६ लाख ३४ हजार शेतकऱ्यांना ९१८ कोटींचा पीकविमा; वाटप सुरू | Kharip Pikvima 2025

६ लाख ३४ हजार शेतकऱ्यांना ₹९१८ कोटींचा पीकविमा मंजूर

दुसऱ्या टप्प्याच वाटप सुरू

Kharip Pikvima 2025

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम सन 2025-26 अंतर्गत द्वितीय टप्यात ३८१.३३ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई वितरणास सुरुवात

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत खरीप हंगाम 2025-26 मध्ये सोयाबीन पिकाच्या नुकसानीसाठी नांदेड जिल्ह्यातील एकूण 93 महसूल मंडळापैकी 85 महसूल मंडळातील विमाधारक शेतकऱ्यांना एकूण 913 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली आहे.

सोयाबीन पिकासाठी जिल्ह्यातील सर्व 93 महसूल मंडळे पात्र ठरली असून 6 लाख 34 हजार 623 शेतकरी अर्जदारांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. सुमारे ४,४४,८७९.३७ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले होते.

दिनांक १६ मे २०२६ पर्यंतच्या अहवालानुसार सोयाबीन पिकासाठी ८५ महसूल मंडळासाठी एकूण ९१३ कोटी रुपये नुकसानभरपाई निश्चित झाली असून त्यापैकी प्रथम टप्यात माहे एप्रिल २०२६ मध्ये ४१ महसूल मंडळातील सोयबीन पिक विमाधारक शेतकऱ्यांना ४९९.६० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

आता दुसऱ्या टप्यात ८०:११० कप व कॅप मॉडेलनुसार राज्य शासनाकडील दायित्व ३८१.३३ कोटी रुपये विमा कंपनीकडे नुकतेच जमा करण्यात आले आहेत. यापैकी सोयाबीन पिकासाठी ३८ महसूल मंडळातील पिक विमाधारक शेतकऱ्यांना ३८०.७४ कोटी रुपये नुकसानभरपाई वितरणास आज पासून सुरुवात झाली आहे.

जिल्ह्यातील ९३ महसूल मंडळापैकी ७९ महसूल मंडळातील नुकसानभरपाई वाटप पूर्णत्वाकडे जात आहे. उर्वरित १४ महसूल मंडळातील ६ महसूल मंडळातील नुकसानभरपाईचा राज्य शासनाकडील हिस्सा प्रलंबित असून ८ महसूल मंडळाची नुकसानभरपाई निश्चितीची प्रक्रिया सुरु आहे.

नुकसानभरपाई वितरीत करण्यात येत असलेली ३८ महसूल मंडळे:

मालेगाव, भोकर, भोसी, किणी, बिलोली, कुंडलवाडी, देगलूर, खानापूर, मरखेल, धर्माबाद, करखेली, सिरजखोड, निवघा, तळणी, तामसा, जवळगाव, कुरुळा, उस्माननगर, फुलवळ, बोधडी, किनवट, उमरी बा., सावरगाव, शेवडी बा., सोनखेड, मुदखेड, अंबुलगा बु., जांब बु., मुखेड, मुक्रमाबाद, बरबडा, घुंगराळा, नरसी, नांदेड ग्रामीण, तरोडा बु., विष्णुपुरी, वाजेगाव, सिंधी.

राज्य शासनाचा हिस्सा प्रलंबित असलेली ०६ महसूल मंडळे:

कंधार, इस्लापूर, मांडवी, बारड, नांदेड शहर , वसरणी

नुकसानभरपाई निश्चिती प्रक्रियेत असलेली ०८ महसूल मंडळे:

दिग्रस (बु.), जलधारा, सिंदगी (मो.), माहूर, सिंदखेड, वाई बाजार, वानोळा, धानोरा (बु.)

विमा कंपनीच्या अद्ययावत माहितीनुसार सोयाबीन, मुग, उडीद, तूर आणि ख.ज्वारी या सर्व पिकाच्या नुकसानभरपाईसाठी एकूण मंजूर रक्कम ९१८.१८ कोटी रुपये असून प्रथम टप्यात माहे एप्रिल २०२६ मध्ये त्यापैकी ५०२ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. उर्वरित ३८१ कोटी रक्कम राज्य शासनाकडून विमा कंपनीला प्राप्त झाली असून पिक विमा धारकांना वितरित करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.

वर्धा जिल्हा अपडेट

खरीप हंगाम 2025 मध्ये अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या वर्धा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पिक विमा मंजूर करण्यात आलेला आहे.

वर्धा जिल्ह्यातील पिक विमा भरलेल्या 62000 शेतकऱ्यापैकी १५३०५ शेतकऱ्यांना 12 कोटी 14 लाख रुपयांचा पिक विमा मंजूर करण्यात आलेला आहे.

खरीप हंगाम 2025 मध्ये वर्धा जिल्ह्यातील कापूस तूर सोयाबीन व इतर पिकासाठी पिक विमा भरलेल्या 62 हजार 664 शेतकऱ्यापैकी १५३०५ शेतकऱ्यांना सोयाबीन या पिकासाठी पिक विमा मंजूर करण्यात आलेला आहे.

एकंदरीत वर्धा जिल्ह्यातील 29 हजार 782 शेतकऱ्यांनी कापूस पिकाकरिता, 8533 शेतकऱ्यांनी तुर पिकाकरिता, तर 24182 शेतकऱ्यांनी सोयाबीन पिकाकरता आपला पिक विमा काढला होता. सोयाबीन पिकाचा पिक विमा काढलेल्या 24,182 शेतकऱ्यांपैकी 15305 शेतकऱ्यांना हा पिक विमा मंजूर करण्यात आलेला आहे.

वर्धा जिल्ह्यातील एकूण 55 महसूल मंडळापैकी 37 महसूल मंडळामध्ये हा पिक विमा मंजूर करण्यात आलेला असून पाच महसूल मंडळामध्ये पिक विमा नामंजूर करण्यात आलेला असून 13 महसूल मंडळामध्ये पीक विम्याच्या नुकसानीची परिगणना सुरू आहे.

मंजूर झालेल्या पीक विम्यामध्ये आर्वी तालुक्यातील सहा महसूल मंडळातील १४३७ शेतकऱ्यांना, आष्टी तालुक्यातील एक महसूल मंडळातील 310 शेतकऱ्यांना, देवळी तालुक्यातील पाच महसूल मंडळातील 3585 शेतकऱ्यांना हिंगणघाट तालुक्यातील ७ महसूल मंडळातील 2908 शेतकऱ्यांना, समुद्रपूर तालुक्यातील ७ महसूल मंडळातील 3129 शेतकऱ्यांना तर सेलू तालुक्यातील ५ महसूल मंडळातील 2041 वर्धा तालुक्यातील ६ महसूल मंडळातील १८९४ शेतकऱ्यांना हा पिक विमा मंजूर करण्यात आलेला आहे.

कारंजा व आष्टी तालुक्यातील प्रत्येकी दोन आणि वर्धा तालुक्यातील एक अशा पाच महसूल मंडळामध्ये सोयाबीन पिकाकरता पिक विमा लागू झालेला नाही.

MH DCS E peek pahani शेतकऱ्यांची कटकट मिटली! ई पीक पाहणी शासनाचा मोठा निर्णय

शेतकऱ्यांची कटकट मिटली! ई पीक पाहणी शासनाचा मोठा निर्णय

MH DCS E peek pahani

राज्यात खरीप हंगाम 2026 पासून शेतकऱ्यांची ई पाहणी करण्याची कटकट कायमची मिटणार आहे; राज्यात १००% इ पीक पाहणी सहाय्यकाच्या माध्यमातून केली जाणार आहे.

