शेतकऱ्यांनो आता सरपंचांच्या मागे लागा!! शेत रस्त्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय,
'मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना’
Matoshri gram samruddhi shet - panand raste yojana
|
Matoshri gram samruddhi shet - panand raste yojana |
राज्यातील गावा-गावात शेत रस्ते, पाणंद रस्ते तयार करण्यासाठी ‘मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना’ राबविण्यास आज ११ नोव्हेंबर २०२१ रोजी एक शासन निर्णय घेऊन मंजुरी देण्यात आली आहे
GR 11 November 2021
👇
विविध योजनांच्या अभिसरणामधून मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/ पाणंद रस्ते योजना राबविणेबाबत ..
राज्यातील शेतकरी आणि गावकरी समृध्द व्हावेत या दृष्टीकोनातून “मी समृध्द तर गाव समृध्द” आणि “गाव समृध्द तर माझा महाराष्ट्र समृध्द” ही संकल्पना मनरेगा व राज्य रोहयोच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे.
सद्यस्थितीत राज्यात पालकमंत्री शेत,पाणंद रस्ते योजना राबविण्यात येत आहे. ही योजना राबवितांना येणाऱ्या अडचणी दूर करुन या योजनेतील कामांसाठी मनरेगामधून आवश्यक असा निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी मनरेगा आणि राज्याची रोहयो यांचे एकत्रीकरण करण्यात येणार आहे. या यातून मनरेगामध्ये होणाऱ्या विविध कामांमधील अकुशल व कुशलच्या संयोजनातून शेत-पाणंद रस्ते बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच या योजनेचे नामकरण ‘मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत, पाणंद रस्ते योजना’असे करण्यात आले आहे.
राज्यात शेत-पाणंद रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर गरज आहे. रस्त्यांअभावी शेतकऱ्यांना तयार पीक बाहेर काढून साठवणे व बाजारात विकणे अवघड जाते. पावसाळ्यातील पीके आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असली तरी रस्त्याअभावी ती पिकविण्याचा विचार करता येत नाही. पाणंद रस्ते नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध पीक घेण्यात मोठा अडसर होतो आणि म्हणूनच हा निर्णय घेण्यात आला.
तसेच या योजनेच्या उद्दिष्टानुसार रोहयो अंतर्गत मागेल त्याला अकुशल रोजगार उपलब्ध करुन देणे व ग्रामीण भागात सामूहिक उत्पादक मत्ता व मूलभूत सुविधा निर्माण करता येणार आहे. या योजनेमुळे सर्व शेतांपर्यत योग्य गुणवत्तेचे बारमाही वापरता येतील असे शेत रस्ते, पाणंद तयार करता येणार आहेत. प्रत्येक गावात सरासरी 5 किलोमीटर्सच्या शेत, पाणंद रस्त्यांची गरज आहे. राज्यात अशा रितीने राज्यात 2 लाख किलोमीटर्सचे रस्ते बांधता येणार आहेत.
या योजने अंतर्गत अस्तित्वातील शेत/पाणंद कच्च्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण करणे, रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा व पक्का रस्ता एकत्रितपणे करणे अशी कामे घेता येणार आहे. राज्यातील सर्व शेत/पाणंद रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (जिल्हा परिषद आणि शासन) मापदंडाप्रमाणे बांधण्यात येणार आहेत.
यात फक्त जागेच्या उपलब्धतेप्रमाणे रुंदीमध्ये फरक पडेल. मात्र रस्त्यांची उंची, खडीचे आकार, खडीच्या परताची जाडी, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूचे निचऱ्यासाठीचे नाले, रस्त्यांच्या बाजूला वृक्ष लागवड, गुणवत्तेची चाचणी इत्यादी सर्व बाबी मानक मापदंडाचे असणार आहेत.
प्रत्येक रस्त्याच्या कामावर अकुशल-कुशल खर्चाचे प्रमाण 60:40 राखण्यासाठी राज्य रोहयोतून पूरक कुशल निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
या कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मानकाप्रमाणे प्रस्तावित दर्जाचे रस्ते तयार करण्यासाठी अंदाजपत्रके बनवण्यात येईल. यामध्ये मनरेगा-कुशल घटक, अकुशल घटक राज्य रोहयो- कुशल घटक याप्रमाणे खडीकरणासह पक्क्या रस्त्याचे प्रतिकिलोमीटर अंदाजपत्रक अंदाजे 23 लाख 84 हजार इतके
तर मुरमाच्या पक्क्या रस्त्याचे प्रतिकिलोमीटर अंदाजपत्रक अंदाजे 9 लाख 76 हजार रुपये इतके होते. तथापि ज्या ज्या वेळी ‘डीएसआर’ बदलेल त्याप्रमाणे अंदाजपत्रक बदलेल. शेत/पाणंद रस्ता तयार करण्यासाठीचे मापदंड निश्चित करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यानच्या कालावधीत ग्राम विकास विभागाने ग्रामीण रस्ते तयार करण्यासाठी विहित केलेले मापदंड लागू राहतील. रस्ते तयार करण्यासाठीच्या सुस्पष्ट सूचना शासन निर्णयात देण्यात आल्या आहेत.
शेत/पाणंद रस्ते ग्राम पंचायत, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग/उप विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग/उप विभाग, वन जमीन असेल तेथे वनविभागामार्फत तयार करण्यात येतील. ग्रामपंचायतीने रस्त्यांचा आराखडा ग्रामसभेच्या मंजूरीने 31 मेपर्यंत तयार करुन गटविकास अधिकाऱ्यांकडे सादर करायचा असून ते तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींच्या शेत/ पाणंद रस्त्यांची यादी 15 जूनपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर करतील.
त्यानंतर त्यांच्याकडून रोहयो सचिव आणि सचिवांकडून ग्रामविकास मंत्री यांच्याकडे 31 जुलैपर्यंत सर्व राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या आराखड्यांची यादी पाठवली जाऊन ग्रामपंचायत निहाय शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामांना पूरक निधी मंजूर करावयाच्या यादीस 15 ऑगस्टपर्यंत मान्यता देतील.