लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना नागरी सहकारी पतसंस्था; महिला सक्षमीकरणाला चालना
Ladki Bahin Yojana
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही राज्य शासनाची एक महत्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणाला चालना देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
राज्य शासनाच्या माध्यमातून या योजनेच्या पात्र महिला लाभार्थ्यांना त्यांच्या सहभागातून महिला नागरी सहकारी पतसंस्था स्थापन करून नोंदणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे, यामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी मोठा फायदा होणार आहे.
यासंदर्भात सहकार आयुक्तालयाने ११ जून २०२५ रोजी एक परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे ज्यामध्ये ८ मार्च २०१९ या शासन निर्णयानुसार निकष पूर्ण करणाऱ्या संस्थांची नोंदणींकरण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
ही नोंदणी केली जात असताना महिलासाठी वार्ड प्रभाग (मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई) प्राथमिक सभासद संख्या १ हजार, नोंदणी वेळी भाग भांडवल १५ लाख रुपये, तर उर्वरित महानगरपालिका प्राथमिक सभासद संख्या ८००, नोंदणी वेळींचे भाग भांडवल दहा लाख असे असणार आहे.
याचप्रमाणे महानगरपालिका (मुंबई/ठाणे/ नवी मुंबई) प्राथमिक सभासद संख्या २०००, नोंदणी वेळी भाग भांडवल ३० लाख उर्वरित महानगरपालिका कार्यक्षेत्र प्राथमिक सभा संख्या १५०० नोंदणी वेळी भागभांडवल २० लाख असणार आहे.
तसेच नगरपालिका सभासद संख्या ५००, नोंदणी वेळी भांडवल पाच लाख असणे आवश्यक आहे.
ग्रामीण भागासाठी गाव कार्यक्षेत्र प्राथमिक सभासद संख्या २५०, नोंदणी वेळी भांडवल १.५० लाख आवश्यक असणार आहे तर तालुका कार्यक्षेत्र प्राथमिक सभासद संख्या ५०० भाग भांडवल पाच लाख आवश्यक असणार आहे.
याचबरोबर जिल्हास्तरावर प्राथमिक सभासद संख्या १५०० भाग भांडवल १० लाख रुपये अशा प्रमाणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व त्याखालील नियम, १९६१ च्या तरतुदीनुसार ही नोंदणी केली जाणार आहे.
पतसंस्थेची नोंदणी करताना लाभार्थी महिलांची यादी महिला व बालविकास विभागाकडून प्रमाणित करून घेतली जाईल.
प्रवर्तकांची पार्श्वभूमी तपासणीमध्ये मुख्य व इतर प्रवर्तकांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसल्याचे प्रमाणपत्र संबंधित पोलीस ठाण्याच्या जबाबदार अधिकाऱ्याकडून अद्यावत सादर करणे बंधनकारक राहील.
मुख्य प्रवर्तक व इतर प्रवर्तक यांनी कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर पुढील मुद्दे समाविष्ट असलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करणे अनिवार्य राहील.
यामध्ये ग्राहकाचे 'आपला ग्राहक जाणा' याबाबत १०० टक्के KYC पूर्तता करणे.
प्रवर्तक सावकारी किंवा तत्सम व्यवसाय करत नाही त्याची खात्री करणे.
कोणत्याही सहकारी संस्थेचे थकबाकीदार नाहीत याची खात्री करणे.
इतर सहकारी संस्थांचे संचालक नाहीत.
या नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी नाकारण्यात येईल.
प्रत्येक नोंदणीकृत पतसंस्थेसाठी 'पालक अधिकारी' नेमणूक -सहकार विभागातील सहाय्यक निबंधक दर्जाचा अधिकारी संस्थेला मार्गदर्शन करणार असून यामध्ये हिशोब लेखन, ठेवी व कर्ज व्यवहार, सभा इतिवृत्त, लेखापरीक्षण आणि कायदेशीर बाबींबाबत मदत केली जाईल.