50 लाखापर्यंतच कर्ज 35% अनुदानावर; मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना | CMEGP Scheme Maharashtra

५0 लाखापर्यंतच कर्ज ३५% अनुदानावर राज्यातील युवक-युवतींनी 'मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम' योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन.

CMEGP Scheme Maharashtra 2026

सुशिक्षित बेरोजगार, ग्रामीण नवुद्योजक यांना उद्योग व्यवसाय उभारणीसाठी उभारी देणारी योजना मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम.

राज्याच्या नवीन औद्योगिक धोरण-२०१९ अंतर्गत राज्यातील शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सुशिक्षित युवक-युवतींची वाढती संख्या व उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रात उपलब्ध होत असलेल्या स्वयंरोजगाराच्या व रोजगाराच्या नवीन संधी विचारात घेऊन उद्योजकतेला चालना देणारी व सृजनशिलतेला कालानुरुप वाव देणारी सर्वसमावेशक 'मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम' योजना राबविण्यात येत आहे. 

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम CMEGP या योजनेच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर व्यापक प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी सुक्ष्म व लघु उपक्रमांना विशेष चालना दिली जात आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेंतर्गत जिल्हा उद्योग केंद्राकडून बँकेच्या कर्ज मंजुरीनंतर अर्जदाराच्या जात प्रवर्ग आणि उद्योग क्षेत्रानुसार १५ ते ३५ टक्के अनुदान दिले जाते.

या योजनेअंतर्गत सेवा उद्योग, उत्पादन उद्योग तसेच कृषी पूरक व्यवसाय, कृषीवर आधारित उद्योग, एकाच नाममुद्रेवर (ब्रँड) आधारित संघटित साखळी विक्री केंद्र, फिरते विक्री केंद्र यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

याचबरोबर खाद्यान्न केंद्र, कुक्कुट पालन, अंडी उबवणी केंद्र, मधुमक्षिका पालन, मत्स्यपालन, रेशीम उद्योग, शाकाहारी व मांसाहारी पदार्थ विक्रीचे हॉटेल किंवा ढाबा व्यवसाय, होम स्टे, क्लाऊड किचन, जलक्रिडा, मासेमारी आणि प्रवासी वाहतुकीकरिता बोट व्यवसाय यांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे.

या योजनेत उत्पादन क्षेत्रात  १.रेडिमेड गारमेंट २. मिल्क प्रॉडक्ट्स (तुप, खवा, आइसक्रीम, पनीर इ) ३. मिनरल वॉटर प्लांट ४. गांढूळ खत निर्मिती 5. टिन पत्रा तयार करणे ६. अलुमिनियमची भांडी तयार करणे ७. कुलर बनवणे ८. गुळ उत्पादन ९. बेकरी उत्पादन (बेकरी प्रॉडक्ट तयार करणे फक्त विकणे नाही) १०. फर्निचर तयार करणे ११. फॅब्रिकेशन १२. तेल घाना व पॅकेजिंग १३. गादी / कुशन तयार करणे १४. डिजिटल प्रिंटिंग १५. पेपर प्रॉडक्ट्स (बॅग्स, प्लेट्स, ग्लास) १६. दाल मिल १७. हळद प्रक्रिया १८. भाज्या निर्जलीकरण (कांदा पावडर) १९. पशुखाद्य २०. अगरबत्ती उत्पादन २१. पापड, मसाले, लोणचे उत्पादन २२. शेती अवजार उत्पादन २३. मध उत्पादन २४. फूड प्रॉडक्ट्स २५. सोया मिल्क२६. सिमेंट प्रॉडक्ट्स२७. फळे व भाजीपाला प्रोसेससिंग २८. निंबोळी अर्क तयार करणे इ समावेश आहे.

तर सेवा क्षेत्रात  १. ई सेवा केंद्र २. झेरॉक्स सेंटर ३. टायपिंग डि टी पी जॉब वर्क ४. टी स्टॉल ५. मेस ६. टेलरिंग ७. पिठाची चक्की ८. मिरची कांडप ९. फोटोग्राफी १०. सर्व्हिसिंग सेंटर ११. मोबाइल रिपेअर १२. इंजिनीरिंग वर्क्स १३. मालवाहतूक व्यवसाय १४. डिजिटल प्रिंटिंग १५. इलेकट्रीशन १६. प्लम्बिंग १७. व्हील अलाइनमेंट १८. मंडप डेकोरेशन १९. सलून २०. ब्युटीपार्लर २१. मळणी यंत्र ई समावेश आहे.

या योजनेमधून फिरते फळे व भाजीपाला विक्री करणारे तसेच फिरते हॉटेल व्यवसाय करणारे वाहनासाठी सुद्धा लाभ घेता येत असल्याने, इच्छुकांनी तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या शोरूमला भेट देऊन अशा वाहनांची चौकशी करावी आणि या योजनेचा लाभ घ्यावा.

या योजनेत राज्यातील स्थानिक रहिवासी असलेल्या व किमान १८ वर्षे वय पूर्ण केलेल्या स्वयंरोजगार करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना पात्र मानले जाईल.

या योजनेअंतर्गत सेवा उद्योगासाठी ५ लाख रुपयांवरील प्रकल्पासाठी आणि उत्पादन उद्योगासाठी १० लाख रुपयांवरील प्रकल्पासाठी उमेदवाराची किमान शैक्षणिक पात्रता आठवी पास असणे आवश्यक आहे.

तसेच अर्जदाराने यापूर्वी कोणत्याही शासकीय अनुदान योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा आणि या योजनेंतर्गत प्रक्रिया व निर्मिती प्रकल्पासाठी १ कोटी रुपये (जास्तीत जास्त ५० लाख रुपयांच्या अनुदान मर्यादेत) तर सेवा उद्योग प्रकल्पासाठी ५० लाख रुपये (जास्तीत जास्त २० लाख रुपयांच्या अनुदान मर्यादेत) अशी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. 

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र अर्जदारांनी जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, वयाचा पुरावा, शैक्षणिक पात्रतेशी संबंधित कागदपत्रे किंवा प्रमाणपत्रे, पॅनकार्ड, जातीचे प्रमाणपत्र, फूड ऑन व्हील वाहतुकीसाठी आवश्यक परवानगी व वाहन चालविण्याचा परवाना, ग्रामीण भागासाठी ग्रामपंचायतीचे लोकसंख्या प्रमाणपत्र, सविस्तर प्रकल्प अहवाल आणि फोटो अशी कागदपत्र लागतील.

इच्छुक लाभार्थ्यांनी या सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह https://maha-cmegp.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करावेत.

मोठी बातमी! अखेर VB-G RAMG योजनेचे नवीन नियम जाहीर | VB-G RAMG draft Rules 2026

मोठी बातमी! अखेर VB-G RAMG योजनेचे नवीन नियम जाहीर

VB-G RAMG draft Rules 2026

केंद्र शासनाच्या माध्यमातून 22 मे 2026 रोजी एक अधिसूचना काढून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने ऐवजी लागू केल्या जाणाऱ्या VB-G RAMG योजनेचे draft Rules 2026 प्रकाशित केले आहेत.

केंद्र शासनाच्या माध्यमातून VB-G RAMG योजनेचे नवीन नियम जाहीर करण्यात आलेले आहेत. 

शुक्रवार 22 मे 2026 रोजी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय यांच्या माध्यमातून या योजनेच्या नियमाचा एक ड्राफ्ट मसुदा प्रकाशित करण्यात आलेला आहे, जे नियम रोजगार हमी योजनेच्या कायद्याच्या कलम 33 नुसार बनवण्यात आलेले आहेत. VB-G RAMG कायद्याला अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी ते नियम सार्वजनिक करण्यात आलेले आहेत. 

व्हीबी-जी राम जी या कायद्याच्या नवीन नियमावलीला जर काही हरकती सूचना असतील तर त्या हा मसुदा प्रकाशित केल्याच्या 30 दिवसाच्या आत मंत्रालयाला कळवण्यासाठी सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

नागरिकांना आपल्या हरकती सूचना पाठवण्यासाठी श्री दीपक कुमार अव्वर सचिव ग्रामीण विकास विभाग, दुसरा मजला, कर्तव्य भवन 3, नवी दिल्ली 11 0001  या पत्त्यावरती किंवा Suggetion-vbgramg@Gmail.com या मेल आयडी वरती पाठवता येणार आहेत.

व्हीबी-जी राम जी या योजनेच्या संदर्भातील कोणत्याही राज्य शासनाला पक्षाला किंवा नागरिकांना जर काही हरकती सूचना किंवा सजेशन असतील तर ते 21 जून 2026 पूर्वी कळवता येणार आहेत. 

व्हीबी-जी राम जी हा कायदा एक जुलै 2026 पासून देशभरामध्ये लागू होणार आहे. या बदलाच्या काळात सुरू असलेली कोणतीही काम थांबणार नाहीत जुन्यादेयकांचे भुक्तान केले जाईल आणि आवश्यक नोंदी नवीन प्रणालीमध्ये 30 जून 2026 रोजी हस्तांतरित केल्या जातील. 

नवीन कायद्यानुसार आता प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला शंभर दिवसा ऐवजी वर्षातून 125 दिवस काम मिळण्याची हमी मिळणार आहे. 

या कायद्याच्या कलम सहा नुसार पेरणी किंवा कापणी अशा शेतीच्या व्यस्त कामाच्या कालावधीमध्ये साठ दिवसापर्यंत या योजनेअंतर्गत ब्लॉक घेतला जाणार आहे. 

