१ जानेवारी पासून पीक कर्जबाबत नवा नियम || RBI crop loan guidelines

आरबीआयचा १ जानेवारी पासून पीक कर्जाबाबत नाव नियम

RBI crop loan guidelines 


RBI crop loan guidelines

कृषी क्षेत्राला आर्थिक आधार देण्यासाठी आणि लागवडीवरचा खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अतिरिक्त तारण मुक्त कर्ज रकमेच्या मर्यादेत वाढ करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. तसेच शेतीशी संलग्न अन्य कामांसाठीही कर्ज उपलब्ध करुन देणार असल्याचे आरबीआयने जाहीर केले. सध्याची प्रत्येक शेतकऱ्यासाठीची 1 लाख 60 हजार रुपयांची कर्ज मर्यादा वाढवून 2 लाख रुपये करण्यात आली आहे.

वाढती महागाई आणि शेतकऱ्यांचा लागवडीवरील वाढता खर्च यांचा विचार करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामकाजासाठी आणि शेतीचा विकास करण्यासाठी पुरेशी संसाधने उपलब्ध व्हावीत या उद्देशाने त्यांना कोणतेही अतिरिक्त तारण न ठेवता जास्तीची आर्थिक मदत पुरविणे हा या निर्णयामागील हेतू आहे.

देशभरातल्या बँकांसाठी 1 जानेवारी 2025 पासून अमलात येणाऱ्या या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात दिलेल्या सूचना पुढीलप्रमाणे - 

  • कृषी कर्जशेतीपूरक कामकाजासाठी लागणारे कर्ज यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याला कोणत्याही अधिकच्या तारणाशिवाय आणि स्वयंयोगदानाशिवाय 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात यावे.

  • शेतकऱ्यांना वेळेत आर्थिक मदत मिळावी म्हणून या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांची त्वरेने अंमलबजावणी करावी. 

  • बँकांनी या सुधारित कर्जमर्यादेबाबतच्या निर्णयाची माहिती  जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवावी आणि शेतकरी तसेच शेतीशी संलग्न क्षेत्रातील संबंधितांमध्ये जनजागृती करावी. 

या निर्णयामुळे कर्जाची उपलब्धता वाढेलविशेषतः छोट्या शेतकऱ्यांसाठी (यांची संख्या 86 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे) या निर्णयामुळे कर्जावरील खर्च कमी होईल व कोणत्याही जास्तीच्या तारणाची गरज राहणार नाही. या निर्णयाअंतर्गत कर्जवितरण सुरू झाल्यानंतर किसान क्रेडीट कार्ड (KCC) कर्ज घेणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या कामांमधील गुंतवणूक वाढवता येईल आणि त्यांचे राहणीमान सुधारेल अशी अपेक्षा आहे. 

4 टक्के व्याजदराने 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देणारी सुधारित व्याज सवलत योजना आणि या धोरणाच्या संयुक्त अंमलबजावणीमुळे आर्थिक समावेशनाचे दृढीकरण होईलकृषी क्षेत्राला पाठिंबा मिळेल आणि कर्ज आधारित अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल तसेच याद्वारे सरकारचे दीर्घ काळापासूनचे उद्दीष्ट असलेले शाश्वत शेतीचे स्वप्न साकारण्यातही मदत मिळेल.


कृषी कर्ज मित्र योजना २०२१

शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम, रब्बी हंगामासाठी शासनाच्या माध्यमातून बिनव्याजी पिक कर्ज दिले जाते.

मात्र शेतकऱ्यांना विहित मुदतीत कागदपत्रं पूर्तता करता येत नाही, पीक कर्जासाठी लागणारी कागदपत्रं मिळवता येत नाहीत परिणामी ते पीक कर्जापासून वंचित राहतात, खाजगी सावकारांकडून अधिकच्या व्याज दराने कर्ज घेऊन कर्ज बाजारी होतात.

इच्छुक पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत व सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हा परिषद अंतर्गत कृषी विभागाच्या ‘कृषी कर्ज मित्र’ योजनेस शासनाने मान्यता दिली असून या संदर्भातील शासन निर्णय ग्रामविकास विभागाने निर्गमित केला आहे




शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामाकरिता राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी तसेच खाजगी बँका आणि पतपेढ्यांमार्फत मोठ्या प्रमाणावर कर्ज पुरवठा केला जातो. यात शेतकऱ्यांचा कल हा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे जास्त असतो. सहकारी बँकेकडून विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांमार्फत कर्जाचे वितरण केले जाते. शेतकरी नवीन पीक कर्ज, मध्यम व दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेत असतांना त्याला सात-बारा उताराऱ्यापसून ते बँकांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रे गोळा करण्यास बराच कालावधी लागतो व कधी कधी हंगाम ही संपून जातो. नाईलाजाने शेतकऱ्यांना खाजगी सावकाराकडून जास्तीच्या व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते. यास्तव शेतकऱ्यांना वेळेत व सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने कृषी कर्ज मित्र योजना राबविण्यात येत आहे.




अल्प मुदतीकरिता प्रथमत: पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यास प्रति प्रकरण रुपये 150 तर मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या नवीन कर्ज प्रकरणाचा सेवाशुल्क रूपये 250 इतका असेल. मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्ज प्रकरणाच्या नुतनीकरणाचा दर प्रति प्रकरण रूपये 200 इतका आहे.

कृषी कर्ज मित्र म्हणून सेवा देऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी. नोंदणी झालेल्या इच्छुक व्यक्तींची यादी तयार झाल्यानंतर त्यास जिल्हा परिषदेच्या कृषी समितीची मान्यता असणार आहे. कृषी कर्ज मित्र कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे गोळा करून शेतकऱ्याच्या संमतीने कर्ज प्रकरण तयार करून मंजुरीसाठी बँकेकडे सादर केले जाते. कृषी कर्ज मित्राने पारदर्शी व प्रामाणिकपणे शेतकऱ्यास सहाय्य व सल्ला देणे याविषयीचे बंधपत्र देणे आवश्यक आहे.

कृषी कर्ज मित्राला शेतकऱ्याच्या शिफारशीसह सेवाशुल्क मागणी यादी बँकेकडे सादर करावी लागणार असून बँकेकडून त्याची शहानिशा झाल्यानंतर त्या गट विकास अधिकारी यांच्याकडे सेवा शुल्क अदायगीसाठी यादी सादर केली जाणार आहे. या योजनेचा कालावधी सन 2021-22 असा असून आवश्यकतेनुसार योजनेचा कालावधी वाढवणे वा कमी करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेला देण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर दिनांक 21 ऑक्टोबर 2021 रोजी प्रसिद्ध झाला असून त्याचा संकेतांक 202110211609481420 हा आहे.

ही योजना २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी घेतलेल्या शासन निर्णयानुसार २०२१- २२ मध्ये राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे व यासाठी १० लाख रुपयांचा निधी ही मंजूर करण्यात आला आहे.

Krishi karj mitr yojana 2021