नवीन स्वस्त धान्य दुकान परवाना अर्ज सुरू
Manifesto Approval of fair price shops
सातारा जिल्ह्यात अर्ज मागविले.
महाराष्ट्र शासनाचे रास्तभाव / शिधावाटप दुकाने व केरोसीन परवाने मंजूर करणेबाबत शासन निर्णयानुसार सध्याचे रास्तभाव दुकान परवाने तसेच ठेवून आजमितीस रद्द असलेले व यापुढे रद्द होणारे, राजीनामा दिलेले व लोकसंख्या वाढीमुळे द्यावयाचे तसेच विविध कारणांमुळे भविष्यात द्यावयाचे रास्तभाव दुकाने मंजूर करावयाचे आहेत.
सातारा जिल्हयातील कार्डधारकांची होणारी गैरसोय दूर करण्याकरीता 122 गावांमध्ये नवीन रास्त भाव दुकाने प्राधान्यक्रमानुसार मंजुर करण्याच्या दुष्टीने जिल्हा पुरवठा कार्यालयाकडून जाहीरनामा प्रसिध्द करण्यात आला आहे.
नवीन रास्त भाव दुकानाच्या मंजूरीकरीता संबंधित ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था, नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचतगट, नोंदणीकृत सहकारी संस्था, महिलांच्या स्वयंसहाय्यता बचतगट व महिलांच्या सहकारी संस्था यापैकी ज्यांना अर्ज करावयाचे असतील, त्यांनी संबंधित तहसिल कार्यालय, पुरवठा शाखा यांचेकडे संपर्क साधून 1 जानेवारीपासून 31 जानेवारी 2025 अखेर आवश्यक त्या कागदपत्रांसह तहसिलदारांकडे अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन वैशाली राजमाने, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा यांनी केले आहे.
नवीन रास्तभाव दुकान प्राधान्यकमानुसार मंजूरी करीता सातारा तालुक्यातील 10 गावे, वाई तालुक्यातील 17 गावे, कराड तालुक्यातील 7 गावे, महाबळेश्वर तालुक्यातील 44 गावे, कोरेगाव तालुक्यातील 10 गावे, खटाव तालुक्यातील 9 गावे, फलटण तालुक्यातील 4 गावे, पाटण तालुक्यातील 7 गावे, माण तालुक्यातील 5 गावे, खंडाळा तालुक्यातील 9 गावे, अशा एकूण 122 गावांचा समावेश आहे.
मुदतीनंतर आलेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही असे आवाहन मा.जिल्हाधिकारी, यांचे मार्गदर्शनाखाली वैशाली राजमाने, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा यांनी केले आहे.
दुकान निवडी साठी प्राधान्यक्रम
३. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अंतर्गत नोंदणीकृत सहकारी संस्था, ४. संस्था नोंदणी अधिनियम अंतर्गत नोंदणी झालेल्या सार्वजनिक संस्था किंवा सार्वजनिक न्यास
अर्ज करताना अर्जासोबत खालीलप्रमाणे कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.
२. पंचायत (ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्यसंस्था), नोंदणीकृत स्वयंसहायता बचत गट, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अंतर्गत नोंदणीकृत सहकारी संस्था, संस्था नोंदणी अधिनियम अंतर्गत नोंदणी झालेल्या सार्वजनिक संस्था किंवा सार्वजनिक न्यास यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र.
४. व्यवसाय करावयाच्या जागेचे मालकीबाबत कागदपत्र, जागा भाड्याची असल्यास भाडेपत्र, घर, टॅक्स पावती, ७/२, जागेचे क्षेत्रफळ, व्यवसाय ठिकाणाचे क्षेत्रफळ चौ. फुटमध्ये.
८. पंचायत / स्वयंसहायता गट /संस्था/ सार्वजनिक संस्था/ न्यास यांचे मूळ व आजचे भागभांडवल व सध्या करीत असलेले व्यवसाय व कार्याची संपूर्ण माहिती. ९. रास्तभाव दुकान परवाना मिळण्याबाबत व व्यवसाय करण्यासाठी संमती दर्शविलेला पंचायत /स्वयंसहायता गट /संस्था/ सार्वजनिक संस्था / न्यास यांचा ठराव.
Old Update
यासाठी नंदुरबार जील्ह्याकरिता जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
रिक्त ठिकाणांसाठी अर्ज संबंधीत तहसिल कार्यालयाचे पुरवठा शाखेमध्ये रु.१०/- शासनजमा करुन घेऊन उपलब्ध होतील. सदरचे अर्ज दिनांक 03.07.2023 ते दिनांक 03.08.2023 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत (शासकीय सुट्टी वगळून) संबंधीत तहसिल कार्यालयाचे पुरवठा शाखेमध्ये स्विकारण्यात येतील.
उपरोक्त नमूद शासन निर्णयानुसार इच्छूक पंचायत/संस्था/गट यांनी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह संबंधीत तहसील कार्यालयाकडे मुदतीत अर्ज सादर करावेत.
वाशिम जिल्हयात रिक्त असलेल्या रास्त भाव दुकाने परवाना मंजूरीकरीता संबंधित गावात जाहिरनामा प्रसिध्द करण्यात येत आहे. जिल्हयातील 28 गावात रिक्त असलेल्या ठिकाणी रास्त भाव दुकाने सुरु करण्याकरीता 20 जुलै ते 5 ऑगस्ट 2023 या कालावधीत इच्छुकांकडून संबंधित तहसिल कार्यालयामार्फत विहीत नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहे.
रिक्त असलेल्या रास्त भाव दुकाने तालुका व गाव/ वार्डनिहाय पुढील प्रमाणे. वाशिम तालुका- काटा भाग-2, कानडी, कामठवाडा, घोटा, धारकाटा व कुंभारखेडा.
मालेगांव तालुका- मालेगाव शहर (गांधीनगर), पांगरखेड, वरदरी (खु.), कुरळा व झोडगा (खु.). रिसोड तालुका- कोयाळी खु. (केनवड) व तपोवन.
मंगरुळपीर तालुका- एकांबा व स्वाशिन,
कारंजा तालुका- कारंजा वार्ड क्र. 21, कारंजा वार्ड क्र. 4, वढवी, वडगांव (रंगे), पिंपळगांव (खु). व धोत्रा जहाँगीर.
मानोरा तालुका- जामदरा घोटी, पाळोदी भाग- 1, आसोला (खु.), बोरव्हा, चाकुर, वार्डा व जवळा (खु.) अशा एकूण 28 गावात व वार्डात रिक्त असलेल्या रास्त भाव दुकानाकरीता अर्ज मागविण्यात येत आहे.
28 नवीन रास्त भाव दुकान परवाने हे खालील प्राधान्य क्रमानुसार मंजूर करण्यात येणार आहे. यामध्ये पंचायत (ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था), नोंदणीकृत स्वयं सहाय्यता बचतगट, नोंदणीकृत सहकारी संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम या कायद्याच्या अंतर्गत नोंदणी झालेल्या संस्था व महिला स्वयं सहाय्यता बचतगट व महिलांच्या सहकारी संस्था यांचा समावेश असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी तेजश्री कोरे यांनी दिली.