राज्य शासनाच्या माध्यमातून खरीप हंगाम 2026 मध्ये 15 जुलै 2026 पासूनच केंद्र शासनाच्या डिजिटल क्रॉप सर्वे अप्लिकेशनच्या ( MH DCS ) माध्यमातून राज्यामध्ये किती पाहणी केली जाणार आहे, यावर्षी १००% ई पीक पाहणी करण्यासाठी सहाय्यकाची मदत घेतली जाणार असून 15 जुलै 2026 पासूनच सहायकाच्या माध्यमातून १००% E Peek Pahani  करण्याचं उद्दिष्ट राज्य सरकारकडून घेण्यात आलेले आहे.

केंद्र शासनाच्या माध्यमातून हे प्रत्येक राज्यांना जमिनीचे  क्षेत्रफळ, पिकांची लागवड, पिकांची १००% आकडेवारीची माहिती देण्यासाठीच उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे. प्रत्येक राज्यात या ००% माहिती देणे बंधनकारक करून या साठी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जातोय आणि याच अनुषंगाने याच उपलब्ध निधी मधून आता डिजिटल क्रॉप सर्वे अप्लिकेशनच्या ( ) माध्यमातून राज्यामध्ये ही dcs ई पीक पाहणी केली जाणार आहे. 

एकंदरीत राज्यातील शेतकऱ्यांना ई पीक पाहणी केली जात असताना अँड्रॉइड मोबाईल नसणे  नेटवर्क प्रॉब्लेम  किंवा आणखीन बऱ्याच साऱ्या बाबी मुदतीमध्ये ई पीक पाहणी न करणे किंवा शेतकऱ्यांना ई पीक पाहणी बद्दल अवेअरनेस नसणे  याबरोबर चुकीच्या पद्धतीने पिकाच्या नोंदी लावून लावल्या जात होत्या याच्यामुळे पिकाचे आकडेवारी सुद्धा काही प्रमाणामध्ये चुकीची येत होती.

या सर्वांच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांना हा त्रास होऊ नये यासाठी आता राज्य शासनाच्या माध्यमातून संपूर्ण ई पीक पाहणी  सहायकाच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. 

मोठी बातमी! ई-पीक पाहणीचा नवीन GR आला | E-Peek Pahani New GR 2026

https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202604101224047519.pdf

या संदर्भात एक GR निर्गमित करण्यात आला असून यामधून प्रत्येक विभागाला प्रत्येक विभागाच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आलेले आहेत तहसीलदारांच्या माध्यमातून प्रत्येक गाव स्तरावर एक सहाय्यकाचे नेमणूक केले जाणार आहे. या सह्हायकाला प्रति प्लॉट दहा रुपये मिश्र पिकासाठी प्रति प्लॉट 12 रुपयाचे मानधन दिल जाणार आहे.

गावांमधील महिला बचत गटातील जे काही सदस्य ई पीक पाहणी सहाय्यकासाठी इच्छुक असतील अशा सदस्याची नेमणूक करून खरीप हन्गामाची ई पीक पाहणी केली जाणार आहे. ई पीक पाहणी अग्रिस्टक शी लिंक असल्याने शेतकरयांना झालेल्या ई पीक पाहणीची माहिती मेसेज द्वारे मिळणार आहे.

या नवीन ई पीक पाहणीत मोठे बदल करण्यात आले आहे याच्यामध्ये पूर्वीचे असलेले अंतराची अट २० मीटरची करण्यात आली आहे, ऑफलाइन पद्धतीने डाटा कॅप्चर करून ऑनलाईन पद्धतीने अपलोड करण्याचे याच्यामध्ये तरतूद आहे असे बरेचसे बदल करून आता पंधरा जुलै 2026 पासून राज्यभरामध्ये ही पाहणी सुरू केले जाणार आहे.

यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी कटकट आता मिटणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले ‘हे’ मोठे निर्णय | Mantrimandal baithak 2026

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले ‘हे’ मोठे निर्णय

Mantrimandal baithak 2026

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वपूर्ण निर्णय

दि. 16 june 2026 मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग

वैद्यकीय उपचारांमध्ये अचूकता यावी यासाठी निदान प्रणालीतील महत्वाचा असा प्रकल्प नागपूर येथे राबविण्यात येणार. त्यासाठी हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प (High Energy Medical Cyclotron Project- NHECP) उभारणीस मान्यता. मध्य भारतातील एकमेव महत्वाकांक्षी प्रकल्प. गरजू नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार. विविध रोगांचे, आजारांचे निदान करण्यासाठी या प्रणालीचा वापर करता येणार.

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण २०२६ जाहीर. राज्यातील ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईवर प्रभावी व कायमस्वरुपी उपाययोजनांवर भर. ग्रामीण पेयजल योजनांचा शाश्वत विकास होणार. विविध योजनांचे एकत्रिकरण करून धोरण राबविण्यात येणार. स्वच्छ, निर्जंतुक व दर्जेदार पाणी पुरवठा व्हावा यासाठीचे नियोजन. योजना चांगल्या रितीने राबविण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन होणार.

इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दिमत्ता विभाग

महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली (Maharashtra Unmanned Systems Policy) धोरण-२०२६ जाहीर. हवाई, सागरी तसेच जमिनीवरील कृषि व अन्य ठिकाणच्या विविध कामांसाठी या स्वयंचलित प्रणालीतील उपकरणांची निर्मिती करण्यासाठीचे धोरण. जोखमीच्या आणि अवघड परिस्थितीतील कामांसाठी वापरता येणाऱ्या ड्रोनसह, विविध रोबोटसची निर्मिती या क्षेत्रातील संशोधन व विकास, मनुष्यबळ प्रशिक्षण आदी उपक्रमांना प्रोत्साहन मिळणार.

राज्यात भारत नेट कार्यक्रम राबविण्यासाठी सुधारित पद्धतीस मंजुरी. हा (Amended Bharat Net Program) कार्यक्रम राबविण्यासाठी "महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MDIL)" या नावाने विशेष हेतू वहन यंत्रणा (State-led Special Purpose Vehicle - SPV) स्थापन करणार. 

नियोजन विभाग

विकसित भारत - जी राम जी (व्ही बी जी राम जी) योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी विकसित भारत - जी राम जी कायदा, २०२५ या कायद्याशी सुसंगत अशा तरतुदी महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मध्ये करण्यात येणार. या तरतुदी तसेच अध्यादेश निर्गमित करण्यास मान्यता.

नगर विकास विभाग

स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ. त्यासाठी मुंबई महापालिका अधिनियम, महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी.

दि. 09 june 2026 मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)

 

मंत्रालयीन विभागांच्या पुनर्रचनेस मान्यता. तेरा विभागांची पूनर्रचना. यामुळे एकाच विभागात असलेल्या दोन उपविभागांचे स्वतंत्र विभाग होणार. आता ३३ प्रशासकीय विभाग होते, त्यांची संख्या १० ने वाढून ४३ होणार. पण नवीन पद निर्मिती होणार नाही, पण विभागांना आता सुलभपणे काम करता येईल, अशा पद्धतीने कामकाजांची विभागणी होणार. निर्णय प्रक्रिया गतीमान होणार. (सामान्य प्रशासन विभाग)

राज्यातील नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता, विस्तारीकरणात नवीन विद्याशाखा, अभ्यासक्रम व नवीन विषय, तुकडी यांना मान्यता देण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मधील तरतूदींना सुसंगत आणि सूसत्रतेसाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा तसेच त्याअन्वये महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२६ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. (वित्त विभाग)

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळासाठी कर्ज उभारणीकरता अधिकारात वाढ करणार. अध्यादेश काढण्यास तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी. (उद्योग विभाग)

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-३ मधील कामांसाठी आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेच्या ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स कर्जास तसेच राज्य निधीच्या प्रस्तावास मान्यता.

