Recent Post

Popular Posts

बॅटरी ऑपरेटेड फवारणी पंपासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज सुरू. | Mahadbt farmer Scheme 2026

बॅटरी ऑपरेटेड फवारणी पंपासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज सुरू

Battery Operated Sprayer Subsidy 2026

सन 2026-27 मध्ये योजनेंतर्गत चालू हंगामामध्ये ‘बॅटरी ऑपरेटेड फवारणी पंपा’चा पुरवठा करण्याकरिता लाभार्थ्यांची निवड महाडीबीटी पोर्टलवर केलेल्या ऑनलाईन अर्जाद्वारे करण्यात येणार आहे. इच्छुक व पात्र शेतकऱ्यांसाठी  महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज.

कापूस, सोयाबीन व इतर  तेलबिया आधारित पीक पद्धतीस चालना देऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करुन कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया पिकातील मूल्यसाखळीस चालना देणे या उद्देशाने  राज्य पुरस्कृत एकात्मिक कापूस सोयाबीन आणि इतर तेलबिया उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना राबविण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांनी  mahadbt.maharashtra.gov.in farmer login या वेबसाईट वर जाऊन जास्तीत-जास्त ऑनलाईन अर्ज करावेत व योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात येत आहे. अधिक माहितीसाठी नजीकच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी / उप विभागीय कृषी अधिकारी / तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

शेतकऱ्यांसाठी सर्व कृषी योजनांचे महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज सुरू. 

Mahadbt farmer Scheme 2026

कृषि यांत्रीकीरण उपअभियान/ राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रीकीकरण, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, फलोत्पादन विकास अभियान व राष्ट्रीय कृषी विकास योजना. 

कृषि विभागाने आता महा-डीबीटी पोर्टलवर “शेतकरी योजना” ( Mahadbt farmer Scheme 2026 ) या सदराखाली शेतकऱ्यांच्या सोयीकरिता सर्व योजनांचा लाभ “एकाच अर्जाव्दारे” देण्याच्या दृष्टिने अर्ज करण्यापासून ते प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत एकात्मिक संगणकीय प्रणाली विकसित केलेली आहे. या प्रणालीव्दारे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान कडधान्य, भरडधान्य, पौष्टीक तृणधान्य व कापुस विकास कार्यक्रम, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान व राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सन 2026 या वर्षासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या बाबींच्या निवडीचे स्वातंत्रय देण्यात आले असून शेतकऱ्यांनी शेती निगडीत विविध बाबींकरीता अर्ज करावयाचा आहे.

राष्ट्रीय अन्न व पोषण सुरक्षा अभियानात यांत्रिकीकरण योजनांसाठी जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतकरी बांधवांनी अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा कृषी अधिक्षक अधिकारी शंकर किरवे यांनी केले आहे.

पाईप (HDPE PIPES/PVC PIPES)

वैयक्तिक शेतकरी वापरासाठी पाण्याच्या स्त्रोता पासून शेतापर्यंत पाणी वाहून नेण्यासाठी पाईप खरेदीवर एचडीपीई पाईप्स ५० मीटर व पीव्हीसी पाईप्स ३५ मीटर खरेदीवर जास्तीत जास्त रु.१५ हजार किवा ५० टक्के या पैकी जे कमी असेल ते याप्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील यासाठी उपरोल्लेखित केल्याप्रमाणे महाडीबीटी प्रणालीवर या बाबीच्या लाभासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकरी अर्ज करणे आवश्यक आहे.

पंपसंच

वैयक्तिक शेतकरी वापरासाठी विहीर /शेततळे पाण्याच्या स्त्रोतातून पाणी उपसा करण्यासाठी विहिरी व शेततळे करिता बसवलेले पंपसंचाला 10 हजार रु किवा ५० टक्के या पैकी जे कमी असेल ते याप्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील यासाठी उपरोल्लेखित केल्याप्रमाणे महाडीबीटी प्रणालीवर या बाबीच्या लाभासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकरी अर्ज करणे आवश्यक आहे.

