अर्थसंकल्प महाराष्ट्राचा - नेमकं काय मिळणार ?
Budget Maharashtra 2023
गेल्या दोन अडीच वर्षातले राज्याच्या प्रगतीवर आलेले मळभ दूर करणारा आणि महाराष्ट्राला देशात एका उंचीवर नेऊन ठेवणारा हा अर्थसंकल्प आहे अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
अर्थसंकल्पातील ‘पंचामृत’ महाराष्ट्राच्या विकासाचे चक्र गतिमान करणारे आहे. गोरगरीब, शेतकरी, महिला यांना न्याय देताना उद्योग , पायाभूत सुविधांना वेग देणारा हा गेल्या दहा वर्षातील सर्वोत्कृष्ट अर्थसंकल्प असल्याचे ते म्हणाले.
राज्याच्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, उत्तम अर्थतज्ञ, विकासाची दूरदृष्टी असलेल्या उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प राज्याला निश्चितपणे एक ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेकडे नेण्यासाठी मार्ग सुकर करेल .
समाजातील सगळ्या घटकांवर विकासाच्या रंगांची उधळण करणारा हा अर्थसंकल्प घामाला दाम, कष्टाला मान, विकासाचे चोफेर भान देणारा असून तो शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील पाणी पुसणारा आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
शेतीसाठी भरीव तरतूद
अन्नदाता बळीराजाच्या उत्पन्नवाढीसाठी मा. पंतप्रधानांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी' ही योजना जाहीर.
या योजनेत केंद्र सरकारच्या प्रतिवर्ष, प्रतिशेतकरी ६ हजार रुपयांत राज्य सरकार आणखी ६ हजार रुपयांची भर घालेल. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना १२ हजार रुपये प्रतिवर्षी मिळतील. याचा लाभ १.१५ कोटी शेतकरी कुटुंबांना होईल. यासाठी सन २०२३ - २४ मध्ये ६ हजार ९०० कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
केंद्र सरकारच्या २०१६ च्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत विमाहप्त्याच्या २ टक्के रक्कम शेतकऱ्याने भरण्याची तरतूद आहे.
आता हा भारसुद्धा शेतकऱ्यावर न ठेवता त्यांच्या हिश्श्याचा विमाहप्ता राज्य सरकार भरेल. शेतकऱ्यांना केवळ १ रुपया भरुन प्रधानमंत्री पीक विम्याच्या पोर्टलवर नोंदणी करता येईल. या योजनेसाठी वार्षिक ३ हजार ३१२ कोटी रुपये तरतूद राज्य शासनाकडून करण्यात येईल.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत, गेल्या दोन अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या, पण न दिलेल्या नियमित पीककर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात आला आहे. १५ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत १२.८४ लाख पात्र खातेधारकांच्या बँक खात्यात ४ हजार ६८३ कोटी रुपये थेट देण्यात आले.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना मधल्या काळात अनेक लाभार्थ्यांना या योजनेचे लाभ देण्यात आले नाहीत. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना त्यांचे लाभ देण्यात येतील.
शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी सर्वसमावेशकता अत्यंत गरजेची आहे. म्हणूनच 'महाकृषिविकास अभियान' योजना मी जाहीर करतो. यात पीक, फळपीक या मुलभूत घटकाच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंतची प्रक्रिया तसेच तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट, समुहांसाठी एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार केला जाईल. यातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ होईल. आगामी ५ वर्षांत या योजनेसाठी ३ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जातील.
धानविक्रीवर प्रति क्विंटल बोनस देण्याची पद्धत प्रचलित आहे.
आता नवीन योजनेद्वारे धानाची विक्री न तपासता ७/१२ नोंदीवरील लागवडीच्या क्षेत्रप्रमाणात धान उत्पादक शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम २०२२-२३ साठी डीबीटीद्वारे दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जून २०१५ मध्ये सुरू केलेल्या मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार करण्यात येत असून, आता मागेल त्याला फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळे, शेततळ्याचे अस्तरीकरण, शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्रे आणि कॉटन श्रेडर हे घटक उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे. या विविध योजनांकरिता सन २०२३ - २४ मध्ये १ हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
a
सुमारे २०० कोटी रुपयांच्या भागभांडवलासह कोकणासाठी काजू बोर्डाची निर्मिती करण्यात आली आहे. साध्या काजू बोंडूपेक्षा प्रक्रिया केलेल्या काजू बोंडूची किंमत ७ पटीने अधिक आहे. उत्पन्नवाढीसाठी कोकणात काजू बोंडू प्रक्रिया केंद्रे स्थापन करण्यात येतील.
काजूच्या लागवडीपासून प्रक्रिया आणि विक्रीपर्यंत शेतकऱ्यांना सहाय्य करण्यासाठी 'काजू फळ विकास योजना' संपूर्ण कोकण, कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड व आजरा या तालुक्यांत राबविण्यात येईल. आगामी ५ वर्षांत या योजनेकरिता १ हजार ३२५ कोटी रुपये तरतूद करण्यात येईल.
अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना विमाछत्र देण्यासाठी विमा कंपन्यांमार्फत गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना राबविण्यात येते. मात्र, विमा दावे प्राप्त करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पाठपुरावा करावा लागतो.
शेतकयांचा त्रास दूर करण्यासाठी आता राज्य सरकार गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना राबवेल आणि या सुधारित योजनेत अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबास २ लाख रूपयांपर्यंत 'सानुग्रह अनुदान दिले जाईल.
नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देताना आगामी ३ वर्षांत राज्यातील २५ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणण्यात येईल. १००० जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्रे स्थापन करून डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविकशेती मिशनची व्याप्ती वाढविण्यात येईल. यासाठी तीन वर्षांत १ हजार कोटी रुपये निधी दिला जाईल.
' महाराष्ट्र श्री अन्न अभियान सुरू केले आहे. त्यासाठी २०० कोटी रुपये तरतूद प्रस्तावित आहे. श्री अन्नाच्या उत्पादन वाढीसाठी तंत्रज्ञानाचा प्रसार, पीक प्रात्यक्षिके, यांत्रिकीकरण प्रक्रिया, मूल्य साखळी विकास आणि प्रचार प्रसिद्धी यांचा अंतर्भाव आहे. सोलापूर येथे ' श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र' स्थापन करण्यात येईल.
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १४ विपत्तीग्रस्त जिल्ह्यातील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना आता अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम थेट त्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात देण्यात येईल. ती प्रतिवर्ष, प्रतिव्यक्ती १८०० रुपये इतकी असेल.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानासाठी गेल्या हंगामात शेतकऱ्यांना एसडीआरएफच्या दुप्पट दराने मदत देण्यात आली. बाधित शेतकऱ्यांना ७ हजार ९३ कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला. यापूर्वी निकषात नसणाऱ्या सततच्या पावसासाठी मदत मिळत नसे. पण, आता ती वर्गवारी करून शेतपीक नुकसानीसाठी ठराविक निकषाने मदत देण्यात येईल. एसडीआरएफमधून द्यावयाच्या मदतीचे वाढीव दर राज्यात १ नोव्हेंबर २०२२ पासून लागू करण्यात आले आहेत.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे वेळेत व्हावेत, पंचनाम्यांबद्दल शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येऊ नयेत यासाठी मानवी हस्तक्षेप टाळून, माहिती तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन मोबाईलद्वारे ई-पंचनामा करण्यात येईल. शेतकयांना पारदर्शक पद्धतीने व तातडीने मदत मिळावी याकरिता सर्वेक्षणासाठी उपग्रहाची व ड्रोनची मदत घेऊन संगणकीय प्रणाली वापरली जाईल.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती असलेल्या ठिकाणी शेतकरी बांधवांना मुक्कामासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन बांधण्यात येतील, तसेच त्यांच्या जेवणाच्या सोयीसाठी शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजनेंतर्गत खाजगी पडीक जमीन ऊर्जा कंपन्यांना भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करून देताना त्या वर्षाच्या निर्धारित केलेल्या किंमतीच्या ६ टक्के किंवा प्रतिवर्ष ७५ हजार रुपये प्रति हेक्टर यापैकी जी रक्कम जास्त असेल त्या दराने वार्षिक भाडेपट्टा शेतकऱ्यांना देण्यात येईल.
शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा होण्यासाठी आगामी ३ वर्षात ३० टक्के कृषि वीजवाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण करण्यात येणार असून सुमारे ९.५० लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होईल. तसेच प्रधानमंत्री कुसूम योजनेतून पुढील वर्षात १.५० लाख सौर कृषि पंप लावण्यात येतील.
प्रलंबित असलेल्या ८६ हजार ७३ कृषि पंप अर्जदारांना वीज जोडण्या तात्काळ देण्यात येतील.
उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकऱ्यांना वीजदरात सवलतीची मुदत मार्च २०२३ पर्यंत होती, या सवलतीस मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल.
विद्युत ट्रान्सफॉर्मर्स नादुरूस्त असल्यामुळे अनेक शेतकरी बांधवांना पाणी असूनही योग्य वेळेत पिकांना संरक्षित सिंचन मिळत नाही. परिणामी उत्पन्नात घट होते. नादुरुस्त ट्रान्सफॉर्मर्स तात्काळ बदलण्यासाठी निरंतर वीज योजना सुरू करण्यात येईल.
महिलांचे सक्षमीकरण
चौथ्या सर्वसमावेशक महिला धोरणाची अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली आहे. याशिवाय नोकरदार महिलांसाठी केंद्राच्या मदतीने ५० वसतिगृहे, निराधार व निराश्रित महिलांसाठी नवीन ५० शक्ती सदन, एसटी बस प्रवासात सरसकट ५० टक्के सूट, आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात भरीव वाढ, महिला खरेदीदाराला स्टॅम्प ड्युटीमध्ये एक टक्का सवलत दिल्याने तसेच लेक लाडकी योजना पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबातील मुलींना लागू केल्याने महिला सक्षमीकरण होणार आहे.
'लेक लाडकी' योजना
मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी 'लेक लाडकी' ही नवीन योजना सुरू करण्यात येईल. पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबातील मुलीच्या जन्मानंतर ५ हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत ४ हजार रुपये, सहावीत ६ हजार रुपये, अकरावीत ८ हजार रुपये अनुदान दिले जाईल. लाभार्थी मुलीचे वय १८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर तिला ७५ हजार रुपये रोख देण्यात येतील.
महिलांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस प्रवासात तिकीट दरात सरसकट ५० टक्के सवलत देण्यात येईल.
महिला खरेदीदाराला निवासी घटकाच्या खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्कामध्ये एक टक्का सवलत देण्यात आली आहे. सध्याच्या अटीनुसार १५ वर्षापर्यंत महिलेला पुरुष खरेदीदारास निवासी घटकाची विक्री करता येत नाही. सदर अट शिथिल करण्यात येईल.
बचत गटांच्या माध्यमातून ३७ लाख ग्रामीण महिलांना उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. बचत गटाच्या माध्यमातून लातूर जिल्ह्यामध्ये 'बांबू क्लस्टर' व कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये 'कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर' विकसित करण्यात येईल. केंद्र शासनाने अर्थसंकल्पात घोषित केल्याप्रमाणे मुंबई येथे युनिटी मॉलची स्थापना करण्यात येईल.
आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविकांचे मानधन
राज्यात सुमारे ८१ हजार आशा स्वयंसेविका व साडेतीन हजार गट प्रवर्तक कार्यरत आहेत. आशा स्वयंसेविकेचे सध्याचे मानधन ३ हजार ५०० रुपये आहे तर गट प्रवर्तकाचे मानधन ४ हजार ७०० रुपये आहे. या मासिक मानधनात प्रत्येकी १ हजार ५०० रुपये एवढी वाढ करण्यात येईल.
अंगणवाडी सेविकांचे मानधन ८ हजार ३२५ रूपयांवरून १० हजार रुपये, मिनी अंगणवाडी सेविकांचे मानधन ५ हजार ९७५ रूपयांवरून ७ हजार २०० रुपये आणि अंगणवाडी मदतनीसांचे मानधन ४ हजार ४२५ रूपयांवरून ५ हजार ५०० रुपये करण्यात येईल.
