आता शेतकऱ्यांना खताचे बुकिंग ऑनलाईन करता येणार, कृषी विभागाची नवी प्रणाली
Framework for Fertilizer Sale Application
खताचे होणारे लिंकिंग, शेतकऱ्यांना वेळेत खात न देणे इत्यादी अनेक समस्यांवर मात करण्यासाठी कृषी विभागाने एक प्रकल्प हाती घेतला आहे.
महाराष्ट्र शासन, कृषि विभाग अंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला योग्य खत मिळवून देण्यासाठी 'खत विक्रीसाठी आराखडा' तयार करण्यात आला आहे. आता खत खरेदी प्रक्रिया अधिक स्मार्ट, सोपी आणि पारदर्शक झाली आहे !
FRAMEWORK FOR FERTLIZER SALE या मोबाईल ॲप्लिकेशन द्वारे खताचे बुकिंग प्रायोगिक तत्त्वावर छत्रपती संभाजीनगर व कोल्हापूर या जिल्ह्यातील शेतकऱ्याकरिता उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
या उपक्रमाचे मुख्य मुख्य फायदे:
वेळेवर उपलब्धता: खतांची वेळेवर आणि सहज उपलब्धता.
बचत: वेळ आणि कष्टांची मोठी बचत.
सोपी पद्धत: जवळचे खत केंद्र शोधून QR कोड/टोकन स्कॅनद्वारे थेट खरेदी.
गुणवत्ता: खतांची गुणवत्ता आणि शुद्धतेची संपूर्ण खात्री.
खत बुकिंग आणि वितरणाच्या प्रक्रिया ३ प्रकारात
स्तर १: शेतकरी आयडी (Farmer ID) असलेले शेतकरी.
स्तर २: शेतकरी आयडी नसलेले शेतकरी (जमिनीच्या तपशिलानुसार अर्ज करू शकतात).
स्तर ३: खंडाने आणि बटाईने (वाटेकरी) शेती करणारे शेतकरी (यांनाही मिळणार विशेष लाभ!).
🤝अधिक माहितीसाठी आपल्या जवळच्या कृषि केंद्राशी संपर्क साधा.
शेतमाल व्यापारासाठी परवाना घेणे बंधनकारक : पणन संचालकांचा इशारा
APMC Market Maharashtra
राज्यात शेतमाल खरेदी-विक्री व्यवसायासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ आणि नियम, १९६७ अंतर्गत आवश्यक परवाना घेणे बंधनकारक आहे.
राज्यातील कोणत्याही बाजारात कोणत्याही व्यापाऱ्याने, संस्थेने, शेतकरी उत्पादक कंपनीने अथवा शेतमाल व्यापाराशी संबंधित इतर घटकांनी आवश्यक परवान्याशिवाय शेतमाल खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करू नये. असा परवान्याशिवाय व्यवसाय केल्यास संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा राज्याचे पणन संचालक शरद जरे यांनी दिला आहे.
राज्यातील विविध भागांमध्ये अनेक व्यापारी, संस्था तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर शेतमालाची खरेदी-विक्री विनापरवाना होत असल्याच्या तक्रारी पणन संचालनालयाला प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींच्या अनुषंगाने संबंधितांना वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या असतानाही काही व्यापारी व संस्था परवान्याविना शेतमाल व्यापार करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने दि. ५ जुलै २०१६ रोजी अध्यादेश क्रमांक १५ राजपत्रात प्रसिद्ध केला असून, त्याच्या अंमलबजावणीबाबतच्या सूचना ८ जुलै २०१६ रोजी निर्गमित करण्यात आल्या होत्या. तसेच ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रानुसार मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६ (२) मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
या सुधारणेनुसार कलम ५ (ड) अंतर्गत परवाना घेणे आवश्यक राहील; मात्र अशा परवानाधारकांकडून बाजार समितीला कोणतेही बाजार शुल्क आकारता येणार नाही. कायद्यातील कलम ५ (ड) नुसार थेट पणन, खाजगी बाजार शेतकरी-ग्राहक बाजार आणि ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म या प्रयोजनांसाठी परवाने देण्यात येतात.
त्यामुळे शेतमाल व्यापार करणाऱ्या सर्व व्यापारी, संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व अन्य संबंधित घटकांनी कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्यक परवाने घेऊनच व्यवसाय करावा. अन्यथा त्यांच्याविरुद्ध नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे पणन संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.
हयातीच्या प्रमाणपत्रासाठी ३० जुलै पर्यंत मुदत! विशेष सहाय्य योजनेच्या लाभार्थ्यांनी ३० जुलैपर्यंत ऑनलाईन हयातीचे प्रमाणपत्र सादर करावे.
Online hayaticha dakhala
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील लाभार्थ्यांना ऑनलाइन हयातीचा दाखल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आलेला आहे. लाभार्थ्यांनी हयातीचे प्रमाणपत्र ऑनलाईन पद्धतीने प्राप्त करून ३० जुलै २०२६ पर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे.
विशेष साहाय्य विभागाच्या योजनांचे अनुदान नियमितपणे सुरू राहण्यासाठी सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी ओंलीने हयातीचा दाखल करण्याची प्रक्रिया विहित मुदतीत पूर्ण करावी, असे आवाहन प्रशासनाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे.
शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार हयातीचे प्रमाणपत्र ऑनलाईन पद्धतीने सादर करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. लाभार्थ्यांना यासाठी ५० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. ज्या लाभार्थ्यांकडे स्मार्टफोन असतील असे लाभार्थी प्ले स्टोअरवरून ‘beneficiary satyapan application’ व ‘Aadhaar Face RD’ हे ॲप डाउनलोड करून देखील आपला हयातीचा दाखल ऑनलाईन सादर करू शकतील.
beneficiary satyapan application या ॲपवर आधार क्रमांक व मोबाईल क्रमांकाच्या साहाय्याने नोंदणी करून चेहरा किंवा बोटांच्या ठशांची पडताळणी केल्यानंतर हयातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त करता येईल. ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाही, अशा लाभार्थ्यांसाठी सेतू केंद्र, आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा नागरी सेवा केंद्रांवर ही सुविधा उपलब्ध आहे. ऑनलाईन हयातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर ते संबंधित तलाठी यांच्याकडे सादर करावे.
या प्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रे व अटींची पूर्तता करणे गरजेचे आहे. लाभार्थ्यांनी स्वतःच्या आधार कार्डची छायाप्रत सोबत ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच त्यांचा अद्ययावत मोबाईल क्रमांक बँक खात्याशी जोडलेला असणे बंधनकारक आहे. लाभार्थ्यांचे बँक खाते आधारशी संलग्न (मॅपिंग) असणे आवश्यक असून त्यानंतरच हयातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. त्यामुळे सर्व लाभार्थ्यांनी विहित मुदतीत आवश्यक बाबींची पूर्तता करून हयातीचे प्रमाणपत्र सादर करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांची गेल्या २ वर्षाची शेतकरी कर्जमाफीची प्रतीक्षा संपली; अखेर २ जून २०२६ रोजी राज्य शासनाने शेतकरी कर्जमाफी योजनेला मंजुरी दिली. राज्यात शेतकरी कर्जमाफी साठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ही योजना राबवली जाणार आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपर्यंतचे कर्जमाफ, दोनलाखावरील कर्जासाठी ‘वन टाईम सेटलमेंट’ आणि नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान असे तीन घटक असणार आहेत.
या ३ घटकात ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज दोन लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज माफ होणार आहे यामुळे शेतकरी पूर्णपणे कर्जमुक्त होणार आहेत. याचबरोबर ज्यांचे कर्ज दोन लाखांपेक्षा अधिक आहे, त्या शेतकर्यांना दोन लाखांवरील थकबाकी 31 मार्च 2027 पूर्वी भरल्यास त्यांच्या खात्यातही दोन लाख रुपये शासन जमा करणार आहे. तर नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ योजनेत अधिकाधिक पन्नास हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे.
पहिला घटक शेतकरी कर्जमुक्ती योजना - कर्जमाफी
शेतकर्यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची 30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकीत असलेली व 31 मार्च 2026 अखेर परतफेड न झालेली एक किंवा अनेक बँकांकडील सर्व कर्जखात्यावरील एकत्रित थकबाकीची मुद्दल व व्याजासह अधिकतम दोन लाखापर्यंत आहे, अशा शेतकर्यांना (जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता) दोन लाख रुपयांपर्यतची कर्जमाफी दिली जाईल.
