हे आहेत शेतमालाचे राज्यातील आजचे बाजारभाव || bajar bhav today

हे आहेत आजचे काही महत्वाच्या बाजार पेठेतील बाजारभाव 

Bajar Bhav today  

शेतमाल :कापूस 
COTTON MARKET

शेतमाल: कांदा 
KANDA MARKET 

शेतमाल :तूर 
Tur Market

सोयाबिन 

Soyabin market today

शेतमाल : मका 

Maize Market today

शेतमाल :उडीद 

Black gram market today

शेतमाल : ज्वारी

Sorghum Market Today

शेतमाल : गहू

Wheat Market Today 

शेतमाल : मूग

शेतमाल : हळद/ हळकुंड

 विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा.

#BAJARBHAV

फार्मर आयडी नोंदणीसाठी विशेष कक्ष! अंतिम मुदत जाहीर || Agristack unique Farmer ID

शेतकऱ्यांना  “AGRISTACK” च्या माध्यमातून  शासनाच्या  विविध योजनांचा जलदगतीने मिळणार लाभ

Agristack unique ID

‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ :- शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी एक पाऊल

राज्यातील कृषि क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करून शासनाच्या विविध योजनांचा जलदगतीने व परिणामकारकरित्या लाभ शेतकऱ्यांना देणे सुलभ व्हावे याकरीता केंद्र शासनाची अॅग्रिस्टॅक (Agristack) (Digital Public Infrastructure for Agriculture) योजना राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

आपल्या शेतीच्या विकासासाठी आणि सरकारी योजनांचा सहज लाभ घेण्यासाठी शासनाने ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ म्हणजेच शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या क्रमांकामुळे आपल्या जमिनीची माहिती आधार क्रमांकाशी जोडली जाईल आणि शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या विविध सरकारी योजनांचा लाभ सहज मिळणार आहे.

फार्मर आयडी नोंदणीबाबत महत्त्वाचे आवाहन! शेतकरी बांधव-भगिनींनी तात्काळ नोंदणी करा!

१५ एप्रिल २०२५ पासून कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडी अनिवार्य. 

राज्यातील एकूण १.७१ कोटी खातेदारांपैकी १.३२ कोटी शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी काढला. 

📅 अंतिम मुदत - २० मे २०२६ पूर्वी आपला फार्मर आयडी काढून घ्या.

राज्यात शेतकऱ्यांच्या AGRISTACK अंतर्गत शेतकरी विशिष्ट ओळखपत्र नोंदणी साठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.

राज्यातील शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर्स आयडी) नोंदणीतील समस्यांबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे. त्यासाठी कृषी आयुक्तालयाने आता स्वतंत्रपणे मदत कक्ष उघडला आहे.

अमरावती विभागात सहाय्यक कृषी अधिकारी अजितकुमार गेजगे मोबाईल नंबर 9657109809, पुणे विभागात सहाय्यक कृषी अधिकारी संगीता ननावरे 7588509492, कोकण विभागात सहाय्यक कृषी अधिकारी सोनाली वाडेकर 9404953518, छ. संभाजीनगर सहाय्यक कृषी अधिकारी शीतल कौदरे 9172319637, नागपूर विभागात सहाय्यक कृषी अधिकारी अजितकुमार गेजगे 9657109809, नाशिक विभागात सहाय्यक कृषी अधिकारी सोनाली वाडेकर 9404953518 यांच्याशी फार्मर आयडी नोंदणी संदर्भात कोणतीही अडचण आल्यास वरील हेल्पडेस्कशी संपर्क साधावा.

