‘मुख्यमंत्री योजनादूत कार्यक्रम’
mukhyamantri yojnadut scheme 2024
युवांना रोजगार पुरविणे हे मुख्य उद्दिष्ट समोर ठेऊन राज्य शासनामार्फत अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये नुकत्याच सादर झालेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात ‘मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजने’ची घोषणा करण्यात आली होती. त्याअंतर्गतच राज्यात 50 हजार ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’नेमण्यात येतील असेही घोषित करण्यात आले होते. त्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून या योजनेमुळे राज्यातील युवांना रोजगार मिळण्यासह शासकीय योजनांचा तळागाळापर्यंत प्रसार होऊन पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष यांच्यामार्फत संयुक्तपणे हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने हाती घेतलेल्या विविध योजना, उपक्रम, ध्येय धोरणे आदींची माहिती थेट ग्रामीण भागापर्यंत योजनादूतांच्या माध्यमातून पोहोचणार आहे. अंदाजे 300 कोटी रुपये खर्च या कार्यक्रमासाठी येणार आहे.
GR PDF
महाराष्ट्र राज्यात मुख्यमंत्री योजनादूत कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत.
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयावर असून योजनादूतांना कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाकडून मानधन देण्यात येणार आहे.
प्रशासकीय यंत्रणा गतिमान होण्यास मदत
राज्यात कार्यरत प्रशासकीय यंत्रणेला सहाय्य करण्याकरीता ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ नेमले जाणार आहेत. राज्य शासनाच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध लोककल्याकारी योजनांची प्रचार, प्रसिद्धी करुन त्यांचा अधिकाधिक नागरिकापर्यंत लाभ पोहचविण्याकरीता ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’थेट गावपातळीपर्यंत नेमण्यात येणार आहे.
ग्रामीण भागात प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी 1 व शहरी भागात 5 हजार लोकसंख्येसाठी १ योजनादूत या प्रमाणात एकूण 50 हजार योजनादूतांची निवड करण्यात येणार आहे. त्यांना प्रत्येकी 10 हजार रुपये प्रती महिना एवढे ठोक मानधन देण्यात येणार आहे. निवड झालेल्या योजनादूतासोबत 6 महिन्यांचा करार केला जाणार आहे. सदरचा करार कोणत्याही परिस्थितीत वाढविण्यात येणार नाही.
योजनादूत निवडीकरीता पात्रतेचे निकष: उमेदवार 18 ते 35 वयोगटातील असावा. तो कोणत्याही शाखेचा किमान पदवीधर असावा. त्याला संगणकाचे ज्ञान असावे. त्यांच्याकडे अद्ययावत भ्रमणध्वनी असावा. तो महाराष्ट्राचा अधिवासी असावा. त्याच्याकडे आधार कार्ड, त्याच्या नावाचे आधार संलग्न बँक खाते असावे.
आवश्यक कागदपत्रे
विहित नमुन्यातील ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’कार्यक्रमासाठी केलेला ऑनलाईन अर्ज, आधारकार्ड, पदवी उत्तीर्ण असल्याबाबतची पुराव्यादाखल कागदपत्रे, प्रमाणपत्र असावी. सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेले अधिवास प्रमाणपत्र, वैयक्तिक बँक खात्याचा तपशिल, पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र, ऑनलाईन अर्जासोबतच्या नमुन्यामधील हमीपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
नेमणूक प्रक्रिया
उमेदवारांच्या नोंदणीची व प्राप्त अर्जाच्या छाननीची प्रक्रिया माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाद्वारे नियुक्त करण्यात आलेल्या बाह्यसंस्थांमार्फत पूर्ण करण्यात येणार आहे. ऑनलाईनरीत्या प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी केल्यानंतर पात्र उमेदवारांची यादी प्रत्येक जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येणार आहे.
जिल्हा माहिती अधिकारी हे जिल्हा सहायक आयुक्त, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग व जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेला प्रतिनिधी यांच्या समन्वयाने प्राप्त अर्जाशी संबंधित उमेदवारांच्या शैक्षणिक व वयोमर्यादेविषयक मूळ कागदपत्रांची तपासणी करणार आहेत. त्यानंतर प्रत्येक उमेदवाराबरोबर 6 महिन्याचा करार केला जाईल.
जिल्हा माहिती अधिकारी शासकीय योजनांच्या माहिती संदर्भात पात्र उमेदवारांचे समुपदेशन व निर्देशन करतील. जिल्ह्यात ग्रामीण भागात प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी एक आणि शहरी भागात 5 हजार लोकसंख्येसाठी एक या प्रमाणात उमेदवारांना योजनादूत म्हणून योजनांचा प्रसार व प्रसिद्धीकरीता पाठविण्यात येईल. उमेदवारांना सोपविण्यात आलेले कामकाज हे शासकीय सेवा म्हणून समजण्यात येणार नाही. या नेमणूकीच्या आधारे भविष्यात शासकीय सेवेत नियुक्तीची मागणी अथवा हक्क सांगितला जाणार नाही.
योजनादूताने करावयाची कामे
योजनादूतांनी जिल्ह्यातील योजनांची माहिती घेऊन नेमून दिलेल्या ठिकाणी समक्ष जात ठरवून दिलेले काम पार पाडणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहील. योजनादूत राज्य शासनाच्या विविध योजनांची प्रचार आणि प्रसिद्धी करतांना ग्राम पातळीवरील यंत्रणांशी समन्वय करून शासनाच्या योजनांची घरोघरी माहिती होईल यासाठी प्रयत्न करतील.
योजनादूत सोपविलेल्या जबाबदारीचा स्वतःच्या स्वार्थासाठी किंवा नियमबाह्य कामासाठी उपयोग, गुन्हेगारी स्वरुपाचे गैरवर्तन आदी करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्यासोबत करण्यात आलेला करार संपुष्टात आणण्यात येईल, तसेच त्यांना जबाबदारीतून मुक्त करण्यात येईल. अनधिकृतरित्या गैरहजर राहिल्यास किंवा जबाबदारी सोडून गेल्यास त्याला मानधन अनुज्ञेय राहणार नाही.