हे आहेत आजचे मंत्रिमंडळ निर्णय

Mantrimandal baithak 2025

राज्यात १ एप्रिल पासून टोलनाक्यांवर फास्ट-टॅगद्वारेच पथकर भरावा लागणार

राज्यातील पथकर वसुली नाक्यांवर १ एप्रिल २०२५ पासून सर्व वाहनांचा पथकर फास्ट-टॅगद्वारेच भरावा लागणार आहे. या निर्णयानुसार सध्याच्या सार्वजनिक खाजगी सहभाग धोरण २०१४ मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

फास्ट टॅगच्या माध्यमातून पथकर वसुली झाल्यास पथकर वसुलीत अधिक सूसुत्रता, पारदर्शकता येणार आहे. पथकर नाक्यांवर वाहनांचा खोळंबा कमी होणार आहे. यातून वेळेची, इंधनाची बचत होणार आहे. फास्ट-टॅग शिवाय अन्य कोणत्याही माध्यमातून पथकर भरायचा झाल्यास किंवा फास्ट – टॅग सुरु नसेल किंवा टॅगशिवाय वाहनाने फास्ट-टॅगच्या मार्गिकेत प्रवेश केल्यास दुप्पट पथकर भरावा लागणार आहे.

राज्यात सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या १३ आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या ९ रस्ते प्रकल्पांवर पथकर वसुली सुरु आहे. या ठिकाणी तसेच भविष्यात पथकर वसुल करावा लागणाऱ्या प्रकल्पांसाठी हा निर्णय लागू राहणार आहे.

—–०—–

प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ, गतीमान करण्यासाठी सुधारित महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली

प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ आणि गतीमान करणारी सुधारित महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली प्रसिद्ध करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या सुधारणांमध्ये मंत्रिमंडळापुढे आणावयाची प्रकरणे, मुख्यमंत्री तसेच राज्यपाल महोदय यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाची प्रकरणे, मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती आदी बाबींसंदर्भात तरतुदीचा समावेश आहे. अशी पहिली कार्यनियमावली १९७५ ला तयार करण्यात आली होती. त्यानंतर तिसऱ्यांदा अशी सुधारित कार्यनियमावली तयार करण्यात आली आहे.

सुधारित कार्यनियमावली राज्यपाल महोदयांच्या मान्यतेनंतर शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येईल. कार्यनियमावलीतील बदलामुळे शासनाचा कारभार अधिक पारदर्शक, गतिमान व लोकाभिमुख होण्यास मदत होईल व त्याचा फायदा राज्यातील जनतेला होईल.

या कार्यनियमावलीत काळानुरूप सुधारणा करण्यासाठी मंत्रालयीन विभागांच्या सचिवांचा एक अभ्यास गट गठीत करण्यात आला होता. यापुर्वी त्यांनी भारत सरकारच्या व इतर राज्यांच्या नियमावलींचा तुलनात्मक अभ्यास करून कार्यनियमावलीत सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे.

सुधारित कार्यनियमावलीत ४८ नियम, ४ अनुसूची आणि १ जोडपत्र असून, ती नऊ भागांमध्ये विभागली आहे. पहिल्या अनुसूचीमध्ये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांची नावे, दुस-या अनुसूचीमध्ये मंत्रिमंडळासमोर आणावयाच्या प्रकरणांचा सविस्तर तपशील, तिस-या अनुसुचीमध्ये मा. मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाच्या प्रकरणांचा व चौथ्या अनुसूचीमध्ये मा. राज्यपाल यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाच्या प्रकरणांचा सविस्तर तपशील दिला आहे.

तसेच, जोडपत्रामध्ये मंत्रिपरिषदेची आणि मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती विषद केली आहे. त्याचबरोबर विधेयके सादर करण्याची कार्यपध्दती देखील सुटसुटीत करण्यात आली आहे. याशिवाय, नियोजन विभागाने करावयाच्या कामकाजाचा समावेश नव्याने कार्यनियमावलीत करण्यात आला आहे. तसेच, शासनाचा आदेश किमान अवर सचिव यांच्या स्तरावरुन काढण्याची तरतुद करण्यात आली आहे.

या शासन कार्यनियमावलीमुळे शासनाच्या कामकाजातील निर्णय प्रक्रीया अधिक सुलभ आणि गतीमान होण्यास मदत होणार आहे.