दुसरा घटक एकवेळ समझोता योजना OTS Scheme
या योजनेमध्ये 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्ज खात्यांची एक किंवा अनेक बँकांकडील मुद्दल व व्याजासह 30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकीत असलेली व 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल, अशा शेतकर्याने दोन लाखांपेक्षा जास्त असलेली थकीत रकमेची बँकेस/संस्थेस परतफेड करणे आवश्यक असेल.
अशी रक्कम परतफेड केल्यानंतर पात्र शेतकर्याला ‘वन टाईम सेटलमेंट’ म्हणून दोन लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येईल. या योजनेत देखील 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 अखेर उचल केलेल्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन केलेल्या कर्जखात्यांपैकी एक किंवा अनेक बँकांकडील 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेल्या व 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेल्या थकीत हप्त्यांची मुद्दल व व्याजासह दोन लाखांपेक्षा जास्त असल्यास अशा शेतकर्याने प्रथम दोन लाखांपेक्षा जास्त असलेली थकीत हप्त्यांच्या रकमेची परतफेड करणे आवश्यक असेल.
अशी रक्कम परतफेड केल्यानंतरच पात्र शेतकर्याला एकवेळ समझोता योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी मिळेल. तसेच, या योजनेमध्ये शेतकर्यांना त्यांच्या हिश्श्याची दोन लाखांवरील रक्कम बँकेमध्ये जमा करण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
३ घटक नियमित कर्जदार शेतकरी प्रोत्साहनपर लाभ योजना
ज्या शेतकर्यांची मुद्दल व व्याजासह थकबाकीची रक्कम 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा शेतकर्यांनी पन्नास हजार रुपयांवरील संपूर्ण थकबाकी बँकेत जमा केल्यानंतर त्यांना प्रतिशेतकरी पन्नास हजार रुपये देण्यात येणार आहेत, जेणेकरून ते कर्जमुक्त होतील. या योजनेमध्ये शेतकर्यांना त्यांच्या हिश्श्याची 50 हजारांवरील रक्कम बँकेमध्ये जमा करण्यासाठी देखील 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2019 या योजनेमध्ये ज्या शेतकर्यांना लाभ मिळाला आहे. अशा शेतकर्यांनी नव्याने घेतलेल्या कर्जाची थकबाकी झाली असल्यास अशा शेतकर्यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची 30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकीत असलेल्या व 31 मार्च 2026 अखेर परतफेड न झालेली मुद्दल व व्याजासह रक्कम 50 हजार रुपये असल्यास अशा शेतकर्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे.
नियमित परतफेड करणार्या शेतकर्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन 2022-23, सन 2023-24, सन 2024-25 तीन आर्थिक वर्षांपैकी, कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर 30 जूनपूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार वेळेत कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकर्यांना प्रति शेतकरी 50 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. तथापि, अशा पात्र शेतकर्यांनी चालू आर्थिक वर्षात अल्प मुदत पीक कर्ज घेतले असल्यास अशा कर्जाची देखील मुदतीत परतफेड करणे अनिवार्य असेल.
ही योजना राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जास तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांनी त्यांच्या स्वत:च्या निधीतून वितरित केलेल्या कर्जांना देखील लागू राहील.
कोण पात्र
सदर योजनेचा लाभ देत असताना वैयक्तिक शेतकरी हा निकष ग्राहय धरण्यात येईल.
या योजनेमध्ये शेतकरी कर्जमुक्तीचा लाभ दिलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार नाही.
सदर योजना शेतकऱ्यांनी राष्ट्रियकृत बँका, खाजगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जास लागू राहील. तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांनी त्यांच्या स्वतःच्या निधीतून वितरीत केलेल्या कर्जाना देखिल सदर योजना लागू राहील.
योजनेच्या निकषानुसार पात्र शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करणे तसेच अॅग्रीस्टॅक (Agristack) आधार सामग्री मंचावर शेतकऱ्यांची नोंदणी अनिवार्य असेल.
कोण अपात्र
या योजनेत राजकीय पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी व आयकर पात्र व्यक्ती, सहकारी संस्थांचे 25 हजार रुपयांहून अधिक वेतन असणारे अधिकारी, कर्मचारी पात्र नसतील.
