सुरू करा आपले सरकार सेवा केंद्र, या जिल्ह्याचे अर्ज सुरू | Assk registration 2026

सुरू करा आपले सरकार सेवा केंद्र, या जिल्ह्याचे अर्ज सुरू.

  Assk registration 2026

Aple sarkar seva kendra

आपले सरकार सेवा केंद्र वाटपाची संपूर्ण प्रक्रिया होणार ऑनलाईन प्रणालीद्वारे

राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स कृती कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागात नागरीकांपर्यंत शासकीय, निमशासकीय व खाजगी सेवा पोहोचविण्यासाठी तसेच सदर सेवेकरीता नागरिकांचा वेळ व श्रम वाचविण्यासाठी आपले सरकार सेवा केंद्र सुरु करण्यात आले आहे. 

वर्धा जिल्ह्यात 130 सेवा केंद्र सुरु करण्यास मंजुरी प्राप्त झाली आहे. यासाठी इच्छुक अर्जदारांनी 3 मेपर्यंत ऑनलाईन अर्ज सादर करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी केले आहे.

आपले सेवा केंद्र सुरु करणाऱ्या इच्छुकांनी Wardha.Gov.in या वेबसाईटवर https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWReJ6nOjdZZbBaUTNWV8WroEQbo1Mz0a5NfpJ_W8OL-FHzg/viewform?usp=header ही लिंकवर अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने 3 मे पर्यंत दुपारी 12 वाजेपर्यंत सादर करावा. 

आपले सरकार सेवा केंद्राबाबत अटी व शर्ती तसेच रिक्त असलेल्या केंद्राची यादी संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने कळविण्यात आले आहे.

आपले सरकार सेवा केंद्र वाटपाची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन प्रणालीव्‍दारे केली जाणार असून, अर्जदारांनी ऑनलाईन दाखल केलेल्‍या कागपत्रांचे आधारे शासन निर्णयानुसार पुढीलप्रमाणे गुणांकन करण्‍यात येईल. 

कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असल्यास ३० गुण, कोणत्याही शाखेचा पदव्युत्तर असल्यास २५ गुण, सीएससी केंद्र असल्यास २५ गुण याप्रमाणे गुणांकन राहील. 

मुलाखत प्रक्रिया :

एका गावासाठी एकापेक्षा जास्त अर्जदार असतील आणि त्यांचे गुण समान असतील तरच मुलाखत घेतली जाईल. मुलाखतीसाठी २० गुण निश्चित आहेत. मुलाखतीच्‍या गुणांची विभागणी खालील प्रमाणे करण्‍यात येईल. 

तांत्रीक ज्ञान असल्‍यास 06 गुण, लोकसेवा हक्‍क अधिनियम 2025 चे ज्ञान असल्‍यास 04 गुण,  सामान्‍य ज्ञान व व्‍यक्तिमत्‍व, सामाजिक क्षेत्रात राबविलेले उपक्रम अथवा सामाजिक क्षेत्रात केलेल्‍या कार्याचा अनुभव असल्‍यास- 10 गुण 

मुलाखत समिती

या समितीचे जिल्‍हाधिकारी हे अध्‍यक्ष तर पोलीस अधिक्षक, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  आयुक्‍त नांदेड वाघाळा महानगर पालीका, अधिक्षक राज्‍य उत्‍पादन शुक्‍ल, अधिक्षक भुमी अभिलेख प्राचार्य श्री गुरु गोविंदसिंघजी अभियांत्रीकी महाविद्यालय, प्राचार्य शासकिय तंत्र निकेतन, महाप्रबंधक भारत संचार निगम लिमिटेड नांदेड, उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत जि.प.नांदेड, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, शिक्षणाधिकारी(माध्‍यमिक) जि.प., शिक्षणाधिकारी (प्राथमीक) जि.प., जिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी जि.प., जिल्‍हा सूचना विज्ञान अधिकारी जि.का. हे सर्व सदस्य आहेत. तर सेतू समितीचे सदस्य सचिव हे निवासी उपजिल्‍हाधिकारी आहेत.

