राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक असून राज्यातील ऊसतोड कामगार आणि शेतमजुरांची ई श्रम पोर्टलवर नोंदणी करण्याची मोहीम हाती घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे ऊस दर नियंत्रण समिती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत बैठक झाली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बैठकीस ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे, माजी खासदार राजू शेट्टी, मुख्य सचिव मनोज सौनिक आदी यावेळी उपस्थित होते.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ऊस नियंत्रण मंडळाची स्थापना करण्यात आली असून त्यावर अशासकीय सदस्यांची तातडीने नेमणूक करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असून त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
ऊसतोड कामगारांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेता यावा या करिता ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करून त्यांचे ऊसतोड कामगार असल्याचे प्रमाणपत्र देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती,
आणि याच अनुषंगाने २१ सप्टेंबर २०२१ एक महत्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित करून
राज्यातील ऊसतोड कामगार ज्या ठिकाणी वास्तव्याला आहेत व जे सतत मागील 3 वर्षे ऊसतोड ustod कामगार म्हणून काम करत आहेत, अशा कामगारांची संबंधित गावातील, वस्त्यामधील, तड्यामधील, पाड्यामधील ग्रामसेवकांनी नोंदणी करावी अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत,
aaa
ऊसतोड कामगारांचे नाव, आधार कार्ड, फोटो, बँक खाते, रेशन कार्ड यांसारख्या काही कागदपत्रांची या नोंदणी प्रक्रियेसाठी आवश्यकता भासणार आहे.
तसेच ज्या ऊसतोड कामगारांनी अलीकडच्या काळात उसतोडणीचे काम बंद केले मात्र पूर्वी ते ऊसतोडणी करत होते, अशा कामगारांचीही नोंदणी याद्वारे करण्यात येणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
याबाबतचा शासन निर्णय व सोबतच नोंदणी करावयाचा नमुना फॉर्म व ओळखपत्राचा नमुनादेखील निर्गमित करण्यात आला असून, प्रत्येक जिल्ह्यात ग्रामसेवकामार्फत ही नोंदणी पूर्ण केली जाणार आहे.