मनुष्यचलित बीजप्रक्रिया ड्रम किंवा यंत्र

वैयक्तिक शेतकरी / शेतकरी गटा करिता बीज प्रक्रिया ड्रम किंवा यंत्र अनुदानावर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. मनुष्यचलित बीज प्रक्रिया ड्रम किंवा यंत्र खरेदीसाठी 8 हजार रुपये प्रति युनिट किंवा किमतीच्या 50 टक्के यापैकी जे कमी असेल ते याप्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील. शेतकरी गटासाठी बीज प्रक्रिया ड्रम किंवा यंत्र या बाबीची अंमलबजावणी कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे करावयाची असल्याने या बाबीच्या लाभासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकरी गटांनी अर्ज करणे आवश्यक आहे.

मनुष्यचलित टोकन यंत्र / मनुष्यचलित सायकलवर चालणारे सिड ड्रील

गळीतधान्य पिकाच्या पेरणीत सुलभता आणण्यासाठी व बियाण्याची बचत करण्याच्या हेतूने मनुष्यचलित टोकन यंत्र व मनुष्यचलित सायकलवर चालणारे सिड ड्रील यांचा अभियानातंर्गत समावेश करण्यात आला आहे. वैयक्तिक शेतकरी किंवा गट हे याबाबिच्या अनुदानासाठी पात्र राहतील. मनुष्यचलित टोकन यंत्र खरेदीसाठी १० हजार रुपये प्रति यंत्र व मनुष्यचलित सायकलवर चालणारे सिड ड्रील खरेदीसाठी ५ हजार रुपये प्रती यंत्र किंवा किमतीच्या 50 टक्के यापैकी जे कमी असेल ते याप्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील. याबाबीची अंमलबजावणी कृषी यांत्रिकीकरण उपभियान (SMAM) मार्गदर्शक सूचनांनुसार करावी. यासाठी उपरोल्लेखित केल्याप्रमाणे महाडीबीटी प्रणालीवर या बाबीच्या लाभासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकरी / गटांनी अर्ज करणे आवश्यक आहे.

छोटे तेलघाणी सयंत्र

राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान (गळीतधान्य) उत्पादित मालाच्या मूल्यवृद्धीसाठी छोटे तेलघाणी सयंत्र याबाबीचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. छोटे तेलघानी सयंत्रनासाठी कृषि यांत्रिकीकरण उपभियान (SMAM) अंतर्गत घटक क्र.३ बाबीखाली (कृषि यंत्र औजारे खरेदीसाठी अर्थसहाय्य) नमूद केल्या प्रमाणे अ.जा. / अ.ज. / अल्प, अत्यल्प व महिला शेतकऱ्यांसाठी किंमतीच्या ६० टक्के किंवा रुपये १ लाख ८० हजार यापैकी जे कमी असेल ते व इतर शेतकऱ्यांना किंमतीच्या ५० टक्के किंवा रुपये १ लाख ५० हजार यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान अनुज्ञेय आहे. 

केंद्र शासनाच्या सुचनेनुसार CIPHET, लुधियाना व यासारख्या इतर केंद्रीय संस्थेने तपासणी केलेल्या Mini Oil Mill / Oil Expeller ची उत्पादक निहाय तेल घाना मोडेलला सदरील अनुदान अनुज्ञेय राहील. यासाठी उपरोल्लेखित केल्याप्रमाणे MAHADBT प्रणालीवर या बाबीच्या लाभासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकरी / गटांनी अर्ज करणे आवश्यक आहे.


#mahadbtfarmerschemes

UDID Card शासनाचा दिव्यांग लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा या लाभार्थ्यांना मानधन मिळणार.

राज्यातील दिव्यांग लाभार्थ्यांना शासनाचा मोठा दिलासा या लाभार्थ्यांना मानधन मिळणार. 

UDID Card 

राज्य शासनाच्या माध्यमातून दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वैश्विक ओळखपत्र क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे. याचप्रमाणे टेम्पररी वैश्विक ओळखपत्र ( Temporary Udid card) असणाऱ्या लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ बंद करण्यात आलेला होता.


