PrabhudevaLG

अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेत मोठे बदल: आता कर्ज वाटपात पतसंस्थांचा समावेश होणार  Annasaheb Patil Karj Yojana अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या कर्जवाटप प्रक्रियेत पतसंस्थांचा समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील मराठा समाजातील तरुणांना उद्योग व्यवसायासाठी अर्थसाह्य दिलं जातं या अर्थसाह्याच्या प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी बँकासोबतच सक्षम पतसंस्थांचाही समावेश केला जाणार आहे.  ग्रामीण भागासोबत पतसंस्थेच्या नाळ जुळलेले असल्यामुळे कर्ज वाटपाच्या प्रक्रियेमध्ये पतसंस्थांचा समावेश झाल्यास मराठा समाजातील युवकांना व्यवसायासाठी तसेच रोजगार निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या अर्थसहाय्य सहज मिळण्यास मदत होणार आहे.  सहा जुलै 2026 रोजी सहकार राज्यमंत्री डॉक्टर पंकज भुयार यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भातील एक महत्त्वाचे अशी बैठक पार पडली या बैठकीमध्ये महामंडळाच्या कर्ज योजनांसाठी पतसंस्थांचे आर्थिक निकष निश्चित करून विस्तृत प्रस्ताव प्राधान्याने सादर करावा अशा प्रकारचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. ...

अंगणवाडी सेविका, मदतनीस भरती; या जिल्ह्यात अर्ज सुरू रिक्त असलेल्या भरतीसाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्यास सुरू Anganvadi sevika Bharati 2026 पुणे जिल्ह्यातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प अंतर्गत रिक्त असलेल्या विविध ठिकाणच्या अंगणवाडी सेविका आणि अंगणवाडी मदतनीस पदाच्या भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या पदभरतीसाठी सहा जुलै 2026 पासून अर्ज भरण्यास सुरुवात होत असून 17 जुलै 2026 पर्यंत महिला उमेदवारांना अर्ज करता येणार आहेत.  पुणे जिल्ह्यातील दौंड पुरंदर वेले मुळशी बारामती मावळ हवेली उरुळी कांचन व भोर या तालुक्यातील रिक्त असलेल्या क्षेत्रांमध्ये एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत रिक्त अंगणवाडी पदाकरता सरळ नियुक्तीने अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मदतनीस या मांडण पदासाठी अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. शैक्षणिक व ईतर पात्रता  अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मदतनीस या पदाच्या पदभरती करिता किमान बारावी उत्तीर्ण अथवा समकक्ष शैक्षणिक पात्रता असलेले उमेदवार अर्ज करू शकणार आहेत. या पदभरतीसाठी उमेदवार हा स्थानिक रहिवासी असावा स्थानिक रहिवासी म्हणजे ग्रामपंचायत नव्हे तर महसुली...

महिला व बाल विकास विभागाचा मोठा निर्णय; तब्बल २३ वर्षांनंतर नियमित ८ हजार ६६९ पदांच्या आकृतीबंधास मंजुरी. २.२१ लाख अंगणवाडी पदांना मान्यता! Anganwadi Bharti 2026 राज्यात महिला व बाल विकास विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास तब्बल 23 वर्षानंतर मंजुरी देण्यात आलेली आहे.  11 मार्च 2026 रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये हा आकृतीबंध मंजूर करण्यास मंजुरी देण्यात आलेली होती आणि याच अनुषंगाने अखेर 10 एप्रिल 2026 रोजी एक शासन निर्णय निर्गमित करून महिला व बालविकास विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास तब्बल 23 वर्षानंतर मंजुरी देण्यात आलेली आहे.  शासन निर्णय येथे पहा शासन निर्णय पाहण्यासाठी खालील लिंक वरती क्लिक करा. महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील क्षेत्रिय कार्यालयांचा सुधारीत आकृतीबंध मंजूर महिला व बाल विकास विभागाच्या माध्यमातून क्षेत्रीय कार्यालयातील सर्व पदांचा आढावा घेऊन मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार महिला व बालविकास विभागातील एकूण 9248 पदांपैकी 744 पदे निरक्षित करण्यात आलेले असून उर्वरित 8504 पदांमध्ये...