महाराष्ट्र राज्यातील विद्यमान / भूतपूर्व मंत्री / राज्यमंत्री, विद्यमान / भूतपूर्व लोकसभा /राज्यसभा सदस्य, विद्यमान / भूतपूर्व विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद /पंचायत समिती सदस्य आणि नागरी स्थानिक संस्थांचे सदस्य (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतचे नगरसेवक).
केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी / कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये २५,०००/-पेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यक्ती).
राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (उदा. महावितरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, एस.टी. महामंडळ इ.) व अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी व कर्मचारी. (एकत्रित मासिक वेतन रुपये २५,०००/- पेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यक्ती).
निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन रुपये २५,०००/- पेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून).
कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि., सहकारी दूध संघ या संस्थांचे पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ), अधिकारी व कर्मचारी ज्यांचे एकत्रित वेतन रुपये २५,०००/- पेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यक्ती तथापि,
योजना अंमलबजावणीसाठी व बँकासोबत वाटाघाटीसाठी सचिवस्तरीय समिती
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती काम करेल. तसेच राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका व ग्रामीण बँकांकडील शेतकर्यांच्या पीक कर्ज/पुनर्गठित अनुत्पादित कर्जांना कर्जमुक्तीचा लाभ देत असताना अनुत्पादित कर्जाच्या तारखेनुसार कर्ज खतावणी शिल्लकेला निश्चित केलेल्या टक्केवारीप्रमाणे सूट देण्याची रक्कम निश्चित केली जाईल.
यासाठी बँकासोबत वाटाघाटी करुन सूट देण्याची रक्कमेचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली, प्रधान सचिव (सहकार), व्यवस्थापकीय संचालक (महा-आयटी), प्रशासक महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती व सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांची समिती काम करेल.
यासाठी शेतकर्यांचे आधार प्रमाणीकरण केले जाईल. तसेच, अॅग्रीस्टॅक आधार सामग्री मंचावर शेतकर्यांची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. योजनेच्या कार्यान्वयनासाठी अद्ययावत पोर्टल विकसित करण्यात येईल.
शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना राबविण्याचे आश्वासन दिले होते त्याकरिता समिती गठीत केलेली आहे.
राज्यातील 30 सप्टेंबर पर्यंत पीक कर्ज थकीत असणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपये पर्यंत कर्जमाफी देणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
याचबरोबर जे शेतकरी आपल्या पीककर्जाची नियमित परतफेड करतात अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने नियमित कर्ज परतफेड केलेली असल्यास अशा पात्र शेतकऱ्यांना पन्नास हजार रुपये पर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कर्जमाफी तसेच प्रोत्साहन पर लाभ देण्याबरोबरच राज्यातील बँकिंग यंत्रना सक्षम असावी यासाठी समितीच्या शिफारसीतील निकषानुसार निर्णय घेण्यात येणार आहे.
या कर्जमाफी साठी थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती बँकांना सादर करण्याचे सहकार विभागाने निर्देश दिलेले होते. या अनुसार मध्यवर्ती सहकारी बँक, राष्ट्रीकृत बँक, वानिजीक बँक कडून राज्यस्तरीय बँकर्स समितीला माहिती सादर करण्यात आली आहे.
बॅंकचया माध्यमातून ३०सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती सादर केलेली आहे. यात विविध बँकांकडे तब्बल २४ लाख ७३ हजार ५६६ शेतकरी अल्प मुदत व माध्यम मुदत कर्ज घेऊन थकबाकीदार आहेत. या शेतकऱ्यांकडे बँकांची ३५ हजार ४७७ कोटी रुपयांची कर्जे थकीत आहेत. यामध्ये नाशिक, सोलापूर, अकोला, जळगाव, कोल्हापूर,धाराशिव, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे,
शेतकरी वारंवार कर्जबाजारी न होता त्याला कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करण्याचा शासनाचा संकल्प असून याबाबत समितीच्या शिफारसी अनुसार दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. यासाठी गठीत करण्यात आलेली समिती लवकरच आपला अहवाल सादर करेल. हा अहवाल आल्यानंतर अटी शर्ती पात्रतेचे निकष ठरवून कर्जमाफीचा GR काढला जाईल.
