जलतारा - शेतकऱ्यांना मिळणार ४६४२ रुपयांच अनुदान
Jaltara yojana
मनरेगा अंतर्गत भूजल पातळी वाढीसाठी ‘जलतारा’ प्रत्येक एक एकर शेतजमिनीत एक जलतारा (शोषखड्डा) निर्माण होणार
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) जलतारा प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी करून राज्यातील भूजल पातळी वाढविण्यासाठी जलतारा निर्माण करून एक आदर्श मॉडेल तयार.
जलतारा ‘हे अकुशल स्वरूपाचे काम असल्याने शेतकरी स्वतः जॉबकार्ड काढून काम करू शकतात.
प्रत्येक गावात किमान ५० शेतकरी सहभागी करून ही योजना राबविली जात आहे.
'प्रत्येक शेताला पाणी' संकल्पनेवर आधारित जलतारा योजना राबविली जात आहे.
केंद्र शासनाच्या ‘प्रत्येक शेताला पाणी’ तसेच ‘जेव्हा आणि जिथे पाऊस पडेल तिथे पाणी आडवा’ या संकल्पनेवर आधारित हा प्रकल्प असून, प्रत्येक एक एकर शेतासाठी ४x४x६ फूट आकाराचा शोषखड्डा (जलतारा) खोदण्यात येणार आहे. पावसाचे पाणी अडवून ते जमिनीत मुरवणे, हा उद्देश आहे.
या खड्ड्यांत मोठ्या दगडांचा वापर करून पाण्याचा निचरा सुलभ केला जाणार आहे. यामुळे शेतजमिनीत ओलावा अधिक काळ टिकेल, अतिरिक्त पावसाचे पाणी शेतात साचणार नाही.
परिणामी, पिकांची उत्पादकता वाढेल आणि जमिन चिबड होण्यापासून वाचेल.मनरेगामार्फत निधी व अंमलबजावणीची रूपरेषा
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील प्रौढ व्यक्तींना अकुशल कामाची संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे.
या योजनेतून जलतारा प्रकल्पासाठी डोंगराळ भागात ५,२६३ रुपये व इतर भागात ४,६४२ रुपये प्रति काम मंजूर आहेत. यातील ९० टक्के कामे अकुशल स्वरूपाची आहेत.ग्रामसभा, मंजुरी व कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम
येत्या १ मे रोजीच्या ग्रामसभेत जलतारा प्रकल्पाचा विषय मांडून कामांना मंजुरी दिली जाणार आहे. त्यानंतर लाभार्थींची निवड करून, ५ मेपर्यंत प्रस्ताव तयार केला जाईल आणि १० मेपर्यंत कामांचे आदेश दिले जातील. पुढील दहा दिवसांत, म्हणजेच २० मेपर्यंत संपूर्ण जलतारा पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
कामांची गुणवत्ता व प्रगती तपासण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गावपातळीवर भेटी देणार आहेत.
मजुरीपोटी मिळणार 4642 रुपये!
जलतारा योजनेंतर्गत पाच चौरस फूट आकाराचा आणि सहा फूट खोल खड्डा खोदल्यानंतर शेतकऱ्याच्या खात्यात या कामाची मजुरी म्हणून 4642 रुपयांची रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.
कोणाशी कराल संपर्क?
जलतारा योजनेत सहभागी होण्यास इच्छूक शेतकऱ्यांना गावाचे कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षकांशी संपर्क साधून या योजनेची संपूर्ण माहिती घेता येणार आहे.
कागदपत्रे आवश्यक !
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना सात बारा, आठ अ, आधार कार्ड आणि एमआरईजीएसचे जॉबकार्ड आदी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.