1. मुंबईतल्या ५ प्रवेश मार्गांवरील पथकर (टोल) हलक्या वाहनांसाठी माफ. आज रात्रौ १२ पासून अंमलबजावणी. (सार्वजनिक बांधकाम)

2. आगरी समाजासाठी महामंडळ (सामाजिक न्याय)

3. समाजकार्य महाविद्यालयांमधील अध्यापकांना करिअर ॲडव्हान्समेंट स्किम (उच्च व तंत्रशिक्षण)

4. दमणगंगा एकदरे गोदावरी नदी जोड योजनेस मान्यता (जलसंपदा)

दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी या योजनेतून मराठवाड्यातील १० हजार ११ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होईल. तसेच ६८.७८६ दलघमी पाणी सिंचनासाठी, १३.७६ दलघमी पाणी पिण्यासाठी आणि ९.१७ दलघमी पाणी उद्योगासाठी उपलब्ध होणार आहे. यापूर्वी दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासाठी कोकणातून पाणी वळविण्याच्या योजनांना मान्यता देण्यात आली आहे. आंतरराज्यीय दमणगंगा-पिंजाळ, नदीजोड प्रकल्प व नारपार गिरणा नदी योजना, पार – गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पांना राज्यांतर्गत प्रकल्प म्हणून राबविण्याचे ठरले आहे. या प्रकल्पाची किंमत २ हजार २१३ कोटी रुपये आहे.

दमणगंगा वैतरणा गोदावरी नदी जोड योजनेच्या १३ हजार ४९७ कोटी २४ लाख किंमतीच्या प्रकल्पास देखील मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प दमणगंगा आणि वैतरणा उपखोऱ्यातील ५.६८ टीएमसी अतिरिक्त पाणी स्थानिक वापरासाठी तसेच नाशिक जिल्ह्यातील अवर्षणप्रवण सिन्नर तालुका आणि मराठवाड्यातील जायकवाडी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्राला याचा लाभ होईल.

5. आष्टी उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता (जलसंपदा)

6. वैजापूरच्या शनीदेवगाव बंधाऱ्यास प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा विभाग)

7. राज्य शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित (महसूल)

8. पाचपाखाडी येथील जमीन ठाणे मनपास प्रशासकीय भवनासाठी (महसूल)

9. खिडकाळी येथील जमीन हायब्रिड स्किल विद्यापीठासाठी विनामूल्य (महसूल)

10. राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी ) २.० राबविणार

11. पुणे मेट्रो रेल टप्पा-२ मधील रेल्वे मार्गिंकांच्या कामांना मान्यता (नगर विकास)

12. किल्लारीच्या शेतकरी सहकारी कारखान्याचे कर्ज व्याजासह माफ (सहकार)

13. अडचणीतील सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांचे थकीत कर्ज माफ (सहकार)

14. मिरजच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात इमर्जन्सी मेडिसिनची ३ पदे (वैद्यकीय शिक्षण)

15. खंड क्षमापित झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (वैद्यकीय शिक्षण)

16. मराठी भाषेविषयक जनजागृतीसाठी पंधरवडा (मराठी भाषा)

17. अण्णासाहेब जावळे मराठवाडा विकास मंडळासाठी अभ्यासगट

18. उमेदसाठी अभ्यासगट (ग्राम विकास)

19. कौशल्य विद्यापीठास रतन टाटा यांचे नाव (कौशल्य विकास)

