गरीब आणि दुर्बल घटकांसाठी केंद्राचा मोठा निर्णय
Extension for PM-GKAY 2022
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PM-GKAY) बारा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी
समाजातील गरीब आणि दुर्बल घटकांविषयीची चिंता आणि संवेदनशीलता जपत, त्यांना आधार देण्याच्या उद्देशाने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला (PM-GKAY) आणखी बारा महीने म्हणजेच, डिसेंबर 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंजूरी देण्यात आली.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत, केंद्र सरकार सर्व 81.35 कोटी लाभार्थ्यांना पुढच्या एक वर्षासाठी म्हणजे, एक जानेवारी 2023 पासून मोफत अन्नधान्य पुरवठा करणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
केंद्र सरकार एनएफएसए अंतर्गत या आणि इतर कल्याणकारी योजनांच्या अनुदानापोटी, 2 लाख कोटींपेक्षा अधिक निधी खर्च करणार आहे. या निर्णयामुळे गरिबांचा आर्थिक ताण कमी होऊन, त्यांना दिलासा मिळेल, असे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी म्हटलं आहे. या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
हा ऐतिहासिक निर्णय असून, कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थी गरिबांप्रती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संवेदनशीलता दर्शवणारा निर्णय आहे, असं गोयल यांनी म्हटलं आहे. प्राधान्यक्रमातील, घरांमधील लाभार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत, प्रतीव्यक्ती 5 किलो अन्नधान्य मोफत दिले जाईल. तसेच, अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत, 35 किलो धान्य, प्रती कुटुंब, एक वर्षासाठी मोफत दिले जाईल.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत, अनुदानित अन्नधान्य 3 रुपये प्रति किलो तांदूळ, 2 रुपये प्रति किलो गहू आणि 1 रुपये प्रति किलो भरड धान्य लाभार्थ्यांना वितरित केले गेले आहे. लाभार्थ्यांना यापुढेही मोफत धान्य मिळणार असल्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे, असं गोयल यांनी सांगितलं.
कोविड काळात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतर्गत 28 महिने मोफत धान्य वितरण करण्यात आले, अशी माहिती त्यांनी दिली.
देशात महामारीचा प्रकोप सुरु असतांनाही, सरकारने शेतकऱ्यांकडून विक्रमी हमीदराने मोठी धान्यखरेदी केल्यामुळेच ही योजना यशस्वीपणे राबवणे शक्य झाले. तसेच शेतकऱ्यांनी देखील या काळात विक्रमी धान्य उत्पादन केल्यामुळे, या योजनेच्या यशाचे श्रेय त्यांनाही द्यायला हवे.