हे आहेत आजचे कापूस बाजार भाव
Cotton Market Today
९०% अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर, अर्ज सुरु | Mini tractor anudan yojana maharashtra
९०% अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर, अर्ज सुरु
Mini tractor anudan yojana Maharashtra
अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वंयसहाय्यता बचत गटांना 90 टक्के अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर व उपसाधनासाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटास मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने वाटप योजनासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने सन 2024 मध्ये अनुसुचित जाती व नवबौद्व घ्ट्कातील नोंदणीकृत बचत गटांना 9 ते 18 अश्वशक्तीचे मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने 90 टक्के अनुदानावर वाटप करण्यात येणार असून जिल्ह्यातील इच्छुक व नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी अर्ज करण्याचे आवाहन समाजकल्याण सहायक आयुक्त यांनी केले आहे.
वाशीम जिल्ह्यात अर्ज करण्याची शेवटची मुदत
१६ फेब्रुवारी २०२६
योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना शासन निर्णय क्रमांक 8 मार्च 2017 अन्वये शासन स्तरावरुन निश्चित करण्यात आलेले आहे. हा शासन निर्णय www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्यानुसार इच्छुक पात्र बचतगटांनी सन 2025-26 साठी http://mini.mahasamajkalyan.in या संकेतस्थळावर अर्ज सादर करावा. त्याची सत्यप्रत 10 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण नांदेड यांच्याकडे सादर करावी.
नांदेड जिल्ह्यात अर्ज करण्याची शेवटची मुदत
१० फेब्रुवारी २०२६
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 8 मार्च, 2017 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचतगटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा करण्यात येतो. सन 2026 मध्ये या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक पात्र बचतगटांनी वर्धा समाज कल्याण सहायक आयुक्त कार्यालयात अर्ज सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांचा बचतगट शासकीय यंत्रणेकडून नोंदणीकृत असावा. तसेच बचतगटाच्या नावे बँक खाते असावे आणि बँक खात्यासोबत आधार कार्ड क्रमांक संलग्न असावा. त्याबाबतची झेरॉक्स प्रत सादर करावी.
बचतगटामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांचे किमान 80 टक्के सदस्य असावे व सर्व सदस्य महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असावे. जात प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, अधिवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र इत्यादी पुरावा अर्जासोबत जोडावे.
गटातील अध्यक्ष व सचिव अनुसूचित जाती व नवबौध्द समूहातील असावे. मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदीची कमाल मर्यादा रुपये 3 लक्ष 50 हजार इतकी राहील. यामध्ये स्वयंसहाय्यता बचत गटांचा कमाल मर्यादेच्या 10 टक्के स्वहिस्सा असेल.
या व्यतिरिक्त स्वयंसहाय्यता बचत गटास ट्रेलर व ट्रॅक्टर यांच्या आरटीओ कार्यालयातील नोंदणीचा खर्च व तसेच स्थानिक जकात कर (लागू असल्यास) स्वत: बचत गटांना भरावा लागेल. सदस्यांची तपशिलवार यादी तसेच मिनी ट्रॅक्टर खरेदी बाबतचा ठराव अर्जासोबत सादर करावा. यापुर्वी सदर योजनेचा व पावर टिलर योजनेचा लाभ बचत गटाने घेतला नसल्याचे शपथपत्र सादर करावे,
या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना शासन निर्णयान्वये 8 मार्च 2017 रोजी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. हा शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहे.
अटी व शर्ती
- अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाचा नोंदणीकृत बचत गट असावा,
- बचत गटाचे खाते राष्ट्रीयकृत बँकेत असावे, नोंदणीकृत बचत गटामध्ये किमान 10 सदस्य असावेत, त्यापैकी 80 टक्के सदस्य अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील असावेत,
- बचतगटाचे अध्यक्ष व सचिव हे अनुसूचित जातीचेच असावेत.
- बचत गटातील सदस्य हे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असावेत,
- बचत गटातील सदस्यांचे जातीचे व रहिवाशी प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी यांचे असणे आवश्यक आहे.
