रमाई आवास योजना
Ramai Aawas yojana 2022
राज्यात ग्रामीण भागात १ लाख १३ हजार ५७१ व शहरी भागात २२ हजार ६७६ घरकुल उभारणीच्या उद्दिष्टास राज्य शासनाची मंजुरी
सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वतःच्या हक्काचे घर उभारणीच्या स्वप्नाला पूरक असलेल्या रमाई आवास घरकुल या अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत राज्यात ग्रामीण भागात 1 लाख 13 हजार 571 व शहरी भागात 22 हजार 676 घरकुलांच्या उद्दिष्टास सन 2022 या आर्थिक वर्षासाठी राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.
सामाजिक न्याय विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील आर्थिक दुर्बल कुटुंबांचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी रमाई आवास योजनेच्या माध्यमातून पात्र असलेल्या प्रत्येकाला या योजनेचा शासनाचा।प्रयत्न आहे.
विभागनिहाय मान्यता मिळालेली आकडेवारी
- मराठवाड्यात औरंगाबाद विभागात ग्रामीणच्या 30116 शहरी भागाच्या 7565 घरकुलांना मंजुरी
- लातूर विभागात ग्रामीणच्या 24274 तर शहरी भागाच्या 2770 घरकुलांना मंजुरी
- नागपूर विभागात ग्रामीणच्या 11677 तर शहरी विभागाच्या 2987 घरकुलांना मंजुरी
- अमरावती विभागात ग्रामीणच्या 21978 तर शहरी भागातील 3210 घरकुलांना मंजुरी
- पुणे विभागात ग्रामीणच्या 8720 तर शहरी भागातील 5792 घरकुलांना मंजुरी
- नाशिक विभागात ग्रामीणच्या 14864 तर शहरी भागातील 346 घरकुलांना मंजुरी
- मुंबई विभागात ग्रामीणच्या 1942 तर शहरी भागातील 86 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे,