राष्ट्रीय महामार्ग, काटोल राष्ट्रीय महामार्ग, जबलपूर राष्ट्रीय महामार्ग या सर्व महामार्गांना जोडणारा नागपूर शहराभोवतीचा सुमारे १४८ कि.मी. लांबीचा व १२० मी. रुंदीचा बाह्य वळण मार्ग व चार ठिकाणी ट्रक व बस टर्मिनल विकसित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पास महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. या बाह्य वळण रस्त्यामुळे समृध्दी महामार्ग व इतर जिल्ह्यांतून नागपूरकडे येणारी तसेच नागपूर शहरातून समृध्दी महामार्गाकडे होणारी अवजड वाहतूक रहिवासी क्षेत्राच्या बाहेरून परस्पर वळविणे शक्य होणार आहे. यामुळे शहरात उद्भवत असलेले वाहतूक कोंडीचे प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.

बाह्य वळण मार्ग, ट्रक व बस टर्मिनल प्रकल्पासाठीच्या करारांसाठी लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात सुट देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी सुसाध्यता अहवालानंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी येणाऱ्या १३ हजार ७४८ कोटी रुपये एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या एकूण किंमतीपैकी भूसंपादनासाठी हुडको मार्फत ४ हजार ८०० कोटी रुपये इतके कर्ज उभारण्यास व या कर्जासाठी राज्य शासनाची हमी देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. प्रकल्पाकरिता उर्वरित आवश्यक रक्कम ८ हजार ९४८ कोटी इतका निधी राज्य शासनामार्फत अर्थसहाय्य म्हणून प्राधिकरणास उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पासाठी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून काम पाहणार आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (नवि-१) यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये विभागीय आयुक्त, नागपूर; व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन; आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका; जिल्हाधिकारी, नागपूर; मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर; अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर; सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, सह संचालक, नगर रचना, नागपूर हे सदस्य असतील तर महानगर आयुक्त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हे सदस्य सचिव असतील.

–००–

‘नवीन नागपूर’ अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र (आयबीएफसी) उभारणाऱ

गोधणी, लाडगांव येथील ६९२ हेक्टरवर उभारणी, साडे सहा हजार कोटींच्या कर्जास मान्यता

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अंतर्गत हिंगणा तालुक्यातील मौजे गोधणी (रिठी) व लाडगांव (रिठी) येथील सुमारे ६९२.०६ हेक्टरवर ‘नवीन नागपूर’ अंतर्गत इंटरनॅशनल बिजनेस ॲण्ड फायनान्स सेंटर (आयबीएफसी) विकसित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनास व खर्चाच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी देवेंद्र फडणवीस होते.

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून प्रकल्प उभारण्यासाठी सुसाध्यता अहवाल व त्यानुसार सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी ३ हजार कोटी रुपये व या जागेवर नवीन नागपूर विकसित करण्यासाठी अंदाजित ३ हजार ५०० कोटी असा एकूण ६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी गृह निर्माण नागरी विकास महामंडळ लि. (HUDCO) कडून ६ हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यास व या कर्जास शासन हमी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

नागपूर महानगर क्षेत्रामध्ये ज्ञानाधारीत उद्योगांना आकर्षित करता येईल, असे उत्पादन व सेवा क्षेत्रातील उद्योग व्यवसाय केंद्र निर्माण करणे, स्टार्टअप उभारणे, कार्पोरेट ऑफिसेस निर्माण करणे, या माध्यमातून शहराला ‘वाणिज्य केंद्र’ म्हणून विकसित करण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत एकात्मिक स्वरूपात उद्योग व्यवसाय केंद्रांना आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा, स्मार्ट युटीलीटी सोल्यूशन, प्लग अॅन्ड प्ले आणि एक खिडकी मंजुरी व्यवस्था निर्माण केली जाणार आहे. यामुळे नागपूर शहर स्मार्ट, हरित व सर्वसमावेशक कार्पोरेट शहर म्हणून नावारुपास येणार आहे. या माध्यमातून ५ लाखाहून अधिक रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे.

नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉरर्पोरेशन या प्रकल्पाचे प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून काम पाहणार आहे. हा प्रकल्प राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून घोषित केला असल्याने, प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कामध्ये सुट देण्यात आली आहे.

–००—

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाच्या बांधकामासाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता

मुंबईतील वांद्रे – पूर्व येथील उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाच्या बांधकामासाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथे शासकीय वसाहतीतील सुमारे ३०.१६ एकरवर उच्च न्यायालयाचे नवीन संकुल उभारले जाणार आहे. याठिकाणी उच्च न्यायालयाचे हायकोर्ट रुम, न्यायाधीशांची दालने आणि अन्य अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठीची दालने, सभागृह, ग्रंथालय याशिवाय न्यायाधीशांची निवासस्थाने, प्रशस्त वाहनतळ यांसह अनेकविध आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. हा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला असून तो वेळेत पूर्ण केला जाणार आहे.

000

गुंतवणूक आकर्षित करण्याबरोबरच, रोजगार संधी वाढीसाठी कामगार संदर्भातील अधिनियमात सुधारणा

कामगार हक्कांचे संरक्षण, उद्योगांसाठी कामकाज सुलभता

कारखाने अधिनियम १९४८ च्या कलम ५४ आणि महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या कृती दलाने  सुचविलेल्या सुधारणानुसार कारखाने अधिनियम १९४८ मध्ये विविध सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळात मान्यता देण्यात आली. राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत. कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा यासारख्या राज्यांनी हे बदल आधीच केलेले आहेत.

या सुधारणांमुळे जास्त मागणी असलेल्या वेळेस किंवा कामगारांच्या कमतरतेमध्ये कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय उद्योगांचे कामकाज चालू राहू शकते. कामगारांना योग्य वेतन संरक्षणासह कायदेशीररित्या अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. कायदेशीर अतिकालिक (ओव्हरटाईम) मर्यादा वाढवून कामगारांना मोबदल्याशिवाय अतिरिक्त काम करण्यास सांगितले जाते, यापासून संरक्षण मिळेल. आता ओव्हरटाईम न देता कामगारांकडून काम करवून घेण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल. या बदलामुळे रोजगार निर्मितीस प्रोत्साहन, कामगार हक्कांचे संरक्षण होणार आहे. कामाच्या वेळेबाबत इतर राज्यातील तरतुदीप्रमाणे तरतूद केल्याने नवीन गुंतवणूक आकर्षित होण्यास मदत होईल. अतिकालिक कामाचा कालावधी वाढविल्यामुळे कामगारांनाही मोबदला वेतनाच्या दुप्पट दराने मिळेल.

कारखाने अधिनियम १९४८ च्या कलम ६५ मध्ये सुधारणा केल्यामुळे कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा ९ तासांवरून १२ तासांपर्यंत होणार आहे. कलम ५५ मधील सुधारणांमुळे कारखान्यातील विश्रांतीसाठी सुट्टीचा कालावधी ५ तासानंतर ३० मिनिटे याऐवजी ६ तासापर्यंत ३० मिनिटे असा करण्यात आला आहे.  कलम ५६ मध्ये सुधारणा करुन आठवड्याच्या कामाचा कार्याचा विस्तार कालावधी साडेदहा तासावरुन १२ तास करण्यात आला आहे.  कलम ६५ मधील सुधारणांमुळे अतिकालिक कामाच्या तासाची मर्यादा ११५ तास प्रति तिमाही यावरुन १४४ तास प्रति तिमाही अशी करण्यात येणार आहे. अर्थात अतिकालिक कामासाठी कामगारांची लेखी संमती घेणे आवश्यक असेल, अशी कठोर तरतूद सुद्धा त्यात आहे.

