मोठी बातमी! राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीचे बिगुल वाजले Grampanchayat Election 2026

मोठी बातमी! राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीचे बिगुल वाजले

Grampanchayat Election 2026

जर तुम्ही ग्रामपंचायत निवडणुकीची तयारी करत असाल, तुम्ही स्वतः उमेदवार असाल किंवा तुमच्या गावात कोणाचं आरक्षण पडणार याकडे तुमचं लक्ष असेल... तर तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे!

राज्यातील तब्बल १४,३१४ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षणाचा अधिकृत कार्यक्रम म्हणजेच वेळापत्रक जाहीर केलं आहे! होय, यामध्ये २०२४ आणि २०२५ मध्ये मुदत संपलेल्या, तसेच २०२६ या चालू वर्षात मुदत संपणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. 

टप्पा २: आरक्षण सोडत काढणे (१२ जून २०२६, शुक्रवार) 🌟 

​या दिवशी तहसीलदार यांनी ठरवून दिलेल्या अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्यक्ष ग्रामसभा होईल. यात एस.सी. (SC), एस.टी. (ST), ओ.बी.सी. (OBC) आणि महिला (सर्व प्रवर्ग) यांच्या जागांची आरक्षण सोडत (लॉटरी) काढली जाईल.

​टप्पा ३: जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता (१७ जून २०२६, बुधवार)

​प्रभागनिहाय आरक्षणाचा जो मसुदा (प्रारूप अधिसूचना - नमुना ब) तयार होईल, त्याला जिल्हाधिकारी १७ जूनपर्यंत मान्यता देतील.

​टप्पा ४: आरक्षण मसुदा प्रसिद्ध करणे (१९ जून २०२६, शुक्रवार)

​हा तयार झालेला आरक्षणाचा मसुदा १९ जून रोजी जाहीर केला जाईल, जेणेकरून गावकऱ्यांना तो पाहता येईल.

​टप्पा ५: हरकती व सूचना दाखल करणे (१९ जून ते २५ जून २०२६)

​जर कोणाला या आरक्षणावर आक्षेप किंवा हरकत असेल, तर ते १९ जून ते २५ जून या कालावधीत आपल्या हरकती लेखी स्वरूपात दाखल करू शकतात.

​टप्पा ६: उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा अभिप्राय (०३ जुलै २०२६, शुक्रवार)

​आलेल्या सर्व हरकतींवर विचार करून उपविभागीय अधिकारी (प्रांत अधिकारी) ३ जुलैपर्यंत आपला अभिप्राय देतील.

​टप्पा ७: अंतिम अधिसूचनेस मान्यता (०८ जुलै २०२६, बुधवार)

​सर्व हरकतींचा निपटारा केल्यानंतर, जिल्हाधिकारी अंतिम आरक्षणाच्या यादीला (नमुना अ) ८ जुलै रोजी मंजुरी देतील.

​टप्पा ८: अंतिम प्रसिद्धी (१० जुलै २०२६, शुक्रवार)

​१० जुलै २०२६ रोजी तुमच्या गावाची अंतिम आरक्षणाची यादी अधिकृतपणे जाहीर केली जाईल.

राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीचा बिगुल वाजलेला आहे 30 मार्च पासून राज्यात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. याच्या संदर्भातील एक महत्त्वाचा कार्यक्रम राज्य शासनाच्या माध्यमातून अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आलेला आहे.

रिक्त असलेल्या जागांची माहिती 

ज्याच्यानुसार आता राज्यामध्ये 30 मार्च रोजी तहसीलदार निवडणुकीची नोटीस प्रसिद्ध करतील. अर्ज सादर करण्याची तारीख ही 07 एप्रिल 2026 ते 13 एप्रिल 2026 असणार आहे.

अर्जाची छाननी 15 एप्रिल रोजी तर अर्ज मागे घेण्याची तारीख 17 एप्रिल 2026 आहे. मतदान 28 एप्रिल रोजी तर निकाल 29 एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात येईल.

अशा प्रकारचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेले ज्याच्यामुळे आता राज्यांमध्ये ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका कार्यक्रम पडणार आहे.

बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीकविमा भरपाई तातडीने द्या - कृषिमंत्री | Beed Pikvima 2025

बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम 2025 च्या पिकविम्याची नुकसान भरपाई तातडीने द्या - कृषीमंत्री 

Beed Pikvima 2025

खरीप हंगाम 2025 मध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन ही बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अद्याप ही पीकविमा नुकसान भरपाई मिळालेली नाही.

जिल्ह्यात या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुरू आहेत, शेतकऱ्यांमध्ये मोठा रोष आहे. याच पार्श्वभूमीवर 26 मे 2026 रोजी राज्याच्या कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बीड जिल्ह्याच्या पीकविमा भरपाई संदर्भात मंत्रालयात एक बैठक पार पडली.

या बैठकीला आमदार विजयसिंह पंडित, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, कृषी संचालक विनयकुमार आवटे तसेच शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

याच बैठकीत कृषिमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना वेळेत आणि न्याय्य नुकसानभरपाई मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करत प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावावेत असे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.

राज्यात सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना उत्पादन आधारित पद्धतीने आणि पीक कापणी प्रयोगांच्या आधारे राबविण्यात येत आहे. 

बीड जिल्ह्यात या योजनेची अंमलबजावणी आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्श्युरन्स कंपनी लिमिटेडमार्फत करण्यात येत असून, शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत आवश्यक निर्णय तातडीने घेण्यात यावेत, असे निर्देश कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी या बैठकीत दिले.

पीकविमा अर्जातील त्रुटी दूर करण्याचे आवाहन | Kharip Pikvima 2025

पीकविमा अर्जातील त्रुटी दूर करण्याचे आवाहन

Kharip Pikvima 2025

खरीप पीकविमा अर्जातील त्रुटी तातडीने दूर करा ; ४१०२ अर्ज पुनर्पडताळणीसाठी परत आलेले असून या अर्जातील त्रुटी दूर करण्याचे आवाहन.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२५ अंतर्गत विमा भरलेल्या काही शेतकऱ्यांचे अर्ज कागदपत्रांतील किरकोळ त्रुटींमुळे विमा कंपनीमार्फत अपात्र ठरविण्यात आले होते.या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हास्तरीय समन्वय समितीच्या बैठकीत संबंधित विमा कंपनीला अपात्र अर्जांची पुनश्च छाननी करून पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

त्याअनुषंगाने केंद्र शासनस्तरावरून एकूण ४१०२ अर्ज त्रुटी पूर्ततेसाठी परत प्राप्त झाले आहेत. शेतकरीनिहाय अर्जांची यादी तालुकास्तरावर तसेच आपले सरकार सेवा केंद्र धारकांकडे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.या अर्जांमध्ये प्रामुख्याने आधार क्रमांकातील तफावत,बँक खात्याची अपूर्ण माहिती,सातबारा उताऱ्यावरील तपशीलातील विसंगती,पीक पेरणी तपशीलातील त्रुटी तसेच आवश्यक कागदपत्रांची अपूर्णता आढळून आली आहे.

संबंधित शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ वेळेत मिळण्यासाठी आपल्या नजीकच्या आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा महा ई-सेवा केंद्रात जाऊन अर्जातील त्रुटींची पूर्तता तात्काळ करून घ्यावी,असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.त्रुटी पूर्ततेवेळी आधारकार्ड, बँक पासबुक,सातबारा उतारा,पेरणी स्वयंघोषणापत्र तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रे सोबत आणावीत,असेही सांगण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांनी त्रुटींची पूर्तता करण्यात विलंब केल्यास संबंधित अर्ज प्रलंबित राहण्याची अथवा विमा लाभ मंजुरीस उशीर होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे सर्व संबंधित शेतकऱ्यांनी आवश्यक कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी,असे आवाहन जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी केले आहे. 

अधिक माहितीसाठी सहायक कृषी अधिकारी,तालुका कृषी अधिकारी किंवा विमा कंपनी कार्यालयाशी संपर्क साधावा,असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी,धाराशिव यांनी कळविले आहे.