या समितीद्वारे मुलाखत घेण्‍यात येईल. अर्जदारांनी आपले सरकार सेवा केंद्र प्रक्रियेबाबत वेळोवेळी नांदेड जिल्‍हयाच्‍या संकेतस्थळावर https://nanded.gov.in भेट दयावी. कार्यालयास संपर्क साधु नये, यांची नोंद सर्व अर्जदारांनी घ्‍यावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

नागरिकांना सेवा सोबत तरुणांना रोजगाराचा एक नवा पर्याय देखील उपलब्ध होतो.

‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ करिता अर्ज मागविले.

PDF

आपले सरकार सेवा केंद्र जाहिरात -2026  जिल्हा Chandrapur

चंद्रपूर जिल्ह्यात नवीन आपले सरकार सेवा केंद्र देण्यासाठी रिक्त असलेल्या 633 ठिकाणाकरिता इच्छुक पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. 

यासाठी परिपूर्ण भरलेला अर्ज व आवश्यक प्रमाणपत्रांच्या स्वयंसाक्षांकित प्रतींसह अर्ज दिनांक 20 मार्च 2026 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सेतू शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथे सादर करावेत. विहित मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या अर्जांचा कोणत्याही परिस्थितीत विचार केला जाणार नाही.

अर्जाचा नमुना, संपूर्ण जाहिरात, आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करण्याची प्रक्रिया, अटी व शर्ती तसेच अर्जासोबत सादर करावयाच्या आवश्यक कागदपत्रांची सविस्तर माहिती

👇👇

ग्रामपंचायत स्तरावर रिक्त असलेल्या ठिकाणी नविन आपले सरकार सेवा केंद्र वितरीत करण्याबाबत जाहीरनामा

https://cdn.s3waas.gov.in/s3fc221309746013ac554571fbd180e1c8/uploads/2026/03/17724461096315.pdf

अर्ज स्वीकृतीची तारीख दि. 20 मार्च सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत

आपले सरकार सेवा केंद्र (महा ई-सेवा केंद्र) मंजूर करणेबाबत.

या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील युवक-युवती तसेच दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. रिक्त गावांच्या एकूण जागांपैकी 5 टक्के जागा दिव्यांग व्यक्तींना प्राधान्याने देण्यात येणार आहेत. सदर जाहिरात, रिक्त गावांची यादी तसेच अटी व शर्तींबाबत सविस्तर माहिती चंद्रपूर जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर https://chanda.nic.in/ उपलब्ध आहे.

संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेल्या जागांमध्ये वा वेळापत्रकांमध्ये बदल करण्याचे संपूर्ण अधिकार जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा सेतू समिती अध्यक्ष यांचेकडे राखीव आहेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. तरी इच्छुकांनी अर्ज करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्य माहिती व तंत्रज्ञान विभाग व सामन्य प्रशासन विभागाच्या वतीने शासन निर्णयाअन्वये केंद्रशासनाच्या राष्ट्रीय ई- गव्हर्नन्स कृती कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागात नागरिकापर्यंत शासकीय, निमशासकीय व खाजगी सेवा पोहचविण्यासाठी शासनाच्या वतीने आपले सरकार सेवा केंद्रे हे प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात नगरपंचायत कार्यक्षेत्रात नगर परिषद कार्यक्षेत्रात व तसेच महानगर पालिका कार्यक्षेत्रात आपले सरकार सेवा केंद्रे स्थापीत करणे बाबतचा उक्त शासन निर्णयाव्दारे निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी अटी व शर्ती पूढील प्रमाणे आहेत.- आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत महाराष्ट्र शासन निर्णय दिनांक 19 जानेवारी 2018 मधील परीशिष्ट क मध्ये नमुद केलेल्या सर्व सेवा नागरीकांना देणे आवश्यक आहे. या शासन निर्णयातील परीशिष्ट ड मध्ये नमुद केलेल्या विहीत नमुन्याप्रमाणे आपले सरकार सेवाकेद्राचा बोर्ड / फलक लावणे आवश्यक आहे. 

आपले सरकार सेवा केंद्र मंजूर ठिकाणीच चालविण्यात यावे अन्यथा इतर ठिकाणी आढळून आल्यास त्यांचेवर कार्यवाही करण्यात येईल. नागरीकांकडून स्वकारण्यात येणाऱ्या पेमेंटसाठी ई-सुविधा उपलब्ध् करुन दयाव्यात, डिजिटल पेमेंटला प्राधान्य देणे. शासनाने ठरवुन दिलेल्या वेळापत्रकानुसार आपले सरकार सेवा केद्र चालु ठेवुन नागरीकांना सेवा पुरविणे.