रस्त्यांच्या सुधारणेसाठी आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँके व न्यू डेव्हलपमेंट बँकेकडून अर्थसहाय. महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्पाला दोन्ही बँकाकडून मिळणार प्रत्येकी ८ हजार ७०० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य. राज्यातील रस्ते सुधारणा व विकासाला आणखी गती मिळणार.

दि. 02 june 2026 मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)

हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट विद्यापीठ, मुंबई या समूह विद्यापीठामध्ये सहा महाविद्यालयांचा समावेश करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता. यामध्ये प्राचार्य के. एम. कुंदनानी औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, मुंबई. किशनचंद चेलाराम विधि महाविद्यालय, मुंबई. श्रीमती मिठीबाई मोतीराम कुंदनानी वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, मुंबई. ऋषी दयाराम आणि सेठ हसराम नॅशनल आणि सेठ वासियामुल्ल असोमुल्ल विज्ञान महाविद्यालय, मुंबई व थडोमल शाहनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय, मुंबई यांचा घटक महाविद्यालये म्हणून समावेश होणार.

दि.  26 May 2026  मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)

सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाला कोकण रेल्वेचे शिल्पकार ज्येष्ठ नेते स्व. मधु दंडवते यांचे नाव.

सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाचे नाव ‘लोकमान्य मधु दंडवते रेल्वे टर्मिनस’ असे करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी. कोकणातील जनतेची अनेक वर्षांची मागणी मार्गी. नामकरणाबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार. (परिवहन विभाग)

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ. त्यासाठी महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणार्‍या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मध्ये सूधारणेस मान्यता.

(सामान्य प्रशासन विभाग)

डोंबिवलीतील सोनारपाड्यातील पिंपळेश्वर मंदिराला जमीन.

डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील मौजे सागाव सोनारपाडा (ता. कल्याण, जि. ठाणे) येथील पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टला ४ एकर २५ गुंठे जमीन मिळणार. या जमिनीवरील मंदिर ट्रस्टचा वापर नियमित करण्यास व ही जमीन ट्रस्टला नाममात्र दरात देण्यास मान्यता.

(उद्योग विभाग)

नवीन नागपूर व नवीन बाह्य वळण रस्त्यासाठी खरेदी करायच्या जमिनीसाठीचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय. मौजे गोदणी आणि मौजे लाडगाव (रीठी) (ता. हिंगणा, जि. नागपूर) येथील खाजगी जमीन नवीन नागपूर व नवीन बाह्य वळण रस्ता प्रकल्पासाठी वाटाघाटीने थेट खरेदी करावी लागणार. या व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क माफ करण्यास मान्यता. (महसूल व मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभाग)

• पाटबंधारे प्रकल्पांच्या जलाशयातील गाळ व गाळमिश्रित वाळू काढण्याचे सुधारित धोरण. सहा मोठ्या प्रकल्पातून प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ व गाळमिश्रित वाळू काढण्यात येणार. पाणीसाठा वाढणार, शेतकऱ्यांना सूपीक गाळ मिळणार. धरणांचेही जतन – संवर्धन. (जलसंपदा विभाग)

• नाशिक जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण योजना प्रकल्पासाठी ४९ कोटी २६ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता. (जलसंपदा विभाग)

• सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी "सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०” आणखी तीन वर्षांसाठी राबविण्यात येणार. नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या परिणामकारक नियोजनातून जिल्ह्यांचा सर्वंकष विकास साधण्यावर भर.(नियोजन विभाग)

• वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परिक्षेस बसण्याची संधीची सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांची नियुक्ती आता राखीव प्रवर्गातच होणार. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागेवर दावा सांगता येणार नाही. (सामान्य प्रशासन विभाग)

• विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना, १२ व २४ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर, चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी लागू करण्यास मान्यता. (इतर मागास बहुजन कल्याण) 

• कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान, नाशिक संस्थेला दरवर्षी दहा लाख रुपयांचे अनुदान. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या "साहित्य संस्थांना अनुदाने" योजनेतून सन २०२६-२७ पासून निधी मिळणार. (मराठी भाषा विभाग)

• नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पासाठी आवश्यक अशा जमीन खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम) 

• मृद व जलसंधारण विभागाचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित. राज्यातील सुमारे ८ हजार ७६७ पदांना मान्यता. विभागाकरिता ६ हजार ४८१ व महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकरिता दोन पदांसह ६ हजार ४८३ पदांव्यतिरिक्त सुमारे २ हजार २८४ वाढीव पदे. विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेची फेररचना होणार. (मृद व जलसंधारण)

• पुणे महानगरपालिकेच्या पुणे नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पातील मुळा-मुठा नदीचा विकासासाठी तीन शासकीय जमिनी विनामुल्य हस्तांतरित होणार. मुळा – मुठा संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन पूल दरम्यानची नदी पात्रातील, तसेच बॉटेनिकल गार्डन व महिला बाल व सुधार गृहाची जमीन पुणे महापालिकेस प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी देण्यात येणार. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)

• रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशनला रायगड जिल्ह्यातील (मौजे भाताण, ता. पनवेल) येथील जमीन देण्यास मंजुरी (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)

• संत्रा आयात शुल्क परतावा योजना रद्द करण्याचा निर्णय. बांग्लादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्याकरीता आयात शुल्कात ५० टक्के अनुदान देण्यात येत होते. या योजनेचा राज्यातील शेतकऱ्यांना लाभ होत नसल्याने आणि ही योजना बंद करण्यासाठी अनेक निवेदने आल्याने निर्णय. (पणन विभाग)

• वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठी विकास शुल्कामध्ये आता पन्नास टक्के सवलत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या तरतुदीनुसारमध्ये सुधारणा करणार. यापुर्वी मिळणाऱ्या २५ टक्क्यांच्या सवलतीत आता ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ. (नगर विकास विभाग)

• महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग अधिनियम, २०२५ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. राज्य अनुसूचित जमाती आयोगासाठी उपाध्यक्ष पदाची नव्याने निर्मिती. (आदिवासी विकास विभाग) 

• महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग अधिनियम, २०२५ (सन २०२५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७)" मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. राज्य अनुसूचित जाती आयोगासाठी उपाध्यक्ष पदाची नव्याने निर्मिती. (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)

आदिवासी बांधवांच्या मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी महत्वपूर्ण निर्णय. स्वयंसेवी संस्थाच्या पाच प्राथमिक व १९ माध्यमिक अनुदानित आश्रमाशाळांची श्रेणीवाढ. प्राथमिकमधून माध्यमिक आणि माध्यमिकमधून कनिष्ठ महाविद्यालय अशी श्रेणीवाढ, त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मिती व आवश्यक खर्चाच्या तरतूदीस मंजुरी. डोंगराळ, दुर्गम भागातील आदिवासी बांधवांच्या मुलांचे शिक्षण गतीमान होणार. (आदिवासी विकास विभाग )

सोलापुरच्या शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये या शैक्षणिक वर्षापासून (सन २०२६-२७) पदवीस्तराचे तीन अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मंजुरी. सोलापूर आणि आजुबाजुच्या परिसरातील अभियांत्रिकी शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या होतकरूंच्या दृष्टीने हिताचा निर्णय. प्रत्येकी साठ प्रवेश क्षमतेचे एआय अँण्ड मशिन लर्निंग, कॉम्प्युटर सायन्स अँण्ड इंजिनियरींग, इलेक्ट्रॉनिक्स अँण्ड टेलिकम्युनिकेशन असे तीन नवे अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम. (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग)