राज्यात आता पाण्याचा ७/१२; महसूल विभागाचा नवा प्रयोग | Jal 7/12

राज्यात आता पाण्याचा ७/१२; महसूल विभागाचा नवा प्रयोग 

Jal 7/12

मित्रांनो आपण जमिनीच्या ७/१२ बद्दल नेहमीच ऐकतो, पण शासनाने आता पाण्याचा 7/12 आणण्याबाबत घोषणा केली आहे.

मग काय आहे 'पाण्याचा सातबारा' (जल ७/१२) हा सर्वांना पडलेला एक मोठा प्रश्न आहे. आज आपण हेच जाणून घेणार आहोत.

पाण्याचा 7/12 ही खरोखरच एक अत्यंत अभिनव संकल्पना असून येणारे भविष्य लक्षात घेता काळाची पाऊल ओळखणारी संकल्पना आहे. महाराष्ट्राला वारंवार अनेक भागात पाणीटंचाई आणि दुष्काळाचा सामना करावा लागतो, यासाठी पाण्याचा शास्त्र शुद्ध ताळेबंद मांडणे अतिशय गरजेचे आहे.

जल ७/१२ म्हणजे नेमके काय?

आपण जसे जमिनीच्या ७/१२ वरून त्या जमिनीची मालकी, क्षेत्रफळ आणि पिकांची नोंद याबद्दल समजतो, तसेच 'जल ७/१२' मुळे एखाद्या गावातील किंवा शहरातील पाण्याचे स्रोत किती आहेत? (विहिरी, कूपनलिका, नद्या, तलाव इत्यादी) याबद्दल समजू शकतो.

याचबरोबर त्या गावात / शहरातपाण्याची उपलब्धता किती आहे? (सध्या किती पाणी साठा उपलब्ध आहे), त्या गावात / शहरातपाण्याचा वापर कसा होतोय? (पिण्यासाठी, शेतीसाठी की उद्योगांसाठी), या भागात भविष्यातील पाण्याची गरज किती आहे? या सर्व बाबीच्या शास्त्रीय नोंदी या पाण्याच्या 7/12 मध्ये ठेवल्या जातील.

याला आपण 'पाण्याचा ताळेबंद' देखील (Water Budgeting) म्हणू शकतो.

या पाण्याच्या 7/12 चे अर्थात Water Budgeting चे मुख्य फायदे काय होणार आहेत?

यामुळे त्या भागातील पाण्याचे योग्य नियोजन होणार.

या ताळेबंदामुळे उन्हाळ्यात कोणत्या भागात पाणी टंचाई भासू शकते, याचा अंदाज आधीच आल्यामुळे प्रशासनाला आणि गावकऱ्यांना पाण्याचे नियोजन करणे सोपे जाईल. पाण्याचा उपसा आणि पुनर्भरणाचा (Water Recharging) हिशोब समोर असल्यामुळे भूजल पातळी टिकवून ठेवण्यास मदत होणार आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या भागात उपलब्ध असणाऱ्या पाण्यानुसार कोणती पिके घ्यावीत, याचा योग्य निर्णय घेता येणार आहे.

या सर्व बाबींचा विचार करता ही संकल्पना संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवण्यापूर्वी प्रायोगिक तत्वावर (Pilot Project) राज्यातील एका गावात आणि एका नगर परिषदेत राबवली जाणार आहे.  या गावातील आणि नगर परिषदेमधील अनुभव आणि सुधारणा लक्षात घेऊन आवश्यक ते बदल करून हा प्रकल्प पुढे नेला जाणार आहे.

यासाठी राज्याचे महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील वरिष्ठ सचिव, 'आयआयटी बॉम्बे'चे तज्ज्ञ आणि पाणी क्षेत्रातील अभ्यासकांच्या उपस्थितीत एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. यामुळे महाराष्ट्राला पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आणि 'विकसित' करण्याच्या दिशेने हे नक्कीच एक ऐतिहासिक पाऊल ठरू शकते.