शासनाने ठरवून दिलेल्या कॉमन ब्रॅडींगचा वापर करणे तसेच महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाने स्थापन केलेल्या हेल्पलाईन क्रमांकाचा तपशील आपले सरकार सेवा केंद्राच्या दर्शनी भागावर प्रसिध्द करणे. 

शासनाने ठरवून दिलेले दर केंद्राच्या दर्शनी भागावर प्रसिध्द करणे तसेच ठरवुन दिलेल्या दरापेक्षा अधिक शुल्काची आकारणी न करणे. 

शासनाने पुरविलेल्या वस्तू आज्ञावली इ. चे वापर संरक्षण जतन करणे. सर्व ग्राहकांना सौजन्याची वागणुक देणे आणि आवश्यक मदत व सहकार्य करणे. 

विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत ठरवुन दिलेले वेळापत्रक व निर्देश काटेकारेपणे पाळणे. 

ज्या अर्जदारांकडे CSC ID नाहीत अशा अर्जदारांनी CSC ID काढणे आवश्यक आहे.

आपले सरकार सेवा केद्र स्थापन करण्यासाठी संबंधित गावातील इच्छुक अर्जदाराने विहीत नमुन्यातील अर्ज  जिल्हाधिकारी कार्यालयास करु शकतात.

शेतकऱ्याला पत्नीचे नाव सातबारावर हिस्सेदार म्हणून नोंद करण्याची तरतुद - लक्ष्मी मुक्ती योजना Laxmi Mukti Yojana

शेतकऱ्याला आपल्या पत्नीचे नाव सातबारावर हिस्सेदार म्हणून नोंद करण्याची तरतुद

लक्ष्मी मुक्ती योजना  Lakshmi Mukti Yojana 

Laxmi mukti yojana

महिला शेतकऱ्यांसाठी  कृषि विभागाच्या योजना राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. या  योजनांचा लाभ व महिलांच्या सन्मानासाठी ‘लक्ष्मी मुक्ती योजना’ योजनेत  सातबाऱ्यावर त्यांचे नाव लावावे, असे आवाहन राज्याचे कृषि यांनी केले आहे.

कृषि क्षेत्रात 20 वर्षापूर्वी महिलांचे नगण्य असणारे प्रमाण वाढतांना दिसत आहे. कृषि महाविद्यालयामंध्ये देखील शिक्षण घेण्यात महिलांचे प्रमाण अधिक आहे. पंरतु केवळ 14 टक्के महिलांच्या नावावर शेती असल्याने बँकेचे कर्ज, विविध शासकीय योजनांच्या लाभापासून त्या वंचित राहतात. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या घरातील महिलेचे नाव सातबाऱ्यावर लावावे,

कृषि क्षेत्राच्या विविध बाबींसाठी निर्णय घेतांना महिलांचा समावेश खूप आवश्यक असल्याचे आजच्या महिला शेतकरी परिसंवाद कार्यक्रमातून सिद्ध झाले आहे. स्वत: निर्णय घेतल्यामुळे महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढून त्या शेतीमध्ये अधिक जोमाने काम करतात. 

महिलांचा सहभाग वाढल्यास शेतीमधील निव्वळ नफ्यामध्ये वाढ होईल. पिकाच्या गुणवत्तेत वाढ होऊन पिकाच्या उत्पादनात  वाढ होईल.

काय आहे लक्ष्मी मुक्ती योजना  ( Laxmi Mukti Yojana )

प्रत्येक लग्न झालेल्या मुलीला आपल्या पतीच्या जमिनीवर त्याच्या हयातीत आपले नाव किंवा हक्क असावा असे वाटत असते. किंबहुना 7/12 सदरी मालक असावे किंवा 7/12 वर नाव दिसावे असे वाटत असते. पतीच्या निधनानंतर त्या महीलेचे वासरा हक्काने व वारस तपासाच्या फेरफाराने नाव चढते ही महाराष्ट्र महसुल अधिनियम 1966 ची तरतुद आहे. 

