शेतरस्त्याबाबत मोठी घोषणा; या शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी होणार ब्लॉक; यॊजनाचे लाभ हि बंद
प्रत्येक शेतरस्त्याला नंबर सातबाराला नोंद
BaliRaja Shet raste yojana
शेतकऱ्यांसमोर शेत रस्त्याची मोठी समस्या आहे, याच पार्श्वभूमीवर सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकप्रतिनिधी कडून आवाज उठवण्यात आलेले आहेत.
राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतरस्ता हि अतिशय निगडीचे बाब याच्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद योजना सुरू करण्यासाठी मंजुरी दिलेली आहे, १ एप्रिल २०२६ पासून या योजनेच्या अंतर्गत शेतरस्त्यांचे काम सुरू होणार आहेत.
मात्र मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना राबवली जात असताना अनेक साऱ्या त्रुटी विविध लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून निदर्शनास आणून देण्यात आल्या, पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सुद्धा याच्या संदर्भातील मोठ्या प्रमाणात चर्चा झालेली आहे. ज्याच्यामध्ये रस्ते उपलब्ध करून दिल्यानंतर ते रस्ते अडवले जातात, त्या रस्त्यांच्या सातबारा ला नोंदी न लागल्याने भविष्यामध्ये प्रश्न येऊ शकतात आणि याच पार्श्वभूमी राज्य शासनाच्या माध्यमातून या योजनेमध्ये काही महत्त्वाचे असे बदल या योजनेचा नवा शासन निर्णय २५ मार्च २०२६ रोजी निर्गमित केला आहे.
शासन निर्णय येथे पहा
या शासन निर्णयायानुसार गाव नकाशावरती दर्शवण्यात आलेले शेत रस्त्यावरती अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीला तहसीलदार अतिक्रमण काढण्यासाठी सात दिवसांमध्ये नोटीस देतील. अतिक्रमण शासन स्तरावर तहसीलदार यांच्या माध्यमातून काढण्यात येईल.
हे अतिक्रमण काढल्यानंतर ज्या ठिकाणी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 143 अन्वये मामलेदार अधिनियम 1906 च्या कलम पाच अन्वये इतर शेतकऱ्यांना येजा करण्याचा हक्क मान्य करण्यात येईल अशा रस्त्यावर पुन्हा त्या शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून पिकाची लागवड करता येणार नाही आणि अशा रस्त्यावरती जर नुकसान करणं किंवा त्याच्यावरती लागवड करणे किंवा तो रस्ता अतिक्रमित करणे अशा बाबी जर केल्या तर त्या शेतकऱ्याच्या आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी हा पाच वर्षाकरिता ब्लॉक करण्यात येणार आहे.
शासनाच्या विविध योजनांचे लाभ किंवा कोणत्याही शासकीय मदतीपासून त्या लाभार्थ्याला अपात्र ठरवण्यात येणार आहे.
या योजनेच्या अंतर्गत रस्ता बनवण्याकरता कुठलेही प्रकारचं जमिनीचं अधिक्रमण केलं जाणार नाही ती जमीन त्या लाभार्थ्यांना शेतकऱ्यांना स्वतःवरून हक्क सोड करून द्यावी लागणार आहे. ग्राम महसूल अधिकारी अभिलेखाचे नोंद सदर शेतकऱ्याच्या सातबारा उताऱ्यावरती घेतील.
असे नोंदणीकृत बक्षीस पत्र हक्क सोड पत्र ही शासनाच्या लाभात करण्यात येत असल्याने ते नोंदणीकृत करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क माफीचा लाभ मिळेल. शेतकऱ्याने शासनास दिलेली जमीन परत मागण्याचा, मिळण्याचा सदर शेतकऱ्याला कुठल्याही प्रकारचा अधिकार राहणार नाही.
विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समिती वरती संबंधित विधानसभा क्षेत्रातील कोणतेही पाच शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याचे मुभा विधानसभा क्षेत्र सर्व समितीचे अध्यक्ष म्हणून विधानसभा सदस्य आमदारांना असणार आहे.
नवीन शेतरस्त्याला मिळत नसलेली मंजुरी, गौण खनिजाची नसलेली उपलब्धता, याचप्रमाणे रस्त्याला लवकरात लवकर निधी मंजूर न होणे या संबंधात उपस्थित करण्यात आले होते.
या प्रशोंतराला उत्तर देत असताना राज्याच्या महसूल मंत्र्यांच्या माध्यमातून काही दिलासादायक अशी माहिती देण्यात आली आहे. शेत रस्ता बनवत असताना जे पोलीस प्रोटेक्शन मागितलं जातं ते मोफत दिले जात आहे.
याचबरोबर शेतरस्त्याचे जे वेळोवेळी वाद निर्माण होतात या वाद मिटवण्यासाठी महत्त्वाचा असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तो म्हणजे शेत रस्त्याला नंबर दिले जाणार आहेत.
ज्याप्रमाणे हायवे, राज्य मार्ग ला नंबर असतील त्याचप्रमाणे प्रत्येक गावातील शेत रस्त्याना विशिष्ट नंबर दिला जाणार आहे. प्रत्येक गावातील शेतरस्त्याची ओळख पटवली जाईल त्याला एक विशिष्ट नंबर दिला जाईल आणि प्रत्येक गावाच्या शेत रस्त्याच्या नंबरचा मॅप हा ग्रामसभेमध्ये मांडून त्याचे मंजुरी घेऊन पुढे हा या ठिकाणी प्रकाशित केला जाणार आहे.
मुख्यमंत्री शेत पाणंद रस्ते रस्त्याची वेबसाईट 31 मार्चच्या आत तयार होणार आहे यामुळे संपूर्ण राज्याचे पाणंद रस्त्याचे स्ट्रक्चर आता वेबसाईटवर दिसणार आहे.
याबरोबर राज्यात जमीन मोजणी विषयक कायद्यामध्ये बदल केलाय मागच्या विधिमंडळात याला मान्यता दिली आहे, या कायद्यामध्ये आता खाजगी भूकरमापकांना नेमण्याचा घेण्यात आला आहे.
याचबरोबर राज्यात आधी मोजणी मग नोंदणी ही संकल्पना राबवली जाणार आहे. कुठेही जर जमीन विकत घेतली किंवा प्लॉट विकत घेतला तर आधी मोजणी केली जाईल मग त्या ठिकाणी मगच त्या ठिकाणी नोंदणी फेरफार प्रक्रिया पार पाडली जाईल.
यासाठी रोव्हर खरेदीला १६२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.