Pm kusum योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एक महत्वाचा निर्णय MNRE च्या माध्यमातून घेण्यात आला आहे.
पीएम-कुसुमच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचे सरलीकरण.
PM-KUSUM च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये योजनेच्या घटक-B अंतर्गत स्टँडअलोन सौर पंपांच्या स्थापनेसाठी किंमत ठरविण्यासाठी आणि विक्रेत्यांचे पॅनेलमेंट करण्यासाठी भारत सरकारच्या एजन्सीद्वारे केंद्रीकृत निविदा करण्याची तरतूद आहे.
मागणीचे एकत्रीकरण आणि प्रमाणातील अर्थव्यवस्था यामुळे कमी किमतींचा फायदा घेणे हा यामागचा उद्देश आहे.
तथापि, असे निदर्शनास आले आहे की या प्रक्रियेमुळे काही राज्यांमध्ये पुरेसे विक्रेते उपलब्ध नसल्यामुळे मंजूर क्षमता दिलेल्या मुदतीत पूर्ण करण्यात अडचण निर्माण होते.
काळजीपूर्वक विचार केल्यानंतर, केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे की, राज्ये, या व्यतिरिक्त, स्वतंत्र सौर पंपांच्या स्थापनेसाठी राज्यातील विविध क्षेत्रांसाठी विक्रेत्यांच्या यादीसाठी त्यांच्या स्वतःच्या बोली आमंत्रित करू शकतात. तथापि, राज्य निविदेतील बोलींची कमाल मर्यादा ही नवीनतम केंद्रीकृत निविदेमध्ये शोधलेली किंमत असेल.
योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान असे देखील निदर्शनास आले आहे की मंजूर क्षमता पूर्ण करण्यासाठी विहित केलेली सध्याची कालमर्यादा पुरेशी नाही आणि राज्ये लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ मागत आहेत.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यांना पुरेसा वेळ देण्यासाठी PM-KUSUM च्या तिन्ही घटकांसाठी मंजुरी जारी केल्याच्या तारखेपासून अंमलबजावणी कालावधी 24 महिन्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या तरतुदींनुसार 24 महिन्यांहून अधिक मुदतवाढीचा विचार केला जाईल.
2. 3. फीडर लेव्हल सोलरायझेशनसाठी योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बेंचमार्कच्या वापरापेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना बेंचमार्कपेक्षा कमी वापरासाठी प्रति युनिट पैसे देऊन प्रोत्साहन देण्याची तरतूद आहे. ही तरतूद भूजल तसेच विजेच्या संवर्धनास प्रोत्साहन देते. काही राज्यांनी असे सूचित केले आहे की फीडर सोलाराइज करण्यासाठी सर्व शेतकरी त्या प्रोत्साहनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक मीटर बसवण्यास इच्छुक नसतील. सरकारने या तरतुदीचे पुनरावलोकन केले आहे आणि निर्णय घेतला आहे की या योजनेंतर्गत दिलेल्या प्रोत्साहनांचा लाभ घेणे शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक असेल. डिस्कॉम शेतकर्‍यांना बेंचमार्क वापर आणि प्रति युनिट प्रोत्साहन रकमेबद्दल माहिती देईल जे ते कमी वापराच्या बाबतीत घेऊ शकतात. मात्र, या सुविधेचा पर्याय निवडायचा की नाही हा शेतकऱ्यांचा निर्णय असेल. MNRE शेतकऱ्यांना माहिती देण्यासाठी आणि या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी त्यांचा पर्याय मिळवण्यासाठी फॉरमॅट तयार करेल आणि प्रसारित करेल.