परंतू महिलेच्या पतीच्या हयातीत तीचे नाव तीच्या पतीच्या जमिनीच्या 7/12  सातबारा सदरी वडीलोपार्जित मालमत्तेत नाव लावण्याची तरतुद महाराष्ट्र महसुल व वन विगागाच्या  १५ सप्टेंबर १९९२ च्या  परिपत्रकानुसार करण्यात आली आहे. 

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पत्नीला त्यांच्याकडे असलेल्या संपत्तीतील वाटा मिळवून देण्याचे संपूर्ण श्रेय शरद जोशी यांना आहे. पतीच्या निधना नंतरही त्या शेतकरी महिलेला सन्मानाने जगता यावे याकरिता  शरद जोशी यांनी ‘लक्ष्मी मुक्ती’  ( Laxmi mukti yojana )कार्यक्रम ही मोठी चळवळ उभारली होती. 

शेतकऱ्यांनी आपल्या पत्नीच्या नावे जमिनीची मालकी करून देण्याची ही चळवळ तेव्हा  सुरू झाली. नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथे १९८६ मध्ये शेतकरी संघटनेची जाहीर सभा झाली. त्यातच पत्नीच्या नावावर शेतकऱ्यांनी जमिनी करून द्याव्यात, असा ठराव पारित करण्यात आला.

या चळवळीची दखल तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी घेतली होती. लक्ष्मी मुक्ती या नावाने शासकीय अधिनियमच त्यांनी काढला. 

पत्नीच्या नावे जमीन करून देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी या परिपत्रकाच्या आधारे तहसीलमध्ये अर्ज करावा.  शेतजमिनीवर महिलांची नावे असावीत, हा द्रष्टा निर्णय घेणारेही महाराष्ट्र देशात पहिले राज्य. 
१५ सप्टेंबर, १९९२ला महसूल आणि वन विभागाने याबाबत परिपत्रक काढले होते. 

योजनेचे नावही मोठे समर्पक होते, ‘लक्ष्मी मुक्ती योजना ’. एखाद्या पुरुषाला स्वखुशीने आपल्या जमिनीत पत्नीच्या नावाची नोंद सहहिस्सेदार म्हणून करायची असेल तर त्याने विनंती केल्यास तशी नोंद फेरफार उताऱ्यात केली जाते.

ARJ NAMUNA PDF

Laxmi Mukti Yojana

Lakshmi Mukti Yojana Arj namuna

Kharip Pikvima नांदेड जिल्ह्याला ₹८१४ कोटींचा पीकविमा मंजूर

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम सन २०२५ नांदेड जिल्ह्याला रु.८१३.९३ कोटी मंजूर.

रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्यास सुरुवात

Kharip Pikvima 2025

खरीप हंगाम 2025 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नांदेड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते, या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना 814 कोटी रुपयांचा पीकविमा मंजूर करण्यात आला आहे.

नांदेड जिल्ह्यात खरीप 2025 मध्ये प्रधानमंत्री पिक विमा योजनाअंतर्गत ४,३४,८१९ शेतकऱ्यांनी ८,२९,७३७ विमा अर्ज दाखल केले असून ५,१३,९०० हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचा विमा उतरविला होता.  राज्यात ऑगस्ट ते सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ७,२७,९३२ हे. क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले होते. 

सदर नुकसानग्रस्त पिक विमाधारक शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत नुकसान भरपाईपोटी रु.८१३.९३ कोटी रक्कम मंजूर झाली असून पिक विमा कंपनी मार्फत प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या पोर्टल वरून पिक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यास सुरुवात केली आहे.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना मध्ये खरीप हंगामाकरिता पीक पेरणीपासून काढणीपर्यतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक आपत्ती किंवा पिक उत्पादनावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या इतर बाबींमुळे हंगामाच्या शेवटी, पीक कापणी प्रयोग आधारे/ तांत्रिक उत्पादन आधारे पीकविमा मंजूर करण्यात आला आहे.