मात्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील तात्पुरते #दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र (यूआयडी कार्ड) धारक लाभार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून  महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, सक्षम वैद्यकीय प्राधिकरणाने निर्गमित केलेले वैध तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र असलेल्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या प्रमाणपत्राच्या वैधता कालावधीपर्यंत विशेष सहाय्य योजनांचा लाभ सुरू ठेवण्यात येणार आहे. 

या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रधारक लाभार्थ्यांना विशेष सहाय्य योजनांचा लाभ सातत्याने उपलब्ध राहणार असून, त्यांच्या पेन्शन व अर्थसहाय्य वितरणामध्ये कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही.

राज्यात दिव्यांग व्यक्तींसाठी राबविण्यात येणाऱ्या संजय गांधी दिव्यांग निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना तसेच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेन्शन योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रधारक लाभार्थ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.

GR LINK PDF

तात्पुरते दिव्यांगत्व (Temporary UDID) प्रमाणपत्र असलेल्या लाभार्थ्यांना विशेष सहाय्य योजनांचे लाभ सुरु

#दिव्यांग_कल्याण #संजयगांधी_योजना #DivyangEmpowerment #UDIDCard

दिव्यांगांसाठी शासनाची मोठी खुशखबर, २१ प्रकारच्या दिव्यांगांना योजनांचा लाभ || Divyang Yojana GR

दिव्यांगांसाठी शासनाची मोठी खुशखबर, २१ प्रकारच्या दिव्यांगांना योजनांचा लाभ.

नव्या जीआर नुसार २१ प्रवर्गातील दिव्यांगांना शासन योजनांचा लाभ

Divyang Yojana GR

Divyang Yojana GR


२१ प्रकारातील दिव्यांग लाभार्थ्यंना शासनाच्या सर्व योजनांचे लाभ मिळणार आहे.

राज्यातील दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अंतर्गत समाविष्ट आलेल्या सर्व २१ प्रवर्गातील दिव्यांग व्यक्तींना राज्य शासन तसेच इतर सर्व विभागाच्या विविध योजना, सवलती, लाभ, अनुदान व इतर सुविधांसाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय २७ मार्च २०२६  घेण्यात आला आहे. 

शासन निर्णय येथे पहा. GR PDF

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 अनुसार दिव्यांगत्वाच्या एकूण 21 प्रवर्गातील दिव्यांग लाभार्थी यांना राज्य व तत्सम यंत्रणाच्या योजना, सवलती, लाभ, अनुदान वा तत्सम इतर फायदे यांचा लाभ घेण्याकरिता ग्राहय ठरविणेबाबत.

या शासन निर्णयामुळे महत्वाचे बदल करण्यात आले आहेत यापूर्वी 1995 च्या अधिनियमानुसार केवळ 7 प्रवर्गापुरते मर्यादित असलेले लाभ आता विस्तारून सर्व 21 प्रकारच्या दिव्यांग व्यक्तींना सर्व योजनांचे लाभ दिले जाणार आहेत.

राज्यात दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ लागू झाल्यानंतरही काही शासकीय कार्यालयांमध्ये जुन्या निकषांनुसारच दिव्यांगांना योजनांचा लाभ दिला जात असल्याच्या तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या आणि याच अनुषंगाने हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.


२७ मार्च २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील अस्थिव्यंग, कुष्ठरोगमुक्त, मेंदूचा पक्षाघात, शारीरिक वाढ खुंटणे, स्नायूंची विकृती, आम्ल हल्ला पिडीत, पुर्णतः अंधत्व, अंशतः अंध, कर्णबधिरता, वाचा/भाषा दोष, बौद्धिक अक्षम, विशिष्ट अध्ययन अक्षम, स्वमग्नता (Autism), मानसिक आजार, मल्टिपल स्क्लेरोसिस, पार्किन्सन, हिमोफिलिया, थॅलेसेमिया, सिकल सेल, मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार आणि बहुविकलांग अशा सर्व 21 प्रवर्गांचा योजनांच्या लाभासाठी समावेश करण्यात आला आहे.