- स्वयंसहाय्यता बचत गटाने राष्ट्रीयकृत बँकेत बचत गटाच्या नावे बँक खाते उघडावे व सदरचे बँक खाते बचत गटांचे अध्यक्ष व सचिव यांचे आधार क्रमांकाशी संलग्न केलेल असावे,
- बचतगटाने व गटातील सदस्यांनी या पुर्वी सदर योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा,
- मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांच्या खरेदीची कमाल मर्यादा रु. 3 लाख 50 हजार इतकी राहील, स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी वरील कमाल मर्यादेच्या रक्कमेच्या किंवा प्रत्यक्ष साधनांच्या 10 टक्के (रु. 35,000/- चा डिमांड ड्राफ्ट) स्व-हिस्सा भरल्यानंतर प्रत्यक्ष किंमतीच्या 10 टक्के (कमाल रुपये 3 लाख 15 हजार) शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहील.
- अर्जाची संख्या उद्दिष्ठापेक्षा जास्त आलेली असल्यास पात्र अर्जदारांची निवड ही लॉटरी पध्दतीने करण्यात येईल. बचत गटातील किमान एका सदस्याकडे सदरचे वाहन चालविण्याचा सक्षम अधिका-यांचा परवाना असावा, अथवा प्रशिक्षण घेत असलेले प्रमाणपत्र असावे.
- लाभार्थी स्वयंसहाय्यता बचत गटांना या योजनेत अनुज्ञेय असलेल्या किमान 9 ते 18 अश्वशक्तीपेक्षा जादा अश्वशक्तीचा ट्रॅक्टर व त्याची उप साधने खरेदी करता येतील. मात्र त्याची यायोजने अंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या अनुदान रुपये 3 लाख 15 हजारपेक्षा जादाची रक्कम संबंधीत बचत गटाने स्वतः खर्च करावी लागेल. प्रस्ताव परीपूर्ण सादर करण्याची संपूर्ण जबाबदारी बचत गटांचे अध्यक्ष व सचिव यांची राहील. रुपये 35 हजार या डिमांड ड्राफ्ट Assistant Commissioner Social Welfare या नावे काढावा.
वरील अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील बचत गटानी तसेच या पूर्वी अर्ज सादर केले आहे परंतु लाभ न मिळालेल्या बचत गटानी नव्याने अर्ज सादर करावेत. अर्ज सहायक आयुक्त, समाज कल्याण परभणी या कार्यालयामधुन विनामुल्य उपलब्ध असून अर्ज बचत गटाच्या नावे देण्यात येईल.
एका बचत गटास एकच अर्ज मिळणार असून त्यासंबंधीची बचत गटाने कागदपत्रे सादर करावीत.
मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांच्या खरेदीची कमाल मर्यादा 3 लाख 50 हजार लाख इतकी राहील. स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी वरिल कमाल मर्यादेच्या रक्कमेच्या किंवा प्रत्यक्ष किंमतीच्या 10 टक्के स्वहिस्सा भरल्यानंतर प्रत्यक्ष किंमतीच्या 90 टक्के (कमाल रू 3 लाख 15 हजार) शासकिय अनुदान अनुज्ञेय राहील.
लाभार्थी स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी या योजने अंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या किमान 9 ते 18 अश्वशक्तीपेक्षा जादा अश्वशक्तीचा ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी करता येईल मात्र त्याची या योजने अंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या अनुदान (रू 3.15 लाख) पेक्षा जास्तीची रक्कम संबंधित बचत गटाने स्वतः खर्च करावी. स्वयंसहाय्यता बचत गटाने राष्ट्रीयकृत बँकेत बचत गटाच्या नावे बँक खाते उघडावे व सदरचे बँक खाते बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव यांचे अधार क्रमांशी संलग्न करावे. स्वयंसहाय्यता बचत गटाचे उद्दिष्टापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास निवड लॉटरी पध्दतीने करण्यात येईल.
स्वयंसहाय्यता बचत गटाने मिनी ट्रॅक्टर व खरेदी केल्याचे पावती सादर केल्यानंतर व त्याची खातरजमा करून लाभार्थी बचत गटाला शासकिय अनुदान 50 टक्के हप्ता त्याच्या बचत गटाच्या आधार सलग्न खात्यावर जमा करण्यात येईल.
