कापूस बोंड अळी अनुदान मंजुर
jalgaon kapus Bond ali anudan
कापूस बोंड आळी मुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत वितरित करण्याकरता जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकरिता 11.70 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यासाठी आज एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय घेऊन मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
सन 2017 मध्ये राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये कापूस बोंड आळी मुळे खूप मोठ्या प्रमाणात कापसाचे नुकसान झाले होते आणि त्याच्यासाठी अमरावती अकोला उस्मानाबाद बीड याप्रमाणे औरंगाबाद अशा विविध जिल्ह्यांमध्ये शासणाच्या माध्यमातून हे बोंड आळी अनुदान वितरित करण्यात आले होते.
मात्र याच्या मध्ये जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असताना सुध्धा जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना तेहतीस टक्क्यांपेक्षा कमी नुकसान झाल्याचा निकस सांगून या शेतकऱ्यांना मदत देणे पासून वंचित ठेवण्यात आलेले होते.
शासनाच्या माध्यमातून ८ मे २०१८ रोजी एक शासन निर्णय घेऊन जळगाव जिल्ह्यासाठी ₹३ लाख 48 हजार 461 रुपये एवढा निधी मंजूर करून तीन हप्त्यांमध्ये वितरित करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली होती.
या निधीमधून जळगाव जिल्ह्यात आता पर्यंत फक्त 43 हजार 996 एवढी मदत वितरित करण्यात आले होती व त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव यांच्या कडून ऑगस्ट 2019 मध्ये शासनाला अधिकच्या निधीची मागणी देखील करण्यात आली होती.
परंतु सदरच्या निधीची मागणी ही 30 टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेती पिकांचे नुकसान या बाबी साठी असल्यामुळे ही मागनी अमान्य करण्यात आले होती.
यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल पारोळा या भागातील शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
या याचिकेचा निकाल ८ जून २०२२ रोजी लागलेला आहे ज्या निकालांमध्ये राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 11 कोटी 70 लाख 14 हजार रुपये एवढे अनुदान द्यावे अशा प्रकारचे आदेश देण्यात आलेत.
आणि याचा आदेशाला अनुसरून 2017चा खरीप हंगामात राज्यात कापूस पिकावर बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे कापूस पिकाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदती करता जिल्हाधिकारी जळगाव यांना अतिरिक्त 11 कोटी 70 लाख 14 हजार रुपये एवढा निधी वितरित करण्यासाठी शासनाची मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
हा निधी तात्काळ वितरित करण्यात यावा अशा प्रकारच्या सूचना देखील या शासन निर्णयामध्ये देण्यात आलेले आहेत याचबरोबर 17 मार्च 2018 च्या शासन निर्णयानुसार ही मदत वितरीत केली जाणार आहे.