याचबरोबर महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवा शर्तींचे विनियमन) अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही सुधारणा २० आणि त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांना लागू राहील. या सुधारणांनुसार दैनंदिन कामाचे तास ९ वरुन १० करणे, त्यास अनुसरुन विश्रांतीच्या सुट्टीच्या कालावधीत बदल करणे, तातडीचे काम सोपविलेल्या कर्मचाऱ्यांचे कार्यकालयोजन साडेदहा तासांवरून १२ तास करणे, अतिकालिक कामाचा कालावधी १२५ तासांवरुन १४४ तास करणे इत्यादी सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

या सुधारणांमुळे २० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांना नोंदी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहणार नाही. मात्र केवळ सूचनापत्रांन्वये व्यवसाय सुरु करण्याबाबत अवगत करणे आवश्यक राहील.

• मुंबईतील टाटा मेमोरिअल सेंटरच्या एकात्मिक आयुर्वेदिक कर्करोग दवाखाना आणि संशोधन केंद्रात १०० खाटांचे रुग्णालय उभारण्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफ.

(महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)

•  कोल्हापुरातील सावित्रीबाई फुले महिला सहकारी औद्योगिक वसाहत लिमीटेड, संस्थेस कसबा करवीर, बी वॉर्ड, कोल्हापूर येथील गट क्र.६९७/३/६ मधील २ हे. ५० आर जमीन  देणार. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)

•  सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील मौजे वेंगुर्ला - कॅम्प गवळीवाडा येथील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यास मान्यता.  (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)

• राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील विविध पदावर २९ दिवस तत्त्वावर कार्यरत १७ कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती सेवा नियमित करण्यास मान्यता. (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग).

मंत्रिमंडळ निर्णय (दि. 12.08.2025 )

महाराष्ट्र पोलीस दलातील शिपायांची सुमारे १५ हजार पदे भरण्यात येणार आहेत. त्याकरिता सन २०२४-२५ च्या पोलीस शिपाई भरती प्रक्रियेस मान्यता देण्यात आली. या भरतीमध्ये सन २०२२ व सन २०२३ मध्ये संबंधित पदाची विहित वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांनाही एक वेळची विशेष बाब म्हणून अर्ज करता येणार आहे व भरती प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे.

राज्याच्या पोलीस दलात सन २०२४ दरम्यान रिक्त असलेली व २०२५ मध्ये रिक्त होणाऱ्या पदांचा आढावा घेऊन, ही भरती करण्यात येणार आहे. भरण्यात येणारी पदांची संख्या अशी,  पोलीस शिपाई – १० हजार ९०८, पोलीस शिपाई चालक – २३४, बॅण्डस् मॅन – २५, सशस्त्री पोलीस शिपाई – २ हजार ३९३, कारागृह शिपाई – ५५४. पोलीस शिपाई व कारागृह शिपाई ही पदे गट – क संवर्गातील आहेत. पोलीस शिपाई भरती प्रक्रिया त्या-त्या जिल्हास्तरावरून राबविण्यात येते. त्यासाठी ओएमआर (OMR) आधारित लेखी परीक्षा घेण्यात येईल.

भरतीसाठी अर्ज मागवणे, अर्जाची छाननी, त्यावर प्रक्रिया तसेच उमेदवारांची शारिरीक परीक्षा, त्यातून पात्र उमेदवारांची लेखी परीक्षा यासाठी अनुषांगिक प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार प्रशिक्षण व खास पथके विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांना देण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दलातील शिपाई संवर्गाची पदे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. पदे रिक्त राहिल्यास, पोलिसांवरील कामाचा ताण वाढतो. पोलीस दल व कारागृहातील स्थिती सुधारण्यासाठी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी ही पदे वेळेत भरली जावीत असे निर्देश दिले आहेत. लोकप्रतिनिधी, तसेच विधिमंडळातील चर्चेतही लोकप्रतिनिधींकडून ही पदे तातडीने भरण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत शिधापत्रिकारकांना अन्नधान्य व साखरेचे वाटप करणाऱ्या रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये क्विंटल मागे २० रुपयांची वाढ

आता दुकानदारांना क्विंटलमागे वीस रुपयांची वाढ मिळाल्याने यापूर्वीच्या १५० रुपयांऐवजी १७० रुपये मार्जिन मिळणार आहे.

अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब योजना शिधापत्रिकाधारकांना ५३ हजार ९१० रास्तभाव दुकानदारांमार्फत ई-पॉस मशिनद्वारे बायोमेट्रीक पडताळणी करून अन्नधान्य, साखर व इतर वस्तुंचे वितरण करण्यात येते.

या दुकानदारांना केंद्र सरकारकडून ४५ रुपये आणि राज्य शासनाकडून १०५ रुपये असे एकूण क्विंटलमागे १५० रुपये मार्जिन म्हणून दिले जात होते. या मार्जिन रकमेत वाढ कऱण्याची विनंती या दुकानदारांच्या संघटनांकडून करण्यात येत होती. त्यानुसार या मार्जिनमध्ये क्विंटलमागे २० रुपयांची वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार क्विंटलमागे रास्त भाव दुकानदारांना १७० रुपये (१७०० रुपये प्रति मेट्रीक टन) असे मार्जिन देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे दरवर्षी सुमारे ९२ कोटी ७१ लाख रुपयांची अतिरिक्त तरतूद केली जाणार आहे.

सोलापूर-मुंबई आणि सोलापूर-पुणे या हवाई मार्गासाठी स्टार एअर कंपनीस दर आसनामागे हा व्यावहारिक तूट निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याकरीता १७ कोटी ९७ लाख ५५ हजार २०० रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.

या विमानतळासाठी उडान योजना लागू झाल्यानंतर शासनाकडून देण्यात येणारा हा निधी बंद करण्यात येईल व केंद्र सरकारच्या उडान योजनेप्रमाणे २० टक्के व्यवहारिकता तूट (व्हिजीएफ) देण्यात येणार आहे.

मंत्रिमंडळ निर्णय (दि. 05.08.2025 )

राज्याचे मुख्यमंत्री मा. ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री मा. ना. श्री. अजितदादा पवार आणि उपमुख्यमंत्री मा. ना. श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यावेळी, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता, सार्वजनिक बांधकाम, महसूल, परिवहन, वस्त्रोद्योग, नगरविकास विभाग, सार्वजनिक आरोग्य या विभागांशी संबंधित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आणि तरतुदी करण्यात आल्या.

1. महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण २०२५ जाहीर (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)
2. वाढवण बंदर (तवा) ते हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग (भरवीर येथे) यांना जोडणा-या फ्रेट कॉरिडॉरला मंजुरी. प्रकल्प आखणी व भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्यास मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग.
3. राज्य शासनाच्या छोट्या, चिंचोळ्या आकाराच्या, बांधकामास अयोग्य, उपयुक्त आकार नसलेल्या, सुलभ पोहोच मार्ग नसलेल्या किंवा लॅण्­ड लॉक्ड स्वरुपातील भूखंडांच्या वितरण धोरणास मंजुरी. (महसूल विभाग)
4. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्वावर वापर. सुधारित धोरणास मंजुरी. (परिवहन विभाग)
5. नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या १ हजार १२४ कामगारांना ५० कोटींचे सानुग्रह अनुदान मिळणार. सुतगिरणीच्या जमीन विक्रीतून निधीची तरतूद. (वस्त्रोद्योग विभाग)
6. जळगांव जिल्ह्यातील मौजे पाचोरा येथील भुखंडावरील क्रींडागणाचे आरक्षण वगळून, त्याचा रहिवास क्षेत्रात समावेश करण्यास मान्यता. (नगरविकास विभाग)
7. कुष्ठरुग्णांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी सस्थांच्या अनुदानात वाढ, अनुदान २ हजारांवरून ६ हजार करण्यास मान्यता. (सार्वजनिक आरोग्य विभाग).