शेतकरी ओळखपत्र क्रमांकाचे फायदे

शासनाच्या कृषीविषयक योजना अधिक पारदर्शक आणि जलद कार्यान्वित करण्यासाठी हे ओळखपत्र उपयुक्त ठरेल. त्याचे काही महत्त्वाचे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत :

•  थेट सरकारी अनुदान व मदत

पीएम किसान सन्मान निधी – दरवर्षी थेट बँक खात्यात जमा होण्यास मदत होईल. तसेच पीक विमा आणि कर्ज मंजुरी – तातडीने प्रक्रिया, कृषी अनुदान, खत व बियाणे योजनेचा जलद लाभ

आधुनिक शेतीसाठी मदत

हवामान अंदाज, आधुनिक शेती सल्ला आणि बाजारभाव माहिती,मृदा परीक्षण व खत सल्ला

राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सर्व कृषी योजनांमध्ये प्राधान्य

नवीन कृषी तंत्रज्ञान, अवजारे आणि सिंचन योजना, शेततळे, ठिबक सिंचन, गटशेती योजनेतील लाभ,गटगटवारी नोंदणी व शेतकऱ्यांसाठी विशेष सवलतीसाठी हे महत्वाचे ठरणार आहे.

📝 नोंदणी कशी कराल?

शेतकरी ओळखपत्र नोंदणी प्रक्रिया

आपल्या गावात किंवा तालुक्यातील अधिकृत केंद्रावर जाऊन आपण सहज नोंदणी करू शकता.

 नोंदणी केंद्र:

ग्रामपंचायत कार्यालय

CSC सेंटर (कॉमन सर्व्हिस सेंटर)

आपले सरकार सेवा केंद्र

तलाठी कार्यालय

नोंदणीसाठी कोणते कागदपत्रे आवश्यक?

आधार कार्ड

आधार लिंक असलेला मोबाईल क्रमांक

७/१२ उतारा (जमिनीचा दाखला)

नोंदणी मोफत - ही नोंदणी पूर्णतः मोफत आहे. त्यामुळे कोणत्याही अफवांना बळी न पडता, आपल्या हक्काचे शेतकरी ओळखपत्र तात्काळ मिळवा. सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घ्या

राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी सदर मोहिमेच्या दिवशी उपस्थित राहून आपला शेतकरी ओळख क्रमांक प्राप्त करून घ्यावा.

अॅग्रिस्टॅक योजनेची उद्दिष्टे Agristack Aims

राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री), शेतकऱ्यांच्या शेतातील हंगामी पिकांचा माहिती संच (क्रॉप सोन रजिस्ट्री) व शेतांचे भू संदर्भिकृत (जिओ रेफरन्स लँड पार्सल) यांचा माहिती संच एकत्रितरित्या तयार करणे व सातत्याने अद्ययावत करणे.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी केंद्र राज्य शासना‌द्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना सुलभ, पारदर्शक पद्धतीने तसेच वेळेवर उपलब्ध करणे.  शेतकऱ्यांना स्वस्त कर्ज, उच्च गुणवत्तेची कृषि निविष्ठा, विपणन, स्थानिक आणि विशिष्ट तज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध करुन देणे. 

शेतकऱ्यांना बाजारपेठेपर्यंत अधिक माहितीपूर्ण आणि सोयीस्कर प्रवेश मिळवून देणे.  शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ जलदगतीने देण्यासाठी शेतकऱ्यांची ओळख पटवण्याची पारदर्शक व सोपी पद्धत विकसीत करणे तसेच प्रमाणिकरणाची सुलभ पद्धत विकसित करणे.  राज्यातील शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा देण्यासाठी कृषि व संलग्न विभाग यांच्यात विविध योजनांच्या अभिसरण प्रक्रियेत सुलभता आणणे. . उच्च-गुणवत्तेचा डेटा व अॅग्रि-टेक‌द्वारे कृषि उत्पादने आणि सेवांमध्ये नवकल्पना वाढविणे. 

योजनेचे अपेक्षित फायदे -- Agristack benefits

पीएम किसान योजनेतर्गत अनुदान प्राप्त करण्यासाठी आवश्यकतेच्या अटी पूर्ण करून लाभ प्राप्त करण्यामध्ये सुलभता येईल.  पीएम किसान योजनेतंर्गत पात्र सर्व लाभार्थी समाविष्ट करुन घेण्यास सहाय्य मिळेल.  शेतकऱ्यांना पिकासाठी कर्ज मिळवण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड आणि कृषि इनफ्रास्ट्रक्चर फंड व शेतीच्या विकासासाठी इतर कर्जे उपलब्ध करुन घेण्यात सुलभता राहील.  