नांदेड जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे सोयबीन, मुग, उडीद, पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत सोयबीन, मुग, उडीद, कापूस, तूर आणि ज्वारी पिके अधिसूचित असून खरीप हंगाम सन २०२५ पासून सुधारित उंबरठा उत्पन्नावर आधारित पिक विमा राबविण्यात येत आहे. या आधारे आलेल्या आकडेवारीनुसार नांदेड जिल्ह्याला  उंबरठा उत्पन्नावर आधारित नुकसान भरपाई या एका घटका अंतगर्त रु.८१३.९३ कोटी रक्कम सोयाबीन, मुग व उडीद पिकासाठी मंजूर झाला आहे.

पिक विमा योजनेअंतर्गत मंजूर नुकसान भरपाई प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या पोर्टल वरून ऑनलाईन DBT प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत असून सद्यस्थितीत मंजूर रु.८१३.९३ कोटी रकमेचे वितरण सुरु आहे.

असा पहा आपला पीकविमा मंजूर आहे का?

Gairan Jamin गायरान जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया १५ मे पर्यंत पूर्ण करा; विभागीय आयुक्तांचे आदेश

गायरान जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया १५ मे पर्यंत पूर्ण करा; विभागीय आयुक्तांचे आदेश 

Gairan Jamin 2026

राज्यातील 2011 पर्यंतची निवासी अतिक्रमण नियमाकूल करण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून मंजुरी देण्यात आलेली आहे. आणि याच्याच अंतर्गत गायरान जमिनीवरील सन 2011 पर्यंतचे मराठवाड्यामधील निवासी अतिक्रमणा नियमाकूल करण्यासाठी एक महत्त्वाची बैठक पार पडली.

मराठवाड्याचे नवीन विभागीय आयुक्त जी श्रीकांत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सर्व जिल्हाधिकारी सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी याचप्रमाणे अप्पर आयुक्त रीता मेत्रेवार, अप्पर आयुक्त सुषमा देसाई, सहायक आयुक्त शुभांगी आंधळे या संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील तरतुदीनुसार शासकीय जमिनीवरील 1 जानेवारी 2011 पर्यंत ची निवासी अतिक्रमाने नियमित करण्याबाबत 25 मार्च 2026 च्या राज्य शासनाच्या माध्यमातून घेण्यात आलेल्या शासन निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ही बैठक घेण्यात आलेली आहे.

याच बैठकीमध्ये गायरान जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया या 15 मे पर्यंत पूर्ण कराव्यात अशा प्रकारचे निर्देश विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून देण्यात आलेले आहेत.

कोणत्याही परिस्थितीमध्ये विलंब होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी अशा प्रकारच्या सूचना देखील त्यांच्या माध्यमातून सर्व जिल्हाधिकारी याच प्रमाणे जिल्हा परिषद मुख्याधिकारी यांना देण्यात आलेल्या आहेत.

प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वराज्य संस्थांना 15 मे 2026 पर्यंत जमीन हस्तांतरित करावी सदरील 100% प्रक्रिया कोणतेही परिस्थितीमध्ये 15 मे 2026 पर्यंत पूर्ण करावी अशा प्रकारच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

या कामकाजाचा विभागीय पातळीवरून दैनंदिन आढावा घेण्यात यावा या कामांमध्ये कुठल्याही प्रकारचा विलंब होऊ नये अशा प्रकारचे निर्देश सुद्धा त्यांनी या बैठकीच्या वेळी देण्यात आले आहेत.

शासकीय जमिनीवरील पात्र निवासी अतिक्रमणा नियमित करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक जलद आणि नियमानुसार पूर्ण करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून देण्यात आलेले आहेत.

नागरिकांना अनावश्यक त्रास होणार नाही याची दक्षता घेऊन सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने हे काम पूर्ण करावं तहसीलदार तसेच गटविकास अधिकारी यांनी या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी शिबिरांचा देखील आयोजन करावं अशा प्रकारचे निर्देश या बैठकीमध्ये देण्यात आलेले आहेत.

मराठवाड्यामध्ये सर्वांसाठी घरे या संकल्पनेला गती देण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांना या प्रक्रियेचा जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत अशा प्रकारच्या सूचना देखील या बैठकीच्या माध्यमातून देण्यात आलेले आहेत.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना; शेतकऱ्यांना नवी संधी | Mukhyamantri Gramin Pashudhan Udyojakata Yojana 2026

पशुपालक शेतकऱ्यांना उन्नतीची संधी; राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना.

