गुंठेवारी पध्दतीने झालेली अनाधिकृत बांधकाम, भूखंड होणार नियमान्वित.
gunthewari regularisation scheme
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास नियमाधिन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण अधिनियमातील सुधारणा दिनांक 12 मार्च 2021 अन्वये पारित केले आहे.
या अधिनियमातील सुधारणा नुसार नागरिकांना 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी गुंठेवारी पध्दतीने झालेली अनाधिकृत बांधकामे व मोकळे भूखंड नियमान्वित करण्याची संधी उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.
या सुधारणेच्या आधारे नागरिकांनी खाजगी जमिनीवरच्या अनाधिकृत रेखांकनातील दिनांक 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी अनाधिकृत भूखंडाची उपविभागणी करुन गुंठा पध्दतीने खरेदी-विक्री केली आहे व त्यावर बांधकाम करून घरे, इमारती बांधल्या आहेत, अशा नागरिकांनी गुंठेवारी विकास नियमित करण्यासाठी १५ मार्च २०२० च्यावरील अधिनियमान्वये अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
यासाठी परभणी जिल्ह्यातील सर्व गुंठेवारी धारकांनी त्यांच्या गुंठेवारी विकासाच्या नियमितीकरणाची प्रकरणे नियमांवित करण्या करिता दिनांक 30 जून 2022 पर्यंत उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, परभणी येथे दाखल करावित असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी, परभणी यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.
संबंधित नागरिकांनी दिनांक 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी विभागणी करण्यात आलेले भूखंड व त्यावर केलेल्या अनाधिकृत बांधकामासाठी परवाना धारक आर्किटेक्ट, इंजिनिअर्स, सुपरवायझर्स यांचे मार्फत प्रस्ताव दाखल करावे, अशी माहिती ही या प्रसिद्धी पत्रकात देण्यात आली आहे.