पिक विमा तसेच आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत शेतकऱ्यांचे देय नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात सुलभता येईल.  किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांचे नोंदणीकरण ऑनलाईन पध्दतीने होऊ शकेल.  शेतकऱ्यांसाठी कृषि कर्ज, वित्त, निविष्ठा आणि इतर सेवा देणाऱ्या यंत्रणांना कृषि सेवा सहजपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी सुलभता येईल.

१. पीएम किसान योजनेंतर्गत अनुदान प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक अटी पूर्ण करण्यामध्ये सुलभता येईल.

२. पीएम किसान योजनेंतर्गत पात्र सर्व लाभार्थी समाविष्ट करुन घेण्यास सहाय्य मिळेल.

३. शेतकऱ्यांना पिकासाठी कर्ज मिळवण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड आणि कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड व शेतीच्या विकासासाठी इतर कर्जे उपलब्ध करुन घेण्यात सुलभता येईल.

४. पीक विमा तसेच आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत शेतकऱ्यांचे देय नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांच्या पिकांचे सर्वेक्षण करण्यात सुलभता येईल.

५. किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांची नोंदणी ऑनलाईन पध्दतीने होऊ शकेल.

शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी, कृषि व संलग्न विभागांना शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री) च्या उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे योजनांचा लाभ वितरीत करण्यामध्ये सुलभता येईल आणि लाभार्थ्याची वारंवार प्रमाणिकरणाची आवश्यकता राहणार नाही.  शेतकऱ्यांना वेळेवर कृषि विषयक सल्ले, विविध संस्थांकडून शेतकऱ्यांना संपर्क करण्याच्या संधीमध्ये वाढीसह नाविन्यपूर्ण कार्यक्रमांच्या विस्तार-प्रचारात सफलता प्राप्त होईल.

Krishi Nivishta: राज्यात खताच्या लिंकिंगसाठी युपी पॅटर्न, कृषी केंद्र चालकाचा संप मागे

राज्यात खताच्या लिंकिंगसाठी युपी पॅटर्न, कृषी केंद्र चालकाचा संप मागे.

राज्याचा स्वतंत्र बियाणे कायदा करणार! 

Krishi Nivishta 

गेल्या दोन दिवसापासून राज्यात सुरू असलेला कृषी सेवा केंद्र चालकाचा संप मागे घेण्यात आला आहे. कृषी सेवा केंद्र चालकाच्या विविध प्रश्नावर सुरू आलेला संप मागे घेण्याबाबत राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या सोबत माफदा संघटनेची बैठक पार पडली.

मंत्रालय परिषद सभागृह येथे या बैठकीला आमदार सुधीर मुनगंटीवार, आमदार राजेश बकाने, कृषि विभागाचे सचिव परिमल सिंह ऑनलाईन, कृषि आयुक्त सुरज मांढरे, कृषि संचालक सुनिल बोरकर, माफदा संघटनेचे विनोद तराळ पाटील, ऑल इंडियाचे अध्यक्ष मनमोहन कलंतरे यासह संघटनेचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.

या बैठकीत राज्यात उत्तरप्रदेशच्या धर्तीवर खते लीकिंग बंद करणेबाबत लवकरच ठोस निर्णय घेणार असल्याची माहिती कृषी मंत्री यांनी दिली. ज्या कंपन्यांना अनुदानित खते विक्रीचा अधिकार आहे, त्या कंपन्यांना विनाअनुदानित खते व इतर कृषी निविष्ठांची विक्री करता येणार नाहीत असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. 

राज्यात २७ एप्रिलपासून सुरू असलेल्या कृषि सेवा केंद्र चालकाचा संपाबाबत या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. शेतकऱ्यांना होणारा त्रास लक्षात घेता हा संप मागे घेण्याची विनंती यावेळी त्यांनी संघटनेला केली.

