आता राज्यात ‘लाडका शेतकरी अभियान’
कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी पाच हजार रुपये मिळणार
Bhavantar yojana 2024
सोयाबीन, कापूस अनुदानासाठी ई-पीक पाहणीची अट रद्द
राज्यातील सरकार हे शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देणारे असून आतापर्यंत नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात हे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आहे. एनडीआरएफचे निकष बाजूला ठेवून दुप्पट नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.
गतवर्षी सोयाबीन, कापूस पिकाला कमी दर मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी पाच हजार रुपये देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. यासाठी आवश्यक ई-पीक पाहणी अहवाल अनेक शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले असल्याने आता ई-पीक पाहणी अहवालाची अट शिथिल करून सातबारा उताऱ्यावरील नोंदीनुसार अनुदान वाटप करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
परळी येथील स्व. पंडीतअण्णा मुंडे सभामंडप कृषि उत्पन्न बाजार समिती येथे एका दिमाखदार सोहळ्यात पाच दिवसीय कृषि महोत्सव २०२४ चे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमास केंद्रीय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची विशेष उपस्थिती होती. कार्यक्रमास व्यासपीठावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्याचे कृषिमंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे, राज्य कृषि मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल तसेच विधानपरिषद सदस्या आमदार पंकजा मुंडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
लाडकी बहीण व लाडका भाऊ नंतर आता आपला अन्नदाता असणाऱ्या शेतकऱ्याच्या लाभाच्या सर्व योजना राबवून लाडका शेतकरी अभियान राज्यात सुरु करण्यासोबतच सोयाबीन व कापसाला हेक्टरी पाच हजार रुपये मदत देण्यातील ई पिक पाहणीची अट रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज परळी वैजनाथ येथील राज्यस्तरीय कृषी महोत्सवाच्या उद्घाटनप्रसंगी केली.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. यासोबतच लाडक्या भावांना विद्यावेतन देण्यासाठी शासनाने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना आणली. आता याच धर्तीवर विविध लाभांच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी लाडका शेतकरी अभियान सुरु करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केली.
याची सुरुवात आज नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचा दोन हजार रुपयांचा चौथा हप्ता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करून होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना केवळ १ रुपया विमा हप्ता भरून प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचा लाभ देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असून साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषिपंपांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
‘कष्टकरी, वारकरी आणि सुखी शेतकरी’ हेच शासनाचे धोरण असून राज्यातील कांदा, सोयाबीन, कापूस आणि दुधाला योग्य मिळवून देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे महिलांच्या सक्षमीकरणामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार असून ही योजना कायमस्वरूपी सुरु राहणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. तसेच कृषि क्षेत्रातील नवीन बदलांची माहिती शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी, आधुनिक शेतीला चालना मिळून राज्यातील कृषि क्षेत्राचा विकास होण्यासाठी कृषि महोत्सव उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मराठवाड्यातील दुष्काळ दूर करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. समुद्रात वाहून जाणारे ५० टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतची योजना अंतिम टप्प्यात असून बीड जिल्ह्यातील आष्टीपर्यंत लवकरच हे पाणी येईल. यासाठी मराठवाड्याचे हक्काचे पाणी मराठवाड्यात आणण्यासाठी सुमारे ११ हजार कोटींची कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना हाती घेण्यात आली आहे. ११ सिंचन प्रकल्पांसाठी १३ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
तसेच नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातून शेतकऱ्यांना विविध बाबींचा लाभ देण्यासाठी ६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. तसेच जायकवाडी प्रकल्पाच्या टप्पा-२ साठी ५३६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून माजलगाव कालव्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यामुळे मराठवाड्यातील ८५ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. त्यामुळे मराठवाड्याचा सिंचनाचा अनुशेष दूर होवून शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होईल, असे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी गती देणारी ठरेल असे त्यांनी सांगितले.
सर्वसामान्य गरीब नागरिक हा केंद्रबिंदू मानून राज्य शासन विविध योजनाची प्रभावी अंमलबजावणी करीत आहे. त्यानुसार राज्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून जवळपास सव्वाकोटी माता-माउलींच्या खात्यात योजनेची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. तसेच गरीब कुटुंबातील मुलींना मोफत व्यावसायिक शिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेतून महिलांना दरवर्षी तीन मोफत गॅस सिलेंडर मोफत देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे ५२ लाख कुटुंबांना लाभ होणार आहे. सुमारे ४४ लाख शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेचा लाभ मिळणार असून शेतकऱ्यांना साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषिपंपांना मोफत वीज मिळेल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. तसेच अवर्षणप्रवण भाग असलेल्या मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना पाच दिवसीय राज्यस्तरीय कृषि महोत्सवात शेतीतील नवनवीन तंत्रज्ञानाची माहिती मिळणार असून त्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी हा महोत्सव उपयुक्त ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना कृषि क्षेत्रात होत असलेल्या क्रांतीची, नवीन बदलांची माहिती मिळावी, यासाठी कृषि विभागाने राज्यस्तरीय कृषि महोत्सवाचे आयोजन केले आहे. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च करून त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रसार केला जात आहे. ड्रोनद्वारे फवारणी, नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी वापराबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती केली जात आहे. यामुळे भविष्यात शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्च जवळपास ३० टक्केने कमी होवून उत्पन्नात २० टक्के वाढ होईल, असा विश्वास राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केला.