विशेष सहाय्य योजनेतील लाभार्थ्यांनी हयात प्रमाणपत्र, दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी ३० सप्टेंबर ची मुदत; अन्यथा मानधन बंद || Niradhar Yojana 2026

विशेष सहाय्य योजनेतील लाभार्थ्यांनी हयात प्रमाणपत्र, दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी ३० सप्टेंबर ची मुदत; अन्यथा मानधन बंद

Divyang Yojana 2026

विविध विशेष सहाय्य योजनांच्या सर्व लाभार्थ्यांनी 30 सप्टेंबरपूर्वी ह्यात प्रमाणपत्र आणि दिव्यांग लाभार्थ्यांनी वैश्विक ओळखपत्र वेळेत सादर करावे, असे आवाहन समाजकल्याण विभागाकडून करण्यात आले आहे.

राज्यातील विशेष सहाय्य योजनेतील लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्यासाठी वर्षातून एकदा ह्यात प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी सरकारने बेनिफिशरी सत्यापन ॲप विकसित केले आहे. 

लाभार्थी स्वतःच्या मोबाईलवर हे ॲप डाऊनलोड करून ऑनलाइन पद्धतीने ह्यात प्रमाणपत्र मोफत सादर करू शकतात. स्वतःचा मोबाईल नसल्यास लाभार्थी आपल्या नातेवाईकांमार्फत किंवा गावातील ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायतमधील संगणक परिचालक, कर्मचारी यांच्या मदतीने हे काम पूर्ण करू शकतील. लाभार्थ्यांना सेतू सुविधा केंद्र, आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा नागरी सेवा केंद्रावर जाऊनही हे प्रमाणपत्र सादर करता येईल. येथे प्रक्रिया केल्यास 50 रूपये सेवा शुल्क द्यावे लागणार आहे. 

सामाजिक न्याय विभागाच्या नियमानुसार दिव्यांग लाभार्थ्यांना वैश्विक ओळखपत्र प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. अनेक दिव्यांगांनी अद्याप प्रमाणपत्र मिळालेले नसल्याची बाब लक्षात घेऊन, दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने या प्रक्रियेला दि. 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. 

या योजनांच्या पात्र लाभार्थ्यांनी कोणत्याही तांत्रिक अडचणी किंवा मानधनात खंड पडू नये, यासाठी बेनिफिशरी सत्यापन ॲपवरून ह्यात प्रमाणपत्र त्वरित नोंदवावे. तसेच दिव्यांग लाभार्थ्यांनी वैश्विक ओळखपत्र सादर करावे.

राज्य शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाच्या सूचनांनुसार विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांचे यूडीआयडी कार्ड व आधार कार्ड संलग्नीकरण करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्यात विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या सर्व दिव्यांग लाभार्थ्यांनी आपले वैश्विक ओळखपत्र (UDID Card), आधार कार्ड तसेच बँक खात्याची छायांकित प्रत तात्काळ संगणकीय कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे सादर करावी.

राज्य शासनाने विशेष सहाय्य अनुदान योजनांअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या, परंतु वैश्विक ओळखपत्र नसलेल्या दिव्यांग लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. अशा लाभार्थ्यांना वैश्विक ओळखपत्र काढण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना राबविण्यात येत आहेत. 

या योजनांमध्ये दिव्यांग लाभार्थ्यांचाही समावेश असून, अलीकडे ‘युडीआयडी’ कार्ड अनिवार्य करण्यात आल्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांचे अनुदान थांबले होते. या पार्श्वभूमीवर शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेत, १ एप्रिल २०२६ पूर्वी या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या दिव्यांगांना मुदतवाढ दिली आहे. संबंधित तहसीलदारांनी जुन्या वैद्यकीय प्रमाणपत्र असलेल्या लाभार्थ्यांना ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत वैश्विक ओळखपत्र कार्ड मिळवून देण्यासाठी आवश्यक समन्वय साधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

UDID Card eKYC Online Marathi | UDID Card Update Process 2026

या आदेशाचे पालन न करता संबंधित कागदपत्रे सादर न केल्यास होणाऱ्या गैरसोयीस तसेच अनुदान बंद झाल्यास संबंधित लाभार्थी स्वतः जबाबदार राहतील, असे प्रशासनाकडून कळविण्यात आले आहे.

तरी सर्व संबंधित दिव्यांग बांधवांनी आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर करून योजनांचा लाभ अखंडित ठेवावा, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे