महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम-2021 अनधिकृत भूखंड व बांधकामे नियमाधीन करण्यासाठी मुदतवाढ !
Gunthewari act maharashtra
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील दि. 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी अस्तित्वात असलेले अनधिकृत भुखंड, अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमाधीन करण्यासाठी दि.30 जुन 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमान्वये अनधिकृत भुखंड व बांधकामे नियमाधीन करण्यासाठी नागरिकांनी दि. 30 जुन 2023 पुर्वी विहित कागदपत्रासह प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयालयातील गुंठेवारी कक्षात सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.विजय राठोड यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम ( नियमाधीन करणे श्रेणीवाद व नियंत्रण ) अधिनियम, 2021 अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने 31 डिसेंबर 2020 पुर्वीचे अनधिकृत भुखंड, अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमाधीन करण्यास मान्यता दिलेली आहे.
जालना जिल्ह्यातील नगरपालिका व नगरपंचायत हद्दीअंतर्गत क्षेत्र वगळून उर्वरित ग्रामीण भागातील दि. 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी अस्तित्वात असलेले अनधिकृत भुखंड, अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमाधीन करण्यासाठी सहायक संचालक, नगर रचना जालना यांच्याकडील नोंदणीकृत परवानाधारक आर्किटेक्ट, इंजिनियर यांच्यामार्फत छाननी शुल्कासह प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी दि. 30 जुन 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.
तरी मुदतीत प्रस्ताव दाखल न केल्यास अशी अनधिकृत विनापरवाना बांधकामे पाडण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. असे प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.