धाराशिव जिल्हयातील तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानच्या माध्यमातून चालविण्यात येणारे श्री तुळजाभवानी  अभियांत्रिकी  महाविद्यालय महाराष्ट्र  शासनास  हस्तांतरित  करण्याचा  निर्णय. महाविद्यालयाचे सक्षमीकरण होणार, अद्ययावत शैक्षणिक सोयी-सुविधांमुळे या परिसरातील होतकरूंना दर्जेदार अभियांत्रिकी शिक्षण उपलब्ध होण्याची संधी. (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग)

28.04.2026

महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण (सिबीजी), २०२६ जाहीर

प्रत्येक जिल्ह्यात समन्वय समिती, बायोगॅस प्रकल्प पीपीपी, हायब्रीड अन्युईटी तत्वावर राबवणार. यावर्षासाठी पाचशे कोटींची तरतूद. घनकचऱ्याचे पर्यावरणपूरक व्यवस्थापन, हरित गृह वायू उत्सर्जन कमी होणार. (नगर विकास विभाग )

राज्यातील सात आदर्श महाविद्यालयातील शिक्षकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार मूळ वेतन मिळणार. या पदावरील शिक्षकांना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या पद भरतीमध्ये अतिरिक्त गुण मिळणार. (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग)

सातारा जिल्ह्यातील मौजे नागेवाडी येथे आय. टी. पार्कला जमीन देण्याचा निर्णय. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास ४२. ५५ हेक्टर जमीन देण्यात येणार. सातारा जिल्हा आणि परिसरातील आयटी क्षेत्राला प्रोत्साहन,   युवकांना रोजगार - व्यवसायाच्या संधी. (महसूल विभाग)

राज्यातील कमाल जमीन धारणा मर्यादा नियमानुसार भोगवटादार वर्ग – २ मधून भोगवटादार वर्ग – १ मध्ये रुपांतरणाच्या अधिमुल्याची पुनर्रचना. याबाबतची अधिसूचना काढण्यास मान्यता.  (महसूल विभाग)

सोमवार, दि. १३ एप्रिल, २०२६. मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)

१) सामान्य प्रशासन विभाग निर्णय

शासन सेवेतील पदांच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा करणार. विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला अनुसरून कृती आराखडा. एमपीएससीच्या माध्यमातून घेणाऱ्या विविध सेवांतर्गत संवर्गांची संख्या ५३ वरून १५३. संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने काही सेवांचा समावेश होणार. भरती प्रक्रीया सुलभ होणार. युपीएससीच्या धर्तीवर महाजॉब्स पोर्टलद्वारे निपुण सेतू उपक्रम राबविणार.

२) नगरविकास विभाग निर्णय

कुळगांव-बदलापूर मधील मंजूर विकास आराखड्यातील स्टेडीयमच्या आरक्षणात बदल करून वीज उपकेंद्राकरिता जमीन देणार. चार एकर जमीन टाटा पॉवर कंपनीस हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय.

३) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग निर्णय

मुंबईत आयईएस स्किल टेक विद्यापीठ होणार. विद्यापीठ स्थापनेस मंजुरी. कायम स्वयंअर्थसहाय्यित खाजगी कौशल्य विद्यापीठाच्या  स्थापनेमुळे कुशल मनुष्यबळ विकासाला चालना मिळणार.

४) पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग निर्णय

नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी अंतर्गत सागरी जिल्ह्यांमध्ये मच्छिमारांसाठी मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणार. त्यासाठी ६१ कोटी २४ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी.

५) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग निर्णय

राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण प्रणाली, नर्सिंग सेवा आणि आरोग्य सेवा वितरण यंत्रणा अधिक सक्षम होणार. सशक्तीकरण प्रकल्प राबविण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (JICA) कडून ३ हजार ७०८ कोटींची वित्तीय सहाय्य उपलब्ध होणार.

६) नियोजन विभाग निर्णय

नीति आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या आणखी सहा जिल्हयांचा समावेश. त्यामुळे सध्याच्या २७ आकांक्षित तालुक्यांसह नवीन १५० अशा एकूण १७७ तालुक्यांमध्ये संतुलित, सर्वांगिण व गतिमान विकासाच्या योजना राबविणार.

७) वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग निर्णय.

वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेशी निगडीत अधिनियमात सुधारणा करणार. उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार प्रशासन व संस्थात्मक रचनेत बदल होणार. परिषदेमधील सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीच्या ऐवजी शासनाकडून नामननिर्देशन पद्धतीने होणार.

मंत्रिमंडळ निर्णय । 07.04.2026

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता.७.०४.२०२६) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्रात नवीन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दीमत्ता विभाग. विकसित भारत 2047 मधील विकसित महाराष्ट्राच्या उद्दिष्टाच्या पुर्तीसाठी महत्वाचे पाऊल. माहिती तंत्रज्ञान संचालनायाचे रुपांतर इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दीमत्ता आयुक्तालयात करण्यात येणार आहे.

मंत्रालयीन विभाग, आयुक्त कार्यालय व सर्व जिल्ह्यांसाठी कायमस्वरुपी पदांचा समावेश असलेले नवीन माहिती तंत्रज्ञान संवर्ग (IT Cadre). राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान, एआय, डीजिटल गव्हर्नन्सला नवी गती मिळणार.

महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर (MRSAC)  आता कंपनी. सोसायटी अधिनियम 1860 अंतर्गत नोंदणी रद्द करुन कंपनी अधिनियम, 2013 मधील कलम 8 अंतर्गत कंपनी स्थापन होणार. या निर्णयामुळे रस्ते माहिती प्रणाली, नगररचना, जलयुक्त शिवार – पाणलोट विकास, डोंगरी विकास योजना, ई- पंचनामा, महा अग्री टेक, कांदळवन अभ्यास, भूजल व्यवस्थापन, खनिच व खाणींचा अभ्यासाला गतीमानता लाभणार.

भू-स्थानिक तंत्रज्ञान (Geospatial Technology)चा वापर करुन प्रशासनात गतिमानता आणण्याकरिता महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर (महाजिओटेक) कंपनी स्थापन होणार. आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन, भूस्थानिक नवोप्रक्रम व उद्योजकता विभागामुळे विद्यार्थी, व्यावसायिक, संशोधकांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम राबविता येणार.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी – महावितरणची आर्थिक पुनर्रचना होणार. शासन हमी असलेल्या कर्जा (32,679 कोटी) साठी भांडवली बाजरात सरकारी रोखे येणार. याशिवाय कृषी वितरण व्यवसायाचे विभाजन (Agri Demerger) करण्यात येणार. तसेच महावितरण कंपनी भांडवली बाजारात सूचीबद्ध होणार.

महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (MRDP) राबविण्यास मंजुरी. आपत्ती व्यवस्थापनात खाजगी भांडवलाच्या मदतीने वित्तपुरवठा उभारणार. यात जागतिक बँकेकडून 165 कोटींचा निधी मिळणार. आपत्तीचा फटका बसलेल्या नागरीकांना गृह कर्जात तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना कर्जासाठी सवलत तसेच विमा सुरक्षा उपलब्ध होणार. पुराच्या पाण्याचा निचऱ्यासाठी कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजी शहरांसह, कृष्णा खोऱ्यातील पूराचा धोका कमी करण्यासाठी प्रतिबंधक आराखडे तयार कऱण्यात येणार.