राज्यात नव्या बदलासह सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना. बदलत्या हवामानात, नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना आर्थिक कवच; सुधारित GR आला. Pik Vima Yojana 2026 राज्यात काही नवीन बदलासह सुधारित प्रधानमंत्री पिक विमा योजना 2026 राबवण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून मंजुरी देण्यात आलेली आहे. सध्याचे हवामान बदल हे शेतकऱ्यांसाठी अतिशय जोखमीचे ठरत आहे कधी अवकाळी पाऊस कधी अतिवृष्टी गारपीट दुष्काळ तसेच पूर किड आणि रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे शेतकऱ्यांच मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं अशा शेतकऱ्यांना संकटाच्या वेळी आर्थिक संरक्षण मिळावं यासाठी पिक विमा योजना राबवली जात आहे.  खरीप हंगाम 2026 मध्ये देखील प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राबवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे याच्यासाठी 3 जुलै 2026 रोजी एक Pik Vima Yojana 2026 GR निर्गमित करून राज्यात Cup & Cap Model 80:110 अर्थात बीड पॅटर्ननुसार ही योजना राबवण्यात येणार आहे. पिक विमा योजनेत सहभागी होण्याचे फायदे  एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्याचं नुकसान झाल्यास त्या नुकसानीस पिक विमा योजनेअंतर्गत आर्थिक संरक्षण मिळते  या योजनेम...

अखेर प्रतीक्षा संपली; व्हीबी-जी-राम-जी योजनेसाठी राज्यांना 25,863 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता VB-G RAMG  maharashtra 1st installment 2026 राज्यात मनरेगा अंतर्गत पात्र लाभार्थी शेतकरी हे गेल्या अनेक दिवसापासून केंद्राच्या निधी अभावी अनुदानापासून वंचित आहेत. या विरोधात सध्या सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात विविध लोकप्रतिनिधींकडून मोठ्या प्रमाणात आवाज उठविण्यात आला होता. याच पार्श्वभूमीवर राज्याकडून या योजनेच्या निधीसाठी केंद्र सरकारला पाठपुरावा करण्यात आला होता अखेर केंद्र शासनाकडून प्रलंबित असलेला निधी वितरीत केला आहे. आज पाच जुलै 2026 रोजी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंह चव्हाण यांनी दूरदर्श प्रणाली मार्फत सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या ग्रामविकास मंत्र्यासोबत विकसित भारत आणि अजिविका मिशन ग्रामीण अर्थात   Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Aajeevika Mission (Gramin) [VB-G-RAM-G]  या योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला व सोबतच या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यांना पहिला हप्ता म्हणून 25 हजार 863 कोटी रुपयांचा हप्ता वितरित करण्या...

सावधान! पीक विम्याचे नियम बदलले; 'ही' १ चूक भोवणार खरीप पीकविमा योजनेत नवे बदल, पीकविमा भरताना या चुका टाळा; अन्यथा योजनाचा लाभ बंद ५ वर्षासाठी ब्लॉक, नमो शेतकरी हप्ताही केला जाणार बंद  PikVima Yojana 2026 राज्य शासनाच्या माध्यमातून राज्यात 2026 च्या खरीप हंगामामध्ये सुधारित प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राबवण्यासाठी मंजुरी दिलेली आहे, मात्र हे मंजुरी देत असताना शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून मागणी करण्यात आलेले याचबरोबर शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळण्यासाठी मदत करतील असे बदल न करता शासनाच्या माध्यमातून काही महत्त्वाचे असे बदल करण्यात आलेले आहेत ज्यामुळे या योजनेच्या अंतर्गत होणारे गैरप्रकार आता थांबणार आहेत. राज्य शासनाने प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी काही कडक नियम लागू केले आहेत. यात ई-पीक पाहणी सक्तीची करण्यापासून ते चुकीची माहिती दिल्यास होणाऱ्या कारवाईपर्यंतचे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यात खरीप पिक विमा योजना 2026 ही 12 जिल्हा समूहासाठी बीड पॅटर्न अर्थात Cup & Cap Model 80:110 नुसार राबवली जाणार आहे. ज्याच्यामध्ये विमा कंपनीची नुकसान भर...