वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय
भोगवटादार वर्ग २ च्या जमिनी वर्ग १ मध्ये कायद्यात बदल
मराठवाडा विभागात मोठ्या प्रमाणावर खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग 2 मधून वर्ग 1 मध्ये आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण होणार असून लाखो नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. या जमिनी मूळ मालकाला मिळणार आहेत. यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. यामुळे 60 वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न निकाली निघणार आहे. मुख्यमंत्री असताना श्री. फडणवीस यांनी अशाच प्रकारचा निर्णय विदर्भासाठी घेतला होता आणि लाखो शेतकऱ्यांना कसत असलेल्या जमिनींचा मालकी हक्क मिळाला होता.
मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यांमधील या जमिनींबाबत विविध समस्या निर्माण झाल्या होत्या. याचा विचार करून या खालसा झालेल्या इनाम जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय आज उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यासंदर्भात पुढाकार घेतला होता.
मराठवाड्यात साधारणतः 13,803 हेक्टर इतक्या मदतमाश जमिनी आहेत. मराठवाडयातील मदतमाश इनाम जमीनीचे हस्तांतरण करण्यासाठी व परवानगीशिवाय झालेली हस्तांतरणे नियमित करुन सदर जमीनींचा दर्जा वर्ग-1 करण्यासाठी सन 2015 मध्ये नजराण्याची 50 टक्के रक्कम शासनाने निश्चित केली होती. तथापि, ही रक्कम जास्त असल्याने हस्तांतरणे नियमित करण्यासाठी कमी प्रमाणात प्रतिसाद मिळत होता. त्यामुळे नजराणा रक्कम कमी करण्याची मराठवाडयातील अनेक लोकप्रतिनिंधीची मागणी होती. आज झालेल्या बैठकीमध्ये मदतमाश जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी नजुल जमिनींचे हस्तांतरण नियमित करण्याबाबत शासनाने यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणेच मदतमाश जमिनीच्या हस्तांतरणाकरिता बाजारमूल्य 5 टक्के दराने नजराणा आकारण्यात यावा, याकरिता सदर प्रस्ताव लवकरात लवकर मंत्रिमंडळासमोर निर्णयार्थ ठेवण्यात यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी दिले.
त्याचप्रमाणे मराठवाड्यात साधारणतः 42,710 हेक्टर इतकी खिदमतमाश जमीन आहे. या खिदमतमाश जमिनींवर देखील मोठया प्रमाणात अतिक्रमणे झालेली आहेत. तसेच बेकायदेशीर बांधकामे देखील झालेली आहेत. त्यामुळे अशा जमिनीच्या हस्तांतरणाची तरतूद उपलब्ध करुन देण्याची गरज निर्माण झाली होती. यास्तव मराठवाड्यातील खिदमतमाश इनाम जमिनीचे हस्तांतरणासाठी 100 टक्के दराने नजराणा आकारण्यात येऊन हस्तांतरण नियमित करण्यात यावे, याकरिता यथायोग्य प्रस्ताव तातडीने मंत्रिमंडळासमोर निर्णयार्थ ठेवण्यात यावा, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
या 100 टक्के नजराणा रकमेवरील 40% रक्कम देवस्थानच्या कायमस्वरुपी देखभालीकरिता देण्यात येणार असून 20 टक्के रक्कम देवस्थानच्या अर्चकासाठी देण्यात येणार आहे तर उर्वरित 40 टक्के रक्कम शासनाकडे जमा करण्यात येईल. उपरोक्त दोन्ही निर्णयांमुळे मराठवाड्यातील सामान्य नागरिकांचा सुमारे 60 वर्षापासूनचा प्रलंबित असलेला जमीनींसंदर्भातील प्रश्न संपुष्टात येणार आहे.
सदर निर्णयामुळे मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली, बीड, लातूर, धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये जवळपास 55 हजार हेक्टर जमिनी खुल्या होणार आहेत.
या बैठकीस खासदार अशोक चव्हाण, सुरेश धस, राणा जगजितसिंह पाटील, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी आदी उपस्थित होते.
भोगवटादार वर्ग रूपांतरीत करताना आकारावयाच्या सवलतीच्या दरातील कालावधीला मुदतवाढ
महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम, २०१९ मध्ये सुधारणा करून भोगवटादार वर्ग-२ आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ रूपांतरीत करताना आकारावयाच्या सवलतीच्या दरातील कालावधीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे जनतेला याचा निश्चितच फायदा होईल, अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली.
या बैठकीमध्ये भोगवटादार वर्ग-२ आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरीत करताना आकारण्यात येणाऱ्या सवलतीच्या दर कालावधीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रीमंडळ बैठकीत एकमताने घेण्यात आला आहे.
यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम, २०१९ मध्ये सुधारणा करून राज्यमंत्री मंडळाने दि. ०७ मार्च, २०२४ पर्यंतची मुदतवाढ दिली असल्याची माहिती राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
भोगवटादार वर्ग २ च्या जमिनी वर्ग १ मध्ये कायद्यात बदल
varg 2 jamini act 2022
महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटदार वर्ग २ आणि भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटदार वर्ग १ मध्ये रुपांतरीत करणे) या अधिसूचनेची मुदत 8 मार्च रोजी संपली आहे.
या अधिसूचनेस महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटदार वर्ग २ आणि भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटदार वर्ग १ मध्ये रुपांतरीत करणे) नियम २०२२ असा बदल करण्यात आला आहे.
हा मसूदा महसूल व वन विभाग मंत्रालय मुंबई यांचेकडील महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब दि. 5 जुलै 2022 मध्ये प्रसिध्द करण्यात आला आहे.
अधिसूचना बाधा पोहचण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आली असून अधिसुचनेमध्ये नमुद मसूदा 4 ऑगस्ट 2022 रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येणार आहे.
या अधिसुचनेच्या मसुद्या संबंधात कोणत्याही व्यक्तीच्या प्राप्त होणा-या हरकती किंवा सूचना अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय मुंबई 400 032 यांच्याकडे दि.3 ऑगस्टपर्यंत सादर करावे, असे आवाहन महसूल विभागाकडून करण्यात आले आहे.