01.04.2026

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी १ हजार २३४ कोटी रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता. सुमारे ३२ अवर्षणग्रस्त गावांना लाभ होणार, ९ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा मिळणार (जलसंपदा, विभाग)

महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन. राज्यातील ५४ नदी प्रदुषित पट्ट्यांबाबत पूनरूज्जीवन प्रकल्प राबविणार. (पर्यावरण व वातावरणीय बदल, विभाग )

अमरावती महापालिकेला क्रीडा संकुलासाठी मौजे नवसारी येथील १६७०८ चौ.मी.जागा (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क, विभाग)

अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत निवेदन, अर्जांबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती (सामाजिक न्याय विभाग)

भूमि अभिलेख विभागात आता भूकरमापक पदाऐवजी परिरक्षण भूमापक पद. हे पद पदोन्नती व विभागीय भरतीद्वारे भरता येणार. राज्यातील भूकरमापक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा (महसूल विभाग)

राज्यातील हजारो दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ. आठवी ते बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थांना मोठा दिलासा. बारा वर्षानंतर शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ (दिव्यांग कल्याण विभाग)

मंत्रिमंडळ बैठकीत दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये भरीव वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यामुळे शिशुवर्ग ते बारावीपर्यंतच्या हजारो विद्यार्थ्यांना थेट लाभ होणार आहे..

शिशुवर्ग ते आठवी साठी दरमहा ५०० रुपये, नववी ते दहावी साठी ८०० रुपये (निवासी) व ६०० रुपये (अनिवासी), तर अकरावी-बारावी साठी १००० रुपये (निवासी) व ८०० रुपये (अनिवासी) शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. यापूर्वी ही रक्कम केवळ १०० ते २०० रुपयांदरम्यान होती..

अकरावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क देण्यात येईल. तसेच अंध विद्यार्थ्यांना दरमहा १५० रुपये वाचक भत्ता आणि अभ्यास दौऱ्यासाठी दरवर्षी १५०० रुपयांपर्यंत सहाय्य दिले जाईल..

ही योजना दिव्यांग सक्षमीकरण विभागामार्फत राबविण्यात येते. जुन्या योजनांमध्ये आवश्यक बदल करत, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार अधिक लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी २३ कोटी ११ लाख रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.

जलसंपदा विभाग

नाबार्डकडून जलसंपदा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पंधरा हजार कोटींचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज. यातून ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प व १९३ पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यात येणार. राज्यातील ८ लाख हेक्टर कृषि क्षेत्राला सिंचन सुविधा निर्माण होण्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार.

महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क

कोल्हापूर जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम होणार. मौजे विकासवाडी ( ता. करवीर) १२ हेक्टर ७६ आर शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी. कोल्हापुरच्या क्रिडा विकासाला चालना मिळणार.

उद्योग विभाग'

पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर विमानतळासाठी विशेष हेतू प्राधिकरणाची स्थापना. प्रकल्पाला गती देण्यासाठी, भुसंपादन व अनुषांगिक बाबींसाठी सहा हजार कोटींचे कर्ज. एमआयडीसी, एमएडीसी आणि सिडको यांची सहभागीदारी, त्यांच्याकडे भागीदारीनुसार कर्ज फेडीची जबाबदारी. या कर्जाला शासन मान्यता व हमी देण्यास मान्यता.

पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर येथे होणाऱ्या नव्या विमानतळाला छत्रपती संभाजी महाराज यांचे नाव. पुरंदर येथील या विमानतळाच्या भूमी अधिग्रहणाला मान्यता देण्यात आलेली असून या विमानतळाच्या जमीन अधिग्रहणासाठी लागणारा निधी उभारण्यासाठी मान्यता.

विमानतळासाठी जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात 96% लोकांनी जमीन अधिग्रहणास परवानगी दिली आहे. प्रलंबित अडचणी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेऊन उर्वरित जमीन 1 जूनपर्यत अधीग्रहण केली जाणार

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

राज्यात ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव अभियान’ राबविणार. गावपातळीवर आरोग्य सुधारणा घडवून आणण्यावर भर. ग्रामपंचायतीली राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी पाच ते २ कोटी रुपयांचा पुरस्कार. ग्रामपंचायत ते जिल्हापरिषद स्तरापर्यंत पुरस्कार. जीवनशैलीत, आहारात बदल करण्यासाठी प्रोत्साहन, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, वेळेवर उपचार व पुनर्वसन हे अभियानाचे चार स्तंभ. राज्यस्तरापासून उपक्रेंद्र- ग्रामस्तरापर्यंतचे नियोजन. आर्थिक वर्ष १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ पर्यंत अभियान कालावधी. अभियानाकरिता दरवर्षी ८० कोटी ७५ लाख रुपयांची तरतूद.

महसूल विभाग

पुणे जिल्ह्यातील रत्नपुरी मळा (ता. इंदापूर) येथील एमआयडीसीला जमीन मिळणार. महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची रत्नपुरी मळ्यातील एक हजार एकर जमीन नविन औद्योगिक वसाहतीसाठी एमआयडीसीला हस्तांतरीत होणार. उद्योजकांसाठी दिलासा, गुंतवणूक व रोजगार संधी निर्माण होणार

ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून ई-मेलद्वारे बजावण्यात आलेली नोटीसही कायदेशीर. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम २३०- (नोटीस बजाविणेची रित) मध्ये इलेक्ट्रानिक मेलव्दारे नोटीस बजाविण्याच्या नियमात दुरूस्ती.

गृहनिर्माण विभाग

मुंबईत मौजे कोलेकल्याण (ता. अंधेरी) येथे महाटेनिस फाऊंडेशनच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा. टेनिस खेळाला प्रोत्साहन, खेळाडुंना सुविधा निर्माण होणार. यासाठी म्हाडाच्या भुखंडांवर माध्यमातून संयुक्त भागीदारी तत्वावर विकास योजना राबविण्यास मंजुरी.

नगर विकास

अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू (मुंबई पारबंदर प्रकल्प) प्रकल्पाच्या प्रभाव क्षेत्राकरीता नियुक्त नव नगर विकास प्राधिकरण" क्षेत्रात तसेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत भविष्यात राबविण्यात येणाऱ्या विकास प्रकल्पासाठी भूसंपादन व भूवाटपाच्या धोरणास मान्यता. तिसरी मुंबईच्या दिशेने वाटचालीस गती मिळणार.

शालेय शिक्षण

राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनातील बक्षिसांच्या रकमेत वाढ. विद्यार्थी, शिक्षक, प्रयोगशाळा परिचर यांना मिळणार वाढीव बक्षीस.

महाराष्ट्र सार्वजनिक – खासगी भागीदारी (पीपीपी) धोरण – २०२६ जाहीर. वित्तीय मुल्य २५ कोटीहून अधिक असेल, अशा सार्वजनिक – खासगी भागीदारी प्रकल्पांना मंजूरी देण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीला. नियोजन विभागात यासाठी स्वतंत्र कार्यासन निर्मितीस मान्यता

परभणी जिल्ह्यातील इंद्राणी सहकारी सूतगिरणीला (ता. मानवत) शासन अर्थसहाय्य मिळणार

जलसंपदा विभागाचे 40 प्रकल्प आणि 100 कॅनॉल्स  पूर्ण कऱण्यासाठी 15 हजार कोटी रुपये नाबाडच्या माध्यमातून दीर्घ मुदतीचं कर्ज घेण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता. हे सुरू असलेले प्रकल्प 1 ते 2 वर्षात पूर्ण होणार, या प्रकल्पांचे काम अंतिम टप्प्यात. या प्रकल्पामुळे साडे तीन लाख एकर जमीन सिंचनाखाली येईल. कॅनॉल्समुळे 4.5 लाख एकर अशी 8 लाख एकर जमीन ओलिताखाली येणार.