उर्वरीत 50 टक्के अनुदान मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांची आर.टी.ओ. कार्यालयाकडे नोंद झाल्यानंतर बचत गटाच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येईल. किंवा स्वयंसहाय्यता बचत गटाने मिनी ट्रॅक व त्याची उपसाधने याची आर.टी.ओ. कार्यालयाकडे पुरावे साधर केल्यास 100 टक्के अनुदान स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्या खात्यावर जमा करण्यास येईल. तसेच ज्या बचत गटानी या पूर्वी कार्यालयास अर्ज सादर केलेला आहे. आशा बचत गटानी पुनश्च: अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
स्वयंसहाय्यता बचत गटाने राष्ट्रीयकृत बॅकेत बचत गटाच्या नावे बँक खाते उघडावे व सदरचे बँक खाते बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव यांचे आधार क्रमांकाशी संलग्न करावे,
निवड झालेल्या बचत गटाला निवड झाल्याचे लेखी कळविण्यात येईल. ज्या स्वयंसहाय्यतांना बचत गटांची निवड करण्यात आलेली आहे त्यांनी सदहू यंत्र चालविण्याचे अधिकृत संस्थेकडून प्रशिक्षण घेणे ( परिवहन अधिकारी) व त्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
निवड झालेल्या स्वयंसहाय्यता बचत गटाने मिनि ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी केल्याची पावती सादर केल्या नंतर व खातर जमा करुन लाभार्थी बचत गटाला शासकीय अनुदानाचा 50 टक्के हप्ता त्यांच्या बचत गटाच्या आधार संलग्न खात्यावर जमा करण्यात येईल. उर्वरित 50 टक्के अनुदान मिनि ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांची आरटीओ कार्यालयाकडे नोंद झाल्यानंतर बचत गटाच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येईल किंवा स्वयंसहाय्यता बचत गटाने मिनि ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांची आरटीओ कार्यालयाकडे नोंद केल्याचे पुरावे सादर केल्यावर 100 टक्के अनुदान स्वयंसहाय्यता बचतगटाचे बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.
बचतगटाने खरेदी केलेल्या मिनी ट्रॅक्ट्रच्या दर्शनी भागावर महाराष्ट्र शासन, सामाजिक न्याय व विशेष विभागाच्या अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत अर्थसहाय्य असे ठळकपणे लिहिण्यात यावे.
या योजनेअंतर्गत बचतगटांचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे या हेतूने देण्यात आलेला मिनि ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने इतर शेतकऱ्यांना भाडेतत्वावर देऊ शकेल मात्र कोणत्याही परिस्थितीत त्या मिनि ट्रॅक्ट्रर व त्याची उपसाधने विकता येणार नाही, अथवा सावकार किंवा अन्य व्यक्तीकडे गहाण ठेवता येणार नाही. लाभार्थ्यांने मिनी टॅक्ट्रस विकल्यास किंवा गहाण ठेवल्यास सदर व्यवहार बेकायदेशीर ठरवून स्वयंसहाय्यता बचत गटांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल.
गटातील प्रत्येक सदस्याचे राष्ट्रीयकृत बँकेचे आधार क्रमांकाशी संलग्न खाते पासबुकाची प्रथम पानाची झेरॉक्स प्रत, बचत गटाचे घटनापत्र, बचत गट कार्यकारणी सदस्याची मुळ यादी, सदस्याचा स्वत:चा जातीचा दाखला, कोऱ्या कागदावर फोटोसह बचत गटाची ओळख, मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने पुरवठा अंतर्गत आरटीओ नोंदणी आणि स्थानिक जकात ( लागू असल्यास) आणि विमा उतरविणेचा खर्च बचत गटांना करावयाचा आहे.
महिला शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! | Godrej Agrovet MoU with MSRLM-UMED
महिला शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! ग्रामीण सक्षमीकरनासाठी गोदरेज ऍग्रोवेट सोबत करार
Godrej Agrovet has signed an MoU with MSRLM-UMED
शाश्वत शेती, महिला सक्षमीकरण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकटीकरणासाठी गोदरेज ॲग्रोव्हेटसोबतचा करार, या करारांतर्गत नऊ जिल्ह्यांतील पाच हजारांहून अधिक महिला शेतकऱ्यांना शाश्वत शेतीचे प्रशिक्षण मिळनार.
महाराष्ट्रातील शेतकरी हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. शेतीवर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांमध्ये महिलांची भूमिका निर्णायक आहे. गोदरेज ॲग्रोव्हेटसोबतचा करार शाश्वत शेती, महिला सक्षमीकरण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करणार आहे.
राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली गोदरेज ॲग्रोव्हेट लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (एमएसआरएलएम–उमेद) यांच्यात महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
या करारामुळे राज्यातील नऊ कापूस उत्पादक जिल्ह्यांतील पाच हजारांहून अधिक महिला शेतकऱ्यांना शाश्वत व आधुनिक शेती पद्धतींचे प्रशिक्षण मिळणार आहे.
गोदरेज ॲग्रोव्हेटसोबतची भागीदारी ही शाश्वत कृषी पद्धती आणि लैंगिक समावेशनाबाबत राज्याच्या बांधिलकी चे प्रतीक आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञान आणि वैज्ञानिक शेती पद्धतींच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील विशेषतः महिला शेतकरी आत्मनिर्भर बनून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोलाचे योगदान देतील, यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे ठरणार आहे.
महिला शेतकऱ्यांना वैज्ञानिक शेती पद्धती, बाजारपेठेतील संधी आणि माहितीपूर्ण निर्णयक्षमतेस सक्षम करून, हा उपक्रम महाराष्ट्रातील शेती उत्पादनक्षमता, उपजीविका आणि ग्रामीण टिकाऊपणा यामध्ये दीर्घकालीन सुधारणा आणणार आहे.
संयुक्त राष्ट्रांनी २०२६ हे आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून घोषित केल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा तीन वर्षांचा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे.
राज्यातील नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, परभणी, जळगाव, बीड, अकोला आणि नांदेड या नऊ कापूस उत्पादक जिल्ह्यांतील ५ हजारहून अधिक महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी गोदरेज ॲग्रोव्हेट आणि महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान यांचा सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
या अंतर्गत महिला शेतकऱ्यांना चांगल्या कृषी पद्धती (जीएपी) आणि एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (आयपीएम) याबाबत प्रशिक्षण देण्यात येईल, ज्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
राज्य शासन महिला शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक मार्गदर्शन आणि बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे.
ही तीन वर्षांची भागीदारी स्वयं-सहायता गट (एसएचजीएस) आणि महिला शेतकऱ्यांना चांगल्या कृषी पद्धती (जीएपी) आणि एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (आयपीएम) स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहित करेल, ज्यामुळे शेती उत्पादनक्षमता वाढून शाश्वत व सक्षम उपजीविका निर्माण होणार आहे.
५० हजार एकर क्षेत्रावर पाच हजारांहून अधिक महिला शेतकरी आणि १०० स्वयंसहायता गट यांना उपक्रमाचा लाभ दिला जाणार आहे.
या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, परभणी, जळगाव, बीड, अकोला आणि नांदेड या नऊ जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
पुढील तीन वर्षांत हा उपक्रम ५०० हून अधिक स्वयंसहायता गटांपर्यंत विस्तारण्यात येणार आहे. तसेच कापसाबरोबरच मका व इतर पिक उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंतही हा उपक्रम पोहोचवला जाणार आहे.
या कराराअंतर्गत एमएसआरएलएम–उमेदकडून स्वयंसहायता गट व कृषी सखी नेटवर्कद्वारे महिला शेतकऱ्यांचे संघटन व समन्वय साधला जाणार आहे.
तर गोदरेज ॲग्रोव्हेटकडून प्रशिक्षण कार्यशाळा, प्रात्यक्षिक शेतजमिनी, शेतकरी क्षेत्रशाळा व सुरक्षितता किट्स पुरवण्यात येणार आहेत.
या सामंजस्य कराराअंतर्गत, गोदरेज ॲग्रोवेट आणि एमएसआरएलएम उमेद संयुक्तपणे जीएपी, आपीएम आणि सुरक्षितता पद्धतींवरील प्रशिक्षण कार्यशाळा, शेतकरी क्षेत्रीय शाळा (Farmer Fie ld Schools), प्रात्यक्षिक प्लॉट्स आणि सुरक्षितता किट्सचे वितरण केले जाणार आहे.
