राज्यात कर्जमाफीच्या अंमलबजावणी करिता राज्य शासनाचा मोठा निर्णय | shetkari Karjmafi GR

राज्यात शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणी करता राज्य शासनाचा मोठा निर्णय 

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत

Shetkari Karjmafi GR

राज्यात शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या अपात्र शेतकऱ्यांचे याद्या प्रकाशित करण्यासह या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक मोठा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 

11 जून 2026 रोजी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यासाठी मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

GR Link 👇🏻 👇🏻 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2026 या योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 ही योजना आणण्यात आलेली आहे या योजनेच्या अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचा प्रोत्साहन पर अनुदान असे लाभ दिले जाणार आहेत. 

याचबरोबर थकबाकी कर्जाची रक्कम दोन लाखापेक्षा जास्त असेल तर त्या शेतकऱ्यांना ओटीएस योजनेअंतर्गत कर्जमाफी दिली जाणार आहे या सर्व प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी 11 जून 2026 च्या जीआर नुसार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. 

या समितीमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद हे सदस्य असतील मुख्य कार्यकारी अधिकारी मध्यवर्ती सहकारी बँक, व्यवस्थापक जिल्हा अग्रणी बँक, जिल्हा समन्वय व्यापारी बँका हे सदस्य असतील तर जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था ही या समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत. 

या समितीच्या माध्यमातून महानगरपालिका नगरपालिका नगरपंचायत जिल्हा परिषद पंचायत समिती यांचे सदस्य पदाधिकारी याच प्रमाणे 25000 पक्षा जास्त पगार घेत असलेले कर्मचारी या सर्वांचे माहिती पोर्टल वरती अपलोड केली जाईल.

योजनेच्या अंतर्गत पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांच्या याद्या प्रकाशित करणं त्याला प्रसिद्धी देणे, याचप्रमाणे आधार लिंक नसलेल्या कर्ज खात्यांच्या याद्या प्रसिद्ध करणे त्याला प्रसिद्धी देणे, योजनेअंतर्गत पात्र असलेल्या परंतु फार्मर आयडी नसलेल्या शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी काढणे त्याच प्रसिद्धी देणे इत्यादी काम या समितीच्या माध्यमातून केली जाणार आहेत. 

शेतकरी कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी करत असताना शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करण्यासाठी जिल्ह्यामध्ये मेळाव्या आयोजित करणे कर्जमाफीच्या प्रक्रियेदरम्यान शेतकऱ्यांच्या आलेल्या तक्रारी घेणं त्याचं निवारण करण आणि कर्जमाफी योजनेला जिल्हास्तरावरती प्रसिद्धी देणे अशा प्रकारच्या बाबी या समितीच्या माध्यमातून पार पाडल्या जाणार आहेत. 

एकंदरीत शेतकरी कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल शासनाच्या माध्यमातून उचलण्यात आलेला आहे. 

गोदाम बांधकामासह तेल घाण्याला अनुदान; या योजनेसाठी अर्ज सुरू | NMEO 2026

गोदाम बांधकामासह तेल घाण्याला अनुदान; या योजनेसाठी अर्ज सुरू 

NMEO 2026 New Application Invited 

केंद्र शासनाच्या माध्यमातून देशभरामध्ये तेल निर्मितीमध्ये आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान गळीत धान्य ही योजना राबवली जात आहे.

राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान या योजनेअंतर्गत क्लेकची फंड घटक चा अंतर्गत विविध बाबींसाठी अनुदान दिले जात आहे याच्याच अंतर्गत विविध घटकांकरिता 202627 या वर्षाकरिता अर्ज मागविण्यात आलेले आहेत. 

या योजनेअंतर्गत गोदाम बांधकाम तसेच काढणीपश्चात पायाभूत सुविधांमध्ये तेल घाणा मिनी ऑइल मिल व एक्सप्लेयर इत्यादी घटकांसाठी शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संघ, शेतकरी उत्पादक कंपनी व शेतकरी गट यांना लाभ दिला जाणार आहे. 

राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्याला तेल घाण्याकरता कमीत कमी एक तर गोदाम बांधकामासाठी जास्तीत जास्त तीन लक्षांक देण्यात आलेला आहे.

या योजनेअंतर्गत गोदाम बांधकाम या घटकासाठी सरकारी व खाजगी उद्योग समूह आधारित व्यवसाय संस्था शेतकरी उत्पादक संस्था शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा सहकारी संस्था यांना अनुदान दिले जाणार आहे. 

गोदाम बांधकामांना अनुदान दिले जात असताना सोयाबीन मूल्य साखळी भागीदारांना या योजनेअंतर्गत प्राधान्य दिले जाणार आहे या योजनेअंतर्गत 250m क्षमतेच्या गोदाम बांधकामासाठी 50 टक्के पर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. 

या योजनेअंतर्गत 250 m क्षमतेच्या गोदाम बांधकामासाठी अंदाजे 28 लाख 80 हजार 250 रुपये इतका प्रकल्प खर्च ग्राह्य धरून त्या खर्चाच्या 50% अर्थात जास्तीत जास्त 14 लाख 40 हजार रुपये एवढा अनुदान पात्र लाभार्थ्यांना दिले जाणार आहे. 

गोदाम बांधकाम ही बाब बँक कर्जाशी निगडित असल्याने अर्जदाराने रिझर्व बँकेच्या अधिकृत वित्तीय संस्थेकडून बँक कर्ज अनुदाना करता ग्राह्य धरून प्रकल्प सादर करणे आवश्यक राहील. बँकेचे कर्ज हे रिझर्व बँकेच्या अधिकृत वित्तीय संस्थेकडून ज्या बँकेच्या शाखांना आयएफसी कोड आहे अशा बँकेकडून घेणे आवश्यक राहील. 

याचबरोबर या योजनेअंतर्गत काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा अंतर्गत तेल घाला प्रति दिन 10 टन क्षमतेच्या तेल घाण्यासाठी किंवा मिनी ऑइल मिल आणि एक्सप्लेन या घटकासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. 

यामधील प्रतिदिन 10 टन क्षमतेच्या तेल घाना उद्योगासाठी खरेदी व स्थापनेसाठी अनुदान दिले जाणार आहे बी आय एस किंवा समक्ष गुणवत्ता मानकांचे पालन करणारे आणि एकापेक्षा जास्त प्रकारच्या तेलबियावरती प्रक्रिया करण्याची क्षमता असलेल्या यंत्रसामग्रीसाठी या योजनेअंतर्गत 33% पर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. 

या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या यंत्रसामग्रीची कमाल रक्कम ही 9 लाख 90 हजार रुपये इतकी ग्राह्य धरून त्याच्या 33% प्रमाणामध्ये वैयक्तिक लाभार्थी शेतकरी उत्पादक संस्था किंवा नोंदणीकृत कपन्या खाजगी उद्योग सरकारी उद्योग यांना हे अनुदान दिले जाणार आहे.

या योजनेमधील मिनी ऑइल मिल आणि एक्सप्रेस या घटकासाठी वैयक्तिक शेतकरी शेतकरी उत्पादक कंपनी व मूल्य साखळी भागीदारांना 50% पर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. 

मिनी ऑइल मिल आणि एक्सप्लेन या घटकाची किंमत जास्तीत जास्त आठ लाख रुपये एवढी निश्चित करून पात्र लाभार्थ्यांना चार लाख रुपये पर्यंत तर फिल्टर प्रेस शिवाय असलेल्या युनिट साठी सहा लाख रुपये प्रकल्प खर्च मर्यादा धरून जास्तीत जास्त 50% अर्थात तीन लाख रुपयापर्यंत अनुदान दिला जाणार आहे. 