मंत्रिमंडळ निर्णय (दि. 29.07.2025 )

राज्याचे मुख्यमंत्री मा. ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री मा. ना. श्री. अजितदादा पवार आणि उपमुख्यमंत्री मा. ना. श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यावेळी, ग्रामविकास, सहकार व पणन, जलसंपदा विभाग, महसूल विभाग, विधी व न्याय या विभागांशी संबंधित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आणि तरतुदी करण्यात आल्या.

मंत्रिमंडळ निर्णय

राज्यात ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबवणार. अभियानात अत्युत्कृष्ट काम केलेल्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांना प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्याचा निर्णय. एकूण १ हजार ९०२ पुरस्कार दिले जाणार.

"उमेद" महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत १० जिल्ह्यात "उमेद मॉल" (जिल्हा विक्री केंद्र) ची उभारणी करणार. राज्यातील ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होणार.

"ई-नाम" योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी. राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन होणार. त्यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता.

महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालय स्थापन होणार.

पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायालयांची स्थापना. या न्यायालयांसाठी पदांना मंजूरी.

वर्धा जिल्ह्यातील बोर (ता. सेलू) प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नुतनीकरणाच्या कामासाठी २३१ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता.

वर्धा जिल्ह्यातील (ता. आर्वी ) प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नुतनीकरणाच्या कामासाठी १९७ कोटी २७ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता.

महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद, मुंबई यांना ॲडव्होकेट अकॅडमी स्थापन करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे कळवा येथे जमीन देण्यास मान्यता.

मंत्रिमंडळ निर्णय (दि. 20.05.2025 )

मंत्रिमंडळ निर्णय ( संक्षिप्त)

1) राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर

'माझे घर-माझे अधिकार' हे ब्रीद. 70 हजार कोटींची गुंतवणूक येणार, झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास असा सर्वांगीण कार्यक्रम. अल्प उत्पन्नधारक, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, औद्योगिक कामगार आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी विशिष्ट गरजांचा धोरणात प्राधान्याने विचार

(गृहनिर्माण विभाग)

2) बायोमिथेनेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी मे. महानगर गॅस लिमिटेड यांना बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीतील देवनार येथील भूखंड सवलतीच्या दरात भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन देणार (नगरविकास विभाग)

3) उद्योग विभागाच्या अंतर्गत धोरण कालावधी संपुष्टात आलेल्या धोरणांतर्गत विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी (उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग)

4) कारंजा, जिल्हा वाशिम येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्याचा निर्णय. यासाठी एकूण 28 पदनिर्मितीला तसेच 1.76 कोटींच्या खर्चाला मंजुरी 

(विधी व न्याय विभाग)

5) सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजना, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे या प्रकल्पाच्या 5329.46 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता. 52,720 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार (जलसंपदा विभाग)

6) अरुणा मध्यम प्रकल्पांतर्गत मौजे हेत, तालुका वैभववाडी जिल्हा सिंधुदुर्ग या प्रकल्पासाठी 2025.64 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता. 5310 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार (जलसंपदा विभाग)

7) पोशिर प्रकल्प, तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला 6394.13 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता

(जलसंपदा विभाग)

8) शिलार तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला 4869.72 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता

(जलसंपदा विभाग)

रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांसाठी फिरते पथक योजना; समाज व शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणार

रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी ‘फिरते पथक’ ही सर्वंकष योजना राज्यात नियमित स्वरूपात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे राज्यातील रस्त्यावर राहणाऱ्या हजारो बालकांना शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण आणि नवजीवनाची संधी मिळणार असून ही योजना बालहक्कांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे.

राज्यातील २९ महानगरपालिकेत प्रत्येकी एक व मुंबई महानगरपालिकेमध्ये पुर्व व पश्चिम उपनगरांसाठी प्रत्येकी एक अशी एकूण ३१ फिरती पथके सुरू करण्यात येणार असून, आगामी काळात याची व्याप्ती राज्यात वाढविण्यात येणार आहे.

या योजनेचा उद्देश रस्त्यावर राहणाऱ्या, एकल, अनाथ व दुर्लक्षित बालकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांना शिक्षणाची गोडी लावणे, वैद्यकीय सेवा पुरवणे आणि त्यांच्या सर्वांगीण पुनर्वसनासाठी आवश्यक त्या शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे आहे.

सुरुवातीला मिशन वात्सल्य अंतर्गत मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक अशा सहा जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर ही योजना सुरू करण्यात आली होती. याला मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद लक्षात घेऊन ही योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.

या योजनेंतर्गत निवडण्यात आलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून विशेषतः बाल स्नेही बस/व्हॅनद्वारे ही सेवा दिली जाणार आहे. या व्हॅनमध्ये समुपदेशक, शिक्षक, महिला कर्मचारी, वाहनचालक व काळजीवाहक अशी चार जणांचे पथक असणार असून बसमध्ये जीपीएस ट्रॅकिंग व सीसीटीव्ही कॅमेरा देखील असणार आहे. मुलांचे सामाजिक अन्वेषण अहवाल तयार करून त्यानुसार त्यांच्या गरजांनुसार वैयक्तिक पुनर्वसन आराखडा तयार केला जाईल.

मुलांना वयाप्रमाणे अंगणवाडीत, शाळांमध्ये प्रवेश मिळवून देणे, त्यांच्या आरोग्याची तपासणी करून लसीकरण, पोषण आहार, औषधोपचार, स्वच्छतेच्या सवयी आणि व्यसनमुक्तीसाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्याचबरोबर त्यांना विविध कला व शिक्षणावरील उपक्रमांत गुंतवले जाणार आहे.

या योजनेंतर्गत दरमहा किमान २० टक्के मुलांना शाळेत प्रवेश मिळवून देणे बंधनकारक आहे. योजनेंतर्गत संस्थांना त्रैमासिक निधी वितरित केला जाणार आहे आणि जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांकडून नियमित आढावा घेतला जाणार आहे.

०००

नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधित ‘होम स्वीट होम’ अंतर्गत घरांना एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क

नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्यांना ‘होम स्वीट होम’ अंतर्गत मौजा पुनापूर येथे वाटप केलेल्या घरांच्या भाडेपट्टा दस्त नोंदणीसाठी एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टमुळे बाधित झालेल्यांना २८ घरांचे वाटप करण्यात आले आहे. या घरांसाठी दस्त नोंदणी करताना सुमारे ४० ते ४५ हजार रुपये मुद्रांक शुल्क द्यावे लागणार होते. वस्तुतः प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरांसाठी एक हजार रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आकारण्यात आले होते. याच धर्तीवर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत ज्यांची घरे प्रकल्पासाठी घेतली गेली त्यांना घरांच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यानुसार ‘होम स्वीट होम’ योजनेंतर्गत मौजा पुनापूर येथील अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी बांधण्यात आलेल्या २८ घरांच्या भाडेपट्टयांच्या दस्तांना एक हजार रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

०००

बांधकाम क्षेत्रात ‘एम-सॅंड’चा वापर अनिवार्य करण्याचे धोरण निश्चित

नैसर्गिक वाळूच्या अती उत्खननामुळे निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय संकटांना आळा बसावा, तसेच बांधकाम क्षेत्राला पर्यायी व टिकाऊ साधन उपलब्ध व्हावे, यासाठी राज्यात कृत्रिम वाळू (एम-सॅंड) चा उत्पादन व वापर धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणानुसार सार्वजनिक बांधकामांमध्ये या कृत्रिम वाळूचा वापर वाढावा यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

वाळूच्या उत्पादनासाठी स्वामित्वधन म्हणून प्रतिब्रास ६०० रुपये आकारण्यात येते, त्याऐवजी प्रतिब्रास २०० रुपये इतक्या सवलतीच्या दराने स्वामित्वधन (रॉयल्टी) आकारण्यास बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

क्वॉरी वेस्ट व डोंगर उत्खननातून मिळणाऱ्या दगडांपासून क्रशरच्या साहाय्याने तयार होणारी ही कृत्रिम वाळू नैसर्गिक वाळूला पर्याय ठरू शकते,  या धोरणानुसार, जिल्हा प्रशासन व वन विभागाच्या परवानगीनंतर एम-सॅंड युनिट्स उभारण्यास परवानगी देण्यात येणार असून, पर्यावरणीय नियमांचे पालन आवश्यक राहील.

राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय व सार्वजनिक संस्थांनी आपल्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये एम-सॅंडचा प्राधान्याने वापर करावा, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत. याशिवाय, भारतीय मानक ब्युरोच्या (IS 383:2016) निकषानुसार गुणवत्ताधारित एम-सॅंडचाच वापर करण्यात यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी – प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती/ संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योगविभाग सवलती देणार आहे. तसेच एम-सँड तयार करणाऱ्या युनिटला प्रतिब्रास २०० रुपये इतकी सवलत देण्यात येणार आहे.

एम-सॅंड युनिट्समुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी वाढतील, तसेच नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होऊन पर्यावरण रक्षणास हातभार लागेल, असा शासनाचा विश्वास आहे. यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात येणार असून, धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र निरीक्षण यंत्रणा तयार केली जाणार आहे.

राज्यातील बांधकाम क्षेत्रात या निर्णयामुळे मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. शासनाच्या या पावलामुळे पर्यावरण रक्षण, टिकाऊ विकास आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

एम सँड गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार असून औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज सवलत, विद्युत शुल्कातून सूट, मुद्रांक शुल्क माफी आणि वीजदरात अनुदान दिले जाणार आहे.

०००

शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करणारा खुल्लर समितीचा अहवाल स्वीकृत

शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील त्रूटी दूर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मुकेश खुल्लर समितीचा वेतनत्रुटी व अन्य शिफारशींबाबतचा अहवाल आज मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्राच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या. पण सुधारित वेतनश्रेणी लागू केल्यानंतर वेतननिश्चिती व सुधारित वेतनश्रेणी यांच्या अनुषंगाने काही त्रुटी आढळल्या होत्या. 

त्यावर राज्यातील शिक्षकांनी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर व नागपूर खंडपीठांमध्ये विविध याचिका दाखल केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने १६ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाद्वारे मुकेश खुल्लर यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतनत्रुटी समिती स्थापन केली होती. या समितीने विविध प्रशासकीय विभाग तसेच ५८ संघटनाशी चर्चा केली. समितीला प्राप्त तसेच वित्त विभागाकडे सादर निवेदनांचाही विचार केला. यात समितीने विविध संवर्गाचे प्रस्ताव तपासून ४४१ संवर्गांबाबत शिफारशी केल्या आहेत. 

या शिफारशींचा अहवाल ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी शासनास सादर केला गेला. हा अहवाल व त्यातील शिफारशी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारण्यात आल्या. अहवालात, समितीने वेतनस्तर मंजुरीबाबतचे विवरणपत्र जोडपत्र – १ म्हणून, तर जोडपत्र २ मध्ये वेतननिश्चिती, निवडश्रेणी व प्रशासकीय सुधारणांबाबत केलेल्या शिफारशी समाविष्ट आहेत. जोडपत्र – ३ मध्ये समितीने अमान्य केलेल्या प्रस्तावांचे विवरण सादर केले आहे. 

मुख्यतः बक्षी समितीच्या खंड – २ च्या अनुषंगाने काढलेल्या  १३ फेब्रवारी २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार वेतनश्रेणीत वाढ करूनही वेतन निश्चिती करताना काही कर्मचाऱ्यांचे नवीन वेतन पूर्वीच्या वेतनापेक्षा कमी होत असल्याचे आढळले होते. नवीन वेतन श्रेणी लागू करून वेतन पूर्वीपेक्षा कमी होत असल्याचे आढळल्यास त्या वेतनश्रेणीत पुढील टप्प्यावर वेतन निश्चित करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. 

जेणेकरून नवीन वेतन श्रेणीत पूर्वीपेक्षा कमी वेतन राहणार नाही. याशिवाय निवडश्रेणी वेतनस्तर लागू करण्याच्या २८ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयातील एकाकी पदासाठींची वेतनश्रेणी एस-२७ पेक्षा जास्तीची अट शिथील करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. तसेच एकाच संवर्गात पण अन्य विभागात समान पदावर काम करणाऱ्यांना सुधारित वेतन श्रेणी देण्यास समितीने शिफारस केली आहे. 

वेतनश्रेणी सुधारल्याने पदोन्नतीतील साखळीतील पदोन्नतीच्या पदाची वेतनश्रेणी कमी होत असल्यास, ती त्रुटी दूर करण्याचीही शिफारस समितीने केली आहे. या समितीने शिफारस केलेले वेतन १ जानेवारी २०१६ पासून काल्पनिकरित्या मंजूर केले जाईल व प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ याबाबतचे शासन आदेश ज्या महिन्यात काढण्यात येतील, त्या महिन्यापासून लागू होतील. मात्र १ जानेवारी २०१६ ते शासन आदेश काढण्यात येणाऱ्या महिन्यापर्यंतची कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही.

०००

सार्वजनिक खासगी भागीदारीव्दारे आयटीआयमध्ये आधुनिकीकरण

राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआय) सार्वजनिक खासगी भागीदारी व्दारे अद्ययावतीकरण करण्याचे धोरण राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या धोरणाचे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये रुपांतरीत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या प्रशिक्षण केंद्रातून उद्योगांच्या मागणीनुसार प्रशिक्षणार्थी घडवणे आणि त्यांची रोजगार क्षमता वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. 

या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन धोरणात्मक भागीदार म्हणून काम करणार आहे. या धोरणानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांशी भागीदारी करता येणार आहे. औद्योगिक संघटना, उद्योग किंवा त्यांचे ट्रस्ट, राज्य किंवा केंद्र सरकारचे सार्वजनिक उपक्रम,  स्वयंसेवी संस्था भागीदारी करु शकतात.

भागीदारीसाठी कालावधी आणि रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. संस्था १० वर्षे दत्तक घेण्यासाठी किमान १० कोटी रुपये आणि २० वर्षांसाठी किमान २० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे स्थान, मूल्यांकन आणि संभाव्यतेच्या आधारे तीन याद्यांमध्ये विभागले जाईल. आयटीआयच्या जागेची आणि इमारतीची मालकी शासनाकडे राहील

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेबाबत शासनाची धोरणे कायम राहतील. शिक्षक कर्मचाऱ्यांसह कर्मचारी कायम राहतील. तथापि, नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित प्रशिक्षण आणि अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी  अतिरिक्त कर्मचारी भागीदार उद्योगाद्वारे नियुक्त केले जाऊ शकतात. नवीन भागीदारांना उपकरणे, साहित्य खरेदी आणि नूतनीकरण / बांधकामास परवानगी दिली जाईल. सरकारी निविदा प्रक्रियेचे पालन न करता खुल्या बाजारातून नूतनीकरण आणि बांधकाम करू शकतात.

प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये एक पर्यवेक्षण समिती (आयएमसी) नियुक्ती केली जाईल. या समितीत  नवीन येणारा भागीदार अध्यक्ष असेल तर  संस्थेचे प्राचार्य किंवा उपप्राचार्य किंवा शासनाने नियुक्त केलेली व्यक्ती सचिव असेल. यासंदर्भात कोणताही वाद मिटविण्यासाठी राज्यस्तरीय संचालन समिती नियुक्त केली जाईल. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत भागीदार उद्योगाकडून शिक्षण किंवा रोजगार संबंधित कार्यक्रम वगळता इतर कोणत्याही उपक्रम अथवा कामकाजासाठी परवानगी दिली जाणार नाही.

