शेतकरी कर्जमाफी योजनेसाठी आधार प्रमाणीकरण, ऍग्रिस्टॅक नोंदणी बंधनकारक | Shetkari Karjmafi Documents

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 साठी शेतकऱ्यांना आधार प्रामाणिकरण व ऍग्रिस्टॅक नोंदणी बंधनकारक 

Shetkari Karjmafi Documents

राज्यातील थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना ऍग्री स्टॅगची नोंदणी आणि आधार चालू मोबाईल नंबरशी संलग्न करणे बंधनकारक करण्यात आलेला आहे.

राज्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकरी नैसर्गिक आपत्ती दुष्काळ आणि अतिवृष्टी इत्यादी कारणामुळे आपल्या पीक कर्जाची परतफेड करू शकले नाहीत, अशी कर्जाची परतफेड न करू शकलेल्या शेतकऱ्या ना नवीन कर्ज उपलब्ध होत नाहीत.

या शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी एक एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीमध्ये कर्ज घेतलेल्या आणि 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जदार शेतकऱ्यांना शासनाच्या माध्यमातून कर्जमाफी जाहीर करण्यात आलेली आहे.

योजनेनुसार पात्र शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी कमाल २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वीच्या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती दिली जाणार आहे.

तसेच सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्जाची नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.

ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी ‘एकरकमी समझोता’ योजनेअंतर्गत अतिरिक्त रक्कम स्वतः भरल्यास ते कर्जमुक्तीसाठी पात्र ठरणार आहेत. यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येणार असून लाभ मिळविण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण आणि अॅग्रीस्टॅक पोर्टलवरील नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांकडे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक तसेच राष्ट्रीयकृत बँकांचे थकीत पीक कर्ज असल्यास, शासनाच्या निकषांमध्ये बसणाऱ्या शेतकऱ्यांना कमाल २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.

माहिती अपूर्ण असल्यामुळे कोणताही शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नये यासाठी बँक खाते, मोबाईल क्रमांक आणि जमीन नोंदी अद्ययावत करून घ्याव्यात. तसेच मयत खातेदारांच्या वारसांची नोंद पूर्ण करून अॅग्रीस्टॅक नोंदणीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

कर्जमाफी अर्ज स्वीकारण्याबाबतचे नियोजन निश्चित करणे, आधार कार्ड व अॅग्रीस्टॅक नोंदणीची प्रलंबित कामे तसेच मयताच्या वारसाच्या नोंदी पूर्ण करण्यासाठी विशेष मेळाव्यांचे आयोजन करणे तसेच आवश्यक त्या ठिकाणी जनजागृती व नोंदणी शिबिरे घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्या आहेत.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६

राज्यातील 91.19 लाख शेतकऱ्यांना पीएम किसानचा 23वा हप्ता PM kisan

राज्यातील 91.19 लाख शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा 23वा हप्ता 20 June रोजी वितरित होणार

Pm Kisan 23nd installment Update 

20 June रोजी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा 23 वा हप्ता वितरित

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी ( Pm Kisan ) योजनेअंतर्गत April 2026 ते July 2026 या कालावधीतील 23 वा हप्ता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दि. 20 June 2026 रोजी वितरित करण्यात येणार आहे.

या योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र शेतकरी कुटुंबांना अर्थात ज्यांची भूमी अभिलेख नोंदणी अद्यावत करणे, बँक खाते आधाराशी संलग्न करणे व ई-केवायसी प्रमाणिकरण या तीन अटी पूर्ण केलेल्या आहेत अशा 91.19 लाख शेतकरी कुटुंबांना 20 June रोजी 23वा हप्ता वितरीत केला जाणार आहे.

यामध्ये 91.19 लाख शेतकऱ्यांना सुमारे 1 हजार 837 कोटी रुपयांचा लाभ थेट हस्तांतरणाद्वारे ( DBT )त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.

या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण राज्यातील कृषी विज्ञान केंद्र, जिल्हा व तालुका स्तरावरील कृषी कार्यालये, ग्रामपंचायत, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, संशोधन केंद्रे, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPC), शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) तसेच सहकारी पतसंस्था (PACS) येथे आयोजित करण्यात येणार आहे. 

नागरी सुविधा केंद्रांवरूनही या कार्यक्रमात सहभागी होता येणार आहे.

कृषी विभाग, महसूल व वन विभाग तसेच ग्रामविकास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यभर हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार असून https://pmindiawebcast.nic.in या संकेतस्थळावरून कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण पाहता येणार आहे. 