बारामती क्रीडा संकुलासाठी ७५ कोटी रुपये मंजूर, वालचंदनगर-रत्नापूर एमआयडीसीसाठी १ हजार एकर जागा उपलब्ध, राज्यात ११ अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय, बारामती जिल्हा क्रीडा संकुल अंतर्गत मौजे कटफळ येथील क्रीडा सुविधांसाठी ७५ कोटी १३ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता. यातून ८० हजार चौरस मीटरवर पॅव्हेलियन, जलतरण तलाव, स्केटिंग रिंग, आर्चरी रेंज, बास्केटबॉल मैदान अशा सुविधा उभारण्यात येणार

राज्यात अपर जिल्हाधिकारी यांच्या ११ पदांच्या निर्मितीस मान्यता. जिल्ह्यांचे भौगिलिक क्षेत्र, वाढलेली लोकसंख्या व अंतर विचारात घेता विविध सेवा जलद मिळाव्यात यासाठी उच्च स्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार पद निर्मिती.

मंत्रिमंडळ निर्णय । 27-01-2026

राज्यातील आयटीआयचे आधुनिकीकरण, पीएम – सेतू योजना राबविणार; पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे यांचा समावेश.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या देयकांसाठी ट्रेड प्लॅटफॉर्म; कंत्राटदारांसाठी सुविधा, पारदर्शकता, सूसुत्रता वाढणार
शत्रू मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करणार
धुळे येथील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीचे पुनरूज्जीवन, १५६ कोटी ९० लाखांचा निधी देणार
अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी- न्हावाशेवा अटल सेतूच्या पथकरात आणखी एक वर्षभर सवलत देण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय. वाहनधारकांना दिलासा.
तिरूपती देवस्थानास पद्मावती देवी मंदिरासाठी दिलेल्या उलवे येथील भुखंडासाठीचे शुल्क माफ (नगर विकास विभाग)
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळास पनवेल (पश्चिम) येथील भूखंड देण्यास मान्यता. महामंडळाला मुख्यालयाची व बहुउद्देशीय इमारत उभी करता येणार. ( नगर विकास विभाग)
मंत्रिमंडळ निर्णय । 24 December 2025
#मंत्रिमंडळनिर्णय

राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (ITI) पीएम सेतू योजनेंतर्गत आधुनिकीकरण करण्याच्या योजनेस आ़ज मान्यता देण्यात आली.

कुशल मनुष्य़बळाची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी पीएम सेतू योजनेतून आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्याची योजना आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्पात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे येथील आयटीआयचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. आयटीआयच्या आधुनिकीकरणासाठी हब अँड स्पोक प्रारूप विकसित केले जाणार आहे.

या योजनेची पुढच्या वर्षात टप्प्या-टप्प्याने अंमलबजावणी करण्यासही मान्यता देण्यात आली. योजनेकरीता केंद्र सरकारचा ५० टक्के राज्य सरकारचा ३३ टक्के आणि उद्योग क्षेत्राचा १७ टक्के निधी असेल. आयटीआयच्या आधुनिकीकरणासाठी वरील प्रमाणे निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली. 

राज्यात एका क्लस्टरकरिता (१ हब आयटीआय व ४ स्पोक आयटीआय) पाच वर्षाकरीता अंदाजित २४१ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्याकरीता केंद्र सरकारचे ११२ कोटी रुपये, राज्य शासनाचे ९८ कोटी रुपये आणि उद्योग क्षेत्राचा ३१ कोटी रुपयांचा वाटा असेल.  त्यापैकी राज्य सरकारकडून पाच वर्षाकरीता करावयाच्या ९८ कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.

नागपूर येथील गव्हर्नमेंट आयटीआय, नागपूर आयटीआयचे हब म्हणून आधुनिकीकरण केले जाईल. मुलींसाठीचे आयटीआय, नागपूर, कामती, हिंगणा आणि बुटीबोरी येथील आयटीआयचा समावेश आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील आयटीआय हब म्हणून आधुनिकीकरण करणार. त्याचबरोबर पैठण, खुल्ताबाद, गंगापूर आणि फुलंब्री येथील आयटीआयचेही आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. 

पुण्यातील औंध येथील आयटीआयचा हब म्हणून आधुनिकीकरण केले जाणार. औंध येथील मुलींसाठीचे आयटीआय, खेड-राजगुरूनगर आणि मुळशी येथील आयटीआयचे आधुनिकीकरण करणार.

एका हब आयटीआय मध्ये सरासरी चार नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले तर दहा विद्यमान अभ्यासक्रमांची श्रेणी सुधारणा केली जाणार आहे. स्पोक आयटीआयमध्ये दोन नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत तर आठ अभ्यासक्रमांची श्रेणी सुधारणा केली जाणार आहे. उद्योगांची संख्या कमी असलेल्या ठिकाणी सेवा क्षेत्र, बहुकौशल्य अभ्यासक्रम आणि उपजीविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम विभागामधील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक, कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके आदा करण्यासाठी ट्रेड प्लॅटफॉर्मचा (TReDS Platform) अवलंब करण्यास मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील सर्वच विभागांनी TReDS Platform चा अवलंब करावा. प्रत्येक विभागाने आपल्या विभागाच्या कार्यपद्धतीशी आणि कामकाजाच्या आवश्यकतेनुसार आदर्श कार्य प्रणाली निश्चित (एसओपी) करावी. त्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

ट्रेड रिसिव्हेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काऊंटींग सिस्टीम भारत सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा संयुक्त उपक्रम आहे. वित्तीय समावेशन, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया आदी कार्यक्रमांना चालना देणे. सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांना स्वस्त आणि वेळेत वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देणे आहे.

या प्रणालीमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील देयक प्रक्रियेत सुसूत्रता व पारदर्शकता येण्यास मदत होईल. प्रणालीमुळे विभागाकडे नोंदणी असलेल्या सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक कंत्राटदारांना आवश्यक खेळत्या भांडवलाची सुलभता मिळेल. त्यामुळे त्यांना कामकाजाचा विस्तार, तंत्रज्ञान अद्ययावत करणे आणि स्पर्धात्मकता वाढवणे शक्य होईल.

सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक कंत्राटदारांना खेळत्या भांडवलाच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी आणि करारांची वेळेवर पूर्तता करण्यास मदत होईल.

या प्रणालीच्या यशस्वी अंमलबजावणी नंतर पुढील टप्प्यात ई-टेंडरिंग, ई-प्रोक्युरमेंट पोर्टलला TReDS प्लॅटफॉर्मशी जोडणार. यामुळे एकाच ठिकाणी इनव्हॉईस सबमिशन, पडताळणी आणि डिस्काउटिंग शक्य होणार आहे.

शत्रू मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्क प्रथम नोंदणी करताना माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली.

केंद्र सरकारच्या गृह विभागाच्या नियंत्रणाखालील शत्रू संपत्तीच्या विश्वस्ताद्वारे-सेपी (Custodian of Enemy Property of India) शत्रू मालमत्तांचे जतन, व्यवस्थापन आणि विक्री केली जाते. शत्रू मालमत्ता कायदा, १९६८ अनुसार शत्रू संपत्तीचे विश्वस्त संपत्तीचे विक्री करू शकतात.

राज्यात एकूण ४२८ शत्रू मालमत्ता आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे – छत्रपती संभाजी नगर-२, जालना -२, मुंबई-६२, मुंबई उपनगर-१७७, नागपूर-६, पालघर-७७, पुणे-४, रत्नागिरी -११, सिंधुदुर्ग-१, ठाणे-८६.