या शासन निर्णयानुसार योजनांचे लाभ घेण्यासाठी संबंधित व्यक्तीकडे किमान 40 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक दिव्यांगत्व असल्याचे सक्षम प्राधिकरणाने प्रमाणित केलेले वैध वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्र (UDID) असणे आवश्यक आहे. तसेच कायमस्वरूपी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रधारकांनाच योजनांचा लाभ मिळणार असून, तात्पुरत्या प्रमाणपत्रधारकांना लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही.

या शासन निर्णयामुळे साहजिकच राज्यातील दिव्यांग लाभार्ह्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.


कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्यात कपास क्रांती योजना | Kapas Kranti Yojana 2026

कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्यात कपास क्रांती योजना.

Kapas Kranti Yojana 2026

राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी कापुस उत्पादकता अभियानाचा लाभ घेण्याचे आवाहन, कापूस प्रात्यक्षिकांसाठी महाडीबीटीवर अर्ज.

केंद्र शासनाने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढवणे, कापूस शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कापूस उत्पादकता अभियान राबविण्यात येत आहे. शासनाने  ‘कापूस उत्पादकता अभियान (कपास क्रांती)’ या नव्या अभियानास मान्यता दिली असून सन २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.

या अभियानाअंतर्गत कापूस उत्पादकता वाढविण्यासाठी विविध पीक प्रात्यक्षिके राबविण्यात येणार असून लाभार्थ्यांची निवड महाडीबीटी पोर्टलद्वारे करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्थांनी अर्ज महाडीबीटी पोर्टलवर सादर करावेत, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.


या अभियानाअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यात सन २०३०-३१ पर्यंत १२५ लाख गाठी कापसाचे उत्पादन आणि ५५० किलो लिंट प्रति हेक्टर उत्पादन साध्य करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात यावर्षी क्लोज स्पेसिंग प्रात्यक्षिके (९० x ३० सें.मी. अंतर) १ हजार ४६४ हेक्टर, सघन कापूस लागवड (९० x १५ सें.मी. अंतर) २ हजार १५१ हेक्टर तसेच एकात्मिक पीक व्यवस्थापन (९० x ६० सें.मी. अंतर) ३२७ हेक्टर क्षेत्रावर राबविण्यात येणार आहे.

प्रात्यक्षिकांसाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार असून क्लोज स्पेसिंग प्रात्यक्षिकाकरिता प्रति हेक्टर १३ हजार ५०० रुपये व शेतीदिनासाठी ५०० रुपये, सघन कापूस लागवड प्रात्यक्षिकाकरिता प्रति हेक्टर १८ हजार रुपये व शेतीदिनासाठी ५०० रुपये तसेच एकात्मिक पीक व्यवस्थापन प्रात्यक्षिकाकरिता प्रति हेक्टर ७ हजार रुपये व शेतीदिनासाठी ५०० रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.

ही प्रात्यक्षिके शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्थांमार्फत राबविण्यात येणार आहेत. शेतकरी गट नोंदणीकृत असणे आवश्यक असून गटाची निवड ‘प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. प्रत्येक गटात किमान २५ शेतकरी असणे आवश्यक असून प्रति गाव, प्रति पीक जास्तीत जास्त चार गटांची निवड केली जाणार आहे.

लाभ घेणाऱ्या शेतकरी सदस्यांचा आधारशी संलग्न मोबाईल क्रमांक असणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्थांनी विहित नमुन्यात हमीपत्र सादर करणे आवश्यक राहणार असल्याचेही कळविण्यात आले आहे.