शेजारील राज्यातून येणाऱ्या अप्रमाणित एचटीबीटी कपाशी बियाण्यांवर केंद्र व गृह विभागाशी समन्वय साधून कडक कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले, तसेच बियाण्यांच्या उत्पादनापासून विक्रीपर्यंत पारदर्शकता यावी यासाठी ‘साथी’ पोर्टलचा प्रभावी वापर करण्याचे आवाहन देखील विक्रेत्यांना करण्यात आले.

विक्रेत्यांच्या अडचणी सोडवणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. आवश्यकतेनुसार प्रशिक्षणाचा कालावधी वाढविण्यात येणार असून ई-पॉस वापरकर्त्यांवर तात्पुरती कारवाई केली जाणार नाही, तसेच सीलबंद पॅकेजिंगबाबत विक्रेत्यांना दिलासा देण्याबाबतही सकारात्मक निर्णय घेतला जाणार आहे.

शेतकऱ्यांना स्वतःचे बियाणे साठवणे, वापरणे, देवाणघेवाण करणे आणि (ब्रँडेड नाव न वापरता) विक्री करण्यास कायदेशीर संरक्षण, शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे उपलब्ध व्हावेत, त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे तसेच बियाणे खराब निघाल्यास त्याची नुकसानभरपाई तात्काळ मिळावी, यासाठी राज्याचा सर्व शिफारशींसह स्वतंत्र बियाणे कायदा करणार, त्या संदर्भात कार्यवाही सुरु करण्याचे निर्देश आज झालेल्या बैठकीत दिले.

महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या २०२५ दुसऱ्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत देण्यात आलेले आश्वासन क्र ६७६ नुसार बियाणे कायदा १९६६ मधील प्रस्तावित बदल व सुधारणा विधेयकासंदर्भात मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. 

या बैठकीस दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, आमदार सुधीर मुनगंटीवार, आमदार सईताई डहाके, राजेश बकाने, हेमंत ओगले, रणधीर सावरकर, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे आणि कृषी संचालक सुनिल बोरकर उपस्थित होते.

राज्यासाठी स्वतंत्र बियाणे कायदा करताना प्रस्तावामध्ये शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई तातडीने मिळावी यासाठी ठोस तरतुदी कराव्यात. 

दर्जेदार बियाण्यांची जबाबदारी संबंधित कंपन्यांवर निश्चित करणे, महाबिज कंपनीची कार्यक्षमता वाढविणे, तसेच नियमभंग करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करणे, याशिवाय जिल्हास्तरावर बियाणे तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्याची तरतूद करणे, ‘साथी’ पोर्टलवर ट्रुथफुल बियाण्यांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू करणे, तसेच विद्यापीठांमार्फत होणाऱ्या संशोधन प्रक्रियेबाबत कायद्यात स्पष्ट तरतुदी करण्याचाही प्रस्तावात समावेश करण्याचे निर्देश दिले.

मुदतबाह्य किटकनाशकांबाबत कंपन्यांसोबत चर्चा करून योग्य तो मार्ग काढणार असल्याची माहिती कृषिमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

शासनाचा मोठा निर्णय! आता या आमदार खासदारांचा सॅल्युट बंद | Protocol for MPs and MLAs

शासनाचा मोठा निर्णय! आता या आमदार खासदारांचा सॅल्युट बंद

Protocol for MPs and MLAs

राज्यात शासकीय कार्यालयात लोकप्रतिनिधी आमदार खासदार यांना दिल्या जाणाऱ्या विशेष वागणुकीच्या संदर्भात शासनाच्या माध्यमातून काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आलेले आहेत आणि याच्या संदर्भातील एक महत्त्वाचा असा शासन निर्णय 28 एप्रिल 2026 रोजी घेण्यात आलेला आहे.

राज्यात 20 नोव्हेंबर 2025 च्या शासन निर्णयानुसार लोकप्रतिनिधी आमदार खासदार कार्यालयात आल्यानंतर तिथे ड्युटीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांनी उभे राहून त्यांचे स्वागत करणे बंधनकारक होते.