०००

राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या उपकेंद्रास नागपूरमध्ये जमीन

राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विदयापीठाच्या नागपूर येथील उपकेंद्रास मौजे चिंचोली (ता. कामठी, जि. नागपूर) येथील २० हेक्टर २३ आर जमीन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत गुजरातमधील गांधीनगर येथील राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठ हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे एकमेव विद्यापीठ आहे. या विद्यापीठाचे उपकेंद्र नागपूर मध्ये सुरू करण्यात येणार आहे. हे उपक्रेंद्र विश्वास सेल, पोलिस हेल्प सेंटर इमारत, परसोडी-सुभाषनगर, नागपूर येथील इमारतीत तात्पुरत्या स्वरुपात भाडेतत्वावर कार्यरत करण्यात येणार आहे. या उपकेंद्रासाठी २०२५-२८ साठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने १२० कोटी अनुदान मंजूर केले आहे. 

या उपकेंद्रासाठी कायमस्वरूपी प्रांगण उपलब्ध व्हावे यासाठी चिंचोली (ता.कामठी) येथील ही जमीन देण्यात येणार आहे. या उपकेंद्राचा फायदा न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई व अधिपत्याखालील सर्व प्रादेशिक प्रयोगशाळा व लघु प्रयोगशाळांमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. तसेच न्यायाधीश, पोलीस अधिकारी, कर्मचारी, वैद्यकीय अधिकारी तसेच सरकारी अभियोक्ता यांना होणार आहे. यातून न्यायदान प्रक्रिया अधिक गतीमान होण्यासाठी मदत होणार आहे.

मंत्रिमंडळ निर्णय (दि. 06.05.2025 )

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज चौंडी (अहिल्यानगर) येथे झालेल्या ऐतिहासिक राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

👉 मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त) :

✅ पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जीवनचरित्रावर आधारित व्यावसायिक मराठीसह बहुभाषिक चित्रपटाची शासनामार्फत निर्मिती करणार
🔸 महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी, सांस्कृतिक विकास महामंडळ कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून काम करणार
🔸 व्यवसायिक चित्रपट असल्याने लागणारा खर्च हा अर्थसंकल्पीय मागण्यांतून उपलब्ध करुन देणार

✅ राज्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आदिशक्ती अभियान राबविणार/आदिशक्ती पुरस्कार प्रदान करणार
🔸  राज्यातील महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि आरोग्य विषयक समस्यांबाबत समाजात संवेदनशीलता निर्माण करणार. अभियानाच्या माध्यमातून जनजागृती आणि चळवळ निर्माण करणार
🔸 कुपोषण, बालमृत्यू, मातामृत्यूचे प्रमाण कमी करणे, लिंगभेदात्मक बाबी दूर सारत मुलींमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण वाढविणे, बालविवाहमुक्त समाजनिर्मिती, लैंगिक-शारीरिक अत्याचाराला प्रतिबंध करुन हिंसाचारमुक्त कुटुंब आणि समाजनिर्मिती, अनिष्ठ रुढींचे निर्मूलन, महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी यातून आर्थिक विकास
🔸 हे आदिशक्ती अभियान उत्कृष्टपणे राबविणार्या ग्रामपंचायतींना आदिशक्ती पुरस्कार देणार
🔸 हे अभियान राबविण्यासाठी 10.50 कोटी रुपये खर्च करणार

✅ धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित निवासी शाळेत शिक्षण देण्याच्या योजनेला राजे यशवंतराव होळकर यांचे नाव. ‘यशवंत विद्यार्थी योजना’ म्हणून ही योजना आता राबविणार

🔸 दरवर्षी 10,000 विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळेत शिक्षण
🔸 आतापर्यंत यासाठी 288.92 कोटी रुपये वितरित
🔸 राजे यशवंतराव होळकर यांनी 1797 ते 1811 या काळात शैक्षणिक प्रगतीसाठी अनेक कामे केली. गुरुकुलसारख्या पारंपारिक शिक्षणाला चालना दिली. लष्करी शिक्षणात शिस्त, नीती आणि नेतृत्त्वगुणांचा समावेश केला. शिक्षण सर्वांसाठी खुले केले. राजवाड्यात मुलींसाठी शिक्षणाच्या सुविधा उभारल्या. आता त्यांच्या नावे ही योजना

✅ धनगर समाजातील मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणार्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी महसूल विभागाच्या मुख्यालयांच्या ठिकाणी वसतीगृह बांधण्याच्या योजनेला ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर वसतिगृह योजना’ असे नाव

🔸 राज्यातील महसूल विभागाच्या मुख्यालयी धनगर समाजातील मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह
🔸 प्रत्येकी 200 क्षमतेची ही वसतीगृह असणार. यात मुलांसाठी 100 क्षमतेचे तर, मुलींसाठी 100 क्षमतेचे.
🔸 नवी मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, नागपूर, अमरावती येथे वसतीगृह
🔸 नाशिक येथे काम सुरु, पुणे, नागपूर येथे लवकरच सुरु होणार
🔸 या वसतीगृहांना आता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर वसतिगृह योजना असे नाव

✅ पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी उभारलेल्या घाट, विहिरी, पाणीवाटप प्रणालीचे सर्वेक्षण करुन त्यांच्या जतनासाठी विशेष योजना राबविणार

🔸 राज्यात असे 3 ऐतिहासिक तलाव (चांदवड, त्र्यंबकेश्वर, मल्हार गौतमेश्वर, जेजुरी)

🔸 राज्यात अशा 19 विहिरी

🔸  राज्यात असे एकूण 6 घाट

🔸 राज्यात असे एकूण 6 कुंड

🔸 अशा एकूण 34 जलाशयांची दुरुस्ती, गाळ काढणे, पुनरुज्जीवन, सुशोभिकरण इत्यादी कामे करणार

🔸 यासाठी 75 कोटी रुपये खर्च करणार

✅ अहिल्यानगर जिल्ह्यात 100 विद्यार्थी क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित 430 रुग्णखाटांचे रुग्णालय स्थापन करणार

🔸 या महाविद्यालयाचे नाव पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असे नाव असेल.

🔸 यासाठी 485.08 कोटी खर्च करणार

🔸 जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची जागा, मनुष्यबळासह यासाठी देणार

✅ राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून त्यांच्या मंदिर पुनर्निमाणाच्या कामाला अभिवादन म्हणून 5503.69 कोटी रुपयांचे मंदिर विकास आराखडे

🔸 चौंडी येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मृतिस्थळाचे जतन आणि संवर्धन : 681.32 कोटी

🔸 अष्टविनायक गणपती मंदिरांचा जिर्णोद्धार: 147.81 कोटी

🔸 श्री क्षेत्र तुळजाभवानी देवी मंदिर विकास आराखडा : 1865 कोटी

🔸 श्री क्षेत्र ज्योतीबा मंदिर विकास आराखडा : 259.59 कोटी

🔸 श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर विकास आराखडा: 275 कोटी

🔸 श्री क्षेत्र महालक्ष्मी मंदिर विकास आराखडा : 1445.97 कोटी

🔸 श्री क्षेत्र माहुरगड विकास आराखडा : 829 कोटी

✅ अहिल्यानगर येथे मुली आणि महिलांसाठी नवीन आयटीआय सुरु करणार

✅ राहुरी, जिल्हा अहिल्यानगर येथे दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्याचा निर्णय

✅ ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन (व्हीएसटीएफ) अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या मिशन महाग्राम कार्यक्रमाचा कालावधी 2022-25 ऐवजी 2028 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय

✅ नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधीकरण अध्यादेश-2025 जारी करण्याचा निर्णय

मंत्रिमंडळ निर्णय (दि. 29 एप्रिल, २०२५)

 

टेमघर प्रकल्पाची उर्वरित कामे, गळती रोखण्याच्या कामांसाठी ४८८ कोटी ५३ लाखांच्या खर्चास मान्यता

पुणे जिल्ह्यातील टेमघर प्रकल्प (ता. मुळशी) प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांसाठी व गळती प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी ४८८ कोटी ५३ लाख रुपयांच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मौजे लवार्डे-टेमघर (ता.मुळशी) येथे मुठा नदीवर ३.८१२ अघफू साठवण क्षमतेचे दगडी धरण बांधण्यात आले आहे. कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत या प्रकल्पातून पुणे शहरास ३.४०९ अब्ज घन फूट पिण्याचे पाणी आणि  धरणाच्या खालच्या बाजूस नदीवरील पाच कोल्हापूरी बंधाऱ्यांच्या माध्यमातून मुळशी तालुक्यातील नऊ गावांतील हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचनास सुविधा उपलब्ध होईल, असे नियोजन आहे.  धरणात २०१०-११ पासून पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा होत असून, धरणातून मोठ्या प्रमाणात गळती होत आहे. प्रकल्पातील पाण्याचा पूर्णपणे लाभ घेता यावा यासाठी गळती रोखणे आवश्यक असल्याने गळती प्रतिबंधक उर्वरित कामे व मजबुतीकरणासाठी फेब्रुवारी २०२५ मध्येच मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार आता पुढे उर्वरित कामे व गळती रोखण्याच्या उपाययोजनांसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

भिक्षागृहातील व्यक्तीला आता पाच रुपयांऐवजी ४० रुपये मेहनताना मिळणार; १९६४ नंतर प्रथमच बदल

भीक मागण्याचे प्रमाण कमी व्हावे या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेल्या भिक्षागृहातील व्यक्तिचे पुनवर्सन करण्याच्या उद्देशाने त्याने केलेल्या कामासाठी दररोज चाळीस रुपये मेहनताना देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

आतापर्यंत १९६४ पासून दरमहा पाच रुपये मेहनताना दिला जात असे. भीक मागण्याची वृत्ती कमी व्हावी या उद्देशाने राज्यात महाराष्ट्र भीक मागण्यास प्रतिबंध कायदा १९६४ पासून अस्तित्वात आहे. त्या अंतर्गत राज्यात भीक मागणाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी १४ भिक्षेकरी गृह सुरु आहेत. या भिक्षेकरी गृहात ४ हजार १२७ इतक्या व्यक्तिंचे पुनर्वसन करण्यात येते. या संस्थेत दाखल झालेल्या व्यक्तिला भिक्षागृहातून बाहेर पडल्यानंतर स्वतःचा उदरनिर्वाह करता यावा याकरिता शेती तसेच लघु उद्योगांचे व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात येते. असे प्रशिक्षण घेणाऱ्या व्यक्तिला यापुर्वी दरमहा पाच रुपये इतका मेहनताना देण्यात येत असे. हा मेहनताना आता दररोज चाळीस रुपये करण्यात येणार आहे. यातून भीक मागण्याची वृत्ती कमी होऊन, अशा व्यक्तिंना कामाची गोडी लावता येणार आहे. या निर्णयामुळे भिक्षेकऱ्यांना आत्मनिर्भरतेकडे नेण्यासाठी एक मोठे पाऊल ठरणार आहे.

केंद्राच्या पीएम-यशस्वी शिष्यवृत्ती योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना लागू करण्याचा निर्णय

प्रधानमंत्री – यंग अचिव्हर्स स्कॉलरशिप अॅवार्ड स्किम फॉर व्हायब्रंट इंडिया (PM- YASASVI ) या एकत्रिकृत शिष्यवृत्ती योजनेच्या केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या योजनेंतर्गत ओबीसी आणि डीएनटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रिक पूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने २०२१-२२ ते २०२५-२६ वर्षांकरिता जारी केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना लागू करण्यात आल्या आहेत. यानुसार इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना द्यायच्या शिष्यवृत्तीचे प्रमाण केंद्र हिस्सा साठ टक्के आणि राज्य हिस्सा चाळीस टक्के, असे असणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय २३ जून २०२३ रोजी जारी झाला आहे. त्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली.

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी ‘महा इनविट’ संस्थेची स्थापना

इनविट स्थापन करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य

राज्यात रस्ते व पूल आदी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि भांडवल उभारणीसाठी ‘महा इनविट’ (Maha InvIT – Infrastructure Investment Trust) स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयामुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधी संकलनास नवे व्यासपीठ उपलब्ध होणार असून खासगी व सार्वजनिक गुंतवणूकदारांना स्थिर परताव्याची संधी मिळणार आहे.

‘महा इनविट’ अंतर्गत शासन ट्रस्ट स्थापन करणार असून, त्यात प्रायोजक, गुंतवणूक व्यवस्थापक, प्रकल्प व्यवस्थापक अशी रचना असणार आहे. हा ट्रस्ट सेबीच्या नियमानुसार कार्यान्वित केला जाईल. इनविट (InvIT) ही संकल्पना १९६० मध्ये अमेरिकेमध्ये अंमलात आणली गेली होती. त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण –एनएचएआयने २०२० मध्ये नॅशनल हायवे इन्फ्रा ट्रस्ट स्थापन करून निधी उभारला होता. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र अशी संस्था स्थापन करणारे पहिलेच राज्य ठरले आहे.

महा इनविटद्वारे सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा महामंडळ यांच्या निवडक मालमत्ता या ट्रस्टमध्ये हस्तांतरित केल्या जातील. यामुळे भविष्यातील महसूली उत्पन्न एकरकमी स्वरुपात ट्रस्टला मिळेल आणि त्यातून नवीन प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे.

राज्य सरकारने महा इनविटसाठी ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ (SPV) स्थापन करण्यालाही तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यात दीर्घकालीन गुंतवणूक आकर्षित होणार असून, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात तरलता वाढेल, उच्च व्याजदराच्या कर्जावरचा अवलंब कमी होईल आणि रस्ते प्रकल्पांच्या गुणवत्तेमध्ये लक्षणीय सुधारणा होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

 जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती सुविधा, जहाज पुनर्वापर सुविधा धोरणास मंजुरी

राज्याच्या जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती सुविधा व जहाज पुनर्वापर सुविधा धोरण-२०२५ ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्याच्या सागरी क्षेत्राची गरज, बाजार पेठांची स्थिती, उद्योजकांच्या अपेक्षा या बाबी लक्षात घेऊन बंदर विकास धोरणात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सध्या महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण-२०२३ अनुसार अंमलबजावणी करण्यात येते. या धोरणात जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर या क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र या क्षेत्राच्या विकासासाठी स्वतंत्र धोरणाची आवश्यकता होती. यासाठी या धोरणास मान्यता देण्यात आली.