#कपासक्रांती2026 #KapasKranti  #महाडीबीटीपोर्टल #MahaDBT #कापूसउत्पादकता #CottonFarming #कृषीविभाग #AgriDept #शेतकरीगट

Jamin Mojani New GR- जमिनीच्या मोजणीसाठी नवीन दर जाहीर,नवे नियम लागू

शासनाचा नवा GR; सामाईक जमीन वाटणी, मोजणी अवघ्या २०० रुपयात

Jamin Mojani New GR


राज्यात महसूल व वन विभागाच्या 22 मे 2025 च्या जीआर नुसार एकत्र कुटुंबाच्या धारण जमिनीचे नोंदणीकृत वाटप पत्राच्या आधारे विभाजन व महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता अधिनियम 1966 च्या कलम 85 नुसार विभाजन मोजणी फी प्रति पोटहिस्सा ₹२०० इतकी निश्चित केली आहे.

याच अनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख महाराष्ट्र राज्य यांनी राज्यात असलेले मोजणी फी दर व संवर्ग सुधारणा या संदर्भात एक नवीन परिपत्रक जारी केले आहे.


11 जून 2026 च्या या नवीन परिपत्रकानुसार राज्यामध्ये कौटुंबिक वाटणीची मोजणी आता अवघ्या दोनशे रुपयात होणार आहे. जमीन मोजणीच्या शुल्कात आणि वर्गीकरणात मोठे बदल करण्यात आलेले असून या महत्त्वाच्या अशा निर्णयामुळे कुटुंबातील वाटणीची मोजणी अवघ्या दोनशे रुपयात करण्यात येणार असून नियमित मोजणी 90 दिवसात तर जलद मोजणी 30 दिवसात पूर्ण करणे बंधनकारक राहणार आहे.


शासनाच्या 11 जून 2026 च्या या नवीन परिपत्रकानुसार राज्यामध्ये जमीन मोजणीचे नवीन दर पत्रक ठरवण्यात आलेले आहे यानुसार कौटुंबिक वाटणीचे कोटवाटप किंवा संमतीने होणाऱ्या मोजणीसाठी आकारले जाणारे शुल्क हे दोनशे रुपये प्रति पोटहिस्सा एवढे राहील.

तर ग्रामीण भागातील सर्वसाधारण मोजणी करण्यासाठी नियमित मोजणीसाठी दोन हेक्टर पर्यंत दोन हजार रुपये तर दोन हेक्टर पर्यंतची द्रुतगती मोजणी करण्यासाठी आठ हजार रुपये एवढे शुल्क आकारले जाईल. 

याचप्रमाणे शहरी भागातील एक हेक्टर पर्यंतच्या नियमित मोजणीसाठी 3000 रुपये तर शहरी भागातील एक हेक्टर पर्यंतच्या द्रुतगती मोजणीसाठी 12 हजार रुपयांचे शुल्क आकारले जाणार आहे. 

या नवीन जीआर नुसार अर्जदार मोजणीच्या दिवशी गैरहजर राहिल्यास त्यास दंड आकारला जाणार आहे मोजणीच्या दिवशी अर्जदार गैरहजर राहिल्यास मूळ फीच्या 50% किंवा जास्तीत जास्त दहा हजार रुपये इतका दंड आकारला जाणार आहे. 

जर मोजणीच्या दिवशी मोजणी अधिकारी अर्थात भूमापक गैरहजर राहिल्यास अर्जदाराला कोणतेही पुनर्भेट शुल्क लागणार नाही. 

या नवीन जीआर नुसार महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम अंतर्गत येणाऱ्या भूखंडाच्या मोजणीसाठी दीडपट शुल्क आकारले जाणार आहे याचप्रमाणे या मोजणी दरम्यान कनिष्ठ भूमापकाच्या मोजणी वरती अर्जदाराला आक्षेप असल्यास वरिष्ठ पातळीवर तपासणीसाठी तीन ते पाच पट अधिक शुल्क मोजावे लागणार आहे. 

याचबरोबर या नवीन नियमानुसार निमशासकीय संस्थांना मोजणी दरामध्ये 50 टक्के सवलत तर शासकीय जमिनींना 75 टक्के सवलत मिळणार आहे. 

11 जून 2026 चा जीआर  खाली पाहू शकता.