शेतीपीक नुकसानबाधितांना मदत वाटपासाठी निधी
Nuksan Bharpai GR
अवकाळी पावसामुळे डिसेंबर,२०२३ व जानेवारी, २०२४ या कालावधीत झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसान भरपाईपोटी शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी २४ कोटी ६७ लाख ३७ हजार रुपये इतका निधी वितरीत करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.
याबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून या निर्णयामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत व दिलासा मिळणार आहे. डिसेंबर, २०२३ व जानेवारी, २०२४ या कालावधीत झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसान भरपाईपोटी मदतीसाठी प्राप्त प्रस्तावानुसार राज्य शासनाने ही मदत वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे, असे मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी सांगितले.
श्री. पाटील यांनी सांगितले, अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहते. अवेळी पाऊस, गारपीट व इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता सुधारित दराने २ ऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सन २०२० ते २०२२ या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या व इतर मालमत्तेच्या नुकसानाकरिता बाधितांना मदत वाटपासाठी १०६ कोटी ६४ लाख ९४ हजार रूपये निधी वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याने या निर्णयामुळे बाधितांना जलद मदत मिळेल
GR PDF
सन २०२० ते २०२२ या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेत पीक व मालमत्ता नुकसानाच्या मदत मिळण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व बाधित शेतकरी व नागरिकांकडून मागणी होत होती. प्रलंबित असलेल्या मदत मागणीच्या प्रस्तावातील अडथळे दूर करून या निधी वाटपास मान्यता देण्यात आली. यामुळे संबंधित शेतकरी व बाधितांना दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली
राज्यात सन २०२० ते २०२२ या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे व इतर मालमत्तेचे नुकसान झालेल्या बाधितांना मदत करण्यासाठी विभागीय आयुक्त यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार वेळोवेळी निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे तसेच इतर काही कारणांमुळे निधी मागणीच्या काही प्रस्तावांवर कार्यवाही झाली नव्हती. त्यामुळे शेतीपिकांच्या व इतर नुकसानासाठी आवश्यक असलेल्या मदतीचे प्रस्ताव शासनास पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्याप्रमाणे सर्व विभागीय आयुक्त यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार निधी वितरणास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
त्यानंतरही विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून काही प्राप्त झालेले निधी मागणीचे प्रस्ताव प्रलंबित होते. या प्रस्तावांना मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य कार्यकारी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली व निधी मंजुरीस मान्यता देण्यात आली.