महिलांच्या सुरक्षित व सुविधाजनक प्रवास व पर्यटनासाठी महिला केंद्रित पर्यटन धोरण तयार करण्यात येईल.
देशाच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीशील बदलामुळे शहरी भागात नोकरीकरीता अनेक महिला त्यांचे घर सोडून राहत आहेत. अशा नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी केंद्र शासनाच्या मदतीने नवीन ५० वसतीगृहे सुरू करण्यात येतील.
दुर्लक्षित घटकांना न्याय
अर्थसंकल्पात दुर्लक्षित घटकांनासुद्धा न्याय देण्यात आला आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, धनगर समाजाला १ हजार कोटी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय वयोश्री योजनेचा लाभ देणे, ज्येष्ठांसाठी प्रत्येक पालिका क्षेत्रात विरंगुळा केंद्र, महात्मा जोतिराव फुले जनारोग्य योजनेत उपचाराची मर्यादा ५ लाखापर्यंत वाढविणे, निराधारांना अर्थसहाय वाढविणे, यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. प्रकल्पबाधित मासेमारांना नुकसानभरपाईसाठी धोरण राबविण्याचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. विविध असंघटित कामगार, विविध दुर्लक्षित समाजांसाठी महामंडळे स्थापल्यामुळे ते मुख्य प्रवाहात येतील. आदिवासी आश्रमशाळांनाआदर्श बनविण्याचा निर्णयही महत्त्वाचा आहे.
सर्वांसाठी घरे
यावर्षी १० लाख घरांचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आखण्यात येत असून इतर मागासवर्गीयांसाठी ३ वर्षात १० लाख घरांची ‘मोदी आवास घरकुल योजना’ सुरु केल्याने राज्यात मोठ्या प्रमाणावर घरांचे बांधकाम होऊन हक्काचा निवारा मिळेल.
पायाभूत सुविधांनी राज्यात बदल
राज्यात महामार्गांचा विस्तार, नवीन रस्ते मेट्रो प्रकल्प, बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण, विमानतळांचा विकास, यामुळे राज्यात बदल दिसून यायला सुरुवात होईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
रोजगारक्षम युवा शक्ती
उद्योगांना कुशल मनुष्यबळासाठी १० उत्कृष्टता केंद्रे , आयटीआयचे आधुनिकीकरण, ७५ हजार शासकीय पद भरती, स्टार्टअपसाठी नवी मुंबईत कळंबोली येथे निवासी प्रशिक्षण संशोधन संस्था तसेच राज्यात ६ प्रमुख शहरांत सर्क्युलर इकॉनॉमी पार्क उभारणे यासारख्या योजनांमुळे विशेषत: तरुणांना लाभ होईल आणि त्यांच्या करियरला मदत होईल, अशीही प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मुंबईचा सर्वांगीण विकास
मुंबईच्या सुशोभीकरणासाठी १७२९ कोटींचा खर्च अर्थसंकल्पात केल्याने मुंबईचे रूप बदलेल असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, इंदू मिल येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक तसेच हिंदुह्र्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचे यांच्या स्मारकाला त्याचप्रमाणे राज्यातील इतरही स्मारकांना वाढीव निधी देऊन गती देण्यात येत आहे.
पर्यटनाला देखील चालना
श्री क्षेत्र रिद्धपूर येथे मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन करणे, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या स्मृत्यर्थ आष्टी, वर्धा येथे स्मारक, धार्मिक क्षेत्रांचा विकास यामुळे महाराष्ट्राचे वैभव वाढेल. राज्याच्या पर्यटन आराखड्यामुळे पर्यटनाला देखील चालना मिळणार आहे. विकास करतांना तो पर्यावरणपूरक असेल याची देखील काळजी घेण्यात आली आहे असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी कर, व्याज, शास्ती, व विलंब शुल्क थकबाकीची तडजोड योजना व्यावसायिकांना दिलासा देणारी असेल असे सांगितले.