या घटकाचा लाभ घेण्यासाठी वैयक्तिक शेतकरी शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा मूल्य साखळी भागीदार इत्यादींना महाडीबीटी पोर्टल वरती ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करता येणार आहे. 

राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या तेल घाणा आणि गोदाम बांधकाम या बाबी करता तालुका कृषी कार्यालय मध्ये आवश्यक कागदपत्रासह लाभार्थ्यांना ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करता येणार आहे.

मान्सूनची वाटचाल मंदावली; या भागात पावसाची प्रतीक्षा | Monsoon Forecast 2026

मान्सूनची वाटचाल मंदावली; या भागात पावसाची प्रतीक्षा

 Monsoon Forecast 2026

गेल्या दोन दिवसापासून राज्याच्या विविध भागात जोरदार पाऊस हजेरी लावत आहे. हवामान विभागाच्या माध्यमातून राज्यात 15 जून पर्यंत मान्सूनचा वेग मंद राहील असे अपडेट दिलेले आहेत. 

राज्याच्या काही भागात गेल्या दोन दिवसापासून राज्याच्या विविध भागात जोरदार वाऱ्यासह विजेच्या कडकटासह मोठा पाऊस पडत आहे मात्र काही भागात अद्याप पावसानं हजेरी लावलेली नाही, यातच मान्सूनचा वेग मंदावल्यामुळे राज्याच्या काही भागांना पावसासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

खरिपाच्या पेरणीच्या पार्श्वभूमीवरती शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात पावसाची प्रतीक्षा केली जात आहे. गुरुवार ११ जून 2026 रोजी मान्सूनच्या संदर्भात हवामान विभागाच्या माध्यमातून नवा अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे.

,IMD वर्तवलेल्या पावसाच्या विस्तारित कालावधीतील अंदाज: ११ ते१८ दरम्यान;विशेषतः राज्याच्या अंतर्गत भागात पावसाची जोर कमी राहण्याची व मेघगर्जनेची शक्यता. १८ जूनपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात राज्यात पावसाचे प्रमाण वाढू शकते व हे प्रमाण जूनच्या अखेरपर्यंत कायम राहण्याची शक्यता.

या अंदाजानुसार कोकणातील पालघर जिल्ह्यामध्ये हवामान दमट राहणार असून दुपारनंतर काही भागांमध्ये विजेच्या कडकडासह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे तर ठाणे व मुंबई या दोन्ही जिल्ह्यात मध्यम पावसाचा रायगड जिल्ह्यामध्ये तुरळ ठिकाणी जोरदार पावसाचा रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देखील पावसासाठी येल्लो अलर्ट देण्यात आलेला आहे. 

मध्य महाराष्ट्रात पुण्यात सह सांगली सातारा कोल्हापूर सोलापूर या जिल्ह्यामध्ये पावसाचा कमी होऊन काही ठिकाणी आकाश ढगाळ राहील. सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यात मात्र बऱ्याच ठिकाणी जोरदार पाऊस राहील.

उत्तर महाराष्ट्रात मात्र अद्यापही पावसाची प्रतीक्षा आहे आणि साधारणपणे सर्वत्र हवामान कोरडे राहील नंदुरबार धुळे जळगाव या तीन जिल्ह्यांमध्ये हवामान कोरडे राहील. तर नाशिक आणि अहिल्यानगर मध्ये काही ठिकाणी तुरळ पावसाच्या शक्यता वर्तवण्यात आलेल्या आहेत.

उत्तर महाराष्ट्रात ११ जून रोजी चाळीसगाव, मालेगाव, शिरपूर, पाचोरा, जळगाव धुळे मालेगाव मनमाड कोपरगाव चोपडा या भागात तुरळक ठिकाणी विजेच्या कडकडाट सह मध्यम पावसाची शक्यता आहे.

