AHIDF म्हणजे पशुपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund):
ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाची योजना आहे, ज्या अंतर्गत दुग्ध व्यवसाय, मांस प्रक्रिया आणि पशुखाद्य निर्मिती उद्योगांना चालना देण्यासाठी कर्जावर ३ टक्क्यांपर्यंत व्याज सवलत (अनुदान) दिली जाते.
AHIDF पशुपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट
ग्रामीण विकास: ग्रामीण भागातील दूध आणि मांस उत्पादकांना थेट बाजारपेठेशी जोडणे
उत्पादनवाढ: दर्जेदार दूध, मांस आणि पशुखाद्य उपलब्ध करून देणे
रोजगार निर्मिती: पशुसंवर्धन क्षेत्रात उद्योजकता वाढवणे आणि रोजगार निर्माण करणे
महत्त्वाचे फायदे आणि वैशिष्ट्ये
व्याज सवलत: पात्र प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या कर्जावर ३% व्याजदर अनुदान मिळते. परतफेडीचा कालावधी: कर्ज फेडण्यासाठी ८ वर्षांचा कालावधी मिळतो, ज्यामध्ये पहिले २ वर्षे कोणतीही परतफेड (हप्ता) करावी लागत नाही (Moratorium period)
कर्ज मर्यादा
प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या (Total Project Cost) ९०% पर्यंत कर्ज बँकांमार्फत मिळू शकते
अर्थसहाय्य
महाराष्ट्रासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर असून, केंद्र सरकारकडून क्रेडिट गॅरेज फंड (Credit Guarantee Fund) अंतर्गत कर्जाच्या २५% पर्यंत हमी दिली जाते
कोण अर्ज करू शकते?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील व्यक्ती किंवा संस्था पात्र आहेत：
वैयक्तिक उद्योजक (Individual Entrepreneurs)
खाजगी कंपन्या (Private Companies)
शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs)
एमएसएमई (MSMEs)
दुग्ध सहकारी संस्था (Dairy Cooperatives)
अर्ज कसा करावा?
या योजनेसाठी उद्यमी (Udyami) पोर्टलवरून अधिकृत एएचआयडीएफ पोर्टल द्वारे संपूर्ण माहिती व प्रकल्प अहवाल (DPR) सादर करून ऑनलाइन अर्ज करता येतो。 यासाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड, जीएसटी नोंदणी आणि प्रकल्पाचा अहवाल ही कागदपत्रे आवश्यक असतात.
तुरीच्या आयाती बाबत शासनाचा मोठा निर्णय, तूर भावाच काय होणार ?
tur dal import duty update
तूरीवरील आयात शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आता संपूर्ण तूर डाळ बाहेरून आयात करण्यासाठी कोणतेही आयात शुल्क भरावे लागणार नाही, त्यामुळे डाळ स्वस्त होणार आहे.
तूर आणि उडीद उत्पादक शेतकऱ्यांची चिंता वाढवणारा तर पिवळा वाटाणा उत्पादक शेतकऱ्याला दिलासा देणारा निर्णय केंद्र शासनाच्या माध्यमातून घेण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या माध्यमातून तूर आणि उडदाच्या आयात शुल्क माफीचा निर्णयाला एक वर्षाची मुदतवाढ दिलेली आहे तर वाटाण्याची आयात केली जात असताना त्याच्यावरती 30% आयातशुल्क आकारला जाणार आहे.
देशभरामध्ये डाळीचे वाढणारे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी डाळीचा पुरवठा निश्चित करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून हा एक निर्णय घेण्यात आलेला आहे परंतु या निर्णयामुळे तूर आणि उडीद उत्पादक शेतकऱ्यांना मात्र मोठा फटका बसणार आहे. तुरीचे भाव वाढ होतील अशा प्रकारच्या वर्तवल्या जाणाऱ्या शक्यता आता कुठेतरी या ठिकाणी संपुष्टात येणार आहेत.
तूर डाळीच्या साठ्यासंदर्भात देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केली समिती
केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने, आयातदार, गिरणीमालक, साठेधारक आणि व्यापारी यांसारख्याकडे असलेल्या तूर डाळीच्या साठ्यावर देखरेख ठेवण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारांच्या समन्वयाने अतिरिक्त सचिव, निधी खरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली आहे. तूर डाळीची नियमित स्वरूपात चांगल्या प्रमाणात आवक होत असून देखील बाजारपेठेशी संबंधित हा साठा खुला करत नसल्याच्या वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तूर डाळीच्या साठ्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी समिती स्थापन करण्याच्या घोषणेमागे साठेबाज आणि बाजारातील सट्टेबाज यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू स्पष्ट होतो. त्याचबरोबर आगामी काळात तूर डाळीच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्धार देखील यातून व्यक्त होत आहे. याशिवाय येणाऱ्या महिन्यांमध्ये इतर डाळींच्या किंमतीमध्ये अवास्तव वाढ होऊ नये याउद्देशाने देशांतर्गत बाजारपेठेत इतर डाळींच्या साठ्यावर देखील केंद्र सरकार बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 अन्वये, तूर डाळीचा साठा जाहीर करण्यासंदर्भात काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना, सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना12 ऑगस्ट 2022 रोजी जारी केल्या आहेत. तसेच सुरळीत आणि सुविहित आयातीसाठी, सरकारने कमी विकसित देश वगळता इतर देशांमधून होणाऱ्या तूर आयातीवर लागू होणारा 10 टक्के कर रद्द केला आहे.
कारण या शुल्कामुळे कमी विकसित देशांमधून आयात केल्या जाणाऱ्या शून्य शुल्क आयातीमध्ये देखील प्रक्रियात्मक अडथळे निर्माण होत होते.
१ ऑगस्टपासून महिला व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड बंधनकारक
NCMC Card Rule
मित्रांनो राज्य शासनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या प्रवासी सेवेमध्ये पारदर्शकता आणि सुलभता आणण्यासाठी याचबरोबर डिजिटल व्यवहाराला चालना देण्यासाठी नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड अर्थात एनसीएमसी कार्ड ( NCMC Card ) आणण्यात आलेला आहे.
यापूर्वी परिवहन विभागाच्या माध्यमातून हे कार्ड प्रवाशांसाठी बंधनकारक करण्यात आलं होतं मात्र झालेल्या मोठ्या विरोधामुळे हा निर्णय मागे घेण्यात आलेला होता, आणि अखेर आता राज्यातील महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि अमृत ज्येष्ठ नागरिक या प्रवासासाठी हे कार्ड बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या प्रवासी सेवांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी महिला जेष्ठ नागरिक व अमृत जेष्ठ नागरिक यांनी एक ऑगस्ट 2026 पूर्वी एनसीएमसी कार्ड बनवावं अशा प्रकारचं आव्हान करण्यात आला आहे.
राज्यात आज अखेरपर्यंत 51 लाख नागरिकांनी एनसीएमसी कार्ड साठी नोंदणी केलेली असून त्यापैकी 25 लाख स्मार्ट कार्ड कार्यान्वित करण्यात आलेले आहेत. उर्वरित नोंदणी करत लाभार्थ्यांचे कार्ड देखील लवकरच सुरू करण्यात येणार आहेत.
राज्यात प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि कार्ड वितरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद करण्यासाठी 4000 वरून अधिक स्मार्ट कार्ड वितरण केंद्र कर्यान्वित करण्यात आलेली असून ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना हे कार्ड सहजपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी ही केंद्र सक्रियपणे काम करत आहेत.
एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून प्रवाशांना दिल्या जाणाऱ्या विविध प्रवासी सवलतीचा लाभ सुरळीतपणे मिळावा तिकीट वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी आणि प्रवास व्यवस्थापन अधिक आधुनिक व्हावे या उद्देशाने एनसीएमसी कार्डची प्रणाली राबवण्यात येत आहे.
राज्यात शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणी करता राज्य शासनाचा मोठा निर्णय
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत
Shetkari Karjmafi GR
राज्यात शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या अपात्र शेतकऱ्यांचे याद्या प्रकाशित करण्यासह या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक मोठा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
11 जून 2026 रोजी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यासाठी मान्यता देण्यात आलेली आहे.
याचबरोबर थकबाकी कर्जाची रक्कम दोन लाखापेक्षा जास्त असेल तर त्या शेतकऱ्यांना ओटीएस योजनेअंतर्गत कर्जमाफी दिली जाणार आहे या सर्व प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी 11 जून 2026 च्या जीआर नुसार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.
या समितीमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद हे सदस्य असतील मुख्य कार्यकारी अधिकारी मध्यवर्ती सहकारी बँक, व्यवस्थापक जिल्हा अग्रणी बँक, जिल्हा समन्वय व्यापारी बँका हे सदस्य असतील तर जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था ही या समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत.
या समितीच्या माध्यमातून महानगरपालिका नगरपालिका नगरपंचायत जिल्हा परिषद पंचायत समिती यांचे सदस्य पदाधिकारी याच प्रमाणे 25000 पक्षा जास्त पगार घेत असलेले कर्मचारी या सर्वांचे माहिती पोर्टल वरती अपलोड केली जाईल.
योजनेच्या अंतर्गत पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांच्या याद्या प्रकाशित करणं त्याला प्रसिद्धी देणे, याचप्रमाणे आधार लिंक नसलेल्या कर्ज खात्यांच्या याद्या प्रसिद्ध करणे त्याला प्रसिद्धी देणे, योजनेअंतर्गत पात्र असलेल्या परंतु फार्मर आयडी नसलेल्या शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी काढणे त्याच प्रसिद्धी देणे इत्यादी काम या समितीच्या माध्यमातून केली जाणार आहेत.
शेतकरी कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी करत असताना शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करण्यासाठी जिल्ह्यामध्ये मेळाव्या आयोजित करणे कर्जमाफीच्या प्रक्रियेदरम्यान शेतकऱ्यांच्या आलेल्या तक्रारी घेणं त्याचं निवारण करण आणि कर्जमाफी योजनेला जिल्हास्तरावरती प्रसिद्धी देणे अशा प्रकारच्या बाबी या समितीच्या माध्यमातून पार पाडल्या जाणार आहेत.
एकंदरीत शेतकरी कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल शासनाच्या माध्यमातून उचलण्यात आलेला आहे.
गोदाम बांधकामासह तेल घाण्याला अनुदान; या योजनेसाठी अर्ज सुरू
NMEO 2026 New Application Invited
केंद्र शासनाच्या माध्यमातून देशभरामध्ये तेल निर्मितीमध्ये आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान गळीत धान्य ही योजना राबवली जात आहे.
राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान या योजनेअंतर्गत क्लेकची फंड घटक चा अंतर्गत विविध बाबींसाठी अनुदान दिले जात आहे याच्याच अंतर्गत विविध घटकांकरिता 202627 या वर्षाकरिता अर्ज मागविण्यात आलेले आहेत.
राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्याला तेल घाण्याकरता कमीत कमी एक तर गोदाम बांधकामासाठी जास्तीत जास्त तीन लक्षांक देण्यात आलेला आहे.
या योजनेअंतर्गत गोदाम बांधकाम या घटकासाठी सरकारी व खाजगी उद्योग समूह आधारित व्यवसाय संस्था शेतकरी उत्पादक संस्था शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा सहकारी संस्था यांना अनुदान दिले जाणार आहे.
गोदाम बांधकामांना अनुदान दिले जात असताना सोयाबीन मूल्य साखळी भागीदारांना या योजनेअंतर्गत प्राधान्य दिले जाणार आहे या योजनेअंतर्गत 250m क्षमतेच्या गोदाम बांधकामासाठी 50 टक्के पर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.
या योजनेअंतर्गत 250 m क्षमतेच्या गोदाम बांधकामासाठी अंदाजे 28 लाख 80 हजार 250 रुपये इतका प्रकल्प खर्च ग्राह्य धरून त्या खर्चाच्या 50% अर्थात जास्तीत जास्त 14 लाख 40 हजार रुपये एवढा अनुदान पात्र लाभार्थ्यांना दिले जाणार आहे.
गोदाम बांधकाम ही बाब बँक कर्जाशी निगडित असल्याने अर्जदाराने रिझर्व बँकेच्या अधिकृत वित्तीय संस्थेकडून बँक कर्ज अनुदाना करता ग्राह्य धरून प्रकल्प सादर करणे आवश्यक राहील. बँकेचे कर्ज हे रिझर्व बँकेच्या अधिकृत वित्तीय संस्थेकडून ज्या बँकेच्या शाखांना आयएफसी कोड आहे अशा बँकेकडून घेणे आवश्यक राहील.
याचबरोबर या योजनेअंतर्गत काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा अंतर्गत तेल घाला प्रति दिन 10 टन क्षमतेच्या तेल घाण्यासाठी किंवा मिनी ऑइल मिल आणि एक्सप्लेन या घटकासाठी अनुदान दिले जाणार आहे.
यामधील प्रतिदिन 10 टन क्षमतेच्या तेल घाना उद्योगासाठी खरेदी व स्थापनेसाठी अनुदान दिले जाणार आहे बी आय एस किंवा समक्ष गुणवत्ता मानकांचे पालन करणारे आणि एकापेक्षा जास्त प्रकारच्या तेलबियावरती प्रक्रिया करण्याची क्षमता असलेल्या यंत्रसामग्रीसाठी या योजनेअंतर्गत 33% पर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.
या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या यंत्रसामग्रीची कमाल रक्कम ही 9 लाख 90 हजार रुपये इतकी ग्राह्य धरून त्याच्या 33% प्रमाणामध्ये वैयक्तिक लाभार्थी शेतकरी उत्पादक संस्था किंवा नोंदणीकृत कपन्या खाजगी उद्योग सरकारी उद्योग यांना हे अनुदान दिले जाणार आहे.
या योजनेमधील मिनी ऑइल मिल आणि एक्सप्रेस या घटकासाठी वैयक्तिक शेतकरी शेतकरी उत्पादक कंपनी व मूल्य साखळी भागीदारांना 50% पर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.
मिनी ऑइल मिल आणि एक्सप्लेन या घटकाची किंमत जास्तीत जास्त आठ लाख रुपये एवढी निश्चित करून पात्र लाभार्थ्यांना चार लाख रुपये पर्यंत तर फिल्टर प्रेस शिवाय असलेल्या युनिट साठी सहा लाख रुपये प्रकल्प खर्च मर्यादा धरून जास्तीत जास्त 50% अर्थात तीन लाख रुपयापर्यंत अनुदान दिला जाणार आहे.
या घटकाचा लाभ घेण्यासाठी वैयक्तिक शेतकरी शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा मूल्य साखळी भागीदार इत्यादींना महाडीबीटी पोर्टल वरती ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करता येणार आहे.
राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या तेल घाणा आणि गोदाम बांधकाम या बाबी करता तालुका कृषी कार्यालय मध्ये आवश्यक कागदपत्रासह लाभार्थ्यांना ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करता येणार आहे.