Date: 10.10.2024

सार्वजनिक बांधकाम विभाग
वांद्रे शासकीय वसाहतीतील कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी जागा देणार
वांद्रे शासकीय वसाहतीत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या संदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती ही जागेबाबतची निश्चित करणे, सदस्य संख्या निश्चित करणे तसेच इतर कार्यपद्धती ठरवणे याबाबत निर्णय घेईल.
—–०—–
सार्वजनिक बांधकाम
कात्रज कोंढवा उड्डाणपूलास बाळासाहेब देवरस यांचे नाव
पुण्यातील कात्रज कोंढवा राष्ट्रीय महामार्गावरील भुयारी मार्गास व उड्डाणपूलास सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांचे नाव देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या संदर्भात पुणे वैद्यकीय सेवा व संशोधन प्रतिष्ठान यांनी विनंती केल्याप्रमाणे पुणे महानगरपालिकेने हा प्रस्ताव दिला होता. या प्रतिष्ठानच्यावतीने कात्रज कोंढवा रस्त्यावरील खडी मशिन चौकातून ऊंड्री –पिसोळी रस्त्यावर बाळासाहेब देवरस एक हजार खाटांचे नियोजित रुग्णालय उभारणी सुरु आहे. त्यामुळे या चौकाला व भुयारी मार्गाला बाळासाहेब देवरस यांची नाव देण्याची विनंती होती. त्यानुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तिसरे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांचे नाव देण्यास मान्यता देण्यात आली.
—–०—–
जलसंपदा विभाग
सावनेर, गोंदिया, कणकवली, राजापूर, अंबरनाथ, जिहे कठापूर,
लातूरच्या जलसंपदाच्या कामांना मान्यता
सावनेर, कणकवली, राजापूर, अंबरनाथ, जिहे कठापूर, लातूरच्या विविध जलसंपदा प्रकल्पांच्या कामांना मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
निम्न तेरणा उपसा सिंचन योजना पंपगृहाची दूरूस्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली. वैनगंगा नदीवरील गोंदिया तालुक्यातील डांगुर्ली उच्च पातळी बंधारा येथील तेढवा शिवनी, तसेच डांगुर्ली व नवेगांव देवरी उपसा सिंचन योजनांचे बळकटीकरण करण्यात येईल. तसेच सावनेर तालुक्यातील कन्हान नदी योजनेस मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे राजापूर तालुक्यातील अर्जूना मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामास सुधारित मंजूरी देण्यात आली. राजापूर तालुक्यातील जामदा नदीवरील जामदा मध्यम प्रकल्पास त्याचप्रमाणे कणकवली तालुक्यातील तरंदळे लघु पाटबंधारे योजनेस, अंबरनाथ तालुक्यातील कुशीवली लघु पाटबंधारे योजनांना देखील मान्यता देण्यात आल्याने, अनेक गांवातील क्षेत्र सिंचित होण्यास मदत होईल.
—–०—–
उच्च व तंत्र शिक्षण
वाचन संस्कृती, ग्रंथ चळवळ विकसित करणार
राज्यात वाचन संस्कृती, ग्रंथ चळवळ विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यामध्ये ग्रंथांच्या व्याख्येत, ई-संसधाने, ई-बुक, ई-नियतकालिके, ई-डाटा बेस यांचा समावेश करण्यात आला असून, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव व माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक यांना राज्य ग्रंथालय परिषदेवर सदस्य म्हणून घेण्यात येईल. याशिवाय परिषदेचे काम परिणामकारक व्हावे म्हणून उपसमित्यांची रचना देखील केली जाईल.
—–०—–
उच्च व तंत्र शिक्षण
नवीन महाविद्यालयांसाठी अर्जाची मुदत वाढवली
राज्यात सुरु होणाऱ्या नवीन महाविद्यालये, नवीन अभ्यासक्रम तसेच अतिरिक्त तुकड्यांसाठी अर्ज करण्याची मुदत वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
विद्यापीठांच्या कुलसचिवांकडे अर्ज करण्याची मुदत सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत होती. ती आता वाढवून 31 ऑक्टोबरपर्यंत विहीत नमुन्यात अर्ज करता येतील. याशिवाय अथर्व विद्यापीठ मुंबई, इंदिरा विद्यापीठ पुणे व नयनता विद्यापीठ पुणे या विद्यापीठांच्या नावांचा समावेश अनुसूचीमध्ये करण्यास मान्यता देण्यात आली.
—–०—–
महिला व बाल विकास
राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाळणाघरे सुरू करणार
राज्यातील अंगणवाड्यांमध्ये 345 पाळणाघरे सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या पाळणघरांमध्ये पाळणा सेविका, पाळणा मदतनीस अशी प्रत्येकी एक पदे निर्माण करण्यात येतील. यासाठी साठ टक्के खर्च केंद्र तर चाळीस टक्के खर्च राज्य शासन करेल.
—–०—–
नगर विकास
सिडको व पीएमआरडीएस दिलेले भूखंड गृहनिर्माण संस्थाच्या मालकीचे
सिडको महामंडळ व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास दिलेले भूखंड कब्जेहक्काने रुपांतरीत करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. त्यामुळे अनेक गृहनिर्माण संस्था या जागेच्या मालक होणार असून, त्यांना नाहरक प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
नागरिकांना सोयीचे व्हावे म्हणून शासनाने हे भूखंड एकरकमी विहीत शुल्क आकारून भाडेपट्ट्यांऐवजी कब्जे हक्काने वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
—–०—–
कृषि विभाग
केंद्राची ॲग्रिस्टॅक योजना राज्यात राबवणार
केंद्राची अॅग्रिस्टॅक योजना राज्यात राबवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्यातील कृषि क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करुन शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारकरित्या लाभ शेतकऱ्यांना देणे सुलभ व्हावे याकरीता केंद्र शासनाची ॲग्रिस्टॅक डिजिटल ॲग्रिकल्चर मिशन योजना राज्यात राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत माहिती निर्मिती कक्ष, शेतकरी माहिती संच, हंगामी पिकांचा माहिती संच आणि भूसंदर्भाकीत भूभाग असणारे गाव नकाशे माहिती संच महसूल विभाग तयार करेल. यासाठी माहिती वापर कक्षाची स्थापना कृषि विभाग करेल. या साठी सुकाणू समिती, अंमलबजावणी समिती, क्षेत्रिय स्तरावर विभागस्तरीय, जिल्हास्तरीय समिती आणि तालुकास्तरीय समिती गठित करण्यात येतील. पिकांच्या माहिती संचासाठी तिन्ही हंगामात मिळून सुमारे 81 कोटी 83 लाख रुपये खर्च दरवर्षी येईल.
—–०—–
महसूल विभाग
बोरीवली तालुक्यातील जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी
बोरीवली तालुक्यातील मौजे आक्से येथील तसेच मौजे मालवणी येथील शासकीय जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या प्रकल्पातील अपात्र झोपडी धारकांची गणना जशी जशी निश्तित होईल, त्याप्रमाणे धारावी पुनर्विकास प्राधीकरण यांनी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यातील आवश्यक जमिनीची मागणी करावयाची आहे. या मिळकतीस जमीन महसूल अधिनियम त्याचप्रमाणे शासनाने वेळोवेळी घेतलेले सर्व धोरणात्मक निर्णय लागू राहतील. यासाठी सुमारे 140 एकर क्षेत्रापैकी वाटपासाठी उपलब्ध होणारे क्षेत्र धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या विशेष हेतु कंपनीकडून घरे बांधण्याकरिता या जमिनीची प्रचलित बाजार मुल्याच्या शंभर टक्के किंमत वसुल करून ती डीआरपी/एसआरए यांना देण्यात येईल.
—–०—–
ग्रामविकास विभाग
आपले सरकार केंद्र चालकांना ग्रामरोजगार सेवकांप्रमाणे मानधन
आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) प्रकल्पासाठी केंद्रचालकांना ग्रामरोजगार सेवकांच्या धर्तीवर दरमहा दहा हजार रुपये मानधन ग्रामपंचायीतमार्फत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पामुळे पंचायत राज संस्थांचा कारभार संगणीकृत होऊन ई- पंचायत प्रकल्पांतर्गत अभिपेत असलेली एकसुत्रता आणि पारदर्शकता आणणे शक्य झाले आहे.
—–०—–
महसूल
कुर्ल्यातील शासकीय जमीन डायलेसिस सेंटरसाठी शाहीर अमर शेख प्रबोधनीला
कुर्ल्यातील चेंबूर येथील दोन हजार चौरस शासकीय जमीन डायलेसिस सेंटरसाठी शाहीर अमर शेख लोकनाट्य कला प्रबोधनी संस्थेस भाडेपट्टयाने देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
ही प्रबोधिनी पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त स्व. नामदेव ढसाळ व सुप्रसिद्ध लेखिका मलिका अमर शेख यांनी स्थापन केली असून, विविध कला व सामाजिक क्षेत्रात तिचे मोठे काम आहे. बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या विकास आराखडा 34 नुसार रुग्णालयासाठी आरक्षित असलेला हा भूखंड विहीत कार्यपद्धतीनुसार या संस्थेच्या डायलेसीस सेंटरला भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
—–०—–
सार्वजनिक आरोग्य विभाग
राज्यातील मोठया शासकीय रुग्णालयांमध्ये सुलभ शौचालयांची व्यवस्था
राज्यातील रुग्णालयांमध्ये सुलभ शौचालय, स्नानगृह संकुल व राहण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्यातील २०० खाटांची बारा आणि १०० खाटांची पंचेचाळीस अशा एकूण ५७ आरोग्य संस्थांमध्ये सुलभ इंटरनॅशनल सोशल सर्व्हिस ऑर्गनायझेशन, मुंबई यांच्यामार्फत शौचालय, स्नानगृह संकुल व राहण्याची सुविधा देण्यात येईल.
—–०—–
कृषि विभाग
नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबवणार
जागतिक बँक अर्थसहाय्यित नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अध्यक्षस्थानी होते.
या प्रकल्पामध्ये सद्य:स्थितीत समाविष्ट असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी, धाराशीव, लातूर, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, जळगाव व नाशिक या १६ जिल्ह्यांसह विदर्भातील उर्वरित नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली अशा एकूण २१ जिल्ह्यांमध्ये अंदाजित सहा हजार कोटी रुपयांच्या नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा टप्पा-२ राबविण्यात येणार आहे.
प्रकल्पाच्या टप्पा दोन मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी गावांसाठीचे निकष निर्धारित करुन त्यानुसार गावांच्या निवडीबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करुन निवड केलेल्या एकूण ६९५९ गावांच्या यादीस मान्यता देण्यात आली आहे. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या टप्पा दोनसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समितीची स्थापन करण्यात आली आहे.
—–०—–
कामगार विभाग
पत्रकार, वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी दोन स्वतंत्र महामंडळे
राज्यातील पत्रकार तसेच वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी दोन स्वतंत्र महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अध्यक्षस्थानी होते.
या दोन्ही घटकांची महामंडळ स्थापन करावी, अशी आग्रही मागणी होती. पत्रकार, तसेच वृत्तपत्र विक्रेंत्याच्या कल्याणासाठीच्या विविध योजना या महामंडळांमार्फत चालवण्यात येतील.
—–०—–
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या अध्यादेशाच्या प्रारूपास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यासाठीचा हा अध्यादेश विधीमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात मान्यतेसाठी सादर करण्यासाठी यावेळी मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर या आयोगासाठी मंजूर असलेली अधिकारी, कर्मचारी यांची २७ पदे आयोगाच्या आस्थापनेवर हस्तांतरीत करण्यास देखील यावेळी मान्यता देण्यात आली.
—–०—–
कृषी विभाग
बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्रासाठी
७०९ कोटींचा अतिरिक्त निधी
हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत येथील बाळासाहेब ठाकरे हळद (हरिद्रा) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी ७०९ कोटी २७ लाख रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अध्यक्षस्थानी होते.
याकेंद्रासाठी मंजूर अतिरीक्त निधी टप्पेनिहाय वितरीत करण्यात येणार आहे. हळदीवरील संशोधनासाठी तसेच निर्यातक्षम उत्पान बनवण्यासाठी हे केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री श्री एकनाथ संभाजी शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