केंद्र सरकारने मेरीटाईम इंडिया व्हिजन -२०३० आणि मेरीटाईम अमृतकाल व्हिजन-२०४७ यांच्या माध्यमातून भारताला सन २०३० पर्यंत जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती उद्योगांत जगातील पहिल्या दहा देशांत आणि जहाज पुनर्वापर क्षेत्रात पहिल्या क्रमांकावर नेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच भारताला जहाज बांधणी क्षेत्रात सन २०४७ पर्यंत पहिल्या पाच देशांत नेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. या बाबी विचारात घेऊन जहाज बांधणी जहाजदुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर क्षेत्रांवर समर्पित लक्ष केंद्रीत करणे शक्य व्हावे यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात आले आहे. धोरण तयार करताना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आघाडीच्या देशांची धोरणे, देशातील इतर राज्यांची धोरणे यांचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

धोरणाचे अपेक्षित फायदे – या धोरणाच्या माध्यमातून जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर क्षेत्राच्या विकासाकडे समर्पित लक्ष देणे शक्य होणार आहे. या धोरणातील तरतुदींमुळे बंदर प्रकल्प विकासक नवीन जहाज पुनर्वापर प्रकल्प निर्माण करु शकतील. यामुळे बंदराचा वॉटर फ्रंट आणि जमिनीचा पुरेपूर वापर होण्याबरोबरच जहाज पुनर्वापर सुविधा उपलब्ध होईल. जहाज बांधणी प्रकल्पांमुळे नवीन भारतीय जहाजांची बांधणी आणि दुरुस्ती करता येईल. जहाज पुनर्वापर सुविधा मुळे आयुर्मान संपलेल्या जहाजांचे तोडकाम करणे शक्य होईल. यातून राज्यातील जहाज बांधणी जहाजदुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर क्षेत्राच्या विकासाला दिशा मिळेल

 पीक विमा योजनेत बदलास मंजुरी, कापणी प्रयोगावर आधारित योजना

सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेत बदल करुन, पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यास आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शेतकऱ्यांकडून शेतकरी हिस्सा, खरीप पिकासाठी दोन टक्के रब्बी पिकासाठी दीड टक्के व नगदी पिकांना पाच टक्के याप्रमाणे ठेवण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयानुसार एक रुपयात विमा देण्याऐवजी आता शेतकरी हिस्सा खरीपासाठी दोन टक्के, रब्बीसाठी १.५ टक्के आणि नगदी पिकांना पाच टक्के ठेवण्यासही मान्यता देण्यात आली.

राज्यात सध्या २६ जून २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२३ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ हंगामासाठी लागू करण्यात आली आहे. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणी तक्रारी येत असल्याने या त्यामध्ये बदल करून आता सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यात येणार आहे. ही योजना राबविताना नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. ही निविदा प्रक्रिया राबविल्या नंतर प्राप्त होणारी विमा हप्ता दरांच्या तुलनात्मक माहितीच्या आधारे राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेनंतर योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याबरोबरच प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत राबविण्यात येणारी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आहे त्या स्वरूपात चालू ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.

कृषी पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणाऱ्या नव्या योजनेस मंजुरी

शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढून पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी नवीन योजना राबविण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

वातावरण अनुकूल शेतीसाठी आणि शेतकऱ्यांच्या शाश्वत विकासासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम बनविणे आवश्यक आहे. शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी पाच हजार कोटी याप्रमाणे एकूण २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

योजनेच्या परिणामकारक रितीने अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शेतकरी आणि संबंधित घटकांना प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिकासाठी मंजूर तरतुदींच्या एक टक्के रक्कम राखीव ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली. योजनेचे मूल्यमापन करण्यासाठी मंजूर तरतुदींच्या ०.१ टक्के रक्कम राखीव ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली. हे मूल्यमापन त्रयस्थ संस्थेकडून करुन घेण्यात येणार आहे. योजनेत अत्यल्प, अल्प भूधारक, दिव्यांग आणि महिला शेतकरी यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. जिल्हानिहाय उद्दीष्ट निश्चित करुन प्रथम येणाऱ्यास प्रथम सेवा या तत्त्वावर योजना राबविण्यात येईल.

या योजनेसाठी आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पित त्यासाठी दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या योजनेत अंतर्भूत करायच्या घटक अथवा बाबींसाठी सध्या राज्यस्तरावर अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या विविध योजनांमध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीचा वापर करण्यास मान्यता देण्यात आली.

 आदिवासी समाजाच्या धर्तीवर गोवारी समाजबांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम

आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर गौंड गोवारी समाजाच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यात शिक्षण, निवास, रोजगार, उद्योग आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी  प्रशिक्षण अशा विविध क्षेत्रांतील बहुआयामी योजनांचा समावेश राहणार आहे.

सहा हजार विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी शाळेत प्रवेश – “गोवारी समाजाच्या अंदाजे ६००० विद्यार्थ्यांना दरवर्षी जवळच्या शहरांतील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये इयत्ता पहिली पासून इयत्ता बारावी पर्यंत शिक्षण देण्यास येणार. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासूनच  या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार आहे.शाळेच्या नियमानुसार विद्यार्थ्यांसाठी रेनकोट, भोजन, निवास खर्च, ट्युशन फी, सुरखा अनामत, शिक्षण शुल्क इत्यादीसाठीचे  शुल्क संबंधित निवासी शाळेस अदा करण्यात येईल  हे शुल्क संबंधित विद्यार्थी इयत्ता १२ वी उत्तीर्ण होईपर्यंत देण्यात येईल. मात्र या विद्यार्थ्यास दरवर्षी उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.

घरकुल योजना  – गोवारी समाजासाठी घरकुल-टप्पा-१ अंतर्गत दहा हजार  घरे बांधण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी १२५ कोटी रूपयांच्या निधीसही मंजूरी देण्यात आली. (त्यासाठी) लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न  १.२० लाखांपेक्षा कमी असावे, लाभार्थ्यांचे स्वतःच्या अथवा कुटुंबियांच्या मालकीचे राज्यात पक्के घर नसावे, लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असावा,) लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कोणत्याही विभागांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या  घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. या योजनेत विधवा/विधुर, दिव्यांग,) अनाथ, परितक्त्या, कच्च्या घरामध्ये राहणारे, घरात कोणीही कमावत नाही अशा महिला, पूरग्रस्त क्षेत्रातील रहिवासी असा प्राधान्यक्रम असणार आहे. योजनेंतर्गत किमान २६९ चौ. फूट इतक्या क्षेत्रफळ असलेल्या घरकुलाचे बांधकाम करण्यात येईल.  मंजूर सर्वसाधारण क्षेत्रातील घरकुलासाठी प्रति घरकुल १.२० लक्ष व ४ टक्के प्रशासकीय निधी रु.४८०० तसेच राज्य शासनाने घोषित केलेल्या डोंगराळ दर्गम क्षेत्रासाठी प्रति घरकुल रु.१.३० लक्ष व ४ टक्के प्रशासकीय निधी रु.५२०० याप्रमाणे  देण्यात येईल.

या योजनेतील लाभार्थ्यांना मनरेगा अंतर्गत अनुज्ञेय असलेले ९०/९५ दिवस (रु.१९,५७०/- पर्यंत) अकुशल मजुरीच्या स्वरुपात संबंधित जलसंधारण आणि मनरेगा विभागांतर्गत अभिसरणाद्वारे अनुज्ञेय राहील. तसेच शौचालय बांधकामासाठी स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत देय असलेले १२,००० किंवा या योजनेंतर्गत केंद्र शासनामार्फत वेळोवेळी लागू होणाऱ्या प्रोत्साहनपर अनुदान मिळण्यास लाभार्थी पात्र असेल.

स्टॅंड अप इंडिया –  समाजातील तरूणांनी उद्योग उभे करावेत आणि समाज आणि राज्याच्या विकासात हातभार लावावा यासाठी गोवारी समाजातील नवउद्योजक लाभार्थ्यांना एकूण प्रकल्प किमतीच्या लाभार्थी यांच्या हिश्श्यामधील २५ टक्के मधील जास्तीत जास्त १५ टक्के रक्कमेचे अनुदान देण्यात येईल. पात्र ला नवउद्योजक यांनी १० टक्के स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर व बँकेने अर्जदारास स्टँड अप इंडिया योजनेतर्गत ७५ टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित  १५ टक्के राज्य शासनामार्फत देण्यात येईल.