व्हीबी-जी राम जी या कायद्यांतर्गत भ्रष्टाचार बोगस हजेऱ्या इत्यादी रोखण्यासाठी face Authentication बंधनकारक करण्यात आलेला आहे जॉब कार्ड ची केवायसी हीदखील बंधनकारक केली जाणार आहे.

केंद्र शासनाच्या माध्यमातून पाठवण्यात आलेल्या आराखड्यानुसार प्रत्येक राज्यांना ग्रामपंचायतीचा ए बी आणि सी या श्रेणीमध्ये वर्गीकरण करावं लागणार आहे. 

GR PDF Link 👇🏻👇🏻

VB-G RAMG draft Rules 2026

Pm Kisan 23 वा हप्ता वितरणापूर्वी शेतकऱ्यांसाठी गोड खबर; लाभार्थी संख्येत वाढ

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा 23 वा हप्ता वितरणापूर्वी शेतकऱ्यांसाठी गोड खबर; लाभार्थी संख्येत वाढ

Pm Kisan 23rd Instalment

शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्वाची योजना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना. याच पीएम किसान अर्थात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा 22 वा हप्ता 13 मार्च 2026 रोजी वितरित केला आहे.

साधारणता जून किंवा जुलै या महिन्यामध्ये पीएम किसान सन्मान नधी योजनेचा पुढील अर्थात 23 वा हप्ता वितरित केली जाण्याची शक्यता आहे.

हा पीएम किसान 23 वा हप्ता वितरित केला जात असतानाच एक मोठी खुशखबर येत आहे. या योजनेच्या अंतर्गत 32 लाख लाभार्थी हे या 23 व्या हप्त्यासाठी नव्याने पात्र होत आहेत.

ज्या लाभार्थ्यांची वारसांना जमिनीची नोंद झालेली आहे, रजिस्ट्रेशन झालेलं होतं परंतु  केवायसी किंवा इतर कारणास्तव अद्याप पर्यंत हप्ता वितरित करण्यात आलेला नव्हता. ज्या शेतकऱ्यांचे आधार सीडिंग, लँड शेडिंग किंवा इतर काही कारणास्तव हप्ते येत नव्हते. असे जवळजवळ 32 लाख शेतकरी 23 व्या हप्तासाठी नव्याने पात्र करण्यात आलेले आहेत.

Pm kisan योजनेचा 22 वा हप्ता वितरित केला जात असताना 9 कोटी 32 लाख 3 हजार 89 शेतकऱ्यांना 18 हजार 640 कोटी रुपयांच वितरण करण्यात आलं होतं.

याचप्रमाणे राज्यामध्ये पीएम किसानचा 22 वा हप्ता 89 लाख शेतकऱ्यांना हा हप्ता वितरित करण्यात आला होता. मात्र आता 23 वा हप्ता  वितरित केला जात असताना 93 लाखापेक्षा जास्त लाभार्थी यांच्यामध्ये पात्र होण्याची शक्यता आहे, याच्या संदर्भातील आकडेवारी राज्य कृषी विभागाच्या माध्यमातून जाहीर केली जाईल. 

एक मोठा दिलासा या शेतकऱ्यांना आता मिळणार आहे. याचप्रमाणे नमो शेतकरी महासन्मान योजनेच्या संदर्भातील देखील मोठ्या प्रमाणात हालचाली सुरू आहेत, लवकरच राज्य शासनाच्या माध्यमातून या संदर्भातील काही घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना; शेतकऱ्यांना नवी संधी | Mukhyamantri Gramin Pashudhan Udyojakata Yojana 2026

पशुपालक शेतकऱ्यांना उन्नतीची संधी; राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना.

Mukhyamantri Gramin Pashudhan Udyojakata Yojana 2026

पशुपालन हा शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा असा व्यवसाय आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून पशु व्यवसायाकडे पाहिले जातं राज्याच्या एकूण आर्थिक उत्पन्नामध्ये पशुसंवर्धन विभागाचा 2.8% तर एकूण कृषी उत्पन्न मधील पशुसंवर्धन विभागाचा वाटा हा तब्बल 25.1% इतका आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेसाठी महाडीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार.

पशुसंवर्धन आयुक्तालय तर्फे राबविण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजने अंतर्गत ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया महाडीबीटी पोर्टलचे तांत्रिक काम पूर्ण होताच सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी दिली.

लाभार्थ्यांना घरबसल्या अर्ज करता यावा यासाठी महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. यासाठी महाआयटी कडून विशेष पोर्टल विकसित करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. पोर्टलचे काम पूर्ण होताच योजना अधिकृतपणे सुरू झाल्याची घोषणा करण्यात येणार असल्याचे डॉ. किरण पाटील यांनी स्पष्ट केले.

योजनेसंदर्भातील अधिकृत माहिती, मार्गदर्शन अथवा शंकानिरसनासाठी इच्छुक लाभार्थ्यांनी टोल-फ्री क्रमांक १९६२ वर संपर्क साधावा, तसेच नजीकच्या पशुवैद्यकीय केंद्राशी संपर्क साधून माहिती घ्यावी, असे आवाहनही पशुसंवर्धन विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

पशुपालन हा शेतकऱ्यांसाठी एक पूरक व्यवसाय मानला जातो याचप्रमाणे दुग्ध व्यवसायातील वाढत्या संधी पाहता ग्रामीण भागातील युवकांना रोजगाराची नवेदार या व्यवसायाच्या माध्यमातून उघडत आहेत. 

देशाची वाढती लोकसंख्या, दुधाची मागणी आणि दुधाचे उत्पादन यामधील तफावत या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवरती दुग्धोत्पादनाला मोठे पोषक वातावरण आहे. 

मात्र पशुपालनाला एक पूरक व्यवसाय किंवा उपजीविकेचे साधन म्हणून न पाहता या व्यवसायाकडे उद्योजकता म्हणून पाहणं गरजेच आहे आणि याच व्यवसायाच्या माध्यमातून राज्यामध्ये ग्रामीण उद्योजक बनता यावेत यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक महत्त्वकांक्षी योजना आणण्यात आलेली आहे ती म्हणजे मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना. 

या योजनेअंतर्गत राज्यातील अल्प अत्यल्प भूधारक शेतकरी महिला लाभार्थी याच प्रमाणे सुशिक्षित बेरोजगार तरुण, दिव्यांग लाभार्थी यांना पशुपालन व्यवसायासाठी आर्थिक सहाय्य व पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी मदत केली जाणार आहे.

या योजनेअंतर्गत विविध बाबींसाठी अनुदान दिले जाणार आहेत ज्याच्यामध्ये पाच गाई किंवा पाच म्हशीचा गट याच प्रमाणे 50 शेळ्या व पाच बोकड किंवा 50 मेंढ्या व पाच नर मेंढा. 5000 सुधारित किंवा देशी कुक्कुट पक्षांचे कुकूटपालन याचबरोबर वराह पालन मुरघास निर्मिती सयंत्र अशा विविध बाबी या योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना मध्ये सर्व प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना लाभ दिला जाणार आहे. 

लाभार्थी निवडीमध्ये अत्यल्प भूधारक शेतकरी अल्पभूधारक शेतकरी वन हक्क धारक शेतकरी बचत गटाच्या महिला लाभार्थी व दिव्यांग लाभार्थी यांना प्राधान्याने लाभ दिला जाणार आहे.

या योजनेअंतर्गत दिव्यांगासाठी पाच टक्के तर महिला लाभार्थ्यांसाठी 30 टक्के आरक्षण लागू राहणार आहे मात्र कुक्कुटपालन योजनेमध्ये महिला लाभार्थ्यांसाठी ही आरक्षण 50 टक्के इतका असेल. 

या योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थ्याकडे स्वतःची जमीन असणं आवश्यक असेल किंवा ज्या ठिकाणी पशुपालन करणार आहे ती जागा पाच वर्ष नोंदणी करत भाड्यात पट्ट्याची असणं आवश्यक असेल वन हक्क धारक शेतकऱ्यांसाठी ही आठ लागू राहणार नाही मात्र वन हक्कधारकांना याच्या संदर्भातील जे प्रमाणपत्र आवश्यक असणार आहे. 

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना अंतर्गत लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पशुपालन व्यवसायाचे प्रशिक्षण घेतल्याचे प्रमाणपत्र किंवा प्रत्यक्ष या व्यवसायाचा दोन वर्षाचा अनुभव असल्याचं प्रमाणपत्र असणं आवश्यक राहणार आहे. 

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना ही महाडीबीटीच्या माध्यमातून ऑनलाईन पद्धतीने राबवली जाणार असून एक मे 2026 नंतर या योजने करता ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येणार आहेत.

हे आहेत शेतमालाचे राज्यातील आजचे बाजारभाव || bajar bhav today

हे आहेत आजचे काही महत्वाच्या बाजार पेठेतील बाजारभाव 

Bajar Bhav today  

शेतमाल :कापूस 
COTTON MARKET

शेतमाल: कांदा 
KANDA MARKET 

शेतमाल :तूर 
Tur Market

सोयाबिन 

Soyabin market today

शेतमाल : मका 

Maize Market today

शेतमाल :उडीद 

Black gram market today

शेतमाल : ज्वारी

Sorghum Market Today

शेतमाल : गहू

Wheat Market Today 

शेतमाल : मूग

शेतमाल : हळद/ हळकुंड

 विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा.

#BAJARBHAV