मात्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून 28 एप्रिल 2026 रोजी याच्यामध्ये बदल करण्यात आलेले आहेत आता नव्या नियमानुसार जर एखादा लोकप्रतिनिधी आमदार खासदार याच्यावरती फौजदारी गुन्हा दाखल झाला असेल किंवा इतर प्रकरणांमध्ये तो दोषी ठरलेला असेल. असा एखादा लोकप्रतिनिधी जर त्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी अपीलकार म्हणून पक्षकार म्हणून किंवा चौकशीसाठी बोलवल्यानंतर आलेला असेल तर अशा लोकप्रतिनिधीला येतेवेळी आणि जातेवेळी अभिवादन करण्याची आवश्यकता नाही.

याचप्रमाणे एखादा लोकप्रतिनिधी निवडणुकी प्रक्रिये दरम्यान उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी तो मागे घेण्यासाठी अर्जाच्या छाननीसाठी किंवा इतर काही सुनावणीच्या कामकाजाच्या दरम्यान उपस्थित राहिलेला असेल तर अशा अधिकाऱ्याला या निवडणूक प्रक्रियेच्या दरम्यान कुठलेही प्रकारे अभिवादन करण्याची आवश्यकता नाही अशा प्रकारच्या या जीआरच्या माध्यमातून सूचना देण्यात आलेले आहेत. 

अशा प्रसंगी या संबंधित अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधी बरोबर कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव न करता कायदा आणि नियमानुसार एका सर्व सामान्य नागरिकाप्रमाणे या लोकप्रतिनिधींना वागणूक द्यावी अशा प्रकारचे निर्देश या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून देण्यात आलेले आहेत.

GR PDF 

विधानमंडळ/संसद सदस्यांना सन्मानाची व सौजन्याची वागणूक देण्याबाबत दि.27 जुलै,2015 पासून दि.20 ऑगस्ट,2021 पर्यंत निर्गमित सर्व परिपत्रकांचे एकत्रीकरण- सुधारीत, सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे निर्गमित

सुरू करा आपले सरकार सेवा केंद्र, या जिल्ह्याचे अर्ज सुरू | Assk registration 2026

सुरू करा आपले सरकार सेवा केंद्र, या जिल्ह्याचे अर्ज सुरू.

  Assk registration 2026

Aple sarkar seva kendra

आपले सरकार सेवा केंद्र वाटपाची संपूर्ण प्रक्रिया होणार ऑनलाईन प्रणालीद्वारे

राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स कृती कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागात नागरीकांपर्यंत शासकीय, निमशासकीय व खाजगी सेवा पोहोचविण्यासाठी तसेच सदर सेवेकरीता नागरिकांचा वेळ व श्रम वाचविण्यासाठी आपले सरकार सेवा केंद्र सुरु करण्यात आले आहे. 

वर्धा जिल्ह्यात 130 सेवा केंद्र सुरु करण्यास मंजुरी प्राप्त झाली आहे. यासाठी इच्छुक अर्जदारांनी 3 मेपर्यंत ऑनलाईन अर्ज सादर करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी केले आहे.

आपले सेवा केंद्र सुरु करणाऱ्या इच्छुकांनी Wardha.Gov.in या वेबसाईटवर https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWReJ6nOjdZZbBaUTNWV8WroEQbo1Mz0a5NfpJ_W8OL-FHzg/viewform?usp=header ही लिंकवर अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने 3 मे पर्यंत दुपारी 12 वाजेपर्यंत सादर करावा. 

आपले सरकार सेवा केंद्राबाबत अटी व शर्ती तसेच रिक्त असलेल्या केंद्राची यादी संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने कळविण्यात आले आहे.

आपले सरकार सेवा केंद्र वाटपाची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन प्रणालीव्‍दारे केली जाणार असून, अर्जदारांनी ऑनलाईन दाखल केलेल्‍या कागपत्रांचे आधारे शासन निर्णयानुसार पुढीलप्रमाणे गुणांकन करण्‍यात येईल. 

कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असल्यास ३० गुण, कोणत्याही शाखेचा पदव्युत्तर असल्यास २५ गुण, सीएससी केंद्र असल्यास २५ गुण याप्रमाणे गुणांकन राहील. 

मुलाखत प्रक्रिया :

एका गावासाठी एकापेक्षा जास्त अर्जदार असतील आणि त्यांचे गुण समान असतील तरच मुलाखत घेतली जाईल. मुलाखतीसाठी २० गुण निश्चित आहेत. मुलाखतीच्‍या गुणांची विभागणी खालील प्रमाणे करण्‍यात येईल. 

तांत्रीक ज्ञान असल्‍यास 06 गुण, लोकसेवा हक्‍क अधिनियम 2025 चे ज्ञान असल्‍यास 04 गुण,  सामान्‍य ज्ञान व व्‍यक्तिमत्‍व, सामाजिक क्षेत्रात राबविलेले उपक्रम अथवा सामाजिक क्षेत्रात केलेल्‍या कार्याचा अनुभव असल्‍यास- 10 गुण 

मुलाखत समिती

या समितीचे जिल्‍हाधिकारी हे अध्‍यक्ष तर पोलीस अधिक्षक, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  आयुक्‍त नांदेड वाघाळा महानगर पालीका, अधिक्षक राज्‍य उत्‍पादन शुक्‍ल, अधिक्षक भुमी अभिलेख प्राचार्य श्री गुरु गोविंदसिंघजी अभियांत्रीकी महाविद्यालय, प्राचार्य शासकिय तंत्र निकेतन, महाप्रबंधक भारत संचार निगम लिमिटेड नांदेड, उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत जि.प.नांदेड, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, शिक्षणाधिकारी(माध्‍यमिक) जि.प., शिक्षणाधिकारी (प्राथमीक) जि.प., जिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी जि.प., जिल्‍हा सूचना विज्ञान अधिकारी जि.का. हे सर्व सदस्य आहेत. तर सेतू समितीचे सदस्य सचिव हे निवासी उपजिल्‍हाधिकारी आहेत.

या समितीद्वारे मुलाखत घेण्‍यात येईल. अर्जदारांनी आपले सरकार सेवा केंद्र प्रक्रियेबाबत वेळोवेळी नांदेड जिल्‍हयाच्‍या संकेतस्थळावर https://nanded.gov.in भेट दयावी. कार्यालयास संपर्क साधु नये, यांची नोंद सर्व अर्जदारांनी घ्‍यावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

नागरिकांना सेवा सोबत तरुणांना रोजगाराचा एक नवा पर्याय देखील उपलब्ध होतो.

‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ करिता अर्ज मागविले.

PDF

आपले सरकार सेवा केंद्र जाहिरात -2026  जिल्हा Chandrapur

चंद्रपूर जिल्ह्यात नवीन आपले सरकार सेवा केंद्र देण्यासाठी रिक्त असलेल्या 633 ठिकाणाकरिता इच्छुक पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. 

यासाठी परिपूर्ण भरलेला अर्ज व आवश्यक प्रमाणपत्रांच्या स्वयंसाक्षांकित प्रतींसह अर्ज दिनांक 20 मार्च 2026 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सेतू शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथे सादर करावेत. विहित मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या अर्जांचा कोणत्याही परिस्थितीत विचार केला जाणार नाही.

अर्जाचा नमुना, संपूर्ण जाहिरात, आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करण्याची प्रक्रिया, अटी व शर्ती तसेच अर्जासोबत सादर करावयाच्या आवश्यक कागदपत्रांची सविस्तर माहिती

👇👇

ग्रामपंचायत स्तरावर रिक्त असलेल्या ठिकाणी नविन आपले सरकार सेवा केंद्र वितरीत करण्याबाबत जाहीरनामा

https://cdn.s3waas.gov.in/s3fc221309746013ac554571fbd180e1c8/uploads/2026/03/17724461096315.pdf

अर्ज स्वीकृतीची तारीख दि. 20 मार्च सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत

आपले सरकार सेवा केंद्र (महा ई-सेवा केंद्र) मंजूर करणेबाबत.

या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील युवक-युवती तसेच दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. रिक्त गावांच्या एकूण जागांपैकी 5 टक्के जागा दिव्यांग व्यक्तींना प्राधान्याने देण्यात येणार आहेत. सदर जाहिरात, रिक्त गावांची यादी तसेच अटी व शर्तींबाबत सविस्तर माहिती चंद्रपूर जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर https://chanda.nic.in/ उपलब्ध आहे.

संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेल्या जागांमध्ये वा वेळापत्रकांमध्ये बदल करण्याचे संपूर्ण अधिकार जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा सेतू समिती अध्यक्ष यांचेकडे राखीव आहेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. तरी इच्छुकांनी अर्ज करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्य माहिती व तंत्रज्ञान विभाग व सामन्य प्रशासन विभागाच्या वतीने शासन निर्णयाअन्वये केंद्रशासनाच्या राष्ट्रीय ई- गव्हर्नन्स कृती कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागात नागरिकापर्यंत शासकीय, निमशासकीय व खाजगी सेवा पोहचविण्यासाठी शासनाच्या वतीने आपले सरकार सेवा केंद्रे हे प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात नगरपंचायत कार्यक्षेत्रात नगर परिषद कार्यक्षेत्रात व तसेच महानगर पालिका कार्यक्षेत्रात आपले सरकार सेवा केंद्रे स्थापीत करणे बाबतचा उक्त शासन निर्णयाव्दारे निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी अटी व शर्ती पूढील प्रमाणे आहेत.- आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत महाराष्ट्र शासन निर्णय दिनांक 19 जानेवारी 2018 मधील परीशिष्ट क मध्ये नमुद केलेल्या सर्व सेवा नागरीकांना देणे आवश्यक आहे. या शासन निर्णयातील परीशिष्ट ड मध्ये नमुद केलेल्या विहीत नमुन्याप्रमाणे आपले सरकार सेवाकेद्राचा बोर्ड / फलक लावणे आवश्यक आहे. 

आपले सरकार सेवा केंद्र मंजूर ठिकाणीच चालविण्यात यावे अन्यथा इतर ठिकाणी आढळून आल्यास त्यांचेवर कार्यवाही करण्यात येईल. नागरीकांकडून स्वकारण्यात येणाऱ्या पेमेंटसाठी ई-सुविधा उपलब्ध् करुन दयाव्यात, डिजिटल पेमेंटला प्राधान्य देणे. शासनाने ठरवुन दिलेल्या वेळापत्रकानुसार आपले सरकार सेवा केद्र चालु ठेवुन नागरीकांना सेवा पुरविणे.

शासनाने ठरवून दिलेल्या कॉमन ब्रॅडींगचा वापर करणे तसेच महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाने स्थापन केलेल्या हेल्पलाईन क्रमांकाचा तपशील आपले सरकार सेवा केंद्राच्या दर्शनी भागावर प्रसिध्द करणे. 

शासनाने ठरवून दिलेले दर केंद्राच्या दर्शनी भागावर प्रसिध्द करणे तसेच ठरवुन दिलेल्या दरापेक्षा अधिक शुल्काची आकारणी न करणे. 

शासनाने पुरविलेल्या वस्तू आज्ञावली इ. चे वापर संरक्षण जतन करणे. सर्व ग्राहकांना सौजन्याची वागणुक देणे आणि आवश्यक मदत व सहकार्य करणे. 

विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत ठरवुन दिलेले वेळापत्रक व निर्देश काटेकारेपणे पाळणे. 

ज्या अर्जदारांकडे CSC ID नाहीत अशा अर्जदारांनी CSC ID काढणे आवश्यक आहे.

आपले सरकार सेवा केद्र स्थापन करण्यासाठी संबंधित गावातील इच्छुक अर्जदाराने विहीत नमुन्यातील अर्ज  जिल्हाधिकारी कार्यालयास करु शकतात.