आगामी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पाडली. या बैठकीत राज्य सरकारकडून ३३ नवीन निर्णयांना मंजूरी देण्यात आली.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील संक्षिप्त निर्णय :

राज्यातील अकृषिक कर पूर्णपणे माफ
सद्या गावातील गावठाणांमध्ये असणाऱ्या जमिनीवरील अकृषिक कर कायमस्वरुपी माफ आहे. मात्र गावठाणाबाहेर रहिवासी घरांची संख्या वाढत असल्याने आणि शहरी भागात बहुमजली इमारती वाढत असल्याने अशा इमारतींखालील जमिनींचा संपूर्ण अकृषिक कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महसूल न्यायाधीकरणाच्या अध्यक्ष व सदस्यांसाठी जाहिरातीद्वारे अर्ज मागवणार
दौंड येथे बहुउद्देशीय सभागृह नाट्यगृहासाठी शासकीय जमीन
त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील किकवी प्रकल्पाच्या कामास गती देणार
टेंभू उपसा सिंचन योजनेस स्व अनिल भाऊ बाबर यांचे नाव
सांगली जिल्ह्यातील टेंभू उपसा जलसिंचन योजनेच्या विस्तारित टप्प्यास स्वर्गीय आमदार अनिलभाऊ बाबर विस्तारित टेंभू उपसा सिंचन योजना, टप्पा क्रं.६ असे नाव देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
पूर्णा नदीवर दहा साखळी बंधाऱ्यांच्या कामांना गती देणार; सिल्लोड मधील जमिनीला सिंचन
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पूर्णा नदीवरील दहा साखळी बंधाऱ्यांच्या कामांना मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
एकूण सहा उच्च पातळी बंधारे व चार कोल्हापूरी बंधारे अशा दहा बंधाऱ्यामुळे सिल्लोड तालुक्यातील १२ गावांमधील १ हजार ४२२ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी येणाऱ्या ५३४ कोटी ९२ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
प्राचीन व ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्यास आता दोन वर्षाचा तुरुंगवास, एक लाख दंडाची तरतूद
राज्यातील प्राचीन व ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्यास आता दोन वर्षांच्या तुरूंगवासाची तसेच एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
अशा वास्तूंना हानी पोहचवून त्यांचे पावित्र्य भंग करणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी ही तरतूद करण्यात येत आहे.
सध्या, महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पूराणवस्तूशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष नियम १९६० (१९६१चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.१२) मधील तरतुदींनुसार तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगावस किंवा पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे. १९६० सालापासून या दंडात वाढ झालेली नाही. या कायद्यात कठोर तरतुदींचा आवश्यकता आहे. केंद्र शासनाच्या १९५८च्या अधिनियमातील सुधारणांशी सुसंगत अशा तरतूदी करणे आवश्यक असल्याने हा वाढीव शिक्षेचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला.
राज्यातील खेळाडूंसाठीच्या पारितोषिकांचा रकमेत वाढ
राज्यातील आणखी १०४ आयटीआय संस्थांचे नामकरण
संत भगवान बाबा ऊसतोड कामगार अपघात विमा योजना राबवणार
राज्यातील सर्व ऊसतोड, वाहतूक कामगार व मुकादमांना झोपडी व बैल जोडी करिता विमा संरक्षण देण्यासाठी संत भगवान बाबा ऊसतोड कामगार अपघात विमा योजना राबवण्याचा निर्णय आज आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळपावर प्रतिवर्षी प्रति मेट्रीक टन दहा रुपयांप्रमाणे मिळणाऱ्या निधीतून या विमा योजनेसाठी खर्च करण्यात येईल. दि न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी ही यासाठी विमा कंपनी असेल.
लहान जलविद्युत प्रकल्पासाठी बांधा वापरा हस्तांतरण धोरण
कोकण पुणे विभागासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या दोन कंपन्या
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना
राज्यात आरोग्य क्षेत्रात उत्कृष्टता केंद्र