मराठवाड्यात मात्र छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना वगळता इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये पावसाने हजेरी लावलेली आहे मात्र पुढील दोन दिवसात संपूर्ण मराठवाड्यात हवामान मुख्यत्वे कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यात पश्चिम भागामध्ये काही ठिकाणी विजेच्या कडकडासह पाऊस होऊ शकतो.

विदर्भात देखील अशीच परिस्थिती दिसून येणार आहे पूर्व विदर्भात मुख्यत्वे हवामान कोरडे राहील. पश्चिम विदर्भात अकोला अमरावतीसह काही भागांमध्ये विजेच्या कडकडासह जोरदार पाऊस होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे.

या कालावधीत चिखली खामगाव अकोट अचलपूर अकोला कारंजा लाड वाशिम यवतमाळ वर्धा आर्वी वरुड काटोल या भागामध्ये विजेच्या कडकडासह पावसाच्या शक्यता वर्तवण्यात आलेले आहेत. 

 या काळामध्ये वादळी वारा सुद्धा राहू शकतो याच्यामुळे नागरिकांनी काळजी घ्यावी असा आव्हान देखील करण्यात आलेला आहे.

आता या विवाहाला शासनाचे ₹2.5 लाख अनुदान || Divyang vivah Yojana

आता या विवाहाला मिळणार शासनाचे ₹2.5 लाख अनुदान, योजनेत मोठा बदल 

Divyang Yojana 

दिव्यांग – अव्यंग विवाह योजनेच्या अनुदानात वाढ; दिव्यांग–दिव्यांग विवाहासाठी नवीन घटक समाविष्ट, दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहास शासनाचे प्रोत्साहन - मंत्री अतुल सावे.

दिव्यांग व्यक्तींना सामाजिक सुरक्षा आणि सक्षमीकरण प्रदान करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने दिव्यांग अव्यंग विवाह प्रोत्साहन योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

या योजनेत केलेल्या बदलानुसार अनुदानाच्या रकमेत वाढ करून ही योजना अधिक प्रभावी करण्यात आली आहे.

या योजनेत दिव्यांग–दिव्यांग असा नवीन घटक समाविष्ट करण्यात आला आहे. 

दिव्यांग–अव्यंग आणि दिव्यांग–दिव्यांग विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने घेतलेला हा निर्णय सामाजिक समता, सर्वसमावेशकता आणि भेदभावमुक्त समाज निर्माण करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल असणार आहे.

नव्या सुधारित योजनेनुसार दिव्यांग – अव्यंग विवाहासाठी १.५ लाख रुपये, तर दिव्यांग – दिव्यांग विवाहासाठी २.५ लाख रुपये इतके अनुदान मिळणार आहे. 

या योजनेअंतर्गत मिळणारी रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभहस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीद्वारे जमा केली जाणार असून, त्यापैकी 25 टक्के रक्कम दाम्पत्याने 3 वर्षांकरिता मुदतठेवीत ठेवणे अनिवार्य राहील. 

दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहातून मिळणारे भावनिक, मानसिक आणि सामाजिक स्थैर्य लक्षात घेता अनुदानवाढ गरजेची होती. 

शासनाचा हा निर्णय भारतीय संविधानातील न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता आणि प्रतिष्ठा या मूल्यांना अधोरेखित करणारा असून, समाज अधिक सर्वसमावेशक करण्यास मदत करणार आहे.

या योजनेच्या अटी व शर्ती 

1 वधू अथवा वराकडे दिव्यांग व्यक्ती अधिनियमाप्रमाणे किमान ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्वाचे आधारसंलग्न वैध वैश्विक ओळखपत्र (युडीआयडी) आवश्यक आहे.

 2 दिव्यांग वधू किंवा वर यापैकी एक महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा. विवाहित वधू व वराचा प्रथम विवाह असावा तसेच वधू अथवा वर घटस्फोटीत असल्यास अशा प्रकारची मदत यापूर्वी घेतलेली नसावी. 

