अतिवृष्टी भरपाई साठी निधी वितरीत
ativrushti nuksan bharpai
अतिवृष्टी, चक्रीवादळ, पुर परिस्थिती वेळी प्रत्यक्ष पातळीवर बाधित लोकांना मदत पुरवण्यासह आपत्ती व्यवस्थापनाची प्राथमिक जबाबदारी ही संबंधित राज्य सरकारांची असते.
राज्य सरकार चक्रीवादळ आणि पूर सारख्या नैसर्गिक आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारच्या मंजूर बाबी आणि नियमांनुसार, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) मधून मदत पुरवण्यासंबंधित उपाययोजना करतात.
मात्र ‘गंभीर स्वरूपाच्या’ आपत्तीच्या वेळी निर्धारित प्रक्रियेनुसार, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) मधून अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते, ज्याचे मूल्यांकन आंतर-मंत्रालयीन केंद्रीय पथकाच्या (IMCT) भेटीच्या आधारे केले जाते..
गृह मंत्रालयाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मधून केंद्राचा हिस्सा म्हणून आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ) मधून आगाऊ रक्कम म्हणून 14 पूरग्रस्त राज्यांना 5858.60 कोटी रुपये जारी केले आहेत. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला 1492 कोटी रुपये, आंध्र प्रदेशला 1036 कोटी रुपये, आसामला 716 कोटी रुपये, बिहारला 655.60 कोटी रुपये, गुजरातला 600 कोटी रुपये, हिमाचल प्रदेशला 189.20 कोटी रुपये, केरळला 145.60 कोटी रुपये, मणिपूरला 50 कोटी रुपये, मिझोरामला 21.60 कोटी रुपये, नागालँडला 19.20 कोटी रुपये, सिक्कीमला 23.60 कोटी रुपये, तेलंगणाला 416.80 कोटी रुपये, त्रिपुराला 25 कोटी रुपये आणि पश्चिम बंगालला 468 कोटी रुपये निधी जारी केला आहे. या वर्षी अतिवृष्टी, पूर आणि भूस्खलनामुळे ही राज्ये प्रभावित झाली आहेत.
नैसर्गिक आपत्तीने बाधित झालेल्या राज्यांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली, मोदी सरकार त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली यावर्षी 21 राज्यांना 14,958 कोटी रुपयांहून अधिक निधी आधीच जारी करण्यात आला आहे. यामध्ये 21 राज्यांना एसडीआरएफ मधून 9044.80 कोटी रुपये, एनडीआरएफ मधून 15 राज्यांना 4528.66 कोटी रुपये आणि राज्य आपत्ती निवारण निधी (एसडीएमएफ) मधून 11 राज्यांना 1385.45 कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
आर्थिक मदतीव्यतिरिक्त, केंद्र सरकारने सर्व पूरग्रस्त राज्यांना आवश्यक एनडीआरएफ पथके, लष्करी तुकड्या आणि हवाई दलाच्या मदतीसह सर्व लॉजिस्टिक सहाय्य देखील पुरवले आहे.