प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत बीड मॉडेलची मागणी
Pik vima beed model
पीक विमा कंपन्यांना नफा व तोटा यामध्ये संतुलन राखणारे बीड मॉडेल (80:110) याचा समावेश प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत व्हावा अशी मागणी राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांच्याकडे मंगळवारी केली.
कृषिमंत्री श्री भुसे यांनी मंगळवारी श्री तोमर यांची भेट घेऊन त्यांना ‘बीड मॉडेल’ची माहिती दिली. या मॉडेलमध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार अधिक केला गेला आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत याचा समावेश झाल्यास त्याचा लाभ शेतक-यांना होईल. त्यामुळे बीड मॉडेलचा समावेश व्हावा अशी मागणीचे निवेदन श्री भुसे यांनी श्री तोमर यांना दिले. येत्या खरीप हंगामात हे राबविल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा अधिक लाभ मिळेल, असे, श्री भुसे यांनी बैठकीनंतर सांगितले.
यासह एकात्मिक फलोत्पादन अभियानामध्ये फळबागांसाठी प्लॉस्ट‍िक कव्हर व नेट (जाळी) चा समावेश करावा अशीही मागणी श्री भुसे यांनी श्री तोमर यांच्याकडे केली. फळांना चांगला भाव मिळण्यासाठी हंगामापूर्वी किंवा नंतर फळांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी, नैसर्गिक आपत्तीपासून फळांचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकरी प्लॉस्ट‍िक कव्हर अथवा नेट वापरतात. काही शेतकरी ते स्वत: खर्च करतात. मात्र, सर्वच शेतकऱ्यांना ते परवडण्यासारखे नसते. त्यामुळे एकात्मिक फलोत्पादन अभियानामध्ये याचा समावेश झाल्यास शेतकऱ्यांना अधिकाधिक उत्पादन घेण्यास सोयीचे होईल, त्यामुळे या योजनेत प्लॉस्ट‍िक कव्हर व नेट चा समावेश करण्याची मागणी श्री भुसे यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री यांच्याकडे केली.
याच योजनेमधल्या घटकांचे मापदंड व्याप वाढविण्याबाबतची मागणी श्री भुसे यांनी यावेळी केली. या अंतर्गत कांदाचाळी, वेअरहाऊस, कोल्ड स्टोरेज आदींचा लाभ देण्यात येतो. याबाबतचे मापदंड 2014 मध्ये निश्चित करण्यात आले होते. सध्या कच्च्या मालाचे भाव वाढल्याने शेतकऱ्यांना कांदाचाळी, वेअर हाऊस, कोल्ड स्टोरेज उभारणीचा खर्च वाढला आहे. मात्र, त्यावर आधारीत अनुदान कमी मिळते. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याने शेतकऱ्यांकडून याबाबतचे मापदंड बदलून नव्याने तयार करण्याची मागणी असल्याचे श्री. भुसे यांनी श्री तोमर यांच्या निर्देशनास आणून दिले. केंद्रीय कृषिमंत्री श्री तोमर यांनी राज्यातील कृषी आणि फलोत्पादनाशी निगडित विषयांवर सकारात्मक निर्णय घेतले जातील, असे आश्वासन दिल्याचे श्री भुसे यांनी बैठकीनंतर सांगितले.
तसेच राज्यात खरीप हंगामासाठी केंद्राने लवकरात लवकर खते उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्रीय रासायनिक आणि खते मंत्री भगवंत खुबा यांच्याकडे केली. याविषयीचे निवेदनही श्री. खुबा यांना दिले. राज्याने 2022 खरीप हंगामासाठी 52 लक्ष मेट्रीक टन खतांची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने 45 लक्ष मेट्रीक टन खतांची मागणी मंजुर केली आहे. राज्याची मागणी बघता केंद्राने वाढीव खतांचा पुरवठा मंजूर करून राज्याला लवकरात लवकर खते पुरवावी अशी विंनती श्री भुसे यांनी श्री खुबा यांच्याकडे केली.