जैन समाजासाठी अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ
बारी, तेली, हिंदू खाटीक, लोणारी समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे
राज्यातील जैन, बारी, तेली, हिंदू-खाटीक, लोणारी या समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
विविध समाजातील घटकांची सामाजिक व आर्थिक उन्नती व्हावी तसेच युवकांना देखील शिक्षणासाठी फायदा व्हावा यासाठी ही महामंडळे काम करतील. यात जैन समाजासाठी जैन समाज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात येईल. या महामंडळाच्या कामासाठी १५ पदे मंजूर करण्यात आली. याशिवाय बारी समाजासाठी संत श्री रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी) स्थापन करण्यात येत आहे. याशिवाय तेली, हिंदू-खाटीक, लोणारी या समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महाराष्ट्र भूजलाशयीन मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ
आजरा तालुक्यातील वेळवट्टी, गवसे, घाटकरवाडी बंदिस्त पाईपलाईन टाकणार
बंजारा, लमाण तांड्यात ग्रामपंचायतसाठी लोकसंख्येची अट शिथिल
बंजारा, लमाण, लभाण तांड्यात ग्रामपंचात स्थापण्यासाठी लोकसंख्येची अट शिथील करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या ही लोकसंख्येची अट एक हजार इतकी असून, या निर्णयामुळे ही आता सातशे अशी होणार आहे. राज्यात २० ते २५ लाख बंजारा समाज ४ हजारांहून अधिक तांड्यात राहतात.
कागल येथील सागावमध्ये नवीन शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय
महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करणार
कुडाळ तालुक्यातील डोंगरेवाडीत साठवण तलाव
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना कायमस्वरूपी राबवणार; २६०४ कोटीस मान्यता
राज्यात गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना कायमस्वरूपी राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या योजनेत यंत्र सामुग्री व इंधनासाठी प्रति घनमीटर जीएसटीशिवाय ३१ रुपये एवढा दर निश्चित करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी काढलेला गाळ वाहून नेण्यासाठी ३५ रुपये ७५ पैसे घनमीटर प्रति एकर १५ हजार रुपये एवढे तसेच जास्तीत जास्त ३७ हजार पाचशे रुपये अनुदान अडीच एकर मर्यादेपर्यंत देण्यात येईल. या योजनेसाठी २ हजार ६०४ कोटी रुपयांस मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यात हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क स्थापन करणार. १ लाख ६० हजार कोटींचे गुंतवणूक अपेक्षित
उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित अतिविशाल प्रकल्प योजनेत सुधारणा; अधिकाधिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन
राळेगण सिद्धी येथील उपसा सिंचन योजनेचे सक्षमीकरण
अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील राळेगणसिद्धी येथील कृष्णा पाणीपुरवठा संस्था उपसा सिंचन योजनेचे सक्षमीकरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यासाठी ९ कोटी ९७ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. ही योजना ३७ वर्षे जुनी असून, हिचे सक्षमीकरण केल्यास ९० टक्के सिंचन पुन्हा होऊ शकते व शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होऊ शकतो.
शिरोळ तालुक्यातील गावांमध्ये भूमिगत चर योजना राबवणार
बौद्ध समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थांना दहा लाखांपर्यंत अनुदान योजना
सोलापूर ते मुंबई हवाई मार्गासाठी व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग देणार
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे व्यवसायरोध भत्ता देणार
डेक्कन कॉलेज, गोखले संस्था, टिळक महाराष्ट्र मधील कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना
वडाळा सॉल्ट पॅनमधील भूखंड शैक्षणिक कारणांसाठी
रमाई आवास, शबरी आवास योजनेतील घरकूल अनुदानात वाढ

