मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना
Mukhyamantri Shashwat Krushi Sinchan Yojana
Mukhyamantri Shashwat Krushi Sinchan Yojana |
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी त्यांना शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्र, आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आणि केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या विदर्भ मराठवाड्यातील १४ जिल्हे आणि ३ नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांतील २५१ तालुक्यांत मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना राबविण्यास २०१९ मध्ये मान्यता देण्यात आली आहे.
मात्र पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, सोलापूर, अहमदनगर आणि इतर कोकणस्त जिल्हे या जिल्ह्यांना कमी प्रमाणामध्ये मिळणारी सबसिडी लक्षात घेता या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांचा त्यामध्ये सहभाग वाढत नव्हता त्यामुळे 244 तालुके वगळता जे काही 106 तालुके आहेत त्याही तालुक्यांचा समावेश मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेमध्ये करण्यात यावा असा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाच्या मार्फत घेण्यात आला असून मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना आता इतर १०७ तालुक्यामध्ये हि राबवण्यात येणार आहे.
7/12, 8अ, आधार कार्ड, बँक पास बुक, मोबाइल क्रमांक, शेतकरी सहमतीपत्र , सिंचन आराखडा
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रतिथेंब अधिक पीक घटकांतर्गत ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचनासाठी
अल्प/अत्यल्प शेतकरी यानां 55 टक्के व इतर शेतकरी याना 45 टक्के.
व या योजनेअंतर्गत पूरक अनुदान म्हणून
अल्प/अत्यल्प शेतकरी यानां २५% व इतर शेतकरी याना ३०% टक्के अनुदान दिले जाते.
ठिबक संचासाठी मापदंड/हे. -
1.5x 1.5 मी - 85603 रु,
1.2x 0.6 मी - 112237 रु. नवीन घोषणा १,२७,२२५ रु
5x 5 मी - 34664 रु.
6x 6 मी - 30534 रु.
10x 10 मी - 23047 रु.
तुषार संचा साठी मापदंड-
75 मिमी पाइप करिता रु.21901 नवीन २३,०००
63 मिमी पाइप करिता रु. 19542. २१,०००
अधिक माहिती साठी पुढील यादी पहा
ठिबक सिंचन खर्चाचे मापदंड
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना मार्गदर्शक सूचना
आता पूर्वीचे 244 तालुके तसेच नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेले 106 तालुके मिळून
संपूर्ण राज्यभरामध्ये मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना
Mukhyamantri Shashwat Krushi Sinchan Yojana ही कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.
यामुळे आता राज्यभरामध्ये जे अल्पभूधारक किंवा अत्यल्प भूधारक शेतकरी आहेत त्यांना 80 टक्के तर जे
बहुभूधारक शेतकरी आहेत त्यांना 75 टक्के सबसिडी
(Drip, स्प्रिंकलर subsidy Maharashtra) या योजनेअंतर्गत मिळणार आहे.