पीएम विश्वकर्मा योजना, छोट्या व्यावसायिकांना आधार || PM Vishvakarma scheme

पीएम विश्वकर्मा योजना, छोट्या व्यावसायिकांना आधार  

PM Vishvakarma scheme

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक बाबींवरील  मंत्रिमंडळ समितीने आज 13,000 कोटी रुपये खर्चाच्या “पीएम विश्वकर्मा” या  नवीन केंद्र सरकारी  योजनेला, पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी (आर्थिक वर्ष 2023-24 ते आर्थिक वर्ष 2027-28) मंजुरी दिली.

हाताने आणि साधनांच्या मदतीने काम करणाऱ्या हस्त-कलाकार  आणि कारागिरांची गुरु-शिष्य परंपरा अथवा त्यांच्या कुटुंबाची पारंपरिक कौशल्य जोपासणे आणि त्याला बळकटी देणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. हस्त-कलाकार  आणि कारागीरांच्या कामाचा दर्जा सुधारणे तसेच त्यांची उत्पादने आणि सेवा जास्तीतजास्त लोकांपर्यंत पोहोचवून, विश्वकर्मा, स्थानिक आणि जागतिक मूल्य साखळीशी जोडले जातील, हे सुनिश्चित करणे हे देखील या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.




प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कारागिरांच्या हिताची असून राज्यातील खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सात लाख ग्रामीण कारागिरांना याचा थेट लाभ होणार आहे.

खादी व ग्रामोद्योग मंडळाकडे  राज्यात जवळपास सात लाख कारागीर नोंदणीकृत आहेत. यात सुतार, लोहार, कुंभार, चर्मकार, शिल्पकार, पाथरवट, नाभिक, धोबी, खेळणी बनवणारे, झाडू तयार करणारे, सोनार, मिस्त्री आदी उद्योगांच्या कारागिरांचा समावेश आहे.

केंद्र सरकारच्या विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत सवलतीच्या दरात कर्ज, कौशल्य वाढीसाठी प्रशिक्षण, आणि विद्यावेतन देखील मिळणार आहे याचा लाभ कारागिरांनी घ्यावा. या योजनेत मंडळाच्या कारागिरांनी जास्तीत जास्त सहभागी होणे आवश्यक आहे या योजनेअंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त कारागिरांना सहभागी करून घेण्यासाठी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

पीएम विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत, हस्त-कलाकार आणि कारागिरांना पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्राद्वारे ओळख दिली जाईल, तसेच 5% सवलतीच्या व्याज दराने पहिल्या टप्प्यात रु. 1 लाखपर्यंत आणि दुसऱ्या टप्प्यात रु. 2 लाखपर्यंत कर्ज पुरवठा केला जाईल. त्याशिवाय, ही योजना कौशल्य श्रेणी सुधारणा, अवजारांसाठी प्रोत्साहनपर अर्थसहाय्य, डिजिटल व्यवहार आणि विपणन सहाय्यासाठी प्रोत्साहन देईल.

ही योजना देशाच्या  ग्रामीण आणि शहरी भागातील हस्त-कलाकार आणि कारागिरांना मदत करेल. पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात पुढील अठरा पारंपरिक उद्योगांचा समावेश केला जाईल: 

(i) सुतार 

(ii) होडी बांधणी कारागीर 

(iii) चिलखत बनवणारे 

(iv) लोहार 

(v) हातोडी आणि अवजार संच बनवणारे 

(vi) कुलूप बनवणारे 

(vii) सोनार 

(viii) कुंभार 

(ix) शिल्पकार (मूर्तिकार, दगडी कोरीव काम), पाथरवट (दगड फोडणारे) 

(x) चर्मकार (पादत्राणे कारागीर) 

(xi) मेस्त्री 

(xii) टोपल्या/चटया /झाडू/ कॉयर साहित्य कारागीर 

(xiii) बाहुल्या आणि खेळणी (पारंपरिक) बनवणारे 

(xiv) न्हावी (केश कर्तनकार) 

(xv) फुलांचे हार बनवणारे कारागीर 

(xvi) परीट (धोबी) 

(xvii) शिंपी आणि 

(xviii) मासेमारचे जाळे विणणारे.

या योजनेची सविस्तर माहिती केंद्र सरकारकडून मिळणार आहे. ही योजना ऑनलाईन उपलब्ध होणार असून आवश्यक ते कागदपत्रे आधारकार्ड, रेशनिंग कार्ड कारागिरांनी तयार ठेवावीत. कारागिरांना कारागीर म्हणून नवे ओळखपत्र या योजनेत दिले जाणार असून त्यामुळे  ‘कारागीर’ म्हणून  शिक्कामोर्तब होणार आहे. 

तसेच या योजनेत प्रमाणपत्र देखील दिले जाणार आहे. जेणेकरून हस्तकला आणि कारागिरांना महत्व प्राप्त होईल. या योजनेबाबत अधिक माहिती मंडळाच्या जिल्हा ग्रामोद्योग कार्यालयात मिळेल.