पालकांना मोठा दिलासा; RTE Admission साठी १ किमी अट शिथील

RTE Admission अंतर्गत प्रवेशासाठी १ किमी अट शिथील, हायकोर्टाचा पालकांना मोठा दिलासा.

RTE Admission 2026

RTE Admission 2026 प्रकिया अंतर्गत प्रवेशासाठी असलेली जाचक अट अखेर शिथील, महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का देत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी 'शिक्षणाचा अधिकार' (RTE) कोट्याअंतर्गत शाळांमधील प्रवेशासाठी असलेली 1 किमी ची अट शिथिल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

RTE Admission 2026 अंतर्गत प्रवेशासाठी 1 किमी अंतराची अट ही कायद्याच्या वैधानिक रचनेशी विसंगत असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.

न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावून यावर शासनाचे म्हणणे मागवले आहे.

राज्यात १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी RTE Admission 2026 करता काढण्यात आलेल्या GR मधील नियमाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिका नागपूर, चंदपूर येथून दाखल करण्यात आल्या होत्या.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० मार्च रोजी होणार आहे.

RTE Admission 2026 या GR मधील नवीन नियमाने "मुलांच्या अधिकारांवर अन्यायकारक निर्बंध" लादले आहेत आणि त्यामुळे RTE कायद्याचा मूळ उद्देशावर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मुळात गोर गरीब झोपडपट्टीत राहतात आणि अशा परिसरात इंग्रजी शाळा नसतात. ऑनलाइन प्रवेश पोर्टलद्वारे लागू करण्यात आलेल्या १ किलोमीटरच्या अंतराच्या मर्यादेमुळे, कायद्यानुसार अनिवार्य असलेल्या २५% कोट्याअंतर्गत प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या मुलांचा शाळांपर्यंतचा प्रवेश मर्यादित झाला आहे.

कोर्टाकडून सरकारी ठरावाद्वारे लादण्यात आलेल्या या अटी, वरकरणी पाहता, RTE कायद्यातील तरतुदींशी तसेच भारतीय संविधानाच्या कलम १४, कलम २१ आणि कलम २१-अ अन्वये मिळालेल्या घटनात्मक हमींशी विसंगत असल्याचे दिसून येते. 

यामुळे या प्रकरणाचा निकाल येईपर्यंत नागपूर खंडपीठाने १ किलोमीटरच्या मर्यादेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली; तसेच, प्रवेश प्रक्रिया कायद्यानुसार पार पाडता यावी, यासाठी ऑनलाइन प्रवेश प्रणालीमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचे निर्देश राज्य प्रशासनाला दिले आहेत.