#CabinetDecisions
#MahaNirnay
महसूल विभाग
कोतवालांच्या मानधनात दहा टक्के वाढ. अनुकंपा धोरणही लागू
राज्यातील कोतवालांच्या मानधनत दहा टक्के वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. तसेच कोतवाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना अनुकंपा धोरण लागू करण्यासही मंजुरी देण्यात आली.
राज्यातील १२ हजार ७९३ कोतवालांना याचा लाभ मिळणार आहे. त्यांना मिळणाऱ्या १५ हजार रुपये इतक्या मानधनात ही वाढ देण्यात येईल. सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास किंवा गंभीर आजार, अपघात यामुळे असमर्थ ठरल्यास शासनाच्या अनुकंपा धोरणानुसार त्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यासही मंजुरी देण्यात आली.
—–०—–
नियोजन विभाग
ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा ८ हजार मानधनासह प्रोत्साहन अनुदान
राज्यातील ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा आठ हजार रुपये मानधन तसेच प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
ग्रामपातळीवर ज्या ग्रामरोजगार सेवकांनी दोन हजार पेक्षा जास्त दिवस काम पूर्ण केले आहेत. त्यांना मजुरी खर्चाच्या एक टक्के प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येईल. दोन हजार दिवसांपर्यंत काम केलेल्या ग्रामरोजगार सेवकांना दर महिना एक हजार रूपये व दोन हजार एक दिवसांपेक्षा जास्त दिवस काम करणाऱ्या ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा दोन हजार रुपये प्रवास भत्ता व डेटा पॅक करिता अनुदान देण्यात येईल.
—–०—–
नगर विकास विभाग
ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देणार
एमएमआरडीएला बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मान्यता
ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देण्यात येणार असून, यासाठी एमएमआरडीएला बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मान्यतेचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
हा प्रकल्प नऊ हजार १५८ कोटी रुपयांचा असून, राज्य शासनाच्या करासाठी ६१४ कोटी ४४ लाख रुपये, केंद्राच्या कराच्या पन्नास टक्के रकमेसाठी ३०७ कोटी २२ लाख रुपये, भूसंपादनासाठी ४३३ कोटी असे एकूण एक हजार ३५४ कोटी ६६ लाख रुपये बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.
—–०—–
नगर विकास विभाग
ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामास गती,
१२ हजार २२० कोटींच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता
ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामास गती देण्यात येत असून, त्यासाठी आवश्यक १२ हजार २२० कोटी १० लाख रुपयांच्या सुधारित आराखड्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या मेट्रो रेल्वे मार्गाची लांबी २९ किलोमीटर्स असून, २० उन्नत स्थानके व दोन भूमिगत स्थानके आहेत.
—–०—–
नगर विकास विभाग
ठाणे ते बोरीवली भुयारी मार्गासाठी १८ हजार ८०० कोटींचा प्रकल्प
ठाणे ते बोरीवली या भुयारी मार्गासाठी १८ हजार ८०० कोटी ४० लाख रुपयांच्या प्रकल्पास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या सहा पदरी मार्गाच्या दुहेरी-भुयारी मार्गाचे बांधकाम प्रतिपदरी भुयारी मार्गाची एकूण ११. ८५ किमी अशी असून, एकूण १८ हजार ८३८ कोटी ४० लाख अशा किंमतीच्या प्रकल्पाची एमएमआरडीए मार्फत अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली.
—–०—–
पशुसंवर्धन विभाग
देशी गायींच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना
राज्यातील गोशाळांमधील देशी गायींच्या पालन-पोषणासाठी प्रति दिन, प्रति गाय पन्नास रुपये अनुदान योजना राबवण्याचा निर्णज आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
गोशाळांना अत्यल्प उत्पन्न असल्याने आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याने, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाईन पद्धतीने महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडून करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात गोशाळा पडताळणी समिती असेल. २०१९ मधील २० व्या पशू गणनेनुसार देशी गायींची संख्या ४६ लाख १३ हजार ६३२ इतकी कमी असल्याचे आढळून आले आहे. ही संख्या १९व्या पशूगणनेशी तुलना करता २०.६९ टक्क्यांनी कमी झाली आहे.
—–०—–
क्रीडा विभाग
भारतीय खेळ प्राधिकरणाला आकुर्ली, मालाड, वाढवण येथील जागा
नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारणार
नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारण्यासाठी भारतीय खेळ प्राधिकरणाला- (साई) मुंबईतील आकुर्ली, मालाड, वाढवण येथील जागा देण्याचा निर्णज आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या केंद्रांकरिता एकूण ३७ एकर जागा ३० वर्षांकरिता एक रुपया वार्षिक या दराने भाडेतत्वावर देण्यात येईल.
—–०—–
महसूल विभाग
रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस ठाणे येथील मौजे खिडकाळीची जागा
रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस ठाणे येथील मौजे खिडकाळीची जागा देण्याचा निर्णज आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या संस्थेचे बळकटीकरण व दर्जा वाढ करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. खिडकाळी येथील ९-१८-९० हेक्टर आर इतकी जमीन अटी व शर्तींस अधीन राहून विनामूल्य हस्तांतरित करण्यात येईल.
—–०—–
जलसंपदा विभाग
राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापणार
जलस्त्रोतांचे उत्तम नियोजन करणार
राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापन करून, राज्यातील जलस्त्रोतांचे उत्तम नियोजन करण्याचा निर्णज आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या माहिती केंद्रात आवश्यक माहिती प्रणालीसह, राज्यांना सक्षम बनवणे तसेच खोरे आणि प्रादेशिक स्तरावरील जलविषयक धोरण व धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारने जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापन करण्याची सूचना केली होती. या केंद्रातून जलविषयक विविध सामुग्रीवर विश्लेषण करण्यात येतील.