Mukhyamantri Gramin Pashudhan Udyojakata Yojana 2026

पशुपालन हा शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा असा व्यवसाय आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून पशु व्यवसायाकडे पाहिले जातं राज्याच्या एकूण आर्थिक उत्पन्नामध्ये पशुसंवर्धन विभागाचा 2.8% तर एकूण कृषी उत्पन्न मधील पशुसंवर्धन विभागाचा वाटा हा तब्बल 25.1% इतका आहे.

पशुपालन हा शेतकऱ्यांसाठी एक पूरक व्यवसाय मानला जातो याचप्रमाणे दुग्ध व्यवसायातील वाढत्या संधी पाहता ग्रामीण भागातील युवकांना रोजगाराची नवेदार या व्यवसायाच्या माध्यमातून उघडत आहेत. 

देशाची वाढती लोकसंख्या, दुधाची मागणी आणि दुधाचे उत्पादन यामधील तफावत या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवरती दुग्धोत्पादनाला मोठे पोषक वातावरण आहे. 

मात्र पशुपालनाला एक पूरक व्यवसाय किंवा उपजीविकेचे साधन म्हणून न पाहता या व्यवसायाकडे उद्योजकता म्हणून पाहणं गरजेच आहे आणि याच व्यवसायाच्या माध्यमातून राज्यामध्ये ग्रामीण उद्योजक बनता यावेत यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक महत्त्वकांक्षी योजना आणण्यात आलेली आहे ती म्हणजे मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना. 

या योजनेअंतर्गत राज्यातील अल्प अत्यल्प भूधारक शेतकरी महिला लाभार्थी याच प्रमाणे सुशिक्षित बेरोजगार तरुण, दिव्यांग लाभार्थी यांना पशुपालन व्यवसायासाठी आर्थिक सहाय्य व पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी मदत केली जाणार आहे.

या योजनेअंतर्गत विविध बाबींसाठी अनुदान दिले जाणार आहेत ज्याच्यामध्ये पाच गाई किंवा पाच म्हशीचा गट याच प्रमाणे 50 शेळ्या व पाच बोकड किंवा 50 मेंढ्या व पाच नर मेंढा. 5000 सुधारित किंवा देशी कुक्कुट पक्षांचे कुकूटपालन याचबरोबर वराह पालन मुरघास निर्मिती सयंत्र अशा विविध बाबी या योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. 

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना मध्ये सर्व प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना लाभ दिला जाणार आहे. 

लाभार्थी निवडीमध्ये अत्यल्प भूधारक शेतकरी अल्पभूधारक शेतकरी वन हक्क धारक शेतकरी बचत गटाच्या महिला लाभार्थी व दिव्यांग लाभार्थी यांना प्राधान्याने लाभ दिला जाणार आहे.

या योजनेअंतर्गत दिव्यांगासाठी पाच टक्के तर महिला लाभार्थ्यांसाठी 30 टक्के आरक्षण लागू राहणार आहे मात्र कुक्कुटपालन योजनेमध्ये महिला लाभार्थ्यांसाठी ही आरक्षण 50 टक्के इतका असेल. 

या योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थ्याकडे स्वतःची जमीन असणं आवश्यक असेल किंवा ज्या ठिकाणी पशुपालन करणार आहे ती जागा पाच वर्ष नोंदणी करत भाड्यात पट्ट्याची असणं आवश्यक असेल वन हक्क धारक शेतकऱ्यांसाठी ही आठ लागू राहणार नाही मात्र वन हक्कधारकांना याच्या संदर्भातील जे प्रमाणपत्र आवश्यक असणार आहे. 

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना अंतर्गत लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पशुपालन व्यवसायाचे प्रशिक्षण घेतल्याचे प्रमाणपत्र किंवा प्रत्यक्ष या व्यवसायाचा दोन वर्षाचा अनुभव असल्याचं प्रमाणपत्र असणं आवश्यक राहणार आहे. 

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना ही महाडीबीटीच्या माध्यमातून ऑनलाईन पद्धतीने राबवली जाणार असून एक मे 2026 नंतर या योजने करता ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येणार आहेत.