४थी, ७वी शिष्यवृत्ती परीक्षा, नोंदणीस मुदतवाढ || Scholership Exam Maharashtra
राज्यात होणाऱ्या ४ थी व ७वी च्या शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या नोंदणी साठी मुदतवाढ
Scholership Exam Maharashtra
चौथी आणि सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेकरीता नोंदणी आणि आवेदनपत्रासाठी १३ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ
राज्यात महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता 4 थी) आणि उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता 7 वी) दि. 26 एप्रिल 2026 रोजी एकाच दिवशी आयोजित करण्यात आली आहे.
या परीक्षेकरीता शाळा नोंदणी आणि विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याकरीता 13 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे परीक्षा परिषदेमार्फत कळविण्यात आले आहे.
सुधारित वेळापत्रकानुसार शाळा माहिती प्रपत्र, आवेदनपत्र आणि शुल्क ऑनलाईन भरण्यासाठी नियमित शुल्कासह 13 फेब्रुवारी, विलंब शुल्कासह 14 ते 20 फेब्रुवारी, अतिविलंब शुल्कासह 21 ते 24 फेब्रुवारी तर अति विशेष विलंब शुल्कासह 25 ते 28 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
28 फेब्रुवारी 2026 नंतर कोणत्याही परिस्थितीत ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन पद्धतीने आवेदनपत्र भरता येणार नसल्याचे परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी स्पष्ट केले आहे.
निवडणुका पार पडताच शासनाची घरकुल लाभार्थ्यांना खुशखबर || PMAY Urban
निवडणुका पार पडताच शासनाची घरकुल लाभार्थ्यांना खुशखबर.
PMAY Urban Upade
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था नगरपंचायत नगरपरिषद सह महानगरपालिकाच्या निवडणुका पार पडताच राज्य शासनाने शहरी घरकुल लाभार्थ्यांसाठी एक अतिशय दिलासादायक निर्णय घेतलेला आहे.
राज्य शासनाच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ज्याच्यामध्ये नगरपरिषद आणि नगरपंचायती याचबरोबर महानगरपालिका क्षेत्रातील पात्र लाभार्थ्यांच्या अनुदानाचा वितरण करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.
शहरी आवास योजनेमध्ये लाभार्थी पात्र झाल्यानंतर गेले अनेक दिवसापासून निधीचे वितरण करण्यात आलेलं नव्हते, बरेच सारे हप्ते प्रलंबित होते अशा लाभार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत.
यांच्यामधील पहिला निर्णय हा 13 जानेवारी 2026 रोजी घेण्यात आलेले ज्याच्यामुळे नगरपरिषद नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये पात्र झालेले लाभार्थी तर 19 जानेवारी 2026 रोजी महानगरपालिका क्षेत्रातील लाभार्थी यांना निधी वितरण करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
नगरपंचायत नगरपरिषद क्षेत्रातील लाभार्थ्यांकरता 13 जानेवारी 2026 रोजी घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार 41030 इतक्या लाभार्थी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
या मंजूर करण्यात आलेल्या पात्र लाभार्थ्यापैकी 33403 लाभार्थ्यांना राज्य शासनाचा 133 कोटी 61 लाख आणि केंद्र शासनाला 200 कोटी 41 ला असे एकूण 334 निधी वितरण करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेले आहे.
सोबत कोणत्या जिल्ह्यामध्ये कोणत्या नगरपंचायतीला नगरपरिषदेला किती लाभार्थ्यांना निधी मंजुरी देण्यात आलेले याची लाभार्थी यादी सुद्धा जोडण्यात आलेली आहे.
शासन निर्णय येथे पहा
👇🏻 👇🏻
याचबरोबर आज 19 जानेवारी 2026 रोजी महानगरपालिका महापालिका क्षेत्रातील जे काही पात्र लाभार्थीत अशा लाभार्थ्यांना निधी वितरण करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.
यामध्ये 2581 लाभार्थी हे मंजूर करण्यात आलेले ज्यांना केंद्र शासनाचा 15 कोटी 48 लाख रुपये राज्य शासनाचा दहा कोटी 32 लाख असा 25 कोटी 81 लाख निधी वितरण करण्यासाठी मंजुरी दिलेली आहे.
शासन निर्णय येथे पहा
👇🏻 👇🏻
पात्र झालेल्या लाभार्थ्यांना या अनुदानाचे वितरण होण्याची अतिशय मोठी अशी प्रतीक्षा होती या निधीमुळे या मानधन थकीत असलेल्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
याची सदस्यत्व घ्या:
टिप्पण्या (Atom)