खाद्यतेल होणार स्वस्त; आयात शुल्कात 5% कपात
Edible Oil price 2023
किमती कमी झाल्याचा लाभ त्वरित ग्राहकांपर्यंत पोहचवला पाहिजेः अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग.
ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत खाद्यतेलाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने खाद्यतेलांवरील मूलभूत आयात शुल्क कमी केले आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने यासंबंधीचा आदेश 14 जून 2023 रोजी अधिसूचना क्रमांक 39/2023 - सीमाशुल्क द्वारे जारी केला होता. यात रिफाईन्ड सोयाबीन तेल (एचएस कोड 15079010) आणि रिफाईन्ड सूर्यफूल तेल (एचएस कोड 15121910) वरील मूलभूत आयात शुल्क आजपासून 17.5% वरून 12.5% पर्यंत कमी केले आहे. हे दर 31 मार्च 2024 पर्यंत लागू राहील.
या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी सरकारने केलेल्या पूर्वीच्या उपाययोजनांमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. मुलभूत आयात शुल्क हा खाद्यतेलांच्या किमतीवर परिणाम करणारा एक महत्त्वाचा घटक आहे. त्याचा परिणाम देशांतर्गत किमतींवर होतो. रिफाईन्ड सूर्यफूल आणि सोयाबीन तेलावरील आयात शुल्कात कपात केल्याने ग्राहकांना फायदा होईल. कारण यामुळे देशांतर्गत किरकोळ किमती कमी होण्यास मदत होईल.
रिफाईन्ड सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्क ऑक्टोबर 2021 मध्ये 32.5% वरून 17.5% पर्यंत कमी करण्यात आले होते. 2021 या वर्षात खाद्यतेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती खूप जास्त होत्या देशांतर्गत किमतींवरही त्याचे परिणाम होत होते.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग, ग्राहक व्यवहार मंत्रालय, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग देशातील खाद्यतेलाच्या किमतींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि ग्राहकांना त्याची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करत आहे.
देशातील खाद्य तेलाच्या किंमती आणि खाद्य तेलाची उपलब्धता यावर विभाग सतत लक्ष ठेवून आहे. खाद्य तेलावरचा अधिभार कमी करण्याचा निर्णय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमतीत सातत्याने होत असलेली घट बघता याचा फायदा न चुकता ताबडतोब अगदी शेवटच्या ग्राहकाला झाला पाहिजे हा यामागचा हेतू आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे ग्राहकाचा खाद्य तेलावरचा खर्च काही प्रमाणात कमी होणार आहे हे निश्चित.