विधानपरिषद सदस्य पंकजा मुंडे यांनीही यावेळी आपले मनोगत व्यक्त केले. प्रास्ताविकामध्ये कृषि आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी राज्यस्तरीय कृषि महोत्सवाबाबत माहिती दिली. पाच दिवसीय कृषि महोत्सवात शेतकऱ्यांना नवनवीन प्रयोगांची माहिती देण्यासाठी चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात आले असून ४०० पेक्षा अधिक दालनांतून शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान, प्रयोगांची माहिती दिली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रारंभी महिला आणि शेतकऱ्यांच्यावतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह मान्यवरांचा एकत्रित हार घालून सत्कार करण्यात आला. तसेच बैलबंडी भेट देण्यात आली.
या कार्यक्रमास व्यासपीठावर आमदार विक्रम काळे, आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार नमिता मुंदडा, आमदार बाळासाहेब आजबे, माजी आमदार टी.आर. जिजा पाटील, माजी आमदार सुरेश धस, विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संगीतादेवी पाटील यांची उपस्थिती होती. सूत्रसंचालन क्षिप्रा मानकर यांनी केले, आत्माचे प्रकल्प संचालक सुभाष साळवे यांनी आभार मानले.
सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेप्रमाणे प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला असल्याची माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय कृषी विभागाने निर्गमित केला आहे.
GR LINK
सन २०२३ च्या खरीप हंगामामधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत.
सन २०२३ मधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी पाच हजार रुपये अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी त्यांच्या आधार व बँक खात्याशी संलग्न असलेल्या माहितीचा वापर व्हावा यासाठी त्यांचे वैयक्तिक संमतीपत्र किंवा सामूहिक ना-हरकत पत्र आपल्या कृषी सहाय्यकाकडे जमा करणे आवश्यक असल्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले आहे.
२०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये कापूस व सोयाबीनचे कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांना झालेल्या आर्थिक नुकसानीवर उपाययोजना म्हणून राज्य शासनाने मागील वर्षीच्या सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपये प्रमाणे, दोन हेक्टर पर्यंत मदत देण्याच्या निर्णय घेतला आहे.
सदर रक्कम सोयाबीन-कापूस उत्पादक असलेल्या व ज्यांनी ई-पीक पेऱ्यांची नोंदणी केलेली आहे अशा सर्व शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. शेतकऱ्यांचे आधार व बँक खाते संलग्न असलेली माहिती, कृषी विभागाने शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर रक्कम वर्ग करण्यासाठी वापरावी. यासाठी शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक संमतीपत्र किंवा सामूहिक शेती असल्यास सामूहिक नाहरकत प्रमाणपत्र तातडीने सादर करावे, जेणेकरून लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर निधी वितरीत करता येईल असेही मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.
सन २०२३ मध्ये बहुतांश भागात पावसाचे कमी प्रमाण त्याचबरोबर कापूस व सोयाबीनचे भाव पडल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले होते. महायुती सरकारने या शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य करण्याचे लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच घोषित केले होते. त्याचबरोबर त्याची अधिकृत घोषणा मांडलेल्या अर्थसंकल्पातही करण्यात आली होती.
कृषी विभागाने कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या नेतृत्वात या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी केली असून राज्यातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान १००० रुपये तर २ हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपये याप्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एकूण १५४८ कोटी ३४ लाख रुपये इतका तर सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी २६४६ कोटी ३४ लाख रुपये असा एकूण ४१९४ कोटी ६८ लाख रुपये इतक्या निधी खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
या अनुदानासाठी ई पीक पाहणी पोर्टलद्वारे पिकांची नोंदणी केलेले शेतकरी अनुदानास पात्र ठरणार असून, डीबीटीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या संलग्न बँक खात्यात ही रक्कम वर्ग केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यात मागील वर्षी आर्थिक नुकसान सहन करावे लागलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असून, महायुती सरकारने आपला शब्द पाळला असल्याचे श्री.मुंडे यांनी सांगितले आहे. या निर्णयासह तातडीने निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.