—–०—–
जलसंपदा विभाग
जळगाव जिल्ह्यातल्या भागपूर उपसा सिंचन योजनेस
सुधारित मान्यता. ३० हजार हेक्टर जमीन सिंचित होणार
जळगाव जिल्ह्यातल्या भागपूर उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयामुळे भागपूर धरणापासून अजिंठा डोंगराच्या पायथ्यापर्यंत उपसा सिंचन योजनेतून जामनेर, जळगाव व पाचोरा तालुक्यातील १६ हजार ८६० हेक्टर क्षेत्र त्याचप्रमाणे जळगांव तालुक्यातील १३ हजार ९०४ हेक्टर क्षेत्र असे ३० हजार ७६४ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे.
—–०—–
जलसंपदा विभाग
लातूर जिल्ह्यातील हासाळा, उंबडगा, पेठ,
कव्हा कोल्हापूर बंधाऱ्याच्या कामास मान्यता
लातूर जिल्ह्यातील हासाळा, उंबडगा, पेठ, कव्हा या कोल्हापूर बंधाऱ्यांच्या बॅरेजेमध्ये विस्तार व सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
लातूर जिल्ह्यातील तावरजा नदीवर सुमारे तीस ते चाळीस वर्षांपूर्वी बांधलेले कव्हा, हासाळा, उंबडगा आणि पेठ हे कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे नादुरुस्त आहेत. पूर परिस्थितीत हे कोल्हापूर पद्धतीचे बंधाऱ्यातील गेट्स (निडल्स) काढणे जिकिरीचे होत असल्याने पुरनियंत्रण करताना अडचणी निर्माण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सदर कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे रूपांतरण बॅरेजमध्ये करण्यास शासनाने जानेवारी २०२३ मध्ये तत्वतः मान्यता दिलेली आहे. त्या अनुषंगाने प्रकल्पीय पाणीसाठा व प्रकल्पीय सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापित करण्याच्या दृष्टीने व सुलभ पुरनियंत्रणाकरिता उभ्या उचल पद्धतीची द्वारे बसवण्याच्या दृष्टीने कव्हा, हासाळा, उंबडगा आणि पेठ या अस्तित्वातील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतरण करण्याचे ठरले. यासाठी ७० कोटी ६० लाख खर्चास मंजुरी देण्यात आली.
—–०—–
महसूल विभाग
धुळ्याच्या बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेस
सामाजिक विकासासाठी जमीन
धुळ्याच्या बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेस सामाजिक विकासासाठी जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
ही संस्था अनुसूचित जाती, जमातीमधील नागरिकांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, अध्यात्मिक विकासासाठी तसेच व्यसनमुक्ती, महिला सशक्तीकरण, बाल व युवक कल्याण तसेच गोसेवा या क्षेत्रात काम करते. या संस्थेला मौजे लंळीग येथील १० हेक्टर १२ आर ही इतकी जमीन संभाव्य बिनशेती वापराच्या शेत जमिनींचे चालु वर्षाच्या वार्षिक बाजारमुल्यानूसार येणारी कब्जे हक्काची रक्कम म्हणून या संस्थेकडून वसूल करून, भोगवटादार वर्ग -२ प्रमाणे देण्यात येईल.
—–०—–
नगर विकास विभाग
रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या
एसआरएला गती देणार,जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत
रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देण्यासाठी एमएमआरडीएला जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
कुर्ला येथील १४ हेक्टर जमिनीची रेडिरेकनरनुसार २५ टक्के जमीन अधिमुल्याची रक्कम सुरवातीला न घेता प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर विक्री करून मिळणाऱ्या रकमेतून हे अधिमूल्य भरण्याची सवलत एमएमआरडीएला देण्यात येईल.
—–०—–
गृहनिर्माण विभाग
केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे
हस्तांतरित करणार. दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग
केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करून दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
मिठागराच्या २५५.९ एकर जमिनी भाडेपट्टा कराराद्वारे हस्तांतरित करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्राला पत्र लिहीले होते. या संदर्भात केंद्राबरोबर भाडेपट्टा करार करण्यास गृहनिर्माण अपर मुख्य सचिवांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली. या अधिग्रहणासाठी त्या जमिनीची रक्कम एसपीव्ही कंपनीकडून राज्य शासन वसुल करून केंद्रास देणार आहे. या मिठागराच्या जमिनीवरील कामगारांच्या पुनर्वसनाचा खर्च एसपीव्ही करणार आहे. तसेच ही जमीन भाडेतत्वावरील घरांसाठी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी, परवडणारी घरे व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांच्या घरांसाठी वापरली जाईल, हे पाहण्याची जबाबदारी धारावी पूनर्वसन प्रकल्पाची राहील.
मौजे कांजूर येथील १२०. ५ एकर, कांजूर व भांडूप येथील ७६.९ एकर व मौजे मुलुंड येथील ५८.५ एकर अशी २५५.९ एकर मिठागराची जमीन हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.
—–०—–
बंदरे विभाग
पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प
जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासक
पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प उभारण्यासाठी जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासकाची नियुक्ती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या संदर्भात सर्व तांत्रिक अभ्यास, मच्छिमारांचे पुनर्वसन याचा सखोल अभ्यास सीडब्लूपीआरएस , सीएमएफआरआय या तज्ज्ञ संस्थांकडून करून घेऊन सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येईल. हे बंदर बारमाही असून प्रामुख्याने या ठिकाणी कॅप्टीव्ह कार्गो आणि बल्क-ड्राय बल्क कार्गो हाताळण्यात येणार आहे. या बंदरामुळे सुमारे दिड हजार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी चार हजार २५९ कोटी इतका खर्च अपेक्षित येणार आहे.

मंत्रिमंडळनिर्णय

PrabhudevaLG