युद्धकाळात भारत सोडून शत्रू देशात स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांच्या या मालमत्ता आहेत. सेपीकडून अशा प्रकारच्या मालमत्तांची विक्री करण्यासाठी लिलाव करण्यात येतो. मात्र या लिलावांस कमी प्रतिसाद मिळतो. 

सेपीद्वारे विक्री प्रमाणपत्र जारी केल्यानंतर मालमत्तेच्या पहिल्या नोंदणीवेळी मुद्रांक शुल्क माफ केल्यास शत्रू मालमत्ता खरेदीचा खर्च कमी होऊन खरेदीस प्रतिसाद मिळेल. त्यामुळे अशा मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्कात माफी द्यावी, असा प्रस्ताव सेपीकडून महसूल विभागास सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शत्रू मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्कात प्रथम नोंदणी करताना माफी देण्यास मान्यता देण्यात आली.

धुळे जिल्ह्यातील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीच्या पुनरूज्जीवनाचा प्रस्ताव मान्य करण्यास आणि तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमकडे पाठविण्यास मंजुरी देण्यात आली.

राज्यातील सहकारी सुतगिरण्यांना आधुनिकीकरण, विस्तारीकरण, पुनर्वसन आणि उभारणी करण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते. सहकारी सुतगिरणीच्या पुनरुज्जीवनासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमकडून निधी प्राप्त करुन घेऊन तो सुतगिरणीला दिला जातो. या योजनेनुसार धुळे जिल्ह्यातील मोराणे येथील जवाहर शेतकरी सहकारी सुतगिरणीच्या पुनरुज्जीवनासाठी १५६ कोटी ९० लाख रुपयांचा प्रस्ताव आज मान्य करण्यात आला. हा प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमकडे पाठविण्यासही मान्यता देण्यात आली.

शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्टीचा कालावधी तीसहून अधिक वर्षे वाढविण्यास मान्यता

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील तरतुदी अन्वये शासकीय जमीन विविध कारणांसाठी ३० वर्षांसाठी भाडेप‌ट्ट्याने देण्यात येतात. त्यांचा कालावधी पुढे ४९ वर्षांपर्यंत वाढवण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागाच्या मालकीच्या अथवा महसूल विभागाने विशिष्ट प्रयोजनासाठी त्या विभागाकडे हस्तांतरीत केलेल्या तसेच त्यांच्या अख्यत्यारितील महामंडळ, मंडळ, प्राधिकरणे यांच्या मालकीच्या अथवा हस्तांतरित केलेल्या शासकीय जमिनी महामंडळ, मंडळ, प्राधिकरणे यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी विविध व्यावसायिक प्रयोजनास्तव विविध संस्थांना ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्यांवर दिल्या जात होत्या. अशा जमिनी आता आवश्यकतेनुसार प्रथमतः जास्तीत जास्त ४९ वर्षापर्यंत व त्यानंतर कोणत्याही अटी व शर्तीचे उल्लंघन झालेले नसल्यास, संबंधित विभागाला आवश्यकतेनुसार या भाडेपट्ट्याचे पुन्हा एकवेळ जास्तीत जास्त ४९ वर्षांच्या मर्यादेत नुतनीकरण करुन, योग्य तो भाडेपट्टा आकारुन जमीन भाडेपट्ट्याने देता येतील.

तसेच, सध्या भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींचे संभाव्य नूतनीकरण, भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींच्या भुईभाड्यामध्ये ठराविक निश्चित मुदतीत वाढ तसेच भुईभाड्याची रक्कम भाडेपट्टाधारकाकडून नियमितपणे शासन जमा करण्यात येईल व त्यावर योग्यप्रकारे संनियंत्रण संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून ठेवण्यात येणार आहे.

मंत्रिमंडळ निर्णय । 17-01-2026

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या १ हजार ९०१ पदांच्या आकृतीबंधास व संचालनालयाचे नाव अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय करण्यास मान्यता. जिल्हा नियोजन समित्या, सहआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्त कार्यालय, मानव विकास कार्यक्रम, वैधानिक विकास मंडळ, तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम, नक्षलवाद विशेष कृति आराखडा कक्ष यांच्या कार्यालयांसाठी आवश्यक, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतीबंध.

नगर विकास विभाग

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा – २ (एमयुटीपी -२) साठी सुधारित खर्चास व शासन हिस्सा उचलण्यास मंजुरी. (नगर विकास विभाग)

पीएम – ई ड्राईव्ह योजनेंतर्गत पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या एक हजार ई- बस सुविधेसाठी निधी वळता करण्याच्या थेट प्रणालीस मान्यता. पेमेंट सिक्युरिटी मेकॅनिझम अंतर्गत पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांच्या खात्यातून डायरेक्ट डेबीट मॅन्डेंट (डीडीएम) द्वारे संबंधित कंपन्यांना खर्चाची रक्कम मिळणार ( नगर विकास विभाग)

भाजीपाला निर्यातीकरिता शेतकऱ्यांसाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे बापगांव (ता. भिंवडी ) येथे सर्वोपयोगी – मल्टी मॉडेल हब व टर्मिनल मार्केटची उभारणी. त्यासाठी राज्य कृषि पणन महामंडळाला ७ हेक्टर ९६.८० आर जमीन उपलब्ध करून देणार. व्हेपर हिट ट्रीटमेंट, प्लॅंट विकीरण, पॅक हाऊस सुविधा तसेच फळे- भाजीपाला साठवणुकीकरिता सुविधांची उभारणी (महसूल विभाग)

यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी ४ हजार ७७५ कोटींची मान्यता. प्रकल्पामुळे पाच तालुकयातील ५२ हजार ४२३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार. अमरावती जिल्ह्यातील मौजा धामकच्या पुनवर्सनाचा प्रश्न मार्गी (जलसंपदा विभाग)

मुंबईतील पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध होणार. मुंबई पोलिस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्पास मंजुरी. मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने बांधली जाणार. ( गृह विभाग)

राज्यातील युवकांना परदेशातील रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतीशिलता आणि क्षमता संस्था (महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलीटी अँण्ड अँडव्हान्समेंटस् – महिमा) स्थापन करण्यास मंजुरी. प्रशिक्षित, कुशल युवकांना जगभरातील रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रभावी समन्वय व अमंलबजावणीसाठी संस्था काम करणार. (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)

अमरावती जिल्ह्यातील मौजे चिखलदरा येथील ‘श्री अंबादेवी संस्थान, अमरावती’ यांना महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची ३ एकर ८ आर जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

चिखलदरा येथील सुमारे साडेसात एकर जमीन १९७५ मध्ये महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला पर्यटकांसाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी देण्यात आली होती. पण ही जमीन वापराविना पडून होती. दरम्यान,  चिखलदरा येथील देवी पॉईंट आणि विराट देवी देवस्थान यांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी असलेल्या अमरावतीच्या श्री अंबादेवी संस्थानाने या दोन्ही देवस्थानच्या विकासासाठी शासनाकडे जमिनीची मागणी केली होती. 

त्यानुसार पर्यटन विकास महामंडळाकडील सुमारे तीन एकर ८ आर जमीन शासन जमा करून घेऊन, ती श्री अंबादेवी संस्थानास विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ही जमीन मंदिर संस्थानाला भोगवटादार वर्ग – २ म्हणून मिळणार असून, जमीन केवळ धार्मिक प्रयोजनासाठी वापरता येणार आहे.

#CabinetDecisions

#MaharashtraCabinet
#maharashtra

संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना; अर्ज सुरू | Ustod Kamgar Hostel Scheme

ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना; अर्ज सुरू

Ustod Kamgar Hostel Scheme 

राज्यात स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी सुरू करण्यात आलेली एक महत्त्वाची वसतिगृह योजना म्हणजे संत भगवान बाबा शासकीय वसतिगृह योजना.

ऊसतोड कामगारांना ऊस तोडणीच्या हंगामामध्ये अनेक ठिकाणी स्थलांतर करावे लागते यामुळे त्यांच्या पाल्यांना शिक्षण घेता येत नाही, शिक्षणात खंड पडतो आणि हाच खंड टाळण्यासाठी ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांना हक्काचा निवारा देण्यासाठी राज्यात संत भगवान बाबा शासकीय वसतिगृह योजना राबवली जात आहे.

राज्यात इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग व लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने संत भगवान बाबा शासकीय वसतिगृह योजना ही योजना राबवली जात आहे. 

या योजनेअंतर्गत राज्यात एकूण 82 वसतिगृह सुरू करण्यासाठी मान्यता देण्यात आलेली आहे ज्याच्यात 41 वसतिगृह ही मुलांसाठी, तर 41 वसतिगृह मुलीसाठी असणार आहेत या प्रत्येक वस्तीगृहाची क्षमता ही 100 विद्यार्थ्याचे असणार आहे.

संत भगवान बाबा शासकीय वसतिगृह योजना राबवली जात असताना बीड अहिल्यानगर जालना लातूर धाराशिव परभणी नाशिक अशा ज्या जिल्ह्यांमध्ये ऊसतोड कामगारांची संख्या जास्त आहे तिथे या योजनेअंतर्गत वसतिगृह प्राधान्याने सुरू केले जाणार आहेत.

या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना निवास आणि भोजना व्यतिरिक्त शालेय गणवेश पिटी युनिफॉर्म पाठ्यपुस्तके वह्या आवश्यक शैक्षणिक साहित्य वैयक्तिक स्वच्छतेचे साहित्य वैद्यकीय सुविधा आणि वेळोवेळी आरोग्य तपासणी अशा प्रकारचा सुविधांचा लाभ देखील शासनाच्या माध्यमातून दिला जाणार आहे.

लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या या संत भगवान बाबा शासकीय वसतिगृह योजने करता शैक्षणिक वर्ष 2026 27 करता प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आले आहेत. 

या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी 90%, ऊसतोड कामगारांचे पाल्य असलेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी 5%, ऊसतोड कामगार असलेल्या विधवा परितक्त्या व एकलपालक असलेल्या त्यांच्या पाल्यकरता 3% तर ज्यांचे मृत्यू झालेले पालक ऊसतोड कामगार होते अशा अनाथ पाडण्यासाठी 2% आरक्षण लागू करण्यात आलेला आहे.

या योजनेअंतर्गत सन 2026 27 या वर्षाकरिता वस्तीगृहामध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी 30 जून 2026 पर्यंत अर्ज करणे आवश्यक असून यावर्षीची प्रवेश प्रक्रिया सात जुलै 2026 पर्यंत अंतिम करण्यात येणार आहे तर इयत्ता अकरावी आणि बारावी व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना 15 जुलै 2026 पर्यंत अर्ज करावे लागणार असून 31 जुलैपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया अंतिम करण्यात येणार आहे.

या योजनेअंतर्गत वस्तीगृहामध्ये प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकाची ऊसतोड कामगार म्हणून कामगार महामंडळाकडे नोंद असणं गरजेच आहे पालकाकडे ऊसतोड कामगार असल्याचे अधिकृत ओळखपत्र असावे याचबरोबर त्या विद्यार्थ्यांचा वस्तीग्रहाच्य परिसरातील मान्यताप्राप्त शाळेमध्ये प्रवेश घेतलेला असावा. 

योजनेच्या लाभासाठी आवश्यक कागदपत्र 

• पालकाचे ऊसतोड कामगार असल्याचे ओळखपत्र किंवा कारखान्याचे मुकादमाचे ऊसतोड कामगार असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 
• विद्यार्थ्यांच शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा शाळेचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र
• विद्यार्थी आणि पालकाचे आधार कार्ड 
• रेशन कार्ड 
• मागील वर्षी उत्तीर्ण झालेल्या परीक्षेचे गुणपत्रिका 
• विद्यार्थ्याचे पासपोर्ट साईज चे फोटो 
• जात प्रमाणपत्र असेल जाती अंतर्गत असेल तर जातीचा दाखला अशी कागदपत्र या योजनेसाठी लागणार आहेत. 

अर्ज कसा करावा. 

या योजनेच्या लाभासाठी इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालय किंवा संबंधित वस्तीगृहाच्या गृहपालाकडून वार्डन कडून या योजनेसाठीचा अर्ज उपलब्ध करून घ्यावा आणि विहित नमुन्यातील हा अर्ज कागदपत्रासह दिलेल्या मुदतीमध्ये जमा करावा लागेल. 

या योजनेच्या अंतर्गत प्रवेश गुणवत्तेच्या आधारावरती दिले जातात तसेच एका कुटुंबामधील जास्तीत जास्त दोन पाल्यांनाच या योजनेचा लाभ दिला जातो.

#SantBhagwanbabaVasatigruh, #SantBhagwanbabaHostel

मोठी बातमी! राज्याचे पावसाळी अधिवेशन २२ जूनपासून | Monsoon Session 2026

मोठी बातमी! राज्याचे पावसाळी अधिवेशन २२ जूनपासून

पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी जाहीर झाला असुन २२ जून ते १० जुलै असं ३ आठवडे अधिवेशन चालणार आहे.

Monsson session 2026

राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाची तारीख निश्चित करण्यात आलेली आहे. राज्य विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या माध्यमातून पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी जाहीर करण्यात आला आहे. 

राज्याचे 2026 चे पावसाळी अधिवेशन हे 22 जून पासून 10 जुलै या कालावधीमध्ये पार पडणार आहे, तब्बल तीन आठवडे हे अधिवेशन चालणार असून राज्यातील विविध महत्त्वाचे प्रश्न धोरणात्मक निर्णय आणि जनहिताचे मुद्दे या अधिवेशनात चर्चेला घेतले जातील. 

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा असलेला ज्वलंत प्रश्न, शेतकऱ्यांचा पिक विमा महिला सुरक्षा, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बेरोजगारी पावसाळ्यापूर्वीच्या पुरी तयारी पायाभूत सुविधा अशा अनेक मुद्द्यावरती विरोधी पक्षाकडून सरकारला घेरले जाण्याचे शक्यता आहे. 

तर राज्य सरकारकडून राज्यातील विविध विकासकाम कल्याणकारी योजना शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आगामी धोरणात्मक निर्णयाची माहिती अशा प्रकारची माहिती सभागृहात मांडले जाण्याची शक्यता आहे राज्यातील विविध विधेयक प्रश्नोत्तराचा तास लक्षवेधी सूचना मधून अनेक महत्त्वाचे विषय या अधिवेशनामध्ये चर्चेला जाणार आहेत. 

याच अधिवेशनात सरकारच्या माध्यमातून महिला शेतकरी विधेयक आणले जाण्याची देखील शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 

राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची तयारी आगामी विधान परिषद च्या निवडणुका, राज्यातील राजकीय घडामोडी या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवरती हे अधिवेशन महत्त्वाचे मानले जात आहे यामुळे 22 जून पासून सुरु होणाऱ्या या पावसाळ्यात व्यसनाकडे राज्यातील सर्वसामान्यांचे लक्ष लागलेलं आहे