मुरघास निर्मितीसाठी सायलेज बेलर मशिन अनुदान, अर्ज सुरु
Rashtriy Pashudhan vikas abhiyan 2023
silage baler machine subsidy maharashtra 2023
बुलडाणा जिल्हा अर्ज सुरु
Financial Assistance for establishment of silage beler Machine Unit.
या योजनेअंतर्गत प्रती मुरघास निर्मिती युनिट प्रकल्प ( silage beler Machine Unit ) खर्च २० लाखाकरिता 10 लाख रुपये (50 टक्के केंद्र हिस्सा) निधी असुन उर्वरीत 50 टक्के रु.10.00 लक्ष संस्थेने स्वत: खर्च करायचे आहेत.
सदर योजनेचा लाभ बुलडाणा जिल्ह्यातील सहकारी दुध उत्पादन संघ/संस्था, शेतकरी उत्पादन कंपनी, स्वयं सहाय्यता बचतगट व गोशाळा/पांजरपोळ संस्था यांना द्यावयाचा आहे.
राष्ट्रीय पशुधन अभियान 2021-22 (सर्वसाधारण प्रवर्ग) अंतर्गत (एनएलएम) मुरघास निर्मिती करिता बुलडाणा जिल्ह्यामध्ये सायलेज (मुरघास) बेलर मशीन युनिट स्थापनेसाठी लाभार्थी निवड प्रक्रियेसाठी अर्ज मागविण्यात येत असल्याचे जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धनयांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.
सदर अर्जाचा नमुना पंचायत समितीचे पशुधन विकास अधिकारी (वि) यांच्याकडे उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. या योजनेचा लाभ अकोला जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सहकारी दुध उत्पादक संस्था / संघ, शेतकरी उत्पादक कंपनी / संस्था, स्वयसहाय्यता बचत गट व गोशाळा / पांजरपोळ / गोरक्षण संस्था यांना अर्ज भरता येईल. या योजनेसाठी संस्थेची निवड करताना याच प्राधान्य क्रमाने निवड करावयाची आहे. जिल्ह्यातील एकाच संस्थेला योजनेचा लाभ द्यावयाचा आहे.
या योजनेसाठी एका युनिटसाठी रु. 20 लक्ष खर्चापैकी 50 टक्के रक्कम रु. 10 लक्ष केंद्र शासनाचे अर्थसहाय्य असुन उर्वरित 50 टक्के रक्कम रु. 10 लक्ष संस्थेने स्वत: खर्च करावयाचे आहे. योजनेच्या लाभासाठी रु. 10 लक्ष निधी खर्च करण्याची आर्थिक क्षमता असणे आवश्यक आहे.
संस्थेने / लाभार्थ्यांने मशनरीची (सायलेज बेलर, किमान 2 मे. टन प्रति तास क्षमतेचे हेवी डयुटी कडबाकुटी यंत्र, ट्रॅक्टर व ट्रॉली, वजन काटा, हार्वेस्टर, मशीन शेड) खरेदी केल्यानंतर पडताळणी करुन निधी संस्थेच्या / लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये वर्ग करण्यात येईल.
ही योजना अनुसुचित जाती उपयोजना प्रवर्गातील संस्थांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. योजनेचा निधी थेट लाभ हस्तांतरण( डि.बी.टी.) व्दारे अदा करण्यात येईल. संस्थेने आवश्यक मशिनरीची खरेदी केल्यानंतर संस्थेच्या बँक खात्यात निधी जमा करण्यात येईल.
योजनेच्या जिल्हास्तरीय राष्ट्रीय पशुधन अभियान समितीमार्फत प्राप्त प्रस्तावामधुन योजनेच्या लाभासाठी संस्थेची निवड करण्यात येईल. योजनेच्या लाभासाठी निवड करण्यात येणाऱ्या संस्थेची 10 लक्ष निधी खर्च करण्याची आर्थिक क्षमता असल्याबाबत खात्री करण्यात येईल. यासाठी प्रस्तावासोबत संस्थेचा मागील तीन वर्षाचा लेखा परिक्षण अहवाल असणे आवश्यक आहे.
संस्थेच्या स्वहिस्सा निधीकरिता संस्था स्वनिधितून खर्च करू शकेल अथवा आवश्यकतेनुसार बँकेकडुन कर्ज घेवू शकेल. बँकेकडुन कर्ज घेतल्यास कर्जाची परतफेड करण्याची संपुर्ण जबाबदारी संबंधित संस्थेची असेल. योजनेमधुन खरेदी केलेल्या मशिनरीची शासनाच्या संमती शिवाय परस्पर विक्री करता येणार नाही.
यासाठी संस्थेस पाचशे रुपयांच्या मुद्राकावर रितसर करारनामा करून द्यावा लागेल. तसेच पशुसंवर्धन विभागाव्दारे योजनेमधून खरेदी करण्यात आलेली मशिनरी दाखवणे बंधनकारक असेल.
मुरघास निर्मितीकरीता कच्च्या मालाचे(हिरवी वैरन) उत्पादन अथवा खरेदी, मजूरी खर्च व इतर अनुषंगिक खर्च संस्थेला स्वत: खर्च करावा लागेल. अधिक माहितीकरीता जिल्हा पशुसंवर्धन विभाग किंवा संबंधित तालुक्याच्या पशुधन विकास अधिकारी(विस्तार) यांचेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.