या कार्यक्रमात राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

#PMKisan #PMKisan23rdInstallment #PMKisanYojana #KisanSammanNidhi #PMKisanUpdate #KisanNews #FarmersScheme #eKYC #DBT #agriculturenews

मोठी बातमी! राज्याचे पावसाळी अधिवेशन २२ जूनपासून | Monsoon Session 2026

मोठी बातमी! राज्याचे पावसाळी अधिवेशन २२ जूनपासून

पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी जाहीर झाला असुन २२ जून ते १० जुलै असं ३ आठवडे अधिवेशन चालणार आहे.

Monsson session 2026

राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाची तारीख निश्चित करण्यात आलेली आहे. राज्य विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या माध्यमातून पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी जाहीर करण्यात आला आहे. 

राज्याचे 2026 चे पावसाळी अधिवेशन हे 22 जून पासून 10 जुलै या कालावधीमध्ये पार पडणार आहे, तब्बल तीन आठवडे हे अधिवेशन चालणार असून राज्यातील विविध महत्त्वाचे प्रश्न धोरणात्मक निर्णय आणि जनहिताचे मुद्दे या अधिवेशनात चर्चेला घेतले जातील. 

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा असलेला ज्वलंत प्रश्न, शेतकऱ्यांचा पिक विमा महिला सुरक्षा, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बेरोजगारी पावसाळ्यापूर्वीच्या पुरी तयारी पायाभूत सुविधा अशा अनेक मुद्द्यावरती विरोधी पक्षाकडून सरकारला घेरले जाण्याचे शक्यता आहे. 

तर राज्य सरकारकडून राज्यातील विविध विकासकाम कल्याणकारी योजना शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आगामी धोरणात्मक निर्णयाची माहिती अशा प्रकारची माहिती सभागृहात मांडले जाण्याची शक्यता आहे राज्यातील विविध विधेयक प्रश्नोत्तराचा तास लक्षवेधी सूचना मधून अनेक महत्त्वाचे विषय या अधिवेशनामध्ये चर्चेला जाणार आहेत. 

याच अधिवेशनात सरकारच्या माध्यमातून महिला शेतकरी विधेयक आणले जाण्याची देखील शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 

राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची तयारी आगामी विधान परिषद च्या निवडणुका, राज्यातील राजकीय घडामोडी या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवरती हे अधिवेशन महत्त्वाचे मानले जात आहे यामुळे 22 जून पासून सुरु होणाऱ्या या पावसाळ्यात व्यसनाकडे राज्यातील सर्वसामान्यांचे लक्ष लागलेलं आहे

AHIDF scheme 2026 पशुपालकांना व्यवसाय सुरू करण्याची संधी

पशुपालकांना व्यवसाय सुरू करण्याची संधी 

AHIDF scheme 2026

AHIDF म्हणजे पशुपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund):

ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाची योजना आहे, ज्या अंतर्गत दुग्ध व्यवसाय, मांस प्रक्रिया आणि पशुखाद्य निर्मिती उद्योगांना चालना देण्यासाठी कर्जावर ३ टक्क्यांपर्यंत व्याज सवलत (अनुदान) दिली जाते.

AHIDF पशुपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट

1. ग्रामीण विकास: ग्रामीण भागातील दूध आणि मांस उत्पादकांना थेट बाजारपेठेशी जोडणे
2. उत्पादनवाढ: दर्जेदार दूध, मांस आणि पशुखाद्य उपलब्ध करून देणे
3. रोजगार निर्मिती: पशुसंवर्धन क्षेत्रात उद्योजकता वाढवणे आणि रोजगार निर्माण करणे

महत्त्वाचे फायदे आणि वैशिष्ट्ये

व्याज सवलत: पात्र प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या कर्जावर ३% व्याजदर अनुदान मिळते. परतफेडीचा कालावधी: कर्ज फेडण्यासाठी ८ वर्षांचा कालावधी मिळतो, ज्यामध्ये पहिले २ वर्षे कोणतीही परतफेड (हप्ता) करावी लागत नाही (Moratorium period)

कर्ज मर्यादा

प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या (Total Project Cost) ९०% पर्यंत कर्ज बँकांमार्फत मिळू शकते

अर्थसहाय्य

महाराष्ट्रासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर असून, केंद्र सरकारकडून क्रेडिट गॅरेज फंड (Credit Guarantee Fund) अंतर्गत कर्जाच्या २५% पर्यंत हमी दिली जाते

कोण अर्ज करू शकते?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील व्यक्ती किंवा संस्था पात्र आहेत：

• वैयक्तिक उद्योजक (Individual Entrepreneurs)
• खाजगी कंपन्या (Private Companies)
• शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs)
• एमएसएमई (MSMEs)
• दुग्ध सहकारी संस्था (Dairy Cooperatives) 

अर्ज कसा करावा?

या योजनेसाठी उद्यमी (Udyami) पोर्टलवरून अधिकृत एएचआयडीएफ पोर्टल द्वारे संपूर्ण माहिती व प्रकल्प अहवाल (DPR) सादर करून ऑनलाइन अर्ज करता येतो。 यासाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड, जीएसटी नोंदणी आणि प्रकल्पाचा अहवाल ही कागदपत्रे आवश्यक असतात.

तुम्ही या योजनेच्या अधिक तपशीलांसाठी महाराष्ट्र पशुसंवर्धन विभाग च्या वेबसाईटला भेट देऊ शकता https://dahd.maharashtra.gov.in/

तुरीच्या आयाती बाबत शासनाचा मोठा निर्णय, तूर भावाच काय होणार ? | Tur import duty update

तुरीच्या आयाती बाबत शासनाचा मोठा निर्णय, तूर भावाच काय होणार ?

tur dal import duty update

तूरीवरील आयात शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आता संपूर्ण तूर डाळ बाहेरून आयात करण्यासाठी कोणतेही आयात शुल्क भरावे लागणार नाही, त्यामुळे डाळ स्वस्त होणार आहे.

तूर आणि उडीद उत्पादक शेतकऱ्यांची चिंता वाढवणारा तर पिवळा वाटाणा उत्पादक शेतकऱ्याला दिलासा देणारा निर्णय केंद्र शासनाच्या माध्यमातून घेण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या माध्यमातून तूर आणि उडदाच्या आयात शुल्क माफीचा निर्णयाला एक वर्षाची मुदतवाढ दिलेली आहे तर वाटाण्याची आयात केली जात असताना त्याच्यावरती 30% आयातशुल्क आकारला जाणार आहे.

या संदर्भातील तीन महत्वाचाही राजपत्र केंद्र शासनाकडून २ एप्रिल २०२६ रोजी निर्गमित करण्यात आलेली आहेत. या अधिसूचनेच्या माध्यमातून उडीद व तुरीच्या आयात शुल्क माफीच्या निर्णयाला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे, अर्थात 31 मार्च 2027 पर्यंत उडीद तुरीचा आयात शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आलेले आहे. पिवळा वाटाणा आयात केला जात असताना याच्यावरती 30% आयात शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे

देशभरामध्ये डाळीचे वाढणारे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी डाळीचा पुरवठा निश्चित करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून हा एक निर्णय घेण्यात आलेला आहे परंतु या निर्णयामुळे तूर आणि उडीद उत्पादक शेतकऱ्यांना मात्र मोठा फटका बसणार आहे. तुरीचे भाव वाढ होतील अशा प्रकारच्या वर्तवल्या जाणाऱ्या शक्यता आता कुठेतरी या ठिकाणी संपुष्टात येणार आहेत.

तूर आणि उडीद हे दोन्ही शुल्कमुक्त श्रेणीत आहे त्याच्यामुळे 31 मार्च 2027 शुल्क आकारलं जाणार नाही आणि याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावरती होऊ नये यासाठी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून 2028 29 पर्यंत तूर उडीद आणि मसूर या तिन्ही कडधान्याचे 100% हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी सुद्धा मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

तूर डाळीच्या साठ्यासंदर्भात देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केली समिती

केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने, आयातदार, गिरणीमालक, साठेधारक आणि व्यापारी यांसारख्याकडे असलेल्या तूर डाळीच्या साठ्यावर देखरेख ठेवण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारांच्या समन्वयाने अतिरिक्त सचिव, निधी खरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली आहे. तूर डाळीची नियमित  स्वरूपात चांगल्या प्रमाणात आवक होत असून देखील बाजारपेठेशी संबंधित हा साठा खुला करत नसल्याच्या वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तूर डाळीच्या साठ्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी समिती स्थापन करण्याच्या घोषणेमागे  साठेबाज आणि बाजारातील सट्टेबाज यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू स्पष्ट होतो. त्याचबरोबर आगामी काळात तूर डाळीच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्धार देखील यातून व्यक्त होत आहे. याशिवाय येणाऱ्या महिन्यांमध्ये इतर डाळींच्या  किंमतीमध्ये अवास्तव वाढ होऊ नये याउद्देशाने  देशांतर्गत बाजारपेठेत इतर डाळींच्या  साठ्यावर देखील केंद्र सरकार बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 अन्वये,  तूर डाळीचा साठा जाहीर करण्यासंदर्भात काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या  सूचना, सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना12 ऑगस्ट 2022 रोजी जारी केल्या आहेत. तसेच सुरळीत आणि सुविहित  आयातीसाठी, सरकारने कमी विकसित देश  वगळता इतर देशांमधून होणाऱ्या तूर आयातीवर लागू होणारा 10 टक्के कर रद्द केला आहे.

कारण या शुल्कामुळे कमी विकसित देशांमधून आयात केल्या जाणाऱ्या  शून्य शुल्क आयातीमध्ये देखील प्रक्रियात्मक अडथळे निर्माण होत होते.