स्पर्धा परीक्षेची तयारी – “गोवारी” या समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी पदवी अभ्यासक्रम किमान ६० टक्के गुणासह उत्तीर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना संघ लोकसेवा आयोग तसेच राज्य लोकसेवा आयोग यांच्यामार्फत घेण्यात येत असलेल्या स्पर्धा परीक्षेत भाग घेणाऱ्या युवक व युवतींना पूर्व तयारी करणे, परीक्षेसाठी आवश्यक अभ्यास साहित्य व इतर अनुषंगिक सुविधा उपलब्ध करुन देणे तसेच यासाठी आवश्यक ते मुलभूत निवासी प्रशिक्षण देण्यासाठी महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) या संस्थेच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात  येणार आहे. त्यासाठी ५०  लाख  रुपये इतका निधी मंजूर करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

तसेच  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षेत बसण्यासाठी परीक्षा शुल्कात आर्थिक सवलत देण्यात येत आहे. यासाठी २५  लाख रूपये निधी महाज्योती संस्थेस उपलब्ध करुन देण्यात  येत आहे.

सैन्य आणि पोलिस भरती – लष्करातील सैनिक भरती व राज्यातील पोलिस भरतीसाठी पूर्व प्रशिक्षण देणे, स्पर्धा परीक्षेत भाग घेणाऱ्या युवक व युवतीना यशस्वीपणे सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक ती पुर्व तयारी करणे यासाठी आवश्यक ते मुलभूत प्रशिक्षण देण्यासाठी “महाज्योती या संस्थेच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यास तसेच यासाठी रु.५० लक्ष इतका निधी मंजूर करण्यास शासन माद्वारे मान्यता देण्यात आली.

या योजनांमुळे गोवारी समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रात मूलभूत परिवर्तन होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे

 मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक महामंडळाची कर्ज मर्यादा १० वरुन १५ लाख रुपये

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ आणि वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत दिल्या जाणाऱ्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा दहा लाख रुपयांवरुन पंधरा लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

वैयक्तिक व्याज परतावा योजना २०१९ मध्ये कार्यान्वित झाली. तेंव्हा पासून महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाचे १ हजार ८६७ लाभार्थी आहेत. वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाचे ३३९ लाभार्थी आहेत. या  योजनेची मर्यादा पंधरा लाख रुपयांपर्यंत वाढविल्यामुळे कराव्या लागणाऱ्या अतिरिक्त आर्थिक तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली.

या दोन्ही महामंडळांच्या मार्फत राज्यातील इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील घटकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी तसेच त्यांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी दहा लाख रुपयांपर्यंतची वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना राबवण्यात येत आहे. पण आता लघू व मध्यम उद्योग सुरु करण्याकरिता आता अधिकची भांडवली व पायाभूत गुंतवणूक आवश्यक ठरू लागली आहे. तसेच कच्चा मालाच्या किमतीत झालेली दरवाढ यामुळे या कर्ज मर्यादेत वाढ करावी अशी मागणी सातत्याने होत होती. या मागणीचा विचार करून आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ही मर्यादा पंधरा लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यास मंजूरी देण्यात आली.

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर

महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, २०२५ ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

हे धोरण २०३० पर्यंत लागू राहील. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अशा येत्या पाच वर्षांसाठी १ हजार ९९३ कोटी रुपयांच्या निधीच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. या धोरणामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन व वापरास मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळणार आहे. चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधांचा विस्तार करून आणि पर्यावरणीय शाश्वतता, आर्थिक वाढ व उर्जा सुरक्षिततेमध्ये योगदान देणाऱ्या शाश्वत आणि नाविन्यपूर्ण परिवहन उपाययोजनांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यामुळे राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर व विक्रीमध्ये मोठी वाढ अपेक्षित आहे.

या धोरणांतर्गत स्वच्छ गतिशीलता संक्रमण मॉडेल (Clean Mobility Transition Model)राबवले जाणार आहे. याअंतर्गत २०३० पर्यंत राज्यातील वाहतूक क्षेत्रातून होणारे कार्बन तसेच प्रदुषणकारी वायू, तसेय हरित गृह वायू (GHG) उत्सर्जने रोखण्याचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणांतर्गत राज्यात विक्री व नोंदणी झालेल्या सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना मोटार वाहन करातून तसेच नोंदणी प्रमाणपत्राच्या किंवा नुतनीकरण शुल्कातून माफी देण्यात आली आहे. राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार होण्यासाठी राज्यामध्ये चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधांचा भक्कम विकास करण्यात येणार आहे. राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर प्रत्येक २५ कि.मी. अंतरावर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधांची उभारली जाणार आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढावा यासाठी वाहन खरेदीत २०३० पर्यंत सवलत दिली जाणार आहे. इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीन चाकी, चारचाकी (परिवहनेत्तर), राज्य परिवहन उपक्रमाच्या बसेस (M3,M4) तसेच खासगी, राज्य/शहरी परिवहन उपक्रमांतील बसेस यासाठी मूळ किंमतीच्या १० टक्के सवलत दिली जाणार आहे. तर इलेक्ट्रिक तीनचाकी मालवाहू वाहने, चारचाकी (परिवहन -M1), चारचाकी हलके मालवाहू वाहन, चारचाकी मालवाहू वाहने (एन २, एन ३) तसेच शेतीसाठीचे इलेट्रिक ट्रॅक्टर व एकत्रित कापणी यंत्र वाहनांसाठी मूळ किमतीच्या १५ टक्के सवलत दिली जाणार आहे.

पथकरात सूट : – या धोरणांतर्गत मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग, अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू, हिंदूहृय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग (समृद्धी महामार्ग) यावर प्रवास करणाऱ्या सर्व चारचाकी प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना व बसेसना पथकर पूर्ण माफ करण्यात येणार आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील अन्य राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांना पथकरात पन्नास टक्के इतकी सवलत देण्यात येईल.

राज्यात ॲप बेस वाहनांसाठी धोरण लागू

राज्यात अॅप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक धोरण (Aggregators Policy) लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यात अॅप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक धोरण तयार करण्याकरिता सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल, मोटार वाहन अधिनियम व नियमातील तरतुदी याअनुषंगाने राज्यामध्ये हे समुच्चयक धोरण लागू करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत ॲप बेस वाहन सेवा सुरू करण्यासाठी संबंधित वाहन मालकास विविध सुरक्षाविषय बाबींची पुर्तता करावी लागणार असून यामुळे प्रवाशांची सुरक्षितता निश्चित होणार आहे. राईड पूलिंगचा पर्याय निवडणाऱ्या महिला प्रवाशांना सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून केवळ महिला चालक, प्रवाशांसोबताचा प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध करून जाणार आहे.

ॲप बेस वाहनांसाठी संबंधित अर्जदाराने मार्गदर्शक तत्त्वांसह माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० अंतर्गत  सर्व तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक आहे. अॅप बेस वाहनांसाठी अॅग्रीगेटरकडे सुरक्षा मानकांची पुर्तता करणारे अॅप / संकेतस्थळ असणे आवश्यक राहील. वाहनांचे रिअल टाईम जीपीएस ट्रॅकिंग, आपत्कालीन संपर्क क्रमांक, चालकांची चारित्र्य पडताळणी करणे आवश्यक असेल. चालकांना मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये प्रशिक्षण घेणे तसेच चालक व सहप्रवाशी यांच्यासाठी विमा आवश्यक करण्यात आला आहे. प्रवाशांना आणि चालकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे जलद निराकरण सुनिश्चित करण्यासाठी, तक्रारींचे निवारण करण्यासाठीची यंत्रणा असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. राज्यात समुच्चयक धोरण लागू करण्याबाबतची नियमावली स्वतंत्रपणे प्रकाशित केली जाणार आहे.

मंत्रिमंडळनिर्णय

#CabinetDecisions

#MaharashtraCabinet
#maharashtra