3 विवाह हा कायदेशीररित्या विवाह नोंदणी कार्यालयाकडे नोंदविलेला असावा. 

4 विवाह झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत त्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांचेकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. 

आवश्यक कागदपत्रे

1.विवाह नोंदणी दाखला .
2.वर /वधू यांचे शाळा सोडल्याचे दाखले.
3.वर अथवा वधू यांचे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र.
4.वर /वधूचे एकत्रित फोटो.
5.दोन प्रतिष्ठित व्यक्तीची शिफारसपत्रे.
6.महाराष्ट्राचे रहिवासी असल्याबाबत अधिवास (Domiciled) प्रमाणपत्र.
7.आधार कार्ड ,मतदान कार्ड
8.राष्ट्रीय कृत बँकेचे वर वधू यांचे संयुक्त खात्याची सत्यप्रत.
9.पोष्टाचे वर वधू यांचे संयुक्त बचत खात्याची सत्यप्रत
10.रक्कम रू.4500/-चे संसार उपयोगी साहित्यांचे जी.एस.टी.सह पावती.

दिव्यांग – अव्यंग विवाह योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्यास व दिव्यांग – दिव्यांग विवाह हा घटक नव्याने समाविष्ट करण्याचा दिव्यांग कल्याण विभागाच्या प्रस्तावास व त्या अनुषंगाने या योजनेसाठी आवर्ती वार्षिक २४ कोटी रूपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली आहे.

GR PDF 

दिव्यांग व्यक्तींसाठी सामाजिक सुरक्षेंतर्गत विवाह प्रोत्साहन योजना.

Krishi Mitra Bharti - सावधान 🚨 शेतकरी मित्र पदभरती साठी अर्ज करताय !

सावधान 🚨 शेतकरी मित्र पदभरती साठी अर्ज करताय ! 

Krishi Mitra Bharti

राज्यात कृषी विभाग आणि शेतकरी यांच्यात समन्वय साधून देण्यासाठी कृषीमंत्र्यांनी प्रत्येक गावामध्ये एक शेतकरी मित्र नेमणूक करण्याची घोषणा केली होती. पुढे ही पदभरती झाली नाही किंवा पदभरती राबवण्यासाठी कृषी विभागाच्या माध्यमातून कुठल्या सूचनाही निर्गमित करण्यात आल्या नाही. 

मात्र या घोषणेचा गैरफायदा घेत राज्यात सध्या कृषी मित्र भरतीच्या नावाखाली सोशल मीडिया वरती बोगस जाहिरातीद्वारे शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात आहे. अशा प्रकारच्या कुठल्याही फसव्या जाहिरातीला बळी न पडण्याचं कृषी विभागाच्या माध्यमातून आव्हान करण्यात आला आहे.

राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत होणाऱ्या पदभरतीची जाहिरात ही केवळ कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून किंवा प्रसिद्धी माध्यमाद्वारे जाहिरात दिले जाते. सध्या कृषी मित्र पदभरतीच्या नावाखाली बोगस जाहिराती प्रसारित करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात आहे अशा फसवणूक करणाऱ्या व्यक्ती विरोधात कृषी विभागांनी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. 

मात्र शेतकऱ्यांनी अशा सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या अप्रमाने जाहिराती वरती विश्वास ठेवू नये अर्ज शुल्क भरवण्यासाठी पाठवण्यात येणारे वैयक्तिक खाते क्रमांक मोबाईल नंबर किंवा त्याच्या संदर्भातील लिंक वरती विश्वास ठेवू नये या पदभरतीसाठी कुठल्याही पोर्टल वरती रक्कम किंवा वैयक्तिक माहिती भरू नये अशा प्रकारचा आव्हान कृषी विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आलेला आहे. 

संशयास्पद जाहिराती अथवा संदेश आढळल्यास तात्काळ स्थानिक पोलीस प्रशासन किंवा संबंधित कृषी विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.